मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम कर अधिकृतलाई प्राप्त विशेष अधिकारहरू के-के हुन्? संक्षिप्त चर्चा गर्नुहोस्। (अंक ५)

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम कर अधिकृतलाई प्राप्त विशेष अधिकारहरू देहायबमोजिम रहेका छन्ः 

• अनुसन्धान सम्बन्धी अधिकार (दफा २३घ): कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको सम्बन्धमा कर अधिकृतलाई कानुन बमोजिम प्रहरीलाई भए सरहको अधिकार प्राप्त हुन्छ (व्यावसायिक स्थल सिलबन्दी गर्ने, विद्युतीय उपकरण कब्जा गर्ने आदि)।
• अदालत सरहको अधिकार (दफा ३१): ऐनको प्रयोजनका लागि सम्बन्धित व्यक्तिलाई झिकाउने, बयान गराउने, प्रमाण बुझ्ने र लिखितहरू पेश गर्न लगाउने सन्दर्भमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुन्छ।
• बैंक खाता रोक्का र थुना: महानिर्देशकको स्वीकृति लिई करदाताको बैंक खाता ३ महिनासम्म रोक्का राख्न सक्ने र धरौटी वा जेथा जमानी नदिए बढीमा ४५ दिनसम्म थुनामा राख्न सक्ने अधिकार हुन्छ।
• सीमा: कर अधिकृतले कानुनको व्याख्या गर्न पाउँदैन, केवल कर प्रशासन सञ्चालन गर्छ र शारीरिक डण्डा लगाउन पाउँदैन।

कर प्रशासनमा दण्ड तथा जरिवानाका मार्गनिर्देशक सिद्धान्तहरू के-के हुन्? नेपालको मूल्य अभिवृद्धि कर दण्ड प्रणालीमा देखिएका समस्याहरू उल्लेख गर्दै सुधारका उपायहरू सुझाउनुहोस्। (अंक ४+३+३ = १०)

दण्ड (Punishment): कानुनद्वारा निषेधित कसूर वा कानुनी दायित्वको उल्लङ्घन प्रमाणित भएपछि लगाइने कानुनी प्रतिकूल परिणाम हो। यसको उद्देश्य न्यायको स्थापना, कसूर निवारण र दोषीको सुधार हो। यसमा मौद्रिक र फौजदारी (कैद) दुवै सजाय समेटिन सक्छ।

जरिवाना (Fine/Penalty): कानुनी दायित्व उल्लंघन गरेबापत कर प्रशासनले व्यक्ति वा संस्थामाथि निर्धारण गर्ने निश्चित वा निर्धारणयोग्य मौद्रिक दायित्व (Monetary Liability) मात्र हो। यसको उद्देश्य क्षति परिपूर्ति र अनुचित लाभलाई निरुत्साहित गर्नु हो।

१. दण्ड तथा जरिवानाका सिद्धान्तहरू:

• कानुनी आधारको सिद्धान्त: कानुनले स्पष्ट रूपमा व्यवस्था नगरेसम्म कसैलाई दण्ड वा जरिवाना गर्नु हुँदैन।
• अपराध तथा दण्डको पूर्वनिर्धारितता: कुन कार्य कसूर हो र त्यसको सजाय कति हुन्छ भन्ने कुरा पहिले नै स्पष्ट हुनुपर्छ।
• आनुपातिकताको सिद्धान्त (Proportionality): कसूरको प्रकृति, गम्भीरता र क्षतिको तुलनामा दण्ड अत्यधिक वा न्यून हुनु हुँदैन।
• समानताको सिद्धान्त (Equality): समान प्रकृतिको कसूरमा समान व्यवहार हुनुपर्छ, हैसियतका आधारमा विभेद गर्न पाइँदैन।
• दोषको सिद्धान्त (Culpability): जानाजानी गरिएको कसूर र वास्तविक/भूलवश भएको त्रुटिबीच उचित भेद हुनुपर्छ।
• द्वैध दण्ड निषेध (Double Jeopardy): एउटै कसूरका लागि एउटै आधारमा दोहोरो दण्ड दिनु हुँदैन।
• सुधारात्मक सिद्धान्त: करदातालाई सजाय मात्र दिने नभई सुधार गरी स्वैच्छिक अनुपालनतर्फ लैजानु।
• मानवीयता तथा न्यायसंगतताको सिद्धान्त: प्राकृतिक विपत्ति वा नियन्त्रण बाहिरको परिस्थितिलाई विचार नगरी यान्त्रिक रूपमा दण्ड लगाउनु हुँदैन।

२. नेपालको VAT दण्ड प्रणालीका समस्याहरू:

