दीगो विकास लक्ष्य र नेपाल

संयुक्त राष्ट्र संघको नेतृत्वमा विश्वका साझा समस्यालाई सामूहिक र एकरूपताका साथ सम्बोधन गर्ने प्रयासको रूपमा सन् २०१५ सेप्टेम्वर २५ मा राष्ट्रसंघीय महासभाबाट पारित विश्व विकासको १५ वर्षे (सन् २०१६–२०३०) मार्गचित्र नै दीगो विकास लक्ष्य हो । सन् २००० मा निर्धारण गरिएको सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको प्रगतिको समीक्षा गरी प्राप्त प्रतिफलको संरक्षण गर्दै र नयाँ थप विश्व विकासका विषय पनि समावेश गरी विकास लक्ष्य निरन्तरताका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको नेतृत्वमा ६० वटाभन्दा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र ८८ वटा देशमा भएका विविध छलफलको निष्कर्षसहित विश्वलाई भोक, गरिबी, असमानता र वातावरणीय असन्तुलनबाट मुक्त गरी नागरिकलाई स्वस्थ, शिक्षित, समुन्नत र सुरक्षित बनाउने विश्व विकासको १५ वर्षे दोस्रो अभियानको नाम नै दीगो विकास लक्ष्य हो । मुल नारा ‘ट्रान्सफर्मिङ आवर वल्र्ड बाई २०३०’ भन्ने मूल मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै मूलतः पृथ्वी, मानिस, समृद्धि, शान्ति र साझेदारीलाई केन्द्रित गरेको छ ।

सन् २०१६ बाट सुरू गरिएको यस दीगो विकास लक्ष्यमा १७ लक्ष्य र १६९ वटा सूचकहरू छन् । दीगो विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्रसंघको ७० औं महासभाबाट १९३ राष्ट्रले अनुमोदन गरेपश्चात सन् २०१६ जनवरी १ देखि सन् २०३० सम्मका लागि लागू भएको हो । यसमा आर्थिक, सामाजिक, र वातावरणीय पक्ष देखि विश्वमा नयाँ आएका विषय समावेशीकरण, सुशासन, अन्वेषण, रोजगारी सिर्जना, औद्योगीकरण, ऊर्जा विकास जस्ता पक्षहरू समावेश गरिएका छन् । वैदेसिक सहायतालगायत समावेशी विकासका लागि आन्तरिक तथा स्थानीय स्रोत परिचालनलाई पनि जोड दिइएको छ भने गुणात्मक पक्ष जस्तै : शिक्षा र स्वास्थ्यलाई समेत जोड दिइएको छ । दीगो विकास लक्ष्य सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको परिपूरक र रियो प्लस २० सम्मेलनको नतिजाको रूपमा आएको साझा मार्गचित्र हो ।

दीगो विकासका लक्ष्यहरू

– सबैं प्रकारका गरिबीको अन्त्य गर्ने,

– भोकमरी अन्त्य, खाध सुरक्षाको प्राप्ति र पोषणको सुनिश्चितता,

– सबै उमेर समूहका लागि स्वस्थ जीवनको सुनिश्चितता,

– सबैलाई समावेशी, समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा,

– लैंगिक समानता र महिला तथा बालबालिकाको सशक्तीकरण,

– सबैका लागि सुरक्षित खानेपानी र सरसफाईमा दीगो व्यवस्थापन,

– पहुँचयोग्य, भरपर्दो, र दीगो आधुनिक ऊर्जा,

– समावेशी र दीगो आर्थिक वृद्धि तथा उत्पादनमूलक रोजगार प्रवद्र्धन,

– देशभित्र तथा बाहिरको असमानताको अन्त्य,

– समावेशी, सुरक्षित दीगो सहरीकरण र मानववस्तीको विकास,

– दीगो उपयोग र उत्पादनको सुनिश्चितता,

– जलवायू परिवर्तन र यसका प्रभाव न्यूनीकरण,

– सामूहिक स्रोतको दीगो उत्पादन र संरक्षण,

– पर्यावरणीय प्रणालीको संरक्षण,

– शान्त समावेशी समाजको सुनिश्चितता, दीगो उत्तरदायी संस्थाको विकास,

– कार्यान्वयनका उपायको सुदृढीकरण र दीगो विकासका लागि विश्व साझेदारी ।

 दीगो विकासका राम्रा पक्षहरू

– संयुक्त राष्ट्रसंघको नेतृत्वमा तयार गरिएको १५ वर्षे विकासको अवधारणा

– १७ लक्ष्य, १६९ सूचक र २३९ वटा सहायक सूचकहरू रहेका छन् । सबैभन्दा बढी पर्यावरणीय पक्षका बढी लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

– विकासलाई बृहत र बहुआयामिक रूपमा हेरेको छ । आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय र सुशासनका १७ वटा लक्ष्यहरू समावेश गरिएका छन् ।

– गुणस्तरीय विकासको अवधारणालाई समावेश गरिएको छ ।

– विश्व विकासको साझा मार्गचित्रको रूपमा आएको छ ।

– विकासलाई गतिशील रूपमा हेरेको छ । सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा पूरा गर्न नसकिएका कार्यहरू तथा अन्य समयसापेक्ष सान्दर्भिक सबै पक्षलाई समावेश गरिएको छ ।

– मूख्यतः ‘पि–फाइभ’ अर्थात ‘पिपुल, प्लानेट, प्रस्पेरिटी, पिस र पार्टनरसिप’लाई फोकस गरेको छ ।

– विकासको प्रक्रियामा वातावरणीय संरक्षणको पक्षलाई हेरेको छ ।

– विश्व समुदायसँग व्यापक छलफल तथा प्राप्त सुझावका आधारमा तयार गरिएको हुँदा आवश्यकतामा आधारित र सहभागितामूलक छ ।

दीगो विकास लक्ष्य र सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा भिन्नता

क) समानता

– दुवै संयुक्त राष्ट्रसंघबाट पारित १५ वर्षे विश्व विकासका मार्गचित्र हुन् ।

– गरिबी न्यूनीकरण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयलाई दुवै मार्गचित्रले लक्ष्य निर्धारण गरेका छन् ।

– दुवै मार्गचित्रका उद्देश्य विश्वमा सबै राष्ट्रको साझा प्रयासबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी न्यूनीकरण जस्ता विषयमा सहकार्य, समन्वय गरी नागरिकलाई शिक्षित, समुन्नत, स्वस्थ र सशक्तीकरण गर्नुरहेको छ ।

– सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकासमा परिमाणात्मक लक्ष्य निर्धारण गरी विश्व विकासका एजेन्डाहरू तय गरिएका छन् ।

ख) भिन्नता

– सहस्राब्दी विकास लक्ष्य १८३ राष्ट्रबाट अनुमोदन भएको थियो भने दीगो विकास लक्ष्य १९३ राष्ट्रबाट अनुमोदन भएको छ ।

– सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा ८ लक्ष्य, २१ सूचक र ५० भन्दा बढी सहायक सूचक थिए भने दीगो विकास लक्ष्यमा १७ लक्ष्य, १६९ सूचक र २३९ वटा सहायक सूचकहरू समावेश गरिएका छन् ।

– दीगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्म विश्वको गरिबीलाई ‘जिरो’ बनाउने महत्वकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।

– दीगो विकास लक्ष्यले मुख्य ५ वटा विषयमा केन्द्रित गरेको छ ।

– दीगो विकास लक्ष्यले ‘टिएचपी’ पिलरलाई आधार बनाएको छ ।

– सहस्राब्दी विकास लक्ष्य धनी राष्ट्रले गरिब राष्ट्रलाई अनुदान सहायता दिने मोडेलमा तयार गरिएको थियो ।

– सहस्राब्दी विकास लक्ष्यले गरिबी र भोकमरीलाई बढी केन्द्रित गरेको थियो भने दीगो विकास लक्ष्यले यसको साथै ऊर्जा, पर्यावरणीय पक्ष, समावेशी र सन्तुलित विकास, गुणस्तरीय शिक्षा समेतलाई जोड दिएको छ ।

