Public Administration

American President Woodrow Wilson’s essay on the study of Administration in the year 1887 formulated the concept of Public administration and since then, the theory has emerged as an important process in both public and private organizations. From the spheres of labour units and charitable organizations to business firms and educational institutions, public administration plays an important role in assessing and devising strategies for effective implementation of laws and policies.

 

Role of a Public Administrator

Before we explore the scope of Public Administration, let’s understand the duties and responsibilities of an administrator. 

• Development of citizen-friendly policies. 
• Ensuring stability and order in the society. 
• Ensuring the implementation of various laws. 
• Improving the socio-economic conditions of a state. 
• Manage large scale commercial activities.
• Formulating a budget that lays emphasis on all the sectors. 
• Laying down health codes and guidelines for industries. 
• Last but not least, being a voice to the weaker sections of the society

Scope of Public Administration as a Discipline 

The scope of public administration as a discipline, that is subject of studies, comprises of the following: 

• Planning– Working out in broad outline the things to be done, the methods to be adopted to accomplish the purpose  

• Organization– Establishment of the formal structure of authority through which the work is sub-divided 
• Staffing– Means the recruitment and training of the personnel and their conditions of work 
• Directing– Means making decisions and issuing orders and instructions  
• Coordinating – Means interrelating the work of various divisions, sections, and other parts of the organization
• Reporting– Means informing the superiors within the agency to whom the executive is responsible about what is going on.  
• Budgeting– Means fiscal planning, control, and accounting  

Read More

Public Administration vs. Public Management: What’s the Difference?

Public management is often mistakenly believed to be the same as public administration. While there is some overlap, the two disciplines actually make use of different sets of professional duties. Public administration focuses on producing public policies and coordinating public programs. Public management is a sub-discipline of public administration that involves conducting managerial activities in public organizations. Master of Public Administration degree programs largely covers both topics, resulting in a mix of skills that are competitively positioned for the job market.

What Is Public Administration?

Public administration is a field of political science that plans, organizes, directs, coordinates, and controls operations at government, public sector, and non-profit organizations. The government grants public administrators the authority to advise policymakers based on observations of constituent populations and society. Every nation employs some form of public administration within its government systems. In the U.S., public administration is practiced at the local, state, national, and international levels, with different policy goals at each level.

Public administrators coordinate with civil servants to write public policy and achieve policy objectives. Professionals in the field also work to develop strong relationships between public and private groups by advocating for consensus and interests through policy. Different groups have competing desires, so it is important that public administrators have the skills to mitigate conflict in policymaking.

What Is Public Management?

Public managers carry out the managerial operations of public organizations. In practice, public management is meant to improve the quality and efficiency of services delivered by public organizations. Managers interpret the public policy to implement public services in ways that are expected to achieve the most desirable outcomes for the interests they serve.

Public managers can operate in two different areas: the internal and external management of public organizations.

• Internally, public managers must understand how to manage risk and change within their respective organizations. This demands that they stay informed of societal conditions that may impact their organizations’ ability to function optimally. By acknowledging those risks, managers can act accordingly, taking preemptive measures to diminish identified risks and prepare their staff to adapt to the instability those adverse conditions may have on the organization.
• Externally, public management entails leading efforts to collaborate with private groups to support the adoption of public policy. In this capacity, public managers work with private citizens and other public organizations to keep public programs running smoothly. To do this, managers perform tasks such as coordinating public human resources to assist with specific projects or helping certain communities secure the necessary financing to implement public programs.

Public Administration vs. Public Management: Similarities

The fields of public administration and public management are both concerned with public policy and how it can be used to improve societal conditions. Both specialties are active in supporting the adoption and implementation of public policy. They also largely use the same essential professional skills, including knowledge of public finance, leadership abilities, interpersonal communication skills, and strategic thinking.

Public Administration vs. Public Management: Differences

The underlying difference between both fields lies in the core definitions of administration and management. Management is concerned with planning and taking action, while administration relates to the application of policies that dictate how management personnel should act.

The rules of public administration are instrumental in the process of developing policy, providing a measure of guidance as to how those policies should be introduced to societies. In contrast, the rules of public management dictate how civil servants should implement those policies. Public management is a hands-on approach that focuses on the daily tasks involved with rolling out policies, whereas public administration prioritizes controlling the hierarchies, rules, and regulations that contribute to instituting the public policy.