• आनुपातिकताको अभाव: कसूर र दण्डबीच पर्याप्त तादात्म्यता वा आनुपातिकता नहुनु।
• भेदभावपूर्ण विवेकाधिकार: दण्ड निर्धारणमा कर अधिकृतको विवेकाधिकारको असमान वा स्वेच्छाचारी प्रयोग हुनु।
• दण्डमुखी कर प्रशासन: "कर अनुपालन" गराउनुभन्दा "दण्ड असुली" लाई मात्र राजस्व संकलनको साधन बनाउने जोखिम।
• त्रुटि र छलीबीच भेद नहुनु: भूलवश भएको प्राविधिक त्रुटि र जानाजानी गरिएको कर छलीलाई एउटै दृष्टिले हेरिनु।
• कार्यान्वयनमा ढिलाइ: मुद्दा, पुनरावेदन र फौजदारी प्रकृतिको दण्ड कार्यान्वयनमा अत्यधिक समय लाग्नु।
• एकरूपताको अभाव: फरक-फरक कर कार्यालयहरूबीच दण्ड कार्यान्वयनमा एकरूपता नहुनु।

३. सुधारका उपायहरू:

• वर्गीकृत दण्ड प्रणाली: "गल्ती सच्याउनेलाई सहजीकरण, लापरवाही गर्नेलाई आनुपातिक जरिवाना र जानाजानी कर छली गर्नेलाई कडा कानुनी कारबाही" को नीति लागू गर्ने।
• विवेकाधिकार नियन्त्रण: दण्ड र जरिवानालाई कर्मचारीको व्यक्तिगत विवेकमा अत्यधिक निर्भर नराखी प्रणालीगत (System-based) बनाउने।
• करदाता शिक्षा र सचेतना: आर्थिक ऐन मार्फत भएका संशोधन र सर्वोच्च अदालतबाट भएका व्याख्याहरूको संग्रह बनाई करदातालाई समयमै सुसूचित गर्ने।
• पारदर्शिता र कानुनी आधार: दण्ड वा जरिवाना लगाउँदा कानुनी आधार, तथ्य, प्रमाण र निर्णयको कारण स्पष्ट उल्लेख गर्ने।
• इमानदार करदाताको संरक्षण: असल अनुपालन रेकर्ड (Compliance Record) भएका करदातालाई प्रोत्साहन र संरक्षण दिने नीति अवलम्बन गर्ने।

मूल्य अभिवृद्धि कर प्रशासनमा दण्ड (Punishment) र जरिवाना (Fine/Penalty) बीचको भिन्नता स्पष्ट पार्नुहोस्। (अंक ५)

दण्ड (Punishment): कानुनद्वारा निषेधित कसूर वा कानुनी दायित्वको उल्लङ्घन प्रमाणित भएपछि लगाइने कानुनी प्रतिकूल परिणाम हो। यसको उद्देश्य न्यायको स्थापना, कसूर निवारण र दोषीको सुधार हो। यसमा मौद्रिक र फौजदारी (कैद) दुवै सजाय समेटिन सक्छ।

जरिवाना (Fine/Penalty): कानुनी दायित्व उल्लंघन गरेबापत कर प्रशासनले व्यक्ति वा संस्थामाथि निर्धारण गर्ने निश्चित वा निर्धारणयोग्य मौद्रिक दायित्व (Monetary Liability) मात्र हो। यसको उद्देश्य क्षति परिपूर्ति र अनुचित लाभलाई निरुत्साहित गर्नु हो।

• मुख्य भिन्नताका आधारहरू:
• प्रकृति: दण्ड व्यापक कानुनी परिणाम हो; जरिवाना विशुद्ध मौद्रिक दायित्व हो।
• उद्देश्य: दण्डले सामाजिक संरक्षण र सुधार खोज्छ; जरिवानाले कानुनी पालना र अनुपालन सुनिश्चित गराउँछ।
• स्वरूप: दण्डमा कैद पनि हुन सक्छ (जस्तै ६ महिना कैद); जरिवाना सधैँ आर्थिक रूपमा मात्र व्यक्त हुन्छ।

मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) मा कर निर्धारण (Tax Assessment) कुन-कुन अवस्थामा गरिन्छ? संक्षेपमा उल्लेख गर्नुहोस्। (अंक ५)

करदाताले बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि करको वास्तविक दायित्व यकिन गरी असुल गर्नुपर्ने कर रकम निर्धारण गर्ने कानुनी प्रक्रिया मूल्य अभिवृद्धि कर निर्धारण हो।

कर निर्धारणका अवस्थाहरू (ऐनको दफा २० बमोजिम):
१. म्यादभित्र कर विवरण पेश नगरेमा।
२. अधुरो वा त्रुटिपूर्ण कर विवरण पेश गरेमा।
३. झुट्ठा कर विवरण पेश गरेमा।
४. करको रकम कम देखाएको वा ठीक नभएको विश्वास गर्नुपर्ने उचित कारण भएमा।
५. आपूर्ति मूल्यमा न्यून बीजकीकरण (Under-invoicing) गरेको विश्वास गर्नुपर्ने कारण भएमा।
६. न्यून बीजकीकरण गरी समूह कम्पनी (Group Company) मा आपूर्ति भएमा।
७. दर्ता हुनुपर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले दर्ता नगरी कारोबार गरेमा वा दर्ता नभएको व्यक्तिले कर उठाएमा।

मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) को परिचय, राजस्व परिचालन संरचनामा भ्याटको स्थान, भ्याट कार्यान्वयनका प्रमुख समसामयिक चुनौतीहरू र समसामयिक सवालहरू

