मालवस्तु तथा ढुवानी साधन अनुगमन प्रणाली (Vehicle Consignment Tracking System-VCTS) VCTS मा प्रविष्टि गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कानुनी जटिलताहरू

 

मालवस्तु तथा ढुवानी साधन अनुगमन प्रणाली (Vehicle Consignment Tracking System-VCTS) VCTS मा प्रविष्टि गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कानुनी जटिलताहरू

 

नेपालमा कर तथा भन्सार प्रशासन लामो समयसम्म कागजी प्रक्रिया, सडक–किनार जाँच र मानव–निर्भर निर्णयमा आधारित थियो। यसले सेवाग्राहीलाई ढिलाइ, झन्झट र अनिश्चितता दियो भने राज्यलाई राजस्व चुहावट, कमजोर अभिलेख र सीमित निगरानीको चुनौती दियो। नेपालमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण, कर प्रशासन सुदृढीकरण तथा वस्तु ढुवानी प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन डिजिटल प्रणालीहरूको आवश्यकता बढ्दै गयो। यही पृष्ठभूमिमा VCTS को अवधारणा—ढुवानी भइरहेका मालसामान (consignment) र सवारी साधनलाई डिजिटल रूपमा दर्ता, ट्र्याक र विश्लेषण गर्ने एकीकृत प्रणालीका रूपमा अगाडि आयो। यसै सन्दर्भमा विकास गरिएको  मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन गर्ने एक आधुनिक प्रणाली हो।

मालवस्तु तथा ढुवानी साधन अनुगमन प्रणाली (Vehicle Consignment Tracking System - VCTS) नेपालको कर प्रशासनलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउने दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम हो। यस प्रणालीले मालवस्तुको ढुवानी प्रक्रियालाई अनलाइनमार्फत अनुगमन गर्न, कर छलि नियन्त्रण गर्न, राजस्व चुहावट न्यून गर्न र व्यवसायिक गतिविधिलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ। तर, यसको प्रयोग गर्दा विभिन्न कानुनी जटिलताहरू देखा पर्न सक्छन्, जसलाई बेवास्ता गर्दा व्यवसायी, ढुवानीकर्ता तथा सम्बन्धित पक्षहरू कानुनी जोखिममा पर्न सक्छन्। त्यसैले VCTS मा प्रविष्टि गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कानुनी पक्षहरूको गहिरो विश्लेषण आवश्यक हुन्छ।

सबैभन्दा पहिले, VCTS मा प्रविष्टि गर्दा सही र पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउनु कानुनी रूपमा अनिवार्य हुन्छ। यदि व्यवसायी वा ढुवानीकर्ताले मालवस्तुको विवरण, परिमाण, मूल्य, गन्तव्य वा सवारी साधनको विवरण गलत प्रविष्टि गरेमा त्यो कर छलिको रूपमा व्याख्या हुन सक्छ। नेपालको प्रचलित कर कानुन अनुसार गलत विवरण पेश गर्नु, जानाजान तथ्य लुकाउनु वा भ्रामक सूचना दिनु दण्डनीय अपराध हो। यस्तो अवस्थामा जरिवाना, थप कर असुली तथा कानुनी कारबाही हुन सक्छ। त्यसैले VCTS प्रविष्टिमा कुनै पनि त्रुटि नहोस् भनेर अत्यन्त सावधानी अपनाउनु आवश्यक हुन्छ।

दोस्रो, समयमै VCTS प्रविष्टि नगर्नु पनि एउटा प्रमुख कानुनी जटिलता हो। मालवस्तु ढुवानी सुरु गर्नु अघि अनिवार्य रूपमा VCTS प्रविष्टि गरिनु पर्छ। यदि ढुवानी प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि वा बीचमा प्रविष्टि गरियो भने त्यो नियम उल्लङ्घन मानिन्छ। यसले ढुवानीलाई अवैध गतिविधि जस्तै देखाउन सक्छ र सम्बन्धित निकायले सवारी साधन नियन्त्रणमा लिन सक्ने, मालवस्तु जफत गर्न सक्ने वा जरिवाना लगाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले समयमै प्रविष्टि गर्नु कानुनी रूपमा सुरक्षित रहने प्रमुख उपाय हो।

