“एकात्मक शासन प्रणालीभन्दा सङ्घीय शासन प्रणाली जनमूखी हुन्छ” भन्ने भनाईलाई पुष्टि गर्दै नेपालले अभ्यास गरेको सङ्घीयता समावेशी चरित्रको कसरी पाउनुहुन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

 “एकात्मक शासन प्रणालीभन्दा सङ्घीय शासन प्रणाली जनमूखी हुन्छ ।”

शासन व्यवस्थामा सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको अधिकार संविधानबाट सुनिश्चित गरी विभिन्न तहको सरकारमा जाने शासन प्रणाली सङ्घीय शासन प्रणाली हो भने शासकमा मात्र वा केन्द्रमा मात्र अधिकार हुने केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था एकात्मक शासन प्रणाली हो ।

नागरिकहरुको इच्छा, आकांक्षा, चाहनाको सम्वोधन गर्न, विविधताहरुको व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय शासन प्रणाली मात्र प्रभावकारी हुन्छ ।

तपशिल बमोजिमका आधारमा एकात्मक शासन प्रणालीभन्दा सङ्घीय शासन प्रणाली जनमूखी छ भन्न सकिन्छ :

सङ्घीय शासन प्रणालीले,

• सार्वभौमसत्ताको प्रयोग दुई वा सो भन्दा बढी तहबाट गर्दछ ।
• आफ्नै घर आँगनको जनप्रतिनिधीद्धारा शासन व्यवस्था संचालन हुन्छ । (स्थानीय तहको शासन, ७५३ वटा स्थानीय तहले)
• Diversity Management गर्दछ ।
• अधिकारको विकेन्द्रीकरण हुन्छ ।
• स्थानीय स्रोत साधन, पूँजी प्रविधि उच्चतम परिचालन हुन्छ ।
• जनताको Diversity Management को सम्वोधन हुन्छ ।
• Power, Resource, Authority / Oppurtunities को Rightful and meaningful sharing हुन्छ ।
• नागरिक सबलीकरण, सशक्तिकरण र मूलप्रवाहीकरण हुन्छ ।
• लाभको सन्तुलित र न्यायोचित वितरण हुन्छ ।
• सामाजिक समता, समानता र सामाजिक न्याय कायम हुन्छ ।
• आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक–सांस्कृतिक सम्पूर्ण अधिकार स्थानीयस्तर सम्म पुग्दछ ।

त्यसैले माथि उल्लेख गरिएका आधारमा अनुसार एकात्मक शासन प्रणालीभन्दा सङ्घीय शासन प्रणाली जनमूखी छ भन्न सकिन्छ ।

नेपालको सङ्घीयता समावेशी चरित्रको छ भन्ने सन्दर्भ

नेपालले समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने गरेको उल्लेख छ । (धारा २३२)

नेपालको सङ्घीयता Holding together का आधारमा निर्माण भएको हो । देहाय बमोजिमका बुदाँहरुका अनुसार नेपालको सङ्घीयता समावेशी चरित्रको छ भन्ने कुरा प्रष्ट्याउन सकिन्छ :

• तीन तहको सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह)
• तीनै तहको एकल र साझा अधिकार सूची
• संघको अधिकार सूची (अनुसूची ५)
• प्रदेशको अधिकार सूची (अनुसूची ६)
• संघ र प्रदेशको अधिकार सूची (अनुसूची ७)
• स्थानीय तहको अधिकार सूची (अनुसूची ८)
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूची (अनुसूची ९)
•  राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग र समुदायको हुनुपर्ने
• सभामूख र उपसभामूख फरक फरक लिङ्ग र समुदायको हुनुपर्ने
• समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पनि अवलम्वन
• विविधता व्यवस्थापनमा जोड
• आरक्षण, समावेशीकरण सम्वन्धी नीतिहरुको अवलम्वन
• संसदमा ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य उपस्थिति
• समुदाय, जात, भूगोल, भाषाको सम्वोधन गरिएको
• भाषिक, सांस्कृतिक, जातीय, पहिचान अभिवृद्धिमा जोड
• राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकारको बाँडफाँड
• प्रादेशिक तथा स्थानीय स्तरमा समानुपातिक आधारमा राजनीतिक पदमा उम्मेदवारी तथा सुनिश्चितता
• प्रशासनिक अधिकारको हस्तान्तरण तथा प्रशासनिक समावेशिता
• वित्तिय हस्तान्तरणमा जोड लगायत ।

