आर्थिक अनुशासन कायम गराउन आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा लिइन्छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा२ (द) ले प्रचलित कानून बमोजिम पुयाउनु पर्ने रित नपुयाई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा औंल्याइएको कारोबारलाई बेरुजुको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । अन्तिम लेखापरीक्षण हुँदा बेरुजु नहोस् र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी होस् भन्ने उद्देश्यले आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने गरिन्छ । तर यो लेखापरीक्षण सामान्य रूपमा हुने हुनाले यसले बेरुजु रकम घटाउन उल्लेखनीय योगदान गरेको पाइएको छैन भनिन्छ । महालेखा परीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६ ले सङ्घीय सरकारी कार्यालयको वेरुजु मात्र १०६ अर्ब ३३ करोड ८० लाख देखाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको बेरुजु वर्षेनि बढ्ने अवस्थामा छ । त्यसै गरी कतिपय सरकारी कार्यालय तथा विकास समितिहरूले समयमा लेखापरीक्षण नगराउने गरेको भनी प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । यसरी वेरुजु बढ्दै जानु र समयमै सम्परीक्षण नगराउनुले आर्थिक अनुशासन तथा वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली कमजोर भएको देखाउँछ । यी सबै कार्य हुनुमा कमजोर आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणाली एक महत्वपूर्ण कारण भएको विषय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पटक पटक औंल्याउँदै आएको पाइन्छ । मुलुकको बजेटको ठुलो हिस्सा बेरुजुको रूपमा देखिनु कमजोर आन्तरिक लेखापरीक्षणको कारण नै हो भन्ने भनाइप्रति आफ्नो धारणा राख्दै आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणालीमा देखिएका विद्यमान मूलभूत समस्या विश्लेषण गरी समाधानको लागि वस्तुनिष्ठ उपायहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् र सोको कार्य योजना समेत पेस गर्नुहोस् । २५

विषय प्रवेश:

सार्वजनिक निकायबाट भए गरेका आर्थिक कारोबारहरूको आन्तरिक रूपमा गरिने जाँच, विश्लेषण, मूल्याङ्कन कार्य आन्तरिक लेखा परीक्षण हो । आन्तरिक लेखापरीक्षणले समयमै भए गरेका आर्थिक कारोबारहरूमा देखिएका कमी कमजोरी औंल्याइ बेरुजु न्यूनीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । यद्यपि नेपालमा आन्तरिक लेखापरीक्षण कर्मकाण्डी र रातो मसी पोत्ने कार्यमा सीमित हुनुले बेरुजु न्यूनीकरणको महत्त्वपूर्ण पाटोमा चुकेको देखिन्छ ।

वेरुजुको हिस्सा वढी हुनुमा आन्तरिक कमजोर लेखापरिक्षणको कारण नै हो भन्ने भनाइप्रति मेरो धारणा :

महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट प्रत्येक वर्ष प्रकाशित हुने वार्षिक प्रतिवेदनले बेरुजु वर्षेनि बढ्दै गएको प्रवृत्ति देखाउँदछ । महालेखा परीक्षकको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार संघ, प्रदेश, स्थानीय तहको कुल बेरुजुमा असुल गर्नुपर्ने १८.२९ प्रतिशत, नियमित गर्नु पर्ने ४६.७५ र पेस्की बेरुजु ३४.९६ प्रतिशत रहेको छ । यसरी बेरुजु बढ्दै जानुमा कमजोर आन्तरिक लेखा परीक्षण एक प्रमुख कारण भए तापनि आन्तरिक लेखापरीक्षण मात्रै यसको पूर्ण कारण नभएर विनियोजन कुशलता, कार्यान्वयन दक्षता र वित्तीय अनुशासनको अभाव, सूचना प्रविधिको न्यून उपयोग, कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली जस्ता पक्षहरु समेत जिम्मेवार रहेको पाउन सकिन्छ । यसै गरी निकासा तथा खर्च प्रणाली, लेखाङ्कन प्रणाली, प्रतिवेदन प्रणालीमा रहेको कमजोरी र कमजोर अनुगमन, मूल्याङ्कन प्रणाली समेत यसका लागि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छन् । तसर्थ वेरुजुको हिस्सा वढी हुनुमा आन्तरिक लेखा परीक्षण कमजोर हुनु एक प्रमुख कारण भएता पनि वित्त व्यवस्थापन सँग सम्बन्धित सवै पक्षहरु कुनै न कुनै रुपमा जिम्मेवार रहेको पाइन्छ ।

