मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) को परिचय, राजस्व परिचालन संरचनामा भ्याटको स्थान, भ्याट कार्यान्वयनका प्रमुख समसामयिक चुनौतीहरू र समसामयिक सवालहरू

नेपालमा भ्याटको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र स्वरूप

• लागू भएको मिति: मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बने तापनि व्यावहारिक रूपमा वि.सं. २०५४ मंसिर १ गतेदेखि लागू भएको हो।
• प्रतिस्थापित करहरू: यसले साविकको बिक्रीकर, होटल कर, ठेक्का कर, र मनोरञ्जन करलाई प्रतिस्थापन गरेको थियो।
• करको प्रकृति: यो बहुचरणीय (Multi-stage), गन्तव्यमा आधारित (Destination-based), र क्रेडिट-डेबिट प्रणालीमा आधारित आधुनिक अप्रत्यक्ष कर हो।
• हालको दर: नेपालमा हाल मूल्य अभिवृद्धि करको १३ प्रतिशतको एकल दर (Single Rate) प्रचलनमा छ।

राजस्व परिचालन संरचनामा भ्याटको स्थान (तुलनात्मक विश्लेषण)

निर्देशिकामा उपलब्ध तथ्याङ्क अनुसार विगत तीन दशकमा नेपालको राजस्व संरचनामा भ्याटले पहिलो स्थान ओगट्न सफल भएको छ:

• आर्थिक वर्ष २०५५/५६ (सुरुवाती चरण): कुल राजस्व रु. ३,७२५ करोड।
• भन्सार महसुल: २५.५६% (रु. ९५२ करोड)
• मू.अ.कर (VAT): २३.५२% (रु. ८७६ करोड)
• आयकर: १६.९१% (रु. ६३० करोड)
• आर्थिक वर्ष २०८२/८३ (हालको संरचना): कुल राजस्व रु. १,२४,१३१.८६ करोड।
• मू.अ.कर (VAT): २९.९% (रु. ३७,३७९.०२ करोड) 👉 नेपाल सरकारको सबैभन्दा ठूलो राजस्व स्रोत
• आयकर: २४.७% (रु. ३०,८२५.२५ करोड)
• भन्सार महसुल: १९.३% (रु. २४,०७५.८७ करोड)
• कर राजस्वको हिस्सा कुल राजस्वमा ९०.३% र गैरकरको हिस्सा ९.६% रहेको छ।

करदाता सहभागिता र अनुपालनको अवस्था (VAT Statistic 2082/83)

पछिल्लो आधिकारिक डाटा अनुसार नेपालमा करदाताको स्वैच्छिक अनुपालन (Tax Compliance) को स्थिति निराशाजनक र चुनौतीपूर्ण देखिन्छ:

• कुल विवरण बुझाउने करदाता: १,०५,८७०
• क्रेडिट विवरण (Credit Returns): ६५ प्रतिशत (६८,८३६ करदाता) ले सरकारसँग कर फिर्ता वा मिलान माग गरेका छन्।
• डेबिट विवरण (Debit Returns): केवल १९ प्रतिशत (२०,१८६ करदाता) ले मात्र वास्तविक कर भुक्तानी गरेका छन्।
• शून्य विवरण (Zero Returns): १६ प्रतिशत (१६,८४८ करदाता)।
• विवरण नै नबुझाउने (Non-filer): ३२.६८ प्रतिशत (५१,८५८ करदाता) भ्याटमा दर्ता भएर पनि विवरण बुझाउँदैनन्।

 

 मूल्य अभिवृद्धि करमा दण्ड र जरिवाना सम्बन्धी व्यवस्थाहरू

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को परिच्छेद ९ (दफा २९) र निर्देशिका बमोजिम विभिन्न कानुनी दायित्व उल्लंघन गरेमा लाग्ने दण्ड र जरिवानाका दरहरू निम्न बमोजिम छन्:

१. निश्चित मौद्रिक जरिवानाहरू (Fixed Monetary Penalties)

