“एकात्मक शासन प्रणालीभन्दा सङ्घीय शासन प्रणाली जनमूखी हुन्छ” भन्ने भनाईलाई पुष्टि गर्दै नेपालले अभ्यास गरेको सङ्घीयता समावेशी चरित्रको कसरी पाउनुहुन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

 “एकात्मक शासन प्रणालीभन्दा सङ्घीय शासन प्रणाली जनमूखी हुन्छ ।”

शासन व्यवस्थामा सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको अधिकार संविधानबाट सुनिश्चित गरी विभिन्न तहको सरकारमा जाने शासन प्रणाली सङ्घीय शासन प्रणाली हो भने शासकमा मात्र वा केन्द्रमा मात्र अधिकार हुने केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था एकात्मक शासन प्रणाली हो ।

नागरिकहरुको इच्छा, आकांक्षा, चाहनाको सम्वोधन गर्न, विविधताहरुको व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय शासन प्रणाली मात्र प्रभावकारी हुन्छ ।

तपशिल बमोजिमका आधारमा एकात्मक शासन प्रणालीभन्दा सङ्घीय शासन प्रणाली जनमूखी छ भन्न सकिन्छ :

सङ्घीय शासन प्रणालीले,

• सार्वभौमसत्ताको प्रयोग दुई वा सो भन्दा बढी तहबाट गर्दछ ।
• आफ्नै घर आँगनको जनप्रतिनिधीद्धारा शासन व्यवस्था संचालन हुन्छ । (स्थानीय तहको शासन, ७५३ वटा स्थानीय तहले)
• Diversity Management गर्दछ ।
• अधिकारको विकेन्द्रीकरण हुन्छ ।
• स्थानीय स्रोत साधन, पूँजी प्रविधि उच्चतम परिचालन हुन्छ ।
• जनताको Diversity Management को सम्वोधन हुन्छ ।
• Power, Resource, Authority / Oppurtunities को Rightful and meaningful sharing हुन्छ ।
• नागरिक सबलीकरण, सशक्तिकरण र मूलप्रवाहीकरण हुन्छ ।
• लाभको सन्तुलित र न्यायोचित वितरण हुन्छ ।
• सामाजिक समता, समानता र सामाजिक न्याय कायम हुन्छ ।
• आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक–सांस्कृतिक सम्पूर्ण अधिकार स्थानीयस्तर सम्म पुग्दछ ।

त्यसैले माथि उल्लेख गरिएका आधारमा अनुसार एकात्मक शासन प्रणालीभन्दा सङ्घीय शासन प्रणाली जनमूखी छ भन्न सकिन्छ ।

नेपालको सङ्घीयता समावेशी चरित्रको छ भन्ने सन्दर्भ

नेपालले समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने गरेको उल्लेख छ । (धारा २३२)

नेपालको सङ्घीयता Holding together का आधारमा निर्माण भएको हो । देहाय बमोजिमका बुदाँहरुका अनुसार नेपालको सङ्घीयता समावेशी चरित्रको छ भन्ने कुरा प्रष्ट्याउन सकिन्छ :

• तीन तहको सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह)
• तीनै तहको एकल र साझा अधिकार सूची
• संघको अधिकार सूची (अनुसूची ५)
• प्रदेशको अधिकार सूची (अनुसूची ६)
• संघ र प्रदेशको अधिकार सूची (अनुसूची ७)
• स्थानीय तहको अधिकार सूची (अनुसूची ८)
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूची (अनुसूची ९)
•  राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग र समुदायको हुनुपर्ने
• सभामूख र उपसभामूख फरक फरक लिङ्ग र समुदायको हुनुपर्ने
• समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पनि अवलम्वन
• विविधता व्यवस्थापनमा जोड
• आरक्षण, समावेशीकरण सम्वन्धी नीतिहरुको अवलम्वन
• संसदमा ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य उपस्थिति
• समुदाय, जात, भूगोल, भाषाको सम्वोधन गरिएको
• भाषिक, सांस्कृतिक, जातीय, पहिचान अभिवृद्धिमा जोड
• राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकारको बाँडफाँड
• प्रादेशिक तथा स्थानीय स्तरमा समानुपातिक आधारमा राजनीतिक पदमा उम्मेदवारी तथा सुनिश्चितता
• प्रशासनिक अधिकारको हस्तान्तरण तथा प्रशासनिक समावेशिता
• वित्तिय हस्तान्तरणमा जोड लगायत ।

सारमा,

सङ्घीयता अनेकतामा एकता हो । यसले इन्द्रेणी शासनको परिकल्पना गर्दछ । सबैको अपनत्वभावको विकास गरी, स्थानीय श्रम, सीप, पूँजी प्रविधीको महत्तम प्रयोग गरेर, सबैलाई समान अवसर प्रदान गरी सङ्घीयतालाई अझ प्रभावकारी र समावेशी बनाउन सकिन्छ ।

Read More

मौद्रिक नीतिको उपकरण खुला बजार कारोबारलाई परिमाणात्मक सहजता(Quantitative Easing)ले कसरी सहयोग गर्दछ? विश्लेषण गर्दै मौद्रिक नीतिले आर्थिक विकासमा खेल्ने भूमिकाको चर्चा गर्नुहोस् । (६ं+४=१०)

 केन्द्रीय बैंकले मुद्रा बजारमा गर्ने सरकारी ऋणपत्र वा ट्रेजरी बिलको खरिदविक्री वा कारोबार नै खुला बजार कारोबार हो । परिमाणात्मक सहजताले केन्द्रीय बैंकले सीधै निजी क्षेत्रहरूसँग रहेको ऋणपत्रको खरिद गरी तरलता प्रवाह गर्ने कार्यलाई उजागर गर्दछ । खुला बजार कारोबार मौद्रिक नीतिको प्रत्यक्ष एवम् परिमाणात्मक उपकरण हो ।

परिमाणात्मक सहजताले खुला बजार कारोबारलाई सकारात्मक सहयोग गर्दछ । जसलाई देहायानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छः

परिमाणात्मक सहजता अन्तरगत केन्द्रीय बैंकले निजी क्षेत्रसँग सोझै ऋणपत्र खरिद गर्दछ जसले,

•  बजारमा तरलता प्रवाह गरिदिन्छ,
• बजारमा मुद्राको अभावका कारणले सिर्जित Crowding Out Effectको अन्त्य गरिदिन्छ,
• बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप संकलन वृद्धि हुन्छ जसले कर्जा प्रवाह क्षमता समेत बढाइदिन्छ,
• बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लिने व्याजदर घटाइदिन्छ जसले नागरिकहरूको लगानी क्षमता बढाइदिनाले Circular Economyको अवस्था सिर्जना हुन जान्छ,
• Complacent Income का कारणले सिर्जित Gig Economy, Crony Capitalism, Myopic Economy लगायतका समस्या समाधान गर्दै Instrumental Reality को अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

यसरी, मौद्रिक नीतिको गैर परम्परागत उपकरण मानिने परिमाणात्मक सहजताले मौद्रिक नीतिको प्रत्यक्ष उपकरणका रूपमा रहेको खुला बजार कारोबारको प्रमुख उद्देश्य तरलता व्यवस्थापनका अलावा अन्य उद्देश्यहरूको प्राप्तिमा समेत सकारात्मक र प्रत्यक्ष रूपले सहयोग गर्दछ । यस अर्थमा परिमाणात्मक सहजतालाई खुला बजार कारोबारको एक उपकरणकै रूपमा अर्थ्याउन पनि सकिन्छ ।