Read More

बहुपक्षीय सहायता समूह (Multilateral Aid Group) को सबैभन्दा ठुलो सहयोगी संस्था विश्व बैङ्क समूह (WB Group) हो । यसले नेपालमा सन् १९६३ मा आफ्नो कार्यालय स्थापना गरी मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार तथा सुशासनका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सहयोग गरिरहेको छ । यस संस्थाले उपलब्ध गराउने सहायताको उपयोग तथा त्यसबाट मुलुकको समग्र विकासमा पर्ने प्रभावका सम्बन्धमा समय समयमा समीक्षा गरी सहायता सम्बन्धी रणनीति तयार गर्ने गर्दछ । यसै क्रममा अहिले सन २०१९-२०२३ सम्मको सहायताको लागि देशीय सहायता रूपरेखा (Country Partnership Framework) जारी गरेको छ । यस Framework ले मुख्यतया मुलुक सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरण भएपछि यसै अनुरूपमा विकास सहायता परिचालन गरी दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सघाउने उद्देश्य राखेको छ । नेपाल जस्ता विकासोन्मुख तथा अति कम विकसित मुलुकको लागि यस संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (International Development Association - IDA) मार्फत ऋण तथा अनुदान सहायता परिचालन गर्ने गर्दछ । यसै अनुरूप सन २०१८-२०२० को लागि IDA१८ रणनीति मार्फत १.३ अर्व डलर सहायता उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । तर सहायता रकमको खर्च भने अपेक्षित रूपमा लक्ष्य अनुरूप हुन सकेको छैन । जसको कारण मुलुकको विकासमा समेत असर परेको हाम्रा सामु छर्लङ्ग छ । नेपालको बजेट खर्च नहुने पुरानै रोग भएपनि वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा सहायता उपलब्ध गराउने निकाय समेत प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष संलग्न हुने हुनाले खर्च हुन नसक्नुमा सरकारको मात्र दोष छैन दुवै पक्षको छ भन्नेमा सबै पक्षको सहमति समेत छ । अहिले नेपालमा विश्व बैंकको सहायतामा २५ आयोजना सञ्चालनमा छन् । जसमा २.६ अर्ब डलर खर्च हुने गरी आयोजना अगाडि बढाइएको छ । विगतको अनुभव हेर्दा सहायता प्रतिबद्धताको ६० प्रतिशत भन्दा बढी हुन सकेको देखिदैन । समयमा आयोजना कार्यान्वयन नहुँदा आयोजनाको लागत बढ़ने र सोही आयोजनाको लागि थप सहायता रकम परिचालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जसको कारण अन्य आयोजनामा लगानी बढाउन रकम अपुग हुने अवस्था आइरहेको छ । अर्कोतिर सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीसँग विश्व बैङ्कको खर्च मापदण्डमा सामञ्जस्यता नहुने, समयमा शोधभर्ना उपलब्ध नगराउने, सानातिना समस्या निराकरण तथा निर्णयका लागि पनि देशीय कार्यालयले मुख्य कार्यालयको मुख ताक्नुपर्ने, सहायता सम्झौतामा अनावश्यक र कार्यान्वयन गर्न कठिन सर्त राख्ने जस्ता कारणले रकम खर्च हुन नसकेको पनि विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएका छन् । यस्तो अवस्था विश्व बैङ्कको सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा मात्र होइन अन्य द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहायता समूहद्वारा सञ्चालित आयोजनामा समेत साझा समस्याको रूपमा देखिएका छन् । आयोजना कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउन सरकार तथा सहायता संस्था दुवै पक्षबाट प्रयास नभएको पनि होइन । संयुक्त रूपमा समस्या समाधान गर्ने प्रयास पटक पटक गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको संयोजनमा आयोजना कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा गरी समाधानको प्रयास समेत निरन्तर र नियमित रूपमा गरिन्छ । तर पनि समस्या यथावत् छन् । अनुदान रकमको खर्च ऋण सहायताको भन्दा तुलनात्मक रूपमा बढी भए पनि यसको अंश अत्यन्त नगण्य रहने हुनाले ऋण सहायताकै रकमको खर्च बढाई आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ। यस्तो समस्या विद्यमान रहेको अवस्थामा तपाईंलाई विश्व बैंकको सहायतामा सञ्चालित राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त नयाँ आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सहित नेतृत्व प्रदान गरेमा विश्व बैक तथा सरकारी पक्षसँग उपयुक्त समन्वय गरी उल्लिखित समस्याहरू समाधानका लागि तोकिएको लागत र समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ? वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा देखिएको समस्याहरूको विश्लेषण गर्दै व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य सुझावहरू उल्लेख गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्य योजना प्रस्तुत गर्नुहोस् । २५

विषय प्रवेश:

लगानीको आवश्यकता र स्रोतसाधनको उपलब्धता बिचको खाडललाई पुरा गर्न वैदेशिक सहायता महत्त्वपूर्ण श्रोत हो । नेपालको संविधानले वैदेशिक सहायतालाई मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा ग्रहण गरी राष्ट्र हितमा उपयोग गर्ने नीति लिएको छ । नेपाललाई विश्व बैङ्क लगायत थुप्रै द्विपक्षीय राष्ट्र एवं बहुपक्षीय संस्थाहरूबाट सहायता उपलब्ध हुँदै आएको छ । यद्यपि सहायता उपलब्ध गराउने दातृ संस्था/राष्ट्र र सहायता प्राप्ति गर्ने राष्ट्र दुवै पक्षमा देखिएका समस्याहरूले यस्तो रकमको खर्च अपेक्षित रूपमा हुन सकेको देखिंदैन ।

प्रश्नअनुसार,

वैदेशिक सहायता परिचालनको सन्दर्भमा देखिएका समस्याहरू र त्यस्ता समस्याहरूलाई समन्वयात्मक रूपमा समाधान गर्न आयोजना प्रमुखको रूपमा मेरो भूमिका:

दिइएको प्रश्नमा वैदेशिक सहायता परिचालन प्रभावकारी हुन नसक्नुमा दातृ निकाय तथा प्राप्ति गर्ने राष्ट्र दुवै पक्षको कमजोरी हुन गई सहायता प्रतिबद्धताको ६० प्रतिशत भन्दा बढी रकम खर्च हुन नसकेको पहिचान गरिएको छ । जसका कारण आयोजनाको लागत बढ्ने र सोही आयोजनाको लागि थप सहायता रकम परिचालन गर्नुपर्ने र अन्य आयोजनामा लगानी बढाउन रकम अपुग हुने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । यसो हुनुमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीसँग दातृ निकायको खर्च मापदण्डमा सामन्जस्यता नहुनु, समयमा शोधभर्ना उपलब्ध गराउन नसक्नु, सानातिना समस्याको समाधान देशीय कार्यालयबाट नै हुन नसक्नु, सहायता सम्झौतामा अनावश्यक र कार्यान्वयन गर्न कठिन सर्त राखिनु जस्ता पक्षहरू जिम्मेवार रहेको उल्लेख छ ।

 

उल्लिखित सन्दर्भमा देखिएका समस्याहरूलाई समन्वयात्मक रूपमा समाधान गरी सहायता परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन मलाई विश्व बैङ्कबाट सञ्चालित एउटा आयोजनामा आयोजना प्रमुखको रूपमा जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ । यस परिदृश्यमा उल्लिखित समस्या समाधान गर्न मैले विश्व बैङ्क र सरकारी अन्य निकायसँग देहाय बमोजिमको समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नेछु ।

Ø समस्याहरूलाई वर्गीकरण गरी विश्व बैङ्कको तर्फबाट समाधान गर्न सकिने र आफ्नो कार्यालय वा अन्य सरकारी निकायबाट समाधान गर्न सकिने गरी सुचीबद्ध गर्नुको साथै त्यस्ता समस्याहरूको प्राथमिकीकरण गर्छ ।

Ø आफ्नो कार्यालयसँग सम्बन्धित समस्या जस्तैः समयमा शोधभर्ना प्राप्त हुन नसकेको, आयोजना लेखा समयमा नै बन्न नसकेको, तोकिएको जिम्मेवारी समयमा नै पुरा हुन नसकेको हकमा कार्यान्वयन कार्य योजना बनाई कर्मचारीहरूबिच प्रतिफल सूचक सहितको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरी प्राप्त नतिजाको आधारमा दण्ड पुरस्कार गर्ने प्रणालीको विकास गर्छ ।

Ø सार्वजनिक खरिद कानूनसँग विश्व बैङ्कको खर्च मापदण्ड सामाञ्जस्यता कायम हुन नसकेको समस्याको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, विषय विज्ञ र नेपाल स्थित विश्व बैङ्कका प्रतिनिधि सम्मिलित अन्तर निकाय Task Force Committee गठन गरी उक्त समितिको सुझावको आधारमा सार्वजनिक खरिद कानून परिमार्जनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत पेस गर्न संशोधित मस्यौदाको प्रस्ताव तयार गरी पठाउँछु ।

Ø विश्व बैङ्क मार्फत समाधान गर्नुपर्ने समस्याहरू जस्तैः सानातिना समस्या समाधानको लागि केन्द्रीय निर्णयकै मुख ताक्ने प्रवृत्ति तथा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिने अनावश्यक सर्तहरूको सम्बन्धमा विश्व बैङ्कका प्रतिनिधिहरूसँग आवश्यक छलफल गर्ने, वार्ता गर्ने, आवश्यक सहयोगको लागि समन्वय गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने तथा अर्थ मन्त्रालय एवं परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत कूटनैतिक पहलका लागि आवश्यक समन्वय गर्छ । आयोजना सम्झौताकै समयमा अनावश्यक सर्त राख्दा कार्यान्वयन चरणमा देखा पर्ने समस्याहरूको सम्बन्धमा अर्थ एवं सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आवश्यक सुझाव प्रदान गर्दछु ।

