नेपालको संविधानले सहकार्य, साझेदारी र सहअस्तित्वलाई सबै राष्ट्रिय नीतिको आधार बनाएको छ । यस अन्तर्गत नै संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूको सबै खाले नीतिहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूको आर्थिक कार्य प्रणालीको संवैधानिक व्याख्या पनि यसै सिद्धान्तबाट निर्देशित रहेको छ। तर तीनै तहका सरकारहरूको आर्थिक कार्य प्रणालीको संवैधानिक व्यवस्था पनि यसै सिद्धान्तबाट निर्देशित रहेको छ । तर तीनै तहका सरकारहरूको आर्थिक कार्य प्रणाली र सो अनुरूपका क्रियाकलापहरूको अनुगमन गर्ने निश्चित मानदण्ड नबनिसकेको वर्तमान सन्दर्भमा उपलब्ध स्रोत र साधनको उपयोगमा मूल्य सार्थकता (value for money) ल्याउन सकिएको छैन। उल्लिखित तथ्यहरूको समीक्षात्मक विश्लेषण गर्दै नेपालमा समृद्धि उन्मुख आर्थिक कार्य प्रणालीलाई सबै स्वरूपका सरकारहरूमा सुदृढ तुल्याउन तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा के कस्ता सुधार गर्नुपर्दछ ? आफ्नो मौलिक शैली र ढाँचामा प्रस्तुत गर्नुहोस् । २०

विषय प्रवेश:

आर्थिक क्रियाकलापलाई मितव्ययी, औचित्यपूर्ण, पारदर्शी, उत्तरदायी र जवाफदेही ढंगले सञ्चालन गर्न तर्जुमा गरिएका कानून, विधि र प्रक्रिया लगायतको समग्र पद्धति नै आर्थिक कार्य प्रणाली हो । मुलुक संघीयतामा रूपान्तरण भएसँगै संविधानले हरेक संघीय इकाईलाई समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित रहने गरी एकल तथा साझा आर्थिक अधिकारको अभ्यास गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि आर्थिक आधिकारको प्रयोगमा नियमन मानदण्डहरू बन्न नसक्दा स्रोत साधनको उपयोगमा मुल्य सार्थकता कायम हुन सकेको छैन ।

प्रश्नमा दिइएको तथ्यका आधारमा समीक्षात्मक विश्लेषण

नेपालले सहकारितामूलक संघीयता अवलम्बन गरेको सन्दर्भमा हरेक नीतिहरू स्वःशासन र साझा शासनको सिद्धान्तबाट निर्देशित छन् । संविधानले हरेक संघीय इकाईलाई आ-आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रही आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानून बनाउन, कर लगाउन, बजेट बनाउन, योजना तयार गर्न, निर्णय गर्न तथा सोको कार्यान्वयनका लागि अधिकार प्रदान गरेको छ भने साझा अधिकारको सूचीमा उल्लिखित अधिकार, बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानून बनाउने अधिकार संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार हुने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको मात्र हुने र प्रदेशले नेपाल सरकारको सहमतिमा मात्र यस्तो वैदेशिक सहायता र ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व तथा संघीय इकाईले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सम न्यायिक एवं न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साझा अधिकारमा हुन सक्ने दोहोरो कर प्रशासनको अन्त्य गर्न एकल कर प्रशासनको नीति लिइएको छ । राजश्वको बाँडफाँटमा सन्तुलित, सम न्यायिक र पारदर्शी सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई तथा प्रदेशले स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुका साथै अन्य सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

एकल आर्थिक अधिकारको प्रयोगमा प्रदेश तथा स्थानीय तह स्वतन्त्र र स्वायत्त रहेता पनि Accounting, Auditing, Fiscal Discipline तथा Reporting जस्ता विषयमा संघले बनाएको मापदण्ड र ढाँचा अनुरूप हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारले जारी गर्ने आर्थिक, मौद्रिक र वित्तीय नीतिहरू प्रदेश तथा स्थानीय तहको समेत मार्गदर्शक आर्थिक सिद्धान्तको रूपमा रहने व्यवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहले समयमा नै एकीकृत वित्तीय विवरण तथा प्रगति प्रतिवेदन संघमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

