मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (VCTS) नेपालमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालसामान ओसारपसार गर्दा अनिवार्य गरिएको एक वेबमा आधारित प्रणाली हो।यसको मुख्य उद्देश्य राजस्व चुहावट नियन्त्रण र ढुवानी प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनु हो।नेपाल सरकारले यसलाई २०७६ साउन १ गते देखि क्रमशः लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो।नेपालमा VCTS (Vehicle & Consignment Tracking System) को प्रयोग र पालना केवल प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र नभई यो पूर्ण रूपमा कानुनी व्यवस्थामा आधारित छ। यसको मुख्य कानुनी आधारहरू यस प्रकार छन्:
१. कानुनी व्यवस्था (Legal Framework)
१. राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२: VCTS को मुख्य कानुनी स्रोत यही ऐन हो। यस ऐनको दफा १३ (ग) ले व्यावसायिक प्रयोजनका मालवस्तुहरू एक स्थानबाट अर्को स्थानमा ओसारपसार गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा केन्द्रीय सूचना प्रणाली (VCTS पोर्टल) मा प्रविष्टि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। कानुनले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने जुनसुकै मालवस्तुलाई 'कन्साइनमेन्ट' मानेको छ। व्यवसायिक मालवस्तु बिक्रीका लागि लैजाने मालवस्तु मात्र होइन, एउटा उद्योगको एक शाखाबाट अर्को शाखामा लैजाने कच्चा पदार्थ (Raw Materials) वा मेशिनरी पनि VCTS को दायरामा पर्छन्। व्यक्तिगत प्रयोगका मालवस्तु (Household items) र कृषि उपज (किसानले आफैंले बजार लैजाँदा) लाई सामान्यतया VCTS प्रविष्टी नगर्दा पनि हुन्छ, तर परिमाण धेरै भएमा सो पुष्टाँई गर्ने प्रमाण जुटाउनु पर्ने हुन्छ। राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ ले मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली(VCTS) लाई अनिवार्य बनाउँदै यसको कानुनी धरातल बलियो बनाएको छ। VCTS सम्बन्धी प्रमुख कानुनी आधारहरू निम्नुसार छन्:
o कानुनी आधार: यस प्रणालीको कानुनी व्यवस्था राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा १३ (ग) र सोही ऐनको नियमावलीमा गरिएको छ।
o राजस्व चुहावटको परिभाषामा विस्तार गरी राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दोस्रो संशोधनले VCTS मा विवरण नमिलाई वा प्रविष्ट नगरी मालवस्तु ढुवानी गर्ने कार्यलाई 'राजस्व चुहावट' को कसुर मान्न सकिने गरी व्याख्या गरेको छ। यसले प्राविधिक त्रुटिलाई मात्र नभई नियतवश गरिएको छलीलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याएको छ।
o ढुवानीकर्ताको दायित्व (Carrier Responsibility): ऐनको दफा ७ अनुसार, सवारी चालक वा ढुवानीकर्ताले मालवस्तु उठाउनुअघि VCTS मा सूचीकृत 'कनसाइनमेन्ट' (Consignment) छ वा छैन भनेर पुष्टि गर्नुपर्छ र यात्रा अवधिभर सिस्टममा विवरण अपडेट राख्नुपर्छ।राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को पहिलो संशोधनको जगमा उभिएर दोस्रो संशोधनले वस्तु धनी मात्र नभई ढुवानी गर्ने साधनका धनी वा चालकलाई पनि समान रूपमा जिम्मेवार बनाएको छ। विवरण प्रविष्ट नगरी ढुवानी गरेमा ढुवानी साधन समेत जफत वा जरिवाना हुन सक्ने कडा प्रावधान छ।