तेस्रो, मालवस्तुको वास्तविक प्रकृति र वर्गीकरण सम्बन्धी जटिलता पनि महत्वपूर्ण छ। कतिपय अवस्थामा व्यवसायीहरूले कर दर कम गर्न वा नियमनबाट बच्न मालवस्तुको गलत वर्गीकरण गर्ने प्रयास गर्छन्। उदाहरणका लागि, उच्च कर लाग्ने वस्तुलाई कम कर लाग्ने वस्तुका रूपमा देखाउनु। यस्तो कार्य कानुनविपरीत हुन्छ र राजस्व चुहावटको रूपमा लिइन्छ। VCTS मा प्रविष्टि गर्दा मालवस्तुको सही HS Code, विवरण र श्रेणी उल्लेख गर्नु अनिवार्य हुन्छ। अन्यथा, कर प्रशासनले अनुसन्धान गरी थप कर, जरिवाना तथा कानुनी कारबाही गर्न सक्छ।

चौथो, ढुवानी मार्ग र गन्तव्य परिवर्तन सम्बन्धी समस्या पनि कानुनी दृष्टिले संवेदनशील छ। VCTS मा एक पटक प्रविष्टि गरेपछि सोही विवरणअनुसार ढुवानी गर्नुपर्छ। यदि बीचमा मार्ग परिवर्तन गरियो, गन्तव्य फरक बनाइयो वा अन्यत्र माल उतारियो भने त्यो अवैध मानिन्छ। यस्तो अवस्थामा राजस्व छलीको आशंका उत्पन्न हुन्छ। यद्यपि केही परिस्थितिमा (जस्तै प्राकृतिक प्रकोप, सडक अवरोध आदि) मार्ग परिवर्तन गर्नुपरेमा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराई आवश्यक अनुमति लिनुपर्छ।

पाँचौँ, इनभ्वाइस र बिलसम्बन्धी कानुनी जटिलता पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। VCTS मा प्रविष्टि गर्दा प्रयोग गरिने इनभ्वाइस, भ्याट बिल वा अन्य कागजातहरू प्रामाणिक र वैध हुनुपर्छ। नक्कली बिल प्रयोग गर्नु, पुराना बिल पुनः प्रयोग गर्नु वा बिल बिना ढुवानी गर्नु गम्भीर कानुनी अपराध हो। यसले कर प्रशासनलाई भ्रममा पार्ने भएकाले कडा कारबाहीको सामना गर्नुपर्छ। त्यसैले सबै कागजातहरू अद्यावधिक, प्रमाणिक र नियमअनुसारका हुनुपर्छ।

छैटौँ, प्रणालीको दुरुपयोग वा अनधिकृत पहुँच पनि कानुनी रूपमा दण्डनीय छ। VCTS एउटा डिजिटल प्रणाली भएकाले यसमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गर्नु, अरूको युजर आईडी प्रयोग गर्नु, डाटा परिवर्तन गर्नु वा प्रणालीलाई हानि पुर्‍याउनु साइबर अपराध अन्तर्गत पर्छ। यस्तो कार्यले कानुनी सजाय मात्र होइन, व्यवसायिक प्रतिष्ठामा पनि गम्भीर असर पार्न सक्छ। त्यसैले आफ्ना लगइन विवरण सुरक्षित राख्नु र अधिकृत व्यक्तिबाट मात्र प्रणाली प्रयोग गराउनु आवश्यक हुन्छ।

सातौँ, कर दायित्वसँग सम्बन्धित जटिलता पनि VCTS प्रयोगसँग जोडिएको छ। VCTS मा प्रविष्टि गरिएका विवरणहरू कर प्रशासनको अभिलेखमा रहने भएकाले त्यसको आधारमा कर निर्धारण गरिन्छ। यदि प्रविष्टि गरिएको मूल्य र वास्तविक कारोबारबीच अन्तर देखियो भने कर छलीको आशंका उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले वास्तविक कारोबारअनुसार सही मूल्य र विवरण उल्लेख गर्नु आवश्यक हुन्छ। यसले भविष्यमा कर परीक्षण (Audit) गर्दा समस्या आउन दिँदैन।

आठौँ, अनुगमन तथा निरीक्षणको क्रममा देखिने कानुनी समस्या पनि उल्लेखनीय छ। कर प्रशासन, भन्सार वा अन्य निकायले सडकमा वा गन्तव्यमा मालवस्तुको निरीक्षण गर्न सक्छन्। यदि VCTS प्रविष्टि र वास्तविक ढुवानीबीच भिन्नता भेटियो भने तुरुन्तै कारबाही हुन सक्छ। यसमा सवारी साधन रोक्का, माल जफत, जरिवाना वा मुद्दा दायर हुन सक्छ। त्यसैले प्रविष्टि र वास्तविक अवस्थाबीच पूर्ण मिलान हुनु आवश्यक हुन्छ।