Ø विश्व बैङ्कका प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरूसँग समय समयमा छलफल तथा अन्तक्रिया कार्यक्रम राखी सहायता परिचालनमा देखिएका अन्य समस्याहरू निराकरणको लागि आवश्यक पहल गर्छ ।

Ø आयोजना कार्यान्वयन सन्दर्भमा देखिएका बाधा अवरोधहरू हटाउन सरोकारवाला पक्षहरूसँग समन्वय, सहकार्य, वार्ता, छलफल, सम्झौता जस्ता कार्यहरूमा पहल गर्छ ।

Ø आयोजनालाई तोकिएको लागत र समयमा सम्पन्न गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय भूमिका जस्तैः योजना तयार गर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन बनाउने, खरिद योजना बनाउने, निर्माण सामाग्रीको आपूर्तिको लागि सहजीकरण गर्ने, समयमा नै लेखाङ्कन गरी भुक्तानी दिने, श्रोत साधनको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने, निर्देशन दिने, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, प्रतिवेदन गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्दछु ।

वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा देखिएका समस्याहरूको विश्लेषण:

वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा आयोजनाको छनौट देखी यसको कार्यान्वयन तथा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्मका सबै चरणहरूमा विभिन्न समस्याहरू रहेका छन् । जसलाई देहाय अनुसार प्रस्तुत गरिएको छ ।

Ø आयोजनाको लागत साझेदारीको मोडालिटी स्पष्ट हुन नसक्नु,

Ø पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, सम्भाव्यता अध्ययन नगरी आयोजनाहरूको छनौट गरिनु,

Ø पर्याप्त Counter Part Fund को व्यवस्था नहुनु,

Ø आयोजना सञ्चालन पूर्व नै यसको पूर्व तयारी (जस्तैः वातावरणीय अध्ययन, विस्तृत अध्ययन, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण) पक्षमा पर्याप्त ध्यान दिन नसक्नु,

Ø सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया झन्झटिलो र प्रक्रियामुखी हुनु,

Ø समयमा नै निकासा तथा शोधभर्ना लिन नसकिनु,

Ø अनुगमन, मूल्याङ्कन प्रभावकारी हुन नसकी आयोजनाले लक्ष्य अनुरूपको प्रगति हासिल गर्न नसक्नु,

समस्याको विश्लेषणः

नेपालको पछिल्लो तीन वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा औसतमा कुल बजेटको करिब २४ प्रतिशत रकम वैदेशिक सहायता (ऋण र अनुदान) मार्फत आउने गरेको देखिन्छ । वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रको आवश्यकता र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकिएको छैन । नतिजा मूलक आयोजना बैङ्कको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिँदा स-साना आयोजनाहरूमा समेत वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने परिपाटीको विकास भएको छ । आयोजना छनौट पूर्व नै पर्याप्त तयारी गर्ने गरिँदैन। जसले गर्दा आयोजना कार्यान्वयन चरणमा विभिन्न अवरोधहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ । वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने आयोजनाहरू विभिन्न समस्याहरू बाट ग्रस्त हुँदा यस्ता आयोजनाहरूको लागत र समय बढी लाग्न जाने तथ्य मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुन ३० वर्ष लागेको विषय बाट समेत प्रस्ट हुन्छ ।

 

पर्याप्त पूर्व तयारी नगरिएका आयोजनाहरू छनौट हुने र यस्ता आयोजनाहरूमा समेत आवश्यक Counter Part Fund को व्यवस्था गर्न नसक्दा समयमा नै सहायता प्राप्त गर्न नसकिने तथा आयोजना कार्यान्वयनमा जग्गा विवाद, स्थानीय अवरोध जस्ता विभिन्न समस्याहरू देखिने गरेका छन् । सहायता परिचालनमा राजनीतिक प्रतिबद्धता हासिल गर्न नसक्दा ठुला रकमका कतिपय आयोजनाहरू (जस्तैः MCC) कार्यान्वयनमा नै आउन सकेका छैनन् ।

सक्षम व्यवस्थापकीय जनशक्तिको परिचालन गर्न नसकिँदा तथा आयोजना प्रमुखहरूको छोटो समयमा नै सरुवा हुने परिपाटीले आयोजना कार्यान्वयनमा राजनीतिक हस्तक्षेप हाबी हुन गएको छ । आयोजना कार्यान्वयन स्थलमा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था नगरिँदा चन्दा आतङ्क मौलाउँदै गएको छ । आयोजना सञ्चालनको चरणमा विगतमा देखिएका कमी कमजोरी हरूबाट सिक्न नचाहने प्रवृत्तिले एकै किसिमका समस्याहरू बारम्बार दोहोरी रहेका छन् ।