सारमा,

सङ्घीयता अनेकतामा एकता हो । यसले इन्द्रेणी शासनको परिकल्पना गर्दछ । सबैको अपनत्वभावको विकास गरी, स्थानीय श्रम, सीप, पूँजी प्रविधीको महत्तम प्रयोग गरेर, सबैलाई समान अवसर प्रदान गरी सङ्घीयतालाई अझ प्रभावकारी र समावेशी बनाउन सकिन्छ ।

Read More

राजनीति र प्रशासनिक संरचना बीचको अन्तर सम्बन्ध र सीमाहरु के के हुन् ?

 राजनीति र प्रशासन एक अर्काका पुरक हुन् अर्थात एउटै रथका दुई पाङग्रा हुन् । एउटा पाङग्रा कमजोर भएमा रथ अघि बढ्न सक्दैन । दुवैको उद्देश्य राष्ट्रिय हितको अभिवृद्धि हो र नागरिकलाई सुखी राख्नु दुवैको लक्ष्य पनि हो ।

अन्तरसम्बन्ध

• राजनीतिले मूलतः नीति तर्जुमा गर्दछ । नीति तर्जुमामा सहयोग गर्दै प्रशासनले नीति कार्यान्वयन पनि गर्दछ । दुवैको सहकार्यले नीतिको सफल कार्यान्वयन भई राज्यलाई अग्रगमनमा लैजान सकिन्छ ।
• राजनीतिक क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि गर्न प्रशासनले सहयोग गर्छ । प्रशासनिक सेवा प्रभावकारी भएमा जनताको सरकार प्रतिको विश्वास बढ्दछ ।
• राजनीतिक निर्णय गर्न प्रशासनले मद्त गर्छ । संस्थागत स्मृति प्रदान गर्छ । यसबाट उचित निर्णय भई राजनीतिको लोकप्रियता बढ्दछ ।
• राजनीतिक क्षेत्रले बजेट, योजना पारित गर्दछ, प्रशासनले तीनको कार्यान्वयन गर्दछ । विकास निर्माणका कार्यमा राजनीतिको पनि चासो रहन्छ । राजनीतिक क्षेत्रले अनुगमन–मूल्याङ्कन पनि गर्दछ ।
• प्रशासनिक सुधारका एजेण्डामा राजनीतिक क्षेत्रको साथ आवश्यक पर्दछ । प्रशासनलाई कस्तो बनाउने भनि निर्धारण गर्ने नै राजनीतिले हो । प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र्न राजनीतिक नेतृत्वबाट हो ।
• राजनीतिले नै प्रशासनलाई कार्यकारी शक्ति दिन्छ । यसै अन्तरगत रहेर प्रशासनले आफ्नो कार्य सम्पादन गरेको हुन्छ ।

सीमाहरु

उपरोक्त अन्तरसम्बन्ध रहेपनि राजनीति र प्रशासन बीचमा केही सीमाहरु पनि छन् । यी सीमाको पालनाले दुवैका सम्बन्धलाई मजबूत बनाउँछन् भने उल्लघनले कमजोर बनाउँछ ।

• राजनीति विधारधार अनुसार संचालित हुन्छ । प्रशासनले विचारधारालाई पछ्याउनु हुदैन । विचारधारा बोक्ने प्रशासनले निश्पक्ष सेवा दिनै सक्दैन ।
• राजनीतिको दैनिक काममा प्रशासनमा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन । नीतिगत निर्णय, अनुगमन मात्र गर्ने हो ।
• प्रशासनले राजनीतिमा भाग लिन र राजनीतिक दल वा सरकारको आलोचना गर्नु हुदैन ।
• सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्रशासनको हो । यसलाई पन्छाउन पाइदैन ।
• राजनीति र प्रशासन दुवैले आफ्नो भूमिकालाई लिएर कुनै अंहकार राख्न हुदैन ।