आन्तरिक लेखापरिक्षण प्रणालीमा देखिएका विद्यमान मुलभूत समस्या

आन्तरिक लेखापरिक्षण प्रणालीमा देखिएका विद्यमान मुलभूत समस्याहरु देहाय बमोजिम उल्लेख गरेको छु।

Ø आन्तरिक लेखापरीक्षणसँग अन्तिम लेखापरीक्षणको सामञ्जस्यता नहनु (विगतका वर्षहरूमा)

Ø आन्तरिक लेखापरीक्षण संस्था भित्रैबाट हुने गरेको, Junior कर्मचारीबाट परीक्षण हुने हुनाले वास्तविक रूपमा परीक्षण गर्न नसक्नु ( स्थानीय तहमा हुने आन्तरिक लेखा परीक्षण सोही तहको आलेप सहायक बाट हुने) ।

Ø आन्तरिक लेखापरीक्षणका लागि छुट्टै जनशक्तिको व्यवस्था नहुँदा लेखाकै जनशक्तिबाट लेखा परीक्षण र लेखा कारोवार दुईटै हुँदा प्रभावकारी हुन नसकेको (कोलेनिकामा कार्यरत जनशक्ति लेखापरीक्षण समूहको नभई लेखाको जनशक्ति हुनु) ।

Ø आन्तरिक लेखापरीक्षण कर्मकाण्डी हुनु र औंल्याएका बेरुजुहरू लाई बेवास्ता र अन्तिम लेखा परीक्षण सम्म पनि सुधार नगर्ने प्रवृत्तिले बेरुजु बढ्दै जानु ।

Ø बेरुजु फछ्यौट जस्ता विषय कार्यालय प्रमुख र अन्य सम्बन्धित कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन र दण्ड, पुरस्कार सँग आबद्ध नगरिनु ।

Ø कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण र सोको कार्यान्वयन (कतिपय स्थानीय तहमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तर्जुमा नै नगरेको)।

Ø पर्याप्त तालिम तथा सीपको विकास नगरी कोलेनिकामा पदस्थापना हुने लेखाको जनशक्तिबाट आलेप गरिदा प्रभावकारी हुन नसकेको । लेखाको जनशक्ति दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति नहुँदा विभिन्न कार्यालयको लेखा राख्ने कार्य समेत कोलेनिकाको कर्मचारीबाट हुने र आलेप पनि सोही कार्यालयको कर्मचारीबाट हुने गरेकोले आलेप प्रभावकारी बन्न नसकेको ।

Ø आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यविधिको पूर्ण पालना नगरिनु र तोकिएको समयमा आलेप हुने नगरेको ।

Ø आलेप कार्य गर्ने जनशक्ति आर्थिक प्रलोभनमा पर्ने गरेको । पेसा गत मूल्य, मान्यता र नैतिक मूल्य मान्यताबाट विचलित हुने गरेको।

यसरी माथि उल्लिखित विभिन्न आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्यमा देखिएका समस्याहरू हेर्दा बेरुजुको मात्रा बढ्दै जानुमा आन्तरिक लेखा परीक्षण पनि एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भन्न सकिन्छ । यद्यपि आन्तरिक लेखा परीक्षण मात्र नभएर अन्य पक्षहरूको कारणले समेत बेरुजुको मात्र बढ्दै गएको यथार्थता नकार्न सकिन्न । बेरुजु निकाल्ने व्यक्ति वा कर्मचारीहरूलाई कुनै किसिमको पनि कारबाही नहुनु, कार्यरत जनशक्तिमा देखिएको सदाचारिता र नैतिकताको अभाव, कार्यदक्षताको अभाव जस्ता तत्त्वहरूले समेत प्रभाव पारेको देखिन्छ । यद्यपि आन्तरिक लेखापरीक्षणले औंल्याएका कमी कमजोरीहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्दा बेरुजुको मात्रा न्यूनीकरण गर्ने कार्यमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई वस्तुनिष्ठ बनाउन अवलम्बन गरिएका उपायहरू:

माथि उल्लिखित समस्याहरूको समाधानका लागि देहाय बमोजिमका वस्तुनिष्ठ उपायहरू अवलम्बन गरिनु आवश्यक छ ।

Ø आन्तरिक लेखा परीक्षण र अन्तिम लेखा परीक्षण बिच अनिवार्य रूपमा तादात्म्यता कायम गरिनु पर्ने ।

