“एकात्मक शासन प्रणालीभन्दा सङ्घीय शासन प्रणाली जनमूखी हुन्छ” भन्ने भनाईलाई पुष्टि गर्दै नेपालले अभ्यास गरेको सङ्घीयता समावेशी चरित्रको कसरी पाउनुहुन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

 “एकात्मक शासन प्रणालीभन्दा सङ्घीय शासन प्रणाली जनमूखी हुन्छ ।”

शासन व्यवस्थामा सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको अधिकार संविधानबाट सुनिश्चित गरी विभिन्न तहको सरकारमा जाने शासन प्रणाली सङ्घीय शासन प्रणाली हो भने शासकमा मात्र वा केन्द्रमा मात्र अधिकार हुने केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था एकात्मक शासन प्रणाली हो ।

नागरिकहरुको इच्छा, आकांक्षा, चाहनाको सम्वोधन गर्न, विविधताहरुको व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय शासन प्रणाली मात्र प्रभावकारी हुन्छ ।

तपशिल बमोजिमका आधारमा एकात्मक शासन प्रणालीभन्दा सङ्घीय शासन प्रणाली जनमूखी छ भन्न सकिन्छ :

सङ्घीय शासन प्रणालीले,

• सार्वभौमसत्ताको प्रयोग दुई वा सो भन्दा बढी तहबाट गर्दछ ।
• आफ्नै घर आँगनको जनप्रतिनिधीद्धारा शासन व्यवस्था संचालन हुन्छ । (स्थानीय तहको शासन, ७५३ वटा स्थानीय तहले)
• Diversity Management गर्दछ ।
• अधिकारको विकेन्द्रीकरण हुन्छ ।
• स्थानीय स्रोत साधन, पूँजी प्रविधि उच्चतम परिचालन हुन्छ ।
• जनताको Diversity Management को सम्वोधन हुन्छ ।
• Power, Resource, Authority / Oppurtunities को Rightful and meaningful sharing हुन्छ ।
• नागरिक सबलीकरण, सशक्तिकरण र मूलप्रवाहीकरण हुन्छ ।
• लाभको सन्तुलित र न्यायोचित वितरण हुन्छ ।
• सामाजिक समता, समानता र सामाजिक न्याय कायम हुन्छ ।
• आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक–सांस्कृतिक सम्पूर्ण अधिकार स्थानीयस्तर सम्म पुग्दछ ।

त्यसैले माथि उल्लेख गरिएका आधारमा अनुसार एकात्मक शासन प्रणालीभन्दा सङ्घीय शासन प्रणाली जनमूखी छ भन्न सकिन्छ ।

नेपालको सङ्घीयता समावेशी चरित्रको छ भन्ने सन्दर्भ

नेपालले समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने गरेको उल्लेख छ । (धारा २३२)

नेपालको सङ्घीयता Holding together का आधारमा निर्माण भएको हो । देहाय बमोजिमका बुदाँहरुका अनुसार नेपालको सङ्घीयता समावेशी चरित्रको छ भन्ने कुरा प्रष्ट्याउन सकिन्छ :

• तीन तहको सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह)
• तीनै तहको एकल र साझा अधिकार सूची
• संघको अधिकार सूची (अनुसूची ५)
• प्रदेशको अधिकार सूची (अनुसूची ६)
• संघ र प्रदेशको अधिकार सूची (अनुसूची ७)
• स्थानीय तहको अधिकार सूची (अनुसूची ८)
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूची (अनुसूची ९)
•  राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग र समुदायको हुनुपर्ने
• सभामूख र उपसभामूख फरक फरक लिङ्ग र समुदायको हुनुपर्ने
• समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पनि अवलम्वन
• विविधता व्यवस्थापनमा जोड
• आरक्षण, समावेशीकरण सम्वन्धी नीतिहरुको अवलम्वन
• संसदमा ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य उपस्थिति
• समुदाय, जात, भूगोल, भाषाको सम्वोधन गरिएको
• भाषिक, सांस्कृतिक, जातीय, पहिचान अभिवृद्धिमा जोड
• राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकारको बाँडफाँड
• प्रादेशिक तथा स्थानीय स्तरमा समानुपातिक आधारमा राजनीतिक पदमा उम्मेदवारी तथा सुनिश्चितता
• प्रशासनिक अधिकारको हस्तान्तरण तथा प्रशासनिक समावेशिता
• वित्तिय हस्तान्तरणमा जोड लगायत ।

सारमा,

सङ्घीयता अनेकतामा एकता हो । यसले इन्द्रेणी शासनको परिकल्पना गर्दछ । सबैको अपनत्वभावको विकास गरी, स्थानीय श्रम, सीप, पूँजी प्रविधीको महत्तम प्रयोग गरेर, सबैलाई समान अवसर प्रदान गरी सङ्घीयतालाई अझ प्रभावकारी र समावेशी बनाउन सकिन्छ ।

Read More

मौद्रिक नीतिको उपकरण खुला बजार कारोबारलाई परिमाणात्मक सहजता(Quantitative Easing)ले कसरी सहयोग गर्दछ? विश्लेषण गर्दै मौद्रिक नीतिले आर्थिक विकासमा खेल्ने भूमिकाको चर्चा गर्नुहोस् । (६ं+४=१०)

 केन्द्रीय बैंकले मुद्रा बजारमा गर्ने सरकारी ऋणपत्र वा ट्रेजरी बिलको खरिदविक्री वा कारोबार नै खुला बजार कारोबार हो । परिमाणात्मक सहजताले केन्द्रीय बैंकले सीधै निजी क्षेत्रहरूसँग रहेको ऋणपत्रको खरिद गरी तरलता प्रवाह गर्ने कार्यलाई उजागर गर्दछ । खुला बजार कारोबार मौद्रिक नीतिको प्रत्यक्ष एवम् परिमाणात्मक उपकरण हो ।

परिमाणात्मक सहजताले खुला बजार कारोबारलाई सकारात्मक सहयोग गर्दछ । जसलाई देहायानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छः

परिमाणात्मक सहजता अन्तरगत केन्द्रीय बैंकले निजी क्षेत्रसँग सोझै ऋणपत्र खरिद गर्दछ जसले,

•  बजारमा तरलता प्रवाह गरिदिन्छ,
• बजारमा मुद्राको अभावका कारणले सिर्जित Crowding Out Effectको अन्त्य गरिदिन्छ,
• बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप संकलन वृद्धि हुन्छ जसले कर्जा प्रवाह क्षमता समेत बढाइदिन्छ,
• बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लिने व्याजदर घटाइदिन्छ जसले नागरिकहरूको लगानी क्षमता बढाइदिनाले Circular Economyको अवस्था सिर्जना हुन जान्छ,
• Complacent Income का कारणले सिर्जित Gig Economy, Crony Capitalism, Myopic Economy लगायतका समस्या समाधान गर्दै Instrumental Reality को अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

यसरी, मौद्रिक नीतिको गैर परम्परागत उपकरण मानिने परिमाणात्मक सहजताले मौद्रिक नीतिको प्रत्यक्ष उपकरणका रूपमा रहेको खुला बजार कारोबारको प्रमुख उद्देश्य तरलता व्यवस्थापनका अलावा अन्य उद्देश्यहरूको प्राप्तिमा समेत सकारात्मक र प्रत्यक्ष रूपले सहयोग गर्दछ । यस अर्थमा परिमाणात्मक सहजतालाई खुला बजार कारोबारको एक उपकरणकै रूपमा अर्थ्याउन पनि सकिन्छ ।

प्रश्नको दोस्रो खण्डः 

मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको अवस्थाका आधारमा कर्जाको उपलब्धता र व्याजदरको स्तर कायम गरेर आर्थिक विकासमा सकारात्मक र सहयोगात्मक भूमिका खेल्दछ। मौद्रिक नीतिले उपयुक्त स्तर र दरमा कर्जा र व्याजलाई राख्दाः