प्रश्नको दोस्रो खण्डः 

मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको अवस्थाका आधारमा कर्जाको उपलब्धता र व्याजदरको स्तर कायम गरेर आर्थिक विकासमा सकारात्मक र सहयोगात्मक भूमिका खेल्दछ। मौद्रिक नीतिले उपयुक्त स्तर र दरमा कर्जा र व्याजलाई राख्दाः

•  आर्थिक वृद्धि हुन्छ,
•  मूल्य स्थिरता कायम हुन्छ,
• शोधनान्तर सन्तुलन हासिल हुन्छ,
• भुक्तानी सन्तुलनमा सहयोग पुग्छ,
• वित्तीय स्थिरता कायम हुन्छ ।

जसका माध्यमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम भई समग्र आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्दछ। अर्कातर्फ, मौद्रिक नीतिले वित्त नीतिको उद्देश्यलाई पछ्याउँदै लक्षित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न सघाउ पुर्‍याई उत्पादन वृद्धिमा समेत योगदान गरिदिई आर्थिक विकासलाई गति प्रदान गर्न सहयोग गदर्छ ।

विषय बैठानः

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पहुँच जति बढ्छ त्यति नै मौद्रिक नीतिको प्रसार हुन्छ र यसले पार्ने प्रभाव समेत प्रसारित हुन पुग्छ। मौद्रिक नीतिको परिचालन गर्नु भनेकै यसका उपकरणहरूको परिचालन गर्नु हो। मौद्रिक नीतिका विविध उपकरणहरूको समन्वित, प्रभावकारी, कानूनसम्मत र विवेकसम्मत परिचालन गर्दै आर्थिक वृद्धिलाई आर्थिक विकासमा रूपान्तरित गरी समष्टिगत र दिगो आर्थिक स्थायित्व हासिल गरिनुपर्छ।

Read More

व्यापार उदारीकरण भनेको के हो ? यसको औचित्य स्पष्ट पार्दै नेपालमा व्यापार उदारीकरणका लागि गरिएका व्यवस्थाहरु लेख्नुहोस् ।

 व्यापार उदारीकरण

Internationalization and Integration of Trade.

व्यापारको वा बजारको उदारीकरण व्यापार उदारीकरण हो । यसलाई विश्वव्यापीकरणको एक पक्षको रुपमा लिन सकिन्छ ।

उत्पादन, उपभोग, लगानी, श्रम र प्रविधिको स्वतन्त्र परिचालन गरी अर्थतन्त्रलाई स्वचालित र प्रतिस्पर्धी बनाउने बजार निर्देशित अर्थव्यवस्था व्यापार उदारीकरण हो ।

बजारको कुनै सीमा नहुने भएकोले विश्व बजारमा Boarderless रुपमा राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बजार वा व्यापारको सीमाविहिन प्रवाह हुने गर्दछ ।

व्यापार उदारीकरणमा,

•  विश्वको जुनसुकै स्थानमा उत्पादन भएको सामाग्रीले बजार पाउदछ ।
• राष्ट्रिय उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात वा अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनलाई राष्ट्रिय बजारमा आयातका कार्य पनि हुन्छ ।
• बजार तथा बस्तुको विविधिकरण हुन्छ ।
• बजार प्रतिस्पर्धा, उद्यमशीलता, मूल्य व्यवस्था र निजी क्षेत्रको सम्पतिको व्यवस्था हुन्छ ।

व्यापार उदारीकरणको औचित्य

•  अन्तर्राष्ट्रिय एवम् राष्ट्रिय बजारमा उपस्थिति जनाउन
• राष्ट्रिय उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवाह गर्न
• व्यापारको प्रवद्र्धनमार्फत आर्थिक बृद्धि र विकास गर्न
• आर्थिक कुटनीतिको प्रभावकारी परिचालन गर्न
• उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास गर्न
• आफ्ना आधारभूत आवश्यकताहरुको परिपूर्ति गर्न
• स्थानीय श्रम, सीप, पूँजी, प्रविधि, कलाकौशलको प्रवद्र्धन र प्रवाह गर्न
• Global Villageमान्यतालाई अवलम्बन गर्न
• Multilevel Governance को अवधारणा आत्मसाथ तथा औचित्यता प्रवद्र्धन गर्न
•  समग्रमा व्यापार, बजार र श्रम उदारीकरणको माध्यमबाट राष्ट्रिय पहिचान र गरिमा उच्च राख्न ।

व्यापार उदारीकरणका लागि नेपालमा गरिएका व्यवस्थाहरु

नेपालले व्यापार उदारीकरणका सन्दर्भमा देहाय बमोजिमका व्यवस्था अवलम्वन गरेको पाइन्छ :

क) नीतिगत एवम् कानूनी व्यवस्था

•  संविधानले राज्यका नीतिमा आर्थिक उदारीकरण, व्यापार उदारीकरणमा जोड दिएको (अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्वन्धी नीति)
• श्रम तथा रोजगार सम्वन्धी नीति
• सार्वजनिक निजी साझेदारी अनुरुपको तीन खम्बे नीति अवलम्बन
•  योजनाले पनि व्यापार, श्रम र आर्थिक उदारीकरणको माध्यमबाट दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि सहितको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जोड दिएको
•  वाणिज्य नीति
• व्यापार नीति
• वैदेशिक सहायता तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन नीति लगायत ।

ख) संस्थागत व्यवस्था

•  नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय
• अर्थ मन्त्रालय
• परराष्ट्र मन्त्रालय
• उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
• विभिन्न विभाग, बोर्ड लगानी बोर्ड तथा विभिन्न कार्यालयहरु ।

यसका साथसाथै,

• SAARC
• BIPPA
• BIMSTEC
• ASEAN
• DTPA
• विश्व व्यापार संगठन लगायतका संस्थाहरुमा आवद्धता तथा दोहोरो सहयोग कार्यन्वयन गरिएको अवस्था छ ।

सारमा,

व्यापार उदारीकरणले व्यापारको माध्यमबाट राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पहिचान बढाई व्यापारमा बढावा ल्याई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउन सकिन्छ ।

Read More

नेपालको लेखा प्रणालीको विशेषताबारे उल्लेख गर्दै नगदमा आधारित लेखा प्रणालीको सबल र दुर्बल पक्षबारे छोटो टिप्पणी गर्नुहोस । ५+५ =१०

 कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापकीय तथा आर्थिक क्रियाकलापको अभिलेख राख्ने कार्य नै लेखा हो । नेपालको लेखा प्रणालीमा विभिन्न सिद्धान्तहरुलाई अबलम्बन गरी लेखा राख्ने गरिन्छ । सोही अनुसार नेपालको सार्वजनिक लेखा प्रणालीका विशेषताहरु निर्माण भएका छन् । उक्त विशेषता मध्ये नगदमा आधारित लेखा प्रणाली पनि एक हो । यसका सबल तथा दुर्बल पक्ष विद्यमान रहेका छन् ।