Ø आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्यका लागि छुट्टै सेवा, समूह गठन गरी दक्ष कर्मचारीहरूको विकास र उपयोग गरिनु पर्ने ।

Ø आन्तरिक लेखा परीक्षणले औंल्याएका बेरुजुहरूलाई कर्मचारीको दण्ड, पुरस्कार र कार्य सम्पादन सँग Tie-up गरिनु पर्ने ।

Ø लेखा परीक्षण कार्यमा सूचना प्रविधिको उपयोग गरिनु पर्ने ।

Ø सङ्गठनको प्रकृति अनुसार छुट्टा छुट्टै आचार संहिताको निर्माण गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइनु पर्ने ।

Ø सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तर्जुमा गर्ने र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने ।

Ø सबै सरकारी कार्यालयमा आन्तरिक नियन्त्रण तथा आन्तरिक लेखा परीक्षण समितिलाई क्रियाशील बनाउने ।

Ø लेखाको जनशक्ति दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति गरी क्षमता विकास गरी उपयोग गर्ने ।

Ø आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्यविधिको पूर्ण पालना गरिनुपर्ने र प्रचलित कानूनले तोकेको समयमा आलेप सम्पन्न गर्नु पर्ने ।

Ø आन्तरिक लेखापरिक्षण लाई गणितीय शुद्धता र नियमिततामा मात्र सीमित नराखी जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा समेत केन्द्रित गर्ने ।

Ø आलेपसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कर्मचारीहरू आर्थिक प्रलोभनमा नपरी पेसागत र नैतिक मूल्य मान्यतामा रही उच्च सदाचार र नैतिकता प्रस्तुत गर्नु पर्ने ।

Ø अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतको आधारमा व्यवस्थापकीय र सञ्चालनको जिम्मेवारीबाट लेखा परीक्षण कार्यलाई स्वतन्त्र राख्ने ।

Ø अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षणका मानदण्ड र निर्देशिकाको विकास गरी सो पूर्ण परिपालनामा जोड दिने।

Ø लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयहरू आन्तरिक नियन्त्रण तथा लेखा परीक्षण समितिमा छलफल गरी समयमै सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

 

माथि उल्लिखित सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि देहाय बमोजिमको नमुना कार्य योजना पेस गरेको छु ।

नमूना कार्ययोजना

क्र.सं.	क्रियाकलापहरु	मुख्य जिम्मेवार निकाय	सहयोगी निकाय	बजेट/ स्रोत साधन	समय सीमा	जोखिम	अपेक्षित उपलब्धी	अनुगमन मूल्याङ्कनका सूचकहरु
१	लेखा परीक्षणका मानदण्ड र निर्देशिकाको विकास गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने	मलेनिका	प्रलेनिका र कोलेनिका	आवश्यकता अनुसार	असार   मसान्त सम्म	नेतृत्वको        इच्छाशक्तिमा नदेखिन सक्ने	लेखा मानदण्ड निर्माण हुने	लेखा मानदण्ड प्रतिवेदन
२	आलेप गर्ने जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने	सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्र	अर्थ मन्त्रालय	आवश्यकता अनुसार	निरन्तर	कार्य बोझले गर्दा सबै कर्मचारी सहभागी हुन नसक्ने	दक्ष जनशक्तिको विकास हुने	तालिम प्रतिवेदन
३	पेसा गत र नैतिक मूल्य मान्यताको प्रबर्द्धन गर्ने	स्वयं कर्मचारी र संगठन	विभिन्न तालिम प्रदायक संस्थाहरु	आवश्यकता अनुसार	निरन्तर	व्यक्तिगत आचरण र सकारात्मक सोचको अभाव हुन सक्ने	निष्ठावान कर्मचारीहरुको विकास हुने	विभिन्न प्रतिवेदन र सेवा प्रवाहको गुणस्तर

x

 

निष्कर्ष :

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी एवं नतिजामूलक बनाउन आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रमुख आधार हो । सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन भएका कारोबारहरूमा देखिएका विभिन्न त्रुटिहरू समयमै परीक्षण गरी सच्याउनका लागि आन्तरिक लेखा परीक्षणले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रभावकारी बनाइ वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सकिएमा वर्षेनि वढ्दै गएको बेरुजुको मात्रामा उल्लेखनीय रूपमा कमी हुने देखिन्छ ।

