आन्तरिक परिवहन (Internal Transit/Movement) को सन्दर्भमा यस ऐन र प्रचलित व्यवस्था

भन्सार ऐन, २०८२ ले नेपालको भन्सार प्रशासनलाई आधुनिकीकरण र सरल बनाउने उद्देश्य राखेको छ । नेपालको भन्सार प्रशासनलाई समयानुकूल, प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउने लक्ष्यसहित लागू गरिएको भन्सार ऐन, २०८२ ले आन्तरिक परिवहन (Internal Transit/Movement) प्रणालीलाई संरचनात्मक तथा व्यवहारिक रूपमा नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने प्रयास गरेको छ। विश्वव्यापी व्यापार विस्तार, आपूर्ति शृङ्खलाको जटिलता, र राजस्व सुरक्षाको चुनौतीका बीच भन्सार प्रशासनले केवल नियन्त्रणमात्र होइन, व्यापार सहजीकरणलाई पनि समान महत्व दिनुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको छ। यही सन्दर्भमा आन्तरिक परिवहन प्रणालीले “Customs Control without Physical Barriers” भन्ने आधुनिक अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने महत्वपूर्ण माध्यमको रूपमा काम गर्दछ।

आन्तरिक परिवहन भन्नाले भन्सार प्रक्रिया पूर्णरूपमा सम्पन्न नभएको मालवस्तुलाई एक भन्सार कार्यालयबाट अर्को भन्सार कार्यालयसम्म नियन्त्रणसहित सार्ने प्रक्रिया हो। नेपालजस्तो भौगोलिक दृष्टिले विविधतायुक्त र स्थलरुद्ध (landlocked) देशमा यो व्यवस्था झन् महत्वपूर्ण हुन्छ। विशेषगरी सीमावर्ती नाकाबाट भित्रिएका सामानहरूलाई आन्तरिक भन्सार कार्यालय (जस्तै ICD वा Dry Port) सम्म लैजानुपर्ने अवस्थामा आन्तरिक परिवहन प्रणालीले केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गर्दछ। यसले आयातकर्तालाई सहजता दिनुका साथै सीमाक्षेत्रमा हुने भीडभाड र अव्यवस्थालाई पनि न्यून बनाउँछ।

भन्सार ऐन, २०८२ ले आन्तरिक परिवहनलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट परिभाषित गर्दै यसका लागि आवश्यक अनुमति, प्रक्रिया, सुरक्षा उपाय, र दण्ड व्यवस्थालाई व्यवस्थित गरेको छ। ऐनअनुसार कुनै पनि मालवस्तु आन्तरिक रूपमा सार्नुअघि सम्बन्धित भन्सार कार्यालयबाट स्वीकृति लिनु अनिवार्य छ। यस प्रक्रियामा मालको विवरण, मूल्य, परिमाण, गन्तव्य, र ढुवानी साधनको जानकारी समावेश गर्नुपर्छ। यसले भन्सार प्रशासनलाई सुरुदेखि नै जोखिम मूल्यांकन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

यस प्रणालीको एक प्रमुख आधार स्तम्भ जमानत (Bond/Guarantee) व्यवस्था हो। जब कुनै मालवस्तु भन्सार नतिरिएको अवस्थामा आन्तरिक रूपमा सारिन्छ, त्यसबेला राज्यको राजस्व जोखिममा पर्न सक्छ। यस जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न आयातकर्ता वा ढुवानीकर्ताले बैंक ग्यारेन्टी वा नगद जमानत पेश गर्नुपर्छ। गन्तव्य भन्सारमा माल सुरक्षित रूपमा पुगेपछि मात्र उक्त जमानत फुकुवा गरिन्छ। यदि माल हरायो, बिग्रियो वा अनियमितता देखियो भने सोही जमानतबाट राजस्व असुल गरिन्छ। यसले भन्सार प्रशासनलाई आर्थिक सुरक्षाको आधार प्रदान गर्दछ।

आधुनिक भन्सार व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य भइसकेको छ। नेपालमा राजस्व अनुसन्धान विभागबाट सञ्चालित Vehicle Consignment Tracking System (VCTS) को प्रयोगले आन्तरिक परिवहन प्रणालीलाई डिजिटल बनाएको छ। VCTS मार्फत ढुवानी साधनको वास्तविक समय (real-time) ट्र्याकिङ, निर्धारित मार्गको अनुगमन, र समयसीमा व्यवस्थापन सम्भव भएको छ। यसले अनियमितता, जस्तै—मार्ग परिवर्तन, अनावश्यक ढिलाइ, वा अवैध क्रियाकलाप—लाई तत्काल पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ। यस प्रणालीले मानव हस्तक्षेप घटाई पारदर्शिता र विश्वसनीयता बढाएको छ।

समय सीमा (Transit Time) आन्तरिक परिवहनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। भन्सार प्रशासनले निश्चित दूरी र भौगोलिक अवस्थाको आधारमा माल गन्तव्यमा पुग्नुपर्ने समय निर्धारण गर्दछ। यदि सो समय सीमा नाघियो भने ढुवानीकर्तामाथि जरिवाना लाग्न सक्छ, जमानत जफत हुन सक्छ, वा थप अनुसन्धान हुन सक्छ। यसले ढुवानी प्रक्रियालाई अनुशासित बनाउने मात्र होइन, अनावश्यक ढिलाइलाई पनि नियन्त्रण गर्दछ।