 नेपालको लेखा प्रणालीका विशेषताहरु

नेपालको लेखा प्रणालीका विशेषताहरु देहाय बमोजिम रहेका छनः

•  नगद कारोबारमा आधारित छ,
•  राजश्व लेखा दोहोरो श्रेस्तामा आधारित छैन,
•  आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भार पर्ने प्रकृतिको छ,
•  पेश्कीलाई खर्चको व्यवहार गर्ने प्रकृतिको छ,
•  लागत लेखा प्रणालीमा आधारित छैन, केबल कारोबार देखाउँछ,
•  दाताहरुको आवश्यकता पूरा नगर्ने केबल आन्तरिक आवश्यकता मात्र पुरा गर्ने खालको छ,
•  सबै प्रकृतिका कार्यालयलाई एकै प्रकारको लेखा प्रणाली रहेको छ,
•  बजेट र लेखा प्रणालीबीच अपेक्षित तालमेल छैन,
•  नियम र कार्यबिधिको माध्यमबाट नियन्त्रण गर्न सक्षम छ, तर नतिजा र प्रभावलाई वास्ता गर्दैन,
•  वाह्य संस्था र निकायले अबलम्बन गरेको लेखा प्रणालीसँग सापेक्षित पाइँदैंन ।

 नगदमा आधारित लेखा प्रणालीका सबल र दुर्बल पक्ष

कारोबार र घटनालाई नगदका आधारमा मात्र अभिलेखांकन गर्ने लेखा प्रणाली नगदमा आधारित लेखा प्रणाली हो । कुनै कानुन र नीतिबाट घोषणा नगरिकनै पनि परम्परागत रुपमा नै नेपालको लेखा प्रणाली नगदमा आधारित भएर प्रचलित छ । यसका सबल र दुर्बल पक्षलाई देहाय बमोजिम प्रस्तुत गर्न सकिन्छः

३.१ सबल पक्ष

•  कार्यबिधिगत जटिलताहरु कम भएकाले कार्यान्वयन गर्न सजिलो छ,
•  नगद प्रवाहलाई राम्ररी अनुगमन गर्न सकिन्छ,
•  न्यून प्राविधिक दक्षता र विकसित प्रविधिको अवलम्बन बिना नै अपनाउन सकिन्छ,
•  कम खर्चिलो तथा नियन्त्रण गर्न सजिलो छ,

 दुर्बल पक्ष

•  नगद प्रवाहलाई मात्र देखाउन सक्छ,
•  लेखा विवरणले वर्षभरिको खर्च प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन,
•  राजश्व र अन्य ऋणलाई समेट्न सक्दैन,
•  संगठनका सम्पत्ति, ह्रासकट्टी तथा आर्जित मूल्यलाई लेखांकन गर्दैन,
•  संगठनले भविष्यमा भुक्तानी गर्नुपर्ने गर्नुपर्ने दायित्वलाई देखाउँदैन

Read More

तपाईको लागि प्रश्न है

 सार्बजनिक ब्यवस्थापनको अवधारणा उल्लेख गर्दै नेपालको सार्बजनिक ब्यवस्थापनमा देखा पर्ने चुनौतीहरु के के छन ? लेख्नुहोस (5+5)

२) संगठनात्मक बिकास भनेको हो ? नेपालमा यसको अवस्थाको बारेमा उल्लेख गर्दै ब्यवस्थापन परिक्षणले संगठनात्मक बिकासमा कसरी योगदान पुर्याउछ ?? (2+4+4)

३) सार्बजनिक ब्यवस्थापनका नवीन प्रवृत्तिहरुको बारेमा उल्लेख गर्दै नागरिक हरुबाट सार्बजनिक कार्यको मुल्यांकनले सुशासनमा पुर्याउने योगदानको बारेमा चर्चा गर्नुहोस (6+4)

खण्ड (ख)
४)नेपालको बित्तीय नितिको प्रमुख प्राथमिकताहरु उल्लेख गर्दै बित्तीय नीति र मौद्रिक निति एक आपसमा कसरी अन्तरसम्बन्धित छ्न ?? लेख्नुहोस। (5+5)

5) अन्तरसकारी बित्तीय ब्यवस्थापन ऎन २०७४ मा राजस्व बाडफाड र अनुदान हस्तान्तरणको बारेमा भएका ब्यवस्थापनहरु के के छन उल्लेख गर्नुहोस (10)

खण्ड (ग)
६) सरकरी आर्थिक कारोबारको प्रतिबेदन सम्बन्धि भएका ब्यवस्थाको चर्चा गर्दै खाता सुचीको बारेमा जानकारी दिनुहोस (5+5)

७) छोटकरीमा लेख्नुहोस (5+5)
क) TSA
ख) प्रोदभावी लेखा प्रणाली

८)आर्थिक कार्यबिधी तथा बित्तीय उत्तरदायित्व ऎन २०७६ तथा आर्थिक कार्यबिधी तथा बित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ मा बेरुजु फर्छौट सम्बन्धि भएका ब्यवस्थाको बारेमा उल्लेख गर्नुहोस (१०)

खण्ड (घ)

९) नेपालमा कानुन निर्माण प्रक्रियाको बारेमा उल्लेख गर्दै कानुन निर्माण प्रक्रियामा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बिच कस्तो भुमिका रहन्छ ?? उल्लेख गर्नुहोस ?( 5+5)

10) प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ मा सचिवालय संचालन तथा ब्यवस्थापन समितिको भुमिकाको बारेमा भएको ब्यवस्थाको बारेमा उल्लेख गर्दै प्रतिनिधि सभामा रहने बिषयगत समिति उल्लेख गर्नुहोस? (5+5)

Read More

राजनीति र प्रशासनिक संरचना बीचको अन्तर सम्बन्ध र सीमाहरु के के हुन् ?

 राजनीति र प्रशासन एक अर्काका पुरक हुन् अर्थात एउटै रथका दुई पाङग्रा हुन् । एउटा पाङग्रा कमजोर भएमा रथ अघि बढ्न सक्दैन । दुवैको उद्देश्य राष्ट्रिय हितको अभिवृद्धि हो र नागरिकलाई सुखी राख्नु दुवैको लक्ष्य पनि हो ।

अन्तरसम्बन्ध

• राजनीतिले मूलतः नीति तर्जुमा गर्दछ । नीति तर्जुमामा सहयोग गर्दै प्रशासनले नीति कार्यान्वयन पनि गर्दछ । दुवैको सहकार्यले नीतिको सफल कार्यान्वयन भई राज्यलाई अग्रगमनमा लैजान सकिन्छ ।
• राजनीतिक क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि गर्न प्रशासनले सहयोग गर्छ । प्रशासनिक सेवा प्रभावकारी भएमा जनताको सरकार प्रतिको विश्वास बढ्दछ ।
• राजनीतिक निर्णय गर्न प्रशासनले मद्त गर्छ । संस्थागत स्मृति प्रदान गर्छ । यसबाट उचित निर्णय भई राजनीतिको लोकप्रियता बढ्दछ ।
• राजनीतिक क्षेत्रले बजेट, योजना पारित गर्दछ, प्रशासनले तीनको कार्यान्वयन गर्दछ । विकास निर्माणका कार्यमा राजनीतिको पनि चासो रहन्छ । राजनीतिक क्षेत्रले अनुगमन–मूल्याङ्कन पनि गर्दछ ।
• प्रशासनिक सुधारका एजेण्डामा राजनीतिक क्षेत्रको साथ आवश्यक पर्दछ । प्रशासनलाई कस्तो बनाउने भनि निर्धारण गर्ने नै राजनीतिले हो । प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र्न राजनीतिक नेतृत्वबाट हो ।
• राजनीतिले नै प्रशासनलाई कार्यकारी शक्ति दिन्छ । यसै अन्तरगत रहेर प्रशासनले आफ्नो कार्य सम्पादन गरेको हुन्छ ।