नेपालमा भ्याटको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र स्वरूप

• लागू भएको मिति: मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बने तापनि व्यावहारिक रूपमा वि.सं. २०५४ मंसिर १ गतेदेखि लागू भएको हो।
• प्रतिस्थापित करहरू: यसले साविकको बिक्रीकर, होटल कर, ठेक्का कर, र मनोरञ्जन करलाई प्रतिस्थापन गरेको थियो।
• करको प्रकृति: यो बहुचरणीय (Multi-stage), गन्तव्यमा आधारित (Destination-based), र क्रेडिट-डेबिट प्रणालीमा आधारित आधुनिक अप्रत्यक्ष कर हो।
• हालको दर: नेपालमा हाल मूल्य अभिवृद्धि करको १३ प्रतिशतको एकल दर (Single Rate) प्रचलनमा छ।

राजस्व परिचालन संरचनामा भ्याटको स्थान (तुलनात्मक विश्लेषण)

निर्देशिकामा उपलब्ध तथ्याङ्क अनुसार विगत तीन दशकमा नेपालको राजस्व संरचनामा भ्याटले पहिलो स्थान ओगट्न सफल भएको छ:

• आर्थिक वर्ष २०५५/५६ (सुरुवाती चरण): कुल राजस्व रु. ३,७२५ करोड।
• भन्सार महसुल: २५.५६% (रु. ९५२ करोड)
• मू.अ.कर (VAT): २३.५२% (रु. ८७६ करोड)
• आयकर: १६.९१% (रु. ६३० करोड)
• आर्थिक वर्ष २०८२/८३ (हालको संरचना): कुल राजस्व रु. १,२४,१३१.८६ करोड।
• मू.अ.कर (VAT): २९.९% (रु. ३७,३७९.०२ करोड) 👉 नेपाल सरकारको सबैभन्दा ठूलो राजस्व स्रोत
• आयकर: २४.७% (रु. ३०,८२५.२५ करोड)
• भन्सार महसुल: १९.३% (रु. २४,०७५.८७ करोड)
• कर राजस्वको हिस्सा कुल राजस्वमा ९०.३% र गैरकरको हिस्सा ९.६% रहेको छ।

करदाता सहभागिता र अनुपालनको अवस्था (VAT Statistic 2082/83)

पछिल्लो आधिकारिक डाटा अनुसार नेपालमा करदाताको स्वैच्छिक अनुपालन (Tax Compliance) को स्थिति निराशाजनक र चुनौतीपूर्ण देखिन्छ:

• कुल विवरण बुझाउने करदाता: १,०५,८७०
• क्रेडिट विवरण (Credit Returns): ६५ प्रतिशत (६८,८३६ करदाता) ले सरकारसँग कर फिर्ता वा मिलान माग गरेका छन्।
• डेबिट विवरण (Debit Returns): केवल १९ प्रतिशत (२०,१८६ करदाता) ले मात्र वास्तविक कर भुक्तानी गरेका छन्।
• शून्य विवरण (Zero Returns): १६ प्रतिशत (१६,८४८ करदाता)।
• विवरण नै नबुझाउने (Non-filer): ३२.६८ प्रतिशत (५१,८५८ करदाता) भ्याटमा दर्ता भएर पनि विवरण बुझाउँदैनन्।

 

 मूल्य अभिवृद्धि करमा दण्ड र जरिवाना सम्बन्धी व्यवस्थाहरू

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को परिच्छेद ९ (दफा २९) र निर्देशिका बमोजिम विभिन्न कानुनी दायित्व उल्लंघन गरेमा लाग्ने दण्ड र जरिवानाका दरहरू निम्न बमोजिम छन्:

१. निश्चित मौद्रिक जरिवानाहरू (Fixed Monetary Penalties)

• दफा १०(५) वा (६) उल्लंघन (दर्ता प्रमाणपत्र सम्बन्धी): पटकै पिच्छे रु. १,००० जरिवाना।
• व्यावसायिक स्थलमा कर पाटी (Tax Signboard) नराखेमा: पटकै पिच्छे रु. २,००० जरिवाना।
• दफा १०(७) उल्लंघन (दर्ता विवरणमा परिवर्तन सम्बन्धी): पटकै पिच्छे रु. १०,००० जरिवाना।
• दफा १४(४) बमोजिम बीजक सम्बन्धी विशेष व्यवस्था उल्लंघन गरेमा: पटकै पिच्छे रु. १०,००० जरिवाना।
• दफा २९(१)(ञ१) बमोजिम शाखा वा गोदाम प्रमाणित नगरी कारोबार गरेमा: पटकै पिच्छे रु. १०,००० जरिवाना।
• लेखा अद्यावधिक नराखेमा: रु. १०,००० र कर अधिकृतको निरीक्षण कार्य रोकेमा वा असहयोग गरेमा पटकै पिच्छे रु. २०,००० जरिवाना।
• विद्युतीय बीजक सम्बन्धी सफ्टवेयरको सर्त पालना नगरेमा: डाटा मेट्ने/सच्याउने सफ्टवेयर प्रयोग गरेमा रु. ५ लाख र अन्य व्यवस्था पालना नगरेमा रु. १ लाख जरिवाना।