o इलेक्ट्रोनिक ट्र्याकिङ (Electronic Tracking): दोस्रो संशोधनले 'इलेक्ट्रोनिक माध्यम' लाई मान्यता दिएकाले, मालमालवस्तुको वास्तविक समय (Real-time) ट्र्याकिङ प्रणाली (GPS) मार्फत विभागले जाँच गर्न सक्छ, जसले बाटोमा मालवस्तु अदलबदल हुनबाट रोक्छ। गाडीमा अनिवार्य रूपमा सिस्टमबाट निस्केको 'कनसाइनमेन्ट नोट' वा 'बिल' हुनुपर्छ। यो नभएमा, वा विवरण गलत भएमा राजस्व चुहावट गरेको मानिने व्यवस्था छ ।
o कसूर र जरिवाना (Penalty and Punishment): ऐनको दफा ७ को उल्लंघन गरेमा (बिना दर्ता मालवस्तु ओसारेमा) सोही ऐनको परिच्छेद ४ अनुसार मालमालवस्तु र सवारी साधन जफत गर्ने वा विगो बमोजिम जरिवाना र थप सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ। यस प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि विभागलाई विशेष न्यायिक अधिकार दिइएको छ। अनुगमनका क्रममा VCTS बिना मालवस्तु फेला परेमा, अनुसन्धान अधिकृतले यसको पालना नगर्दा हुने सजाय पनि सोही ऐनद्वारा निर्देशित छ:
· पहिलो पटक उल्लंघन गरेमा: ५०,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना।
· दोस्रो पटक वा सोभन्दा बढी उल्लंघन गरेमा: प्रत्येक पटक १,००,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना।
· गम्भीर कसुर: यदि विवरण नभर्नुको पछाडि कर छल्ने ठूलो योजना देखिएमा, बिगो (मालवस्तुको मूल्य) बराबरको जरिवाना र कैद सजाय समेत हुन सक्ने कडा प्रावधान छ।
o विद्युतीय प्रमाणको मान्यता: यो ऐनले VCTS मार्फत सिर्जना भएको 'QR Code' र डिजिटल डाटालाई अदालतमा अकाट्य प्रमाणको रूपमा पेश गर्न सक्ने कानुनी आधार प्रदान गरेको छ। यसले भौतिक कागजात नभए पनि डिजिटल रेकर्डकै आधारमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहज बनाएको छ। यदि मालवस्तु बीच बाटोमा हरायो वा दुर्घटना भयो भने, VCTS मा गरिएको इन्ट्रीलाई 'कानुनी प्रमाण' का रूपमा बीमा दाबी (Insurance Claim) गर्दा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ।
२. राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७० : ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको यो नियमावलीले VCTS मा विवरण भर्ने कार्यविधि, समय र जिम्मेवार निकायका बारेमा विस्तृत व्याख्या गरेको छ। नियमावलीले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई यसको सञ्चालन र अनुगमनको पूर्ण अधिकार दिएको छ।
३. अनिवार्य कानुनी दायित्व (Strict Liability) : कानुनी दृष्टिकोणबाट VCTS मा विवरण नभर्नुलाई "राजस्व चुहावटको नियत" भएको मानिन्छ। यसमा "मैले बिर्सेँ" वा "प्राविधिक समस्या थियो" भन्ने तर्कले कानुनी सफाइ पाउन गाह्रो हुन्छ। यदि मालवस्तु सडकमा भेटिँदा प्रणालीमा दर्ता छैन भने, कानुनले त्यसलाई अवैध ओसारपसारको रूपमा परिभाषित गर्दछ।
४. प्रमाणको रूपमा स्वीकार्यता : VCTS मा गरिएको इन्ट्री प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ र विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अनुसार अदालतमा 'सर्वोच्च प्रमाण' मानिन्छ। VCTS मा गरिएको डिजिटल इन्ट्रीलाई अदालतमा कानुनी प्रमाणको रूपमा पेश गर्न सकिन्छ। यसले गर्दा कुनै विवाद परेमा वा बीमा दाबी गर्दा यो डिजिटल रेकर्ड आधिकारिक मानिन्छ। यदि तपाईंको भौतिक बिल (Paper Invoice) र VCTS को डिजिटल विवरणमा फरक पर्यो भने, अदालतले डिजिटल विवरण अर्थात् डिजिटल प्रमाणलाई बढी आधिकारिक मान्छ। किनकि डिजिटल विवरण 'Real-time' मा सर्भरमा दर्ता भएको हुन्छ, जसलाई पछि सच्याउन (Tampering) कठिन हुन्छ।VCTS को कानुनी आधार यति बलियो छ कि यसले भौतिक कागजातभन्दा डिजिटल डाटालाई प्राथमिकता दिन्छ। यसको उल्लंघनले व्यवसायीलाई 'आर्थिक जरिवाना' मात्र होइन, 'फौजदारी कसुर' (Criminal Offence) को कठघरामा समेत उभ्याउन सक्छ। राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा १३ (ग) को कठोर व्यवस्था (Strict Liability) गरेको छ। यो दफाले "पूर्वानुमानित कसुर" (Presumptive Offence) को सिद्धान्त अपनाएको छ।