Read More

बहुपक्षीय सहायता समूह (Multilateral Aid Group) को सबैभन्दा ठुलो सहयोगी संस्था विश्व बैङ्क समूह (WB Group) हो । यसले नेपालमा सन् १९६३ मा आफ्नो कार्यालय स्थापना गरी मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार तथा सुशासनका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सहयोग गरिरहेको छ । यस संस्थाले उपलब्ध गराउने सहायताको उपयोग तथा त्यसबाट मुलुकको समग्र विकासमा पर्ने प्रभावका सम्बन्धमा समय समयमा समीक्षा गरी सहायता सम्बन्धी रणनीति तयार गर्ने गर्दछ । यसै क्रममा अहिले सन २०१९-२०२३ सम्मको सहायताको लागि देशीय सहायता रूपरेखा (Country Partnership Framework) जारी गरेको छ । यस Framework ले मुख्यतया मुलुक सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरण भएपछि यसै अनुरूपमा विकास सहायता परिचालन गरी दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सघाउने उद्देश्य राखेको छ । नेपाल जस्ता विकासोन्मुख तथा अति कम विकसित मुलुकको लागि यस संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (International Development Association - IDA) मार्फत ऋण तथा अनुदान सहायता परिचालन गर्ने गर्दछ । यसै अनुरूप सन २०१८-२०२० को लागि IDA१८ रणनीति मार्फत १.३ अर्व डलर सहायता उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । तर सहायता रकमको खर्च भने अपेक्षित रूपमा लक्ष्य अनुरूप हुन सकेको छैन । जसको कारण मुलुकको विकासमा समेत असर परेको हाम्रा सामु छर्लङ्ग छ । नेपालको बजेट खर्च नहुने पुरानै रोग भएपनि वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा सहायता उपलब्ध गराउने निकाय समेत प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष संलग्न हुने हुनाले खर्च हुन नसक्नुमा सरकारको मात्र दोष छैन दुवै पक्षको छ भन्नेमा सबै पक्षको सहमति समेत छ । अहिले नेपालमा विश्व बैंकको सहायतामा २५ आयोजना सञ्चालनमा छन् । जसमा २.६ अर्ब डलर खर्च हुने गरी आयोजना अगाडि बढाइएको छ । विगतको अनुभव हेर्दा सहायता प्रतिबद्धताको ६० प्रतिशत भन्दा बढी हुन सकेको देखिदैन । समयमा आयोजना कार्यान्वयन नहुँदा आयोजनाको लागत बढ़ने र सोही आयोजनाको लागि थप सहायता रकम परिचालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जसको कारण अन्य आयोजनामा लगानी बढाउन रकम अपुग हुने अवस्था आइरहेको छ । अर्कोतिर सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीसँग विश्व बैङ्कको खर्च मापदण्डमा सामञ्जस्यता नहुने, समयमा शोधभर्ना उपलब्ध नगराउने, सानातिना समस्या निराकरण तथा निर्णयका लागि पनि देशीय कार्यालयले मुख्य कार्यालयको मुख ताक्नुपर्ने, सहायता सम्झौतामा अनावश्यक र कार्यान्वयन गर्न कठिन सर्त राख्ने जस्ता कारणले रकम खर्च हुन नसकेको पनि विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएका छन् । यस्तो अवस्था विश्व बैङ्कको सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा मात्र होइन अन्य द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहायता समूहद्वारा सञ्चालित आयोजनामा समेत साझा समस्याको रूपमा देखिएका छन् । आयोजना कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउन सरकार तथा सहायता संस्था दुवै पक्षबाट प्रयास नभएको पनि होइन । संयुक्त रूपमा समस्या समाधान गर्ने प्रयास पटक पटक गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको संयोजनमा आयोजना कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा गरी समाधानको प्रयास समेत निरन्तर र नियमित रूपमा गरिन्छ । तर पनि समस्या यथावत् छन् । अनुदान रकमको खर्च ऋण सहायताको भन्दा तुलनात्मक रूपमा बढी भए पनि यसको अंश अत्यन्त नगण्य रहने हुनाले ऋण सहायताकै रकमको खर्च बढाई आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ। यस्तो समस्या विद्यमान रहेको अवस्थामा तपाईंलाई विश्व बैंकको सहायतामा सञ्चालित राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त नयाँ आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सहित नेतृत्व प्रदान गरेमा विश्व बैक तथा सरकारी पक्षसँग उपयुक्त समन्वय गरी उल्लिखित समस्याहरू समाधानका लागि तोकिएको लागत र समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ? वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा देखिएको समस्याहरूको विश्लेषण गर्दै व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य सुझावहरू उल्लेख गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्य योजना प्रस्तुत गर्नुहोस् । २५

