Section Officer Curriculum with Model Question

 द्वितीय पत्रः– शासन प्रणाली Governance Systems Section (A) - 10 Marks × 3 Questions = 30 Marks

१. राज्य र शासन (State and Governance)

१. शासनका आधारभूत पक्षहरुः अवधारणा, सन्दर्भ र विशेषताहरु(Fundamentals of governance: concept, context and characteristics)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

२. शासनको राजनैतिक तथा प्रशासनिक संरचना (Political and administrative structures of governance)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

३. सूचनाको हक र पारदर्शिता (Right to information and transparency)

# नेपालको वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक परिवेशमा सूचनाको हकको पूर्ण प्रत्याभूती गराउन राज्य सामू रहेका मुख्य-मुख्य चुनौतीहरूको चर्चा गर्दै सूचनाको हक र पारदर्शिताका सीमाहरू उल्लेख गर्नुहोस् । (६+४) (शा.अ दोश्रो पत्र)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

४. राष्ट्रनिर्माण र राज्य निर्माण (Nation building and state building)

# राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माणका फरक राष्ट्र निर्माण भनेको के हो? राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माण वीच केकस्तो फरक तथा अन्तर सम्बन्ध रहेको पाउनु हुन्छ चर्चा गर्नुहोस ।

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

५. नेपालको शासन प्रणाली (Governance systems in Nepal)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

६. राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनः अवधारणा, क्षेत्र र नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षाका विद्यमान प्रावधानहरु(National security management: concept, scope and existing provisions of national security in Nepal)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

७. वहुस्तरिय शासन र नेपालः अनौपचारिक शासन, नागरिक समाजको शासन, स्थानीय शासन, सहकारीतामूलक शासन, व्यावसायिक शासन र संयुक्त राष्ट्रसंघ (Multi-level governance and Nepal: informal governance, civil society governance, local governance, cooperative governance, corporate governance and United Nations Organization)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

२. संविधान र कानून (Constitution and Law) Section (B) - 10 Marks × 2 Questions = 20 Marks

१. संविधानवाद् (Constitutionalism)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

२. नेपालमा संबैधानिक विकास (Constitutional development in Nepal)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

३. नेपालको वर्तमान संविधान (Present constitution of Nepal)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

४. मूलभूत विशेषताहरु, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका (Salient features, executive, legislative and judiciary)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

५. मौलिक हक, निर्देशक सिद्धान्त र राज्यका नीतिहरु (Fundamental rights, directive principles and policies of the State)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

६. संबैधानिक तथा कानून निर्मित निकायहरुको कार्य एवं तिनको कार्यक्षेत्र (Function and jurisdiction of constitutional and statutory bodies)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

७. मानव अधिकार (Human rights)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

८. नागरिक चेतना, जनताका कर्तव्य र जिम्मेवारीहरु (Civic sense, duties and responsibilities of people)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

९. कानूनका श्रोतहरु त्था नेपालमा कानून निर्माणको प्रक्रिया (Sources of law and law making process in Nepal)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

१०.   कानूनको शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, समावेशीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा सकारात्मक विभेद (Rule of law, democratic values and norms, inclusion, proportional representation and affirmative action)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

३.  सार्वजनिक सेवा तथा सार्वजनिक व्यवस्थापन (Public Service and Public Management) 10 Marks × 3 Questions = 30 Marks

१. सार्वजनिक सेवाको अवधारणा, कार्य, विशेषता र भूमिका (Concept, functions, characteristics and role of public service)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

२. सार्वजनिक सेवा प्रवाह (Public Service delivery)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

३. राजनैतिक तटस्थता, प्रतिवद्धता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व (Political neutrality, commitment, transparency and accountability)

 

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

४. सार्वजनिक कोषको सदुपयोग, सदाचार र नैतिकता (Utilization of public funds, ethics and morality)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

 

५. सार्वजनिक व्यवस्थापन, निजामती सेवा र कर्मचारीतन्त्र (Public management, civil service and bureaucracy)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

 

६. सार्वजनिक नीतिः निर्माण प्रक्रिया र विश्लेषण (Public policy: formulation process and analysis)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

 

७. सार्वजनिक सेवा वडापत्र (Public Service Charter)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

८. विद्युतीय शासन (E-governance)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

 

४. श्रोत व्यवस्थापन र योजना (Resource Management and Planning) - 10 Marks × 2 Questions = 20 Marks

१. मानव श्रोत व्यवस्थापनः प्राप्ति, विकास, उपयोग र सम्भार(Human Resource Management : procurement, development, utilization and maintenance)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

२. सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनः नेपालको योजना र बजेट प्रणाली(Public financial management: planning and budgeting system in Nepal)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

३. नेपालमा सरकारी लेखा प्रणाली र लेखापरीक्षण प्रणाली(Government accounting and auditing system in Nepal)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

४. वित्तीय व्यवस्थापन र सामाजिक उत्तरदायित्व(Financial management and social accountability)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

५. विकास योजना र चालू आवधिक योजना(Development planning and current periodic plan)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