· यदि गाडी बाटोमा गुडिरहेको छ र VCTS मा प्रविष्टि छैन भने, राजस्व विभागले यो मान्दछ कि "तपाईंले कर छल्न खोज्नुभएको हो।"
· यस्तो अवस्थामा "सफ्टवेयर चलेन" वा "टाइपिस्ट बिदामा थियो" भन्ने तर्कले कानुनी वैधता पाउँदैन। कानुनले यसलाई 'Strict Liability' को रूपमा राखेको छ, जहाँ गल्ती हुनु नै सजायका लागि पर्याप्त आधार बन्छ।
५. अन्तर-निकाय समन्वयको कानुनी शक्ति : यो प्रणालीलाई भन्सार ऐन र मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) ऐनसँग पनि जोडिएको छ। यदि कुनै व्यवसायीले VCTS मा एउटा विवरण र भ्याट बिलमा अर्को विवरण राखेमा, त्यसलाई किर्ते कागजात वा कर छलीको आधार मानी दुवै ऐनअन्तर्गत कारबाही हुन सक्छ।
यी कानुनी व्यवस्थालाई मालमालवस्तुको ढुवानीलाई पारदर्शी बनाउँदै राजस्व चुहावट रोक्न अनिवार्य इलेक्ट्रोनिक ट्र्याकिङ र विभाग को प्रणालीमा प्रविष्टी (Entry) लाई अनिवार्य गरेको छ। यी कानुनी आधारहरूले मालवस्तुको 'उत्पत्ति स्थान' देखि 'गन्तव्य' सम्मको पारदर्शी अभिलेख सुनिश्चित गर्दछन्।
"VCTS को कानुनी व्यवस्था तथा अनुपालन र जरिवाना
(Compliance & Penalties)"
२. अनुपालन (Compliance)
VCTS केवल प्रविष्टी (entry) मा सीमित नरही जब Consignment, Vehicle movement, Invoice र जोखिम विश्लेषण (Risk analytics) सँग जोडिन्छ तब VCTS movement intelligence layer बन्छ। सो विश्नेषणबाट परम्परागत वा पुरानो शैलीमा सूचना आएपछि अनुमान/शंकाको आधारमा छापा, कागज जाँच वा अनुसन्धान गरिने शैलीमा परिवर्तन आएको छ। राजस्व अनुसन्धानका कर्मचारीहरुले अनुगमनका क्रममा सडकमा सबै गाडीलाई रोकेर दुःख दिँदैनन् तर VCTS प्रणालीको विश्लेषण प्रयोग गरेर शंकास्पद ढुवानीलाई "Risk-Based' निगरानी" गरी जुनसुकै बेला गोदाम वा पसलमा पुगेर VCTS विवरण र वास्तविक मालवस्तु भिडाउन सक्छन्। अहिले VCTS System analaisis मार्फत् “मालवस्तु हिँड्दा” नै राजस्व प्रशासन सचेत भई पहिले नै High-risk मात्र intercept गरेर Consignment को VCTS मा मालवस्तु गोदाम वा कारोबारस्थलमा पुगिसकेपछि होइन कि ढुवानीकै क्रममा गइरहँदा नै निगरानी गरिन्छ। मालवस्तु ओसारपसार गर्दा चलानी (Challan) र VCTS को विवरण दुरुस्त हुनुपर्छ। विवरण फरक परेमा त्यसलाई "आन्तरिक रूपमा लुकीछिपी मालवस्तु बेच्न खोजेको" भनी राजस्व चुहावट गर्ने नियतको रुपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। यस्तोमा प्रमाणको भार व्यवसायी माथी नै पर्दछ। काठमाडौँ उपत्यकाको वा अन्तर बजार ढुवानीको हकमा VCTS को प्रयोग र यससँग जोडिएका कानुनी विवादहरू अलि फरक प्रकृतिका छन्। यहाँ स्थानीय ढुवानी (Local Distribution) ढुवानी दूरी छोटो हुने भएता पनि उपत्यकाभित्र वा अन्तर बजार ढुवानीको हकमा एउटा गोदामबाट अर्को शोरुम वा डिलरमा मालवस्तु पठाउँदा वा व्यवसायदेखी व्यवसाय(Business to Business) कारोबार वा एक कारोबारस्थलबाट शाखा/गोदाममा मालवस्तु चलान वा पठाउँदासमेत VCTS प्रविष्टी अनिवार्यरुपमा गर्नु पर्दछ। भने रि-लोडिङ र अनलोडिङको हकमा समेत ठूला ट्रकबाट चक्रपथ बाहिर मालवस्तु झारेर साना गाडी (Mini Truck/Pickup) मा सहरभित्र पठाउँदा प्रत्येक नयाँ गाडीको लागि छुट्टाछुट्टै VCTS प्रविष्टि आवश्यक पर्छ। धेरैले "सहरभित्रै त हो नि" भनेर प्रविष्टि नगर्दा जरिवानामा पर्ने गरेका छन्।व्यवसायीहरूले VCTS अन्तर्गत पालना गर्नुपर्ने मुख्य बुँदाहरू:
