संघीयतामा आर्थिक कुटनीति

 विश्वव्यापीकरणले विश्वका स्वतन्त्र मुलुकहरूलाई Global Village को रूपमा परिणत गरेको छ । ज्ञान, पुँजी, प्रविधि, विचार, श्रम, वस्तु, सेवा, स्रोतसाधन, व्यापार, लगानी र संस्कृतिको स्वतन्त्र र निर्बाध प्रवाहले विश्वलाई एकीकरण गरेको छ । सूचना प्रविधिको विकास, यातायात तथा सञ्चारको विकासले मुलुकहरूको भौगोलिक सिमानालाई सीमित गरिदिएको छ । मुलुकहरू बिचको पारस्परिकता, अन्तरनिर्भरता र अन्तरसम्बन्धको विकासले परम्परागत कूटनीतिमा समेत परिवर्तन आएको छ ।

परम्परागत रूपमा एक मुलुकले अन्य मुलुकहरूसँग सम्बन्ध राख्दा रणनीतिक रूपमा प्रतिरक्षाका लागि मात्रै राखिन्थ्यो । तर, आज आएर त्यस्तो मान्यतामा परिवर्तन आई आजको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध वैदेशिक व्यापार, वैदेशिक सहायता, वैदेशिक लगानी, पर्यटन, वैदेशिक रोजगारी, सांस्कृतिक सम्बन्ध, भूराजनीतिक सन्तुलन लगायतका विषयहरूको आधारमा निर्धारण गरिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध आर्थिक सवालहरूको वरिपरि केन्द्रित रहने गरी परम्परागत कूटनीतिको स्थान आर्थिक कूटनीतिले प्रतिस्थापन गरेको छ । र हरेक मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारको मुख्य अभिप्राय आफ्नो मुलुकको आर्थिक हित प्रवर्द्धन नै हो ।