– दीगो विकास लक्ष्य विश्वव्यापी सहभागीतामूलक सुझावको आधारमा तयार गरिएको छ भने सहस्राब्दी विकास लक्ष्य सीमित सहभागिताको आधारमा तयार गरिएको थियो ।

– दीगो विकास लक्ष्यका सूचकहरू एक–अर्कासँग अन्तरसम्बन्धित छन् । एउटा प्राप्त गर्न अर्को पनिसँगसँगै बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

– दीगो विकास लक्ष्यका अधिकांश सूचकहरू राष्ट्रले आफै स्रोतसाधन परिचालन गर्न सक्ने छन् ।

– सहस्राब्दी लक्ष्यले सामाजिक परिमाणात्मक सूचक मात्र निर्धारण गरेको थियो ।

– दीगो विकास लक्ष्यले विकासमा मानवअधिकारको पक्षलाई विशेष जोड दिएको छ ।

दीगो विकासमा नेपालको एजेण्डा

विकास नेपालको मात्र एजेण्डा हुन सक्दैन, अरू देशको पनि हुन्छ । विकासको सन्दर्भमा नेपालले तय गरेको आवधिक योजना, कार्ययोजना तथा अन्य पक्षहरू समावेश गरेका तथ्यहरूलाई हेर्दा निम्न लक्ष्यहरू क्षेत्रगत रूपमा सम्बोधन गरेको पाइन्छ ।

– गरिबी घटाउने

– समतामूलक र गुणस्तरीय शिक्षा

– महिला हिसांको अन्त्य

– जलवायू परिवर्तन, वातावरण व्यवस्थापन

– दीगो उत्पादन तथा उपयोग

– ऊर्जा विकास, वैकल्पिक र नविकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमा जोड

– समावेशी, समन्यायिक र समतामूलक विकास

– सुरक्षित खानेपानी, सबैका लागि खानेपानीमा पहुँच

– स्वास्थ्य सुविधा हरेक नागरिकमा पुर्याउने

– सबैका लागि शिक्षा

– पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण

 

नेपालको विद्यमान अवस्था

गरिबी निवारण र मानव विकासको क्षेत्रमा नेपालले विगत दुई दशकदेखि उपलब्धीपूर्ण प्रगती गर्दै आएको छ । निरपेक्ष गरिबी प्रत्येक वर्षको अन्तरालमा एक प्रतिशत घट्दै आएको विभिन्न आँकडाबाट देखिन्छ । यद्यपी, नेपालको हालको गरिबी अनुपात दक्षिण एसियामा नै उच्च गरिबीको रेखामुनि रहेको आँकडा हो । चौधौ योजना (०७३/०७४-०७५/०७६)लगायत अन्य तथ्यांकको आधारमा दीगो विकास लक्ष्यलाई हेर्दा नेपालको विद्यमान अवस्था निम्न देखिन्छ ।

 

– वार्षिक औषत आर्थिक वृदिदर २.९ प्रतिशत छ ।

– गरिबीको रेखामुनि रहेको संख्या २१.६ प्रतिशत छ ।

– मानव विकास सूचकांक ०.५४ छ ।

– लैंगिक सशक्तीकरण सूचकांक ०.५६ छ ।

– उपभोग गिनी सूचकांक हाल ०.३२८ छ ।

– प्रतिव्यक्ति कूल ग्राहस्थ उत्पादन (रू.हजारमा) ७९.४ छ ।

– प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर ८५० को हाराहारीमा छ ।

– मातृमृत्युदर प्रतिलाखमा २५८ रहेको छ ।

– साक्षरता दर (१५–२४ वर्ष) ८८.६ प्रतिशत छ ।

– बार्षिक औसत रोजगारी वृद्धिदर २.९ प्रतिशत छ ।

– खानेपानी पुगेको जनसंख्या ८३.६ प्रतिशत छ ।

– समान कामको लागि महिला पुरूष ज्याला अनुपात ०.६२ छ ।

– प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीप युवा प्रौढ संख्या ५० प्रतिशत छ ।

– विद्युतमा पहुँच प्राप्त जनसंख्या ७४ प्रतिशत छ ।

– हृदयघात, क्यान्सर, मधुमेह जस्ता रोगबाट मर्ने संख्या ३० देखि ७० वर्षको हालको संख्या २२ प्रतिशत छ ।

– औद्योगिक क्षेत्रबाट उत्सर्जन हुने हरित ग्याँस १२ प्रतिशत छ ।

 

 

दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा नेपालले तय गरेका लक्ष्य

दीगो विकास लक्ष्यलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने गरी नेपालले विभिन्न लक्ष्य तय गरेको छ । दीगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत नेपालले सन् २०३० सम्म गर्नुपर्ने कार्यहरूको प्राथमिकीकरण गरी लक्ष्य किटान गरेको छ । जसअन्तर्गत राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको दीगो विकास लक्ष्यको राष्ट्रिय पुनरावलोकनलगायत नेपालको दीगो विकास लक्ष्य आधारभूत प्रतिवेदनमा निम्न विषय उल्लेख छन् ।

– प्रतिदिन १.२५ डलरभन्दा कम आय भएको जनसंख्यालाई ५ प्रतिशत पुर्याउने ।

– प्रतिव्यक्ति आम्दानी २५०० डलर पुर्याउने ।

– मातृमृत्यूदर प्रतिलाख ७० मा झार्ने ।

– समान कामका लागि महिला र पुरूष ज्याला अनुपात एक पुर्याउने ।

– ९९ प्रतिशत जनसंख्यालाई खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने ।

– प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीप युवा प्रौढ संख्या ८७.५ पुर्याउने ।

– विद्युत पहुँच संख्या ९९ प्रतिशत पुर्याउने ।

– कुल ग्राहस्थ उत्पादन वृद्धिदर (प्रतिव्यक्ति) ७ प्रतिशत पुर्याउने ।

– हृदयघात, क्यान्सर, मधुमेह जस्ता रोगबाट मर्ने संख्या (३० देखि ७० वर्ष) लाई ७ प्रतिशतमा झार्ने ।

– उपभोग गिनी सूचकांक ०.१६ मा झार्ने ।

– अव्यवस्थित बसोवास गर्ने संख्या १२५ मा झार्ने ।

– औद्योगिक क्षेत्रबाट उत्सर्जन हुने हरित ग्याँसलाई ६ प्रतिशतमा झार्ने ।

नेपालको लागि चुनौती

– आवधिक योजना तथा वार्षिक बजेटसँग दीगो विकासका सूचकहरू आवद्ध गराउने,

– सरकार, निजी क्षेत्र र गैरसहकारी संस्था तथा दाताहरूबीचको सहकार्यलाई एकद्धार प्रणालीको माध्यमबाट प्रभावकारी बनाउने,

– वित्तीय स्रोत साधनको समुचित व्यवस्थापन गर्ने ।

– भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कार्यलाई तीब्रता दिने, साथै भईरहेका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने,

– बाढी, पहिरोबाट हुने जोखिमलाई पूर्णन्यूनीकरण गर्न विभिन्न संयन्त्र निर्माण गर्ने,

– दीगो विकासको पूर्ण लक्ष्य हासिल गर्न नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने,

– दाताहरूको प्रतिबद्धता अनुरूपको सहयोगमा नियमितता गराउने,

– प्राविधिक क्षमतालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने

– बढ्दो जलवायू परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्ने

– सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा नैतिकता कायम गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने ।

– दीगो विकासका सूचकहरूलाई राज्यका सबै स्थानीयकरण गरी विशिष्टीकृत गर्ने ।

– सार्वजनिक निकायहरूको पुँजीगत खर्च तथा प्रसोधन क्षमता बढाउने ।

 

 

दीगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न गर्नुपर्ने कार्यहरू

दीगो विकासका लक्ष्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुसार आएको र नेपालले समेत कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता जनाइसकेको अवधारणा हो । यी लक्ष्य पूरा गर्नु नेपालको समग्र विकासको लागि पनि आवश्यक छ । तर, यसको लागि राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रतिबद्धता, स्थानीय तहसम्मको साझा रणनीति निर्माण र कुशल नेतृत्व हुनुपर्छ । यसका लागि निम्न विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ ।

– चौंधौ योजनामा समावेश गरिएको दीगो विकास लक्ष्य अनुसारको सुक्ष्म तथा परिमाणात्मक सूचक र लक्ष्यहरू निर्धारण गर्ने ।

– दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सन् २०३० सम्म गर्ने कार्यहरूको विस्तृत सूची सहितको लक्ष्य पुनरावलोकन गरी किटान गर्ने ।

– निजी क्षेत्र, गैरसहकारी संस्थालगायत अन्य सरोकारवालाहरूवीच प्रचारप्रसार र आन्तरिकीकरण गर्ने ।

– बिदेशी तथा स्वदेशी निजी लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गरी अधिकतम आर्थिक वृद्धिमा ध्यान दिने ।

– बैदेसिक सहायता प्राप्त गर्न साउथ एसिया कर्पोरेसन, साउथ नर्थ रिजनसँग समेत सहकार्य गर्ने ।

– अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आर्थिक कुटनीतिको क्षमता बढाउने ।

– स्थानीय तहबाट हुने सेवाप्रवाहलाई समावेशी, जवाफदेही, जनउत्तरदायी र पहुँचयोग्य बनाउने ।

– दीगो विकास लक्ष्य प्राप्त हुने गरी कृषि, पर्यटन, तथा ऊर्जा क्षेत्रको विकास गरी निर्यात प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जना गर्ने ।

– पुँजी, प्रविधि परिचालनको क्षमता विकास गर्ने ।

– राजनीतिक एवं प्रशासनिक रणनीतिक नेतृत्वको विकास गर्ने ।

– बाह्य स्रोतलाई उत्पादनमूलक परिचालन हुने वातावरण सिर्जना गर्ने ।

– कर प्रशासनमा व्यापक सुधार गरी आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार गर्ने ।

– सेवाप्रवाहलाई समावेशी, विकेन्द्रित, उत्तरदायी, जवाफदेही र पहुँचयोग्य बनाउने ।

– प्रकोपबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरणमा विशेष ध्यान दिने ।

– व्यवस्थित बस्ती विकास, नमुना सहरहरूको निर्माणमा जोड दिने ।

– गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरूको एकीकृत परिचालन संयन्त्र निर्माण र कार्यक्रम स्थानीयकरण गर्ने ।

– बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी राजनीतिक, प्रशासनिक उच्च सदाचारिताको विकास गर्ने ।

– गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधालाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने ।

– बढ्दो सहरी वातावरणीय प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्न सबैं (उद्योग कलकारखाना, यातायात, स्वास्थ्यलगायत अन्य) क्षेत्रमा परिमाणात्मक मापदण्ड सहितको कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने ।

– दीगो आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग हुने खालका उत्पादनमूलक रोजगारीको सिर्जना गर्ने ।

– सन्तुलित, समावेशी दीगो विकास पूर्वाधार संरचनाको निर्माणमा जोड दिने ।

– मुलुकको आर्थिक समृद्धिको लागि ऊर्जा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेसिक लगानी भित्र्याउन विशेष जोड दिने ।

– निर्यातयोग्य उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनामा विशेष जोड दिने ।

– ‘वेल टार्गेट इन्कुलुजन’सहितको सशक्तीकरण र समतामूलक विकासमा जोड दिने ।

– स्थानीय तहलाई विकासमा पूर्ण जवाफदेही, जिम्मेवार, नैतिकवान बनाउन प्राविधिक, आर्थिक क्षमताको विकास गरी सशक्तीकरण गर्दै जाने ।

निष्कर्ष

कुनै पनि देशको मुख्य उद्देश्य आफ्ना राष्ट्रका नागरिकलाई सुखी, खुसी र समुन्नत बनाउनु नै हो । पूर्वाधार विकास मात्र राष्ट्र समृद्धिको आधार हुन सक्दैन । दीगो विकास सहितको मानव विकास अहिलेको तेस्रो पुस्ताको अपरिहार्य आवश्यकता हो । विकास मानिसलाई चाहिएको हो कि मानिसलाई विकास, अहिलेको यक्ष प्रश्नलाई ग्रहण गर्नु आवश्यक छ । प्राकृतिक सम्पदाको दोहन गर्ने अधिकार अहिलेको पुस्तालाई मात्र छैन, भावी पुस्ता पनि यसैका हकदार छन् । विकासलाई बहुआयामिक, बृहत र पर्यावरणीय चस्माबाट हेरी विकासलाई मानवकेन्द्रित ढंगबाट नमुनायोग्य र योजनावद्ध रूपमा नैतिकतावान, सदाचारिता, जनउत्तरदायी र जवाफदेही तवरले कार्यान्वयन गर्न सके यसले लिएको लक्ष्य एकातिर त पूरा नै हुन्छन् भने अर्काेतर्फ समुन्नत, समृद्धियुक्त राष्ट्र निर्माणको लक्ष्य पूरा हुन्छ ।

 

 

Read More

नागरिक शिक्षा/चेतना, महत्व र लोकतन्त्रलाई सबल बनाउनमा यसको भूमिका

पृष्ठभूमी 

राज्य र नागरिक एक अर्काका अभिन्न पक्ष हुन । एउटाको अभावमा अर्कोको अस्तित्व सम्भव छैन । त्यसैले राज्य र नागरिकको अभिन्न स्वरुपलाई निर्धारण गर्न कानुन र संविधानको विकास भयो । संविधान नागरिक र राज्यको बीचमा गरिएको अधिकारको बाँडफाँडको दस्तावेज पनि हो । यो यथार्थता यहाँ चर्चा गर्नुको अर्थ अधिकार÷ मानवअधिकारको कुरा गर्दा राज्यको दायित्व वा जिम्मेवारीको सवाल आउँछ भने कर्तव्यको कुरा गर्दा नागरिकले आफूले पालना गर्नुपर्ने जिम्मेवारीको सवाल हुन आउँछ । कुनैपनि राज्य त्यस राज्यको नागरिक अधिकार व्यवस्थापनको लागि वा अर्को शव्दमा भन्दा कल्याणको लागि स्थापना भएको हुन्छ । राज्यले आफ्नो नागरिकको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्नु उसको दायित्व हो ।

त्यसैगरी, नागरिकको पनि कर्तव्य वा जिम्मेवारी रहेको छ भन्ने बिषय पनि शास्वत सत्य हो जसलाई मनन् गरी पूरा गर्नु वा पालना गर्नु असल नागरिकको लागि अपरिहार्य हुन आउँछ । अर्को शव्दमा भन्ने हो भने अधिकारको माग वा दावी गर्ने व्यक्ति वा नागरिकले आफ्नो कर्तव्यको ख्याल गरेको वा पालना गरेको हुनुपर्दछ । यस अर्थमा आफ्नो कर्तव्यप्रति जिम्मेवार नागरिकले अधिकारको सवालमा स्पष्ट र प्रभावकारीरुपमा आवाज उठाउन सक्ने नैतिक धरातल हुनसक्छ । वर्तमान नेपाली समाजमा यस्तो संस्कृति निर्माण हुन नसकेपनि एउटा असल नागरिकले भविष्यमा यसको मूल्य र महत्व पक्कै बुझ्ने विश्वास गर्नु पर्दछ । यस लेखमा सैद्धान्तिक रुपमा नागरिक भनेका को हुन्, अधिकार भनेको के हो, कर्तव्य भनेको के हो र अधिकार र कर्तव्य दुवैलाई सन्तुलन मिलाएर व्यवहार गर्न सक्ने नागरिक निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने नागरिक शिक्षा के हो भन्ने बारेमा चर्चा गरिएको छ । सर्वप्रथम नागरिक भनेको के हो भन्ने बिषयमा चर्चा गरौं ।

