संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अनुदान व्यवस्थापन, राजस्व बाँडफाँट एवं बजेट सञ्चालन प्रक्रियामा सूचना प्रविधिको प्रयोग चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले संघबाट जाने अनुदान र राजस्व बाँडफाँट रकमको समयमा स्रेस्ता तयार गरी नपठाउँदा केन्द्रीय आर्थिक विवरण समयमा बन्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ प्रदेशले स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको रकम राजस्व समेत हस्तान्तरण गर्न कठिन भएको बताएका छन् । तर हालमा तिनै तहको सरकारको आर्थिक कार्य प्रणाली पारदर्शी अभियान बनाइ प्रतिवेदन गर्ने सूचना प्रविधिको प्रयोग न्यून भएको भए पनि आ-आफ्नै किसिमको प्रणाली रहेको । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले एकीकृत लेखा तथा प्रतिवेदन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रयास गरेतापनि यो अझै पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यस अवस्थामा तीनै तहका सरकारले गर्ने आर्थिक कार्य प्रणाली व्यवस्थित गर्दै प्रतिवेदन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै प्रतिवेदन प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्न सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरूको गहिराइमा पुगी समाधानको लागि व्यवहारिक एवं समाधानमूलक सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् । २०

विषय प्रवेश

आर्थिक कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, जबाफदेही, लागत प्रभावी र नतिजामूलक बनाइ वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सूचना प्रविधिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । आर्थिक कारोबार सम्बन्धी ऐन, नियमहरूले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको महत्तम उपयोग गर्ने नीति लिएको छ । यद्यपि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको महत्तम उपयोग र यसको दिगोपना तथा एकीकृत वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त ध्यान दिन नसक्दा सङ्घीय इकाईहरूको आर्थिक कारोबार व्यवस्थित हुन सकेको छैन ।

आर्थिक कार्य प्रणाली व्यवस्थित गर्न भएका प्रविधिगत प्रयासहरू र देखिएका चुनौतीहरू:

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, लागत प्रभावी र जबाफदेही बनाउँदै विनियोजन कुशलता, कार्यान्वयन दक्षता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुको साथै Real Time Reporting गर्न सहयोग पुयाउने उद्देश्यले तयार गरिएका प्रणालीहरू निम्न रहेका छन् ।

राजश्व व्यवस्थापन:

तीनै तहको राजश्व व्यवस्थापनको लागि राजश्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (RMIS) लागु गरिएको छ। राजस्व भुक्तानी कार्यलाई हाल Connect IPS, Fone Pay, E-Banking System, Wallet, जस्ता प्रणालीहरु सँग आवद्ध गरिएको छ । यद्यपि सङ्घीय इकाई बिच आ-आफ्नै प्रणालीको विकास गर्ने र RMIS सँग Integration नगर्ने प्रवृत्तिले तीनै तहको राजश्व व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

बजेट व्यवस्थापन:

संघको बजेट व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (LMBIS) र प्रदेशको बजेट व्यवस्थापनको लागि (PLMBIS) र स्थानीय तहको बजेट,लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदनको लागि SuTRA को विकास गरिएको छ । यद्यपि उच्च भर्सनको प्रविधिहरूको प्रयोग गर्न नसक्दा बेलाबेलामा Server Down हुने, Hacker हरूले सहजै Hack गर्ने जस्ता समस्याहरू जीवितै रहेका छन् । हालसालै स्थानीय तहको SuTRA प्रणाली Hack हुनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

खर्च व्यवस्थापन:

तीनै तहको खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न एकल खाता कोष प्रणाली (TSA) को व्यवस्था गरिएको छ । EFT को माध्यमबाट सोझै लागग्राहीको बैङ्क खातामा रकम जम्मा गर्ने प्रणाली विकास गरिएको छ । हरेक कार्यालयको कारोबारलाई कम्प्युटर प्रणालीमा आधारित बनाउन कम्प्युटरमा आधारित सरकारी लेखा प्रणाली (CGAS) अवलम्बन गरिएको छ । स्थानीय तहको खर्चको लेखाङ्कन SuTRA मार्फत् गरिन्छ । सङ्घले प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागि उपलब्ध गराउने अनुदान तथा सङ्घीय कार्यालयहरूलाई प्रदान गर्ने अख्तियारी स्वचालित रूपमा हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । यद्यपि TSA, CGAS र SuTRA बिच Integration गर्न नसक्दा Data मा Accuracy नहुने, सबै प्रकृतिका वित्तीय विवरणहरू एकै पोर्टलबाट प्राप्त गर्न नसक्ने जस्ता समस्याहरू रहँदै आएका छन् ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन:

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन प्रणाली (PDMIS) अवलम्बन गरिएको छ । यद्यपि फरक फरक निकायबाट सार्वजनिक ऋण सम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन हुने भएकोले उपयुक्त निकायगत समन्वयको अभावमा प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ।

सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन

सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायहरुको एकीकृत सम्पत्ति विवरण तयार गर्नका लागि PAMS online portal विकास गरी लागु गरिएको छ । यद्यपि सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायहरुले सार्वजनिक सम्पत्तिको विवरण प्रविष्टि नगर्नु र सम्पत्ति मूल्याङ्कनमा देखिएको कठिनाईले गर्दा यसको पूर्ण उपयोग गरी एकिकृत प्रतिवेदन तयार पार्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।

प्रतिवेदन व्यवस्थापन:

तीनै तहको एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदन तयार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूलको बनाउन Online Based NPSAS Portal तथा वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (FMIS) को विकास गरिएको छ । यद्यपि NPSAS मा सबैको बुझाइमा एकरूपता कायम नहुनु, सङ्घीय इकाईमा सक्षम जनशक्तिको अभाव हुनु, खण्डीकृत वित्तीय विवरणहरूको अभाव रहनु, व्यक्ति विशेषको बुझाइमा प्रणालीगत परिवर्तन गरिनु, एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली नहुनु जस्ता कारणले वित्तीय प्रतिवेदन समयमा नै प्राप्त गर्न नसकिने र प्रतिवेदन प्रणालीमा एकरूपता कायम नहुने जस्ता समस्याहरू देखिएको यथार्थता रहेको छ ।

प्रतिवेदन प्रणाली सुदृढ गर्न सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान चुनौतीहरू:

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रमा भएका माथि उल्लिखित प्रविधिगत प्रयास तथा यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको आधारमा हेर्दा देहायअनुसारको प्रविधिगत चुनौती रहेको देखिन्छ ।

Ø निकायगत तथा तहगत रूपमा विकास गरिएका वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीहरूलाई अन्त्य गर्दै सबै कारोबारको विवरणहरू समाविष्ट भएको एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीको विकास गर्नु,

Ø वित्तीय व्यवस्थापनमा उच्च भर्सनको प्रविधि प्रयोग गरी यसमा हुनसक्ने दुरुपयोग रोक्नु र कार्य सञ्चालनमा सहजता सिर्जना गर्नु,

Ø सूचना तथा तथ्याङ्कको गोपनीयता र सुरक्षा तथा साइबर सेक्युरिटीको पक्षलाई मजबुत बनाउनु सूचना प्रणालीलाई सबै सरोकारवाला निकायहरूले वोधगम्य हुने गरी प्रयोगकर्तामैत्री बनाउनुको साथै यसलाई दिगो, र भरपर्दो बनाउनु,

Ø सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सङ्घीय इकाईहरूको संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरण गर्नु,

Ø वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूलको बनाउनु, .

Ø सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित नेटवर्क, सर्भर, इन्टरनेट, कनेक्टिभिटी जस्ता सूचना प्रविधि पूर्वाधारको विकास गर्नु,

Ø क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणालीमा रहेका अत्यधिक शिर्षकहरु लाई क्लस्टरिङ गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा निकायको आवश्यकता अनुकूल हुने गरी व्यवस्था गर्नु,

Ø सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसँग सरोकार राख्ने निकायहरू सँगको समन्वय प्रभावकारी बनाउनु।

समस्या तथा चुनौतीहरूको प्रभावकारी समाधानको उपायहरू:

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रविधिगत क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको निराकरण गर्न देहाय बमोजिमका सुधारहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

Ø TSA, CGAS र SuTRA प्रणालीको तत्काल Integration गर्ने । प्रणालीहरूको उपयोग र सञ्चालनको सम्बन्धमा आर्थिक कारोबारमा संलग्न सबै तहका जनशक्तिहरूको क्षमता विकास गर्न तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।

Ø प्रत्येक प्रदेशमा सूचना प्रविधि सहयोग केन्द्रको स्थापना गर्ने, उक्त केन्द्रले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सूचना प्रविधि शाखासँग समन्वय गरी प्रदेश तथा कोष लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई प्रविधिगत सहयोग उपलब्ध गराउने ।

Ø सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा उच्च स्तरको भर्सन प्रयोग गर्ने ।

Ø सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित नेटवर्क, सर्भर, इन्टरनेट, कनेक्टिभिटी जस्ता सूचना प्रविधि पूर्वाधारको विकासमा विस्तार गर्ने ।

Ø CGAS मा विधामान खर्च शीर्षकलाई क्लस्टरिङ गरी घटाउने ।

Ø सूचना प्रणालीलाई प्रयोगकर्ता मैत्री बनाउनुको साथै Digital Education मा जोड दिने ।

Ø नेपाल राष्ट्र बैङ्क, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बिच उचित समन्वय र समय समयमा अन्तर्किया कार्यक्रम गरी यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको पहिचान र समाधानको उपयुक्त विकल्पहरूको तय गर्ने ।

Ø प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका स्थानीय तहहरूको र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको कार्यालयहरूको वित्तीय कारोबारको प्रतिवेदन सङ्कलन गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा समयमा नै स्वचालित रूपमा पठाउने गरी उपयुक्त प्रणालीको विकास गर्ने, सङ्घले उक्त कार्यमा सहजीकरण गर्ने ।

Ø प्रदेश र स्थानीय तहबिच हुने राजश्व बाँडफाँट र अनुदानको रकम समेत स्वचालित रूपमा हुने प्रणालीको विकास गर्ने ।

निष्कर्षः

सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको हाम्रो मुलुकमा सङ्घीय इकाईहरू बिच राजश्व, अनुदान, निकासा, खर्च, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन जस्ता विषयहरूलाई व्यवस्थित गर्न सूचना प्रविधिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हाल सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा निकायगत तथा तहगत रूपमा विकास गरिएका सूचना प्रविधिहरूलाई एकीकृत गरी यसको दिगोपनामा जोड दिँदै आवश्यकता अनुसार थप प्रविधिको विकास र उपयोग गर्न सकिएमा वित्त व्यवस्थापन प्रभावकारी हुने निश्चित छ ।

 

x