“एकात्मक शासन प्रणालीभन्दा सङ्घीय शासन प्रणाली जनमूखी हुन्छ ।”
- सार्वभौमसत्ताको प्रयोग दुई वा सो भन्दा बढी तहबाट गर्दछ ।
- आफ्नै घर आँगनको जनप्रतिनिधीद्धारा शासन व्यवस्था संचालन हुन्छ । (स्थानीय तहको शासन, ७५३ वटा स्थानीय तहले)
- Diversity Management गर्दछ ।
- अधिकारको विकेन्द्रीकरण हुन्छ ।
- स्थानीय स्रोत साधन, पूँजी प्रविधि उच्चतम परिचालन हुन्छ ।
- जनताको Diversity Management को सम्वोधन हुन्छ ।
- Power, Resource, Authority / Oppurtunities को Rightful and meaningful sharing हुन्छ ।
- नागरिक सबलीकरण, सशक्तिकरण र मूलप्रवाहीकरण हुन्छ ।
- लाभको सन्तुलित र न्यायोचित वितरण हुन्छ ।
- सामाजिक समता, समानता र सामाजिक न्याय कायम हुन्छ ।
- आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक–सांस्कृतिक सम्पूर्ण अधिकार स्थानीयस्तर सम्म पुग्दछ ।
- तीन तहको सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह)
- तीनै तहको एकल र साझा अधिकार सूची
- संघको अधिकार सूची (अनुसूची ५)
- प्रदेशको अधिकार सूची (अनुसूची ६)
- संघ र प्रदेशको अधिकार सूची (अनुसूची ७)
- स्थानीय तहको अधिकार सूची (अनुसूची ८)
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूची (अनुसूची ९)
- राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग र समुदायको हुनुपर्ने
- सभामूख र उपसभामूख फरक फरक लिङ्ग र समुदायको हुनुपर्ने
- समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पनि अवलम्वन
- विविधता व्यवस्थापनमा जोड
- आरक्षण, समावेशीकरण सम्वन्धी नीतिहरुको अवलम्वन
- संसदमा ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य उपस्थिति
- समुदाय, जात, भूगोल, भाषाको सम्वोधन गरिएको
- भाषिक, सांस्कृतिक, जातीय, पहिचान अभिवृद्धिमा जोड
- राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकारको बाँडफाँड
- प्रादेशिक तथा स्थानीय स्तरमा समानुपातिक आधारमा राजनीतिक पदमा उम्मेदवारी तथा सुनिश्चितता
- प्रशासनिक अधिकारको हस्तान्तरण तथा प्रशासनिक समावेशिता
- वित्तिय हस्तान्तरणमा जोड लगायत ।