हामी सवैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि नागरिक भनेको कुनै देशमा बसोबास गरेका नागरिकता लिएका वा नागरिकता लिन योग्य व्यक्तिहरु त्यो देशका नागरिक हुन् । यस सम्बन्धमा आधिकारिक मानिने सन्दर्भ सामाग्रीहरुमा उल्लेख गरिएको अर्थ र परिभाषालाई हेरौं र मनन् गरौं जसबाट हामीलाई सो सम्न्धमा स्पष्ट हुन केही सहयोग मिल्ने छ ।

नागरिक 

शब्दार्थमा नागरिक (ऋष्खष्अ) भन्नाले ऋयििष्लक ऋयmउबअत भ्लनष्किज म्ष्अतष्यलबचथ का अनुसार नागरिक वा ऋष्खष्अ mभबलक या ब अष्तथ यच ऋष्तष्शभल राष्ट्र नगरको वा नागरिक भन्ने अर्थ लगाइएको छ । नेपाली शव्दसागर अनुसार नागरिक भन्नाले जुनसुकै राष्ट्रको जन्म वा पूर्खा वा सरकारको इजाजतबाट बसोबास गर्ने अधिकार प्राप्त व्यक्ति, जनता बन्ने जन्मसिद्ध अधिकारवाला व्यक्ति वा अधिकार प्राप्त व्यक्तिलाई नागरिक भनिएको छ ।

अधिकार 

समकालीन नेपाली समाजमा सबै व्यक्ति भनौं वा नागरिकहरु आफ्नो अधिकारप्रति बढी नै सचेत हुँदै गएका छौं तर कर्तव्यप्रति वा अरुको अधिकारको सम्मान गर्ने कार्यप्रति भने हामी धेरैको संख्यामा रहेका नागरिकहरु भने गैर जिम्मेवार वा उदासिन रहेका छौं भन्ने निष्कर्ष निकाल्दा सत्य नै हुन्छ । यो वर्तमानको तीतो यथार्थ हो । हुन त नेपाली समाजको ठूलो हिस्सा अझै अधिकारको बारेमा सचेत छैन तर पनि सचेत भएकाहरुमा भने कर्तव्य बोध कम हुने गरेको यथार्थता दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । अझ अगाडि बढेर हेर्ने हो भने हामी मध्ये धेरैले धेर थोर सन्तुष्टि असन्तुष्टिका बीच पनि आफ्नो नियमित कामहरु त जसो तसो गरिरहेकै छौं । तर हामी अर्को पक्षलाई हेर्ने हो भने आफूले गर्ने कार्यको प्रभाव वा असरले अर्काको कार्य वा अधिकारमा कत्तिको असर परिरहेको छ भनेर हेर्ने हो भने ज्यादै निराशाजनक अवस्था पाईन्छ । अरुप्रति वा अर्काको सम्वेदनशिलताप्रति हुनुपर्ने नागरिक संचेतनाको अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको छ ।

आजको आवश्यक्ता भनेको प्रत्येक नागरिक वा व्यक्तिले आफ्नो अधिकार उपभोग गर्दा वा कर्तव्य पालना गर्दा अरुको अधिकारको सम्मान गर्ने वा अरुको अधिकारको सीमालाई ख्याल गर्दै सजगतापूर्वक व्यवहार गर्ने संस्कृतिको निर्माण गर्नु हो । त्यसैले कर्तव्य भनेको के हो त यस बारेमा आधिकारिक सन्दर्भ सामाग्रीहरुमा उल्लेखित बिषयहरुलाई हेरौं ।

कर्तव्य

अंग्रेजी नेपाली बृहत् शव्दकोशका अनुसार कर्तव्य (म्गतथ) भन्नाले कर्तव्य, कामकाज, अभिभारा, नैतिक बन्धन, भन्सार महसुल शुल्क, कर, दस्तुर, आदर, श्रद्धा आदिलाई भनिएको छ । सोही शव्दकोश अनुसार अधिकार (च्ष्नजतक)लाई विशेषता र नामको रुपमा दुई किसिमले वर्गिकरण गरिएको छ । अधिकार शव्दलाई बिशेषताको रुपमा ठीक, उचित, न्याय, मनासिब, उपयुक्त, योग्य, सत्य, सही, यथार्थ आदिको अर्थमा प्रयोग गरिएको छ । त्यस्तै, नामको रुपमा अधिकार, हक, वास्तविक अवस्था, सच्चाई, यथार्थ, ठीक, औचित्य, उपयुक्तता आदि शव्दहरुको रुपमा प्रयोग गरिएको छ ।

त्यसैगरी, मानव अधिकारको घोषणा पत्र १९४८ को धारा २९ मा नागरिकको कर्तव्यको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । जसमा हरेक नागरिकले आफ्नो अधिकार उपभोग गर्दा अरुको अधिकारको पनि ख्याल गर्नुपर्छ भनिएको छ । अर्थात जसरी हामी आफ्नो अधिकारको बारेमा सचेत हुन्छौं त्यसैगरी आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्दा अरुको अधिकारको हनन् हुन नपाओस भनेर सजगता अपनाउनु पर्दछ भन्ने कुरा सो धारामा उल्लेख गरिएको छ । यसरी कर्तव्य भन्नाले आफूले गर्नुपर्ने कार्य गर्नु, गर्न नहुने कार्य नगर्नु र अरुको अधिकारमा नकारात्मक असर पर्ने गरी कुनैपनि क्रियाकलाप नगर्नु वा गर्न प्रोत्साहन नगर्नु हो ।

नागरिक शिक्षा 

अधिकार र कर्तव्यको शिक्षानै नागरिक शिक्षा हो । जुन शिक्षाले नागरिकको अधिकार र कर्तव्य दुवैलाई समान महत्व दिन्छ, एक अर्काको परिपूरकको रुपमा लिन्छ जसले नागरिकलाई असल र सक्षम बनाउन सिकाउँछ, व्यवहारिक र व्यवसायिक बनाउन सक्षम बनाउँछ, वास्तवमा त्यो नै नागरिक शिक्षा हो । नागरिक शिक्षा भन्नाले नागरिकहरूलाई आफ्नो शासनका लागि सक्रिय सहभागी हुन सिकाउने शिक्षा हो । नागरिक शिक्षा सिकाइको एउटा हाँगा जसले नागरिक र उसको समाज, राज्य र सरकारबीचको सम्बन्धका बारेमा व्याख्या गर्दछ । लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तप्रति प्रतिवद्ध, सुसूचित, तार्किक, नागरिक कर्तव्यप्रति सचेत नागरिक तयार गर्नु नागरिक शिक्षाको लक्ष्य हो । नागरिक जीवनका लागि आवश्यक पर्ने ज्ञान, सीप र अभिवृत्तिको विकास गर्नु नागरिक शिक्षाको उद्देश्य हो । नागरिकलाई आफ्नो अधिकारप्रति जागरुक र अरुको अधिकारप्रति सजग बनाउँदै सबै किसिमले सक्षम नागरिक बनाउने शिक्षा नै नागरिक शिक्षा हो ।

