सन् २०१६ बाट सुरू गरिएको यस दीगो विकास लक्ष्यमा १७ लक्ष्य र १६९ वटा सूचकहरू छन् । दीगो विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्रसंघको ७० औं महासभाबाट १९३ राष्ट्रले अनुमोदन गरेपश्चात सन् २०१६ जनवरी १ देखि सन् २०३० सम्मका लागि लागू भएको हो । यसमा आर्थिक, सामाजिक, र वातावरणीय पक्ष देखि विश्वमा नयाँ आएका विषय समावेशीकरण, सुशासन, अन्वेषण, रोजगारी सिर्जना, औद्योगीकरण, ऊर्जा विकास जस्ता पक्षहरू समावेश गरिएका छन् । वैदेसिक सहायतालगायत समावेशी विकासका लागि आन्तरिक तथा स्थानीय स्रोत परिचालनलाई पनि जोड दिइएको छ भने गुणात्मक पक्ष जस्तै : शिक्षा र स्वास्थ्यलाई समेत जोड दिइएको छ । दीगो विकास लक्ष्य सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको परिपूरक र रियो प्लस २० सम्मेलनको नतिजाको रूपमा आएको साझा मार्गचित्र हो ।
दीगो विकासका लक्ष्यहरू
– सबैं प्रकारका गरिबीको अन्त्य गर्ने,
– भोकमरी अन्त्य, खाध सुरक्षाको प्राप्ति र पोषणको सुनिश्चितता,
– सबै उमेर समूहका लागि स्वस्थ जीवनको सुनिश्चितता,
– सबैलाई समावेशी, समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा,
– लैंगिक समानता र महिला तथा बालबालिकाको सशक्तीकरण,
– सबैका लागि सुरक्षित खानेपानी र सरसफाईमा दीगो व्यवस्थापन,
– पहुँचयोग्य, भरपर्दो, र दीगो आधुनिक ऊर्जा,
– समावेशी र दीगो आर्थिक वृद्धि तथा उत्पादनमूलक रोजगार प्रवद्र्धन,
– देशभित्र तथा बाहिरको असमानताको अन्त्य,
– समावेशी, सुरक्षित दीगो सहरीकरण र मानववस्तीको विकास,
– दीगो उपयोग र उत्पादनको सुनिश्चितता,
– जलवायू परिवर्तन र यसका प्रभाव न्यूनीकरण,
– सामूहिक स्रोतको दीगो उत्पादन र संरक्षण,
– पर्यावरणीय प्रणालीको संरक्षण,
– शान्त समावेशी समाजको सुनिश्चितता, दीगो उत्तरदायी संस्थाको विकास,
– कार्यान्वयनका उपायको सुदृढीकरण र दीगो विकासका लागि विश्व साझेदारी ।
दीगो विकासका राम्रा पक्षहरू
– संयुक्त राष्ट्रसंघको नेतृत्वमा तयार गरिएको १५ वर्षे विकासको अवधारणा
– १७ लक्ष्य, १६९ सूचक र २३९ वटा सहायक सूचकहरू रहेका छन् । सबैभन्दा बढी पर्यावरणीय पक्षका बढी लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
– विकासलाई बृहत र बहुआयामिक रूपमा हेरेको छ । आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय र सुशासनका १७ वटा लक्ष्यहरू समावेश गरिएका छन् ।
– गुणस्तरीय विकासको अवधारणालाई समावेश गरिएको छ ।
– विश्व विकासको साझा मार्गचित्रको रूपमा आएको छ ।
– विकासलाई गतिशील रूपमा हेरेको छ । सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा पूरा गर्न नसकिएका कार्यहरू तथा अन्य समयसापेक्ष सान्दर्भिक सबै पक्षलाई समावेश गरिएको छ ।
– मूख्यतः ‘पि–फाइभ’ अर्थात ‘पिपुल, प्लानेट, प्रस्पेरिटी, पिस र पार्टनरसिप’लाई फोकस गरेको छ ।
– विकासको प्रक्रियामा वातावरणीय संरक्षणको पक्षलाई हेरेको छ ।
– विश्व समुदायसँग व्यापक छलफल तथा प्राप्त सुझावका आधारमा तयार गरिएको हुँदा आवश्यकतामा आधारित र सहभागितामूलक छ ।
