करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम

कार्यक्रमको परिचय। 

अब सामान किन्दा बिल माग्ने बानी बसाल्ने बेला आएको छ।हामीमध्ये धेरैले सामान किन्छौँ। पैसा तिर्छौँ। तर बिल माग्न बिर्सन्छौँ। कतिपय अवस्थामा पसलेले पनि बिल दिँदैनन्।अब सरकारले यही बानी बदल्न नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ। यसको नाम हो ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम, २०८३’। कार्यक्रम आन्तरिक राजस्व विभागले सञ्चालन गर्नेछ। यसको मुख्य उद्देश्य उपभोक्तालाई सामान तथा सेवा किन्दा बिल लिन प्रोत्साहित गर्नु हो। साथै वास्तविक कारोबारको अभिलेख राख्ने र कर छली घटाउने सरकारको लक्ष्य छ।

 

यो कस्तो योजना हो?

सरल भाषामा भन्नुपर्दा यो बिल लिएबापत उपभोक्तालाई उपहार दिने सरकारी प्रोत्साहन कार्यक्रम हो।सरकारको सोच सरल छ।उपभोक्ताले बिल मागून्। व्यवसायीले बिल दिऊन्।कारोबारको वास्तविक हिसाब देखियोस्। यसबाट कर प्रणाली पनि पारदर्शी बनोस्। त्यसैले बिललाई नै उपहार कार्यक्रममा सहभागी हुने आधार बनाइएको हो।

को सहभागी हुन सक्छ?

कार्यविधिअनुसार नेपालभित्र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि एकपटकमा कम्तीमा रु. १०० को वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ता योग्य हुन्छन्। तर सबै प्रकारका बिल योग्य हुँदैनन्।व्यावसायिक प्रयोजनका लागि गरिएको खरिद कार्यक्रममा समावेश हुँदैन। सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको नाममा जारी भएको बिल पनि समावेश हुँदैन। टेलिफोन, इन्टरनेट र विद्युत् सेवाका बिल पनि यस कार्यक्रममा योग्य छैनन्। सवारी तथा ढुवानी सेवा र हवाई टिकटसम्बन्धी बिल पनि समावेश हुँदैनन्। PAN नभएको विक्रेताबाट जारी भएको बिल पनि योग्य हुँदैन।

एउटा बिलबाट कति पटक मौका पाइन्छ?

एउटै बिललाई दोहोर्‍याएर प्रयोग गर्न पाइँदैन। एउटा योग्य बिल वा योग्य विद्युतीय कारोबारबाट एकवटा उपहार टिकट मात्र प्राप्त हुन्छ। त्यसैले एउटै बिल पटक–पटक राखेर मौका बढाउन खोज्नु मान्य हुँदैन।

नगद र डिजिटल भुक्तानीमा फरक के छ?

यसमा भुक्तानीको माध्यम पनि महत्त्वपूर्ण छ। योग्य विद्युतीय भुक्तानीबाट भएको कारोबार प्रणालीमा स्वतः समावेश हुने व्यवस्था छ। नगद वा अन्य माध्यमबाट गरिएको योग्य खरिदका लागि भने बिलको विवरण प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बिलको विवरणमा बिल नम्बर, विक्रेताको PAN, बिल जारी भएको मिति, कुल रकम, भुक्तानीको माध्यम, खरिदकर्ताको नाम र मोबाइल नम्बरजस्ता विवरण आवश्यक पर्छन्।

बिलको वैधता कहिलेसम्म हुन्छ?

यो कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। कार्यक्रममा हरेक महिनाको १ गतेदेखि मसान्तसम्म भएका योग्य कारोबार सम्बन्धित महिनाको उपहार कार्यक्रममा समावेश हुने व्यवस्था छ। त्यसैगरी विजेता छनोट दुई चरणमा हुन्छ। पहिलो चरणमा अघिल्लो महिनाको १६ गतेदेखि मसान्तसम्म भएका योग्य कारोबार समेटिन्छन्। दोस्रो चरणमा सोही महिनाको १ गतेदेखि १५ गतेसम्म भएका कारोबार समेटिन्छन्। त्यसैले बिल लिएर लामो समयसम्म राख्दैमा स्वतः कार्यक्रममा समावेश हुन्छ भन्ने होइन। सम्बन्धित अवधिभित्रको योग्य कारोबार हुनुपर्छ।

विजेता कसरी छानिन्छ?

विजेता छनोट हातले होइन।आन्तरिक राजस्व विभागको स्वचालित प्रणालीबाट छनोट गरिन्छ। हरेक महिनाको १ गते र १६ गते छनोट हुने व्यवस्था छ।प्रत्येक दिनका लागि एक जना दैनिक विजेता छानिन्छ। हरेक १५ दिनमा एक जना बम्पर विजेता पनि छानिन्छ। यसले छनोट प्रक्रियालाई सकेसम्म स्वचालित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।

कति पुरस्कार पाइन्छ?