आयोजना लेखा र सम्झौता बमोजिमको प्रतिवेदन समयमा नै तयार गर्न नसक्दा शोधभर्ना लिनुपर्ने रकमको मात्रा बर्सेनि बढ्दै गएको छ । कतिपय अवस्थामा दाताहरूले अनावश्यक सर्त राख्दा आयोजनामा प्राप्त भएको सहायता रकमको अधिकांश रकम पुनः दातृ राष्ट्र तर्फ नै फिर्ता हुने अवस्था छ । नतिजामूलक अनुगमन मूल्याङ्कन गर्न नसक्दा कार्यसम्पादन Tracking गर्न सकिएको छैन । यी र यस्तै प्रकृतिका समस्याहरूका कारण वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाहरू समस्याग्रस्त बन्दै आएका छन् । यद्यपि विभिन्न ठुला पूर्वाधार निर्माण कार्यहरू सफलता पूर्वक सम्पन्न भएको विषयलाई नजर अन्दाज भने गर्न मिल्दैन ।

वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरू प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू:

माथि उल्लिखित समस्याहरूको पृष्ठभूमिमा वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन गरिने आयोजनाहरूलाई प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउन देहायका उपायहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

क. तर्जुमाको चरणमा अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू:

Ø आयोजनाहरूको B/C Ratio, Pre-Feasibility तथा Feasibility Study गरी निश्चित मापदण्डको आधारमा मात्र आयोजनाको पहिचान तथा छनौट गर्नुपर्ने,

Ø राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूमा मात्र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने गरी आयोजनाहरूको तर्जुमा गर्नु पर्ने,

Ø आयोजना सँग सम्बद्ध सरोकारवालाहरू सँग पर्याप्त छलफल गरी सञ्चालन चरणमा आउन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने,

Ø आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन, विस्तृत अध्ययन, जग्गा प्राप्ति, आयोजना कार्यान्वयनको समय तालिका, वार्षिक खरिद गुरुयोजना, नगद प्रवाह योजना जस्ता विषयहरू आयोजना पहिचान तथा छनौटकै चरणमा सम्पन्न गर्नुपर्ने,

Ø पर्याप्त लागत साझेदारी (Counter Part Fund) को व्यवस्था हुनुपर्ने,

Ø Value Based भन्दा पनि तथ्यमा आधारित आयोजना छनौट गर्नुपर्ने,

ख. कार्यान्वयनको चरणमा अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू:

Ø आयोजना सुरु हुनु पूर्व नै यसको सञ्चालन गर्ने Modality Clear गर्ने, निकायगत, तहगत तथा कार्यगत समन्वयलाई जोड दिने, राजनीतिक प्रतिवद्धता हासिल गर्ने,

Ø विद्यमान खरिद कानूनमा संशोधन गरी खरिद प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने र दातृ निकायका खरिद सँग सम्बन्धित सर्तहरूको पालनामा ध्यान दिने,

Ø दक्ष जनशक्ति, आवश्यक श्रमिक तथा निर्माण सामाग्रीको अभाव हुन नदिने,

Ø संस्थागत सुशासनमा जोड दिने, नैतिकता, इमान्दारीता तथा सदाचारिता प्रवर्द्धन गर्ने,

Ø निर्माण व्यवसायीलाई कामप्रति जिम्मेवार बनाउने, राजनैतिक संरक्षण गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्ने,

Ø जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण जस्ता विषय कार्यान्वयन पूर्व नै निश्चित गर्ने,

Ø कार्यसम्पादन सम्झौता गरी आयोजना सम्पन्न नहुन्जेल सम्म आयोजना व्यवस्थापकको सरुवा नगर्ने,

ग. अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको चरणमा अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू:

Ø अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीमा आधुनिक र नवीनतम विधिहरूको अवलम्बनलाई संस्थागतीकरण गर्ने, (जस्तै हाल प्र.म. कार्यालयमा भएको Action Room, Tele Presence)

Ø आयोजना तर्जुमाकै चरणमा सोच तालिका तथा सरल, स्पष्ट, मापनयोग्य, वस्तुनिष्ठ M&E सूचकहरू निर्माण गरी नतिजामूलक अनुगमन प्रणाली अवलम्बन गर्ने,

Ø Generalist हरूबाट भन्दा Specialist हरू बाट अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने,