सीमाहरु

उपरोक्त अन्तरसम्बन्ध रहेपनि राजनीति र प्रशासन बीचमा केही सीमाहरु पनि छन् । यी सीमाको पालनाले दुवैका सम्बन्धलाई मजबूत बनाउँछन् भने उल्लघनले कमजोर बनाउँछ ।

• राजनीति विधारधार अनुसार संचालित हुन्छ । प्रशासनले विचारधारालाई पछ्याउनु हुदैन । विचारधारा बोक्ने प्रशासनले निश्पक्ष सेवा दिनै सक्दैन ।
• राजनीतिको दैनिक काममा प्रशासनमा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन । नीतिगत निर्णय, अनुगमन मात्र गर्ने हो ।
• प्रशासनले राजनीतिमा भाग लिन र राजनीतिक दल वा सरकारको आलोचना गर्नु हुदैन ।
• सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्रशासनको हो । यसलाई पन्छाउन पाइदैन ।
• राजनीति र प्रशासन दुवैले आफ्नो भूमिकालाई लिएर कुनै अंहकार राख्न हुदैन ।

उपरोक्त सीमाहरुलाई अवलम्बन गर्दै राजनीति र प्रशासनले काम गरेको खण्डमा राष्ट्रिय स्वार्थको प्रवद्र्धन, जनताको हित र उन्नतिमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

Read More

नेपालको संविधानमा बहुस्तरीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्न के कस्ता प्रावधान राखिएको छ प्रस्तुत गर्दै संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहको शासन बीचको सहकारितालाई प्रवद्र्धन गर्ने सन्दर्भमा देखा परेका चुनौतीहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।

शासनमा बहुतह, बहुपात्र र बहुक्षेत्रको उपस्थिति हुने शासकीय प्रणाली बहुस्तरीय शासन हो । यसले शासनमा विभिन्न तह र क्षेत्रको सहभागितामा जोड दिई शासनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दछ ।

नेपालले पनि विश्वव्यापीकरण, आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको अवधारणा सँगसँगै बहुस्तरीय शासन प्रणालीलाई अवलम्बन गरेको पाइन्छ।

बहुस्तरीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्न गरिएका प्रावधानहरु,

नेपाली जनताको जनप्रतिनिधीहरुबाट जारी गरिएको नेपालको वर्तमान संविधानले बहुस्तरीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्न देहाय बमोजिमका प्रावधानको उल्लेख गरिएको पाइन्छ :

• शासन व्यवस्था तीन तह संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने व्यवस्था (धारा –५६)
• राज्यको स्वरुप बहुलबादमा आधारित, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक, संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन (धारा ७४) मा उल्लेख
• राज्य शक्तिको बाँडफाँड (धारा ५७) का साथै तीन तहको एकल र साझा अधिकार सूचीको व्यवस्था गरिएको

1.  संघको अधिकार सूची (अनुसूची ५)
2. प्रदेशको अधिकार सूची (अनुसूची ६)
3. संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची (अनुसूची ७)
4. स्थानीय तहको अधिकार सूची (अनुसूची ८)
5. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूची (अनुसूची ९)

•  सार्वजनिक निजी साझेदारीमा Public Private Partnership आधारित समाजवाद उन्मूख अर्थ व्यवस्था अवलम्बन
• विभिन्न प्रदेश तथा स्थानीय तहमा राजश्वको बाँडफाँड तथा हस्तान्तरण (धारा ६०)
• प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (भाग २६) जसले राजश्व तथा स्रोत साधनको वितरणको आधार तयार गर्ने
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको राजनीतिक र प्रशासनिक शासन व्यवस्था सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयका आधारमा संचालन गरिनेछ । (धारा २३२)
• राज्यका नीति तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अनुसार क्षेत्रीय (सार्क र बिमस्टेक) तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (संयुक्त राष्ट्र संघको शासन) तथा संगठनमा वा शासनमा आवद्धता र त्यसको देशको हितमा लाग्ने विषय उल्लेख
• राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रुपमा अधिकारको बाँडफाँड तथा हस्तान्तरण
• समग्रमा विभिन्न तह, क्षेत्रका साथै औपचारिक, अनौपचारिक, निजी, व्यावसायिक, गैरसरकारी र सहकारितामूलक शासन व्यवस्था संचालन गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको शासन वीचको सहकारिता प्रवद्र्धनमा देखा परेका चुनौतीहरु

नेपालको संविधानले समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने गरेको कुरा उल्लेख गरेतापनि स्रोत साधन, अवसरको बाँडफाँड र वितरणमा भएको विभेद तथा असमानता र यसको कार्यन्वयनले देहायको क्षेत्रमाम निम्नलिखित चुनौतीहरु देखा परेका छन् :

१. राजनीतिक रुपमा

•  भईरहेको केन्द्रीकृत राजनीतिक मानसिकतालाई विकेन्द्रीत बनाउनु
• राजनीतिमा Elite Capturing र Creamy Layering को बोलबाला हटाउनु
•  जनताको इच्छा, चाहना र भावनाको सम्बोधन गर्ने खालको राजनीतिक प्रणाली स्थापित गर्दै तीन तहबीच सामजस्यता कायम राख्नु लगायत ।

२. प्रशासनिक रुपमा 

•  कर्मचारी समायोजनलाई पूर्णता दिनु वा प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीको उपलब्धता गराउनु
• सरकारी सेवाको गठनको निश्चित र एकीकृत आधार तयार पार्नु
• एकीकृत रुपमा प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रवाह गर्नु ।

३. आर्थिक रुपमा 

•  समान रुपमा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गर्नु
• राजश्व तथा आयको समान र न्यायोचित वितरण गर्नु
• सम्भ्रान्त बर्गको अर्थतन्त्रमा रहेको बोलवाला र दबदबाको अन्त्य गर्नु ।

४. सामाजिक–सांस्कृतिक रुपमा 

• विविधता व्यवस्थापन गर्नु
• नागरिक सचेतना जगाउनु, नागरिक शिक्षाको स्तर उकास्नु
•  सामाजिक सांस्कृतिक खण्डीकरण र सीमान्तीकरणबाट जोगाई एकत्व कायम राख्नु ।

५. अन्य

•  सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय पूर्ण रुपमा कार्यन्वयन गर्ने
• तीन तहको अधिकारको एकरुपता कायम गरी सामाजिक न्याय कायम गर्ने लगायत ।

उपसंहार,

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमा रहेको दोहोरोपना हटाई, संविधानको धारा २३२ ले परिकल्पना गरे अनुरुप सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्यको शासन व्यवस्था संचालन गरेर तीन तहको शासनमा सहकारिता प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ ।

Read More

नागरिक सचेतना, कर्तव्य र दायित्व

 सचेतना(Conscience) : सचेतनाको सामान्य अर्थ बुझाई एवं जागरुकता हो । कुनै विषय बुझ्ने, ग्रहण गर्ने र ठीकरबेठीक, राम्रोरनराम्रो छुट्टाउने मानिसको ज्ञान तर्क र विवेकको समग्रता सचेतना हो । सचेतना व्यक्तिको आफू, परिवार, समाज, राष्ट्रसँग जोडिएका विषयप्रतिको बुझाई हो । सचेतना हरेक विकृति, विसंगति तथा खराब कुराप्रति व्यक्तिलाई सचेत बनाउँदै असल कुरा तथा हित अभिबृद्धि गर्ने माध्यम हो ।