२. कर बिगोमा आधारित जरिवानाहरू (Tax-linked Penalties)

• अधिकार बिना वा दर्ता नभई कर उठाएमा (दफा १५ को उल्लंघन): उठाएको वा संकलन गरेको करको १००% (शतप्रतिशत) जरिवाना।
• विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग गरी नपाउने कर फिर्ता (Wrong VAT Refund) लिएमा: कर बिगोको २५ प्रतिशत रकम जरिवाना।
• झुट्ठा लेखा वा कागजात बनाई जालसाजी (Fraud) गरेमा: ऐनको दफा २९(२) बमोजिम कर बिगोको १००% जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ।

३. ब्याज र विशेष प्रशासनिक अधिकारहरू

• ब्याज दर: तोकिएको कर अवधिभित्र कर दाखिला नगरेमा म्याद नाघेको मितिदेखि नै वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज गणना गरिन्छ।
• कर अधिकृतको विशेष अधिकार (दफा २३घ): कर छलीको अनुसन्धानका क्रममा कर अधिकृतलाई प्रहरी अधिकारी सरहको अधिकार प्राप्त हुन्छ। महानिर्देशकको पूर्वस्वीकृति लिई करदाताको बैंक खाता बढीमा ३ महिनासम्म रोक्का राख्न र धरौटी नदिएमा बढीमा ४५ दिनसम्म थुनामा राख्न सकिन्छ।
• दफा २९क (कसूर स्वीकार गर्ने व्यवस्था): करदाताले कारबाही अगावै लिखित रूपमा आफ्नो कसूर स्वीकार गरी जरिवाना बुझाएमा विभागले दिने आदेश अन्तिम हुन्छ।

 

VAT कार्यान्वयनका प्रमुख समसामयिक चुनौतीहरू

• बीजकीकरणको समस्या: बिल नकाट्ने प्रवृत्ति, न्यून बीजकीकरण (Under-invoicing), र Input Tax Credit को दुरुपयोग गर्न नक्कली बिलको प्रयोग।
• कर खर्च (Tax Expenditure): ऐनको अनुसूची १ मा कर छुट पाउने वस्तु र क्षेत्रहरूको सूची (सूची विस्तारको दबाब) बढ्दै जाँदा भ्याटको आधार संकुचित हुँदै गएको छ।
• संरचनात्मक सीमा: आन्तरिक उत्पादन न्यून हुँदा भ्याट संकलन आन्तरिक बजारभन्दा भन्सार विन्दु (आयात) मा बढी निर्भर छ।
• डिजिटल अर्थतन्त्रको चुनौती: इ-कमर्स (e-Commerce) र क्रस-बोर्डर (Cross-border) डिजिटल सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा करको दायरामा ल्याउन कर प्रशासनको क्षमता सीमित छ।

 

हालैका सकारात्मक सुधारात्मक कदमहरू (Current Positive Issues)

• Reduced Rate को सुरुवात: केही विशिष्ट सेवाहरूमा न्यून दर सहित भ्याटको दायरा विस्तार गरिएको छ।
• बहुदर (Multiple Rates) को सम्भाव्यता: नेपालमा सामाजिक न्यायका लागि बहुदर लागू गर्न सम्भाव्यता अध्ययन समिति गठन गरिएको छ र जुनसुकै बेला बहुदर लागू गर्न सक्ने गरी कानुनी बाटो खुला गरिएको छ।
• प्रविधिको प्रयोग: स्वचालित भ्याट फिर्ता प्रणाली (Automated VAT Refunds) को विकास र सेन्ट्रल बिलिङ मोनिटरिङ सिस्टम (CBMS) को रोहवरमा विद्युतीय बीजक प्रणालीको विस्तार गरिएको छ।
• उपभोक्ता प्रोत्साहन: 'करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम' मार्फत डिजिटल भुक्तानीलाई केन्द्रीय डेटाबेसमा आबद्ध गरिँदै लगिएको छ।

 

 

कर निर्धारण र निर्णय पर्चा (Decision Parch) लेखन

 

१. कर निर्धारणका अवस्थाहरू (दफा २०)

करदाताले दफा १८ र १९ बमोजिम स्वयं कर निर्धारण (Self-Assessment) गरी विवरण पेश नगरेको खण्डमा कर अधिकृतले देहायका आधारमा कर निर्धारण (Management Assessment) गर्दछ:

• म्यादभित्र विवरण पेश नगरेमा, अधुरो, त्रुटिपूर्ण वा झुट्ठा विवरण पेश गरेमा।
• आपूर्ति मूल्यमा न्यून बीजकीकरण (Under-invoicing) गरेको वा कर कम देखाएको विश्वासिलो आधार भएमा।
• दर्ता हुनुपर्ने व्यक्तिले दर्ता नगरी कारोबार गरेमा वा दर्ता नभएको व्यक्तिले कर उठाएमा।
• प्रमाणको भार (Burden of Proof): कर निर्धारण गर्दा प्रमाण पुर्‍याउने पूर्ण अभिभारा कर अधिकृतको हुन्छ। हचुवामा कर लगाउन पाइँदैन।
• समय सीमा (Time Limit): सामान्य अवस्थामा विवरण पेश गरेको ४ वर्षभित्र कर निर्धारण गरिसक्नुपर्छ। जालसाजी (Fraud) को हकमा जुनसुकै बखत निर्धारण गर्न सकिन्छ।
• सफाइको मौका: प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार कर निर्धारण गर्नु अघि करदातालाई १५ दिनको म्याद अनिवार्य दिनुपर्छ।

२. निर्णय पर्चा (Decision Parch) को अवधारणा र महत्त्व

• परिभाषा: अर्ध-न्यायिक निर्णय प्रक्रियामा निर्णय गर्ने अख्तियारप्राप्त अधिकारीले कर परीक्षण प्रतिवेदन र कानुनी आधारहरूको गहन विश्लेषण गरी खडा गर्ने विस्तृत आधिकारिक दस्तावेज निर्णय पर्चा हो।
• महत्त्व: यसले करारोपणको स्तर र गुणस्तर कायम गर्छ। यो दस्तावेज रीतपूर्वक नलेखिँदा वा कपी-पेस्ट (Copy-Paste) गर्दा भावी पुनरावेदन प्रक्रियामा सरकारी मुद्दा कमजोर हुन्छ।

३. निर्णय पर्चाका मुख्य खण्डहरू र कार्यविधि

निर्देशिका अनुसार निर्णय पर्चाका मुख्य ४ वटा खण्ड हुन्छन्:

1. शीर्ष खण्ड: कार्यालय, निर्णयकर्ता, करदाताको नाम, PAN, आर्थिक वर्ष र करारोपण गर्ने कानुनी व्यवस्था (जस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा २०) खुलाइने।
2. विषय प्रवेश खण्ड: कर परीक्षण स्वीकृत मिति, प्रारम्भिक सूचना जारी मिति, तामेली र करदाताको जवाफ दर्ता मितिको विवरण।
3. मुख्य खण्ड: कैफियत, करदाताको जवाफको बुँदागत खण्डन, सम्बन्धित कानुनी दफाहरू, प्रमाण र अदालत/विभागका नजिरहरूको आपसी सम्बन्ध र विश्लेषण।
4. निचोड र तपसिल खण्ड: अन्तिम कर निर्धारणको घोषणा, दस्तखत र चित्त नबुझेमा पुनरावदेन जाने म्याद (३० दिन) र निकायको विवरण।

• ⚠️ ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने मुख्य नियम: जरिवाना, शुल्क वा ब्याज निर्धारण मूल निर्णय वा ठहर खण्डमै गर्नुपर्छ, तपसिल खण्डबाट कुनै नयाँ करारोपण गर्न मिल्दैन। करयोग्य आय बढ्ने देखिएमा निर्णय पर्चा नलेखि पुनः १५ दिने सूचना जारी गर्नुपर्छ।

 

प्रशासकीय पुनरावलोकन (Administrative Review)

कर अधिकृतको कर निर्धारण आदेश वा जरिवाना उपर चित्त नबुझेमा करदाताले अदालत जानु अघि कर प्रशासनभित्रै विवाद निरूपण गर्ने वैकल्पिक माध्यम प्रशासकीय पुनरावलोकन हो।

१. ऐनगत कानुनी व्यवस्थाहरू

• आयकर ऐन, २०५८: दफा ११४ (पुनरावलोकन हुने विषय) र दफा ११ canvas५ (निवेदन प्रक्रिया)।
• मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२: दफा ३१क.
• अन्तःशुल्क ऐन, २०५८: दफा १९
• आर्थिक ऐन, २०८३: विलासिता शुल्क (दफा १३), शिक्षा समता शुल्क (दफा १६), स्वास्थ्य समता शुल्क (दफा १७), र स्वास्थ्य जोखिम कर (दफा २०) को निर्धारण आदेश उपर पनि यसै निर्देशिका बमोजिम पुनरावलोकन हुन्छ।

२. म्याद र सर्तहरू (Financial Pre-requisites)

• निवेदन दिने म्याद: कर निर्धारण आदेश वा सूचना पाएको मितिले ३० दिनभित्र महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिनुपर्छ।
• म्याद थप: ३० दिनको म्याद गुज्रिएमा ७ दिनभित्र कारण खोली निवेदन दिएमा महानिर्देशकले कारण मनासिब देखे बढीमा ३० दिनको म्याद थप गर्न सक्छ।
• अनिवार्य वित्तीय सर्त (Pre-deposit): पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्न अविवादित करको सम्पूर्ण (१००%) रकम र विवादित कर/शुल्क/जरिवानाको एकचौथाई (२५ प्रतिशत) रकम बुझाएको भौचर संलग्न हुनुपर्छ।
• VAT को विशेष नियम: यदि करदाताको पहिले नै बढी दाखिला भएको (क्रेडिट) रकम भए सो रकमबाट दायित्व कटाई बाँकी मात्र दाखिला गरे पुग्छ।

