राष्ट्र साझा हो, सवैको भावना, आवश्यकता र प्राथमिकता राष्ट्रिय संरचना र प्रक्रियामा देखिनु पर्दछ । यस शताव्दीको शुरुदेखि नै विश्वभरि सामाजिक लोकतन्त्रको वहाव आयो । जसबाट नेपाल पनि प्रभावित भयो । नेपालको संविधानले स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तह सम्मका शासकीय संरचनामा सामाजिक समावेशिताको सुनिश्चितताका लागि प्रावधानहरु राखेको छ । संवैधानिक निकाय र राज्यका अंगहरुमा समावेशिताको सिद्धान्त कार्यान्वयनमा पनि छ । प्रशासकीय संरचनाहरु २०६४ देखि नै समावेसी सिद्धान्तअनुरुप भर्ना छनौटका प्रक्रियामा गएका छन् । नेपालमा कार्यरत अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र राष्टसघीय एजेन्सीहरुमा पदपूर्ति सम्भव भएसम्म महिला, दलित, जनजाति र अल्पसंख्यकलाई प्राथमिकता दिने गरिन्छ । स्थानीय गैसस र कर्पोरेट हाउसहरु पनि भविष्यमा समेटिएलान भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । आफूहरु सार्वजनिक निकाय होइन भन्ने मनोविज्ञानले पनि त्यहाँ समावेशिता प्रवेश हुन समय लागेको होला । स्थानीय उपभोक्ता समिति, व्यवस्थापन समिति, कार्यसमूह र अरु संरचनामा पनि सामाजिक रुपमा समावेशी बनाउने काम भैरहको छ । राज्यका व्यवस्था, कानून र सिद्धान्तहरु जे जस्ता भएपनि कानूनको छिद्र खोज्ने वा आफू अनुकूल प्रावधानहरुको अर्थ खोज्ने काम भएकाले बास्तविक अर्थको समावेशिता भएन । एकै जात, परिवार वा सीमित वर्गले मात्र यसको उपयोग गरेकाले समावेशिता सीमित व्यक्ति वा परिवारको पोल्टोमा लगातार उपयोग हुने स्थिति देखिएको छ । कुनै सांस्कृतिक, लैङ्गिक वा जातीय वर्गलाई भन्दा पनि त्यहाभित्रको आर्थिक अवस्था न्यून भएको वर्ग/व्यक्तिलाई आरक्षणले संवोधन गर्नुपर्ने होइन र ? राज्य प्रक्रियालाई नेतृत्व गर्ने र नीति कानूनमा राज्यइच्छाको प्रतिनिधित्व गराउने राजनीतिक दलहरुभित्र अहिलेसम्म संवैधाजिक भावनाको कार्यान्वयन नै भएको छैन । संविधानको भावना र धारा २६९ को प्रावधानलाई दलहरुले सम्मान गरिनसक्दा समावेशिताको भावना नै जर्वदस्त आयो कि भन्ने देखिन्छ । आफूहरु लक्षियत कानून कार्यान्वयन किन गर्नुपर्‍यो भन्ने सम्भ्रान्त सोच देखिएको हो कि ? होइन भने आफैले बनाएको संविधान र कानून कायाृन्वयन गर्न किन अघि सरेनन् ? उल्लिखित बस्तुगत अवस्थाका आधारमा रहेर समावेशिताको अवस्था चित्रण गर्नुहोस् । नेपालको शासन, प्रशासन, सामुदायिक संगठन जस्ता सवै औपचारिक स्थलहरुलाई समावेशी सिद्धान्त अनुरुप बदल्नमा रहेको समस्या केलाउँदै समावेशितालाई वास्तविक अर्थमा कार्यान्वयन गर्न उपाय सुझाउनुहोस् । २५

नेपालमा समावेशीकरणका प्रयास, उपलब्धी र समस्या र समाधानका उपायहरू

परिचयः
-    समावेशी राज्यको अवधारणा र वर्तमान संविधानले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको
-    समावेशी समाज र राज्यः यसका लागि विभिन्न प्रयास भएपनि सांचो अर्थमा समावेशीकरण हुन नसकेको, बिभेद, बहिष्करण कायमै रहेको, विद्यमान नीतिको पनि पूर्ण सदुपयोग हुन नसकेको
-    समावेशीताको अवधारणा व्यवहारमा कार्यान्वयनमा देखिएका नीतिगत, संस्थागत तथा प्रकृयागत समस्या समाधान गरी वास्तविक अर्थको समावेशी समाज र राज्य निर्माण गर्न सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक 