- विवरण प्रविष्टि: सामान लोड भएपछि र ढुवानी सुरु हुनुअघि राजस्व अनुसन्धान विभागको पोर्टल मा लग-इन गरी विवरण भर्नुपर्छ।
- आवश्यक विवरण: प्रविष्टि गर्दा भन्सार/कर विवरण, सामानको प्रकार र मात्रा, गाडी नम्बर, चालकको नाम, गन्तव्य, र खरिदकर्ता/विक्रेताको विवरण (PAN समेत) उल्लेख गर्नुपर्छ।
- QR कोड: विवरण भरेपछि प्राप्त हुने 'Manifesto' मा रहने QR कोडलाई ढुवानीको क्रममा आवश्यकता अनुसार चेकपोस्ट वा अनुगमन टोलीले
स्क्यान गर्न सक्छन्।
३. जरिवाना र सजाय (Penalties) : VCTS मा विवरण प्रविष्ट नगरी मालवस्तु ढुवानी गरेको पाइएमा राजस्व अनुसन्धान विभाग (DRI)ले ठाउँको ठाउँ जरिवाना गर्ने र मालवस्तु जफत समेत गर्न सक्ने अधिकार राख्छ। VCTS नगरेका व्यवसायी ठूलो कानुनी र आर्थिक मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ।यदि मालवस्तु ढुवानी गर्नुअघि VCTS मा विवरण प्रविष्ट गरिएन वा पालना नगर्दा भने जरिवानाको दर (Penalty Rates) निम्नानुसारको कारबाही हुन सक्छ:
· पहिलो पटकका लागि: अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिएमा विभागका कर्मचारीले घटनास्थलमै जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार समेत राख्दछन्। ढुवानी अघि कन्साइनमेन्ट विवरण प्रविष्ट गर्न नगरेमा ५०,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ।
· दोस्रो पटकदेखि (दोहोर्याइएको अपराध)उल्लङ्घन गर्दा रु १००,००० सम्म जरिवाना हुन सक्छ। यदि कसैले जानाजानी वा भुलवश विवरण नभरी मालवस्तु पठाएमा:
· तत्काल जरिवाना: ५० हजार देखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराएर मालवस्तु छोडिन सक्छ।
· गम्भीर अवस्था:जरिवानाका अतिरिक्त शंकास्पद देखिएमा मालसामान र ढुवानी साधन समेत नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान र कारबाही हुन सक्छ। यदि ढुवानी भइरहेका मालवस्तुको स्रोत खुल्दैन वा राजस्व छलीको गम्भीर आशंका छ भने, मालवस्तु र ढुवानी साधन (गाडी) समेत जफत गर्न वा धरौटी माग गर्न सक्छ। केही अवस्थामा व्यवसायीहरूलाई १ लाख देखि १० लाख रुपैयाँसम्मको ठूलो जरिवाना समेत गरिएको उदाहरणहरू छन्।
· जरिवानाको स्वरूप: ५० हजार वा १ लाखको जरिवाना मात्र नभई, नियम उल्लंघन गर्ने व्यवसायीको विवरण 'नकारात्मक सूची' (Negative List) मा पर्न सक्छ, जसले गर्दा भविष्यमा राजस्व अनुसन्धान विभागबाट थप कडा निगरानी हुन सक्छ।
· बिगो र कैद: 'गम्भीर कसुर' अन्तर्गत यदि भन्सार चोरी पैठारी वा नक्कली भ्याट बिल (Fake VAT Bill) को उद्देश्यले VCTS प्रविष्टि नगरिएको पाइएमा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन बमोजिम बिगोको दोब्बरसम्म जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ।
ढुवानी सुरु गर्नुभन्दा पहिले नै अनलाइन प्रविष्टि सुनिश्चित गर्नुहोस्।कतिपय अवस्थामा इन्टरनेटको समस्या देखाएर जरिवानाबाट बच्न पाइँदैन, त्यसैले समयमै विवरण भर्नु नै सुरक्षित र झन्झटमुक्त उपाय हो।
.jpg)
.jpg)