दीगो विकास लक्ष्य र सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा भिन्नता
क) समानता
– दुवै संयुक्त राष्ट्रसंघबाट पारित १५ वर्षे विश्व विकासका मार्गचित्र हुन् ।
– गरिबी न्यूनीकरण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयलाई दुवै मार्गचित्रले लक्ष्य निर्धारण गरेका छन् ।
– दुवै मार्गचित्रका उद्देश्य विश्वमा सबै राष्ट्रको साझा प्रयासबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी न्यूनीकरण जस्ता विषयमा सहकार्य, समन्वय गरी नागरिकलाई शिक्षित, समुन्नत, स्वस्थ र सशक्तीकरण गर्नुरहेको छ ।
– सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकासमा परिमाणात्मक लक्ष्य निर्धारण गरी विश्व विकासका एजेन्डाहरू तय गरिएका छन् ।
ख) भिन्नता
– सहस्राब्दी विकास लक्ष्य १८३ राष्ट्रबाट अनुमोदन भएको थियो भने दीगो विकास लक्ष्य १९३ राष्ट्रबाट अनुमोदन भएको छ ।
– सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा ८ लक्ष्य, २१ सूचक र ५० भन्दा बढी सहायक सूचक थिए भने दीगो विकास लक्ष्यमा १७ लक्ष्य, १६९ सूचक र २३९ वटा सहायक सूचकहरू समावेश गरिएका छन् ।
– दीगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्म विश्वको गरिबीलाई ‘जिरो’ बनाउने महत्वकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
– दीगो विकास लक्ष्यले मुख्य ५ वटा विषयमा केन्द्रित गरेको छ ।
– दीगो विकास लक्ष्यले ‘टिएचपी’ पिलरलाई आधार बनाएको छ ।
– सहस्राब्दी विकास लक्ष्य धनी राष्ट्रले गरिब राष्ट्रलाई अनुदान सहायता दिने मोडेलमा तयार गरिएको थियो ।
– सहस्राब्दी विकास लक्ष्यले गरिबी र भोकमरीलाई बढी केन्द्रित गरेको थियो भने दीगो विकास लक्ष्यले यसको साथै ऊर्जा, पर्यावरणीय पक्ष, समावेशी र सन्तुलित विकास, गुणस्तरीय शिक्षा समेतलाई जोड दिएको छ ।
– दीगो विकास लक्ष्य विश्वव्यापी सहभागीतामूलक सुझावको आधारमा तयार गरिएको छ भने सहस्राब्दी विकास लक्ष्य सीमित सहभागिताको आधारमा तयार गरिएको थियो ।
– दीगो विकास लक्ष्यका सूचकहरू एक–अर्कासँग अन्तरसम्बन्धित छन् । एउटा प्राप्त गर्न अर्को पनिसँगसँगै बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
– दीगो विकास लक्ष्यका अधिकांश सूचकहरू राष्ट्रले आफै स्रोतसाधन परिचालन गर्न सक्ने छन् ।
– सहस्राब्दी लक्ष्यले सामाजिक परिमाणात्मक सूचक मात्र निर्धारण गरेको थियो ।
– दीगो विकास लक्ष्यले विकासमा मानवअधिकारको पक्षलाई विशेष जोड दिएको छ ।
दीगो विकासमा नेपालको एजेण्डा
विकास नेपालको मात्र एजेण्डा हुन सक्दैन, अरू देशको पनि हुन्छ । विकासको सन्दर्भमा नेपालले तय गरेको आवधिक योजना, कार्ययोजना तथा अन्य पक्षहरू समावेश गरेका तथ्यहरूलाई हेर्दा निम्न लक्ष्यहरू क्षेत्रगत रूपमा सम्बोधन गरेको पाइन्छ ।
– गरिबी घटाउने
– समतामूलक र गुणस्तरीय शिक्षा
– महिला हिसांको अन्त्य
– जलवायू परिवर्तन, वातावरण व्यवस्थापन
– दीगो उत्पादन तथा उपयोग
– ऊर्जा विकास, वैकल्पिक र नविकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमा जोड
– समावेशी, समन्यायिक र समतामूलक विकास