नागरिक शिक्षाको महत्व

समाजका प्रमुख नियम र कानुनहरूको विश्लेषण गर्न सिकाउने भएकोले नागरिक शिक्षाको महत्व रहेको छ । कानुनको पालना गर्ने समानता, भ्रातृत्व, सद्भाव, भेदभाव रहित व्यवहार गर्ने, शान्ति, विकास, उन्नती र प्रगतिको संस्कृतिलाई जीवन मूल्य पद्धति बनाउन इमान्दार प्रयास गर्ने नागरिक तयार गर्ने काम नागरिक शिक्षा हो । त्यसैले सुसंस्कृत र सम्बृद्ध समाज निर्माण गर्न नागरिक शिक्षाको विशेष महत्व छ । नागरिक शिक्षाले सामाजिक समस्याहरू समाधान गर्न सिकाउने र समाजलाई मर्यादित र सभ्य राख्न योगदान गर्ने भएकोले समकालीन नेपाली समाजमा यसको अपरिहार्यता देखिएको छ । नागरिक संस्कारको सृजना गरी नैतिकताप्रति प्रतिवद्ध नागरिक तयार गर्न मद्दत गर्ने भएकोले, सामाजिक असमानता र भेदभाव हटाउन सचेत बनाउने भएकोले, हरेक व्यक्तिलाई मानव मूल्य (सत्य, सद्व्यवहार, शान्ति, प्रेम र अहिंसा) का आधारमा आपसी समझदारी कायम गर्दै आप्mनो कर्तव्य र अधिकारप्रति निष्ठावान रही परिवार, समुदाय, समाज, राष्ट्र, विश्वप्रति जिम्मेवारी वहनको भावना जगाउने भएकोले, व्यवसायिक रुपले सक्षम नागरिक बनाउने भएकोले नागरिक शिक्षा आवश्यक भएको हो ।

नागरिक शिक्षाका मूल्यहरू

समानता, स्वतन्त्रता, न्याय, मानवअधिकार, नागरिक अधिकार, सहभागिता, देशभक्ति, कानुनको शासन, असल शासन, सहिष्णुता, व्यक्तिगत जिम्मेवारी, आत्म सम्मान, नैतिक प्रतिवद्धता, द्वन्द्व व्यवस्थापन, सहयोग, उत्तरदायित्व, सांस्कृतिक वहुलवाद, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, न्यायोचित समावेशीता बिषयहरु नागरिक शिक्षाका मूल्यहरु

हुन् ।

बुद्ध, जे.एस. मिल, टोमस हब्स् र आदमस्मिथ जस्ता दार्शनिकहरुले सुनौलो शासनको लागि अपील गरेका थिए । अमेरिका, बेलायत, तात्कालिन सोभियत संघ र फ्रान्सको पहलमा नाजीको फासिवाद बिरुद्ध नागरिक शिक्षाको अभियान चलाइएको थियो । बिभिन्न खाले युद्ध, अझ विशेषगरी प्रथम र दोस्रो विश्व युद्धको विकल्पमा शान्ति, सहअस्तित्व र मानव सेवाको लागि भएका मानवीय सेवाको अभियानहरुबाट आधुनिक नागरिक शिक्षाको प्रारम्भ भने सन् १९ को दशकतिरबाट भएको पाइन्छ । त्यसबखत यूरोपबाट अमेरिका गएका आप्रबासीहरुले अमेरिकी संस्कृति सिक्न सकुन र भिन्न संस्कृतिका मानिसहरुको बीचमा राम्रो मेलमिलापको अवस्था कायम होओस् भनेर सो शिक्षाको अभियान प्रारम्भ भएको देखिन्छ ।

नागरिक शिक्षा र मनोविज्ञान

नागरिक शिक्षाको लागि अध्ययनको मनोविज्ञान आवश्यक छ । अध्ययनको मनोविज्ञान निर्माण गर्न प्रातः काललाई नबिर्सने, मनलाई सकारात्मक र हरदम खुशी राख्ने, अध्ययनप्रति पूर्ण श्रद्धाभाव राख्ने, आफूमा रहेको विषयगत अज्ञानताको बोध गर्ने, आवश्यक मनोरञ्जन गर्ने, मष्तिष्कलाई बिश्राम दिने, मनलाई नियन्त्रणमा राख्ने, बिषयगत रुचीलाई ध्यानमा राख्ने, जिज्ञासु हुने, आत्मविश्वास बढाउने, सदैव आशावादी र उत्साही हुने, अध्ययनमा बिषयगत विविधता ल्याउने, अध्ययनको उद्देश्य निर्धारण गर्ने, वातावरणलाई अनुकुल राख्ने, मैले पढ्ने छु भनेर संकल्प गर्ने, मष्तिस्कलाई बसमा राख्ने, अध्ययनको निरन्तर अभ्यास गर्ने, जटिलताबाट मुक्त हुने, सारांसमा भन्दा नागरिक शिक्षा भनेको नागरिकको अधिकार र कर्तव्य सहित नागरिकलाई सवल र सक्षम बनाउन दिइने शिक्षा हो ।

यसको साथै असल र सक्षम शासन मार्फत जनता र राष्ट्रलाई सम्बृद्ध बनाउन असल, सक्षम र कर्तव्यनिष्ट नागरिक निर्माण गर्ने शिक्षा नै नागरिक शिक्षा हो । यस्तो शिक्षा लिन र दिन सबै अध्ययनशील र व्यवहारिक हुनु अनिवार्य छ । अध्ययन, अध्यापन औपचारिक र अनौपचारिक दुवै हुन सक्छ । त्यसले केही फरक पार्दैन । तर औपचारिक शिक्षाका सबै बिषयहरुमा नागरिक शिक्षाको मूल्य मान्यताहरुलाई समावेश गरेर प्राज्ञिक संस्था र व्यक्ति–व्यक्तिहरुले शैक्षिक तथा प्राज्ञिक अभियान सञ्चालन गर्ने हो भने असल नागरिक निर्माणको लागि ठूलो मद्दत पुग्न सक्छ ।

निष्कर्षमा एउटा नागरिक अधिकारको लागि सचेत हुनु र अरुको अधिकारको लागि सजग हुनको लागि अधिकार शिक्षा र कर्तव्य सम्बन्धी शिक्षा वा नागरिक शिक्षा दुबैको अध्ययन, मनन र प्रयोग गर्नुले नै असल नागरिक निर्माण हुनसक्छ ।

Read More

लोकसेवाको तयारीमा रहेकाहरुलाईसफलताका टिप्सहरु

 नेपालमा दिनप्रतिदिन बेरोजगारीको संख्या बढिरहेको छ । अधिकांश युवाहरु रोजगारीको लागि विदेशिएका छन् । आम युवाशक्तिले सकेसम्म सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको पाइन्छ । निजामती सेवाको बढ्दो आकर्षणसँगै लोक सेवामा प्रतिस्पर्धा पनि झन झन कठिन हुँदै गएको छ । विशेषगरी मध्यम वर्गीय युवाको लोक सेवामा नाम निकालेर सरकारी जागीर खाने सपना रहेको हुन्छ । लोक सेवा आयोगबाट लिइने परीक्षामा सफल हुनका लागि राम्रै मेहनत गर्नुपर्दछ । निरन्तरको परिश्रम र मेहनतका साथ आत्मबल बढाई धैर्यताका साथ अध्ययन गर्नुपर्दछ ।

पाठ्यक्रमको पुर्व जानकारी लिनुस
कलेजको शैक्षिक पाठ्यक्रम एकातिर रहेको छ भने लोक सेवा आयोगबाट विभिन्न श्रेणीका लागि सोधिने प्रश्नपत्रका लागि तयार गरिएको पाठ्यक्रम अर्कै किसीमको छ ।

त्यसकारण पाठ्यक्रम र विषयवस्तुको तादम्यता मिलाई अध्ययन गर्नुपर्दछ । विभिन्न श्रेणीको परीक्षाका लागि तोकिएको योग्यता पुग्ने परीक्षार्थीले लोक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नका लागि धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ । सर्वप्रथम आफूले सहभागी हुन चाहेको परीक्षाको लागि तोकिएको पाठ्यक्रमप्रति पूर्ण रुपमा जानकार भएको हुनुपर्दछ । पाठ्यक्रममा समावेश गरेका विषयवस्तुको गहन रुपमा खोजपूर्ण अध्ययन, मनन र विश्लेषण गर्नुपर्दछ ।

शाखा अधिकृतका लागि टिप्स
यस लेखमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको परीक्षालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सफल हुनका लागि केही टिप्सहरु दिन खोजिएको छ । निरन्तरको अध्ययन र विषयवस्तुहरुको विश्लेषण नै शुरुवात हो जसले परीक्षामा उत्तीर्ण हुनका लागि मार्गनिर्देश गर्दछ ।

