नेपालमा वैदेशिक सहायता ऋण र अनुदानको रूपमा आउँछ । ऋणको हकमा अधिकांशतः बजेटको माध्यमबाट शोधभर्ना हुने गरी (on budget, on treasury) प्रणाली अपनाइन्छ भने अधिकांश अनुदान सहायता गैर बजेटरी प्रणाली (off budget, off treasury) बाट प्रवाहित हुन्छन् । अनुदान सहायताको खर्चमा दाताको हात माथि पर्ने विश्वास गरिन्छ । धेरै जसो दाताहरू नेपालको वित्तीय प्रणाली ज्यादै झन्झटिलो र समय लाग्ने खालको छ भनी आफै खर्च गर्न अघि सर्दछन् भने केही दाताहरू अनुदानको माध्यमबाट स्थानीय संयन्त्रहरूको क्षमता विकास हुनसक्छ भन्दै सरकारी वित्तीय प्रणालीमा आबद्ध भई नगद अनुदान र शोधभर्ना हुने प्रणालीमा आबद्ध भई आएका छन् । कतिपय दाताहरूले नेपालको वैदेशिक सहायता परिचालन नीतिले उनीहरूको प्रणालीलाई आत्मसात् नगरेको भनी बजेट प्रणाली बाहिर गई खर्च गर्ने गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले निकासा-खर्च-प्रतिवेदन र अनुगमन प्रणालीलाई भन्दा वैदेशिक अनुदान सहायता प्राप्तिको मात्रालाई ध्यान दिई सम्झौता गर्दछ । यसबाट कार्यान्वयनमा जटिलता आई आयोजना लेखा समयमा नबन्ने बने पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखा परीक्षणमा कठिनाइ आउने गरेको पाइन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा गैर बजेटरी निकासा खर्चको छुट्टै शाखा छैन । गैरसरकारी संस्था (INGO) मार्फत सञ्चालन हुने त्यस्ता आयोजनाहरूको समाज कल्याण परिषद् बाट अनुगमन र मूल्याङ्कन त हुन्छ तर त्यसले प्रतिवेदनको रूपमा लेखा परीक्षणको मान्यता राख्दैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट उठेका बेरुजु माथि अर्थ मन्त्रालयको जवाफ हेर्दा हरेक वर्ष उस्तै बेरुजु र उस्तै जवाफ देखिन्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा उप-महालेखा नियन्त्रकको रूपमा तपाईलाई उपर्युक्त समस्या समाधान गर्ने उपाय सहितको कार्य योजना तयार गर्न भनिएको छ । तयार पार्नुहोस् । २०

विषय प्रवेश:

नेपालले आन्तरिक स्रोतबाट अनिवार्य दायित्त्व हरु समेत धान्न मुस्किल परिरहेको परिप्रेक्ष्यमा विकास र समृद्धि हासिल गर्न आवश्यक स्रोतको खाडल पूर्ति गर्न वैदेशिक सहायता Necessity Evil को रूपमा रहेको छ । नेपालको संविधानले मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकतामा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने नीति अङ्गीकार गरेको छ । यद्यपि दातृ निकायहरुले गर्ने विभिन्न किसिमका अनावश्यक शर्तहरु तथा मुलुकको वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने क्षमता कमजोर हुनुले वैदेशिक सहायता परिचालन अपेक्षाकृत हुन नसकेको समस्या हाम्रा सामु विद्यमान छ ।

मलाई प्रश्नमा उल्लेख भए बमोजिमका समस्याहरू समाधान गर्ने प्रयोजनार्थ उप-महालेखा नियन्त्रकको रूपमा कार्य जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ । सो सन्दर्भमा मैले प्रश्नमा उल्लिखित समस्याहरूको समाधान गर्न देहाय बमोजिमका उपायहरू सहित कार्य योजना तयार गरेको छु ।

प्रश्नले उठान गरेका मुलभुत समस्याहरु :

प्रश्नले उठान गरेका मुलभुत समस्याहरु देहाय वमोजिम रहेका छन ।

Ø वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालन गरिएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा समयमै शोधभर्ना लिन नसक्नु ।

Ø वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणाली बाहिर गई खर्च गर्ने (off budget, off treasury) प्रवृत्ति बढ्दै जानु र Off budget, off treasury को हिस्सा ठुलो रहनु ।