हरेक संघीय इकाईले आफूलाई प्राप्त जुनसुकै रकम तत् तत् इकाईको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने, सम्बन्धित व्यवस्थापिका बाट अनुमोदन नभई खर्च गर्न नपाउने, आर्थिक कारोबारमा सूचना प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने जस्ता व्यवस्थाले वित्तीय अनुशासनमा समेत जोड दिएको पाइन्छ ।

माथि उल्लेखित सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि नियमन गर्ने स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा आर्थिक कार्य प्रणालीमा विभिन्न समस्याहरू देखा परेका छन् । कतिपय स्थानीय तहहरूले समयमा नै बजेट पेस गरेको पाइँदैन । प्रशासनिक खर्चमा स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा जथाभावी रकमान्तर गर्ने, खर्च गर्ने समयमा बजेट समर्पण नगर्ने जस्ता प्रवृत्तिलाई निराकरण गर्न सकिएको छैन । प्राकृतिक श्रोत साधनको सम न्यायिक बाँडफाँट हुन सकेको छैन । प्रगतिशील कर भन्दा पनि जथाभावी कर लगाउने पद्धति संस्थागत हुँदै गएको छ । अस्वस्थ कर प्रतिस्पर्धा बढ्दो छ । कतै छुट त कतै बढी कर लिने संस्कृति विकास भएको छ । राजश्व चुहावट र आर्थिक अनियमितता बढ्दो छ ।

अनुदानलाई कार्यसम्पादन सँग आबद्धता गर्न सकिएको छैन । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर छ । सूचना प्रविधिको महत्तम उपयोग गर्न सकिएको छैन । प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट समयमा नै एकीकृत वित्तीय विवरण प्राप्त हुन सकेको छैन । दोहोरो कराधिकारका कारण राजश्व सङ्कलन र बाँडफाँटमा समस्या सिर्जना भएको छ । बहु सिपयुक्त सक्षम जनशक्तिको अभाव छ । तहगत र कार्यगत समन्वय प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कतिपय आर्थिक कारोबारहरूको लेखाङ्कन नगर्ने, आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परीक्षण नगर्ने, समयमा नै सम्परीक्षण नगराउने प्रवृत्तिले वित्तीय अनुशासन कमजोर छ ।

अनुत्पादक, टुक्रे र वितरणमुखी कार्यक्रममा स्रोत छर्ने प्रवृत्तिले खर्चको सार्थकता कायम हुन सकेको छैन । यस परिदृश्यमा सबै संघीय इकाईमा लागु हुने गरी नियमन मानदण्ड जारी गर्दै आर्थिक कार्य प्रणाली व्यवस्थित गर्नु अत्याश्यक भएको छ ।

आर्थिक कार्य प्रणालीलाई सबै स्वरूपका सरकारमा सुदृढ तुल्याउन अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय

समृद्ध उन्मुख आर्थिक कार्य प्रणालीलाई सबै स्वरूपका सरकारमा सुदृढ तुल्याउन तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालिनरुपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय देहाय बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ ।

तत्कालीन उपायहरु

Ø संघले साझा सूचीका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य विषयमा प्रदेशलाई समेत लागू हुने गरी बनाउनुपर्ने आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानून यथाशीघ्र तर्जुमा गर्ने ।

Ø संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय कानूनले निर्धारण गरेको समय सीमा भित्र बजेट पेस गर्ने । (केही स्थानीय तहले समयमै बजेट नल्याउने गरेका) ।

Ø जथाभाबी रकमान्तर गरी खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्न तत्काल कारबाही गर्ने परिपाटी अवलम्बन गर्ने ।

Ø आयव्ययको वर्गीकरण तथा लेखांकन, प्रतिवेदन नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम राख्ने।

Ø तीनै तहका सरकारको बजेट सङ्केत, खर्चको स्रोत सङ्केत, राजस्व र खर्च सङ्केत तथा वर्गीकरण तुरुन्त व्यवस्थित गर्ने ।

Ø राजस्व चुहावट रोक्ने, राजस्व प्रशासनलाई सूचना प्रविधियुक्त बनाई राजस्व प्रशासनलाई सुदृढ तुल्याउने।