दैनिक रुपमा कम्तिमा चार घण्टा (बिहान र बेलुका) अध्ययन गर्नुपर्दछ । तोकिएको समयभित्र प्रश्नहरुको उत्तर लेख्ने बानी बसाल्नका लागि पुराना प्रश्नहरुलाई अभ्यास गर्नुपर्दछ । समकालीन साथीहरुसँग पाठ्यक्रममा आधारित रहेर छलफल एवं अन्तक्र्रिया गर्नु राम्रो हुन्छ । पाठ्यक्रम अनुसारको नोटकपी बनाएर अलग अलग समसामयिक विषयहरु संग्रह गरी इन्टरनेट, विभिन्न पत्रपत्रिका, प्रशासनिक र व्यवस्थापन क्षेत्रसँग सम्बन्धित पुस्तक, प्रकाशन तथा लेख रचनाहरु र महत्वपूर्ण घटनाहरुको टिपोट गरी अध्ययन गर्नुपर्दछ । पारिवारिक वातावरणको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले दैनिक शान्त जीवन एवं सौम्य र हर्षपूर्ण पारिवारिक वातावरणमा रहनुपर्दछ । अध्ययन गर्दा सकभर लेखेर गर्नुपर्दछ जसले लेख्ने शैलीको विकास हुन्छ भने परीक्षामा लेख्दा थाकिदैन । स्मरण शक्तिलाई तेज बनाउनका लागि तागतिला खानेकुरा, फलफूल र तरकारी सेवन गर्नुपर्दछ । मादक पदार्थबाट टाढै रहनु श्रेयस्कर हन्छ । मस्तसँग निदाउने बानी बसालेमा सधै फ्रेस हुन सकिन्छ र पढेको कुरा सम्झिन सकिन्छ । आफूभन्दा अग्रजहरुबाट सुझाव, सल्लाह एवम् पृष्ठपोषण लिन सक्नुपर्दछ । सञ्चार माध्यमबाट लिइएका अन्तरकृयात्मक कार्यक्रमहरुले पनि विषयवस्तुको बारेमा जान्न सघाउ पु¥याएका हुन्छन् । परीक्षामा सोधिएको प्रश्नमा कसरी उत्तर दिने भनी पहिल्यै तयार भइसक्नुपर्दछ । आफूले जानेको विषयमा स्पष्ट भई उत्तर दिनुपर्दछ ।

अध्ययन गर्दा विषयवस्तुको अवधारणा, अर्थ, परिभाषा, सिद्दान्त, क्षेत्र, प्रकार, महत्व, चरणहरु, वर्तमान अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, कारण र समस्या समाधानका उपायहरु आदि विषयमा जानकारी हुनुपर्दछ । नेपालको परिवेशमा हरेक विषयको विश्लेषण गर्नुपर्दा संविधान, मुख्य मुख्य सम्बन्धित कानूनहरु, क्षेत्रगत नीतिहरु, आवधिक योजनाहरु, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता र प्रतिबद्धताहरु, चालू बजेटमा भएको व्यवस्था, सरकारको तत्कालीन प्रतिबद्दता, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजको दृष्टिकोण लगायतका विषयमा जानकारी लिन सकेमा जुनसुकै खालको प्रश्न आएमा पनि उत्तर दिन सकिन्छ ।

विशेषगरी प्रश्न नबुझेर धेरैजना असफल भएको पाइएको छ । त्यसैले प्रश्न बुझ्नका लागि दुई तीनपटक पढ्नुपर्दछ । प्रश्नमा अवधारणा सोधेको खण्डमा के हो भन्ने अर्थमा उत्तर दिनुपर्दछ । समस्या केलाउँदै सुझाव दिनुहोस भनेको रहेछ भने नीतिगत, कार्यक्रमगत, संस्थागत, संरचनागत र व्यवहारिक समस्याहरु पहिल्याई तिनका समाधानका उपायहरु लेख्नुपर्दछ । टिप्पणी लेख्नुहोस अथवा टिप्पणी गर्नुहोस भन्ने प्रश्न आएमा अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र, विशेषता, उद्देश्य समेत लेख्नु पर्दछ । यदि प्रश्नमा विवेचना गर्नुहोस भनी सोधिएको प्रश्न छ भने कारण र प्रभाव तथा सबल एवं दुर्बल पक्षहरु केलाउँदै भविष्यमा के गर्न सकिन्छ भनेर जवाफ लेख्नु राम्रो हुन्छ ।

त्यसैगरी प्रभाव लेख्नुहोस भनेर सोधिएको छ भने सकारात्मक एवं नकारात्मक दुबै पक्षहरु केलाउनुपर्दछ । प्रश्नमा समीक्षा गर्नुहोस भनिएको छ भने विद्यमान अवस्था र सबल तथा दुर्बल पक्षहरु लेख्नु श्रेयस्कर हुन्छ । प्रश्नमा सधै सकारात्मक हुनुपर्दछ । उत्तर लेखाइ जहिले पनि एकतर्फी हुने भएकाले बुझाउने गरी सकारात्मक र स्पष्ट रुपमा लेख्नुपर्दछ । यदि नकारात्मक रुपमा प्रस्तुत हुने भएमा पुष्ट्याइसहित जवाफ दिनुपर्दछ । उत्तर पुस्तिका जाँचकीसँग उत्तरकुञ्जिका हुँदैन त्यसैले कपीमा लेखेको कुराले धेरै नम्बर हात पार्ने हो । त्यसैले समस्या जुन नम्बरमा लेखिएको छ त्यसको समाधान पनि त्यही नम्बरमा सिलसिलेबार तवरले लेख्दा कापी जाँचकीको पनि चित्त बुझाउन सकिन्छ ।

उत्तर लेख्दा सरल, सारगर्भित, गहकिलो, छोटो, मीठो र स्पष्ट रुपमा लेख्नुपर्दछ । विषयवस्तुसँग सम्बन्धित तथ्यांकलाई समावेश गर्न सकिन्छ साथै चित्रको माध्यमबाट पनि विषयवस्तुलाई स्पष्ट रुपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । अनावश्यक भूमिका बाँध्नुपर्दैन जसले गर्दा समय खेर गई सबै प्रश्नहरु हल गर्न सकिदैन । कार्ययोजना बनाई उत्तर लेख्नुपर्ने प्रश्न आएको छ भने समस्याको पहिचान, कारण, प्रभाव, नीतिगत व्यवस्था, समाधानका उपायहरु समावेश गरेर समयाबधि तोकी सूचकसहितको अनुगमन मूल्यांकनको पाटोलाई जोड दिएर अन्त्यमा निष्कर्ष सहित समाप्त गर्नुपर्दछ ।

पढौ यसरी
निजामती लगायत लोकसेवा आयोगका परीक्षाहरु विद्यालय वा विश्वविद्यालयका कक्षा उत्तिर्ण गर्न तयारी गरे जस्तो हुदैन । निश्चीत अङ्क प्राप्त गरेपछि उत्तिर्ण भइने जस्तो सहज हुदैन लोक सेवाको परीक्षा । यसकारण हरेक प्रतियोगीले आफ्नै शैली बनाएर पढ्नु उपयुक्त हुन्छ ।
समसामयीक विषय वस्तुहरु अध्यावधिक गरीरहनका लागि समाचारहरु पढ्ने वा सुन्ने बानी बसाल्नु उपयुक्त हुन्छ । लोक सेवा तयारीका लागि पुस्तक छनौटमा विशेष ध्यान दिनु पर्छ । यसै गरी सरकारी निकायबाट प्रकाशन भइरहने प्रतिवेदन, तथ्यांक आदीलाई विशेष ध्यान दिएर पढ्नु लोकसेवाको फलामे गेट खुकुलो पार्ने औजार हुन् ।

मनोवल र इच्छा शक्तीलाई दृढ राख्ने क्यानीडेटका लागि निजामती सेवा कूनै ठूलो गौडो होइन । यसका लागि निरन्तरको अभ्यास आवश्यक पर्छ ।

हाउगुजी होइन लोकसेवा
आम मानसीकता लोकसेवालाई हाउगुजीको रुपमा लिने छ । लोकसेवा पास गर्न असाध्यै कठिन हुन्छ भन्ने मान्यता राखेर पढ्न थालीयो भने यसले हामीलाई सहयोग गर्दै गर्दैन । दबाबको पढाई लाभकारी नहुने त सर्वमान्य सीद्धान्त नै हो । यसकारण तपाई निजामती सेवा प्रवेशमा दृढ निश्चयी हुनुहुन्छ भने यसलाई सामान्य प्रक्रिया सम्झनुहोस, अवस्य सफल हुनुहुनेछ ।

Read More

Read More

Planning and decision making

Meaning of planning: -

Planning is the important and primary function of management. It sets all other functions into action. It is the beginning of process of management. A manager must plan before coming in action. It is concerned in deciding in advance what to do? How to do? When to do? Why to do? Where to do? And who to do? And answering all these questions depends upon intelligence. Planning is a fully mental work.

