बहुस्तरिय शासन र नेपाल - Multi-level Governance

बहुस्तरिय शासन (Multi-level Governance)

• सरकार सहित अन्य बहु पक्षहरुको समावेशिता सहितको शासन

• बहु पात्रिय सहभागिता (multi actors governance)

• बहु तहयुक्त शासन (multi layers of governance): संघिय, प्रान्तीय, स्थानीय र सामुदायिक (यो vertical view हो)

• सरकारले गर्ने शासन political governance, निजी क्षेत्रले गर्ने corporate governance, गैर-सरकारी संस्थाले गर्ने social governance, देश-देशबिचको cross-border governance, विश्वव्यापी रुपमा हुने global governance को समष्टि रुप (यो horizontal view हो)

• शासकीय व्यवस्थामा बहुल पक्षको भूमिका वा बहुपात्रको उपस्थिति नै बहुस्तरीय शासन हो । शासन व्यवस्थामा सरकारका अलावा, निजी, सहकारी, नागरिक समाज, गैरसरकारी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको संलग्नता र सक्रियता रहेको अवस्था नै बहुस्तरीय शासन हो । बहुस्तरीय शासन अवधारणाका प्रतिपादक लिस्वेट होगे तथा ग्यारी माक्र्सलाई मानिन्छ ।

• यसलाई अन्य नामहरु जस्तै बहुतहगत शासन (Multi Layered Governance), बहुपात्रिय शासन (Multi Partner Governance), बहुकेन्द्रित शासन (Multi Centric Governance), बहुआयामिक शासन (Multi-Dimensional Governance) भनेर पनि चिनिन्छ  I

• बहुस्तरीय शासन शासनको एक आधुनिक र नवीन मान्यता हो । नेपालको सन्दर्भमा ०४६ सालको आर्थिक उदारीकरणसँगै शासनमा सरकार, निजी, सहकारी, वयवसायिक, गैरसरकारी, नागरिक समाज आदिको भूमिकाका साथ बहुस्तरीय शासनलाई अवलम्बन गरेको पाइन्छ । वर्तमान विश्व परिदृश्यमा नेपाल मात्र नभई सम्पूर्ण देशमा बहुस्तरीय शासनको अभ्यास रहेको पाइन्छ ।

 

बहुस्तरिय शासनको अवधारणा (Concept of multi-level governance)

•     नेदरल्याण्डका प्रोफेसर द्वय Liesbet Hooghe र Gary Marks ले सन् १९९१ मा Multi-level Governance नामक पुस्तकमा 'बहुस्तरिय शासन' शब्दको प्रयोग गरेपश्चात् अन्यत्र पनि यसको प्रयोग हुन थाल्यो I 

•  Euro Zone भित्र रहेका ९५,००० संस्थाहरुले EU भित्रको शासनमा प्रभाव पार्थे I ति बाहेक ३ देश England, Germany र France बढी शक्तिशाली थिए I यस अवस्थालाई चित्रण गरि Multi-level Governance लेखिएको थियो I

• सन् १९८०: मार्गरेट थ्याचरले व्यबस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने principle ल्याईन् जसलाई Thacherism पनि भनिन्छ I उनको 'cutting the role of government' अर्थात् state को भूमिका घटाउँदै जानुपर्छ भन्ने धारणा अनुरुप disinvestment को policy लाई बढावा दिंदै सार्वजनिक स्थानलाई privatize गर्ने काम भयो I

• सन् १९८९: सोभियत सङ्घ १५ भागमा विभक्त भयो I बर्लिनको पर्खाल ढल्यो र कम्युनिस्ट शासनको अन्त्य भयो I सोभियत सङ्घ र अमेरिका बेग्लाबेग्लै रुपमा नेतृत्व गरिएको bipolar government system अन्तत: unipolar government system मा गयो र त्यसको नेतृत्व अमेरिकाले गर्यो I व्यापारको स्वतन्त्र प्रवाह हुन थाल्यो I