विषय प्रवेश:

लगानीको आवश्यकता र स्रोतसाधनको उपलब्धता बिचको खाडललाई पुरा गर्न वैदेशिक सहायता महत्त्वपूर्ण श्रोत हो । नेपालको संविधानले वैदेशिक सहायतालाई मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा ग्रहण गरी राष्ट्र हितमा उपयोग गर्ने नीति लिएको छ । नेपाललाई विश्व बैङ्क लगायत थुप्रै द्विपक्षीय राष्ट्र एवं बहुपक्षीय संस्थाहरूबाट सहायता उपलब्ध हुँदै आएको छ । यद्यपि सहायता उपलब्ध गराउने दातृ संस्था/राष्ट्र र सहायता प्राप्ति गर्ने राष्ट्र दुवै पक्षमा देखिएका समस्याहरूले यस्तो रकमको खर्च अपेक्षित रूपमा हुन सकेको देखिंदैन ।

प्रश्नअनुसार,

वैदेशिक सहायता परिचालनको सन्दर्भमा देखिएका समस्याहरू र त्यस्ता समस्याहरूलाई समन्वयात्मक रूपमा समाधान गर्न आयोजना प्रमुखको रूपमा मेरो भूमिका:

दिइएको प्रश्नमा वैदेशिक सहायता परिचालन प्रभावकारी हुन नसक्नुमा दातृ निकाय तथा प्राप्ति गर्ने राष्ट्र दुवै पक्षको कमजोरी हुन गई सहायता प्रतिबद्धताको ६० प्रतिशत भन्दा बढी रकम खर्च हुन नसकेको पहिचान गरिएको छ । जसका कारण आयोजनाको लागत बढ्ने र सोही आयोजनाको लागि थप सहायता रकम परिचालन गर्नुपर्ने र अन्य आयोजनामा लगानी बढाउन रकम अपुग हुने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । यसो हुनुमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीसँग दातृ निकायको खर्च मापदण्डमा सामन्जस्यता नहुनु, समयमा शोधभर्ना उपलब्ध गराउन नसक्नु, सानातिना समस्याको समाधान देशीय कार्यालयबाट नै हुन नसक्नु, सहायता सम्झौतामा अनावश्यक र कार्यान्वयन गर्न कठिन सर्त राखिनु जस्ता पक्षहरू जिम्मेवार रहेको उल्लेख छ ।

 

उल्लिखित सन्दर्भमा देखिएका समस्याहरूलाई समन्वयात्मक रूपमा समाधान गरी सहायता परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन मलाई विश्व बैङ्कबाट सञ्चालित एउटा आयोजनामा आयोजना प्रमुखको रूपमा जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ । यस परिदृश्यमा उल्लिखित समस्या समाधान गर्न मैले विश्व बैङ्क र सरकारी अन्य निकायसँग देहाय बमोजिमको समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नेछु ।

Ø समस्याहरूलाई वर्गीकरण गरी विश्व बैङ्कको तर्फबाट समाधान गर्न सकिने र आफ्नो कार्यालय वा अन्य सरकारी निकायबाट समाधान गर्न सकिने गरी सुचीबद्ध गर्नुको साथै त्यस्ता समस्याहरूको प्राथमिकीकरण गर्छ ।

Ø आफ्नो कार्यालयसँग सम्बन्धित समस्या जस्तैः समयमा शोधभर्ना प्राप्त हुन नसकेको, आयोजना लेखा समयमा नै बन्न नसकेको, तोकिएको जिम्मेवारी समयमा नै पुरा हुन नसकेको हकमा कार्यान्वयन कार्य योजना बनाई कर्मचारीहरूबिच प्रतिफल सूचक सहितको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरी प्राप्त नतिजाको आधारमा दण्ड पुरस्कार गर्ने प्रणालीको विकास गर्छ ।

Ø सार्वजनिक खरिद कानूनसँग विश्व बैङ्कको खर्च मापदण्ड सामाञ्जस्यता कायम हुन नसकेको समस्याको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, विषय विज्ञ र नेपाल स्थित विश्व बैङ्कका प्रतिनिधि सम्मिलित अन्तर निकाय Task Force Committee गठन गरी उक्त समितिको सुझावको आधारमा सार्वजनिक खरिद कानून परिमार्जनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत पेस गर्न संशोधित मस्यौदाको प्रस्ताव तयार गरी पठाउँछु ।

