.jpg)
लोकतन्त्र र समावेशीकरण
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था आफैंमा पद्धति मात्र नभई मानवीय जीवनको अभिन्न अङ्ग बनेको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा शासन प्रणालीका हरेक अवयवमा राज्यका नागरिकको सहअस्तित्व, सहस्वामित्व, सहभागिता र समान व्यवहार स्थापित भएको हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । भिन्न सोच, संस्कार, शैली, रहनसहन, मूल्य मान्यता, क्षमता जस्ता विविधतायुक्त समाजमा सहअस्तित्व, सहस्वामित्व, समान व्यवहार स्थापित गर्न राज्य संयन्त्रले समाजमा विद्यमान विविधता व्यवस्थापन गर्नु वर्तमानको अपरिहार्यता रहेको देखिन्छ । समावेशीकरण शक्तिशाली र कमजोर वर्ग, सम्पन्न र विपन्न समाज, सक्रिय र निष्कृय समुदाय, प्रभुत्वशाली र निरीह समूह जस्ता पृथकताबीच लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र व्यवहार प्रवद्र्धन गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त, प्रभावकारी र सशक्त माध्यम हो । जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, धार्मिक, शैक्षिक, सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक जस्ता यावत् विभिन्नतालाई उपयुक्त सम्बोधन गरी शासन व्यवस्थाका विभिन्न आयाममा सार्थक सहभागिता गराउनु नै समावेशीकरण हो ।
नेपालको संविधानले समाजमा विद्यमान विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यवद्धता, सहिष्णुता र सदभावलाई संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन गर्न र सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्नु साथै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक प्रवाहमा नागरिक सन्तुष्टिको स्तर खस्कदो रहेको आरोप आइरहेको सन्दर्भमा समावेशीकरण र योग्यता प्रणालीबीच उपयुक्त सन्तुलन कायम गरी सक्षम, क्षमतावान, निष्पक्ष, नतिजामूलक चुस्त प्रशासन संयन्त्र निर्माण गर्नु र समावेशीकरणलाई योग्यतामूलक प्रणालीको परिपूरक बनाउँदै लैजानु नितान्त चुनौतीपूणर् देखिन्छ । नेपालले अवलम्बन गरेको विद्यमान समावेशीकरण पद्धतिलाई परिमार्जन गर्दै एउटै व्यक्तिले बारम्बार लाभ लिन सक्ने गरी कमजोर पद्धति अवलम्बन नगरी निरन्तर सुधारमा जोड दिनु पर्दछ । एउटा व्यक्तिले एकपटक समावेश भएको क्षेत्रमा कसरी फेरी विभेद, बहिष्करण र बञ्चितिकरणमा परेको मानेर पुनः अवसर दिने ? यो त समावेशीकरणको सिद्धान्त विपरित भएन र ? मानौं एउटा व्यक्ति निजामती सेवामा कुनै माध्यमबाट सेवारत छ भने ऊ त राज्यको सेवामा समावेश नै भई सक्यो । अब कुन सिद्धान्तले उसलाई आरक्षण दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ला ? सेवारत व्यक्तिले पुनः अवसर उपभोग गर्नु भनेको त अरूको भागमा हस्तक्षेप गर्नु हो । यसले थप अन्याय गरेन र ? यसलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ समायमा नै ध्यान पुर्याउनु पर्छ । समष्टिमा समावेशीकरणका उपायहरु अवलम्बन गर्दा तत्कालीन र दीर्घकालीन महत्व एवम् प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रियता र राष्ट्रहितलाई सर्वोपरी ठानेर अगाडी बढ्नु नै श्रेयष्कर हुन्छ । विविधता व्यवस्थापन राष्ट्रिय सबलता र सशक्तिकरणको सशक्त माध्यम भएकोले यसलाई योग्यता प्रणालीको प्रवद्र्धनमा पूरक उपायको रूपमा लिनु र तदनुरुप सुधारात्मक पद्धति सञ्चालन गर्नु नै आजको आवश्यकता हो।