उपरोक्त सीमाहरुलाई अवलम्बन गर्दै राजनीति र प्रशासनले काम गरेको खण्डमा राष्ट्रिय स्वार्थको प्रवद्र्धन, जनताको हित र उन्नतिमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

Read More

नेपालको संविधानमा बहुस्तरीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्न के कस्ता प्रावधान राखिएको छ प्रस्तुत गर्दै संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहको शासन बीचको सहकारितालाई प्रवद्र्धन गर्ने सन्दर्भमा देखा परेका चुनौतीहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।

शासनमा बहुतह, बहुपात्र र बहुक्षेत्रको उपस्थिति हुने शासकीय प्रणाली बहुस्तरीय शासन हो । यसले शासनमा विभिन्न तह र क्षेत्रको सहभागितामा जोड दिई शासनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दछ ।

नेपालले पनि विश्वव्यापीकरण, आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको अवधारणा सँगसँगै बहुस्तरीय शासन प्रणालीलाई अवलम्बन गरेको पाइन्छ।

बहुस्तरीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्न गरिएका प्रावधानहरु,

नेपाली जनताको जनप्रतिनिधीहरुबाट जारी गरिएको नेपालको वर्तमान संविधानले बहुस्तरीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्न देहाय बमोजिमका प्रावधानको उल्लेख गरिएको पाइन्छ :

• शासन व्यवस्था तीन तह संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने व्यवस्था (धारा –५६)
• राज्यको स्वरुप बहुलबादमा आधारित, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक, संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन (धारा ७४) मा उल्लेख
• राज्य शक्तिको बाँडफाँड (धारा ५७) का साथै तीन तहको एकल र साझा अधिकार सूचीको व्यवस्था गरिएको

1.  संघको अधिकार सूची (अनुसूची ५)
2. प्रदेशको अधिकार सूची (अनुसूची ६)
3. संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची (अनुसूची ७)
4. स्थानीय तहको अधिकार सूची (अनुसूची ८)
5. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूची (अनुसूची ९)

•  सार्वजनिक निजी साझेदारीमा Public Private Partnership आधारित समाजवाद उन्मूख अर्थ व्यवस्था अवलम्बन
• विभिन्न प्रदेश तथा स्थानीय तहमा राजश्वको बाँडफाँड तथा हस्तान्तरण (धारा ६०)
• प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (भाग २६) जसले राजश्व तथा स्रोत साधनको वितरणको आधार तयार गर्ने
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको राजनीतिक र प्रशासनिक शासन व्यवस्था सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयका आधारमा संचालन गरिनेछ । (धारा २३२)
• राज्यका नीति तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अनुसार क्षेत्रीय (सार्क र बिमस्टेक) तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (संयुक्त राष्ट्र संघको शासन) तथा संगठनमा वा शासनमा आवद्धता र त्यसको देशको हितमा लाग्ने विषय उल्लेख
• राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रुपमा अधिकारको बाँडफाँड तथा हस्तान्तरण
• समग्रमा विभिन्न तह, क्षेत्रका साथै औपचारिक, अनौपचारिक, निजी, व्यावसायिक, गैरसरकारी र सहकारितामूलक शासन व्यवस्था संचालन गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको शासन वीचको सहकारिता प्रवद्र्धनमा देखा परेका चुनौतीहरु

नेपालको संविधानले समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने गरेको कुरा उल्लेख गरेतापनि स्रोत साधन, अवसरको बाँडफाँड र वितरणमा भएको विभेद तथा असमानता र यसको कार्यन्वयनले देहायको क्षेत्रमाम निम्नलिखित चुनौतीहरु देखा परेका छन् :