नवौँ, बहु-पक्षीय समन्वयको अभाव पनि कानुनी जटिलताको कारण बन्न सक्छ। VCTS प्रयोगमा व्यवसायी, ढुवानीकर्ता, कर कार्यालय, भन्सार कार्यालय लगायत विभिन्न पक्षहरू संलग्न हुन्छन्। यदि यी पक्षहरूबीच समन्वय भएन भने गलत सूचना प्रविष्टि, दोहोरो रेकर्ड, वा प्रक्रिया ढिलाइ हुन सक्छ। यसले कानुनी समस्या निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले सबै पक्षहरूबीच स्पष्ट जिम्मेवारी र समन्वय आवश्यक हुन्छ।

दशौँ, प्राविधिक त्रुटि र त्यसको कानुनी प्रभाव पनि विचार गर्नुपर्ने पक्ष हो। कहिलेकाहीँ प्रणालीमा प्राविधिक समस्या आउन सक्छ, जस्तै सर्भर डाउन हुनु, इन्टरनेट समस्या वा डाटा हराउनु। यस्तो अवस्थामा व्यवसायीले समयमै प्रविष्टि गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। तर कानुनले प्राविधिक समस्यालाई सधैं स्वीकार गर्दैन। त्यसैले यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराई प्रमाण सुरक्षित राख्नु आवश्यक हुन्छ।

अन्ततः, VCTS प्रणालीले कर प्रशासनलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउने महत्वपूर्ण भूमिका खेले पनि यसको प्रयोगमा कानुनी सजगता अत्यन्त आवश्यक छ। सानो त्रुटिले पनि ठूलो कानुनी समस्या निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले सही विवरण प्रविष्टि, समयपालन, प्रामाणिक कागजात प्रयोग, प्रणालीको सुरक्षित प्रयोग र सम्बन्धित नियमहरूको पूर्ण पालना गर्नु नै कानुनी जोखिमबाट बच्ने मुख्य उपाय हो। व्यवसायीहरूले यसलाई केवल प्रविधि मात्र नभई कानुनी जिम्मेवारीका रूपमा लिनु आवश्यक छ। यसरी मात्र VCTS प्रणालीको उद्देश्य पूरा भई देशको राजस्व प्रणाली सुदृढ, पारदर्शी र विश्वसनीय बन्न सक्छ।

 

Read More

शाखा अधिकृतको पाठ्यक्रममा सुरूवातबाट नै छलफल गरौँ।

राज्य र शासन १.१ शासनका आधारभूत पक्षहरु अवधारणा, सन्दर्भ र विशेषताहरू

सार्वजनिक शासनको परिवर्तित सन्दर्भ व्याख्या गर्नुहोस् (Explain changed context of public governance )

शासनका मुद्दा र चुनौतीहरूको पहिचान गर्नुहोस् (Identify the issues and challenges of governance)

अभिनेताहरूको भूमिका विश्लेषण गर्नुहोस्(Analyze the role of actors)

शासन भनेको के हो परिभाषित गर्दै, नेपालमा शासनको बर्तमान अबस्था उल्लेख गर्नुहोस? (5+5)

1)    शासन भनेको के हो परिभाषित गर्दै, नेपालमा शासनको बर्तमान अबस्था उल्लेख गर्नुहोस? (5+5)

2)    शासनको अवधारणा प्रष्ट पार्दै शासनको नयाँ अवधारणाहरु उल्लेख गर्नुहोस ।(3+7)

3)    शासनको अवधारणा र यसका विशेषताहरु उल्लेख गर्दै शासनका आधारभूत पक्षहरु केलाउनु होस् ? (2+4+4)

4)    शासनको परिवर्तित सन्दर्भ व्याख्या गर्नुहोस् (Explain changed context of public governance )

5)    शासनका मुद्दा र चुनौतीहरूको पहिचान गर्नुहोस् (Identify the issues and challenges of governance)

१.२ शासनको राजनैतिक तथा प्रशासनिक संरचना १.३ सूचनाको हक र पारदर्शिता १.४ राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माण १.५ नेपालको शासन प्रणाली १.६ राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन अवधारणा, क्षेत्र र नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षाका विद्यमान प्रावधानहरू १.७ बहुस्तरिय शासन र नेपाल: अनौपचारिक शासन, नागरिक समाजको शासन, स्थानीय शासन, सहकारीतामूलक शासन, व्यावसायिक शासन र संयुक्त राष्ट्रसंघ