“Conscience is a cognitive process that elicits emotion and rational associations based on an individual’s moral philosophy or value system” – WIKIPEDIA

समग्रमा, सचेतना आफू, सामाज तथा राष्ट्रसँग जोडिएका विषय बुझ्ने र सचेत एवं जागरुक हुने सोचाई, बुझाई, ज्ञान तथा विवेकसँग जोडिएको विषय हो ।

नागरिक सचेतना (Civil Conscience)

नागरिकहरुलाई परिवार, समाज तथा राष्ट्रको बारेमा बोध गराउँदै सचेत एवं जागरुक वनाउनु नागरिक सचेतना हो । एउटा नागरिकलाई अधिकार र कर्तव्यको बारेमा बोध गराउँदै राष्ट्रको हित प्रवर्द्धन गर्न जागरुक हुने वा बनाउने कार्य तथा क्रियाकलापहरूको समग्रता नै नागरिक सचेतना हो ।

नागरिक सचेतना भित्र के-के समेटिन्छ त ?

•  समाज र राज्यका सम्पूर्ण विषयबस्तु बुझ्ने र सचेत हुने ।
• अधिकार, जिम्मेवारी तथा कर्तव्यबारे सचेत तथा जागरुक हुने ।
• समाज एवं राज्यका विकृति, विसंगति एवं खराब कुरा हटाउँदै राष्ट्र तथा राज्य निर्माणमा सहयोग गर्ने ।
• राजनीतिक, समाजिक(सांस्कृतिक, आर्थिक, कानूनी लगायतका मामिलाहरु बुझ्ने, विश्लेषण गर्ने र राष्ट्र हितमा प्रयोग गर्ने ।
• एउटा नागरिकलाई वास्तविक नागरिक बनाउने विचार, ज्ञान तथा सचेतनासँग जोडिएको विषय ।
• हक अधिकारको सुनिश्चता तथा कर्तव्य र जिम्मेवारी पालनामा तत्परता अभिवृद्वि गर्ने माध्यम ।

नागरिक सचेतनाका स्रोतहरु

१) औपचारिक शिक्षा: विद्यालय, क्याम्पस एवं उच्च शिक्षा – निश्चित पाठ्यक्रम र समय केन्द्रित नागरिक शिक्षा सम्बद्व विषयवस्तुहरू
२) अनौपचारिक शिक्षा: तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, अन्तरक्रिया लगायत औपचारिक रुपमा भन्दा आवश्यकतानुसार वा परिस्थितिजन्य रुपमा दिइने नागरिक शिक्षा ।
३) पत्रपत्रिका, श्रव्य दृष्य सामाग्री, संचार माध्यम, सामाजिक संजाल, रेडियो, एफ.एम., टेलिभिजन लगायत
४) राजनितिक दलका विचार, दर्शन, घोषणापत्र तथा कार्यक्रमहरू
५) सामाजिक संघ संस्थाका सचेतना अभिवृद्वि सम्बद्ध कार्यक्रमहरु
६) समाजिक सास्कृतिक क्षेत्रसँग जोडिएका विभिन्न अभियानहरु

समग्रमा, औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा, छलफल, अन्तरक्रिया, सहभागिता लगायत नागरिक सचेतनाका साधनहरू हुन । नागरिक सचेतना एउटा माध्यम वा स्रोतबाट मात्र नभई बहुमाध्यम वा स्रोतबाट प्राप्त हुने विषय हो ।

नागरिक सचेतनाको आवश्यकता र महत्व

• नागरिकलाई राज्य र समाजप्रति योगदान गर्न अभिप्रेरित गर्न
• प्रत्येक नागरिक समाजका लागि हो र समाजको इच्छा नागरिकको इच्छा हो भन्ने भावना अभिबृद्धि गर्न
• नागरिकलाई अधिकार र कर्तव्यको बोध गराउँदै अधिकार खोज्न र कर्तव्यको पालन गर्न अभिप्रेरित गर्न
• राज्यको संरचना, शासकीय स्वरूप, राजनीतिक प्रणाली लगायतका बारेमा बोध गराउँदै राज्य संचालनमा सहभागिता अभिबृद्धि गर्न
• समाज र राज्यको सम्पूर्ण पक्षको विकासमा योगदान गर्ने नागरिक निर्माण गर्न
• समाजका विकृति, विसंगति, कुरीति, अन्धविश्वास हटाउने कार्यमा नागरिकको सहयोग अभिबृद्धि गर्न
• हरेक नागरिकमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास, विधिको शासन, सुशासन लगायतकाबारे जानकारी अभिबृद्धि गर्न
• समाजमा हुने सबै प्रकारका द्वन्द्व व्यवस्थापनमा नागरिकको सहयोग अभिवृद्वि गर्न
• राज्यप्रति नागरिकको अपनत्व, स्वामित्व र ममत्व अभिबृद्धि गर्न
• नागरिकलाई आदर्श नागरिक वनाई राज्य र देशको विकास र समृद्धिमा योगदान गर्ने बनाउन ।

समग्रमा, नागरिक सचेतना नागरिक अधिकार र कर्तव्यसँग जोडिएको विषय हो । एउटा सचेत र जागरुक नागरिकले मात्र समाज र राज्यवाट अधिकारको माग गर्ने मात्र होइन राज्य र समाजका लागि आफ्ना कर्तव्य र जिम्मेवारी पालना गर्न सक्दछ। नागरिक सचेतना राज्यको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक(सांस्कृतिक, प्रशासनिक विकाससँग जोडिएको हुन्छ । नागरिक सचेतनाको स्तर जति बढ्दै जान्छ समग्र राज्यको विकासको गति त्यति नै बढ्दै जान्छ । त्यसैले, नागरिक सचेतना अभिबृद्धि गर्दै सिकेको, बुझेको र अनुभव गरेको विषय ब्यहारमा उर्तानु समेत अत्यावश्यक छ ।

नागरिक कर्तव्य र दायित्व

नागरिक राज्य तथा राष्ट्र निर्माणका मेरूदण्ड हुन् । राज्यको समृद्धता, एकता तथा अखण्डता नागरिकको अधिकार, कर्तव्य र दायित्वसँग जोडिएको हुन्छ । जहाँ नागरिकले पर्याप्त अधिकार उपभोग गर्न पाएका हुन्छन् तहाँ नागरिकलाई आफ्नो कर्तव्य र दायित्व बोध भएको हुनुपर्दछ ।

अधिकार, कर्तव्य र दायित्वको धागो एक अर्कासँग सधैँ जोडिएको हुन्छ । अधिकार एउटा नागरिकले समाज र राज्यबाट खोज्ने हो। ऊ नागरिक भएको नाताले अधिकार पाउनु नैसर्गिक छ । अर्कोतिर कर्तव्य र दायित्व समाज र राज्यले नागरिकबाट खोज्ने हो । एउटा नागरिकले अधिकारको उपयोगको साथै राज्य र समाजप्रति केही न केही गर्नुपर्दछ। त्यसैले, नागरिकले समाज र राज्यको हित अभिवृद्धिका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरू उसका कर्तव्य र दायित्व हुन् ।

नागरिकले समाज र राज्यका लागि केही दायित्व पूरा गर्नुपर्दछ । त्यस्ता दायित्व र कर्तव्य अरू नागरिकको अधिकार तथा समाज र राज्यको हितसँग जोडिएका हुन्छन् । नागरिकका कतिपय कर्तव्यहरू संविधान तथा विषयगत कानूनमा लिपिबद्ध हुनसक्छन् तथापी कतिपय कर्तव्य र दायित्व सामाजिक व्यवहार, मूल्य मान्यता र नियमले स्वभाविक सृजना गरेका हुन्छन् । कर्तव्य र दायित्व नागरिकलाई अनुशासित बनाउँदै समाज र राज्यसँग जोड्ने साधनहरू समेत हुन् ।

के के हुन् त नागरिकका कर्तव्य र दायित्व ?