१. राजनीतिक रुपमा

•  भईरहेको केन्द्रीकृत राजनीतिक मानसिकतालाई विकेन्द्रीत बनाउनु
• राजनीतिमा Elite Capturing र Creamy Layering को बोलबाला हटाउनु
•  जनताको इच्छा, चाहना र भावनाको सम्बोधन गर्ने खालको राजनीतिक प्रणाली स्थापित गर्दै तीन तहबीच सामजस्यता कायम राख्नु लगायत ।

२. प्रशासनिक रुपमा 

•  कर्मचारी समायोजनलाई पूर्णता दिनु वा प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीको उपलब्धता गराउनु
• सरकारी सेवाको गठनको निश्चित र एकीकृत आधार तयार पार्नु
• एकीकृत रुपमा प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रवाह गर्नु ।

३. आर्थिक रुपमा 

•  समान रुपमा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गर्नु
• राजश्व तथा आयको समान र न्यायोचित वितरण गर्नु
• सम्भ्रान्त बर्गको अर्थतन्त्रमा रहेको बोलवाला र दबदबाको अन्त्य गर्नु ।

४. सामाजिक–सांस्कृतिक रुपमा 

• विविधता व्यवस्थापन गर्नु
• नागरिक सचेतना जगाउनु, नागरिक शिक्षाको स्तर उकास्नु
•  सामाजिक सांस्कृतिक खण्डीकरण र सीमान्तीकरणबाट जोगाई एकत्व कायम राख्नु ।

५. अन्य

•  सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय पूर्ण रुपमा कार्यन्वयन गर्ने
• तीन तहको अधिकारको एकरुपता कायम गरी सामाजिक न्याय कायम गर्ने लगायत ।

उपसंहार,

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमा रहेको दोहोरोपना हटाई, संविधानको धारा २३२ ले परिकल्पना गरे अनुरुप सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्यको शासन व्यवस्था संचालन गरेर तीन तहको शासनमा सहकारिता प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ ।

Read More

राष्ट्र साझा हो, सवैको भावना, आवश्यकता र प्राथमिकता राष्ट्रिय संरचना र प्रक्रियामा देखिनु पर्दछ । यस शताव्दीको शुरुदेखि नै विश्वभरि सामाजिक लोकतन्त्रको वहाव आयो । जसबाट नेपाल पनि प्रभावित भयो । नेपालको संविधानले स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तह सम्मका शासकीय संरचनामा सामाजिक समावेशिताको सुनिश्चितताका लागि प्रावधानहरु राखेको छ । संवैधानिक निकाय र राज्यका अंगहरुमा समावेशिताको सिद्धान्त कार्यान्वयनमा पनि छ । प्रशासकीय संरचनाहरु २०६४ देखि नै समावेसी सिद्धान्तअनुरुप भर्ना छनौटका प्रक्रियामा गएका छन् । नेपालमा कार्यरत अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र राष्टसघीय एजेन्सीहरुमा पदपूर्ति सम्भव भएसम्म महिला, दलित, जनजाति र अल्पसंख्यकलाई प्राथमिकता दिने गरिन्छ । स्थानीय गैसस र कर्पोरेट हाउसहरु पनि भविष्यमा समेटिएलान भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । आफूहरु सार्वजनिक निकाय होइन भन्ने मनोविज्ञानले पनि त्यहाँ समावेशिता प्रवेश हुन समय लागेको होला । स्थानीय उपभोक्ता समिति, व्यवस्थापन समिति, कार्यसमूह र अरु संरचनामा पनि सामाजिक रुपमा समावेशी बनाउने काम भैरहको छ । राज्यका व्यवस्था, कानून र सिद्धान्तहरु जे जस्ता भएपनि कानूनको छिद्र खोज्ने वा आफू अनुकूल प्रावधानहरुको अर्थ खोज्ने काम भएकाले बास्तविक अर्थको समावेशिता भएन । एकै जात, परिवार वा सीमित वर्गले मात्र यसको उपयोग गरेकाले समावेशिता सीमित व्यक्ति वा परिवारको पोल्टोमा लगातार उपयोग हुने स्थिति देखिएको छ । कुनै सांस्कृतिक, लैङ्गिक वा जातीय वर्गलाई भन्दा पनि त्यहाभित्रको आर्थिक अवस्था न्यून भएको वर्ग/व्यक्तिलाई आरक्षणले संवोधन गर्नुपर्ने होइन र ? राज्य प्रक्रियालाई नेतृत्व गर्ने र नीति कानूनमा राज्यइच्छाको प्रतिनिधित्व गराउने राजनीतिक दलहरुभित्र अहिलेसम्म संवैधाजिक भावनाको कार्यान्वयन नै भएको छैन । संविधानको भावना र धारा २६९ को प्रावधानलाई दलहरुले सम्मान गरिनसक्दा समावेशिताको भावना नै जर्वदस्त आयो कि भन्ने देखिन्छ । आफूहरु लक्षियत कानून कार्यान्वयन किन गर्नुपर्‍यो भन्ने सम्भ्रान्त सोच देखिएको हो कि ? होइन भने आफैले बनाएको संविधान र कानून कायाृन्वयन गर्न किन अघि सरेनन् ? उल्लिखित बस्तुगत अवस्थाका आधारमा रहेर समावेशिताको अवस्था चित्रण गर्नुहोस् । नेपालको शासन, प्रशासन, सामुदायिक संगठन जस्ता सवै औपचारिक स्थलहरुलाई समावेशी सिद्धान्त अनुरुप बदल्नमा रहेको समस्या केलाउँदै समावेशितालाई वास्तविक अर्थमा कार्यान्वयन गर्न उपाय सुझाउनुहोस् । २५