३. निर्णय प्रक्रिया र राजस्व न्यायाधिकरण (Appeal)

• निर्णयको अवधि: महानिर्देशकले निवेदन परेको मितिले साठी (६०) दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्छ। करदाताको जिकिर सही देखिए पर्चा खडा गरी पुरानो आदेश बदर गरी पुनः कर निर्धारणको आदेश दिन सक्छ।
• फाइल प्रविष्टि: कार्यालयले फाइल विभाग पठाउँदा अनिवार्य रूपमा Integrated Tax System (ITS) भित्र Appeal Entry गर्नुपर्छ।
• राजस्व न्यायाधिकरण जाने म्याद: ६० दिनभित्र विभागले निर्णय नगरेमा वा निर्णयमा चित्त नबुझेमा सूचना पाएको मितिले ३५ दिनभित्र राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सकिन्छ।
• न्यायाधिकरण धरौटी: न्यायाधिकरणमा अपिल गर्दा विवादित रकमको ५० प्रतिशत धरौटी वा बैंक जमानत दिनुपर्छ, जसमा विभागमा बुझाइएको २५% रकमलाई समेत गणना गरिन्छ।
• ⚠️ अन्तःशुल्कको अपवाद: अन्तःशुल्क ऐनको दफा १६ को कैद सजाय हुने फौजदारी कसूरको निर्णय उपर प्रशासकीय पुनरावलोकन लाग्दैन, सोझै ३५ दिनभित्र राजस्व न्यायाधिकरणमा जानुपर्छ।

 

 

करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम

कार्यक्रमको परिचय। 

अब सामान किन्दा बिल माग्ने बानी बसाल्ने बेला आएको छ।हामीमध्ये धेरैले सामान किन्छौँ। पैसा तिर्छौँ। तर बिल माग्न बिर्सन्छौँ। कतिपय अवस्थामा पसलेले पनि बिल दिँदैनन्।अब सरकारले यही बानी बदल्न नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ। यसको नाम हो ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम, २०८३’। कार्यक्रम आन्तरिक राजस्व विभागले सञ्चालन गर्नेछ। यसको मुख्य उद्देश्य उपभोक्तालाई सामान तथा सेवा किन्दा बिल लिन प्रोत्साहित गर्नु हो। साथै वास्तविक कारोबारको अभिलेख राख्ने र कर छली घटाउने सरकारको लक्ष्य छ।

 

यो कस्तो योजना हो?

सरल भाषामा भन्नुपर्दा यो बिल लिएबापत उपभोक्तालाई उपहार दिने सरकारी प्रोत्साहन कार्यक्रम हो।सरकारको सोच सरल छ।उपभोक्ताले बिल मागून्। व्यवसायीले बिल दिऊन्।कारोबारको वास्तविक हिसाब देखियोस्। यसबाट कर प्रणाली पनि पारदर्शी बनोस्। त्यसैले बिललाई नै उपहार कार्यक्रममा सहभागी हुने आधार बनाइएको हो।

को सहभागी हुन सक्छ?

कार्यविधिअनुसार नेपालभित्र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि एकपटकमा कम्तीमा रु. १०० को वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ता योग्य हुन्छन्। तर सबै प्रकारका बिल योग्य हुँदैनन्।व्यावसायिक प्रयोजनका लागि गरिएको खरिद कार्यक्रममा समावेश हुँदैन। सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको नाममा जारी भएको बिल पनि समावेश हुँदैन। टेलिफोन, इन्टरनेट र विद्युत् सेवाका बिल पनि यस कार्यक्रममा योग्य छैनन्। सवारी तथा ढुवानी सेवा र हवाई टिकटसम्बन्धी बिल पनि समावेश हुँदैनन्। PAN नभएको विक्रेताबाट जारी भएको बिल पनि योग्य हुँदैन।

एउटा बिलबाट कति पटक मौका पाइन्छ?

एउटै बिललाई दोहोर्‍याएर प्रयोग गर्न पाइँदैन। एउटा योग्य बिल वा योग्य विद्युतीय कारोबारबाट एकवटा उपहार टिकट मात्र प्राप्त हुन्छ। त्यसैले एउटै बिल पटक–पटक राखेर मौका बढाउन खोज्नु मान्य हुँदैन।

नगद र डिजिटल भुक्तानीमा फरक के छ?

यसमा भुक्तानीको माध्यम पनि महत्त्वपूर्ण छ। योग्य विद्युतीय भुक्तानीबाट भएको कारोबार प्रणालीमा स्वतः समावेश हुने व्यवस्था छ। नगद वा अन्य माध्यमबाट गरिएको योग्य खरिदका लागि भने बिलको विवरण प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बिलको विवरणमा बिल नम्बर, विक्रेताको PAN, बिल जारी भएको मिति, कुल रकम, भुक्तानीको माध्यम, खरिदकर्ताको नाम र मोबाइल नम्बरजस्ता विवरण आवश्यक पर्छन्।

बिलको वैधता कहिलेसम्म हुन्छ?