Economic diplomacy is the method by which states conduct their external economic relations= it embraces how they make decisions domestically, how they negotiate internationally and how the two processes interact.(Nicholas Bayne)
नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पश्चात प्राप्त आर्थिक विकेन्द्रीकरणको अबधारणाले आर्थिक अधिकारको स्थानीय बिकेन्द्रिकरण हुन नसक्दा नेपालले समय सापेक्ष आर्थिक परिवर्तन गर्न सकेन । फलस्वरूप विश्वब्यापीकरण, निजीकरण र औद्योगीकरणका तरंगहरुमा नेपाल तैरिन सकेन ।
भनिराख्नु पर्दैन नेपाल विश्व मानचित्रमा एक अत्यन्त गरीब एवम् अल्पविकसित देशमध्येको एक हो । एकातिर कुल जनसंख्याको २३ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको, औद्योगिक एवम् आन्तरिक उत्पादन सम्बन्ध अत्यन्त संवेदनशील भएकाले र महाभूकम्पका कारण अधिकांश उद्योगहरु क्षतिग्रस्त भएकाले त्यस क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ५–७ प्रतिशतमा सिमित रहेको, ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषि क्षेत्रमा आश्रति रहेको छ ।
तर, देशका लागि पुग्ने खाद्यान्न ५० प्रतिशत पनि धान्न नसक्ने अवस्था, चरम लोडसेडिङ, उपभोक्तामुखी चरित्र, बढ्दो युवा जनशक्ति पलाएन, कार्टेलिङ, अनियन्त्रितरूपमा बढ्दो व्यापार घाटा (रू. ५५०.२ अर्ब) लगायत विनासकारी भूकम्पले लगभग कुल जीडीपीको ३० प्रतिशत नोक्सानी एवम् पर्यटन व्यावसाय नराम्ररी थला परेको यथार्थ एकातिर छ भने अर्कोतिर वाषिर्क बजेटमा पूँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून (१७ प्रतिशत) रहेको र राजस्व परिचालनबाट पर्याप्त बचत हुन नसकेकाले विकास खर्चमा सहयोग नपुगेको, प्रत्येक वर्ष ५ लाख ५० हजार श्रमशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने गरेको तर स्वदेशमा रोजगारीको अभावमा दैनिक करीब २००० को हाराहारीमा युवा विदेश पलायन भएको र सम्पूर्ण अर्थतन्त्र आयात विप्रेषण (रू. ४३४.६ अर्ब) मा निर्भर रहेकाले अर्थतन्त्रमा जोखिम पनि बढेको छ ।
त्यसैगरी मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व तथा पूर्ण शान्तिको प्रत्याभूति हुन नसक्नु र त्यसमाथि झन् विनासकारी भूकम्पका कारण प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षण (केही दाताहरुले पुनःनिर्माणको लागि सहयोग गरे पनि निजीक्षेत्र आकषिर्त हुननसक्नु) र आन्तरिक लगानी पनि प्रवर्धन हुन नसकेकाले देशको अर्थतन्त्र कमजोर भएको छ ।
यसका अतिरिक्त संस्थागतरूपमा झांगिदै गएको विकराल भ्रष्टाचारले आर्थिक विकासको गति ठप्प पारेको र बाषिर्क ८ प्रतिशतका दरले बेरुजु बढ्दै जानुले झन् निराशा छाएको छ । यसैगरि, वर्तमान नेपालको अर्को ठुलो आर्थिक विसंगतिका रुपमा बढ्दो उपभोक्ताबादी प्रवृत्ति देखा परेको छ जुन क्रमिक रूपमा नेपालको अर्थतन्त्र पराधिन हुँदै जानुको एक प्रमुख कारण हो ।
उत्पादनस्तर कुल राष्ट्रिय उपभोगको १० प्रतिशत हुन नसकेको अवस्थामा र विप्रेषणबाट प्राप्त रकम विलासिताका वस्तुमा खर्च गरेर चरम दुरुपयोग आज जसरी नेपाली बजारमा विकास भएर गैरहेको छ यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग गर्नु त कताहो कता बरू झन्झन् महँगा बेरोजगारको संख्यामा वृद्धिले गर्दा गरिब र धनि बिचको खाडल हृवात्तै बढाएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक कूटनीति
> १८औ र १९औ शताब्दीः तिब्बत र बेलायतसँग आर्थिक सम्बन्ध ।
> सन् १९५० वैदेशिक सहायता परिचालनलाई प्राथमिकता । नेपालमा पर्यटन खुला । नेपाल भारत बिच वाणिज्य तथा व्यापार सन्धि ।
>सन् १९६० र ७० व्यापार विविधीकरणमा जोड ।
> सन् १९८० संयुक्त आर्थिक नियोगहरूको गठन ।
> सन् १९९० पछि आर्थिक विकासको लागि कूटनीतिलाई परराष्ट्र नीतिको नयाँ आयामको रूपमा राखियो। खुल्ला र उदारवादी अर्थतन्त्रलाई अवलम्बन ।
> सन् १९९६ आर्थिक कूटनीतिको अध्ययन, अभ्यास र प्रवर्द्धन गर्न High Level Taskforce गठन ।
नेपालको वर्तमान संविधानमा आर्थिक कुटनीतिः धारा ५०(४) नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौम समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्ने तर्फ राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित हुने नीति । साथै वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधि परिचालन गर्ने, गैर आवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने नीति लिइएको ।
नेपालमा आर्थिक कुटनीतिका क्षेत्रहरु
> Development Cooperation (विकास सहायता परिचालन)
> Foreign Direct Investment (प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी
> Promotion of Truism  (पर्यटन प्रवद्र्धन)
>Promotion of Foreign Employment  (वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन)
> Promotion of Export Trade  (निर्यात व्यापार प्रवद्र्धन)
विद्यमान समस्याहरु
क) व्यापार
> उच्च व्यापार घाटा, व्यापार विविधिकरणको अभाव,
ख) लगानी
> नेपालको कमजोर व्यवसायिक वातावरण,
> उर्जा समस्या, श्रमिक समस्या, बन्द हडताल जस्ता कार्य विदितै,
ग) वैदेशिक रोजगारी
> रेमिटेन्स निर्भर अर्थतन्त्र,
> श्रमिकका अधिकारको रक्षामा उचित कुटनीतिक पहल हुन नसकेको,
घ) गैर आवासीय नेपाली
> गैर आवासीय नेपालीलाई उचित परिचालन गर्न तथा उनीहरुको कमाईलाई लगानीका रुपमा मुलुकमा भित्र्याउन उचित पहल हुन नसक्नु,
ङ) पर्यटन
>उचित सुविधा, सुरक्षा र जयकउष्तबष्तिथ को कमी,
च) वैदेशिक सहायता
>वैदेशिक सहायता प्रतिको परनिर्भरता बढ्दै जानु,
>दाताका स्वार्थ र शर्तहरुलाई इन्कार गर्न नसक्नु,
छ) अन्य
ड्ड संस्थागत क्षमता कमजोर हुनु,
> कर्मचारीहरुमा वार्ता तथा संझौता सीपको उचित विकास गर्नमा ध्यान नदिनु,
> Diplomatic deficit  हुनु,
अवसरहरु/संभावनाहरु
> Transit Economy (भारत र चीनको विशाल बजार)
> विप्रषणको निरन्तरता,
> गैर आवासीय नेपालीको बढ्दो चासो,
> नेपालको विभिन्न अन्तरार्ष्टिटय संगठनहरुमा सक्रिय सहभागिता,
> पर्यटन, जडिबुटी, मानव संसाधन लगायतका उच्च संभावनायुक्त क्षेत्रहरु,
अब नेपालले चाल्नुपर्ने कदमहरुः– रणनैतिक आर्थिक कुटनीतिको विकासमा जोड दिने, नेपालको तुलनात्मक तथा प्रतिस्पर्धात्मक लाभको क्षेत्रमा केन्द्रित हुने, संस्थागत क्षमता विकासमा जोड दिने, निजि क्षेत्रसंगको साझेदारीलाई सबल बनाउने, आर्थिक कुटनीतको वार्षिक योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, नियोगलाई सक्षम र सबल बनाउने, आर्थिक नीति र वैदेशिक नीतिबीच तादात्म्यता कायम गर्ने, व्यापार तथा लगानी मेलाहरुको आयोजना गर्ने, निजि व्यवसायिक क्षेत्रको भुमिकालाई विस्तार गर्ने, कर्मचारीलाई आर्थिक कुटनीतिको ज्ञान सीप अभिवृद्धि गर्न तालिम दिने आदि जस्ता कार्य गर्न सकेको खण्डमा नेपालको आर्थिक कुटनीति कायपलट देखिन्छ ।आर्थिक उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणले निम्त्याएका लाभहरू अधिक रूपमा आकर्षण गर्दै मुलुकको आर्थिक स्वार्थलाई प्रवर्द्धन गर्न आर्थिक कूटनीति अपरिहार्य छ । भारत र चीन जस्ता ठुला अर्थतन्त्रको बिचमा रहेको नेपालले प्रभावकारी आर्थिक कूटनीति, सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको माध्यमबाट यी दुई विशाल अर्थतन्त्रबाट व्यापार, लगानी, र सहायता भित्र्याउन सक्ने प्रशस्त अवसर रहेको छ । यसको लागि आवश्यक नीति, कानुन, संरचना, र आधारशिलाको निर्माण, कूटनीतिक पहल, राजनीतिक सहमति र प्रतिबद्धता, क्षेत्रीय र विश्व आर्थिक मञ्चहरूको भरपुर उपयोग र सबल तथा भरपर्दो शान्ति सुव्यवस्थाको वातावरण तयार गर्न सक्नुपर्छ । विश्वव्यापिकरण को होडबाजि मा कुनै राष्ट्रले फाईदा बाँडफाड गर्ने कुनै नियम हुदैन यसको लाभ जसले लिन सक्यो उहि धनी बन्छ भने प्रतिस्पर्धामा कमजोर हुने राष्ट्र चाहि झन–झन कमजोर बन्दै जाने र झनै गरिवीमा फस्ने ठुलो जोखिम हुन्छ त्यसैले आर्थिक कुटनीति मजबुद हुनु एकदमै जरुरी देखिन्छ। यसका साथै संस्थागत सुधार, निजी क्षेत्रसँग समन्वय, कूटनीतिक नियोगहरू परिचालन र सशक्तीकरण, अन्य मन्त्रालयहरूसँग अर्थ मन्त्रालयको समन्वय, सहकार्य र सञ्चारको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ ।
निष्कर्षः–
अहिले अधिकांश तेस्रो विश्वका विकासोन्मुख मुलुकहरूमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरको लहर चलेको छ । लामो समय गृहयुद्धमा फसेको मंगोलिया लगाएत अन्य केही अफ्रिकी मुलुकले साच्चै नै लोभ लाग्दो आर्थिक वृद्धि हाँसिल गरिरहेका छन् ।हाम्रै छिमेकी मुलुक चीनमा आर्थिक वृद्धि केहि सुस्ताय एता पनि त्यसका लागि उसले निर्यात प्रवर्धन गर्ने खालको नँया आर्थिक नीति घोषणा गरिसकेको छ भने भारतको आर्थिक वृद्धि केही वर्षमै चीनलाई पछार्ने खालले अगाडी बढिरहेको छ ।जर्मनी र जापानजस्ता आर्थिकरूपले सम्पन्न मुलुकमा ‘दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि दर समाप्तिको घोषणा’ गर्दै ‘शून्य मुद्रास्फीति दर’, ‘शून्य बजेट घाटा’ र ‘शून्य ऋण गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात’ को तयारीमा जुटेका छन् ।छिमेकी चीन सन् २०२२ सम्ममा विश्वको पहिलो आर्थिक शक्तिको रूपमा स्थापित हुने तयारीमा जुटेको छ भने अर्को छिमेकी मुलुक भारत पनि विश्वमा आर्थिकरूपले शक्ति राष्ट्र बन्ने होडमा लागेको छ । तीव्र आर्थिक प्रगतिको दौडमा रहेका दुई विशाल छिमेकीको बीचमा नेपाल अति बिपन्न, झनझन दरिद्र र अभागी जनता भएको मुलुकका रूपमा रहनु हाम्रो विडम्बना मात्र हैन दुर्भाग्य पनि हो । यसका लागि सरकारले ‘शून्य भन्सार दर’ ‘पारदर्शी तथा मितव्ययी सरकार’, ‘मेरिटोक्रेसी’ र ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता’ जस्ता प्रावधान अगाडि बढाउदै वैदेशिक लगानी बढीभन्दा बढी आकर्षित गर्नेखालको नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । समग्रमा, कसरी नेपाली अर्थतन्त्रलाई छिमेकी अर्थतन्त्र, क्षेत्रीय अर्थतन्त्र र विश्व बजारसँग प्रभावकारी ढंगले जोडेर विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण र निजीकरणबाट फाइदा उठाउँदै उच्च, दिगो, फराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धि दर हाँसिल गर्ने र त्यसका लागि कसरी दुई पक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय सहयोगलाई आर्थिक कूटनीतिको माध्यमबाट उद्योग, व्यापार र लगानीको क्षेत्रमा अधिकतम परिचालन गर्ने ? जस्ता प्रश्नको उत्तरबाट नै अबको नेपालको विकासको दूरगामी प्रभाव पर्ने नक्शा कोर्न सक्छ ।