६. सहभागितामूलक योजना र विकास(Participatory planning and development)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

---The End---

तृतीय पत्रः– समसामयिक बिषय (Contemporary Issues) - 10 Marks × 3 Questions = 30 Marks

१. सामाजिक मामिलाहरु (Social issues)

१. सामाजिक विवाद तथा द्वन्द्व (Social disputes and conflict)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

२. सामाजिक न्याय तथा समानता (Social justice and equality)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

३. सामाजिक एवं सांस्कृतिक रुपान्तरण (Social and cultural transformation)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

४. श्रोत/साधनहरुको वितरणमा न्यायः असमानता एवं सीमान्तीकरण (प्रादेशिक, जातजातिगत, लैङ्गिक, ग्रामीण तथा शहरी (Distributive justice of resources: disparities and marginalization (regional, caste/ethnicity, gender, rural and urban)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

५. सामाजिक संरक्षण/बचाउ, सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक जिम्मेवारी (Social protection, social security and social responsibility)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

६. सांस्कृतिक विविधता र सामाजिक परिचालन(Cultural diversity and social mobilization)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

७. जनसंख्या (बसोबास, बसाइसराइ, शहरीकरण, प्रौढावस्था, शरणार्थी, विस्थापित जनसंख्या(Population (settlement, migration, urbanization, aging, refugee, displaced population))

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

८. संगठित अपराधः बिद्युतीय अपराध, बेचविखन, मिलोमतो एकाधिकार, आतङ्कवाद, भ्रष्टाचार र अवैध मुद्रा निर्मलीकरण (Organized crime: cyber-crime, trafficking, cartelling/monopoly, terrorism, corruption and money laundering)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

९. खाद्य सम्प्रभुता र सुरक्षा (Food sovereignty and security)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

२. आर्थिक मामिलाहरु (Economic issues) - 10 Marks × 2 Questions = 20 Marks

१. आर्थिक बृद्धि तथा आर्थिक विकास (Economic growth and economic development)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

२. आर्थिक विकासका प्रमुख पक्षहरुः कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, वैदेशिक रोजगार तथा मानव संशाधन (Major aspects of economic development: agriculture, industry, trade, tourism, foreign employment and human resource)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

३. आर्थिक विकासमा सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको भूमिका (Role of public sector, private sector and cooperative in economic development 2.4 Foreign assistance and international co-operation)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

४. वैदेशिक सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग  (वैदेशिक लगानीः पोर्टफोलियो र प्रत्यक्ष प्रविधि हस्तान्तरण (बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार समेत ( Foreign Investment: portfolio and direct 2.6 Technology transfer including intellectual property rights)

 # मुलुकमा वैदेशिक सहायताले पारेको प्रभावको चर्चा गर्दै वैदेशिक सहायता माथिको परनिर्भरता हटाउन के गर्नुपर्दछ ? आफ्नो धारणा उल्लेख गर्नुहोस् । (६+४) (शा.अ तेश्रो पत्र)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

१. व्यापार, बजार र श्रम उदारिकरण ((Trade, market and labour liberalization))

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

२. आर्थिक कुटनीति (Economic diplomacy)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

३. गरिवी र वेराजगारी (Poverty and unemployment)

 

 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

३. विकाससँग सम्बद्ध मामिलाहरु  (Developmental Issues) - 10 Marks × 3 Questions = 30 Marks

# विकासका समसामयिक मामिला भन्नाले के बुझिन्छ उल्लेख गर्दै यस्ता मामिला लाई नेपालमा चालु याेजना तथा बजेट ले कसरी आत्मसात गरेको छ चर्चा गर्नुहाेस।

१. मानव विकास (Human development)

 

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

२. पूर्वाधार विकास (Infrastructure development)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

३. दिगो विकास (भूमि, जल तथा प्राकृतिक श्रोतहरुः धान्न सक्ने क्षमता र विकास नीति) (Sustainable development (land, water and natural resources: carrying capacity and development policy))

 

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

४. विकास प्रक्रियामा राज्य र राज्य बाहेकका क्षेत्रहरुको भूमिका (Role of state and non-state actors in development process)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

५. शान्ति र द्वन्द्व सम्बेदनशील विकास (Peace and conflict sensitive development)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

६. विकेन्द्रीकरण तथा स्थानीय स्वायत्त शासन (Decentralization and local self-governance)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

७. विकासमा नागरिकको संलग्नता (Citizen engagement in development)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

८. साझेदारी विकास तथा समुदायमा आधारित विकास (Partnership development and community based development)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

९. विकासमा सूचना–सञ्चार प्रविधिको भूमिका (Role of Information and Communication Technology (ICT) in development)

१०.   विश्वव्यापीकरण र विकास (Globalization and development)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

४. वातावरणसँग सम्बद्ध मामिलाहरु (Environmental Issues) - 10 Marks × 2 Questions = 20 Marks

१. पारिस्थितिक प्रणाली (Ecosystem)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

२. जैविक विविधता तथा संरक्षण (Bio-diversity and conservation)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

३. जलवायु परिवर्तन र कार्वन व्यापार (Climate change and carbon trade)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

४. वातावरणीय ह्रास (Environment degradation)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

५. वनविनास (Deforestation)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

६. संकट/विपद्व्यवस्थापन (Crisis/Disaster management)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

७. वातावरण र विकास (Environment and development)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

८. उर्जा संकट तथा उर्जा संरक्षण (Energy crisis and energy conservation)

 

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

९. प्रदूषण तथा फोहर–मैला व्यवस्थापन (Pollution and waste management)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.... समाप्त ....