•  आर्थिक वृद्धि हुन्छ,
•  मूल्य स्थिरता कायम हुन्छ,
• शोधनान्तर सन्तुलन हासिल हुन्छ,
• भुक्तानी सन्तुलनमा सहयोग पुग्छ,
• वित्तीय स्थिरता कायम हुन्छ ।

जसका माध्यमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम भई समग्र आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्दछ। अर्कातर्फ, मौद्रिक नीतिले वित्त नीतिको उद्देश्यलाई पछ्याउँदै लक्षित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न सघाउ पुर्‍याई उत्पादन वृद्धिमा समेत योगदान गरिदिई आर्थिक विकासलाई गति प्रदान गर्न सहयोग गदर्छ ।

विषय बैठानः

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पहुँच जति बढ्छ त्यति नै मौद्रिक नीतिको प्रसार हुन्छ र यसले पार्ने प्रभाव समेत प्रसारित हुन पुग्छ। मौद्रिक नीतिको परिचालन गर्नु भनेकै यसका उपकरणहरूको परिचालन गर्नु हो। मौद्रिक नीतिका विविध उपकरणहरूको समन्वित, प्रभावकारी, कानूनसम्मत र विवेकसम्मत परिचालन गर्दै आर्थिक वृद्धिलाई आर्थिक विकासमा रूपान्तरित गरी समष्टिगत र दिगो आर्थिक स्थायित्व हासिल गरिनुपर्छ।

Read More

व्यापार उदारीकरण भनेको के हो ? यसको औचित्य स्पष्ट पार्दै नेपालमा व्यापार उदारीकरणका लागि गरिएका व्यवस्थाहरु लेख्नुहोस् ।

 व्यापार उदारीकरण

Internationalization and Integration of Trade.

व्यापारको वा बजारको उदारीकरण व्यापार उदारीकरण हो । यसलाई विश्वव्यापीकरणको एक पक्षको रुपमा लिन सकिन्छ ।

उत्पादन, उपभोग, लगानी, श्रम र प्रविधिको स्वतन्त्र परिचालन गरी अर्थतन्त्रलाई स्वचालित र प्रतिस्पर्धी बनाउने बजार निर्देशित अर्थव्यवस्था व्यापार उदारीकरण हो ।

बजारको कुनै सीमा नहुने भएकोले विश्व बजारमा Boarderless रुपमा राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बजार वा व्यापारको सीमाविहिन प्रवाह हुने गर्दछ ।

व्यापार उदारीकरणमा,

•  विश्वको जुनसुकै स्थानमा उत्पादन भएको सामाग्रीले बजार पाउदछ ।
• राष्ट्रिय उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात वा अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनलाई राष्ट्रिय बजारमा आयातका कार्य पनि हुन्छ ।
• बजार तथा बस्तुको विविधिकरण हुन्छ ।
• बजार प्रतिस्पर्धा, उद्यमशीलता, मूल्य व्यवस्था र निजी क्षेत्रको सम्पतिको व्यवस्था हुन्छ ।

व्यापार उदारीकरणको औचित्य

•  अन्तर्राष्ट्रिय एवम् राष्ट्रिय बजारमा उपस्थिति जनाउन
• राष्ट्रिय उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवाह गर्न
• व्यापारको प्रवद्र्धनमार्फत आर्थिक बृद्धि र विकास गर्न
• आर्थिक कुटनीतिको प्रभावकारी परिचालन गर्न
• उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास गर्न
• आफ्ना आधारभूत आवश्यकताहरुको परिपूर्ति गर्न
• स्थानीय श्रम, सीप, पूँजी, प्रविधि, कलाकौशलको प्रवद्र्धन र प्रवाह गर्न
• Global Villageमान्यतालाई अवलम्बन गर्न
• Multilevel Governance को अवधारणा आत्मसाथ तथा औचित्यता प्रवद्र्धन गर्न
•  समग्रमा व्यापार, बजार र श्रम उदारीकरणको माध्यमबाट राष्ट्रिय पहिचान र गरिमा उच्च राख्न ।

व्यापार उदारीकरणका लागि नेपालमा गरिएका व्यवस्थाहरु

नेपालले व्यापार उदारीकरणका सन्दर्भमा देहाय बमोजिमका व्यवस्था अवलम्वन गरेको पाइन्छ :

क) नीतिगत एवम् कानूनी व्यवस्था

•  संविधानले राज्यका नीतिमा आर्थिक उदारीकरण, व्यापार उदारीकरणमा जोड दिएको (अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्वन्धी नीति)
• श्रम तथा रोजगार सम्वन्धी नीति
• सार्वजनिक निजी साझेदारी अनुरुपको तीन खम्बे नीति अवलम्बन
•  योजनाले पनि व्यापार, श्रम र आर्थिक उदारीकरणको माध्यमबाट दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि सहितको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जोड दिएको
•  वाणिज्य नीति
• व्यापार नीति
• वैदेशिक सहायता तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन नीति लगायत ।

ख) संस्थागत व्यवस्था

•  नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय
• अर्थ मन्त्रालय
• परराष्ट्र मन्त्रालय
• उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
• विभिन्न विभाग, बोर्ड लगानी बोर्ड तथा विभिन्न कार्यालयहरु ।

यसका साथसाथै,

• SAARC
• BIPPA
• BIMSTEC
• ASEAN
• DTPA
• विश्व व्यापार संगठन लगायतका संस्थाहरुमा आवद्धता तथा दोहोरो सहयोग कार्यन्वयन गरिएको अवस्था छ ।

सारमा,

व्यापार उदारीकरणले व्यापारको माध्यमबाट राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पहिचान बढाई व्यापारमा बढावा ल्याई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउन सकिन्छ ।

Read More

नेपालको लेखा प्रणालीको विशेषताबारे उल्लेख गर्दै नगदमा आधारित लेखा प्रणालीको सबल र दुर्बल पक्षबारे छोटो टिप्पणी गर्नुहोस । ५+५ =१०

 कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापकीय तथा आर्थिक क्रियाकलापको अभिलेख राख्ने कार्य नै लेखा हो । नेपालको लेखा प्रणालीमा विभिन्न सिद्धान्तहरुलाई अबलम्बन गरी लेखा राख्ने गरिन्छ । सोही अनुसार नेपालको सार्वजनिक लेखा प्रणालीका विशेषताहरु निर्माण भएका छन् । उक्त विशेषता मध्ये नगदमा आधारित लेखा प्रणाली पनि एक हो । यसका सबल तथा दुर्बल पक्ष विद्यमान रहेका छन् ।

 नेपालको लेखा प्रणालीका विशेषताहरु

नेपालको लेखा प्रणालीका विशेषताहरु देहाय बमोजिम रहेका छनः

•  नगद कारोबारमा आधारित छ,
•  राजश्व लेखा दोहोरो श्रेस्तामा आधारित छैन,
•  आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भार पर्ने प्रकृतिको छ,
•  पेश्कीलाई खर्चको व्यवहार गर्ने प्रकृतिको छ,
•  लागत लेखा प्रणालीमा आधारित छैन, केबल कारोबार देखाउँछ,
•  दाताहरुको आवश्यकता पूरा नगर्ने केबल आन्तरिक आवश्यकता मात्र पुरा गर्ने खालको छ,
•  सबै प्रकृतिका कार्यालयलाई एकै प्रकारको लेखा प्रणाली रहेको छ,
•  बजेट र लेखा प्रणालीबीच अपेक्षित तालमेल छैन,
•  नियम र कार्यबिधिको माध्यमबाट नियन्त्रण गर्न सक्षम छ, तर नतिजा र प्रभावलाई वास्ता गर्दैन,
•  वाह्य संस्था र निकायले अबलम्बन गरेको लेखा प्रणालीसँग सापेक्षित पाइँदैंन ।