नेपालमा समावेशीकरणका प्रयास, उपलब्धी र समस्या र समाधानका उपायहरू

परिचयः
-    समावेशी राज्यको अवधारणा र वर्तमान संविधानले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको
-    समावेशी समाज र राज्यः यसका लागि विभिन्न प्रयास भएपनि सांचो अर्थमा समावेशीकरण हुन नसकेको, बिभेद, बहिष्करण कायमै रहेको, विद्यमान नीतिको पनि पूर्ण सदुपयोग हुन नसकेको
-    समावेशीताको अवधारणा व्यवहारमा कार्यान्वयनमा देखिएका नीतिगत, संस्थागत तथा प्रकृयागत समस्या समाधान गरी वास्तविक अर्थको समावेशी समाज र राज्य निर्माण गर्न सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक 

क) समावेशीकरणको वर्तमान अवस्था
-  नीति, कानून, संविधान आदि
o   संविधानको प्रस्तावना, नीति र सिद्धान्त
o   राज्यको बहुलबादी सिद्धान्त
o   केन्द्रीकृत राज्यबाट समावेशी विकेन्द्रीकृत र संघीयता सहितको राज्य
o   सामाजिक न्याय, समावेशीकरण तथा लक्षित वर्गमा मौलिक हकहरू\
o   राजनीतिक दरलहरूको समावेशी व्यवस्था
- संरचना र संस्था
o   संवैधानिक आयोगहरू
o   निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा
o   सामाजिक समावेशीकरणका अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था र प्रतिबद्धताहरू
-  प्रभाव
o   व्यवस्थापिका (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) मा समावेशीता बढेको छ
o   निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवामा प्रतिनिधित्वको अवस्था परिवर्तन भएको छ।
o   सामाजिक, सांस्कृतिक सहनशीलता बढेको र अन्तर्घुलन बढेको छ
o   भौतिक संरचना, सेवा प्रवाहमा आन्तरिकीकरण बढेको छ
o   सामाजिक-सांस्कृतिक योग्यता प्रणाली (Social and Cultural Competency and merit) को प्रवर्द्धन भएको छ
ख)   समावेशीकरणमा समस्या
-           लक्षित वर्गको पहुँचको समस्या र Elite Capture
-           राजनीतिक दलको वेवास्ता
-           Inclusion and Exclusion Error
-           Glass Ceiling Effect के मनोवैज्ञानिक अशर परेको छ
-           सबलीकरण, सशक्तिकरण, शिक्षा, सीप, अवसरको सिर्जना र उद्यमशीलतासंग जोड्न सकिएको छैन
-           नाममात्रको सहभागिताको अवस्था स्थानीय तहका सभाहरूमा देखिएको छ,
-           आवधिक पुनरावलोकन गरी नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने , ढिलो भएको छ 