• दफा १०(५) वा (६) उल्लंघन (दर्ता प्रमाणपत्र सम्बन्धी): पटकै पिच्छे रु. १,००० जरिवाना।
• व्यावसायिक स्थलमा कर पाटी (Tax Signboard) नराखेमा: पटकै पिच्छे रु. २,००० जरिवाना।
• दफा १०(७) उल्लंघन (दर्ता विवरणमा परिवर्तन सम्बन्धी): पटकै पिच्छे रु. १०,००० जरिवाना।
• दफा १४(४) बमोजिम बीजक सम्बन्धी विशेष व्यवस्था उल्लंघन गरेमा: पटकै पिच्छे रु. १०,००० जरिवाना।
• दफा २९(१)(ञ१) बमोजिम शाखा वा गोदाम प्रमाणित नगरी कारोबार गरेमा: पटकै पिच्छे रु. १०,००० जरिवाना।
• लेखा अद्यावधिक नराखेमा: रु. १०,००० र कर अधिकृतको निरीक्षण कार्य रोकेमा वा असहयोग गरेमा पटकै पिच्छे रु. २०,००० जरिवाना।
• विद्युतीय बीजक सम्बन्धी सफ्टवेयरको सर्त पालना नगरेमा: डाटा मेट्ने/सच्याउने सफ्टवेयर प्रयोग गरेमा रु. ५ लाख र अन्य व्यवस्था पालना नगरेमा रु. १ लाख जरिवाना।

२. कर बिगोमा आधारित जरिवानाहरू (Tax-linked Penalties)

• अधिकार बिना वा दर्ता नभई कर उठाएमा (दफा १५ को उल्लंघन): उठाएको वा संकलन गरेको करको १००% (शतप्रतिशत) जरिवाना।
• विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग गरी नपाउने कर फिर्ता (Wrong VAT Refund) लिएमा: कर बिगोको २५ प्रतिशत रकम जरिवाना।
• झुट्ठा लेखा वा कागजात बनाई जालसाजी (Fraud) गरेमा: ऐनको दफा २९(२) बमोजिम कर बिगोको १००% जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ।

३. ब्याज र विशेष प्रशासनिक अधिकारहरू

• ब्याज दर: तोकिएको कर अवधिभित्र कर दाखिला नगरेमा म्याद नाघेको मितिदेखि नै वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज गणना गरिन्छ।
• कर अधिकृतको विशेष अधिकार (दफा २३घ): कर छलीको अनुसन्धानका क्रममा कर अधिकृतलाई प्रहरी अधिकारी सरहको अधिकार प्राप्त हुन्छ। महानिर्देशकको पूर्वस्वीकृति लिई करदाताको बैंक खाता बढीमा ३ महिनासम्म रोक्का राख्न र धरौटी नदिएमा बढीमा ४५ दिनसम्म थुनामा राख्न सकिन्छ।
• दफा २९क (कसूर स्वीकार गर्ने व्यवस्था): करदाताले कारबाही अगावै लिखित रूपमा आफ्नो कसूर स्वीकार गरी जरिवाना बुझाएमा विभागले दिने आदेश अन्तिम हुन्छ।

 

VAT कार्यान्वयनका प्रमुख समसामयिक चुनौतीहरू

• बीजकीकरणको समस्या: बिल नकाट्ने प्रवृत्ति, न्यून बीजकीकरण (Under-invoicing), र Input Tax Credit को दुरुपयोग गर्न नक्कली बिलको प्रयोग।
• कर खर्च (Tax Expenditure): ऐनको अनुसूची १ मा कर छुट पाउने वस्तु र क्षेत्रहरूको सूची (सूची विस्तारको दबाब) बढ्दै जाँदा भ्याटको आधार संकुचित हुँदै गएको छ।
• संरचनात्मक सीमा: आन्तरिक उत्पादन न्यून हुँदा भ्याट संकलन आन्तरिक बजारभन्दा भन्सार विन्दु (आयात) मा बढी निर्भर छ।
• डिजिटल अर्थतन्त्रको चुनौती: इ-कमर्स (e-Commerce) र क्रस-बोर्डर (Cross-border) डिजिटल सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा करको दायरामा ल्याउन कर प्रशासनको क्षमता सीमित छ।

 

हालैका सकारात्मक सुधारात्मक कदमहरू (Current Positive Issues)