Planning is the conscious process selecting and developing the best course of action to accomplish an objective. It is the process of deciding in advance what is to be done .it also involves the selection of objectives, policies, procedures and programs from among alternatives. It also includes selecting purposes and objectives of the actions to achieve them.  Planning requires decision-making that is choosing from among alternative future course of action.

 

Planning is thus: -

·   Planning is concerned with future and it helps the management to look ahead.

·   It involves thinking about organization’s prosperity and helps analysis of information.

·   It involves a predetermined course of action.

·   It specifies the objectives to be attained in future.

·   It is basically a problem of choosing from the alternative courses of action.

·   It relates with thinking before doing.

·   It involves both decision making and problem solving.

·   Its objective is to achieve better results.

 

1. Planning is a Primary Function of Management:- Planning is a Primary Function of Management. Setting of goals and lines of action precedes the organization, direction, supervision and control. Planning precedes other functions of management. It is primary requisite but all functions are inter-connected.

2.  Thinking and intellectual process: - Planning is intellectual process of predetermined thinking. It is a process of deciding about future actions. It includes the process where a number of steps are to be taken to decide the future course of action. Managers consider various courses of action which is necessary to achieve the desired goals and learn about the merits and demerits of every course of action and then finally decide what course of action may suit them best.

3.      Planning is a continuous process: - Planning is a continuous process of a manager upon some assumptions. Therefore, the manager has to revise and adjust plans in the changing circumstances. Planning is a continuous process It involves continuous collection, evaluation and selection of data, and scientific investigation and analysis of the possible alternative courses of action and the selection of the best alternative.

4.      Pervasiveness of planning: - Planning follows pervasiveness of planning. It is the function of every managerial personnel. The character, nature and scope of planning may change from personnel to personnel. It is universal activity. It is important to all managers in all levels as planning is required in all levels.

5.      Based on facts: - Planning is not guess work but highly based on facts, realities, objectives and forecasting.

6.      Goal oriented/ future oriented: - Planning is requires achieving objectives because any formulated objectives are meaningless without plans. It identifies actions that would lead to the desired objectives quickly and economically.

7.      Coordination: - Planning helps to coordinate various levels of activities .it provides guidelines to do work to all managers and staffs of all levels.

8.      Others:  - Planning is a selective process. It helps in increasing the efficiency.

IMPORTANCE OF PLANNING

1. Focus on objectives: -Planning is related to the organizational objectives. All the operations are planned to achieve the organizational objectives. Planning facilitates the achievement of objectives It requires the clear definition of objectives so that most appropriate alternative courses of action are chosen.

2.      Reduction of Uncertainties/ change: -Future is full of uncertainties. A business organization can operate successfully if it is able to predict the uncertainties. Some of the uncertainties can be predicted by undertaking systematic analysis and systematic forecasting.  Thus, planning helps in reduction of uncertainties which may be caused by changes in all micro and macro level of environment.

3.      Economical: - Planning assists in reducing the cost of performance by the selection of only one course of action amongst the different courses of. It removes hesitancy, avoids crises, eliminates false steps and protects against improper deviations.

 

4.      Utilization of Resources: -Planning makes effective and proper utilization of all available resources and makes optimum use of all these resources (men , money , machine and material )

5.      Effectiveness: -Planning promotes organizational effectiveness which ensures that the organization is in a position to achieve its objective due to increased efficiency.

6.      Co-ordination:  Plans unify the activities for development of various sub-plans. Various departments work in accordance with the overall plans of the organization. There is harmony in the organization and duplication of efforts are avoided.

7. environmental adaptation:  plans are made only after study of the environment which is said to dynamic in nature. Planning anticipates the environmental changes in advance and future events and prepares action based on those anticipations which helps in innovation and improving creativity.

8. control: controlling cannot be performed without planning because it sets standards that are required for the controlling process.

 

Methods of planning:

Every organization prepare plans and there are various methods of plans

1. Top-down method of planning: this method of planning is generally done for formulation of goals. They are generally made by top level managers and are communicated to middle level managers for implementation.

This method assumes that top level has the skills and knowledge that is required for planning. Mostly used in centralized organizations where authority and responsibility is in the hands of the managers themselves. And it does not allow other level managers in planning process.

2. Bottom-top method of planning: this method of planning is done by middle level and lower level manages. They formulate plans considering operational level. These plans once formulated will be forwarded to the top level managers for approval and implementation.

It is a decentralized approach.

3. Participative method of planning: this method is mixture of top down and down top method where top level provides guidelines for planning to middle and lower level managers and make them plan under the guidelines only.

Middle and lower level management formulate the plans forward them to top level which is reviewed and finalized by the top level.

It provides flexibility in planning

4. Team method: in this method the planning function is said to be performed by a team who are experts in their field. This team functions as a unit and forward the plans to the top authority for review and finalization.

 

Types of planning

Corporate or strategic plan	Tactical or division plan	Operational or unit plan
This plan is prepared by the top level management by considering the long term objectives of the organization and strategies to achieve the defined objectives., the strategic plan may concern with product or service, market competition, social responsibility , introduction of technology, goodwill etc. it is based on analysis of future opportunities and threats.	Tactical plan is prepared by the middle level management by considering short term objectives of the organization. It is the sub division of corporate plan. It is prepared to allocate divisional activities like production, finance, marketing, personnel and others. These plays a mediator between corporate or operational rule	This plan is prepared by the lower level management by considering day to day function of the organization. It is consistent with tactical plan. It prepares schedule of each unit of work. It is concentrated in the best use of organizational resources consisting of manpower materials, money, methods and machine.

 

Procedures of planning

1. Analyze opportunities: plans are made considering the opportunities and threats available in the surroundings. Here first SWOT analysis is done to find out strength, weakness and opportunities available in the market.

Strength and weakness belong to internal environment and can be controlled by the organization

Opportunity and threat belong to external environment and organization has to adjust to it.

2.  Setting objectives: - objectives are the main part of plan. Setting objectives is the first step of formulating plans, the success or failure of plan depends upon the objectives of the organization. To determine the objectives is the first step and most important procedure of making plan

3.   Developing planning premises: - after setting the objectives of the organization planning premises is necessary. It is the second step of formulating plans. Premises are the assumptions of internal and external environment of the organization in which plans are to be implemented. It is related to collect and make analysis of information concerning internal and external environment.

4.  Determining alternatives: - after developing planning premises the third step of formulating plan is to determine the alternatives. The process of searching and identifying alternatives is known as determining alternatives. There may be so many alternatives. Reasonable alternatives should be selected among them

5.  Evaluating alternatives:- after determining alternatives, each and every alternatives must be evaluated separately. After that, it is determined that which alternative has how much advantage and disadvantages. In other words, plans are evaluated in so many factors like cost factors, risk , benefits, facilities etc

6.  Choosing one course of action: - after evaluating alternatives one best alternative must be selected. When all the alternatives are evaluated then all the weaknesses and strength of the alternatives are known. After this, best alternative must be selected. It is the most important step of planning.