 नगदमा आधारित लेखा प्रणालीका सबल र दुर्बल पक्ष

कारोबार र घटनालाई नगदका आधारमा मात्र अभिलेखांकन गर्ने लेखा प्रणाली नगदमा आधारित लेखा प्रणाली हो । कुनै कानुन र नीतिबाट घोषणा नगरिकनै पनि परम्परागत रुपमा नै नेपालको लेखा प्रणाली नगदमा आधारित भएर प्रचलित छ । यसका सबल र दुर्बल पक्षलाई देहाय बमोजिम प्रस्तुत गर्न सकिन्छः

३.१ सबल पक्ष

•  कार्यबिधिगत जटिलताहरु कम भएकाले कार्यान्वयन गर्न सजिलो छ,
•  नगद प्रवाहलाई राम्ररी अनुगमन गर्न सकिन्छ,
•  न्यून प्राविधिक दक्षता र विकसित प्रविधिको अवलम्बन बिना नै अपनाउन सकिन्छ,
•  कम खर्चिलो तथा नियन्त्रण गर्न सजिलो छ,

 दुर्बल पक्ष

•  नगद प्रवाहलाई मात्र देखाउन सक्छ,
•  लेखा विवरणले वर्षभरिको खर्च प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन,
•  राजश्व र अन्य ऋणलाई समेट्न सक्दैन,
•  संगठनका सम्पत्ति, ह्रासकट्टी तथा आर्जित मूल्यलाई लेखांकन गर्दैन,
•  संगठनले भविष्यमा भुक्तानी गर्नुपर्ने गर्नुपर्ने दायित्वलाई देखाउँदैन

Read More

तपाईको लागि प्रश्न है

 सार्बजनिक ब्यवस्थापनको अवधारणा उल्लेख गर्दै नेपालको सार्बजनिक ब्यवस्थापनमा देखा पर्ने चुनौतीहरु के के छन ? लेख्नुहोस (5+5)

२) संगठनात्मक बिकास भनेको हो ? नेपालमा यसको अवस्थाको बारेमा उल्लेख गर्दै ब्यवस्थापन परिक्षणले संगठनात्मक बिकासमा कसरी योगदान पुर्याउछ ?? (2+4+4)

३) सार्बजनिक ब्यवस्थापनका नवीन प्रवृत्तिहरुको बारेमा उल्लेख गर्दै नागरिक हरुबाट सार्बजनिक कार्यको मुल्यांकनले सुशासनमा पुर्याउने योगदानको बारेमा चर्चा गर्नुहोस (6+4)

खण्ड (ख)
४)नेपालको बित्तीय नितिको प्रमुख प्राथमिकताहरु उल्लेख गर्दै बित्तीय नीति र मौद्रिक निति एक आपसमा कसरी अन्तरसम्बन्धित छ्न ?? लेख्नुहोस। (5+5)

5) अन्तरसकारी बित्तीय ब्यवस्थापन ऎन २०७४ मा राजस्व बाडफाड र अनुदान हस्तान्तरणको बारेमा भएका ब्यवस्थापनहरु के के छन उल्लेख गर्नुहोस (10)

खण्ड (ग)
६) सरकरी आर्थिक कारोबारको प्रतिबेदन सम्बन्धि भएका ब्यवस्थाको चर्चा गर्दै खाता सुचीको बारेमा जानकारी दिनुहोस (5+5)

७) छोटकरीमा लेख्नुहोस (5+5)
क) TSA
ख) प्रोदभावी लेखा प्रणाली

८)आर्थिक कार्यबिधी तथा बित्तीय उत्तरदायित्व ऎन २०७६ तथा आर्थिक कार्यबिधी तथा बित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ मा बेरुजु फर्छौट सम्बन्धि भएका ब्यवस्थाको बारेमा उल्लेख गर्नुहोस (१०)

खण्ड (घ)

९) नेपालमा कानुन निर्माण प्रक्रियाको बारेमा उल्लेख गर्दै कानुन निर्माण प्रक्रियामा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बिच कस्तो भुमिका रहन्छ ?? उल्लेख गर्नुहोस ?( 5+5)

10) प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ मा सचिवालय संचालन तथा ब्यवस्थापन समितिको भुमिकाको बारेमा भएको ब्यवस्थाको बारेमा उल्लेख गर्दै प्रतिनिधि सभामा रहने बिषयगत समिति उल्लेख गर्नुहोस? (5+5)

Read More

राजनीति र प्रशासनिक संरचना बीचको अन्तर सम्बन्ध र सीमाहरु के के हुन् ?

 राजनीति र प्रशासन एक अर्काका पुरक हुन् अर्थात एउटै रथका दुई पाङग्रा हुन् । एउटा पाङग्रा कमजोर भएमा रथ अघि बढ्न सक्दैन । दुवैको उद्देश्य राष्ट्रिय हितको अभिवृद्धि हो र नागरिकलाई सुखी राख्नु दुवैको लक्ष्य पनि हो ।

अन्तरसम्बन्ध

• राजनीतिले मूलतः नीति तर्जुमा गर्दछ । नीति तर्जुमामा सहयोग गर्दै प्रशासनले नीति कार्यान्वयन पनि गर्दछ । दुवैको सहकार्यले नीतिको सफल कार्यान्वयन भई राज्यलाई अग्रगमनमा लैजान सकिन्छ ।
• राजनीतिक क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि गर्न प्रशासनले सहयोग गर्छ । प्रशासनिक सेवा प्रभावकारी भएमा जनताको सरकार प्रतिको विश्वास बढ्दछ ।
• राजनीतिक निर्णय गर्न प्रशासनले मद्त गर्छ । संस्थागत स्मृति प्रदान गर्छ । यसबाट उचित निर्णय भई राजनीतिको लोकप्रियता बढ्दछ ।
• राजनीतिक क्षेत्रले बजेट, योजना पारित गर्दछ, प्रशासनले तीनको कार्यान्वयन गर्दछ । विकास निर्माणका कार्यमा राजनीतिको पनि चासो रहन्छ । राजनीतिक क्षेत्रले अनुगमन–मूल्याङ्कन पनि गर्दछ ।
• प्रशासनिक सुधारका एजेण्डामा राजनीतिक क्षेत्रको साथ आवश्यक पर्दछ । प्रशासनलाई कस्तो बनाउने भनि निर्धारण गर्ने नै राजनीतिले हो । प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र्न राजनीतिक नेतृत्वबाट हो ।
• राजनीतिले नै प्रशासनलाई कार्यकारी शक्ति दिन्छ । यसै अन्तरगत रहेर प्रशासनले आफ्नो कार्य सम्पादन गरेको हुन्छ ।

सीमाहरु

उपरोक्त अन्तरसम्बन्ध रहेपनि राजनीति र प्रशासन बीचमा केही सीमाहरु पनि छन् । यी सीमाको पालनाले दुवैका सम्बन्धलाई मजबूत बनाउँछन् भने उल्लघनले कमजोर बनाउँछ ।

• राजनीति विधारधार अनुसार संचालित हुन्छ । प्रशासनले विचारधारालाई पछ्याउनु हुदैन । विचारधारा बोक्ने प्रशासनले निश्पक्ष सेवा दिनै सक्दैन ।
• राजनीतिको दैनिक काममा प्रशासनमा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन । नीतिगत निर्णय, अनुगमन मात्र गर्ने हो ।
• प्रशासनले राजनीतिमा भाग लिन र राजनीतिक दल वा सरकारको आलोचना गर्नु हुदैन ।
• सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्रशासनको हो । यसलाई पन्छाउन पाइदैन ।
• राजनीति र प्रशासन दुवैले आफ्नो भूमिकालाई लिएर कुनै अंहकार राख्न हुदैन ।

उपरोक्त सीमाहरुलाई अवलम्बन गर्दै राजनीति र प्रशासनले काम गरेको खण्डमा राष्ट्रिय स्वार्थको प्रवद्र्धन, जनताको हित र उन्नतिमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