सुरक्षाको दृष्टिले भन्सारले मालवस्तुमा सिल (Seal) लगाउने व्यवस्था गरेको छ। परम्परागत रूपमा प्रयोग हुने भौतिक सिलसँगै आधुनिक समयमा Electronic Seal (E-seal) को प्रयोग पनि बढ्दो क्रममा छ। सिलले मालवस्तु बीच बाटोमा खोलिएको वा परिवर्तन गरिएको छैन भन्ने सुनिश्चित गर्दछ। यदि सिल तोडिएको पाइयो भने त्यसलाई गम्भीर उल्लङ्घन मानिन्छ र कडा कारबाही गरिन्छ। यसले आपूर्ति शृङ्खलामा विश्वास कायम राख्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

जोखिम व्यवस्थापन (Risk Management) प्रणाली पनि यस ऐनको महत्वपूर्ण पक्ष हो। सबै मालवस्तुलाई समान रूपमा जाँच गर्नु व्यवहारिक र प्रभावकारी हुँदैन। त्यसैले भन्सार प्रशासनले जोखिमको आधारमा माललाई वर्गीकरण गर्दछ। उच्च जोखिमका मालमा विस्तृत जाँच, भौतिक निरीक्षण, वा कर्मचारीको साथमा एस्कर्ट व्यवस्था गरिन्छ भने न्यून जोखिमका माललाई छिटो प्रक्रिया मार्फत पठाइन्छ। यसले स्रोतको उचित उपयोग गर्दै व्यापार सहजीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्दछ।

आन्तरिक परिवहनमा संलग्न सबै पक्षहरूको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा तोकिएको छ। ढुवानीकर्ता, भन्सार एजेन्ट, आयातकर्ता, र अन्य सरोकारवाला पक्षहरूले आफ्नो–आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ। यदि माल हरायो वा गन्तव्यमा नपुग्यो भने सम्बन्धित पक्ष जिम्मेवार हुन्छ। यसले प्रणालीमा उत्तरदायित्व (accountability) स्थापित गर्दछ।

उल्लङ्घन र दण्ड व्यवस्थाले आन्तरिक परिवहनलाई अनुशासित बनाउने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। समयसीमा नाघ्नु, मार्ग परिवर्तन गर्नु, सिल तोड्नु, वा गलत विवरण पेश गर्नु जस्ता कार्यहरूलाई कसुर मानिन्छ। यस्ता अवस्थामा जरिवाना, जमानत जफत, वा कानुनी कारबाही हुन सक्छ। यसले नियम उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दछ।

व्यापार सहजीकरण (Trade Facilitation) को दृष्टिले भन्सार ऐन, २०८२ ले डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको छ। Single Window System, Online Declaration, र Automated Risk Management जस्ता प्रणालीहरूले कागजी प्रक्रियालाई न्यून बनाएका छन्। यसले व्यापारिक लागत घटाउने, समय बचत गर्ने, र प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने काम गर्दछ। विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा संलग्न व्यवसायीहरूका लागि यो व्यवस्था अत्यन्त उपयोगी सावित भएको छ।

यद्यपि, आन्तरिक परिवहन प्रणाली पूर्ण रूपमा चुनौतीरहित भने छैन। प्रविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, र निरन्तर मर्मतसम्भार आवश्यक हुन्छ। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा नेटवर्क समस्याका कारण VCTS जस्ता प्रणाली पूर्ण रूपमा प्रभावकारी नहुन सक्छन्। साथै, सरोकारवालाहरूबीच समन्वयको अभाव, कानुनी जटिलता, र व्यवहारिक कठिनाइहरूले पनि प्रणालीको प्रभावकारितामा असर पार्न सक्छ।

अर्कोतर्फ, भ्रष्टाचार र अनियमितताको जोखिम पनि पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छैन। प्रविधिको प्रयोगले पारदर्शिता बढाए पनि मानव पक्षको सुधार बिना पूर्ण सफलता सम्भव हुँदैन। त्यसैले संस्थागत सुधार, क्षमता विकास, र कडा निगरानी आवश्यक देखिन्छ।

भविष्यका लागि आन्तरिक परिवहन प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाउन केही महत्वपूर्ण सुधार आवश्यक छन्। पहिलो, डिजिटल पूर्वाधारको विस्तार र सुधार गर्नुपर्छ। दोस्रो, सबै सरोकारवालाहरूलाई तालिम र सचेतना कार्यक्रममार्फत प्रणालीबारे जानकारी दिनुपर्छ। तेस्रो, अन्तर–निकाय समन्वय (Customs, Police, Transport, आदि) सुदृढ गर्नुपर्छ। चौथो, कानुनी व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाउँदै अनावश्यक जटिलता हटाउनुपर्छ।

समग्रमा, भन्सार ऐन, २०८२ ले नेपालको भन्सार प्रशासनलाई आधुनिक, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। आन्तरिक परिवहन प्रणाली यसको केन्द्रीय अङ्गको रूपमा उभिएको छ, जसले राजस्व सुरक्षा र व्यापार सहजीकरणबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गर्दछ। Vehicle Consignment Tracking System (VCTS) जस्ता प्रविधिहरूको प्रयोगले प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाएको छ।

यसरी हेर्दा, आन्तरिक परिवहन केवल मालवस्तु सार्ने प्रक्रिया मात्र नभई आधुनिक भन्सार प्रशासनको मेरुदण्ड हो, जसले आर्थिक विकास, व्यापार विस्तार, र सुशासनको लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ।

 

📚 सन्दर्भ सामग्री (References)

•  भन्सार ऐन, २०८२
•  भन्सार विभागद्वारा प्रकाशित कार्यविधि तथा परिपत्रहरू
•  Vehicle Consignment Tracking System (VCTS) सम्बन्धी VCTS User Manual
•  विश्व भन्सार संगठन (WCO) का Transit Guidelines तथा Revised Kyoto Convention
•  विश्व व्यापार संगठन (WTO) को Trade Facilitation Agreement (TFA)
•  भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना

7.     

Read More