Read More

बहुस्तरिय शासन र नेपाल - Multi-level Governance

बहुस्तरिय शासन (Multi-level Governance)

• सरकार सहित अन्य बहु पक्षहरुको समावेशिता सहितको शासन

• बहु पात्रिय सहभागिता (multi actors governance)

• बहु तहयुक्त शासन (multi layers of governance): संघिय, प्रान्तीय, स्थानीय र सामुदायिक (यो vertical view हो)

• सरकारले गर्ने शासन political governance, निजी क्षेत्रले गर्ने corporate governance, गैर-सरकारी संस्थाले गर्ने social governance, देश-देशबिचको cross-border governance, विश्वव्यापी रुपमा हुने global governance को समष्टि रुप (यो horizontal view हो)

• शासकीय व्यवस्थामा बहुल पक्षको भूमिका वा बहुपात्रको उपस्थिति नै बहुस्तरीय शासन हो । शासन व्यवस्थामा सरकारका अलावा, निजी, सहकारी, नागरिक समाज, गैरसरकारी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको संलग्नता र सक्रियता रहेको अवस्था नै बहुस्तरीय शासन हो । बहुस्तरीय शासन अवधारणाका प्रतिपादक लिस्वेट होगे तथा ग्यारी माक्र्सलाई मानिन्छ ।

• यसलाई अन्य नामहरु जस्तै बहुतहगत शासन (Multi Layered Governance), बहुपात्रिय शासन (Multi Partner Governance), बहुकेन्द्रित शासन (Multi Centric Governance), बहुआयामिक शासन (Multi-Dimensional Governance) भनेर पनि चिनिन्छ  I

• बहुस्तरीय शासन शासनको एक आधुनिक र नवीन मान्यता हो । नेपालको सन्दर्भमा ०४६ सालको आर्थिक उदारीकरणसँगै शासनमा सरकार, निजी, सहकारी, वयवसायिक, गैरसरकारी, नागरिक समाज आदिको भूमिकाका साथ बहुस्तरीय शासनलाई अवलम्बन गरेको पाइन्छ । वर्तमान विश्व परिदृश्यमा नेपाल मात्र नभई सम्पूर्ण देशमा बहुस्तरीय शासनको अभ्यास रहेको पाइन्छ ।

 

बहुस्तरिय शासनको अवधारणा (Concept of multi-level governance)

•     नेदरल्याण्डका प्रोफेसर द्वय Liesbet Hooghe र Gary Marks ले सन् १९९१ मा Multi-level Governance नामक पुस्तकमा 'बहुस्तरिय शासन' शब्दको प्रयोग गरेपश्चात् अन्यत्र पनि यसको प्रयोग हुन थाल्यो I 