Ø फलो अप तथा पृष्ठपोषण लिने कार्य संस्कृतिको विकास गर्ने,

Ø अनुगमनको पनि अनुगमन गरी औपचारिकतामा सीमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई वस्तुनिष्ठ बनाउने,

Ø सहभागितामूलक/तेस्रो पक्ष तथा विज्ञहरूबाट स्वतन्त्र रूपमा निरन्तर अनुगमन तथा मुल्याङ्कन गर्ने,

कार्यान्वयन कार्य योजनाः

माथि उल्लेखित सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि तपसील बमोजिमको नमुना कार्य योजना पेस गरिएको छ।

कार्ययोजना :

क्र.सं.	क्रियाकलापहरु/ रणनीतिहरु	मुख्य जिम्मेवार निकाय	सहयोगि निकाय	बजेट / श्रोत साधन	समय सीमा	जोखिम	अपेक्षित उपलब्धीहरु	अनुगमन मूल्याङ्कन सूचकाङ्क
१	आयोजनाहरुको B/C Ration, Pre-Feasibility तथा Feasibility Study गरी निश्चित मापदण्डको आधारमा मात्र आयोजनाको पहिचान तथा छनौट गर्नुपर्ने	राष्ट्रिय योजना आयोग /   क्षेत्रगत मनत्रलायहरु	अर्थ मन्त्रालय	आवश्यकता अनुसार	निरन्तर	विषय विज्ञताको अभाव हुन सक्ने	आयोजना तर्जुमा वस्तुनिष्ठ हुने	आयोजना बैँक
२	आयोजना शुरु हुनु पूर्व नै यसको संचालन गर्ने Modality Clear  गर्ने	अर्थ मन्त्रालय र दातृ निकाय	क्षेत्रगत मन्त्रालय	आवश्कयता अनुसार	निरन्तर	दातृ निकायका Interest हरुले गर्दा Modality Clear हुन नसक्ने	आयोजना सफल रुपमा कार्यान्वयन भएको हुने	प्रगति प्रतिवेदन
३	आयोजना तर्जुमाकै चरणमा सोच तालिका तथा सरल, स्पष्ट, मापनयोग्य, वस्तुनिष्ठ M & E सूचकहरु निर्माण गरी नतिजामूलक अनुगमन प्रणाली अवलम्बन गर्ने	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोग	क्षेत्रगत मन्त्रालय / नागरिक समाज / मिडिया जगत	आवश्यकता अनुसार	निरन्तर	Report मुखी हुने भन्दा Reform मुखी हुन सक्ने	अनुगमन मूल्याङ्कनबाट समयमै पृष्ठपोषण प्राप्त गरी आयोजना सफल कार्यान्वयन	अनुगमन प्रतिवेदन
४

 

निष्कर्षः

नेपालजस्तो विकासोन्मुख तथा अति कम विकसित मुलुकको लागि द्रुततर विकास मार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र तर्फ उन्मुख हुन वैदेशिक सहायता एक पूर्व सर्त हो । वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूमा देखिएका समस्याहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकिएमा आयोजनाहरू निर्धारित समय र लागतमा सम्पन्न हुन गई समृद्ध राष्ट्र निर्माणको सपना साकार हुने देखिन्छ।

Read More

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अनुदान व्यवस्थापन, राजस्व बाँडफाँट एवं बजेट सञ्चालन प्रक्रियामा सूचना प्रविधिको प्रयोग चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले संघबाट जाने अनुदान र राजस्व बाँडफाँट रकमको समयमा स्रेस्ता तयार गरी नपठाउँदा केन्द्रीय आर्थिक विवरण समयमा बन्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ प्रदेशले स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको रकम राजस्व समेत हस्तान्तरण गर्न कठिन भएको बताएका छन् । तर हालमा तिनै तहको सरकारको आर्थिक कार्य प्रणाली पारदर्शी अभियान बनाइ प्रतिवेदन गर्ने सूचना प्रविधिको प्रयोग न्यून भएको भए पनि आ-आफ्नै किसिमको प्रणाली रहेको । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले एकीकृत लेखा तथा प्रतिवेदन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रयास गरेतापनि यो अझै पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यस अवस्थामा तीनै तहका सरकारले गर्ने आर्थिक कार्य प्रणाली व्यवस्थित गर्दै प्रतिवेदन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै प्रतिवेदन प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्न सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरूको गहिराइमा पुगी समाधानको लागि व्यवहारिक एवं समाधानमूलक सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् । २०

विषय प्रवेश

आर्थिक कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, जबाफदेही, लागत प्रभावी र नतिजामूलक बनाइ वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सूचना प्रविधिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । आर्थिक कारोबार सम्बन्धी ऐन, नियमहरूले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको महत्तम उपयोग गर्ने नीति लिएको छ । यद्यपि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको महत्तम उपयोग र यसको दिगोपना तथा एकीकृत वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त ध्यान दिन नसक्दा सङ्घीय इकाईहरूको आर्थिक कारोबार व्यवस्थित हुन सकेको छैन ।