Read More

नेपालको संविधानमा बहुस्तरीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्न के कस्ता प्रावधान राखिएको छ प्रस्तुत गर्दै संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहको शासन बीचको सहकारितालाई प्रवद्र्धन गर्ने सन्दर्भमा देखा परेका चुनौतीहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।

शासनमा बहुतह, बहुपात्र र बहुक्षेत्रको उपस्थिति हुने शासकीय प्रणाली बहुस्तरीय शासन हो । यसले शासनमा विभिन्न तह र क्षेत्रको सहभागितामा जोड दिई शासनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दछ ।

नेपालले पनि विश्वव्यापीकरण, आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको अवधारणा सँगसँगै बहुस्तरीय शासन प्रणालीलाई अवलम्बन गरेको पाइन्छ।

बहुस्तरीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्न गरिएका प्रावधानहरु,

नेपाली जनताको जनप्रतिनिधीहरुबाट जारी गरिएको नेपालको वर्तमान संविधानले बहुस्तरीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्न देहाय बमोजिमका प्रावधानको उल्लेख गरिएको पाइन्छ :

• शासन व्यवस्था तीन तह संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने व्यवस्था (धारा –५६)
• राज्यको स्वरुप बहुलबादमा आधारित, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक, संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन (धारा ७४) मा उल्लेख
• राज्य शक्तिको बाँडफाँड (धारा ५७) का साथै तीन तहको एकल र साझा अधिकार सूचीको व्यवस्था गरिएको

1.  संघको अधिकार सूची (अनुसूची ५)
2. प्रदेशको अधिकार सूची (अनुसूची ६)
3. संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची (अनुसूची ७)
4. स्थानीय तहको अधिकार सूची (अनुसूची ८)
5. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूची (अनुसूची ९)

•  सार्वजनिक निजी साझेदारीमा Public Private Partnership आधारित समाजवाद उन्मूख अर्थ व्यवस्था अवलम्बन
• विभिन्न प्रदेश तथा स्थानीय तहमा राजश्वको बाँडफाँड तथा हस्तान्तरण (धारा ६०)
• प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (भाग २६) जसले राजश्व तथा स्रोत साधनको वितरणको आधार तयार गर्ने
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको राजनीतिक र प्रशासनिक शासन व्यवस्था सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयका आधारमा संचालन गरिनेछ । (धारा २३२)
• राज्यका नीति तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अनुसार क्षेत्रीय (सार्क र बिमस्टेक) तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (संयुक्त राष्ट्र संघको शासन) तथा संगठनमा वा शासनमा आवद्धता र त्यसको देशको हितमा लाग्ने विषय उल्लेख
• राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रुपमा अधिकारको बाँडफाँड तथा हस्तान्तरण
• समग्रमा विभिन्न तह, क्षेत्रका साथै औपचारिक, अनौपचारिक, निजी, व्यावसायिक, गैरसरकारी र सहकारितामूलक शासन व्यवस्था संचालन गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको शासन वीचको सहकारिता प्रवद्र्धनमा देखा परेका चुनौतीहरु

नेपालको संविधानले समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने गरेको कुरा उल्लेख गरेतापनि स्रोत साधन, अवसरको बाँडफाँड र वितरणमा भएको विभेद तथा असमानता र यसको कार्यन्वयनले देहायको क्षेत्रमाम निम्नलिखित चुनौतीहरु देखा परेका छन् :

१. राजनीतिक रुपमा

•  भईरहेको केन्द्रीकृत राजनीतिक मानसिकतालाई विकेन्द्रीत बनाउनु
• राजनीतिमा Elite Capturing र Creamy Layering को बोलबाला हटाउनु
•  जनताको इच्छा, चाहना र भावनाको सम्बोधन गर्ने खालको राजनीतिक प्रणाली स्थापित गर्दै तीन तहबीच सामजस्यता कायम राख्नु लगायत ।

२. प्रशासनिक रुपमा 

•  कर्मचारी समायोजनलाई पूर्णता दिनु वा प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीको उपलब्धता गराउनु
• सरकारी सेवाको गठनको निश्चित र एकीकृत आधार तयार पार्नु
• एकीकृत रुपमा प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रवाह गर्नु ।

३. आर्थिक रुपमा 

•  समान रुपमा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गर्नु
• राजश्व तथा आयको समान र न्यायोचित वितरण गर्नु
• सम्भ्रान्त बर्गको अर्थतन्त्रमा रहेको बोलवाला र दबदबाको अन्त्य गर्नु ।

४. सामाजिक–सांस्कृतिक रुपमा 

• विविधता व्यवस्थापन गर्नु
• नागरिक सचेतना जगाउनु, नागरिक शिक्षाको स्तर उकास्नु
•  सामाजिक सांस्कृतिक खण्डीकरण र सीमान्तीकरणबाट जोगाई एकत्व कायम राख्नु ।

५. अन्य

•  सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय पूर्ण रुपमा कार्यन्वयन गर्ने
• तीन तहको अधिकारको एकरुपता कायम गरी सामाजिक न्याय कायम गर्ने लगायत ।

उपसंहार,

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमा रहेको दोहोरोपना हटाई, संविधानको धारा २३२ ले परिकल्पना गरे अनुरुप सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्यको शासन व्यवस्था संचालन गरेर तीन तहको शासनमा सहकारिता प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ ।

Read More

नागरिक सचेतना, कर्तव्य र दायित्व

 सचेतना(Conscience) : सचेतनाको सामान्य अर्थ बुझाई एवं जागरुकता हो । कुनै विषय बुझ्ने, ग्रहण गर्ने र ठीकरबेठीक, राम्रोरनराम्रो छुट्टाउने मानिसको ज्ञान तर्क र विवेकको समग्रता सचेतना हो । सचेतना व्यक्तिको आफू, परिवार, समाज, राष्ट्रसँग जोडिएका विषयप्रतिको बुझाई हो । सचेतना हरेक विकृति, विसंगति तथा खराब कुराप्रति व्यक्तिलाई सचेत बनाउँदै असल कुरा तथा हित अभिबृद्धि गर्ने माध्यम हो ।

“Conscience is a cognitive process that elicits emotion and rational associations based on an individual’s moral philosophy or value system” – WIKIPEDIA

समग्रमा, सचेतना आफू, सामाज तथा राष्ट्रसँग जोडिएका विषय बुझ्ने र सचेत एवं जागरुक हुने सोचाई, बुझाई, ज्ञान तथा विवेकसँग जोडिएको विषय हो ।

नागरिक सचेतना (Civil Conscience)

नागरिकहरुलाई परिवार, समाज तथा राष्ट्रको बारेमा बोध गराउँदै सचेत एवं जागरुक वनाउनु नागरिक सचेतना हो । एउटा नागरिकलाई अधिकार र कर्तव्यको बारेमा बोध गराउँदै राष्ट्रको हित प्रवर्द्धन गर्न जागरुक हुने वा बनाउने कार्य तथा क्रियाकलापहरूको समग्रता नै नागरिक सचेतना हो ।

नागरिक सचेतना भित्र के-के समेटिन्छ त ?