यो कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। कार्यक्रममा हरेक महिनाको १ गतेदेखि मसान्तसम्म भएका योग्य कारोबार सम्बन्धित महिनाको उपहार कार्यक्रममा समावेश हुने व्यवस्था छ। त्यसैगरी विजेता छनोट दुई चरणमा हुन्छ। पहिलो चरणमा अघिल्लो महिनाको १६ गतेदेखि मसान्तसम्म भएका योग्य कारोबार समेटिन्छन्। दोस्रो चरणमा सोही महिनाको १ गतेदेखि १५ गतेसम्म भएका कारोबार समेटिन्छन्। त्यसैले बिल लिएर लामो समयसम्म राख्दैमा स्वतः कार्यक्रममा समावेश हुन्छ भन्ने होइन। सम्बन्धित अवधिभित्रको योग्य कारोबार हुनुपर्छ।

विजेता कसरी छानिन्छ?

विजेता छनोट हातले होइन।आन्तरिक राजस्व विभागको स्वचालित प्रणालीबाट छनोट गरिन्छ। हरेक महिनाको १ गते र १६ गते छनोट हुने व्यवस्था छ।प्रत्येक दिनका लागि एक जना दैनिक विजेता छानिन्छ। हरेक १५ दिनमा एक जना बम्पर विजेता पनि छानिन्छ। यसले छनोट प्रक्रियालाई सकेसम्म स्वचालित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।

कति पुरस्कार पाइन्छ?

दैनिक विजेताका लागि रु. १ लाख ३३ हजार ३३४ उपहार राखिएको छ। पाक्षिक बम्पर विजेताले रु. १० लाख पाउने व्यवस्था छ। तर एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ। यो रकम पूरै हातमा आउने रकम होइन। आयकर ऐनअनुसार आकस्मिक लाभमा लाग्ने २५ प्रतिशत कर कट्टी गरिन्छ।

विजेता भएको कसरी थाहा हुन्छ?

विजेतालाई मोबाइल नम्बर र इमेलमार्फत जानकारी गराउने व्यवस्था छ। विजेताको नाम आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइट तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि सार्वजनिक गरिनेछ। त्यसैले आफ्नो बिल सुरक्षित राख्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

पुरस्कार लिन के हुन्छ?

विजेता भएपछि आफ्नो पहिचान र कारोबार प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यविधिअनुसार विजेता घोषणा भएको मितिले १५ दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाबी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सक्कल बिल, आधिकारिक परिचयपत्र, बैंक खाताको विवरण र PAN लगायतका कागजात आवश्यक पर्छन्।‌ कार्यालयले कागजात जाँच गरेपछि पुरस्कार रकम बैंक खातामा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। तोकिएको समयभित्र दाबी नगरेमा त्यो रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था छ।

किन ल्याइयो यस्तो कार्यक्रम?

यसको मुख्य कारण कर प्रणालीमा देखिएको एउटा पुरानो समस्या हो। धेरै कारोबारमा बिल काटिँदैन। कतिपय उपभोक्ताले पनि बिल माग्दैनन्। बिल नहुँदा वास्तविक कारोबारको अभिलेख कमजोर हुन्छ। यसले कर छलीको जोखिम बढाउँछ। सरकारले उपभोक्तालाई नै बिल माग्ने अभियानको हिस्सा बनाउन खोजेको हो। अर्थात् अब उपभोक्ता केवल सामान किन्ने व्यक्ति होइन। उनी कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन सहयोग गर्ने व्यक्ति पनि हुन्।बिल लिनु भनेको पुरस्कारका लागि मात्र होइन। बिल लिनुको अर्थ केवल उपहार पाउने आशा गर्नु होइन। बिल भनेको आफूले गरेको खरिदको प्रमाण हो। सामानमा समस्या आयो भने बिल काम लाग्न सक्छ।‌ फिर्ता वा साटफेर गर्नुपरेमा पनि बिल आवश्यक पर्न सक्छ। ठगी वा गलत कारोबार भएको अवस्थामा पनि बिल प्रमाण बन्न सक्छ।

सबैभन्दा ठूलो कुरा।

बिल लिँदा आफूले तिरेको करको कारोबारमा अभिलेख बस्छ।त्यसैले बिल लिनु उपभोक्ताको अधिकार मात्र होइन, जिम्मेवारी पनि हो। आन्तरिक राजस्व विभागले पनि वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा बिल/बीजक लिनुलाई नागरिकको कर्तव्यका रूपमा उल्लेख गरेको छ।

व्यापारीले बिल दिएन भने के गर्ने?