क) समावेशीकरणको वर्तमान अवस्था
-  नीति, कानून, संविधान आदि
o   संविधानको प्रस्तावना, नीति र सिद्धान्त
o   राज्यको बहुलबादी सिद्धान्त
o   केन्द्रीकृत राज्यबाट समावेशी विकेन्द्रीकृत र संघीयता सहितको राज्य
o   सामाजिक न्याय, समावेशीकरण तथा लक्षित वर्गमा मौलिक हकहरू\
o   राजनीतिक दरलहरूको समावेशी व्यवस्था
- संरचना र संस्था
o   संवैधानिक आयोगहरू
o   निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा
o   सामाजिक समावेशीकरणका अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था र प्रतिबद्धताहरू
-  प्रभाव
o   व्यवस्थापिका (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) मा समावेशीता बढेको छ
o   निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवामा प्रतिनिधित्वको अवस्था परिवर्तन भएको छ।
o   सामाजिक, सांस्कृतिक सहनशीलता बढेको र अन्तर्घुलन बढेको छ
o   भौतिक संरचना, सेवा प्रवाहमा आन्तरिकीकरण बढेको छ
o   सामाजिक-सांस्कृतिक योग्यता प्रणाली (Social and Cultural Competency and merit) को प्रवर्द्धन भएको छ
ख)   समावेशीकरणमा समस्या
-           लक्षित वर्गको पहुँचको समस्या र Elite Capture
-           राजनीतिक दलको वेवास्ता
-           Inclusion and Exclusion Error
-           Glass Ceiling Effect के मनोवैज्ञानिक अशर परेको छ
-           सबलीकरण, सशक्तिकरण, शिक्षा, सीप, अवसरको सिर्जना र उद्यमशीलतासंग जोड्न सकिएको छैन
-           नाममात्रको सहभागिताको अवस्था स्थानीय तहका सभाहरूमा देखिएको छ,
-           आवधिक पुनरावलोकन गरी नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने , ढिलो भएको छ 

ग) समाधानका उपाय
-  वास्तविक आर्थिक , सामाजिक अवस्थाका आधारमा पहिचान र लक्षित गर्नुपर्ने
-  Empowerment, Enabling, Skill Development, Education, Entrepreneurship जस्ता उपायहरूको बढोत्तरी गरी दिगो बनाउनुपर्ने
-   जातीय, क्षेत्रीय आधारभन्दा आर्थिक अवसरको आधार लिनुपर्ने
-   Double Disadvantages, Multiple Disadvantaged Group लाई राज्यले पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने
-   राजनितिक तहमा रहेको नाममात्रको समावेशीकरण अन्त्य गरी वास्तविक अर्थमा सहभागीता र समावेशीकरण गर्नुपर्ने
-   Elite Capturing लाई रोक्न निश्चित वर्ग समुहभित्र पनि उपसमूह बनाई लक्षित गर्ने
-   Inclusion and Exclusion Error कम गर्ने
-   तथ्यांकको आधार तयार गरी दोहोरो आरक्षण लिने, आरक्षणका लागि पिछडिएको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदि अनियमितता कम गर्ने

निष्कर्ष
- समावेशीता समृद्ध समाजको सूचकमात्र हैन प्रकृया पनि हो, यसका माध्यमबाट दिगो शान्ति, दिगो विकास र सामाजिक न्याय स्थापना गर्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्न सकिन्छ
- विविधताको सम्मान, प्रयोग र व्यवस्थापनबाट समावेशी विकास गर्न समाजका सवै क्षेत्र, राजनिति, प्रशासन, आर्थिक क्षेत्रमा समावेशीकरणलाई अँगाल्दै जानुपर्छ
- यसमा भएका कमी कमजोरी सच्च्याउने र इमान्दार प्रयास गर्न सकेमा समाजलाई भेदभावरहित बनाउन सकिन्छ