आर्थिक कार्य प्रणाली व्यवस्थित गर्न भएका प्रविधिगत प्रयासहरू र देखिएका चुनौतीहरू:

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, लागत प्रभावी र जबाफदेही बनाउँदै विनियोजन कुशलता, कार्यान्वयन दक्षता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुको साथै Real Time Reporting गर्न सहयोग पुयाउने उद्देश्यले तयार गरिएका प्रणालीहरू निम्न रहेका छन् ।

राजश्व व्यवस्थापन:

तीनै तहको राजश्व व्यवस्थापनको लागि राजश्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (RMIS) लागु गरिएको छ। राजस्व भुक्तानी कार्यलाई हाल Connect IPS, Fone Pay, E-Banking System, Wallet, जस्ता प्रणालीहरु सँग आवद्ध गरिएको छ । यद्यपि सङ्घीय इकाई बिच आ-आफ्नै प्रणालीको विकास गर्ने र RMIS सँग Integration नगर्ने प्रवृत्तिले तीनै तहको राजश्व व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

बजेट व्यवस्थापन:

संघको बजेट व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (LMBIS) र प्रदेशको बजेट व्यवस्थापनको लागि (PLMBIS) र स्थानीय तहको बजेट,लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदनको लागि SuTRA को विकास गरिएको छ । यद्यपि उच्च भर्सनको प्रविधिहरूको प्रयोग गर्न नसक्दा बेलाबेलामा Server Down हुने, Hacker हरूले सहजै Hack गर्ने जस्ता समस्याहरू जीवितै रहेका छन् । हालसालै स्थानीय तहको SuTRA प्रणाली Hack हुनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

खर्च व्यवस्थापन:

तीनै तहको खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न एकल खाता कोष प्रणाली (TSA) को व्यवस्था गरिएको छ । EFT को माध्यमबाट सोझै लागग्राहीको बैङ्क खातामा रकम जम्मा गर्ने प्रणाली विकास गरिएको छ । हरेक कार्यालयको कारोबारलाई कम्प्युटर प्रणालीमा आधारित बनाउन कम्प्युटरमा आधारित सरकारी लेखा प्रणाली (CGAS) अवलम्बन गरिएको छ । स्थानीय तहको खर्चको लेखाङ्कन SuTRA मार्फत् गरिन्छ । सङ्घले प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागि उपलब्ध गराउने अनुदान तथा सङ्घीय कार्यालयहरूलाई प्रदान गर्ने अख्तियारी स्वचालित रूपमा हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । यद्यपि TSA, CGAS र SuTRA बिच Integration गर्न नसक्दा Data मा Accuracy नहुने, सबै प्रकृतिका वित्तीय विवरणहरू एकै पोर्टलबाट प्राप्त गर्न नसक्ने जस्ता समस्याहरू रहँदै आएका छन् ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन:

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन प्रणाली (PDMIS) अवलम्बन गरिएको छ । यद्यपि फरक फरक निकायबाट सार्वजनिक ऋण सम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन हुने भएकोले उपयुक्त निकायगत समन्वयको अभावमा प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ।

सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन

सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायहरुको एकीकृत सम्पत्ति विवरण तयार गर्नका लागि PAMS online portal विकास गरी लागु गरिएको छ । यद्यपि सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायहरुले सार्वजनिक सम्पत्तिको विवरण प्रविष्टि नगर्नु र सम्पत्ति मूल्याङ्कनमा देखिएको कठिनाईले गर्दा यसको पूर्ण उपयोग गरी एकिकृत प्रतिवेदन तयार पार्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।

प्रतिवेदन व्यवस्थापन:

तीनै तहको एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदन तयार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूलको बनाउन Online Based NPSAS Portal तथा वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (FMIS) को विकास गरिएको छ । यद्यपि NPSAS मा सबैको बुझाइमा एकरूपता कायम नहुनु, सङ्घीय इकाईमा सक्षम जनशक्तिको अभाव हुनु, खण्डीकृत वित्तीय विवरणहरूको अभाव रहनु, व्यक्ति विशेषको बुझाइमा प्रणालीगत परिवर्तन गरिनु, एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली नहुनु जस्ता कारणले वित्तीय प्रतिवेदन समयमा नै प्राप्त गर्न नसकिने र प्रतिवेदन प्रणालीमा एकरूपता कायम नहुने जस्ता समस्याहरू देखिएको यथार्थता रहेको छ ।