ग) समाधानका उपाय
-  वास्तविक आर्थिक , सामाजिक अवस्थाका आधारमा पहिचान र लक्षित गर्नुपर्ने
-  Empowerment, Enabling, Skill Development, Education, Entrepreneurship जस्ता उपायहरूको बढोत्तरी गरी दिगो बनाउनुपर्ने
-   जातीय, क्षेत्रीय आधारभन्दा आर्थिक अवसरको आधार लिनुपर्ने
-   Double Disadvantages, Multiple Disadvantaged Group लाई राज्यले पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने
-   राजनितिक तहमा रहेको नाममात्रको समावेशीकरण अन्त्य गरी वास्तविक अर्थमा सहभागीता र समावेशीकरण गर्नुपर्ने
-   Elite Capturing लाई रोक्न निश्चित वर्ग समुहभित्र पनि उपसमूह बनाई लक्षित गर्ने
-   Inclusion and Exclusion Error कम गर्ने
-   तथ्यांकको आधार तयार गरी दोहोरो आरक्षण लिने, आरक्षणका लागि पिछडिएको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदि अनियमितता कम गर्ने

निष्कर्ष
- समावेशीता समृद्ध समाजको सूचकमात्र हैन प्रकृया पनि हो, यसका माध्यमबाट दिगो शान्ति, दिगो विकास र सामाजिक न्याय स्थापना गर्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्न सकिन्छ
- विविधताको सम्मान, प्रयोग र व्यवस्थापनबाट समावेशी विकास गर्न समाजका सवै क्षेत्र, राजनिति, प्रशासन, आर्थिक क्षेत्रमा समावेशीकरणलाई अँगाल्दै जानुपर्छ
- यसमा भएका कमी कमजोरी सच्च्याउने र इमान्दार प्रयास गर्न सकेमा समाजलाई भेदभावरहित बनाउन सकिन्छ
 

Read More

उदारीकृत समाजमा वित्तीय मध्यस्थतकर्ता सेवा प्रदायक संस्थाले वित्तीय सचेतना, वित्तीय समावेशीकरण र वित्तीय सेवा प्रदान गरी आर्थिक गतिशीलता बृद्धि गर्दछन् । नेपालमा पनि २०१३ सालमा नेपाल राष्ट्र वैंक स्थापना गरी सरकारी कारोवार र अर्थतन्त्रको मौद्रीकरणको भूमिका खेल्दै आएको छ । उसले आफूभन्दा जेठो बैंकलाई पनि नियमन गर्ने भूसमका पायो । मुलुकले उदारीकरणको नीति अवलम्वन गरेपछि निजी क्षेत्र र विदेशी बैंकहरु पनि नेपालमा खुले । तर यिनीहरु शहर/सदरमुकाम केन्द्रित भए । यिनीहरुले गर्ने लगानी पनि धनी र ठूला व्यवसायी हुने नै भए । यिनीहरुले नाफा त कमाउन शुरु थरे तर गाउघरमा अनौपचारिक क्षेत्रको हावी टुट्न सकेन । गरिब र सर्वसाधारणहरु साहु महाजनबाट चक्रवृद्धि व्याजमा कर्जा लिदै ससाना व्यवसाय चलाउन वबाध्य भए । कृषकहरुलाई सेवा दिन स्थापना भएको सहकारी बैंकको पृष्ठभूमि भएको कृषि विकास वैंक कृषकको नझै बाणिज्य बैंक बन्यो र ठूला कारोवारीको सेवामा लाग्यो । २०५८ बाट केन्द्रीय मौदिक अधिकारीका रुपमा नेपाल राष्ट बैंकले बार्षिक रुपमा मौद्रिक नीति जारी गरी यस्ता बैंकले गर्ने साख कारोवार नियमित गर्ने काम गर्दै आएको छ । नेपाल राष्ट बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिले विपन्न क्षेत्र कर्जा, प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा लगायतका गरिबी निवारणका क्षेत्रमा गरिएका विशेष व्यवस्था पनि बैंकहरुले खासै मानेका छैनन् । अहिले पनि घर, घडेरी र गाडी लगायतका रियल स्टेट सेक्टरमा कर्जा प्रवाह ठूलो छ । गरिबी घटाउने उद्देश्यले स्थापना भएका साना किसान बैंक, ग्रामीण विकास बैंक, लघुवित्त संस्थाहरु कि अस्तित्वबाटै हराए, होइन भने पनि ठुला वित्तीय कारोबारको सपनामा छन् । गरिबमा पुग्ने भनेको फेरि मिटर व्याजरुहरु नै भए । सहकारी जस्तो समुदायको वचत संकलन गरी समुदायमै लगानी गर्ने सदस्यकेन्द्रित संस्था पनि नाफाको लोभमा सदस्यमाथि नै निर्दयी कारोवार गर्न थालेका छन् । केन्द्रीय मौद्रिक अधिकारीका हैसियतमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिको उद्देश्य, उपकरण र प्रभावकारितामाथि प्रकाश पार्दै गरिबका लागि मौद्रिक नीतिले संवोधन गर्नुपर्ने विषय सुझाउनुहोस् ता कि अव बन्ने मौद्रिक नीतिमा ती विषय समावेश गर्न सकियोस् । २०