Ø दातृ निकायहरूले आफ्ना स्वार्थ केन्द्रित सहयोग गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुनु र सहायतामा पनि आफू अनुकूल सर्तहरू राख्नुले कार्यान्वयनमा समेत असहजता उत्पन्न हुने ।

Ø दाताहरूले हाम्रो वित्तीय प्रणालीलाई ज्यादै झन्झटिलो र समय लाग्ने खालको रूपमा व्याख्या गर्नु ।

Ø अर्थ मन्त्रालयले निकासा-खर्च-प्रतिवेदन र अनुगमन प्रणालीलाई भन्दा वैदेशिक सहायता प्राप्तिको मात्रालाई ध्यान दिई सम्झौता गर्ने गरेको। आयोजना लेखा समयमा नबन्ने र बने पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखा परीक्षणनै नहुने गरेको ।

Ø गैरसरकारी संस्था (INGO) मार्फत सञ्चालन हुने आयोजनाहरूको लेखा परीक्षण नगरिनु ।

वैदेशिक सहायताका सन्दर्भमा देखिएका समस्या समाधानका उपायहरू माथि उल्लिखित समस्याहरूको समाधानको लागि देहाय बमोजिमका उपायहरू उल्लेख गरेको छु।

Ø राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आबद्ध हुने गरी वैदेशिक सहायता लिने र वैदेशिक सहायता सूचना प्रणालीलाई सुदृढीकरण गरी विकास सहायतामा पारदर्शितामा अभिवृद्धि गर्ने ।

Ø राष्ट्रिय स्वार्थ नबाझिने गरी राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा मात्र वैदेशिक सहायता स्वीकार गर्ने र Donor Agency का Interest बाझिने खालका सहायताहरू स्वीकार नगर्ने ।

Ø समयमै शोधभर्ना लिने कार्यका लागि वैदेशिक सहायता सम्झौतामा भएको मापदण्ड अनुसार लेखा राख्ने, आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पुयाई शोधभर्नाका लागि पहल गर्ने र आवश्यकता अनुसार निरन्तर Follow-up गर्ने ।

Ø दातृ निकाय सँग वैदेशिक सहायतामा Bargaining क्षमता बढाउन र योजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार पर्याप्त मात्रामा Counterpart fund को व्यवस्था गर्ने।

Ø हाम्रो वित्तीय प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानदण्ड अनुरूपको बनाइ कम लागत र समयमा लेखाङ्कन गर्ने खालको सूचना प्रविधिको अवलम्बन गरिनु पर्ने ।

Ø वैदेशिक सहायता प्राप्तिको मात्रालाई मात्र ध्यान दिनु भन्दा निकासाखर्च-प्रतिवेदन र अनुगमन प्रणालीलाई ध्यान दिई वैदेशिक सहायताको सम्झौता गर्ने ।

Ø आयोजना लेखा समयमै तयार पार्ने कार्यका लागि सक्षम लेखा जनशक्ति परिचालन गर्ने, कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने र सम्झौतामा उल्लेख भएको समय सीमा भित्र लेखाङ्कन, प्रतिवेदन एवं लेखा परीक्षण कार्य सम्पन्न गर्ने ।

Ø गैरसरकारी संस्था (INGO) मार्फत सञ्चालन हुने आयोजनाहरूको महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट अनिवार्य रूपमा लेखा परीक्षण गरिने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

सुझाव कार्यान्वयन गर्ने ढाँचा

माथि उल्लिखित सुझाव कार्यान्वयनका लागि देहायबमोजिमको कार्य ढाँचा प्रस्तुत गरिएको छ ।

Ø सुझावहरूलाई क्रियाकलापमा रूपान्तरण गर्ने ।

Ø क्रियाकलापलाई प्राथमिकिकरण गरी तालिकीकरण गर्ने ।

Ø स्रोत साधनको प्रबन्ध गर्ने ।

Ø जोखिमहरूको पहिचान गर्ने ।

Ø सूचकसहितको अनुगमन, मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्बन गर्ने ।

Ø समय सारिणीसहितको कार्य योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने ।

कार्य योजना :