चतुर्थ पत्रः– सेवा समूह सम्बन्धी विषय (Service related subject)

१. सार्वजनिक व्यवस्थापन (Public Management)

१. सार्वजनिक व्यवस्थापनको परिचय र कार्यक्षेत्र (Introduction and scope of public management)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

२. कर्मचारी व्यवस्थापनका विविध पक्षहरुः निजामती सेवाको वर्गीकरण, भर्ना, छनौट, नियुक्ति, पदस्थापन, बढुवा, तलब सुविधा, उत्प्रेरणा, बृति विकास, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र अवकाश (Various aspects of personnel management: classification of civil service, recruitment, selection, appointment, placement, promotion, compensation, motivation, career development, performance appraisal and separation from the service)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

३. संगठनः अवधारणा, प्रकृति, प्रकार र संगठनात्मक विकास (Organization: concept, nature, type and organizational development)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

४. सार्वजनिक व्यवस्थापनमा निर्देशन, नियन्त्रण, पदसोपान, निर्णय प्रक्रिया, नेतृत्व, समन्वय, अधिकार प्रत्यायोजन र निक्षेपण, सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्यांकन (Directing, controlling, hierarchy, decision-making, leadership, coordination, delegation and devolution of authority, supervision, monitoring and evaluation in public management)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

५. नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको विकासक्रम, आधारभुत संरचना, विशेषता, सुधारका प्रयास एवं चूनौतीहरु (Evolution of the public administration of Nepal, basic structure, features, efforts for reforms and challenges)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

६. व्यवस्थापन परीक्षण (Management audit)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

७. व्यवसायिकता, अनुशासन र आचार–संहिता (Professionalism, discipline and code of conduct)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

८. नागरिकबाट सार्वजनिक कार्यहरुको मूल्यांकनः सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण र तेस्रो पक्ष मूल्यांकन (Citizens' involvement in the evaluation of public sector performances : Public hearing, social audit, public testing and third party evaluation)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

९. सार्वजनिक व्यवस्थापनका नवीन प्रवृतिहरु (Innovative trends of public management)

 

# नागरिकवाट सार्वजनिक कार्यको मुल्याङ्कन भनेको के हो ? यसकाे महत्व र विधिहरु उल्लेख गर्नुहोस्। (३+२+५)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

१०.   सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कम्प्युटर, इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल, सूचना–सञ्चार प्रविधिको प्रयोग, अवसर तथा चुनौतीहरु (Use of computer, internet, social networking, information-communication technology in public service delivery; opportunities and challenges)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

२. राजस्व प्रशासन (Revenue Administration)

१. आर्थिक कार्यप्रणाली (Financial procedures)

# नेपालमा आर्थिक कार्यप्रणालीको लागि गरिएका व्यवस्थाहरु उल्लेख गर्दै यस सम्बन्धमा देखिएका समस्या तथा समाधानका उपायहरु लेख्नुहोस्। (१०) (शा.अ.चतुर्थ पत्र)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

२. राजस्वको अवधारणा र सिद्धान्त (Concept and principles of revenue)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

३. सार्वजनिक आय, सार्वजनिक खर्च र सार्वजनिक ऋणको अवधारणा (Concepts of public income, public expenditure and public debt)

 

# सार्वजनिक ऋण सम्बन्धमा नेपाल सरकारले के कस्ता नीति लिएको छ ? सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या तथा समाधानका उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् । (१०)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

४. नेपालमा कर प्रणालीः वर्तमान स्वरुप र कार्यान्यवनको अवस्था (मूल्य अभिबृद्धि कर, आयकर, अन्तशुल्क, भंसार महसूल, स्थानीय कर तथा अन्य करहरु (Tax system in Nepal : current structure and implement ability (value added tax, income tax, excise duty, customs duty, local taxes and other taxes)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

५. अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँड (Intergovernmental financial transfer and revenue allocation)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

६. आर्थिक नीति, विक्तीय नीति र मौद्रिक नीति (Economic policy, financial policy and monetary policy)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

७. वजेट चत्रः बजेट निर्माण, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन (Budget cycle: budget formulation, implementation and evaluation)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

३.  सरकारी आर्थिक कारोवारको लेखाङ्कन र प्रतिवेदन (Accounting and Reporting of Government Financial Transitions) (20 Marks) 