• Reduced Rate को सुरुवात: केही विशिष्ट सेवाहरूमा न्यून दर सहित भ्याटको दायरा विस्तार गरिएको छ।
• बहुदर (Multiple Rates) को सम्भाव्यता: नेपालमा सामाजिक न्यायका लागि बहुदर लागू गर्न सम्भाव्यता अध्ययन समिति गठन गरिएको छ र जुनसुकै बेला बहुदर लागू गर्न सक्ने गरी कानुनी बाटो खुला गरिएको छ।
• प्रविधिको प्रयोग: स्वचालित भ्याट फिर्ता प्रणाली (Automated VAT Refunds) को विकास र सेन्ट्रल बिलिङ मोनिटरिङ सिस्टम (CBMS) को रोहवरमा विद्युतीय बीजक प्रणालीको विस्तार गरिएको छ।
• उपभोक्ता प्रोत्साहन: 'करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम' मार्फत डिजिटल भुक्तानीलाई केन्द्रीय डेटाबेसमा आबद्ध गरिँदै लगिएको छ।

 

 

कर निर्धारण र निर्णय पर्चा (Decision Parch) लेखन

 

१. कर निर्धारणका अवस्थाहरू (दफा २०)

करदाताले दफा १८ र १९ बमोजिम स्वयं कर निर्धारण (Self-Assessment) गरी विवरण पेश नगरेको खण्डमा कर अधिकृतले देहायका आधारमा कर निर्धारण (Management Assessment) गर्दछ:

• म्यादभित्र विवरण पेश नगरेमा, अधुरो, त्रुटिपूर्ण वा झुट्ठा विवरण पेश गरेमा।
• आपूर्ति मूल्यमा न्यून बीजकीकरण (Under-invoicing) गरेको वा कर कम देखाएको विश्वासिलो आधार भएमा।
• दर्ता हुनुपर्ने व्यक्तिले दर्ता नगरी कारोबार गरेमा वा दर्ता नभएको व्यक्तिले कर उठाएमा।
• प्रमाणको भार (Burden of Proof): कर निर्धारण गर्दा प्रमाण पुर्‍याउने पूर्ण अभिभारा कर अधिकृतको हुन्छ। हचुवामा कर लगाउन पाइँदैन।
• समय सीमा (Time Limit): सामान्य अवस्थामा विवरण पेश गरेको ४ वर्षभित्र कर निर्धारण गरिसक्नुपर्छ। जालसाजी (Fraud) को हकमा जुनसुकै बखत निर्धारण गर्न सकिन्छ।
• सफाइको मौका: प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार कर निर्धारण गर्नु अघि करदातालाई १५ दिनको म्याद अनिवार्य दिनुपर्छ।

२. निर्णय पर्चा (Decision Parch) को अवधारणा र महत्त्व

• परिभाषा: अर्ध-न्यायिक निर्णय प्रक्रियामा निर्णय गर्ने अख्तियारप्राप्त अधिकारीले कर परीक्षण प्रतिवेदन र कानुनी आधारहरूको गहन विश्लेषण गरी खडा गर्ने विस्तृत आधिकारिक दस्तावेज निर्णय पर्चा हो।
• महत्त्व: यसले करारोपणको स्तर र गुणस्तर कायम गर्छ। यो दस्तावेज रीतपूर्वक नलेखिँदा वा कपी-पेस्ट (Copy-Paste) गर्दा भावी पुनरावेदन प्रक्रियामा सरकारी मुद्दा कमजोर हुन्छ।

३. निर्णय पर्चाका मुख्य खण्डहरू र कार्यविधि

निर्देशिका अनुसार निर्णय पर्चाका मुख्य ४ वटा खण्ड हुन्छन्:

1. शीर्ष खण्ड: कार्यालय, निर्णयकर्ता, करदाताको नाम, PAN, आर्थिक वर्ष र करारोपण गर्ने कानुनी व्यवस्था (जस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा २०) खुलाइने।
2. विषय प्रवेश खण्ड: कर परीक्षण स्वीकृत मिति, प्रारम्भिक सूचना जारी मिति, तामेली र करदाताको जवाफ दर्ता मितिको विवरण।
3. मुख्य खण्ड: कैफियत, करदाताको जवाफको बुँदागत खण्डन, सम्बन्धित कानुनी दफाहरू, प्रमाण र अदालत/विभागका नजिरहरूको आपसी सम्बन्ध र विश्लेषण।
4. निचोड र तपसिल खण्ड: अन्तिम कर निर्धारणको घोषणा, दस्तखत र चित्त नबुझेमा पुनरावदेन जाने म्याद (३० दिन) र निकायको विवरण।