माथि उल्लिखित सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि तपसिल बमोजिमको कार्य योजना पेस गरेको छु ।

क्र.सं.	क्रियाकलापहरु/ रणनीतिहरु	मुख्य जिम्मेवार निकाय	सहयोगि निकाय	बजेट / श्रोत साधन	समय सीमा	जोखिम	अपेक्षित उपलब्धीहरु	अनुगमन मूल्याङ्कन सूचकाङ्क
१	राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आबद्ध हुने गरी वैदेशिक सहायता लिने ।	अर्थ मन्त्रालय	मलेनिका / दातृ निकाय	आवश्यकता अनुसार	निरन्तर	दातृ निकायको Off Budgetary    खर्च गर्ने प्रवृत्ति	Budgetary Support  को  Volume बढ्ने	बजेट
२	वैदेशिक सहायता सूचना प्रणालीलाई सुदृढीकरण गरी विकास सहायतामा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने	अर्थ मन्त्रालय	मलेनिका / दातृ निकाय	आवश्यकता अनुसार	निरन्तर	दक्ष कर्मचारीको अभाव हुन सक्ने, नेतृत्वको इच्छाश्कति नहुनु	विकास सहायता परिचालनमा पारदर्शिता कायम हुने	Corruption Index र वित्तीय प्रतिवेदनहरु
३	समयमै शोधभर्ना लिने कार्यका लागि वैदेशिक सहायता सम्झौतामा भएको मापदण्ड अनुसार लेखा राख्ने , आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पुयाई शोधभर्नाका लागि पहल गर्ने आवश्यकता अनुसार निरन्तर Follow up गर्ने ।	मलेनिका	अर्थ मन्त्रालय, आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु, दातृ निकायहरु	आवश्यकता अनुसार	निरन्तर	शोधभर्ना लिन आवश्यक कागजपत्र समयमै तयार नहुन सक्ने	समयमै सोधभर्ना प्राप्त हुने र शोधभर्ना लिन बाँकी रकममा उल्लेखनीय कमी आउने	बार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन
४	वित्तीय प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानदण्ड अनुरुपको बनाइ कम लागत र समयमा लेखाङ्कन गर्ने खालको सूचना प्रविधिको अवलम्बन गरिनु पर्ने ।	मलेनिका	अर्थ मन्त्रालय/ मलेप/ दातृ निकाय	आवश्यकता अनुसार	निरन्तर	लेखा जनशक्तिको क्षमताको अभाव	लेखाङ्कन प्रणालीमा सुधार भएको हुने	बजेट, बार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन
५	आयोजना लेखा समयमै तयार पार्ने कार्यको लागि सक्षम लेखा जनशक्ति परिचालन गर्ने, कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने र सम्झौतामा उल्लेख भएको समय सीमा भित्र लेखाङ्कन, प्रतिवेदन एवं लेखा परीक्षण कार्य सम्पन्न गर्ने ।	मलेनिका/ मलेप	अर्थ मन्त्रालय/  दातृ निकाय/ सबै सार्वजनिक निकाय	आवश्यकता अनुसार	निरन्तर	लेखा जनशक्तिको क्षमताको अभाव	कार्य सम्पादन समयमै हुने	बजेट, बार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन
६	गैरसरकारी संस्था मार्फत संचालन हुने आयोजनाहरुको महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट अनिवार्य रुपमा लेखा परीक्षण गरिने व्यवस्था गरिनु पर्ने	मलेप	अर्थ मन्त्रालय/ मलेनिका/ दातृ निकाय	आवश्यकता अनुसार	निरन्तर	गैससहरुको अवरोध सृजना हुन सक्ने	वित्तीय अनुशासनमा सघाउ पुग्ने	बजेट, बार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

x

 

निष्कर्ष :

प्रश्नमा उल्लिखित समस्याहरूको समाधानका लागि माथि पेस गरिएका सुझावहरूलाई प्रस्तुत गरिएको कार्य योजना अनुरूप जिम्मेवारी तोकिएका निकायहरूले समयमै प्रभावकारी रूपमा सुझावहरूको कार्यान्वयन गरेमा वैदेशिक सहायता परिचालनका सन्दर्भमा देखिएका समस्याहरू सहजै समाधान हुने देखिन्छ ।