Ø विश्व बैङ्क मार्फत समाधान गर्नुपर्ने समस्याहरू जस्तैः सानातिना समस्या समाधानको लागि केन्द्रीय निर्णयकै मुख ताक्ने प्रवृत्ति तथा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिने अनावश्यक सर्तहरूको सम्बन्धमा विश्व बैङ्कका प्रतिनिधिहरूसँग आवश्यक छलफल गर्ने, वार्ता गर्ने, आवश्यक सहयोगको लागि समन्वय गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने तथा अर्थ मन्त्रालय एवं परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत कूटनैतिक पहलका लागि आवश्यक समन्वय गर्छ । आयोजना सम्झौताकै समयमा अनावश्यक सर्त राख्दा कार्यान्वयन चरणमा देखा पर्ने समस्याहरूको सम्बन्धमा अर्थ एवं सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आवश्यक सुझाव प्रदान गर्दछु ।

Ø विश्व बैङ्कका प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरूसँग समय समयमा छलफल तथा अन्तक्रिया कार्यक्रम राखी सहायता परिचालनमा देखिएका अन्य समस्याहरू निराकरणको लागि आवश्यक पहल गर्छ ।

Ø आयोजना कार्यान्वयन सन्दर्भमा देखिएका बाधा अवरोधहरू हटाउन सरोकारवाला पक्षहरूसँग समन्वय, सहकार्य, वार्ता, छलफल, सम्झौता जस्ता कार्यहरूमा पहल गर्छ ।

Ø आयोजनालाई तोकिएको लागत र समयमा सम्पन्न गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय भूमिका जस्तैः योजना तयार गर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन बनाउने, खरिद योजना बनाउने, निर्माण सामाग्रीको आपूर्तिको लागि सहजीकरण गर्ने, समयमा नै लेखाङ्कन गरी भुक्तानी दिने, श्रोत साधनको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने, निर्देशन दिने, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, प्रतिवेदन गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्दछु ।

वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा देखिएका समस्याहरूको विश्लेषण:

वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा आयोजनाको छनौट देखी यसको कार्यान्वयन तथा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्मका सबै चरणहरूमा विभिन्न समस्याहरू रहेका छन् । जसलाई देहाय अनुसार प्रस्तुत गरिएको छ ।

Ø आयोजनाको लागत साझेदारीको मोडालिटी स्पष्ट हुन नसक्नु,

Ø पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, सम्भाव्यता अध्ययन नगरी आयोजनाहरूको छनौट गरिनु,

Ø पर्याप्त Counter Part Fund को व्यवस्था नहुनु,

Ø आयोजना सञ्चालन पूर्व नै यसको पूर्व तयारी (जस्तैः वातावरणीय अध्ययन, विस्तृत अध्ययन, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण) पक्षमा पर्याप्त ध्यान दिन नसक्नु,

Ø सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया झन्झटिलो र प्रक्रियामुखी हुनु,

Ø समयमा नै निकासा तथा शोधभर्ना लिन नसकिनु,

Ø अनुगमन, मूल्याङ्कन प्रभावकारी हुन नसकी आयोजनाले लक्ष्य अनुरूपको प्रगति हासिल गर्न नसक्नु,

समस्याको विश्लेषणः

नेपालको पछिल्लो तीन वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा औसतमा कुल बजेटको करिब २४ प्रतिशत रकम वैदेशिक सहायता (ऋण र अनुदान) मार्फत आउने गरेको देखिन्छ । वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रको आवश्यकता र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकिएको छैन । नतिजा मूलक आयोजना बैङ्कको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिँदा स-साना आयोजनाहरूमा समेत वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने परिपाटीको विकास भएको छ । आयोजना छनौट पूर्व नै पर्याप्त तयारी गर्ने गरिँदैन। जसले गर्दा आयोजना कार्यान्वयन चरणमा विभिन्न अवरोधहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ । वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने आयोजनाहरू विभिन्न समस्याहरू बाट ग्रस्त हुँदा यस्ता आयोजनाहरूको लागत र समय बढी लाग्न जाने तथ्य मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुन ३० वर्ष लागेको विषय बाट समेत प्रस्ट हुन्छ ।

 