१. सरकारी आर्थिक कारोवारः परिचय, विषेशता, कारोवार विश्लेषण, प्रारम्भिक लेखाङ्कन, खातामा प्रविष्टि र प्रतिवेदन सम्बन्धी व्यवस्था (Government financial transitions : Introduction, features, transaction analysis, primary record, ledger posting and provision related reporting system)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

२. दोहोरो लेखा प्रणाली, नगद र प्रोदभावीमा आधारित लेखा प्रणाली (2 Double entry-accounting system, cash and accrual based accounting system)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

३. खाता सूची, एकल खाता कोष तथा राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीः सम्बन्धी जानकारी (General information about Chart of Accounts, Treasury Single Account (TSA) and Revenue Management Information System (RMIS))

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

४. सार्वजनिक सम्पती, जिन्सी तथा धरौटी लेखा (Public assets, store / inventory and deposit accounting)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

५. सार्वजनिक क्षेत्रको लेखामान र आर्थिक कार्यविधि सञ्चालन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था (Nepal Public Sector Accounting Standards and related legal provisions on financial procedures)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

६. सार्वजनिक खरीद व्यवस्थापन र यस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था  (Public procurement management and related legal provisions on public procurement)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

४. लेखापरीक्षण प्रणाली (Auditing System (10 Marks))

१. लेखापरीक्षणको परिचय, उद्देश्य, प्रकार र आधारभूत सिद्धान्त (Introduction, purpose, types, basic principles and importance of the auditing)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

२. सरकारी तथा संगठित क्षेत्र लेखापरीक्षण–मान (Government and corporate sector auditing standards)

# सार्वजनिक लेखामानको अवधारणा तथा औचित्य उल्लेख गर्दै नेपालमा सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान कार्यान्वयको वर्तामान अवस्था/प्रयासको समिक्षा गर्नुहोस्। (२+४+४) (शाखा अधिकृत, चतुर्थ पत्र)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

३. बेरुजु र बेरुजु फछर्यौट सम्बन्धी व्यवस्था (Provisions related to irregularities and settlement of irregularities)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

४. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लेखापरीक्षण तथा सार्वजनिक संस्थानको लेखापरीक्षण (Audit of federal, provincial and local levels and the state-owned enterprises)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

५. महालेखा परीक्षक र लेखापरीक्षण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था (Legal provisions related to the Auditor General and auditing)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

६. लेखापरीक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु(National and international institutions related to auditing (ICAN, INTOSAI, ASOSAI)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

५. संसदीय प्रक्रिया र संघीय प्रणाली (Parliamentary Process and Federal System)

१. संघीय प्रणाली र नेपालमा संघियता (Federal system and federalism in Nepal)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

२. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरु बीचको विधायिकी अन्तरसम्बन्ध (Legislative interrelation among the federal, provincial and local levels)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

३. व्यवस्थापन कार्यविधि र कानून निर्माण प्रकृया (Management procedures and law making process)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

४. प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बीचको अन्तरसम्बन्ध (Interrelation between the House of Representative and the National Assembly)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

५. संसद, संसदीय समिति र संवैधानिक निकायहरु बीचको अन्तरसम्बन्ध (Interrelation among Parliament, Parliamentary Committees and Constitutional Bodies)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

 

६. संसदीय पदाधिकारी, संसदीय दल र संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका (Role of Parliamentary Officials, Parliamentary Parties and Opposition in Parliament)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

७. सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको भूमिका (Role of the Secretariat of Conduction and Management Committee)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

८. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवा संचालन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था र क्षेत्राधिकार (Jurisdictions and policy provisions related to the operation of government services in the federal, provincial and local levels)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

९. सांसद र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको आचार–संहिता, अनुशासन, सदाचार र नैतिकता (Code of conduct, discipline, integrity and ethics of Parliamentarians and elected representatives)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Read More

सुशासन भनेको के हो ? (What is Good Governance?)

Governance

The concept of "governance" is not new. It is  as old as human civilization. Simply put  "governance" means: the process of  decision-making and the process by  which decisions are implemented (or not  implemented). Governance can be used in  several contexts such as corporate  governance, international governance,  national governance and local governance.  

Since governance is the process of decision making and the process by which decisions  are implemented, an analysis of governance  focuses on the formal and informal actors  involved in decision-making and  implementing the decisions made and the  formal and informal structures that have been  set in place to arrive at and implement the  decision.  

Government is one of the actors in  governance. Other actors involved in  governance vary depending on the level of  government that is under discussion. In rural  areas, for example, other actors may include  influential land lords, associations of peasant  farmers, cooperatives, NGOs, research  institutes, religious leaders, finance  institutions political parties, the military etc.  The situation in urban areas is much more  complex. Figure 1 provides the  interconnections between actors involved in  urban governance. At the national level, in  addition to the above actors, media,  lobbyists, international donors, multi-national  corporations, etc. may play a role in decision making or in influencing the decision-making  process.  

All actors other than government and the  military are grouped together as part of the  "civil society." In some countries in addition to  the civil society, organized crime syndicates  also influence decision-making, particularly in  urban areas and at the national level.  