7.  Formulating detail plan of action: - after choosing one course of action, detailed plan must be formulated. Selecting one course of action is the organized plan. After choosing organizational plan, other departmental plan must be formulated. In other words, basic plan must be expanded into functional areas.

8. Preparing budget: every plan once formulated during the process of implementation it requires money. Budget is prepared to find out possible expenditure for implementation of plan and should be approved by the authority

9. Implementation of plan:- Without this step, other procedures of plan remains as a paper work. This step brings all procedures of plan into action.

10.  Reviewing the panning process;- the planning procedures is a continuous function up to the attainment of defined objectives. For this purposed, the evaluation of achievement of work according to time is necessary to know about actual performance

 

 

 

 

 

 

 

 

Planning premises

It is related to anticipation of environment in the future they can also be called as assumptions of future based on which planning is done

It is related to forecasting future about demographic trends economic and business conditions, political and legal environment govt policy change in technology future market condition availability of resources and social cultural environment

Planning premises can be classified as follows

Internal premises: they exists within the organization and can be in the form of goals policies programs and resources

External premises: they exist outside the organization and can be in form of political economic, socio-cultural and technological forces

Tangible and intangible premises

Tangible premises can be quantitatively measure

Intangible premises cannot be measured quantitatively, they are qualitative character

Controllable and uncontrollable

Internal premises are controllable and can be changed according to need of management

External premises are uncontrollable and management has to adjust according to it.

Decision making

Meaning of decision making

Decision making is a process of selecting the best among the different alternatives. It is the act of making a choice. There are so many alternatives found in the organization and departments. Decision making is defined as the selection of choice of one best alternative. Before making decisions all alternatives should be evaluated from which advantages and disadvantages are known. It helps to make the best decisions. It is also one of the important functions of management. Without other management functions such as planning, Organizing, directing, controlling, staffing can’t be conducted because in this managerial function decision is very important. According to Stephen P. Robbins, “decision making is defines as the selection of a preferred course of action from two or more alternatives.”

Importance of decision making

1. Implementation of managerial function: Without decision making different managerial function such as planning, organizing, directing, controlling, staffing can’t be conducted. In other words, when an employee does, s/he does the work through decision making function. Therefore, we can say that decision is important element to implement the managerial function.

 

2. Pervasiveness of decision making:  the decision is made in all managerial activities and in all functions of the organization. It must be taken by all staff. Without decision making any kinds of function is not possible. So it is pervasive.

 

3. Evaluation of managerial performance: Decisions can evaluate managerial performance. When decision is correct it is understood that the manager is qualified, able and efficient. When the decision is wrong, it is understood that the manager is disqualified. So decision making evaluate the managerial performance.

 

4. Helpful in planning and policies:  Any policy or plan is established through decision making. Without decision making, no plans and policies are performed. In the process of making plans, appropriate decisions must be made from so many alternatives. Therefore decision making is an important process which is helpful in planning.

 

5. Selecting the best alternatives:  Decision making is the process of selecting the best alternatives. It is necessary in every organization because there are many alternatives. So decision makers evaluate various advantages and disadvantages of every alternative and select the best alternative.

 

6. Successful; operation of business: Every individual, departments and organization make the decisions. In this competitive world; organization can exist when the correct and appropriate decisions are made. Therefore correct decisions help in successful operation of business.

Steps in decision making

 

1. Identification of problems:  the first step of decision making is identification of problems. First of all, managers must identify the problem. The problem has to be found and defined. Symptoms are identified and problems should be judged, symptoms are not problems. They are warning signs of problems. So, managers should search for symptoms for identification of problems. Such symptoms can be falling of sales, profit etc. It is said that problem identified is half solved is identification of problem should be effective.

2. Analysis of problem:  after identification of problems, the problem should be analyzed by the decision maker. It is the assembly of fact and clarifying it. Relevant information must be collected and analyzed according to the complexity and nature of problems.

3. Developing the alternative solution:  after identification and analysis of problems different probable solutions have to be developed which is known as developing the alternative solutions. there may be many alternative  past experience, expert opinion, discussions etc which may be helpful to develop the alternative

4. Evaluation of best alternative:  after developing the alternative solution evaluation of best alternative is done. It is determined that which alternative has how much advantage and disadvantages. in other words, alternatives  are evaluated in so many factors like cost factors, risk , benefits, facilities etc. therefore it is very important

5. Selection of best alternative:  after evaluating alternative, the best alternative is to be selected from various alternative. After developing alternative, the managers should taste each of them by imagining things that he has already put in effect. He should try to foresee the desirable consequences of adopting each alternative. It is done for best selection. therefore it is very important

6. Implementation of best alternative:  after selection of finest alternative, it must be used in the organization effectively. Effectiveness of decisions in achieving the desired goals depends upon its implementation. It they are not implemented effectively then best results can’t be obtained. Therefore proper implementation of best alternative is necessary.

7. Review of implementation:  it is the last step of decision making process. When the implementation of best alternative is reviewed, the process of decision making is finished. The result of implementation should be monitored and evaluated through which effectiveness can be measured. 

 

Types of decision making

1. Programmed and non-programmed decisions: Programmed decisions are those which are normally repetitive in nature and are taken as a routine job and responsibilities. These types of decisions are made by middle level management in accordance with some policies, rules and procedures. They have short term impact. For example: – granting a leave to an employee, purchasing office materials etc. non programmed decisions are non-repetitively taken by top executives. They need to collect data and analyze then and forecast the strategic plans

2. Major and minor decisions:  among different decisions some decisions are considerably more important than others and are prioritized. They are called major decisions. For example, replacement of man by machine, diversification of product etc. contrary to that, some of the remaining decisions are considerably less important than others and are not so prioritized. They are minor decisions. For example, store of raw materials etc.

3. Routine and strategic decisions: Routine decisions are those decisions which are considered as tactical decisions. They are taken frequently to achieve high degree of efficiency in the organizational activities. For example, parking facilities, lighting and canteen etc. strategic decisions are those which are related to lowering the prices of products, changing the product etc. they take more fund and degree of partials.

4. Organizational and personal decision: Organizational decision is taken by top executives. For official purpose. They affect the organizational activities directly. Authority is also delegated. Personal decisions are concerned to an employee. The executives whenever takes the decisions personally that is known as personal decisions

5. Individual and group decisions: When a single employee is involved in decision making it is called individual decision. They are taken by ole proprietor when the problem is of routine nature. On the other hand when the decision is of group taken in a large organization where important and strategic decisions are taken the it is a group decision

6. Policy and operating decisions: Policy decisions are taken by top level management to change the rules, procedures, organizational structure etc and they have a long tern effect. Operational decisions are taken by low level management which have short term effect and which affect the day to day operation of the organization.

Decision making styles

Depending on the way manager approaches decision making there are various style of deceion making it depends on the way in which a manager thinks. Few managers are logical thinkers, few are rational thinkers.

They always make sure that the information is consistent before making decision. Others are creative and intuitive

Few styles explain about tolerance for ambiguity (the quality of being open to more than one interpretation; inexactness.)Which can be low or high among the managers.

 

Based on the way of thinking and tolerance for ambiguity, decision making styles of managers can be of four types

1. Directive style: Under this style managers have a rational way of thinking and low tolerance for ambiguity. Here managers are efficient and logical; they need minimum information and assess only few alternatives.

2. Analytical style:  under this style managers have a rational way of thinking and high tolerance to ambiguity. There managers want more information before making decision and are careful decision makers

3. Conceptual style: under this type of style intuitive way of thinking is done and high tolerance for ambiguity. Here managers look out for many alternatives. They focus on long run and always try for creative solutions

4. Behavioral style: under this style intuition way of thinking is done and low tolerance to ambiguity. Here they are concerned about their subordinates and always wait for their suggestions and want to be accepted by others.

Read More