पर्याप्त पूर्व तयारी नगरिएका आयोजनाहरू छनौट हुने र यस्ता आयोजनाहरूमा समेत आवश्यक Counter Part Fund को व्यवस्था गर्न नसक्दा समयमा नै सहायता प्राप्त गर्न नसकिने तथा आयोजना कार्यान्वयनमा जग्गा विवाद, स्थानीय अवरोध जस्ता विभिन्न समस्याहरू देखिने गरेका छन् । सहायता परिचालनमा राजनीतिक प्रतिबद्धता हासिल गर्न नसक्दा ठुला रकमका कतिपय आयोजनाहरू (जस्तैः MCC) कार्यान्वयनमा नै आउन सकेका छैनन् ।

सक्षम व्यवस्थापकीय जनशक्तिको परिचालन गर्न नसकिँदा तथा आयोजना प्रमुखहरूको छोटो समयमा नै सरुवा हुने परिपाटीले आयोजना कार्यान्वयनमा राजनीतिक हस्तक्षेप हाबी हुन गएको छ । आयोजना कार्यान्वयन स्थलमा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था नगरिँदा चन्दा आतङ्क मौलाउँदै गएको छ । आयोजना सञ्चालनको चरणमा विगतमा देखिएका कमी कमजोरी हरूबाट सिक्न नचाहने प्रवृत्तिले एकै किसिमका समस्याहरू बारम्बार दोहोरी रहेका छन् ।

आयोजना लेखा र सम्झौता बमोजिमको प्रतिवेदन समयमा नै तयार गर्न नसक्दा शोधभर्ना लिनुपर्ने रकमको मात्रा बर्सेनि बढ्दै गएको छ । कतिपय अवस्थामा दाताहरूले अनावश्यक सर्त राख्दा आयोजनामा प्राप्त भएको सहायता रकमको अधिकांश रकम पुनः दातृ राष्ट्र तर्फ नै फिर्ता हुने अवस्था छ । नतिजामूलक अनुगमन मूल्याङ्कन गर्न नसक्दा कार्यसम्पादन Tracking गर्न सकिएको छैन । यी र यस्तै प्रकृतिका समस्याहरूका कारण वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाहरू समस्याग्रस्त बन्दै आएका छन् । यद्यपि विभिन्न ठुला पूर्वाधार निर्माण कार्यहरू सफलता पूर्वक सम्पन्न भएको विषयलाई नजर अन्दाज भने गर्न मिल्दैन ।

वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरू प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू:

माथि उल्लिखित समस्याहरूको पृष्ठभूमिमा वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन गरिने आयोजनाहरूलाई प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउन देहायका उपायहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

क. तर्जुमाको चरणमा अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू:

Ø आयोजनाहरूको B/C Ratio, Pre-Feasibility तथा Feasibility Study गरी निश्चित मापदण्डको आधारमा मात्र आयोजनाको पहिचान तथा छनौट गर्नुपर्ने,

Ø राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूमा मात्र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने गरी आयोजनाहरूको तर्जुमा गर्नु पर्ने,

Ø आयोजना सँग सम्बद्ध सरोकारवालाहरू सँग पर्याप्त छलफल गरी सञ्चालन चरणमा आउन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने,

Ø आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन, विस्तृत अध्ययन, जग्गा प्राप्ति, आयोजना कार्यान्वयनको समय तालिका, वार्षिक खरिद गुरुयोजना, नगद प्रवाह योजना जस्ता विषयहरू आयोजना पहिचान तथा छनौटकै चरणमा सम्पन्न गर्नुपर्ने,

Ø पर्याप्त लागत साझेदारी (Counter Part Fund) को व्यवस्था हुनुपर्ने,

Ø Value Based भन्दा पनि तथ्यमा आधारित आयोजना छनौट गर्नुपर्ने,

ख. कार्यान्वयनको चरणमा अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू:

Ø आयोजना सुरु हुनु पूर्व नै यसको सञ्चालन गर्ने Modality Clear गर्ने, निकायगत, तहगत तथा कार्यगत समन्वयलाई जोड दिने, राजनीतिक प्रतिवद्धता हासिल गर्ने,

Ø विद्यमान खरिद कानूनमा संशोधन गरी खरिद प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने र दातृ निकायका खरिद सँग सम्बन्धित सर्तहरूको पालनामा ध्यान दिने,

Ø दक्ष जनशक्ति, आवश्यक श्रमिक तथा निर्माण सामाग्रीको अभाव हुन नदिने,

Ø संस्थागत सुशासनमा जोड दिने, नैतिकता, इमान्दारीता तथा सदाचारिता प्रवर्द्धन गर्ने,