Similarly formal government structures are  one means by which decisions are arrived at  and implemented. At the national level,  informal decision-making structures, such as  "kitchen cabinets" or informal advisors may  exist. In urban areas, organized crime  syndicates such as the "land Mafia" may  influence decision-making. In some rural  areas locally powerful families may make or  influence decision-making. Such, informal  decision-making is often the result of corrupt  practices or leads to corrupt practices.  

Good Governance 

सुशासन भनेको व्यक्तिको मानव अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने न्याय र शान्तिमा स्थापित प्रणाली सिर्जना गर्न प्रतिबद्ध सरकारको दृष्टिकोण हो। संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार , सहभागिता, कानुनको शासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सहमति उन्मुख, समानता र समावेशीता, प्रभावकारिता र दक्षता र जवाफदेहिताका आठ कारकहरूद्वारा सुशासनको मापन गरिन्छ। 

Good governance has 8 major  characteristics. It is participatory, consensus  oriented, accountable, transparent,  responsive, effective and efficient, equitable  and inclusive and follows the rule of law. It  assures that corruption is minimized, the  views of minorities are taken into account  and that the voices of the most vulnerable in  society are heard in decision-making. It is  also responsive to the present and future  needs of society.  

Participation  

सहभागिताका लागि सबै समूहहरू, विशेष गरी सबैभन्दा कमजोर, सरकारको प्रणालीहरूमा प्रत्यक्ष वा प्रतिनिधि पहुँच हुनु आवश्यक छ। यो सङ्गठन र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भएको बलियो नागरिक समाज र नागरिकको रूपमा प्रकट हुन्छ।

Participation by both men and women is a  key cornerstone of good governance.  Participation could be either direct or through  legitimate intermediate institutions or  representatives. It is important to point out  that representative democracy does not  necessarily mean that the concerns of the  most vulnerable in society would be taken  into consideration in decision making.  Participation needs to be informed and  organized. This means freedom of  association and expression on the one hand  and an organized civil society on the other  hand.  

Rule of law  

कानूनको शासन सबै नागरिकहरू, विशेष गरी अल्पसंख्यकहरूको मानव अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने निष्पक्ष कानुनी प्रणालीहरूद्वारा उदाहरण हो। यो स्वतन्त्र न्यायिक शाखा र भ्रष्टाचारमुक्त प्रहरी बलले संकेत गर्छ। 

Good governance requires fair legal  frameworks that are enforced impartially. It  also requires full protection of human rights,  particularly those of minorities. Impartial  enforcement of laws requires an independent  judiciary and an impartial and incorruptible  police force.  

 

Transparency  

पारदर्शिता भनेको नागरिकहरूले निर्णय गर्ने माध्यम र तरिकालाई बुझ्न र पहुँच राख्नु हो, विशेष गरी यदि तिनीहरू त्यस्ता निर्णयहरूबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन्छन्। यो जानकारी एक बुझ्न योग्य र पहुँचयोग्य ढाँचामा प्रदान गरिनु पर्छ, सामान्यतया मिडिया मार्फत अनुवाद। 

Transparency means that decisions taken  and their enforcement are done in a manner  that follows rules and regulations. It also  means that information is freely available and  directly accessible to those who will be  affected by such decisions and their  enforcement. It also means that enough  information is provided and that it is provided  in easily understandable forms and media.  

 

Responsiveness  

जवाफदेहिता भनेको संस्थाहरूले आफ्ना सरोकारवालाहरूलाई उचित समय सीमाभित्र प्रतिक्रिया दिनु मात्र समावेश गर्दछ।जवाफदेहिता भनेको संस्थाहरू अन्ततः जनता र एकअर्काप्रति उत्तरदायी हुनु हो । यसमा सरकारी निकाय, नागरिक समाज र निजी क्षेत्र सबै एकअर्काप्रति उत्तरदायी पनि छन्। 

Good governance requires that institutions  and processes try to serve all stakeholders  within a reasonable timeframe. 

Figure : Characteristics of good governance

Consensus oriented  

सहमति उन्मुख एक एजेन्डा द्वारा प्रदर्शन गरिएको छ जुन धेरै फरक आवश्यकताहरू, दृष्टिकोणहरू, र विविध नागरिकहरूको अपेक्षाहरू बीच मध्यस्थता गर्न खोज्छ। समुदायको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र सामाजिक सन्दर्भको गहिरो बुझाइलाई प्रतिबिम्बित गर्ने तरिकामा निर्णयहरू गर्न आवश्यक छ। 

There are several actors and as many view  points in a given society. Good governance  requires mediation of the different interests in  society to reach a broad consensus in society  on what is in the best interest of the whole  community and how this can be achieved. It  also requires a broad and long-term  perspective on what is needed for  sustainable human development and how to  achieve the goals of such development. This  can only result from an understanding of the  historical, cultural and social contexts of a  given society or community.  