• सन् १९९२: ब्राजिलमा Earth Summit सम्पन्न भयो जसलाई Rio Conference पनि भनिन्छ I Earth Summit मा ठुला देशको बोलवाला हुन्छ, साना देशहरुले आफ्नो आवाज सशक्त रुपमा राख्न सक्दैनन् र बैठक औपचारिकतामा मात्र सिमित हुन्छ भन्ने हेतुले civil society ले समानान्तर रुपमा अर्को conference गरे I civil society द्वारा सम्पन गरिएको conference बाट २१ ओटा बुँदा पारित भयो जसलाई Agenda-21 भनियो I Earth Summit पछी social sector को initiative भयो, प्रजातान्त्रिक सरकारको स्थापना हुन थाल्यो र devolution तथा devolution ले बढी महत्व पाउन थाल्यो I

• सन् २०००: स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने काम हुन थाल्यो I community based governance विकसित भयो I सहकारीको भूमिका बढी हुन थाल्यो I

• सन् २००१: Developing countries लाई मध्यनजरमा राखी MDGs जारी भयो जसमा ८ ओटा goals समावेश छन् I ८ ओटा goals मध्ये ७ ओटा subjective र ८ औँ goal global partnership सङ्ग सम्बन्धित छ I अन्य ७ ओटा goals हासिल गर्न राखिएको ८ औँ goal ले multi-level governance लाई प्रतिनिधित्व गर्दछ I

• SDGs को अवधारणा पछी interdependent global system को विकास हुन थाल्यो I SDGs मा 17 ओटा goals समावेश गरिएका छन् जसको 17 औँ बुँदामा global partnership को कुरा उल्लेख छ I यसरी supra-nation to sub-nation को अभ्यास हुन थाल्यो I

[नेपालको हकमा SDGs का १५ ओटा goals मात्र लागु हुन्छन् I SDGs सबै देशका लागि जारी गरिएको हो भने MDGs विकासशील देशका लागि जारी गरिएको हो I]  

      

नेपालमा बहुस्तरीय शासनको प्रभाव 

• सकारात्मक प्रभाव

• शासनमा उदारीकरण एवं प्रजातान्त्रीकरणको प्रादुर्भाव,

• शासनमा सरकारी, व्यावसायिक, निजी सहकारी क्षेत्रको साझेदारी,

• खुला र उदार अर्थनीतिको अवलम्बन,

• सहभागितामूलक शासन व्यवस्था कायम,

• क्षेत्रीय शासन, सहयोग र सद्भावनामा बढोत्तरी,

• विश्वबन्धुत्व र भाइचारा कायम,

• अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव, सहयोग र सहिष्णुतामा वृद्धि,

• प्रभावकारी निर्णय निर्माणमा सहजता,

• नकारात्मक प्रभाव

• बहुपक्षीय भूमिकाले शासनमा विवाद सिर्जना,

• शासनमा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब,

• सद्भाव र साझेदारी निर्माणमा कठिनाइ,

• शासनको नीति–निर्माणमा अनुचित प्रभाव,

• शासनमा व्यावहारिकताको अभाव,

• शासनमा गैरसरकारी क्षेत्रको अनावश्यक दबाब,

• बढी कमजोर र दुर्गुणतर्फ केन्द्रित,

• अन्तर्राष्ट्रिय मामिला र सन्दर्भमा कठिनाइ,

• निर्णय निर्माणमा ढिलासुस्ती,

• समग्रमा शासनमा व्यावहारिकता ल्याउन कठिनाइ, 

यसरी बहुस्तरीय शासन अनौपचारिक तत्वहरूको शासनमा प्रभाव र दबाबको अवस्था हो । यसले शासन व्यवस्थालाई सहभागितमूलक बनाई शासनमा प्रजातान्त्रीकरणको प्रादुर्भाव गर्छ । शासनमा प्रभावकारिता र सहभागिताका लागि बहुस्तरीय शासन अहिलेको अभ्यास र आवश्यकता दुवै हो ।