Ø निर्माण व्यवसायीलाई कामप्रति जिम्मेवार बनाउने, राजनैतिक संरक्षण गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्ने,

Ø जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण जस्ता विषय कार्यान्वयन पूर्व नै निश्चित गर्ने,

Ø कार्यसम्पादन सम्झौता गरी आयोजना सम्पन्न नहुन्जेल सम्म आयोजना व्यवस्थापकको सरुवा नगर्ने,

ग. अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको चरणमा अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू:

Ø अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीमा आधुनिक र नवीनतम विधिहरूको अवलम्बनलाई संस्थागतीकरण गर्ने, (जस्तै हाल प्र.म. कार्यालयमा भएको Action Room, Tele Presence)

Ø आयोजना तर्जुमाकै चरणमा सोच तालिका तथा सरल, स्पष्ट, मापनयोग्य, वस्तुनिष्ठ M&E सूचकहरू निर्माण गरी नतिजामूलक अनुगमन प्रणाली अवलम्बन गर्ने,

Ø Generalist हरूबाट भन्दा Specialist हरू बाट अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने,

Ø फलो अप तथा पृष्ठपोषण लिने कार्य संस्कृतिको विकास गर्ने,

Ø अनुगमनको पनि अनुगमन गरी औपचारिकतामा सीमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई वस्तुनिष्ठ बनाउने,

Ø सहभागितामूलक/तेस्रो पक्ष तथा विज्ञहरूबाट स्वतन्त्र रूपमा निरन्तर अनुगमन तथा मुल्याङ्कन गर्ने,

कार्यान्वयन कार्य योजनाः

माथि उल्लेखित सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि तपसील बमोजिमको नमुना कार्य योजना पेस गरिएको छ।

कार्ययोजना :

क्र.सं.	क्रियाकलापहरु/ रणनीतिहरु	मुख्य जिम्मेवार निकाय	सहयोगि निकाय	बजेट / श्रोत साधन	समय सीमा	जोखिम	अपेक्षित उपलब्धीहरु	अनुगमन मूल्याङ्कन सूचकाङ्क
१	आयोजनाहरुको B/C Ration, Pre-Feasibility तथा Feasibility Study गरी निश्चित मापदण्डको आधारमा मात्र आयोजनाको पहिचान तथा छनौट गर्नुपर्ने	राष्ट्रिय योजना आयोग /   क्षेत्रगत मनत्रलायहरु	अर्थ मन्त्रालय	आवश्यकता अनुसार	निरन्तर	विषय विज्ञताको अभाव हुन सक्ने	आयोजना तर्जुमा वस्तुनिष्ठ हुने	आयोजना बैँक
२	आयोजना शुरु हुनु पूर्व नै यसको संचालन गर्ने Modality Clear  गर्ने	अर्थ मन्त्रालय र दातृ निकाय	क्षेत्रगत मन्त्रालय	आवश्कयता अनुसार	निरन्तर	दातृ निकायका Interest हरुले गर्दा Modality Clear हुन नसक्ने	आयोजना सफल रुपमा कार्यान्वयन भएको हुने	प्रगति प्रतिवेदन
३	आयोजना तर्जुमाकै चरणमा सोच तालिका तथा सरल, स्पष्ट, मापनयोग्य, वस्तुनिष्ठ M & E सूचकहरु निर्माण गरी नतिजामूलक अनुगमन प्रणाली अवलम्बन गर्ने	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोग	क्षेत्रगत मन्त्रालय / नागरिक समाज / मिडिया जगत	आवश्यकता अनुसार	निरन्तर	Report मुखी हुने भन्दा Reform मुखी हुन सक्ने	अनुगमन मूल्याङ्कनबाट समयमै पृष्ठपोषण प्राप्त गरी आयोजना सफल कार्यान्वयन	अनुगमन प्रतिवेदन
४

 

निष्कर्षः

नेपालजस्तो विकासोन्मुख तथा अति कम विकसित मुलुकको लागि द्रुततर विकास मार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र तर्फ उन्मुख हुन वैदेशिक सहायता एक पूर्व सर्त हो । वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूमा देखिएका समस्याहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकिएमा आयोजनाहरू निर्धारित समय र लागतमा सम्पन्न हुन गई समृद्ध राष्ट्र निर्माणको सपना साकार हुने देखिन्छ।

 

Read More