नेपालको संविधानको भाग ३ धारा ४८ मा नागरिकका कर्तव्य उल्लेख गरिएको छ । संविधान बमोजिम नागरिकका कर्तव्य देहाय बमोजिम रहेका छन् ।

• राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदैँ नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु,
• संविधान र कानूनको पालना गर्नु,
• राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु,
• सार्वजनिक सम्पतिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु ।

उपरोक्त संविधानमा उल्लेखित कर्तव्यका अतिरिक्त नागरिकका समग्र कर्तव्य र दायित्वलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छः

• संविधान तथा ऐन कानूनको पालना गर्ने
• राज्यलाई बुझाउनुपर्ने करहरू बुझाउने
• राज्यका विकास निर्माणका कार्यहरूमा सहभागिता जनाउने
• आफ्नो अधिकारको उपयोग गर्ने र अरूका अधिकारको समेत सम्मान गर्ने
• समाजका मूल्य मान्यता, विचार, आदर्शको सम्मान गर्ने
• निर्वाचनमा भाग लिने र असल प्रतिनिधि चयन गर्ने
• सार्वजनिक सम्पत्ति तथा स्रोतसाधनको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न सघाउने
• राष्ट्रका धरोहर, प्रतिक, प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने र शहिदहरू प्रति सम्मान गर्ने
• राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउने
• इमान्दार तथा अनुशासित बन्ने
• सानालाई माया गर्ने ठूलालाई आदर गर्ने
• समाजका कुरीति, अन्धविश्वास तथा खराब मूल्य मान्यता हटाउन सघाउने
• परिवार, समाज र राष्ट्रको विकास र समृद्धिका लागि निरन्तर क्रियाशील रहने
• शान्ति, सुव्यवस्था तथा न्याय कायम गर्न राज्यका निकायहरूलाई सहयोग गर्ने ।

समग्रमा, भन्ने गरिन्छ हरेक नागरिक बर्दी विनाका सिपाही हुन् । राज्यको हरेक विकास र समृद्धिमा नागरिकको कर्तव्य र दायित्व जोडिएको हुन्छ । राज्य समृद्ध र विकसित कस्तो छ मापनको आधार नागरिकले आफ्नो कर्तव्य र दायित्व कत्तिको पालना गरेका छन् त भन्नेमा रहन्छ । त्यसैले, अधिकार र कर्तव्यबीच सन्तुलन कायम गर्दै समाज र राज्यले माग गरेका सम्पूर्ण कर्तव्य र दायित्व नागरिकले पूरा गर्नै पर्दछ भन्नेमा दुई मत रहँदैन ।

Read More

Section Officer Curriculum with Model Question

 द्वितीय पत्रः– शासन प्रणाली Governance Systems Section (A) - 10 Marks × 3 Questions = 30 Marks

१. राज्य र शासन (State and Governance)

१. शासनका आधारभूत पक्षहरुः अवधारणा, सन्दर्भ र विशेषताहरु(Fundamentals of governance: concept, context and characteristics)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

२. शासनको राजनैतिक तथा प्रशासनिक संरचना (Political and administrative structures of governance)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

३. सूचनाको हक र पारदर्शिता (Right to information and transparency)

# नेपालको वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक परिवेशमा सूचनाको हकको पूर्ण प्रत्याभूती गराउन राज्य सामू रहेका मुख्य-मुख्य चुनौतीहरूको चर्चा गर्दै सूचनाको हक र पारदर्शिताका सीमाहरू उल्लेख गर्नुहोस् । (६+४) (शा.अ दोश्रो पत्र)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

४. राष्ट्रनिर्माण र राज्य निर्माण (Nation building and state building)

# राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माणका फरक राष्ट्र निर्माण भनेको के हो? राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माण वीच केकस्तो फरक तथा अन्तर सम्बन्ध रहेको पाउनु हुन्छ चर्चा गर्नुहोस ।

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

५. नेपालको शासन प्रणाली (Governance systems in Nepal)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

६. राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनः अवधारणा, क्षेत्र र नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षाका विद्यमान प्रावधानहरु(National security management: concept, scope and existing provisions of national security in Nepal)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

७. वहुस्तरिय शासन र नेपालः अनौपचारिक शासन, नागरिक समाजको शासन, स्थानीय शासन, सहकारीतामूलक शासन, व्यावसायिक शासन र संयुक्त राष्ट्रसंघ (Multi-level governance and Nepal: informal governance, civil society governance, local governance, cooperative governance, corporate governance and United Nations Organization)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

२. संविधान र कानून (Constitution and Law) Section (B) - 10 Marks × 2 Questions = 20 Marks

१. संविधानवाद् (Constitutionalism)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

२. नेपालमा संबैधानिक विकास (Constitutional development in Nepal)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

३. नेपालको वर्तमान संविधान (Present constitution of Nepal)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

४. मूलभूत विशेषताहरु, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका (Salient features, executive, legislative and judiciary)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

५. मौलिक हक, निर्देशक सिद्धान्त र राज्यका नीतिहरु (Fundamental rights, directive principles and policies of the State)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

६. संबैधानिक तथा कानून निर्मित निकायहरुको कार्य एवं तिनको कार्यक्षेत्र (Function and jurisdiction of constitutional and statutory bodies)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

७. मानव अधिकार (Human rights)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

८. नागरिक चेतना, जनताका कर्तव्य र जिम्मेवारीहरु (Civic sense, duties and responsibilities of people)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

९. कानूनका श्रोतहरु त्था नेपालमा कानून निर्माणको प्रक्रिया (Sources of law and law making process in Nepal)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

१०.   कानूनको शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, समावेशीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा सकारात्मक विभेद (Rule of law, democratic values and norms, inclusion, proportional representation and affirmative action)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

३.  सार्वजनिक सेवा तथा सार्वजनिक व्यवस्थापन (Public Service and Public Management) 10 Marks × 3 Questions = 30 Marks

१. सार्वजनिक सेवाको अवधारणा, कार्य, विशेषता र भूमिका (Concept, functions, characteristics and role of public service)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

२. सार्वजनिक सेवा प्रवाह (Public Service delivery)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

३. राजनैतिक तटस्थता, प्रतिवद्धता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व (Political neutrality, commitment, transparency and accountability)

 

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

४. सार्वजनिक कोषको सदुपयोग, सदाचार र नैतिकता (Utilization of public funds, ethics and morality)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

 