– सुरक्षित खानेपानी, सबैका लागि खानेपानीमा पहुँच
– स्वास्थ्य सुविधा हरेक नागरिकमा पुर्याउने
– सबैका लागि शिक्षा
– पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण
नेपालको विद्यमान अवस्था
गरिबी निवारण र मानव विकासको क्षेत्रमा नेपालले विगत दुई दशकदेखि उपलब्धीपूर्ण प्रगती गर्दै आएको छ । निरपेक्ष गरिबी प्रत्येक वर्षको अन्तरालमा एक प्रतिशत घट्दै आएको विभिन्न आँकडाबाट देखिन्छ । यद्यपी, नेपालको हालको गरिबी अनुपात दक्षिण एसियामा नै उच्च गरिबीको रेखामुनि रहेको आँकडा हो । चौधौ योजना (०७३/०७४-०७५/०७६)लगायत अन्य तथ्यांकको आधारमा दीगो विकास लक्ष्यलाई हेर्दा नेपालको विद्यमान अवस्था निम्न देखिन्छ ।
– वार्षिक औषत आर्थिक वृदिदर २.९ प्रतिशत छ ।
– गरिबीको रेखामुनि रहेको संख्या २१.६ प्रतिशत छ ।
– मानव विकास सूचकांक ०.५४ छ ।
– लैंगिक सशक्तीकरण सूचकांक ०.५६ छ ।
– उपभोग गिनी सूचकांक हाल ०.३२८ छ ।
– प्रतिव्यक्ति कूल ग्राहस्थ उत्पादन (रू.हजारमा) ७९.४ छ ।
– प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर ८५० को हाराहारीमा छ ।
– मातृमृत्युदर प्रतिलाखमा २५८ रहेको छ ।
– साक्षरता दर (१५–२४ वर्ष) ८८.६ प्रतिशत छ ।
– बार्षिक औसत रोजगारी वृद्धिदर २.९ प्रतिशत छ ।
– खानेपानी पुगेको जनसंख्या ८३.६ प्रतिशत छ ।
– समान कामको लागि महिला पुरूष ज्याला अनुपात ०.६२ छ ।
– प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीप युवा प्रौढ संख्या ५० प्रतिशत छ ।
– विद्युतमा पहुँच प्राप्त जनसंख्या ७४ प्रतिशत छ ।
– हृदयघात, क्यान्सर, मधुमेह जस्ता रोगबाट मर्ने संख्या ३० देखि ७० वर्षको हालको संख्या २२ प्रतिशत छ ।
– औद्योगिक क्षेत्रबाट उत्सर्जन हुने हरित ग्याँस १२ प्रतिशत छ ।
दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा नेपालले तय गरेका लक्ष्य
दीगो विकास लक्ष्यलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने गरी नेपालले विभिन्न लक्ष्य तय गरेको छ । दीगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत नेपालले सन् २०३० सम्म गर्नुपर्ने कार्यहरूको प्राथमिकीकरण गरी लक्ष्य किटान गरेको छ । जसअन्तर्गत राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको दीगो विकास लक्ष्यको राष्ट्रिय पुनरावलोकनलगायत नेपालको दीगो विकास लक्ष्य आधारभूत प्रतिवेदनमा निम्न विषय उल्लेख छन् ।
– प्रतिदिन १.२५ डलरभन्दा कम आय भएको जनसंख्यालाई ५ प्रतिशत पुर्याउने ।
– प्रतिव्यक्ति आम्दानी २५०० डलर पुर्याउने ।
– मातृमृत्यूदर प्रतिलाख ७० मा झार्ने ।
– समान कामका लागि महिला र पुरूष ज्याला अनुपात एक पुर्याउने ।
– ९९ प्रतिशत जनसंख्यालाई खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने ।
– प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीप युवा प्रौढ संख्या ८७.५ पुर्याउने ।
– विद्युत पहुँच संख्या ९९ प्रतिशत पुर्याउने ।
– कुल ग्राहस्थ उत्पादन वृद्धिदर (प्रतिव्यक्ति) ७ प्रतिशत पुर्याउने ।
– हृदयघात, क्यान्सर, मधुमेह जस्ता रोगबाट मर्ने संख्या (३० देखि ७० वर्ष) लाई ७ प्रतिशतमा झार्ने ।