गरिबी निवारणका सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिको उद्देश्य, उपकरण र प्रभावकारीता
 
परिचयः
-           सरकारले मौद्रिक नीतिका माध्यमबाट आर्थिक स्थायीत्व कायम गर्ने र वित्त नीतिका उद्देश्यहरूलाई सहयोग गर्ने काम गर्दछ।
-           वित्त नीति राजनितिक उद्देश्यका लागि प्रयोग हुने सम्भावना रहेकोले मौद्धिक नीति स्वतन्त्र मौद्रिक अधिकारीबाट सञ्चालन गरिन्छ, यसो गर्दा वित्त नीतिका कमजोरी सच्चयाउन सकिन्छ
-           मौद्रिक नीतिलाई श्रोत परिचालनका माध्यमाबाट आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणका उद्देश्य हासिल गर्ने उकपरणका रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ
क) मौद्रिक नीतिका उद्देश्य, उपकरण र प्रभावकारीता

-          

मौद्रिक नीतिका उद्देश्य

o   समष्टिगत आर्थिक स्थायीत्व (Macroeconomic Stability)

§  मूल्य स्थिरता

§  बाह्य स्थिरता

§  व्याजदर स्थिरता

§  विनिमय दर स्थिरता

o   रोजगारी सिर्जना

o   पूर्वाधार विकास

o   उत्पादन वृद्धि

o   लगानी प्रवर्द्धन

o   वित्तीय समावेशीकरण

-           मौद्रिक नीतिका उपकरण

o   बैंकदर

o   अनिवार्य नगद मौज्दात

o   खुला बजार कारोबार (OMO)

§  Bonds

§  Treasury Bill (90 Days, 180 Days)

o   Direct Intervention (not done on Open market)

§  ब्याजदर निर्धारण- Base Rate ( + premium rate- Implementation)

§  कर्जा सीमा (क्षेत्रगत कर्जाको सीमा निर्धारण- कृषि, भौगोलिक क्षेत्र)

§  क्रेडिट रेटिंग- छैन

-           नेपालमा मौद्रिक नीतिको प्रभावकारीता

o   पहिलो तहको उद्देश्यमा प्रभावकारी देखिएको भएपनि दोस्रो तहको र तेस्रो तहको उद्देश्यका क्रमश न्यून प्रभावकारीता छ

o   पछिल्लो अवस्थामा बाह्य सन्तुलन कायम गर्न असक्षम देखिएको छ,

o   विनिमय स्थिरता कायम राखेपनि USD संग नेपाली रूपैंया घटेको छ,

o   सञ्चितिको अवस्था पनि कमजोर रहेको छ, दोहोरो परिवर्त्यताले गर्दा भारतीय रूपैंया र अमेरिकी डलरको सन्तुलन चुनौतीपूर्ण बनेको छ