•  समाज र राज्यका सम्पूर्ण विषयबस्तु बुझ्ने र सचेत हुने ।
• अधिकार, जिम्मेवारी तथा कर्तव्यबारे सचेत तथा जागरुक हुने ।
• समाज एवं राज्यका विकृति, विसंगति एवं खराब कुरा हटाउँदै राष्ट्र तथा राज्य निर्माणमा सहयोग गर्ने ।
• राजनीतिक, समाजिक(सांस्कृतिक, आर्थिक, कानूनी लगायतका मामिलाहरु बुझ्ने, विश्लेषण गर्ने र राष्ट्र हितमा प्रयोग गर्ने ।
• एउटा नागरिकलाई वास्तविक नागरिक बनाउने विचार, ज्ञान तथा सचेतनासँग जोडिएको विषय ।
• हक अधिकारको सुनिश्चता तथा कर्तव्य र जिम्मेवारी पालनामा तत्परता अभिवृद्वि गर्ने माध्यम ।

नागरिक सचेतनाका स्रोतहरु

१) औपचारिक शिक्षा: विद्यालय, क्याम्पस एवं उच्च शिक्षा – निश्चित पाठ्यक्रम र समय केन्द्रित नागरिक शिक्षा सम्बद्व विषयवस्तुहरू
२) अनौपचारिक शिक्षा: तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, अन्तरक्रिया लगायत औपचारिक रुपमा भन्दा आवश्यकतानुसार वा परिस्थितिजन्य रुपमा दिइने नागरिक शिक्षा ।
३) पत्रपत्रिका, श्रव्य दृष्य सामाग्री, संचार माध्यम, सामाजिक संजाल, रेडियो, एफ.एम., टेलिभिजन लगायत
४) राजनितिक दलका विचार, दर्शन, घोषणापत्र तथा कार्यक्रमहरू
५) सामाजिक संघ संस्थाका सचेतना अभिवृद्वि सम्बद्ध कार्यक्रमहरु
६) समाजिक सास्कृतिक क्षेत्रसँग जोडिएका विभिन्न अभियानहरु

समग्रमा, औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा, छलफल, अन्तरक्रिया, सहभागिता लगायत नागरिक सचेतनाका साधनहरू हुन । नागरिक सचेतना एउटा माध्यम वा स्रोतबाट मात्र नभई बहुमाध्यम वा स्रोतबाट प्राप्त हुने विषय हो ।

नागरिक सचेतनाको आवश्यकता र महत्व

• नागरिकलाई राज्य र समाजप्रति योगदान गर्न अभिप्रेरित गर्न
• प्रत्येक नागरिक समाजका लागि हो र समाजको इच्छा नागरिकको इच्छा हो भन्ने भावना अभिबृद्धि गर्न
• नागरिकलाई अधिकार र कर्तव्यको बोध गराउँदै अधिकार खोज्न र कर्तव्यको पालन गर्न अभिप्रेरित गर्न
• राज्यको संरचना, शासकीय स्वरूप, राजनीतिक प्रणाली लगायतका बारेमा बोध गराउँदै राज्य संचालनमा सहभागिता अभिबृद्धि गर्न
• समाज र राज्यको सम्पूर्ण पक्षको विकासमा योगदान गर्ने नागरिक निर्माण गर्न
• समाजका विकृति, विसंगति, कुरीति, अन्धविश्वास हटाउने कार्यमा नागरिकको सहयोग अभिबृद्धि गर्न
• हरेक नागरिकमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास, विधिको शासन, सुशासन लगायतकाबारे जानकारी अभिबृद्धि गर्न
• समाजमा हुने सबै प्रकारका द्वन्द्व व्यवस्थापनमा नागरिकको सहयोग अभिवृद्वि गर्न
• राज्यप्रति नागरिकको अपनत्व, स्वामित्व र ममत्व अभिबृद्धि गर्न
• नागरिकलाई आदर्श नागरिक वनाई राज्य र देशको विकास र समृद्धिमा योगदान गर्ने बनाउन ।

समग्रमा, नागरिक सचेतना नागरिक अधिकार र कर्तव्यसँग जोडिएको विषय हो । एउटा सचेत र जागरुक नागरिकले मात्र समाज र राज्यवाट अधिकारको माग गर्ने मात्र होइन राज्य र समाजका लागि आफ्ना कर्तव्य र जिम्मेवारी पालना गर्न सक्दछ। नागरिक सचेतना राज्यको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक(सांस्कृतिक, प्रशासनिक विकाससँग जोडिएको हुन्छ । नागरिक सचेतनाको स्तर जति बढ्दै जान्छ समग्र राज्यको विकासको गति त्यति नै बढ्दै जान्छ । त्यसैले, नागरिक सचेतना अभिबृद्धि गर्दै सिकेको, बुझेको र अनुभव गरेको विषय ब्यहारमा उर्तानु समेत अत्यावश्यक छ ।

नागरिक कर्तव्य र दायित्व

नागरिक राज्य तथा राष्ट्र निर्माणका मेरूदण्ड हुन् । राज्यको समृद्धता, एकता तथा अखण्डता नागरिकको अधिकार, कर्तव्य र दायित्वसँग जोडिएको हुन्छ । जहाँ नागरिकले पर्याप्त अधिकार उपभोग गर्न पाएका हुन्छन् तहाँ नागरिकलाई आफ्नो कर्तव्य र दायित्व बोध भएको हुनुपर्दछ ।

अधिकार, कर्तव्य र दायित्वको धागो एक अर्कासँग सधैँ जोडिएको हुन्छ । अधिकार एउटा नागरिकले समाज र राज्यबाट खोज्ने हो। ऊ नागरिक भएको नाताले अधिकार पाउनु नैसर्गिक छ । अर्कोतिर कर्तव्य र दायित्व समाज र राज्यले नागरिकबाट खोज्ने हो । एउटा नागरिकले अधिकारको उपयोगको साथै राज्य र समाजप्रति केही न केही गर्नुपर्दछ। त्यसैले, नागरिकले समाज र राज्यको हित अभिवृद्धिका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरू उसका कर्तव्य र दायित्व हुन् ।

नागरिकले समाज र राज्यका लागि केही दायित्व पूरा गर्नुपर्दछ । त्यस्ता दायित्व र कर्तव्य अरू नागरिकको अधिकार तथा समाज र राज्यको हितसँग जोडिएका हुन्छन् । नागरिकका कतिपय कर्तव्यहरू संविधान तथा विषयगत कानूनमा लिपिबद्ध हुनसक्छन् तथापी कतिपय कर्तव्य र दायित्व सामाजिक व्यवहार, मूल्य मान्यता र नियमले स्वभाविक सृजना गरेका हुन्छन् । कर्तव्य र दायित्व नागरिकलाई अनुशासित बनाउँदै समाज र राज्यसँग जोड्ने साधनहरू समेत हुन् ।

के के हुन् त नागरिकका कर्तव्य र दायित्व ?

नेपालको संविधानको भाग ३ धारा ४८ मा नागरिकका कर्तव्य उल्लेख गरिएको छ । संविधान बमोजिम नागरिकका कर्तव्य देहाय बमोजिम रहेका छन् ।

• राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदैँ नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु,
• संविधान र कानूनको पालना गर्नु,
• राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु,
• सार्वजनिक सम्पतिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु ।

उपरोक्त संविधानमा उल्लेखित कर्तव्यका अतिरिक्त नागरिकका समग्र कर्तव्य र दायित्वलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छः

• संविधान तथा ऐन कानूनको पालना गर्ने
• राज्यलाई बुझाउनुपर्ने करहरू बुझाउने
• राज्यका विकास निर्माणका कार्यहरूमा सहभागिता जनाउने
• आफ्नो अधिकारको उपयोग गर्ने र अरूका अधिकारको समेत सम्मान गर्ने
• समाजका मूल्य मान्यता, विचार, आदर्शको सम्मान गर्ने
• निर्वाचनमा भाग लिने र असल प्रतिनिधि चयन गर्ने
• सार्वजनिक सम्पत्ति तथा स्रोतसाधनको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न सघाउने
• राष्ट्रका धरोहर, प्रतिक, प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने र शहिदहरू प्रति सम्मान गर्ने
• राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउने
• इमान्दार तथा अनुशासित बन्ने
• सानालाई माया गर्ने ठूलालाई आदर गर्ने
• समाजका कुरीति, अन्धविश्वास तथा खराब मूल्य मान्यता हटाउन सघाउने
• परिवार, समाज र राष्ट्रको विकास र समृद्धिका लागि निरन्तर क्रियाशील रहने
• शान्ति, सुव्यवस्था तथा न्याय कायम गर्न राज्यका निकायहरूलाई सहयोग गर्ने ।