•  Euro Zone भित्र रहेका ९५,००० संस्थाहरुले EU भित्रको शासनमा प्रभाव पार्थे I ति बाहेक ३ देश England, Germany र France बढी शक्तिशाली थिए I यस अवस्थालाई चित्रण गरि Multi-level Governance लेखिएको थियो I

• सन् १९८०: मार्गरेट थ्याचरले व्यबस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने principle ल्याईन् जसलाई Thacherism पनि भनिन्छ I उनको 'cutting the role of government' अर्थात् state को भूमिका घटाउँदै जानुपर्छ भन्ने धारणा अनुरुप disinvestment को policy लाई बढावा दिंदै सार्वजनिक स्थानलाई privatize गर्ने काम भयो I

• सन् १९८९: सोभियत सङ्घ १५ भागमा विभक्त भयो I बर्लिनको पर्खाल ढल्यो र कम्युनिस्ट शासनको अन्त्य भयो I सोभियत सङ्घ र अमेरिका बेग्लाबेग्लै रुपमा नेतृत्व गरिएको bipolar government system अन्तत: unipolar government system मा गयो र त्यसको नेतृत्व अमेरिकाले गर्यो I व्यापारको स्वतन्त्र प्रवाह हुन थाल्यो I

• सन् १९९२: ब्राजिलमा Earth Summit सम्पन्न भयो जसलाई Rio Conference पनि भनिन्छ I Earth Summit मा ठुला देशको बोलवाला हुन्छ, साना देशहरुले आफ्नो आवाज सशक्त रुपमा राख्न सक्दैनन् र बैठक औपचारिकतामा मात्र सिमित हुन्छ भन्ने हेतुले civil society ले समानान्तर रुपमा अर्को conference गरे I civil society द्वारा सम्पन गरिएको conference बाट २१ ओटा बुँदा पारित भयो जसलाई Agenda-21 भनियो I Earth Summit पछी social sector को initiative भयो, प्रजातान्त्रिक सरकारको स्थापना हुन थाल्यो र devolution तथा devolution ले बढी महत्व पाउन थाल्यो I

• सन् २०००: स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने काम हुन थाल्यो I community based governance विकसित भयो I सहकारीको भूमिका बढी हुन थाल्यो I

• सन् २००१: Developing countries लाई मध्यनजरमा राखी MDGs जारी भयो जसमा ८ ओटा goals समावेश छन् I ८ ओटा goals मध्ये ७ ओटा subjective र ८ औँ goal global partnership सङ्ग सम्बन्धित छ I अन्य ७ ओटा goals हासिल गर्न राखिएको ८ औँ goal ले multi-level governance लाई प्रतिनिधित्व गर्दछ I

• SDGs को अवधारणा पछी interdependent global system को विकास हुन थाल्यो I SDGs मा 17 ओटा goals समावेश गरिएका छन् जसको 17 औँ बुँदामा global partnership को कुरा उल्लेख छ I यसरी supra-nation to sub-nation को अभ्यास हुन थाल्यो I

[नेपालको हकमा SDGs का १५ ओटा goals मात्र लागु हुन्छन् I SDGs सबै देशका लागि जारी गरिएको हो भने MDGs विकासशील देशका लागि जारी गरिएको हो I]  

      

नेपालमा बहुस्तरीय शासनको प्रभाव 

• सकारात्मक प्रभाव

• शासनमा उदारीकरण एवं प्रजातान्त्रीकरणको प्रादुर्भाव,

• शासनमा सरकारी, व्यावसायिक, निजी सहकारी क्षेत्रको साझेदारी,

• खुला र उदार अर्थनीतिको अवलम्बन,

• सहभागितामूलक शासन व्यवस्था कायम,

• क्षेत्रीय शासन, सहयोग र सद्भावनामा बढोत्तरी,

• विश्वबन्धुत्व र भाइचारा कायम,

• अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव, सहयोग र सहिष्णुतामा वृद्धि,

• प्रभावकारी निर्णय निर्माणमा सहजता,

• नकारात्मक प्रभाव

• बहुपक्षीय भूमिकाले शासनमा विवाद सिर्जना,

• शासनमा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब,

• सद्भाव र साझेदारी निर्माणमा कठिनाइ,

• शासनको नीति–निर्माणमा अनुचित प्रभाव,

• शासनमा व्यावहारिकताको अभाव,

• शासनमा गैरसरकारी क्षेत्रको अनावश्यक दबाब,

• बढी कमजोर र दुर्गुणतर्फ केन्द्रित,

• अन्तर्राष्ट्रिय मामिला र सन्दर्भमा कठिनाइ,

• निर्णय निर्माणमा ढिलासुस्ती,

• समग्रमा शासनमा व्यावहारिकता ल्याउन कठिनाइ, 

यसरी बहुस्तरीय शासन अनौपचारिक तत्वहरूको शासनमा प्रभाव र दबाबको अवस्था हो । यसले शासन व्यवस्थालाई सहभागितमूलक बनाई शासनमा प्रजातान्त्रीकरणको प्रादुर्भाव गर्छ । शासनमा प्रभावकारिता र सहभागिताका लागि बहुस्तरीय शासन अहिलेको अभ्यास र आवश्यकता दुवै हो । 