– उपभोग गिनी सूचकांक ०.१६ मा झार्ने ।
– अव्यवस्थित बसोवास गर्ने संख्या १२५ मा झार्ने ।
– औद्योगिक क्षेत्रबाट उत्सर्जन हुने हरित ग्याँसलाई ६ प्रतिशतमा झार्ने ।
नेपालको लागि चुनौती
– आवधिक योजना तथा वार्षिक बजेटसँग दीगो विकासका सूचकहरू आवद्ध गराउने,
– सरकार, निजी क्षेत्र र गैरसहकारी संस्था तथा दाताहरूबीचको सहकार्यलाई एकद्धार प्रणालीको माध्यमबाट प्रभावकारी बनाउने,
– वित्तीय स्रोत साधनको समुचित व्यवस्थापन गर्ने ।
– भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कार्यलाई तीब्रता दिने, साथै भईरहेका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने,
– बाढी, पहिरोबाट हुने जोखिमलाई पूर्णन्यूनीकरण गर्न विभिन्न संयन्त्र निर्माण गर्ने,
– दीगो विकासको पूर्ण लक्ष्य हासिल गर्न नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने,
– दाताहरूको प्रतिबद्धता अनुरूपको सहयोगमा नियमितता गराउने,
– प्राविधिक क्षमतालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने
– बढ्दो जलवायू परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्ने
– सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा नैतिकता कायम गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने ।
– दीगो विकासका सूचकहरूलाई राज्यका सबै स्थानीयकरण गरी विशिष्टीकृत गर्ने ।
– सार्वजनिक निकायहरूको पुँजीगत खर्च तथा प्रसोधन क्षमता बढाउने ।
दीगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न गर्नुपर्ने कार्यहरू
दीगो विकासका लक्ष्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुसार आएको र नेपालले समेत कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता जनाइसकेको अवधारणा हो । यी लक्ष्य पूरा गर्नु नेपालको समग्र विकासको लागि पनि आवश्यक छ । तर, यसको लागि राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रतिबद्धता, स्थानीय तहसम्मको साझा रणनीति निर्माण र कुशल नेतृत्व हुनुपर्छ । यसका लागि निम्न विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ ।
– चौंधौ योजनामा समावेश गरिएको दीगो विकास लक्ष्य अनुसारको सुक्ष्म तथा परिमाणात्मक सूचक र लक्ष्यहरू निर्धारण गर्ने ।
– दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सन् २०३० सम्म गर्ने कार्यहरूको विस्तृत सूची सहितको लक्ष्य पुनरावलोकन गरी किटान गर्ने ।
– निजी क्षेत्र, गैरसहकारी संस्थालगायत अन्य सरोकारवालाहरूवीच प्रचारप्रसार र आन्तरिकीकरण गर्ने ।
– बिदेशी तथा स्वदेशी निजी लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गरी अधिकतम आर्थिक वृद्धिमा ध्यान दिने ।
– बैदेसिक सहायता प्राप्त गर्न साउथ एसिया कर्पोरेसन, साउथ नर्थ रिजनसँग समेत सहकार्य गर्ने ।
– अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आर्थिक कुटनीतिको क्षमता बढाउने ।
– स्थानीय तहबाट हुने सेवाप्रवाहलाई समावेशी, जवाफदेही, जनउत्तरदायी र पहुँचयोग्य बनाउने ।