Equity and inclusiveness  

इक्विटी र समावेशीता भनेको समुदायका सबै सदस्यहरूले आफ्नो भलाइ सुधार गर्न वा कायम राख्न, विशेष गरी ती व्यक्ति र समूहहरू जो सबैभन्दा कमजोर छन् भन्ने कुरामा समावेश र सशक्त महसुस गर्ने कुरामा निर्भर गर्दछ। 

A society’s well being depends on ensuring  that all its members feel that they have a  stake in it and do not feel excluded from the  mainstream of society. This requires all  groups, but particularly the most vulnerable,  have opportunities to improve or maintain  their well being.  

Effectiveness and efficiency  

प्रभावकारिता र दक्षता समाजको आवश्यकताहरू पूरा गर्न स्रोतहरूको दिगो प्रयोग मार्फत विकास गरिन्छ। स्थायित्व भनेको सामाजिक लगानीहरू सुनिश्चित गर्नु र प्राकृतिक स्रोतहरू भावी पुस्ताहरूका लागि कायम राख्नु हो।

Good governance means that processes and  institutions produce results that meet the  needs of society while making the best use of  resources at their disposal. The concept of  efficiency in the context of good governance  also covers the sustainable use of natural  resources and the protection of the  environment.  

Accountability  

Accountability is a key requirement of good  governance. Not only governmental  institutions but also the private sector and  civil society organizations must be  accountable to the public and to their  institutional stakeholders. Who is  accountable to whom varies depending on  whether decisions or actions taken are  internal or external to an organization or  institution. In general an organization or an  institution is accountable to those who will be  affected by its decisions or actions.  Accountability cannot be enforced without  transparency and the rule of law.  

Conclusion 

From the above discussion it should be clear that  good governance is an ideal which is difficult to  achieve in its totality. Very few countries and  societies have come close to achieving good  governance in its totality. However, to ensure  sustainable human development, actions must be  taken to work towards this ideal with the aim of  making it a reality.  

Read More

राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माणका फरक राष्ट्र निर्माण भनेको के हो? राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माण वीच केकस्तो फरक तथा अन्तर सम्बन्ध रहेको पाउनु हुन्छ चर्चा गर्नुहोस ।

 राष्ट्र निर्माण

कुनै पनि राष्ट्र का नागरिक हरूवीच राष्ट्रिय भावना जागृत भई एकताको सुत्रमा आवद्धता भएको अवस्था नै राष्ट्र हो ।

कुनै पनि मुलुकले आफ्नो राष्ट्रको इज्जत, मान, प्रतिष्ठाको अभिवृद्धी गर्दै मुलुकको संवेदनशिलतालाई महसुश गरी हरेक व्यक्तिले गर्व महशुस गर्न सक्ने अवस्थाको सृजना गर्नुलाई राष्ट्र निर्माण भनिन्छ ।

राज्यका प्रति आम नागरिकको माया ममता र अपनत्व कायम गर्दै समग्र मुलुकाको प्रगति र उन्नतीका निमित्त एकिकृत रूपमा राष्ट्रिय सम्मान अभिवृद्ध गर्ने दिशामा गरिएको ऐक्यबद्धता नै राष्ट्र निर्माण हो ।

नेपालको संविधान २०७२ मा व्यवस्था भएअनुसार “वहुजातिय, वहुभाषिक, वहुधार्मिक, वहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आँकाक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धप्रति आस्थावान रही एकताको सुत्रमा आवद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा  राष्ट्र हो ।“ भनि परिभाषित गरिएको छ ।

राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माण वीच फरक

भिन्नताको आधार	राष्ट्र निर्माण	राज्य निर्माण
अर्थ	सवै जात जाति,भाषा,धर्मवीच अन्तरसम्बन्ध स्थापित गर्नु,	मुलुक लाई आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सास्कृतिक लगायत मानविय जीवनका सम्पुर्ण पक्षमा सुधारगरि सम्वृद्धिको दिशा तर्फ अगाडी वढाउनु
क्षेत्र	यसको क्षेत्र व्यापक र मनोभावनात्मक हुन्छ ।	राष्ट्रिय सीमा भित्र रहेको हुन्छ ।
तत्वहरू	भौगोलिक सिमाना जनसंख्या, सरकार र सार्वभौम सत्ता जस्ता बिषयले नियन्त्रण गर्दैन ।	भौगोलिक सिमाना जनसंख्या, सरकार र सार्वभौम सत्ता जस्ता तत्व हरू आवश्यक रहने ।
अनुभूति	आपसी सहकार्यात्मक भावना,	राजनैतिक, कानुनी, आर्थिक सम्बन्ध ।
मान्यता	अन्तराष्ट्रिय मान्यता आवश्यक छैन।	अन्तराष्ट्रिय मान्यता आवश्यक छ ।

अन्तर सम्वन्ध:

राज्य र राष्ट्र दुई अन्तर सम्वन्धित विषय वस्तुहरू हुन । राज्य विनाको राष्ट्र तथा राष्ट्र वीनाको राज्यले शासन प्रणाली अधुरो हुन जान्छ । यस पृष्ठभूमिमा यि दुई वीचको अन्तरसम्वन्धलाई देहाय वमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