न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प लिएको छ । यसर्थमा पनि समावेशीकरण अपरिहार्य र अनिवार्य हो । समावेशीकरणले सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गरेको हुन्छ । विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, सम्प्रदाय, समुदायको भूगोल, जनसंख्या, विकासको अवस्था लगायतका आधारमा राज्यको शासन प्रणालीमा सहभागिता प्रवद्र्धन गर्नु नै समावेशीकरण हो । समावेशीकरणले नागरिकबीच अवसरको वितरण र उपभोग, पहुँच र अधिकारको अन्तर र असमानता न्यूनिकरणमा जोड दिन्छ । आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्रशासनिक र व्यवहारिक समेतका बहिष्करण, राज्यको मूल प्रवाहीकरणबाट बञ्चितीकरण र अवसर, पहुँच एवम् अधिकारको उपयोगमा विभेद हटाउँदै भौतिक एवम् सांवेगिक रूपमा समानता कायम गर्नु नै समावेशीकरण हो । राज्यको संविधान निर्माण, नीति निर्माण, विश्लेषण र कार्यान्वयन, योजना एवम् कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन एवम् मूल्याङ्कन समेतका सार्वजनिक हित र सरोकारको विषयमा समग्र पद्धति, प्रक्रिया र परिमाणमा सार्थक वस्तुगत र यथार्थपरक सहभागिता नै समावेशीकरणको मूर्त स्वरूप मानिन्छ ।
समावेशीकरण नागरिक अधिकारको सम्मान हो भने राज्यको विकासलाई गतिशील बनाउने प्रभावकारी औजार हो । शासकीय प्रबन्धलाई दिगो बनाउन, राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डता सुदृढ गर्न र शासन व्यवस्थामा नागरिक स्वामित्व एवम् अपनत्व स्थापित गरी लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापित गर्न समावेशीकरण नितान्त अपरिहार्य औजारको रूपमा मानिन्छ । समावेशीकरणले शासकीय प्रबन्धको समग्र आयाममा समानुपातिक र सार्थक सहभागितातर्फ इङ्गित गरेको हुन्छ । राज्यका सामान्य र नियमित प्रावधान र प्रक्रियामार्फत राज्यका विभिन्न जातजाती, आदिवासी-जनजाती, भाषा, धर्म, लिङ्ग, संस्कृति, वर्ग, पेशा, क्षेत्र, सम्प्रदाय, समुदाय, समूह आदिलाई समानुपातिक र सार्थक सहभागिता प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न अवरोध, असहज, कठिनाई र समस्या उत्पन्न हुनाले विविधतायुक्त सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, सामाजिक संरचना भएको मुलुकमा विशेष प्रावधान, प्रक्रिया र औजार अवलम्बन गरी समावेशीकरणलाई सार्थकता दिनु पर्ने हुन्छ । विश्वका ९०.९० प्रतिशत मुलुकहरू विविधतायुक्त जनसांख्यिक बनौटबाट निर्मित भएको तथ्यका आधारमा समेत समावेशीकरण प्रभावकारी बनाउन विविधता व्यवस्थापन अपरिहार्य देखिन्छ ।
राज्यका सबै नागरिक समानरूपमा शासकीय प्रबन्धमा सार्थक सहभागी हुन नसक्ने भएकोले समावेशीकरणलाई मूर्तरूप दिन विभिन्न प्रकारका तत्कालीन एवम् दिर्घकालीन उपाय, उपकरण तथा औजारहरू अवलम्बन गरिन्छ । यस्ता उपायहरूले समाजका कमजोर, पछाडि परेका वा पारिएका, अवसर, पहुँच र अधिकारको उपयोगमा बञ्चितीकरणमा परेका, राज्यको मूल प्रवाहीकरण बाहिर रही बहिष्करणमा परेका विभेद र उत्पीडनमा रहेका जातजाती, जनजाती, धर्म, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र, समुदाय र सम्प्रदायलाई समावेशीकरणमा ल्याउन विशेष भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन् ।
No comments:
Post a Comment