• ⚠️ ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने मुख्य नियम: जरिवाना, शुल्क वा ब्याज निर्धारण मूल निर्णय वा ठहर खण्डमै गर्नुपर्छ, तपसिल खण्डबाट कुनै नयाँ करारोपण गर्न मिल्दैन। करयोग्य आय बढ्ने देखिएमा निर्णय पर्चा नलेखि पुनः १५ दिने सूचना जारी गर्नुपर्छ।

 

प्रशासकीय पुनरावलोकन (Administrative Review)

कर अधिकृतको कर निर्धारण आदेश वा जरिवाना उपर चित्त नबुझेमा करदाताले अदालत जानु अघि कर प्रशासनभित्रै विवाद निरूपण गर्ने वैकल्पिक माध्यम प्रशासकीय पुनरावलोकन हो।

१. ऐनगत कानुनी व्यवस्थाहरू

• आयकर ऐन, २०५८: दफा ११४ (पुनरावलोकन हुने विषय) र दफा ११ canvas५ (निवेदन प्रक्रिया)।
• मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२: दफा ३१क.
• अन्तःशुल्क ऐन, २०५८: दफा १९
• आर्थिक ऐन, २०८३: विलासिता शुल्क (दफा १३), शिक्षा समता शुल्क (दफा १६), स्वास्थ्य समता शुल्क (दफा १७), र स्वास्थ्य जोखिम कर (दफा २०) को निर्धारण आदेश उपर पनि यसै निर्देशिका बमोजिम पुनरावलोकन हुन्छ।

२. म्याद र सर्तहरू (Financial Pre-requisites)

• निवेदन दिने म्याद: कर निर्धारण आदेश वा सूचना पाएको मितिले ३० दिनभित्र महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिनुपर्छ।
• म्याद थप: ३० दिनको म्याद गुज्रिएमा ७ दिनभित्र कारण खोली निवेदन दिएमा महानिर्देशकले कारण मनासिब देखे बढीमा ३० दिनको म्याद थप गर्न सक्छ।
• अनिवार्य वित्तीय सर्त (Pre-deposit): पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्न अविवादित करको सम्पूर्ण (१००%) रकम र विवादित कर/शुल्क/जरिवानाको एकचौथाई (२५ प्रतिशत) रकम बुझाएको भौचर संलग्न हुनुपर्छ।
• VAT को विशेष नियम: यदि करदाताको पहिले नै बढी दाखिला भएको (क्रेडिट) रकम भए सो रकमबाट दायित्व कटाई बाँकी मात्र दाखिला गरे पुग्छ।

३. निर्णय प्रक्रिया र राजस्व न्यायाधिकरण (Appeal)

• निर्णयको अवधि: महानिर्देशकले निवेदन परेको मितिले साठी (६०) दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्छ। करदाताको जिकिर सही देखिए पर्चा खडा गरी पुरानो आदेश बदर गरी पुनः कर निर्धारणको आदेश दिन सक्छ।
• फाइल प्रविष्टि: कार्यालयले फाइल विभाग पठाउँदा अनिवार्य रूपमा Integrated Tax System (ITS) भित्र Appeal Entry गर्नुपर्छ।
• राजस्व न्यायाधिकरण जाने म्याद: ६० दिनभित्र विभागले निर्णय नगरेमा वा निर्णयमा चित्त नबुझेमा सूचना पाएको मितिले ३५ दिनभित्र राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सकिन्छ।
• न्यायाधिकरण धरौटी: न्यायाधिकरणमा अपिल गर्दा विवादित रकमको ५० प्रतिशत धरौटी वा बैंक जमानत दिनुपर्छ, जसमा विभागमा बुझाइएको २५% रकमलाई समेत गणना गरिन्छ।
• ⚠️ अन्तःशुल्कको अपवाद: अन्तःशुल्क ऐनको दफा १६ को कैद सजाय हुने फौजदारी कसूरको निर्णय उपर प्रशासकीय पुनरावलोकन लाग्दैन, सोझै ३५ दिनभित्र राजस्व न्यायाधिकरणमा जानुपर्छ।