--    राष्ट्र र राज्य निर्माण दुवै  शासकीय प्रणाली तथा देशको अस्तित्व कायम र प्रवर्द्धन गर्ने आधारभूत पक्षहरू हुन ।

--    यी दुवै मध्ये एकको सक्षमता प्रवर्दनले अर्कोको सवलतालाई वढोत्तरी गर्दछ ।

--    एकविना अर्कोको अस्तित्व खतरामा पर्छ ।

--    राष्ट्रिय भावले ओत प्रोत भएको जनता दुवैको लागि आवश्यक हुन्छ ।

--    राष्ट्र निर्माण आन्तरिक प्रयास भएकोले राज्य संयन्त्रको प्रवद्र्धनद्वारा मात्र सम्भव हुन्छ ।

--    राष्ट्रिय भावनाको प्रवर्द्धनले राज्यको विकासमा सहयोग गर्दछ ।

निष्कर्ष :

राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माण शासन प्रणालीको दुई महत्वपुर्ण अवयवहरू हुन यिनीहरू वीचमा सैद्धान्तीक भिन्नता रहेता पनि व्यवहारिक रूपमा परिपुरकको अन्तर सम्वन्धले गर्दा छुट्टिनै नसकिने नङ्ग र मासुको सम्वन्ध झै रहेका हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्र निर्माणका लागि राज्यमा वसोवास गर्ने आम नागरिकको सहिष्णुता र भाईचाराको संस्कृतिलाई प्रसंसनीय मान्नु पर्छ ।

Read More

राष्ट्र साझा हो, सवैको भावना, आवश्यकता र प्राथमिकता राष्ट्रिय संरचना र प्रक्रियामा देखिनु पर्दछ । यस शताव्दीको शुरुदेखि नै विश्वभरि सामाजिक लोकतन्त्रको वहाव आयो । जसबाट नेपाल पनि प्रभावित भयो । नेपालको संविधानले स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तह सम्मका शासकीय संरचनामा सामाजिक समावेशिताको सुनिश्चितताका लागि प्रावधानहरु राखेको छ । संवैधानिक निकाय र राज्यका अंगहरुमा समावेशिताको सिद्धान्त कार्यान्वयनमा पनि छ । प्रशासकीय संरचनाहरु २०६४ देखि नै समावेसी सिद्धान्तअनुरुप भर्ना छनौटका प्रक्रियामा गएका छन् । नेपालमा कार्यरत अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र राष्टसघीय एजेन्सीहरुमा पदपूर्ति सम्भव भएसम्म महिला, दलित, जनजाति र अल्पसंख्यकलाई प्राथमिकता दिने गरिन्छ । स्थानीय गैसस र कर्पोरेट हाउसहरु पनि भविष्यमा समेटिएलान भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । आफूहरु सार्वजनिक निकाय होइन भन्ने मनोविज्ञानले पनि त्यहाँ समावेशिता प्रवेश हुन समय लागेको होला । स्थानीय उपभोक्ता समिति, व्यवस्थापन समिति, कार्यसमूह र अरु संरचनामा पनि सामाजिक रुपमा समावेशी बनाउने काम भैरहको छ । राज्यका व्यवस्था, कानून र सिद्धान्तहरु जे जस्ता भएपनि कानूनको छिद्र खोज्ने वा आफू अनुकूल प्रावधानहरुको अर्थ खोज्ने काम भएकाले बास्तविक अर्थको समावेशिता भएन । एकै जात, परिवार वा सीमित वर्गले मात्र यसको उपयोग गरेकाले समावेशिता सीमित व्यक्ति वा परिवारको पोल्टोमा लगातार उपयोग हुने स्थिति देखिएको छ । कुनै सांस्कृतिक, लैङ्गिक वा जातीय वर्गलाई भन्दा पनि त्यहाभित्रको आर्थिक अवस्था न्यून भएको वर्ग/व्यक्तिलाई आरक्षणले संवोधन गर्नुपर्ने होइन र ? राज्य प्रक्रियालाई नेतृत्व गर्ने र नीति कानूनमा राज्यइच्छाको प्रतिनिधित्व गराउने राजनीतिक दलहरुभित्र अहिलेसम्म संवैधाजिक भावनाको कार्यान्वयन नै भएको छैन । संविधानको भावना र धारा २६९ को प्रावधानलाई दलहरुले सम्मान गरिनसक्दा समावेशिताको भावना नै जर्वदस्त आयो कि भन्ने देखिन्छ । आफूहरु लक्षियत कानून कार्यान्वयन किन गर्नुपर्‍यो भन्ने सम्भ्रान्त सोच देखिएको हो कि ? होइन भने आफैले बनाएको संविधान र कानून कायाृन्वयन गर्न किन अघि सरेनन् ? उल्लिखित बस्तुगत अवस्थाका आधारमा रहेर समावेशिताको अवस्था चित्रण गर्नुहोस् । नेपालको शासन, प्रशासन, सामुदायिक संगठन जस्ता सवै औपचारिक स्थलहरुलाई समावेशी सिद्धान्त अनुरुप बदल्नमा रहेको समस्या केलाउँदै समावेशितालाई वास्तविक अर्थमा कार्यान्वयन गर्न उपाय सुझाउनुहोस् । २५