Ø विनियोजन ऐन बमोजिम सबै तहमा खर्च हुने रकमको शीर्षकगत निर्दिष्ट गर्ने गरी राख्ने व्यवस्था तुरुन्त ।

Ø प्रतिफल सूचक सहितको कार्यान्वयन कार्य योजना बनाइ कार्यसम्पादन गर्ने ।

Ø कार्यसम्पादनलाई दण्ड पुरस्कार तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गर्ने ।

मध्यकालीन उपायहरु

Ø तीनवटै संघीय इकाईहरुमा बजेट विनियोजन गर्दा उत्पादनमुलक, गरिवी निवारण हुने, रोजगारी सिर्जना हुने, पुँजी निर्माण हुने, दिगो विकासलाई टेवा पुर्याउने, समन्यायिक र सन्तुलित विकासमा जोड दिने, वातावरण संरक्षण हुने, राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता प्राप्त जस्ता विषयहरुमा मात्र विनियोजन गर्ने पद्धतिलाई संस्थागत गर्ने ।

Ø नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबिच राजस्वको बाँडफाँट सम्बन्धमा उठेका विवाद समाधान गर्न आवश्यक सहजीकरण र सहयोग गर्न एक संयन्त्र बनाउने ।

Ø राजस्वको बाँडफाँटका सम्बन्धमा समयसापेक्ष सुझाव लिई थप सुधार गर्न सरोकारवाला निकायबिच निरन्तर छलफल गर्ने ।

Ø प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, बाँडफाँट र उपयोग लाई सम न्यायिक बनाउने स्पष्ट मापदण्डहरू बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

Ø आन्तरिक र अन्तिम लेखा परीक्षण निर्धारित समयमा गरी देखिएका कमजोरीहरूको समाधान गर्ने ।

Ø बेरुजु फछ्र्योट असुल उपर गर्ने, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु यथाशीघ्र नियमित गर्न क्रियाशील रहने।

Ø तथ्यमा आधारित भई जनताले कर तिर्न सक्ने क्षमताको आधारमा मात्र करका दरहरू निर्धारण गर्ने ।

Ø तीनै तहले आकस्मिक कार्यका लागि मात्र आकस्मिक कोषबाट खर्च गरी सोको तुरुन्त शोधभर्ना गर्ने परिपाटि मिलाउने ।

Ø आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्र स्पष्ट गरी मात्र ऋण लगानी गर्ने। समयमै बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहलाई अनुदान रोक्का गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने।

Ø आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मापदण्ड तयार गरी लागु गर्ने ।

दीर्घकालीन उपायहरु

Ø आर्थिक तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, विश्वसनीय र तुलनायोग्य बनाई आर्थिक विवरणको गुणात्मकता अभिवृद्धि गरी आर्थिक सुशासन कायम गर्ने ।

Ø तीनै तहको Budgeting, Accounting, Recording, Reporting जस्ता कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन Integrated Financial Management Information System विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

Ø हालसम्म विकसित गरिएका सबै Software प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै

Ø अत्याधुनिक उच्च भर्सनको प्रविधिको प्रयोग मार्फत हरेक क्रियाकलाप Seamless Flow मार्फत हुने व्यवस्था मिलाउने ।

Ø सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा नागरिक संलग्नताको पक्षलाई जोड दिने।

Ø Business Continuity Plan तर्जुमा गरी विपद् वा यस्तै प्रकृतिको अन्य कुनै जोखिमयुक्त समयमा समेत वित्त व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था मिलाउने ।

Ø Digital Signature लाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक नीतिगत, प्रविधिगत तथा मनोवृत्तिगत पक्षमा सुधार गर्ने ।

Ø आर्थिक क्रियाकलापलाई थप व्यवस्थित बनाउन Research and Development मा जोड दिने।

निष्कर्ष

प्रभावकारी र कुशल आर्थिक प्रणाली आर्थिक समृद्धिको आधार हो । साझा शासन र स्व शासनको सिद्धान्तमा आधारित हाम्रो शासकीय व्यवस्थाको आर्थिक कार्य प्रणालीलाई सुदृढ, व्यवस्थित र आर्थिक समृद्धि उन्मुख बनाउन तीनै तहबिच परस्परमा आधारित परिपूरक सम्बन्ध स्थापित गर्नु जरुरी देखिन्छ ।