Read More

नागरिक चेतना र शिक्षा

 नागरिक चेतना र शिक्षा

सार्वजनिक हित र सरोकारका बिषयमा नागरिकहरु सचेत हुनु नै नागरिक चेतना हो । हरेक नागरिकले आफ्नो अधिकार तथा कर्तव्यको ज्ञान राखी समाज र राष्ट्र निर्माणका लागि योगदान गर्ने, कानुनको पालना गर्ने, सभ्य समाजको निर्माण गर्ने नागरिक शिक्षाको मुख्य लक्ष्य हो । नागरिकका अनुभव, धारणा, सोच तथा अन्तरनिहित क्षमताको उपयोग गर्न नागरिक चेतना आवश्यक छ । नागरिक शिक्षा औपचारिक वा अनौपचारिक दुवै माध्यमबाट आर्जन गर्न सकिन्छ ।
सार्वजनिक सरोकारको बिषयहरुमा जानाकर रहने आफ्नो मत तथा धारणा राख्न दक्ने, अधिकार र कर्तव्यको बोध गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जनाको लागि नागरिकमा अवश्यक शिक्षा नै नागरिक शिक्षा हो ।
नागरिक चेतना समाज तता राष्ट्रको लागि नागरिकमा अन्तरनीहित विवेक, विचार, ज्ञान, क्षमताको समष्टीगत रुप हो । नागरिक चेतना अभिवृद्धि गराउने एउटा माध्यम नागरिक शिक्षा हो । नागरिक चेतनारशिक्षाको लक्ष्य नै समाज र राष्ट्रको हितमा समर्पित नागरिक तयार गरी सभ्य र सुसंस्कृत समाजको निर्माण गर्नु हो ।
नागरिक चेतनाको स्तर नागरिकहरुले प्रदर्शन गर्ने सामाजिक आचरण बाट प्रकट हुन्छ । सो व्यक्त नगरिने सामाजिक मान्यता पनि हो । नागरिकका ज्ञान (Knowledge), सीप (Skill), र स्वभाव (Disposition) नागरिक चेतनाका मुलभुत पक्ष हुन ।
नागरिक चेतनाको अवश्यकता र महत्व
नागरिक चेतना र शिक्षाको तत्कालीन लक्ष्य भनेको नागरिकलाई आफ्ना अधिकार र कर्तव्यबारे जानाकार गराइ कानुनको पालना गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु हो भने दीर्घकालीन रुपमा नागरिक चेतनाको लक्ष्य सभ्य, सुसंस्कृत नागरिक तयार गरी सुशासन प्रब्रद्धन तथा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय हित प्रबद्र्धन गर्नु हो । नागरिक चेतनाक मुखय–मुख्य महत्वहरु निम्नानुसार छनः
– सामाजिक, धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्न
– सामाजिक शान्ति र स्थिरताको लागि
– नागरिकमा अधिकार र कर्तव्यको ज्ञान गराउन
– राष्ट्रिय हितका बिषयमा जनमत र ऐक्यबद्धता तयार गर्न
– विकासमा जनसहभागिता जुटाउन र अपनत्व दिलाउन
– प्रकृतिक स्रोत साधनको सही सदुपयोग र दिगोपना कायम राख्न
– उद्यमशीलता र व्यवसायिकताको प्रबद्धन गर्न
– सेवा भाव, राज्यप्रति समर्पण र त्याग गर्ने नागरिक तयार गर्न
– सामाजिक विकृति र विसंगति अन्त्य एवं सामजिक रुपान्तरणको लागि
– राज्यको राजनैतिक प्रणाली र प्रशासनिक पद्धतिको जानाकारी
– सामाजिक सद्भाव र भाइचारा प्रबर्धन
– द्वन्द्व व्यवस्थापन र दिगो शान्ति
नागरिक चेतनाका आयामहरु÷पक्षहरु÷बिषयहरु
१. सामाजिक आयाम
– सभ्य र सु–संस्कृत नागरिक क्रियाकलाप
– सामाजिक विकृति र विसंगतिको अन्त्य
– सामाजि सद्भाव र सहिष्णुता
– समान र बिभेदरहित व्यवहार
– समतामुलक समाजको निर्माण
२. विकास आयाम
– सहभागिता र अपनत्व
– मुल प्रवाहीकरण
– योगदान
– वातावरणणीय दिगोपना
३. नैतिक आयाम
– सच्चरित्रता
– सामाजिक नैतिकता र शिष्टाचार
– इमान्दारिता
– अनुशासन
– सम्मान
४. सांस्कृतिक आयाम
– भाषा, कला, संस्कृतिको संरक्षण
– सांस्कृतिक विचलनमा रोक
– सांस्कृतिक रुपान्तरण
५. राजनैतिक आयाम
– राजनैतिक चेताना र सस्कार
– अधिकार र कर्तव्यको ज्ञान
– मताधिकारको सदुपयोग
नागरिक चेतनार शिक्षा प्राप्तिका माध्यमहरु
औपचारिक माध्यमहरु स्कुल, क्याम्पस, विश्वविद्यालयको शिक्षा प्रणाली र पाठ्यक्रमको अध्ययनको अलवा अनौपचारिक रुपमा पनि नागरिक चेतना प्राप्त गर्न सकिने भएकोले निम्न दुई भागमा विभाजन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
क) औपचारिक माध्यम
– विभिन्न तहका शैक्षिक पाठ्यक्रममा समावेश
– औपचारिक अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र
– औपचारिक अन्तरक्रिया, गोष्ठीहरु
ख) अनौपचारिक माध्यम
– सामाजिक क्रियाकलापमा संलग्नता, सहभागिता
– सामाजि सम्बन्ध स्थापना
– भोगाई, सुनाई र देखाई
– परिवर्तनलाई आत्मसाथ गरेर
– नेतृत्व लिएर
नागरिक चेतनाक प्रबद्र्धकहरु
– सरकार, सार्वजनिक तथा प्रशासनिक निकायहरु
– राजनैतिक दल, नेतृत्वकर्ताहरु र कार्यकर्ताहरु
– नागरिक समाज र दबाव समुहहरु
– नागरिक तथा राजनैतिक आन्दोलनहरु Mass Movements) र राजनैतिक परिवर्तनहरु
– सञ्चार माध्यमहरु, पत्रपत्रिका र श्रृव्यदृश्य सामाग्रीहरु
– शिक्षण संस्थाहरु
– प्रशासनिक तथा व्यवसायिक अभियानहरु
– सामाजिक सञ्जाल र यसका प्रयोगकर्ताहरु
नेपालमा नागरिक शिक्षारचेतनाको अवस्था
कुनै पनि देशका नागरिकको नागरिक चेतनाको स्तर सो देशले अंगीकार गरेको राजनैतिक व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली र सामाजिक, राजनैतिक रुपान्तरणको अवस्थामा निर्भर गर्दछ । नेपालको २००७ साल अगाडिको बन्द राजनैतिक प्रणालिमा साक्षरता प्रतिशत न्युन (करिब २५) थियो । औपचारिक, अनौपचारिक कुनै पनि माध्यमबाट नागरिक शिक्षा राज्यको प्राथमिकतामा परेन । २००७ साल पछाडिको राजनैतिक परिवर्तन पछाडि राज्यले शिक्षा, सञ्चार क्षेत्रको विकासमा लगानी ग¥यो । समय –समयमा भएका राजनैतिक परिवर्तनहरुले नागरिक चेतना विकासमा टूलो योगदान गरेका छन । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएपछि लागू भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले नागरिक अधिकारलाई फराकिलो पारेको थियो । वैयक्तित स्वतन्त्रता, शिक्षा, सञ्चार जस्ता मौलिक हकको व्यवस्थाले नागरिक चेतना समेत बढायो । २०६३÷०६३ को जनआन्दोलनलाई नागरिक चेतना र नागरिक संलग्नताको उपजकै रुपमा लिन सकिन्छ । तत् पश्चातको राजनैतिक परिवर्तन सँगै आएका समावेशीकरण र सकारात्मक विभेदका नीतिले यसलाई अझ व्यापक बनायो र अधिकारका पक्षमा बोल्न सक्ने बनायो । नेपालको संविधानमा मौलिक हकको फराकिलो व्यवस्था, नागरिकका कर्तव्यको उल्लेख र राज्यको नीतिमा समेत सक्षम नैतिकवान र राष्ट्रप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने उल्लेख छ ।