नेपालमा समावेशीकरणका प्रयास, उपलब्धी र समस्या र समाधानका उपायहरू

परिचयः
-    समावेशी राज्यको अवधारणा र वर्तमान संविधानले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको
-    समावेशी समाज र राज्यः यसका लागि विभिन्न प्रयास भएपनि सांचो अर्थमा समावेशीकरण हुन नसकेको, बिभेद, बहिष्करण कायमै रहेको, विद्यमान नीतिको पनि पूर्ण सदुपयोग हुन नसकेको
-    समावेशीताको अवधारणा व्यवहारमा कार्यान्वयनमा देखिएका नीतिगत, संस्थागत तथा प्रकृयागत समस्या समाधान गरी वास्तविक अर्थको समावेशी समाज र राज्य निर्माण गर्न सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक 

क) समावेशीकरणको वर्तमान अवस्था
-  नीति, कानून, संविधान आदि
o   संविधानको प्रस्तावना, नीति र सिद्धान्त
o   राज्यको बहुलबादी सिद्धान्त
o   केन्द्रीकृत राज्यबाट समावेशी विकेन्द्रीकृत र संघीयता सहितको राज्य
o   सामाजिक न्याय, समावेशीकरण तथा लक्षित वर्गमा मौलिक हकहरू\
o   राजनीतिक दरलहरूको समावेशी व्यवस्था
- संरचना र संस्था
o   संवैधानिक आयोगहरू
o   निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा
o   सामाजिक समावेशीकरणका अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था र प्रतिबद्धताहरू
-  प्रभाव
o   व्यवस्थापिका (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) मा समावेशीता बढेको छ
o   निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवामा प्रतिनिधित्वको अवस्था परिवर्तन भएको छ।
o   सामाजिक, सांस्कृतिक सहनशीलता बढेको र अन्तर्घुलन बढेको छ
o   भौतिक संरचना, सेवा प्रवाहमा आन्तरिकीकरण बढेको छ
o   सामाजिक-सांस्कृतिक योग्यता प्रणाली (Social and Cultural Competency and merit) को प्रवर्द्धन भएको छ
ख)   समावेशीकरणमा समस्या
-           लक्षित वर्गको पहुँचको समस्या र Elite Capture
-           राजनीतिक दलको वेवास्ता
-           Inclusion and Exclusion Error
-           Glass Ceiling Effect के मनोवैज्ञानिक अशर परेको छ
-           सबलीकरण, सशक्तिकरण, शिक्षा, सीप, अवसरको सिर्जना र उद्यमशीलतासंग जोड्न सकिएको छैन
-           नाममात्रको सहभागिताको अवस्था स्थानीय तहका सभाहरूमा देखिएको छ,
-           आवधिक पुनरावलोकन गरी नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने , ढिलो भएको छ 

ग) समाधानका उपाय
-  वास्तविक आर्थिक , सामाजिक अवस्थाका आधारमा पहिचान र लक्षित गर्नुपर्ने
-  Empowerment, Enabling, Skill Development, Education, Entrepreneurship जस्ता उपायहरूको बढोत्तरी गरी दिगो बनाउनुपर्ने
-   जातीय, क्षेत्रीय आधारभन्दा आर्थिक अवसरको आधार लिनुपर्ने
-   Double Disadvantages, Multiple Disadvantaged Group लाई राज्यले पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने
-   राजनितिक तहमा रहेको नाममात्रको समावेशीकरण अन्त्य गरी वास्तविक अर्थमा सहभागीता र समावेशीकरण गर्नुपर्ने
-   Elite Capturing लाई रोक्न निश्चित वर्ग समुहभित्र पनि उपसमूह बनाई लक्षित गर्ने
-   Inclusion and Exclusion Error कम गर्ने
-   तथ्यांकको आधार तयार गरी दोहोरो आरक्षण लिने, आरक्षणका लागि पिछडिएको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदि अनियमितता कम गर्ने

निष्कर्ष
- समावेशीता समृद्ध समाजको सूचकमात्र हैन प्रकृया पनि हो, यसका माध्यमबाट दिगो शान्ति, दिगो विकास र सामाजिक न्याय स्थापना गर्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्न सकिन्छ
- विविधताको सम्मान, प्रयोग र व्यवस्थापनबाट समावेशी विकास गर्न समाजका सवै क्षेत्र, राजनिति, प्रशासन, आर्थिक क्षेत्रमा समावेशीकरणलाई अँगाल्दै जानुपर्छ
- यसमा भएका कमी कमजोरी सच्च्याउने र इमान्दार प्रयास गर्न सकेमा समाजलाई भेदभावरहित बनाउन सकिन्छ
 

Read More