– दीगो विकास लक्ष्य प्राप्त हुने गरी कृषि, पर्यटन, तथा ऊर्जा क्षेत्रको विकास गरी निर्यात प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जना गर्ने ।
– पुँजी, प्रविधि परिचालनको क्षमता विकास गर्ने ।
– राजनीतिक एवं प्रशासनिक रणनीतिक नेतृत्वको विकास गर्ने ।
– बाह्य स्रोतलाई उत्पादनमूलक परिचालन हुने वातावरण सिर्जना गर्ने ।
– कर प्रशासनमा व्यापक सुधार गरी आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार गर्ने ।
– सेवाप्रवाहलाई समावेशी, विकेन्द्रित, उत्तरदायी, जवाफदेही र पहुँचयोग्य बनाउने ।
– प्रकोपबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरणमा विशेष ध्यान दिने ।
– व्यवस्थित बस्ती विकास, नमुना सहरहरूको निर्माणमा जोड दिने ।
– गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरूको एकीकृत परिचालन संयन्त्र निर्माण र कार्यक्रम स्थानीयकरण गर्ने ।
– बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी राजनीतिक, प्रशासनिक उच्च सदाचारिताको विकास गर्ने ।
– गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधालाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने ।
– बढ्दो सहरी वातावरणीय प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्न सबैं (उद्योग कलकारखाना, यातायात, स्वास्थ्यलगायत अन्य) क्षेत्रमा परिमाणात्मक मापदण्ड सहितको कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने ।
– दीगो आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग हुने खालका उत्पादनमूलक रोजगारीको सिर्जना गर्ने ।
– सन्तुलित, समावेशी दीगो विकास पूर्वाधार संरचनाको निर्माणमा जोड दिने ।
– मुलुकको आर्थिक समृद्धिको लागि ऊर्जा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेसिक लगानी भित्र्याउन विशेष जोड दिने ।
– निर्यातयोग्य उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनामा विशेष जोड दिने ।
– ‘वेल टार्गेट इन्कुलुजन’सहितको सशक्तीकरण र समतामूलक विकासमा जोड दिने ।
– स्थानीय तहलाई विकासमा पूर्ण जवाफदेही, जिम्मेवार, नैतिकवान बनाउन प्राविधिक, आर्थिक क्षमताको विकास गरी सशक्तीकरण गर्दै जाने ।
निष्कर्ष
कुनै पनि देशको मुख्य उद्देश्य आफ्ना राष्ट्रका नागरिकलाई सुखी, खुसी र समुन्नत बनाउनु नै हो । पूर्वाधार विकास मात्र राष्ट्र समृद्धिको आधार हुन सक्दैन । दीगो विकास सहितको मानव विकास अहिलेको तेस्रो पुस्ताको अपरिहार्य आवश्यकता हो । विकास मानिसलाई चाहिएको हो कि मानिसलाई विकास, अहिलेको यक्ष प्रश्नलाई ग्रहण गर्नु आवश्यक छ । प्राकृतिक सम्पदाको दोहन गर्ने अधिकार अहिलेको पुस्तालाई मात्र छैन, भावी पुस्ता पनि यसैका हकदार छन् । विकासलाई बहुआयामिक, बृहत र पर्यावरणीय चस्माबाट हेरी विकासलाई मानवकेन्द्रित ढंगबाट नमुनायोग्य र योजनावद्ध रूपमा नैतिकतावान, सदाचारिता, जनउत्तरदायी र जवाफदेही तवरले कार्यान्वयन गर्न सके यसले लिएको लक्ष्य एकातिर त पूरा नै हुन्छन् भने अर्काेतर्फ समुन्नत, समृद्धियुक्त राष्ट्र निर्माणको लक्ष्य पूरा हुन्छ ।
.jpg)
.jpg)