समग्रमा, भन्ने गरिन्छ हरेक नागरिक बर्दी विनाका सिपाही हुन् । राज्यको हरेक विकास र समृद्धिमा नागरिकको कर्तव्य र दायित्व जोडिएको हुन्छ । राज्य समृद्ध र विकसित कस्तो छ मापनको आधार नागरिकले आफ्नो कर्तव्य र दायित्व कत्तिको पालना गरेका छन् त भन्नेमा रहन्छ । त्यसैले, अधिकार र कर्तव्यबीच सन्तुलन कायम गर्दै समाज र राज्यले माग गरेका सम्पूर्ण कर्तव्य र दायित्व नागरिकले पूरा गर्नै पर्दछ भन्नेमा दुई मत रहँदैन ।

Read More

अग्रिम कर कट्टी

कर लाग्ने कारोबार गर्ने व्यक्तिलार्ई आयकरको दायरामा ल्याउन एवं नियमित रूपले कर संकलन गर्ने उद्देश्यले आयकर ऐन, २०५८ को परिच्छेद १७ मा श्रोतमा कर कट्टी / अग्रिम कर कट्टी सम्बन्धी प्रावधान रहेको छ । कुनै पनि व्यक्तिले आय वर्षमा गरेको आयलार्ई ऐनको परिच्छेद १७ अन्तर्गत उल्लिखित दफामा उल्लेख गरिएका भुक्तानीका किसिममा भुक्तानी गर्दा कै अवस्थामा तोकिएको दरले कर कट्टा गरी बाँकी रकम भुक्तानी गरिने व्यवस्थालार्ई भुक्तानीमा कर कट्टी भनिन्छ । अग्रिम कर कट्टी गर्ने तथा अग्रिम कर असुली गर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले कर कानुनले तोकेको भुक्तानीमा कर कट्टी गर्नुपर्ने र लाभ तथा कारोवारमा अग्रिम कर असुली गर्नु पर्दछ । यसरी भुक्तानी कै समयमा अर्थात श्रोतमा नै कर कट्टी हुने भएकोले यसलाई भुक्तानी (श्रोत) मा कर कट्टी (Tax Deduction at Source, TDS) भनिन्छ । भुक्तानी गर्दा लाग्ने कर रकम भुक्तानी प्राप्त गर्नेबाट कट्टा गर्ने हुँदा यसलार्ई Withholding Tax पनि भनिन्छ । आय गर्दाका बखतमा नै कर तिरिने भएकाले यसरी कर तिर्ने अवधारणालार्ई Pay As You Earn (PAYE) समेत भनिन्छ । यस प्रणालीले गर्दा सरकारलार्ई अग्रिममा राजस्व संकलन पनि हुने र करको दायरामा बढी करदाता समेटिनुका साथै सरकार तथा करदाता दुवैको कर संकलन लागत (Compliance Cost) पनि न्यून हुन जान्छ । विशेष गरी असंगठित क्षेत्र, छरिएका र साना भुक्तानी एवं निष्कृय आय हुने प्राकृतिक व्यक्ति (Hard to Tax Group) को आयमा कर लगाउने उद्देश्यले समेत यस्तो प्रबन्ध गरिएको हो ।

आयकर ऐन, २०५८ को परिच्छेद १७ मा उल्लेख भए अनुसार लगानीबाट भएको आय, लाभांश, रोजगारीको आय, सेवा शुल्क, ठेक्का पट्टा (Contract) आदिमा गरिने भुक्तानीमा त्यस्तो भुक्तानी हुँदाका अवस्थामा नै अग्रिम कर कट्टा गरी बाँकी रकम भुक्तानी गरिन्छ । यसरी अग्रिम कर कट्टी गरेर मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम भुक्तानी गर्दा ऐनमा तोकेको दर अनुसार हुने रकम कट्टा गरी बाँकी रकम मात्र सो व्यक्तिलार्ई भुक्तानी गर्नु पर्दछ । यस्तो कर कट्टी गर्नुपर्ने दायित्व भएको व्यक्तिलार्ई अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्ति भनिन्छ । उदाहरणको लागि कुनै बासिन्दा रोजगारदाताले आफ्नो कर्मचारीलार्ई पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा भुक्तानीमा कर कट्टा गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व भएको अवस्था रहेछ भने यस्ता रोजगारदातालार्ई अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्ति भनिन्छ । अग्रीम कर कट्टी गर्नुपर्ने कुनै पनि भुक्तानी गर्दा भुक्तानीकर्ताले अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्दछ ।अग्रिम कर कट्टी गर्न छुट भएमा अग्रिम कर कट्टी हुने व्यक्ति र सो अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्ति दुबैजना संयुक्त रुपमा र छुट्टा–छुट्टै रुपमा जिम्मेवार हुन्छन् ।अग्रिम कर कट्टी भुक्तानी गर्दाका बखत वा खर्च लेख्दाका बखत गर्नुपर्दछ ।अन्तिम रुपमा कर कट्टी हुने भुक्तानी बाहेक अन्य अग्रिम कर कट्टीको रकम आय विवरण (D01 विवरण बाहेक) साथ दाखिला गर्नुपर्ने कर रकममा मिलान गर्न पाइन्छ ।अग्रिम कर कट्टी हुने व्यक्तिले सो भुक्तानी गरेको आय वर्षमा दाखिला गर्नु पर्ने कर रकममा मात्र मिलान गर्न दाबी गर्न सक्छ । अग्रीम कर कट्टी भएको कर रकम मिलान गर्न कुनै वर्ष छुट भए पछिल्लो वर्षमा मिलान गर्न  पाइदैन । अन्य कर दायित्व चुक्ता गरेर बढी दाखिला गरेको अग्रिम कर फिर्ता माग गर्न वा आगामी आ.व. मा तिर्नुपर्ने कर रकममा मिलान गर्न पाईन्छ ।भुक्तानीकर्ताले अग्रिम कर कट्टी गरेको रकम तोकिएको बैंकमा वा कार्यालयमा सम्बन्धित राजस्व शीर्षकमा दाखिला गरी सो को विवरण र राजस्व दाखिलाको जानकारी आफूले स्थायी लेखा नम्बर लिएको कार्यालय वा भुक्तानी स्थलबाट नजिकको/सम्बद्ध  रहेको  आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा भुक्तानी गरिएको महिना समाप्त भएको २५ दिनभित्र दाखिला गर्नुपर्छ ।अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्तिले अग्रिम कर कट्टी हुनेको विवरण आन्तरिक राजस्व  विभागको मातहतका सम्बन्धित कार्यालयहरुमा दिनु पर्दछ । यस्तो विवरण र रकम संयुक्त रुपमा वा छुट्टा–छुट्टै पेश गर्न सकिन्छ ।इन्टरनेटबाट पनि अग्रिम कर कट्टी विवरण बुझाउने सुविधा छ । सोका लागि पहिलो एक पटक सम्बन्धित कार्यालयबाट गोप्य संकेत (Password) प्राप्त गर्नुपर्दछ । e-TDS गरेमा सम्बन्धित कार्यालयबाट प्रमाणित गराउनु पर्दछ ।अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्तिले सामान्यतया तल उल्लिखित भुक्तानीहरुमा अग्रिम कर कट्टी गर्नु पर्दछ ।

क्र.सं.	भुक्तानी (आय) को किसिम	अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्ति	ऐनको दफा
१	नेपालमा स्रोत भएको रोजगारीबाट कुनै कर्मचारी वा कामदारले प्राप्त गरेको पारिश्रमिक	पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने बासिन्दा रोजगारदाता	८७(१)
२	नेपालमा स्रोत भएको ब्याज, प्राकृतिक स्रोत, भाडा, रोयल्टी, सेवा शुल्क, कमिशन वा बिक्री बोनस र अवकाश भुक्तानी	भुक्तानी गर्ने बासिन्दा व्यक्ति	८८(१)
३	ठेक्का वा करार बापत पचास हजार रुपैयाँभन्दा बढीको रकम भुक्तानी	भुक्तानी गर्ने बासिन्दा व्यक्ति	८९(१)
४	आकस्मिक लाभ बापतको रकमको भुक्तानी	भुक्तानी दिने व्यक्ति	८८क.(१)