बिल माग्नुहोस्। सामान किन्दा मूल्य तिर्ने हो। बिलका लागि छुट्टै पैसा तिर्ने होइन। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार दर्ता भएको व्यवसायीले वस्तु वा सेवा बिक्री गर्दा बिल नदिएमा कानुनी कारबाही तथा जरिवानाको व्यवस्था छ। त्यसैले ‘बिल चाहिँदैन’ भन्ने बानी उपभोक्ताले पनि बदल्नुपर्छ।

अन्त्यमा, सरकारको यो कार्यक्रम एउटा नयाँ प्रयास हो। तर यसको वास्तविक सफलता पुरस्कारमा होइन। मानिसले बिल माग्ने बानी बसाल्यो कि बसेन भन्ने कुरामा छ। आज एउटा पसलमा बिल मागौँ। भोलि अर्को पसलमा पनि मागौँ। बिस्तारै यो हाम्रो संस्कार बनोस्। सरकारलाई कर तिर्ने व्यवसायी बढून्। कर छल्ने ठाउँ घटोस्। उपभोक्ताको अधिकार बलियो बनोस्‌ र बजारमा कारोबार पारदर्शी बनोस्। त्यसैले सामान किन्दा एउटा कुरा नबिर्सौँ। सामान लिनुभयो भने बिल पनि लिनुहोस्। उपहार परे बोनस हो । तर बिल लिनु आफैंमा सचेत नागरिकको कर्तव्य र अधिकार दुबै हो।

हरेक सामान बिक्री गर्दा  बिजक जारी गरौं। सामान किन्दा बिल बिजक मागौ!

नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व बिभागबाट करदाता उपहार प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू भैसकेको छ।  उपहार जितौ!  https://prize.ird.gov.np मा गई करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रममा सहभागी हुन सकिन्छ। 

नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीमा गरिएका आधुनिकरणका प्रयासहरू के-के हुन्? बुँदागत रूपमा प्रष्ट पार्नुहोस्। (५ अंक)

नेपालको भ्याट प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र चुहावटमुक्त बनाउन हालैका वर्षहरूमा गरिएका आधुनिकरणका प्रमुख प्रयासहरू निम्नलिखित छन्:

• CBMS को प्रयोग: नक्कली बिलको समस्या समाधान गर्न ठूला करदाताहरूको बिलिङलाई रियल-टाइम अनुगमन गर्ने Centralized Billing Monitoring System (CBMS) लागू गरिएको छ।
• VCTS प्रणाली: ओसारपसार हुने वस्तु र मालसामानको ढुवानीलाई व्यवस्थित गर्न Vehicle and Cargo Tracking System (VCTS) कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ。
• अनिवार्य बायोमेट्रिक प्रणाली: कर छली गर्ने उद्देश्यले नक्कली फर्म खडा गर्ने प्रवृत्ति रोक्न भ्याट दर्ता गर्दा सञ्चालकको बायोमेट्रिक (औंठाछाप र फोटो) अनिवार्य गरिएको छ。
• विद्युतीय भुक्तानीमा प्रोत्साहन (भ्याट फिर्ता): उपभोक्तालाई अनिवार्य बिल माग्न प्रोत्साहित गर्न विद्युतीय माध्यम (QR, कार्ड) बाट भुक्तानी गर्दा तिरेको भ्याटको १०% रकम उपभोक्ताकै बैंक खातामा स्वतः फिर्ता जाने व्यवस्था छ।
• डिजिटल सेवा कर र भ्याट: नेपालमा भौतिक उपस्थिति नभएका विदेशी डिजिटल कम्पनीहरू (जस्तै: गुगल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स) लाई करको दायरामा ल्याई डिजिटल सेवामा भ्याट दर्ता र असुली सुरु गरिएको छ।

---

 

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) भनेको के हो? यसका आधारभूत सिद्धान्तहरू संक्षेपमा उल्लेख गर्नुहोस्। (२+३=५ अंक)

 मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को परिचय:
वस्तु वा सेवाको उत्पादन, पैठारी, थोक तथा खुद्रा बिक्री गरी आपूर्ति शृङ्खलाको प्रत्येक चरणमा थपिने मूल्य (Value Addition) मा मात्र लाग्ने वैज्ञानिक र आधुनिक अप्रत्यक्ष कर नै मूल्य अभिवृद्धि कर हो। यो करको भार अन्तिम उपभोक्तामा पर्दछ भने कर संकलन गरी सरकारलाई बुझाउने दायित्व दर्तावाला विक्रेताको हुन्छ।

भ्याटका आधारभूत सिद्धान्तहरू:
१. गन्तव्यको सिद्धान्त (Destination Principle): वस्तु वा सेवा जहाँ उपभोग हुन्छ, त्यहाँ कर लाग्ने। यस अनुसार आयातमा कर लाग्छ र निर्यातमा शून्य दर लागू हुन्छ।
२. मूल्य अभिवृद्धिको सिद्धान्त (Value Added Principle): खरिद मूल्य र बिक्री मूल्य बीचको अन्तर (थपिएको मूल्य) मा मात्र कर लाग्ने।
३. तटस्थताको सिद्धान्त (Principle of Neutrality): करले उत्पादन, वितरण र उपभोक्ताको छनोटमा नकारात्मक प्रभाव नपार्ने।
४. स्वयं कर निर्धारणको सिद्धान्त (Self-Assessment Principle): करदाता आफैँले आफ्नो कारोबारको हिसाब गरी कर विवरण बुझाउने।
५. विस्तृत कर आधार (Broad Tax Base): कानुनले छुट दिएका बाहेक सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवालाई करको दायरामा समेट्ने।