५. सार्वजनिक व्यवस्थापन, निजामती सेवा र कर्मचारीतन्त्र (Public management, civil service and bureaucracy)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

 

६. सार्वजनिक नीतिः निर्माण प्रक्रिया र विश्लेषण (Public policy: formulation process and analysis)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

 

७. सार्वजनिक सेवा वडापत्र (Public Service Charter)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

८. विद्युतीय शासन (E-governance)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

 

४. श्रोत व्यवस्थापन र योजना (Resource Management and Planning) - 10 Marks × 2 Questions = 20 Marks

१. मानव श्रोत व्यवस्थापनः प्राप्ति, विकास, उपयोग र सम्भार(Human Resource Management : procurement, development, utilization and maintenance)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

२. सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनः नेपालको योजना र बजेट प्रणाली(Public financial management: planning and budgeting system in Nepal)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

३. नेपालमा सरकारी लेखा प्रणाली र लेखापरीक्षण प्रणाली(Government accounting and auditing system in Nepal)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

४. वित्तीय व्यवस्थापन र सामाजिक उत्तरदायित्व(Financial management and social accountability)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

५. विकास योजना र चालू आवधिक योजना(Development planning and current periodic plan)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

६. सहभागितामूलक योजना र विकास(Participatory planning and development)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

---The End---

तृतीय पत्रः– समसामयिक बिषय (Contemporary Issues) - 10 Marks × 3 Questions = 30 Marks

१. सामाजिक मामिलाहरु (Social issues)

१. सामाजिक विवाद तथा द्वन्द्व (Social disputes and conflict)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

२. सामाजिक न्याय तथा समानता (Social justice and equality)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

३. सामाजिक एवं सांस्कृतिक रुपान्तरण (Social and cultural transformation)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

४. श्रोत/साधनहरुको वितरणमा न्यायः असमानता एवं सीमान्तीकरण (प्रादेशिक, जातजातिगत, लैङ्गिक, ग्रामीण तथा शहरी (Distributive justice of resources: disparities and marginalization (regional, caste/ethnicity, gender, rural and urban)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

५. सामाजिक संरक्षण/बचाउ, सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक जिम्मेवारी (Social protection, social security and social responsibility)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

६. सांस्कृतिक विविधता र सामाजिक परिचालन(Cultural diversity and social mobilization)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

७. जनसंख्या (बसोबास, बसाइसराइ, शहरीकरण, प्रौढावस्था, शरणार्थी, विस्थापित जनसंख्या(Population (settlement, migration, urbanization, aging, refugee, displaced population))

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

८. संगठित अपराधः बिद्युतीय अपराध, बेचविखन, मिलोमतो एकाधिकार, आतङ्कवाद, भ्रष्टाचार र अवैध मुद्रा निर्मलीकरण (Organized crime: cyber-crime, trafficking, cartelling/monopoly, terrorism, corruption and money laundering)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

९. खाद्य सम्प्रभुता र सुरक्षा (Food sovereignty and security)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

२. आर्थिक मामिलाहरु (Economic issues) - 10 Marks × 2 Questions = 20 Marks

१. आर्थिक बृद्धि तथा आर्थिक विकास (Economic growth and economic development)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

२. आर्थिक विकासका प्रमुख पक्षहरुः कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, वैदेशिक रोजगार तथा मानव संशाधन (Major aspects of economic development: agriculture, industry, trade, tourism, foreign employment and human resource)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

३. आर्थिक विकासमा सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको भूमिका (Role of public sector, private sector and cooperative in economic development 2.4 Foreign assistance and international co-operation)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

४. वैदेशिक सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग  (वैदेशिक लगानीः पोर्टफोलियो र प्रत्यक्ष प्रविधि हस्तान्तरण (बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार समेत ( Foreign Investment: portfolio and direct 2.6 Technology transfer including intellectual property rights)

 # मुलुकमा वैदेशिक सहायताले पारेको प्रभावको चर्चा गर्दै वैदेशिक सहायता माथिको परनिर्भरता हटाउन के गर्नुपर्दछ ? आफ्नो धारणा उल्लेख गर्नुहोस् । (६+४) (शा.अ तेश्रो पत्र)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

१. व्यापार, बजार र श्रम उदारिकरण ((Trade, market and labour liberalization))

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

२. आर्थिक कुटनीति (Economic diplomacy)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

३. गरिवी र वेराजगारी (Poverty and unemployment)

 

 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

३. विकाससँग सम्बद्ध मामिलाहरु  (Developmental Issues) - 10 Marks × 3 Questions = 30 Marks

# विकासका समसामयिक मामिला भन्नाले के बुझिन्छ उल्लेख गर्दै यस्ता मामिला लाई नेपालमा चालु याेजना तथा बजेट ले कसरी आत्मसात गरेको छ चर्चा गर्नुहाेस।

१. मानव विकास (Human development)

 

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

२. पूर्वाधार विकास (Infrastructure development)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

३. दिगो विकास (भूमि, जल तथा प्राकृतिक श्रोतहरुः धान्न सक्ने क्षमता र विकास नीति) (Sustainable development (land, water and natural resources: carrying capacity and development policy))

 

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

४. विकास प्रक्रियामा राज्य र राज्य बाहेकका क्षेत्रहरुको भूमिका (Role of state and non-state actors in development process)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

५. शान्ति र द्वन्द्व सम्बेदनशील विकास (Peace and conflict sensitive development)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

६. विकेन्द्रीकरण तथा स्थानीय स्वायत्त शासन (Decentralization and local self-governance)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

७. विकासमा नागरिकको संलग्नता (Citizen engagement in development)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

८. साझेदारी विकास तथा समुदायमा आधारित विकास (Partnership development and community based development)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

९. विकासमा सूचना–सञ्चार प्रविधिको भूमिका (Role of Information and Communication Technology (ICT) in development)

१०.   विश्वव्यापीकरण र विकास (Globalization and development)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

४. वातावरणसँग सम्बद्ध मामिलाहरु (Environmental Issues) - 10 Marks × 2 Questions = 20 Marks

१. पारिस्थितिक प्रणाली (Ecosystem)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

२. जैविक विविधता तथा संरक्षण (Bio-diversity and conservation)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

३. जलवायु परिवर्तन र कार्वन व्यापार (Climate change and carbon trade)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

४. वातावरणीय ह्रास (Environment degradation)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

५. वनविनास (Deforestation)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

६. संकट/विपद्व्यवस्थापन (Crisis/Disaster management)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

७. वातावरण र विकास (Environment and development)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

८. उर्जा संकट तथा उर्जा संरक्षण (Energy crisis and energy conservation)

 

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

९. प्रदूषण तथा फोहर–मैला व्यवस्थापन (Pollution and waste management)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.... समाप्त ....