सकारात्मक पक्षहरु
– साक्षरता प्रतिशत बढेको छ (२०६८ को जनगणना अनुसार ६५.९५)
– नागरिक चेतनार शिक्षालाई औपचारिक पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
– नागरिकको सञ्चारमा पहुँच बढेको छ,।
– विश्वव्यापीकरणको प्रभावले ज्ञान र सिकाईको दायरा चाक्लो बनाएको छ ।
– सुचना र पारदर्शितामा नागरिकको चासो छ, कानुनी व्यवस्थाहरु छन् ।
– अधिकार प्रति नागरिक सचेत छन् ।
– सरकारलाई खबरदारी गर्ने समुहहरू उल्लेख्य छन ।
– विकासमा नागरिक संलग्नता बढेको छ ।
– नागरिक समाज, गैह्र सरकारी संघ संस्थाले सचेतनामूलक कार्य गरेका छन ।
– राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तन भएको छ, जनताले अपनत्व वोध गरेका छन ।
– राष्ट्रियता प्रति जनअभिमत उच्च छ ।
– विभेदरहित र समतामूलक समाज निर्माणको साझा लक्ष्य छ ।
कमजोरिहरु
– नागरिकमा कर्तव्य पालना र जिम्मेवारी बोधको अवस्था गौण छ, अधिकारमुखी सोच प्रधान छ ।
– आलोचना र नकारात्मक टिप्पणीमा ठुलो समय खर्च भएको छ ।
– सीमान्तकृत र वहिष्करणमा परेको समूहलाई मूलधारमा ल्याउन कठिनाई छ ।
– सामाजिक विकृति र विसंगति अन्त्य हुन सकेका छैनन ।
– कतिपय भीडतन्त्र र लहैलहैमा लाग्ने जमातले समाजिक मनोविज्ञान विगारेको अवस्था समेत छ ।
– नागरिक समाज तथा गैह्र सरकारी संस्थाको क्रियाकलाप प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन ।
– सामाजिक सञ्जालमा विकृति बढ्दो छ ।
– राजनीतिप्रति युवा पुस्ताको नकारात्मक धारणाले राज्यलाई दीर्घकालीन क्षति पु¥याउने देखिन्छ ।
– राज्यप्रति समर्पण र त्यागको भावना बढाउन सकिएको छैन ।
नागरिक चेतना अभिवृद्धिका उपायहरु
– नागरिक शिक्षाको दायरा औपचारिक र अनौपचरिक दुवै रुपमा फराकिलो पार्ने, विद्यालय तहमा नैतिक शिक्षा अनिवार्य र माथिल्लो तहमा नागरिक शिक्षा अध्यापनको व्यवस्था मिलाउने ।
– सञ्चार माध्यमले सही सुचना र सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने।
– अधिकार र कर्तव्य प्रति नागरिकलाई जानाकार गराउने ।
– समावेशीकरण र सशक्तीकरणबाट लक्षित वर्गलाई लाभान्वित बनाउने ।
– अनुकरणीय कार्य गर्ने नागरिकलाई पुरस्कृत गरी अरुलाई समेत असल कार्यमा प्रोत्साहन गर्ने ।
– सुचनाको हक कार्यान्वयन तथा खुल्ला समाजको अवधारणा विकास गर्ने ।
– राजनैतिक र प्रशासनिक अभियानबाट समेत नागरिक सचेतना बढाउन सकिन्छ ।
– राजनैतिक नेता र समाजका नेतृत्वकर्ताले असल व्यवहार प्रदर्शन गर्ने ।
– नागरिक समाज र गै.स.स.ले सामाजिक सचेतना बढाउने कार्यहरु गर्ने ।
– आफुले सिकेका असल संस्कार अरुमा स्थानान्तरण गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने ।
– विकास निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा नागरिक संलग्नता र सहभागिता सुनिश्चित गर्ने ।
नागरिक समाज
राज्य संयन्त्र भन्दा पृथक, गैरनाफामुखी, गैरराजनीतिक, स्वायत्त, स्वतन्त्र रुपमा सङ्गठित संस्था नागरिक समाज हो । नागरिक समाज निश्चीत उद्देश्यमा आधारित स्वयंसेवी संस्थाहरु हुन । नागरिक समाजले नागरिक हितका लागि विनास्वार्थ काम गर्दछन । बिशेष गरि नागरिक हितका लागि बहस, पैरवी गर्ने काम नागरिक समाजले गर्छन । समुदायका समस्या प्रति चासो राख्दै सामुहिक हितका लागि वकालत गर्ने, राज्यका कामकारवाहीमा सहयोग गर्ने र आवश्यकता अनुसार खवरदारी समेत गर्ने गर्दछन ।
नागरिक समाजको अवधारणा सन् १९८० को दशकमा पूर्वी युरोपबाट आएको हो । सर्वप्रथम सिसेरोले नागरिक समाज (Civil Society) शब्दको प्रयोग गरेका थिए । केही विद्वानहरुले दिएका नागरिक समाजका परिभाषाहरु तल दिइएको छ –
नागरिक समाज समुदायको आत्मा हो – एन्जिओनि
समुदायमा आधारित कार्यप्रति समर्पित समुह जसको परिवार भन्दा व्यापक र राज्यभन्दा अलग अस्तित्व हुन्छ –हेगल
नागरिक समाजमा संलग्न समुहको वर्गीकरण
नागरिक समाजको उद्देश्य, कार्यक्षेत्र र सो मा संलग्न समुहको आधारमा निम्न अनुसार वर्गीकरण गर्न सकिन्छ
१. पैरवी समुह – नेपाल बार ऐशोसियसन, आदिवासी जनजाति महासंघ, प्रोपव्लिक
२. धार्मिक, सांस्कृतिक समुह –नेपाल हिन्दु महासंघ, विश्व बौद्ध महासंघ
३. पेशागत समुह –शिक्षक संघ, चिकित्सक संघ, प्राध्यापक संघ
४. सामाजिक हित समुह –रेडक्रस, रोटरी क्लव
५. शैक्षिक तथा सुचनामुलक –प्रेस चौतारी नेपाल, वातावरण पत्रकार समुह
६. आर्थिक समुह –उद्योग वाणिक्य संघ, चेम्वर्स अफ कमर्स
नागरिक समाजका बिशेषताहरु
– गैरनाफामुखि, गैरराजनैतिक, स्वयंसेवी समुह
– अनौपचारिक प्रणालि र लचिलो कार्यशैली
– नागरिकहरुको स्वतस्फुर्त संलग्नता
– समुदायका समस्याप्रति सचेत, समसामयिक बिषयमा केन्द्रि