बासिन्दा ब्यक्तिले ऐनको ८७, ८८, ८८क., र ८९ बमोजिम भुक्तानीमा गर्नुपर्ने अग्रिम कर कट्टीका दर (आ. व. २०७८।०७९) को सम्बन्धमा समष्टिगतमा तल टेवलमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

आकर्षित हुने दफा	भुक्तानीमा कर कट्टी हुने भुक्तानी	भुक्तानीमा कर कट्टीको दर %
दफ ८७ (१)	रोजगारीको आय (पारिश्रमिक)	अनुसूची १ को दफा १ वा २ मा तोकिएको दरले
दफा ८८(१)	नेपालमा स्रोत भएको व्याज भुक्तानी	१५ प्रतिशत
दफा ८८(१)	प्राकृतिक श्रोत, रोयल्टी, सेवा शुल्क, कमिशन, बिक्री वोनस, अवकाश भुक्तानी आदि	१५ प्रतिशत
दफा ८८(१) ९२(१)(ज)	वैठक भत्ता, पटके रुपमा गरिएको अध्यापन गराए बापत, प्रश्न पत्र तयार गरे वा उत्तर पुस्तीका जांच गरे वापतको भुक्तानी	१५ प्रतिशत
दफा ८८(१)(१) ९२(१)(छ)	नेपाल सरकार वा स्वीकृत अवकाश कोषबाट भएको योगदानमा आधारित अवकाश भुक्तानी रु. ५,००,००० वा ५० प्रतिशत मध्ये जुन बढी हुन्छ सो घटाई बाँकी रहने भुक्तानी	५ प्रतिशत
दफा ८८(१)(२) दफा ९२(१)(च)	वासिन्दा रोजगार कम्पनीले गैर वासिन्दा व्यक्तिलार्ई भुक्तानी गरेको कमिशन	५ प्रतिशत
दफा ८८(१)(३) दफा ९२(१)(च)	वायुयानको लिज (पट्टा) वापतको रकम भुक्तानी	१० प्रतिशत
दफा ८८(१)(४)	मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको सेवाप्रदायक वासिन्दा व्यक्तिलार्ई भुक्तानी गरेको सेवा शुल्कमा वा मूल्य अभिबृद्धि कर छुटको कारोवार गर्ने बासिन्दा निकायलार्ई भुक्तानी गरेको सेवा शुल्क	१.५ प्रतिशत
दफा ८८(१)(५)	बासिन्दा ब्यक्तिले नेपालमा स्रोत भएको भाडा भुक्तानी	१० प्रतिशत
दफा ८८(१)(५)(क)	मू्ल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई सवारी साधन भाडामा दिने व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलार्ई त्यस्तो सवारी साधनको भाडा बापत भुक्तानी गर्ने रकम	१.५ प्रतिशत
दफा ८८(१)(५)(ख)	प्राकृतिक व्यक्तिले घर बहाल बापतप्राप्त गरेको रकम	कर कट्टी गर्नु नपर्ने
दफा ८८(१)(७)	वासिन्दा व्यक्तिले भू उपग्रह, व्याण्डविथ, अप्टिकल फाइवर, दूरसंचार सम्बन्धी उपकरण वा विद्युत प्रशारण लाइन प्रयोग गरे वापतको भुक्तानी	१० प्रतिशत
दफा ८८(१)(६) दफा ९२(१)(ञ)	सामुहिक लगानी कोष (म्यूच्युअल फण्ड) बाट बितरण गरिने प्रतिफल प्राकृतिक व्यक्तिलार्ई अन्य व्यक्तिलार्ई	५ प्रतिशत १५ प्रतिशत
दफा ८८(१)(८)	ढुवानी  सेवा  बापतको  तथा  ढुवानी साधन   भाडामा   दिए   बापतको भुक्तानी रकम	२.५ प्रतिशत
दफा८८(१)(९)	बासिन्दा  बैंङ्क  तथा  वित्तीय  संस्थाले नेपाल  राष्ट्र  बैङ्कले  तोकेको  क्षेत्रमा लगानी गर्न विदेशी बैङ्क वा अन्य वित्तीय संस्थाबाट विदेशी मुद्रामा    लिएको    ऋण    बापतको ब्याज भुक्तानी	१० प्रतिशत
दफा८८(१)(१०)	उपभोक्ताले  वस्तु  तथा  सेवा  खरिद गर्दा   प्रचलित   कानुन   बमोजिम भुक्तानी  कार्ड‚ इ–मनी (वालेट)‚मोवाइल  बैंकिङ्गजस्ता विद्युतीय भुक्तानीका  उपकरणबाट  भुक्तानी गरे  बापत  प्रदान  गरिने  प्रोत्साहन रकममा	कर कट्टी गर्नु नपर्ने
दफा८८(१)(११)	विदेशी विद्यालय वा विश्वविद्यालयलाई रजिष्ट्रेशन शुल्क, शिक्षण शुल्क तथा परक्षा शुल्क बापतको रकम भुक्तानी	५ प्रतिशत
दफा८८(१)(१२)	बासिन्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले जीवन बीमा कम्पनीलाई निक्षेप बापत भुक्तानी गरेको ब्याजमा	५ प्रतिशत
दफा ८८(२)क दफा ९२(१)(क)	कम्पनी वा साझेदारी फर्मले भुक्तानी गरेको लाभांश	५ प्रतिशत
दफा ८८(२)ख दफा ९२(१)(ग)	लगानी बीमाको लाभ भुक्तानी	५ प्रतिशत
दफा ८८(२)ग दफा ९२(१)(घ)	स्वीकृति नलिएको अवकाश कोषबाट लाभको भुक्तानी	५ प्रतिशत
दफा ८८(३) दफा ९२(१)(ङ)	नेपालमा स्रोत भएको र व्यवसाय सञ्चालनसंग सम्वन्धित नभएको खण्डमा बासिन्दा बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी वा ऋणपत्र जारी गर्ने अन्य कुनै निकाय वा प्रचलित कानून बमोजिम सूचिकृत भएका कम्पनीले कुनै प्राकृतिक व्यक्तिलार्ई निक्षेप, ऋणपत्र, डिवेन्चर तथा सरकारी वण्डको बापत भुक्तानी गर्ने व्याज	५ प्रतिशत
दफा  ८८ (१) दफा ९२(१)(ङ)	बासिन्दा बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी वा ऋणपत्र जारी गर्ने अन्य कुनै  निकाय  वा  प्रचलित  कानुन बमोजिम सूचिकृत भएका कम्पनीले कर छुट पाउने  संस्थालाई भुक्तान गर्ने ब्याज	१५ प्रतिशत
दफा ८८(४)(क)	प्राकृतिक व्यक्तिले गरेको व्यवसाय सञ्चालनसँग सम्बन्धित बाहेकका अन्य कुनै भुक्तानी	कर कट्टी गर्नु नपर्ने
दफा ८८(४)(क१)	पत्रपत्रिकामा प्रकाशित लेख रचना वापतको भुक्तानी	कर कट्टी गर्नु नपर्ने
दफा ८८(४)(ख)	बासिन्दा बैंक वा अरु बासिन्दा वित्तीय संस्थालार्ई तिरेको व्याज	कर कट्टी गर्नु नपर्ने
दफा ८८(४)(ख१)	सहकारी बैङ्क तथा सहकारी संघ संस्थाले एक आपसमा ऋण लगानी बापत तिरेको व्याज	कर कट्टी गर्नु नपर्ने
दफा ८८(४)(ख२)	संवत् २०८२ साल चैत महिनासम्म वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) सम्पन्न भएका दुईसय मेगावाट भन्दा माथिका जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत्त आयोजनाले विदेशी  बैङ्क वा अन्य विदेशी वित्तीय संस्थाबाट विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण बापत तिरेको ब्याज।	कर कट्टी गर्नु नपर्ने
दफा ८८(४)(ग)	कर छुट पाएको भुक्तानी	कर कट्टी गर्नु नपर्ने
दफा ८८(४)(घ)	क्रेडिट कार्ड जारी गर्ने वैंकलार्ई तिरेको इण्टररिजनल इण्टरचेन्ज शुल्क	कर कट्टी गर्नु नपर्ने
दफा ८८क(१) दफा ९२(१)(झ)	आकस्मिक लाभ	२५ प्रतिशत
दफा ८८क(२) दफा ९२(१)(झ)	साहित्य, कला, संस्कृति, खेलकुद, पत्रकरिता, विज्ञान, प्रविधि तथा सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याए वापत प्राप्त हुने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका पाँच लाख रुपैंयासम्मको पुरस्कार	कर कट्टी गर्नु नपर्ने