प्रतिवेदन प्रणाली सुदृढ गर्न सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान चुनौतीहरू:

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रमा भएका माथि उल्लिखित प्रविधिगत प्रयास तथा यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको आधारमा हेर्दा देहायअनुसारको प्रविधिगत चुनौती रहेको देखिन्छ ।

Ø निकायगत तथा तहगत रूपमा विकास गरिएका वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीहरूलाई अन्त्य गर्दै सबै कारोबारको विवरणहरू समाविष्ट भएको एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीको विकास गर्नु,

Ø वित्तीय व्यवस्थापनमा उच्च भर्सनको प्रविधि प्रयोग गरी यसमा हुनसक्ने दुरुपयोग रोक्नु र कार्य सञ्चालनमा सहजता सिर्जना गर्नु,

Ø सूचना तथा तथ्याङ्कको गोपनीयता र सुरक्षा तथा साइबर सेक्युरिटीको पक्षलाई मजबुत बनाउनु सूचना प्रणालीलाई सबै सरोकारवाला निकायहरूले वोधगम्य हुने गरी प्रयोगकर्तामैत्री बनाउनुको साथै यसलाई दिगो, र भरपर्दो बनाउनु,

Ø सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सङ्घीय इकाईहरूको संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरण गर्नु,

Ø वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूलको बनाउनु, .

Ø सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित नेटवर्क, सर्भर, इन्टरनेट, कनेक्टिभिटी जस्ता सूचना प्रविधि पूर्वाधारको विकास गर्नु,

Ø क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणालीमा रहेका अत्यधिक शिर्षकहरु लाई क्लस्टरिङ गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा निकायको आवश्यकता अनुकूल हुने गरी व्यवस्था गर्नु,

Ø सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसँग सरोकार राख्ने निकायहरू सँगको समन्वय प्रभावकारी बनाउनु।

समस्या तथा चुनौतीहरूको प्रभावकारी समाधानको उपायहरू:

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रविधिगत क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको निराकरण गर्न देहाय बमोजिमका सुधारहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

Ø TSA, CGAS र SuTRA प्रणालीको तत्काल Integration गर्ने । प्रणालीहरूको उपयोग र सञ्चालनको सम्बन्धमा आर्थिक कारोबारमा संलग्न सबै तहका जनशक्तिहरूको क्षमता विकास गर्न तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।

Ø प्रत्येक प्रदेशमा सूचना प्रविधि सहयोग केन्द्रको स्थापना गर्ने, उक्त केन्द्रले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सूचना प्रविधि शाखासँग समन्वय गरी प्रदेश तथा कोष लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई प्रविधिगत सहयोग उपलब्ध गराउने ।

Ø सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा उच्च स्तरको भर्सन प्रयोग गर्ने ।

Ø सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित नेटवर्क, सर्भर, इन्टरनेट, कनेक्टिभिटी जस्ता सूचना प्रविधि पूर्वाधारको विकासमा विस्तार गर्ने ।

Ø CGAS मा विधामान खर्च शीर्षकलाई क्लस्टरिङ गरी घटाउने ।

Ø सूचना प्रणालीलाई प्रयोगकर्ता मैत्री बनाउनुको साथै Digital Education मा जोड दिने ।

Ø नेपाल राष्ट्र बैङ्क, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बिच उचित समन्वय र समय समयमा अन्तर्किया कार्यक्रम गरी यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको पहिचान र समाधानको उपयुक्त विकल्पहरूको तय गर्ने ।

Ø प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका स्थानीय तहहरूको र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको कार्यालयहरूको वित्तीय कारोबारको प्रतिवेदन सङ्कलन गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा समयमा नै स्वचालित रूपमा पठाउने गरी उपयुक्त प्रणालीको विकास गर्ने, सङ्घले उक्त कार्यमा सहजीकरण गर्ने ।

Ø प्रदेश र स्थानीय तहबिच हुने राजश्व बाँडफाँट र अनुदानको रकम समेत स्वचालित रूपमा हुने प्रणालीको विकास गर्ने ।

निष्कर्षः

सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको हाम्रो मुलुकमा सङ्घीय इकाईहरू बिच राजश्व, अनुदान, निकासा, खर्च, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन जस्ता विषयहरूलाई व्यवस्थित गर्न सूचना प्रविधिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हाल सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा निकायगत तथा तहगत रूपमा विकास गरिएका सूचना प्रविधिहरूलाई एकीकृत गरी यसको दिगोपनामा जोड दिँदै आवश्यकता अनुसार थप प्रविधिको विकास र उपयोग गर्न सकिएमा वित्त व्यवस्थापन प्रभावकारी हुने निश्चित छ ।

 

x

Read More