– कार्यप्रति समर्पित समुह
– नागरिक हक हितका लागि बहस, पैरवी गर्ने दवाब समुह
– लोकतन्त्र र मानवअधिकारको सम्मान
– नागरिक र सरकारको सम्बन्ध स्थापित गराउने समुह
नागरिक समाजको उद्देश्यरमहत्व रकार्यहरु
– सामाजिक समस्याको पहिचान र समाधानका उपायको खोजि।
– समस्या समाधानमा समुदायको परिचालन, मध्यस्तकर्ता र अनुगमनकर्ताको भुमिका ।
– नागरिक शिक्षा प्रबर्धन, राष्ट्रिय महत्वको बिषयमा जनमतको सिर्जना ।
– सामाजिक विकृति र विसंगति विरुद्ध सचेतना फैलाउने, भ्रष्टाचार विरुद्धको सामाजिक अभियान सञ्चालन।
– नागरिकका हक, अधिकार र कर्तव्यवारे सचेत गराउने, उपभोक्ता हित संरक्षणका कार्यहरु ।
– कानुन कार्यान्वयनमा सरकारलाई र कानुन पालनामा नागरिकलाई सचेत र सहयोग गर्ने ।
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सहज वातावरणको सिर्जना गर्दै सरकार र नागरिक बीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गराउने ।
– मानव अधिकार संरक्षण, लैगिंक हिंसा न्यनीकरण, लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा सहकार्य ।
– सरकार र प्रशासन संयन्त्रको स्वच्छ मुल्याङ्कन गरि नीति निर्माण, योजना छनौट र कार्यान्वयनमा पृष्ठपोषण दिने, दबाव दिने, सहकार्य गर्ने।
– वन, वातावरण संरक्षण, स्वास्थ तथा सरसफाई बिषयमा नागरिकलाई सचेत गराउने ।
– सामाजिक र सांस्कृतिक विविधताको संरक्षण र सामाजिक रुपान्तरणका कार्यहरु।
– वञ्चितिकरणमा परेको र सीमान्तकृत समुहको सशक्तीकरण र क्षमता विकासका कार्यहरु ।
– द्वन्द्व व्यवस्थापन, शान्ति स्थापना र दिगो शान्ति कायम राख्न सहयोग ।
नेपालको सन्दर्भमा नागरिक समाजको अवस्था
सवल पक्ष
– समाजमा चेतना फैलाउन र नागरिकलाई चेतनशील बनाउन क्रियाशील देखिन्छ ।
– सचेतक र दबाव समुहको रुपमा काम गरेको छ ।
– जनताको जीवनस्तर सुधारमा प्रयासरत छ ।
– राष्ट्रिय महत्वका बिषयमा जनमत सिर्जना गर्ने र दबाव दिने गरेको छ ।
– राजनैतिक परिवर्तन, द्वन्द्व व्यवस्थापन र मानव अधिकार संरक्षणमा सहभागिता छ ।
– केन्द्र देखि स्थानीय स्तरसम्म संगठन छ जसले तुरुन्त कार्य र प्रतिक्रिया गरेको पाइन्छ ।
दुर्बल पक्ष
– राजनतिक दल र विचाराधाराबाट प्रभावित हुने गरेका छन् ।
– आफ्नो संगठन सञ्चालनमा पारदर्शीता दाँउन नसकेको आरोप छ ।
– दातृ संस्थामा अधिक निर्भरता छ, आयआर्जनको स्रोतका रुपमा समेत प्रयोग हुन थालेको छ ।
– निश्चित वर्ग र समुदायको मात्र प्रतिनिधित्व भएको देखिन्छ, लक्षित समुदायसम्म पुग्न नसकेको अवस्था छ ।
– निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
नागरिकका दायित्व र कर्तव्य
कानुनका दुई महत्वपुर्ण पक्षहरु हुन्छन । ती अधिकार र कर्तव्य हुन ।कर्तव्यको प्रतक्ष्य सम्बन्ध अधिकार सँग रहेको हुन्छ । राज्य निरङ्कुश बनेमा अधिकारमा कटौती गर्दछ भने उदार लोकतन्त्रमा नागरिक आफ्ना अधिकारप्रति अत्यधिक आवाज उठाउने तर कर्तव्यमा ध्यान नदिने र जिम्मेवारी पुरा नगर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । तसर्थ अधिकारको सुनिश्चितता सँगै कर्तव्य र जिम्मेवारी पुरा गरेमा लोकतन्त्र थप सुन्दर हुन्छ ।
कानुनमा गर्नुपर्ने भनी तोकिएको कार्य गर्नु तथा नगर्नु भनी तोकिएको कार्य नगर्नु नै कर्तव्य हो । एक व्यक्तिको कर्तव्य अर्को व्यक्तिको अधिकार पुर्तिको माध्यम रहेको हुन्छ । कर्तव्य अधिकार कार्यान्वयनको एक महत्वपुर्ण पाटोको रुपमा रहेको हुन्छ । कर्तव्यलाई संविधानबाट तोकिएका अर्थात मौलिक कर्तव्य Fundamental Duties), कानुनद्वारा निर्धारित कानुनी कर्तव्य Legal Duties), नैतिकताको आधारमा पुरा गर्नुपर्ने नैतिक कर्तव्य (Moral Duties) गरी विभाजन गर्न सकिन्छ ।
नागरिकका मुख्य कर्तव्य र दायित्वहरु
– राज्यको संविधान र कानुनको पालना गर्ने ।
– राज्यलाई अनिवार्य कर तिर्ने ।
– राज्यको राजनैतिक र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी बन्नु, मताधिकार सदुपयोग गरी प्रतिनीधि छनौट गर्नु ।
– राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रतिको सम्मान ।
– राष्ट्रिय चिन्ह, राष्ट्रिय झन्डा, राष्ट्रिय गान तथा सहिदको सम्मान गरी राष्ट्रिय एकता प्रबर्धन गर्ने ।
– राष्ट्रिय सम्पत्ति, प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण ।
– राज्यका मामिलाबारे जानाकार रही सहयोग र खबरदारी गर्नु ।
– धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक विविधताको सम्मान, धर्म संस्कृति तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण ।
– आपसी सहयोग, सद्भाव र सामाजिक सदाचारिता विकास गर्नु ।
– अनुशासित, नैतिकवान र सदाचारी बन्नु ।
– अन्याय र अत्याचार विरुद्ध आवाज उठाउनु ।
नेपालको संविधानमा कर्तव्य सम्बन्धमा भएका व्यवस्थाहरु
– यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । (धारा १ को उपधारा २)
– भाग ३ धारा ४८ मा नागरिकका कर्तव्य सम्बन्धी व्यवस्था ।
प्रत्येक नागरिकका कर्तव्य देहाय बमोजिम हुनेछन –
(क) राष्ट्रप्रति निष्ठावान हँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु,
(ख) संविधान र कानूनको पालना गर्नु,
(ग) राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु,
(घ) सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु

Read More

नागरिक समाजको शासन - Civil Society Governance

नागरिक समाजको शासन (Civil Society Governance)

Ø  यो नागरिकका हक स्थापित गर्न नागरिकबाटै सिर्जित शासन हो I

Ø  यसलाई लोकतन्त्रको पाठशाला पनि भनिन्छ I (जहाँ लोकतन्त्र त्यहाँ नागरकि समाज)

Ø  लोकतान्त्रिक पद्दतिसंगै वृद्दी हुने volunteer association वा अभियानलाई नागरिक समाज भनिन्छ I

Ø  नागरिक समाजको शासन situational, changable र strategy based हुन्छ I

Ø  यसको long term vision हुँदैन I

Ø  यसमा mandatory provision हुँदैन I (सदस्य बनेपनि हुने, नबनेपानी हुने)

Ø  यसमा सबै खालका नागरिक अटाउँछन् I

Ø  सामाजिक हितका निम्ति क्रियाशील व्यक्ति यसका सदस्य हुन्छन् I

Ø  यो नागरिक हितका निम्ति क्रियाशील व्यक्तिको समूह हो I

Ø  यो एक pressure group हो जसका सदस्यले कुनै प्रकारको सुविधा र तलव लिंदैनन् I

Ø  नागरिक समाजले गुमाउनुपर्ने केही हुँदैन I

Ø  यो comprehensive (वृहत्) association हो I

Ø  यसको शासनमा visible effect (प्रतक्ष्य प्रभाव) हुन्छ I

Ø  यसले पारदर्शी रुपमा सरकारका कार्यहरुको मापन गरि जनतामाझ प्रस्तुत गर्छ I

Ø  यसले नीति, निर्माणमा भूमिका खेल्छ I (policy intervention)

Ø  यसले सरकारका गलत कार्यको विरोध गर्छ I (tracking the government in right path)

Ø  यसले शासन राम्रो बनाउन मद्दत गर्छ I

Ø  यसले व्यावसायिक क्षेत्रका समेत नराम्रा कुराको विरोध गरि corporate culture र corporate governance राम्रो बनाउन मद्दत गर्दछ I

Ø  यसले conflict resolution (द्वन्द नियन्त्रण) र conflict managemant (द्वन्द व्यबस्थापन)मा सहयोग गर्छ I

Ø  Disastar management मा पनि यसको भूमिका ठुलो हुन्छ I

Ø  यो Civil Education (नागरिक शिक्षा) प्रवाहको सशक्त माध्यम हो I

Ø  यसले civil empowerment भित्र्याउँछ I

Ø  यसले समाजका विकृति विसंगति हटाउन सहयोग गर्छ I

Ø  यस अन्तर्गत आमा समूह, उपभोक्ता समूह, विद्यार्थी, नागरिक अगुवा, political intellectuals (राजनैतिक विश्लेषक) आदि पर्दछन् I

Read More