दैनिक विजेताका लागि रु. १ लाख ३३ हजार ३३४ उपहार राखिएको छ। पाक्षिक बम्पर विजेताले रु. १० लाख पाउने व्यवस्था छ। तर एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ। यो रकम पूरै हातमा आउने रकम होइन। आयकर ऐनअनुसार आकस्मिक लाभमा लाग्ने २५ प्रतिशत कर कट्टी गरिन्छ।

विजेता भएको कसरी थाहा हुन्छ?

विजेतालाई मोबाइल नम्बर र इमेलमार्फत जानकारी गराउने व्यवस्था छ। विजेताको नाम आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइट तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि सार्वजनिक गरिनेछ। त्यसैले आफ्नो बिल सुरक्षित राख्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

पुरस्कार लिन के हुन्छ?

विजेता भएपछि आफ्नो पहिचान र कारोबार प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यविधिअनुसार विजेता घोषणा भएको मितिले १५ दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाबी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सक्कल बिल, आधिकारिक परिचयपत्र, बैंक खाताको विवरण र PAN लगायतका कागजात आवश्यक पर्छन्।‌ कार्यालयले कागजात जाँच गरेपछि पुरस्कार रकम बैंक खातामा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। तोकिएको समयभित्र दाबी नगरेमा त्यो रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था छ।

किन ल्याइयो यस्तो कार्यक्रम?

यसको मुख्य कारण कर प्रणालीमा देखिएको एउटा पुरानो समस्या हो। धेरै कारोबारमा बिल काटिँदैन। कतिपय उपभोक्ताले पनि बिल माग्दैनन्। बिल नहुँदा वास्तविक कारोबारको अभिलेख कमजोर हुन्छ। यसले कर छलीको जोखिम बढाउँछ। सरकारले उपभोक्तालाई नै बिल माग्ने अभियानको हिस्सा बनाउन खोजेको हो। अर्थात् अब उपभोक्ता केवल सामान किन्ने व्यक्ति होइन। उनी कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन सहयोग गर्ने व्यक्ति पनि हुन्।बिल लिनु भनेको पुरस्कारका लागि मात्र होइन। बिल लिनुको अर्थ केवल उपहार पाउने आशा गर्नु होइन। बिल भनेको आफूले गरेको खरिदको प्रमाण हो। सामानमा समस्या आयो भने बिल काम लाग्न सक्छ।‌ फिर्ता वा साटफेर गर्नुपरेमा पनि बिल आवश्यक पर्न सक्छ। ठगी वा गलत कारोबार भएको अवस्थामा पनि बिल प्रमाण बन्न सक्छ।

सबैभन्दा ठूलो कुरा।

बिल लिँदा आफूले तिरेको करको कारोबारमा अभिलेख बस्छ।त्यसैले बिल लिनु उपभोक्ताको अधिकार मात्र होइन, जिम्मेवारी पनि हो। आन्तरिक राजस्व विभागले पनि वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा बिल/बीजक लिनुलाई नागरिकको कर्तव्यका रूपमा उल्लेख गरेको छ।

व्यापारीले बिल दिएन भने के गर्ने?

बिल माग्नुहोस्। सामान किन्दा मूल्य तिर्ने हो। बिलका लागि छुट्टै पैसा तिर्ने होइन। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार दर्ता भएको व्यवसायीले वस्तु वा सेवा बिक्री गर्दा बिल नदिएमा कानुनी कारबाही तथा जरिवानाको व्यवस्था छ। त्यसैले ‘बिल चाहिँदैन’ भन्ने बानी उपभोक्ताले पनि बदल्नुपर्छ।

अन्त्यमा, सरकारको यो कार्यक्रम एउटा नयाँ प्रयास हो। तर यसको वास्तविक सफलता पुरस्कारमा होइन। मानिसले बिल माग्ने बानी बसाल्यो कि बसेन भन्ने कुरामा छ। आज एउटा पसलमा बिल मागौँ। भोलि अर्को पसलमा पनि मागौँ। बिस्तारै यो हाम्रो संस्कार बनोस्। सरकारलाई कर तिर्ने व्यवसायी बढून्। कर छल्ने ठाउँ घटोस्। उपभोक्ताको अधिकार बलियो बनोस्‌ र बजारमा कारोबार पारदर्शी बनोस्। त्यसैले सामान किन्दा एउटा कुरा नबिर्सौँ। सामान लिनुभयो भने बिल पनि लिनुहोस्। उपहार परे बोनस हो । तर बिल लिनु आफैंमा सचेत नागरिकको कर्तव्य र अधिकार दुबै हो।

हरेक सामान बिक्री गर्दा  बिजक जारी गरौं। सामान किन्दा बिल बिजक मागौ!

नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व बिभागबाट करदाता उपहार प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू भैसकेको छ।  उपहार जितौ!  https://prize.ird.gov.np मा गई करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रममा सहभागी हुन सकिन्छ।