दफा ८९(१)	ठेक्का वा करार वापत रु. ५०,००० भन्दा वढी रकमको भुक्तानी	१.५ प्रतिशत
दफा ८९(३)(क)	गैर वासिन्दा व्यक्तिलार्ई भुक्तानी हुने ठेक्का वा करारमा	५ प्रतिशत
दफा ८९(३)(ख)	गैर वासिन्दा बीमा कम्पनीलार्ई भुक्तानी हुने  पुनर्बीमा प्रिमियम वा गैर वासिन्दा बीमा कम्पनीबाट पुनर्बीमा वापत प्राप्त हुने प्रिमियम रकमबाट दिइने कमिशन	१.५ प्रतिशत
दफा ८९(३)(ग)	गैर वासिन्दा व्यक्तिलार्ई हुने अन्य भुक्तानी	विभागले लिखित सूचना दिए बमोजिम
दफा ८९(३क)	उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउने गरी गरिएको पचास लाख रुपैया भन्दा बढीको भुक्तानी	१.५ प्रतिशत
दफा  ९५क(१)	कमोडिटी फ्यूचर मार्केट अन्तर्गत व्यापार गर्ने व्यक्तिबाट सो व्यवसायबाट प्राप्त गर्ने मुनाफा र लाभमा कमोडिटी फ्युचर मार्केट सेवा संचालन गर्ने निकायले असुल गर्नुपर्ने अग्रिम कर	१० प्रतिशत
दफा  ९५क(२)(क)	नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचिकरण भएको निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभको भुक्तानी वासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा	५ प्रतिशत
दफा  ९५क(२)(क)	नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचिकरण भएको निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभको भुक्तानी वासिन्दा निकायको हकमा तीन सय पैसठ्ठी दिन भन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको पाँच प्रतिशत र तीन सय पैसठ्ठी दिन वा सो भन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको सात दशमलब पाँच प्रतिशत	५ प्रतिशत/७.५ प्रतिशत
दफा  ९५क(२)(क)	नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचिकरण भएको निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभको भुक्तानी अन्यको हकमा	२५ प्रतिशत
दफा  ९५क(२)(ख)	नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचिकरण नभएको निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभको भुक्तानी वासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा	१० प्रतिशत
दफा  ९५क(२)(ख)	नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचिकरण नभएको निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभको भुक्तानी वासिन्दा निकायको हकमा	१५ प्रतिशत
दफा  ९५क(२)(ख)	नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचिकरण नभएको निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभको भुक्तानी अन्यको हकमा	२५ प्रतिशत
दफा ९५क(५)(क)	प्राकृतिक व्यक्तिको जग्गा वा निजी भवन निःसर्ग वापत भएको पूँजीगत लाभमा सम्पत्तिको स्वामित्व पांच वर्ष वा सो भन्दा बढी भएकोमा	२.५ प्रतिशत
दफा ९५क(५)(ख)	प्राकृतिक व्यक्तिको जग्गा वा निजी भवन निःसर्ग वापत भएको पूजीगत लाभमा सम्पत्तिको स्वामित्व पांच वर्ष भन्दा कम भएकोमा	५ प्रतिशत
दफा ९५क(६)	दफा ९५क(५) मा लेखिए देखि बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिको स्वामित्वको जग्गा वा भवन निःसर्ग भएको मुल्यमा	१.५ प्रतिशत
दफा ९५क(६क)	विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई भाषा परीक्षा तथा मानकीकृत परीक्षण शुल्क वापत विदेशी मुद्राको सटही सुविधा उपलब्ध गराउने बासिन्दा बैंक वा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो परीक्षा शुल्क बापतको रकममा विदेशी मुद्राको सटही सुविधा दिएको वखत	१५ प्रतिशत
दफा ९५क(६ख)	व्यवसाय सञ्चालनमा संलग्न नरहेको कुनै बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले नेपाल बाहिर सफ्टवेयर वा यस्तै प्रकृतिको अन्य विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराए बापत विदेशी मुद्रामा भुक्तानी प्राप्त गरेको भए सम्बन्धित बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा मुद्रा हस्तान्तरण (मनि ट्रान्सफर) गर्ने संस्थाले त्यस्तो भुक्तानी प्रदान गर्दा प्राप्त रकमको  एक प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असुल गर्नु पर्नेछ।	१ प्रतिशत
दफा ९५क(६ग)	व्यवसाय सञ्चालनमा संलग्न नरहेको कुनै बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले व्यक्तिगत रुपमा नेपाल बाहिर परामर्श सेवा प्रदान गरे बापत विदेशी मुद्रामा कुनै भुक्तानी प्राप्त गरेको भएमा सम्बन्धित बैंङ्क, वित्तीय संस्था तथा मुद्रा हस्तान्तरण (मनि ट्रान्सफर) गर्ने संस्थाले त्यस्तो भुक्तानी प्रदान गर्दा प्राप्त रकमको एक प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असुल गर्नु पर्नेछ।	१ प्रतिशत
दफा ९५क(६घ)	व्यवसाय सञ्चालनमा संलग्न नरहेको बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा श्रब्यदृश्य सामग्री अपलोड गरे बापत विदेशी मुद्रामा भुक्तानी प्राप्त गरेको भएमा सम्बन्धित बैंङ्क, वित्तीय संस्था तथा मुद्रा हस्तान्तरण (मनि ट्रान्सफर) गर्ने संस्थाले त्यस्तो भुक्तानी प्रदान गर्दा प्राप्त रकमको एक प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असुल गर्नु पर्नेछ।	१ प्रतिशत
दफा ९५क(७)	व्यापारिक प्रयोजनको लागि पैठारी हुने भन्सार दरबन्दीको भाग १ मा पर्ने राँगा, भैसी, खसी, बोका, च्यांग्रा, भाग ३ मा पर्ने जीवित,ताजा तथा हिमिकृत गरिएको माछा, भाग ६ मा पर्ने ताजा फुलहरु, भाग ७ मा पर्ने ताजा तरकारी, आलु, प्याज, सुख्खा तरकारी, लसुन, बेबी कर्न र भाग ८ मा पर्ने ताजा फलफुलहरुमा भन्सार प्रयोजनको लागि कायम मूल्यमा	५ प्रतिशत
	भाग २ को मासु, भाग ४ को दूधजन्य पदार्थ, अण्डा, मह, भाग १० को कोदो, फापर, जुनेलो, चामल, कनिका, भाग ११ को मैदा, आंटा तथा पिठो, भाग १२ को जडिबुटि, उखु र भाग १४ को बनस्पतिजन्य उत्पादनमा	२.५ प्रतिशत

Read More