चतुर्थ पत्रः– सेवा समूह सम्बन्धी विषय (Service related subject)

१. सार्वजनिक व्यवस्थापन (Public Management)

१. सार्वजनिक व्यवस्थापनको परिचय र कार्यक्षेत्र (Introduction and scope of public management)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

२. कर्मचारी व्यवस्थापनका विविध पक्षहरुः निजामती सेवाको वर्गीकरण, भर्ना, छनौट, नियुक्ति, पदस्थापन, बढुवा, तलब सुविधा, उत्प्रेरणा, बृति विकास, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र अवकाश (Various aspects of personnel management: classification of civil service, recruitment, selection, appointment, placement, promotion, compensation, motivation, career development, performance appraisal and separation from the service)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

३. संगठनः अवधारणा, प्रकृति, प्रकार र संगठनात्मक विकास (Organization: concept, nature, type and organizational development)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

४. सार्वजनिक व्यवस्थापनमा निर्देशन, नियन्त्रण, पदसोपान, निर्णय प्रक्रिया, नेतृत्व, समन्वय, अधिकार प्रत्यायोजन र निक्षेपण, सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्यांकन (Directing, controlling, hierarchy, decision-making, leadership, coordination, delegation and devolution of authority, supervision, monitoring and evaluation in public management)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

५. नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको विकासक्रम, आधारभुत संरचना, विशेषता, सुधारका प्रयास एवं चूनौतीहरु (Evolution of the public administration of Nepal, basic structure, features, efforts for reforms and challenges)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

६. व्यवस्थापन परीक्षण (Management audit)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

७. व्यवसायिकता, अनुशासन र आचार–संहिता (Professionalism, discipline and code of conduct)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

८. नागरिकबाट सार्वजनिक कार्यहरुको मूल्यांकनः सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण र तेस्रो पक्ष मूल्यांकन (Citizens' involvement in the evaluation of public sector performances : Public hearing, social audit, public testing and third party evaluation)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

९. सार्वजनिक व्यवस्थापनका नवीन प्रवृतिहरु (Innovative trends of public management)

 

# नागरिकवाट सार्वजनिक कार्यको मुल्याङ्कन भनेको के हो ? यसकाे महत्व र विधिहरु उल्लेख गर्नुहोस्। (३+२+५)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

१०.   सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कम्प्युटर, इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल, सूचना–सञ्चार प्रविधिको प्रयोग, अवसर तथा चुनौतीहरु (Use of computer, internet, social networking, information-communication technology in public service delivery; opportunities and challenges)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

२. राजस्व प्रशासन (Revenue Administration)

१. आर्थिक कार्यप्रणाली (Financial procedures)

# नेपालमा आर्थिक कार्यप्रणालीको लागि गरिएका व्यवस्थाहरु उल्लेख गर्दै यस सम्बन्धमा देखिएका समस्या तथा समाधानका उपायहरु लेख्नुहोस्। (१०) (शा.अ.चतुर्थ पत्र)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

२. राजस्वको अवधारणा र सिद्धान्त (Concept and principles of revenue)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

३. सार्वजनिक आय, सार्वजनिक खर्च र सार्वजनिक ऋणको अवधारणा (Concepts of public income, public expenditure and public debt)

 

# सार्वजनिक ऋण सम्बन्धमा नेपाल सरकारले के कस्ता नीति लिएको छ ? सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या तथा समाधानका उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् । (१०)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

४. नेपालमा कर प्रणालीः वर्तमान स्वरुप र कार्यान्यवनको अवस्था (मूल्य अभिबृद्धि कर, आयकर, अन्तशुल्क, भंसार महसूल, स्थानीय कर तथा अन्य करहरु (Tax system in Nepal : current structure and implement ability (value added tax, income tax, excise duty, customs duty, local taxes and other taxes)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

५. अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँड (Intergovernmental financial transfer and revenue allocation)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

६. आर्थिक नीति, विक्तीय नीति र मौद्रिक नीति (Economic policy, financial policy and monetary policy)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

७. वजेट चत्रः बजेट निर्माण, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन (Budget cycle: budget formulation, implementation and evaluation)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

३.  सरकारी आर्थिक कारोवारको लेखाङ्कन र प्रतिवेदन (Accounting and Reporting of Government Financial Transitions) (20 Marks) 

१. सरकारी आर्थिक कारोवारः परिचय, विषेशता, कारोवार विश्लेषण, प्रारम्भिक लेखाङ्कन, खातामा प्रविष्टि र प्रतिवेदन सम्बन्धी व्यवस्था (Government financial transitions : Introduction, features, transaction analysis, primary record, ledger posting and provision related reporting system)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

२. दोहोरो लेखा प्रणाली, नगद र प्रोदभावीमा आधारित लेखा प्रणाली (2 Double entry-accounting system, cash and accrual based accounting system)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

३. खाता सूची, एकल खाता कोष तथा राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीः सम्बन्धी जानकारी (General information about Chart of Accounts, Treasury Single Account (TSA) and Revenue Management Information System (RMIS))

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

४. सार्वजनिक सम्पती, जिन्सी तथा धरौटी लेखा (Public assets, store / inventory and deposit accounting)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

५. सार्वजनिक क्षेत्रको लेखामान र आर्थिक कार्यविधि सञ्चालन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था (Nepal Public Sector Accounting Standards and related legal provisions on financial procedures)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

६. सार्वजनिक खरीद व्यवस्थापन र यस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था  (Public procurement management and related legal provisions on public procurement)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

४. लेखापरीक्षण प्रणाली (Auditing System (10 Marks))

१. लेखापरीक्षणको परिचय, उद्देश्य, प्रकार र आधारभूत सिद्धान्त (Introduction, purpose, types, basic principles and importance of the auditing)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

२. सरकारी तथा संगठित क्षेत्र लेखापरीक्षण–मान (Government and corporate sector auditing standards)

# सार्वजनिक लेखामानको अवधारणा तथा औचित्य उल्लेख गर्दै नेपालमा सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान कार्यान्वयको वर्तामान अवस्था/प्रयासको समिक्षा गर्नुहोस्। (२+४+४) (शाखा अधिकृत, चतुर्थ पत्र)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

३. बेरुजु र बेरुजु फछर्यौट सम्बन्धी व्यवस्था (Provisions related to irregularities and settlement of irregularities)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

४. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लेखापरीक्षण तथा सार्वजनिक संस्थानको लेखापरीक्षण (Audit of federal, provincial and local levels and the state-owned enterprises)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

५. महालेखा परीक्षक र लेखापरीक्षण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था (Legal provisions related to the Auditor General and auditing)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

६. लेखापरीक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु(National and international institutions related to auditing (ICAN, INTOSAI, ASOSAI)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

५. संसदीय प्रक्रिया र संघीय प्रणाली (Parliamentary Process and Federal System)

१. संघीय प्रणाली र नेपालमा संघियता (Federal system and federalism in Nepal)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

२. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरु बीचको विधायिकी अन्तरसम्बन्ध (Legislative interrelation among the federal, provincial and local levels)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

३. व्यवस्थापन कार्यविधि र कानून निर्माण प्रकृया (Management procedures and law making process)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

४. प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बीचको अन्तरसम्बन्ध (Interrelation between the House of Representative and the National Assembly)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

५. संसद, संसदीय समिति र संवैधानिक निकायहरु बीचको अन्तरसम्बन्ध (Interrelation among Parliament, Parliamentary Committees and Constitutional Bodies)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

६. संसदीय पदाधिकारी, संसदीय दल र संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका (Role of Parliamentary Officials, Parliamentary Parties and Opposition in Parliament)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

७. सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको भूमिका (Role of the Secretariat of Conduction and Management Committee)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

८. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवा संचालन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था र क्षेत्राधिकार (Jurisdictions and policy provisions related to the operation of government services in the federal, provincial and local levels)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

९. सांसद र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको आचार–संहिता, अनुशासन, सदाचार र नैतिकता (Code of conduct, discipline, integrity and ethics of Parliamentarians and elected representatives)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Read More