o   भौगोलिक वित्तीय पहुँच बढेपनि खास क्षेत्र (कृषि, उत्पादन, उद्यमशीलता) मा कर्जा विस्तार गर्न बैंकहरू रूची देखाएका छैनन्, क्षेत्रगत पहुँच कमजोर छ

o   बैंकहरूको वित्तीय जवाफदेहीता कमजोर रहेको छ- अनिवार्य नगद मौज्दात कार्यान्वयन गराउन राष्ट्र बैंकले चुनौती व्यहोरेको छ

o   खुला बजार हस्तक्षेप पनि पूर्ण प्रभावकारी देखिएको छैन, सर्वसाधारणहरू केन्द्रीय बैंकको बोन्ड भन्दा बढी घर जग्गा र अन्य ट्रेडिंग कारोबारमा लागेको देखिन्छ

o   रेमिटेन्स बोण्ड पुरै असफल रह्यो, लगानी जम्मा हुन र औपचारीकीकरण हुन सकेन

o   अर्थतन्त्रको औपचारीकीकरण गर्न पनि मौद्रिक नीति असफल रहेको छ

o   77/78 को बाह्य सन्तुलन, 78/79 को शुरु त्रैमासिकको लगानी वृद्धि  र त्यसपछिको दबाबमा केन्द्रीय बैंकको नीतिभन्दा पनि बाह्य तत्ब र वजार तत्वको प्रभाव रह्यो

o   नेपालको केन्द्रीय बैंक प्रायजसो सुरक्षात्मक अवस्था रहेको हुन्छ, यसमा नेपालको अर्थतन्त्रका संरचनात्मक कमजोरीहरू कारण हुन्

o   चालु आ.ब. मा मौद्रिक नीतिले मुल्य स्थिरता पनि राख्न नसक्ने देखिएको छ, अर्धवार्षिक अवधिमा नै यो लक्ष्यको नजिक पुगेकोले आ.व. को अन्त्यमा लक्ष भन्दा धेरै माथि रहने छ

ख)   गरिबी निवारणका लागि मौद्रिक नीति

o   उत्पादन र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा कर्जाको अनिवार्य स्तर बढाउने

o   अनुपादक क्षेत्र, ट्रेडिंग र आयात व्यापारमा कडाई गर्ने

o   लगानीका क्षेत्रहरू पहिचान गरी नयाँ क्रेडिट लाईन खोल्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिने

o   खराब कर्जा कम गर्ने नीति लिने

o   वित्तीय क्षेत्र अनुशासनमा कडाई गर्ने

o   ठुला सहकारीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने, (निश्चित रकम भन्दा बढी कारोबार गर्नेहरूलाई बैंकमा मर्ज हुन दिने कि) वा आफैमा मर्ज गर्ने

o   वित्तीय स्थायीत्व, मुल्य स्थिरता र बाह्य क्षेत्र स्थिरता कायम हुने गरी विवेकशील नीति प्रयोग गर्ने

o   अर्थतन्त्रको औपचारीकीकरणमा सहयोग पुग्ने गरी बैंकिंग प्रणालीबाट हुने कारोबारमा सहुलियत दिने नीति लिने

o   मौद्रिक नीतिका उपकरणहरू बढी यथार्थमूलक बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने

अन्त्यमा

-           मौद्रिक नीतिका माध्यमबाट आर्थिक वृद्धि, विकास, गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जना गर्न अन्य क्षेत्रगत नीतिहरूको तादाम्यतामा विवेकशील उपायहरू (Prudential Measures) -प्रयोग गर्नुपर्छ

-           मौद्रिक नीतिले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन मा सहयोग गर्ने, आन्तरिक लगानी बढाउने, बचत बढाउने र उद्यमशिल, उत्पादनमूलक कार्यमा पूँजीको उपलब्धता हुने गरी बैंक, बित्तीय संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने र वित्तीय अनुशासन गर्नुपर्छ

Read More