Read More

“एकात्मक शासन प्रणालीभन्दा सङ्घीय शासन प्रणाली जनमूखी हुन्छ” भन्ने भनाईलाई पुष्टि गर्दै नेपालले अभ्यास गरेको सङ्घीयता समावेशी चरित्रको कसरी पाउनुहुन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

 “एकात्मक शासन प्रणालीभन्दा सङ्घीय शासन प्रणाली जनमूखी हुन्छ ।”

शासन व्यवस्थामा सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको अधिकार संविधानबाट सुनिश्चित गरी विभिन्न तहको सरकारमा जाने शासन प्रणाली सङ्घीय शासन प्रणाली हो भने शासकमा मात्र वा केन्द्रमा मात्र अधिकार हुने केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था एकात्मक शासन प्रणाली हो ।

नागरिकहरुको इच्छा, आकांक्षा, चाहनाको सम्वोधन गर्न, विविधताहरुको व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय शासन प्रणाली मात्र प्रभावकारी हुन्छ ।

तपशिल बमोजिमका आधारमा एकात्मक शासन प्रणालीभन्दा सङ्घीय शासन प्रणाली जनमूखी छ भन्न सकिन्छ :

सङ्घीय शासन प्रणालीले,

• सार्वभौमसत्ताको प्रयोग दुई वा सो भन्दा बढी तहबाट गर्दछ ।
• आफ्नै घर आँगनको जनप्रतिनिधीद्धारा शासन व्यवस्था संचालन हुन्छ । (स्थानीय तहको शासन, ७५३ वटा स्थानीय तहले)
• Diversity Management गर्दछ ।
• अधिकारको विकेन्द्रीकरण हुन्छ ।
• स्थानीय स्रोत साधन, पूँजी प्रविधि उच्चतम परिचालन हुन्छ ।
• जनताको Diversity Management को सम्वोधन हुन्छ ।
• Power, Resource, Authority / Oppurtunities को Rightful and meaningful sharing हुन्छ ।
• नागरिक सबलीकरण, सशक्तिकरण र मूलप्रवाहीकरण हुन्छ ।
• लाभको सन्तुलित र न्यायोचित वितरण हुन्छ ।
• सामाजिक समता, समानता र सामाजिक न्याय कायम हुन्छ ।
• आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक–सांस्कृतिक सम्पूर्ण अधिकार स्थानीयस्तर सम्म पुग्दछ ।

त्यसैले माथि उल्लेख गरिएका आधारमा अनुसार एकात्मक शासन प्रणालीभन्दा सङ्घीय शासन प्रणाली जनमूखी छ भन्न सकिन्छ ।

नेपालको सङ्घीयता समावेशी चरित्रको छ भन्ने सन्दर्भ

नेपालले समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने गरेको उल्लेख छ । (धारा २३२)

नेपालको सङ्घीयता Holding together का आधारमा निर्माण भएको हो । देहाय बमोजिमका बुदाँहरुका अनुसार नेपालको सङ्घीयता समावेशी चरित्रको छ भन्ने कुरा प्रष्ट्याउन सकिन्छ :

• तीन तहको सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह)
• तीनै तहको एकल र साझा अधिकार सूची
• संघको अधिकार सूची (अनुसूची ५)
• प्रदेशको अधिकार सूची (अनुसूची ६)
• संघ र प्रदेशको अधिकार सूची (अनुसूची ७)
• स्थानीय तहको अधिकार सूची (अनुसूची ८)
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूची (अनुसूची ९)
•  राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग र समुदायको हुनुपर्ने
• सभामूख र उपसभामूख फरक फरक लिङ्ग र समुदायको हुनुपर्ने
• समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पनि अवलम्वन
• विविधता व्यवस्थापनमा जोड
• आरक्षण, समावेशीकरण सम्वन्धी नीतिहरुको अवलम्वन
• संसदमा ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य उपस्थिति
• समुदाय, जात, भूगोल, भाषाको सम्वोधन गरिएको
• भाषिक, सांस्कृतिक, जातीय, पहिचान अभिवृद्धिमा जोड
• राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकारको बाँडफाँड
• प्रादेशिक तथा स्थानीय स्तरमा समानुपातिक आधारमा राजनीतिक पदमा उम्मेदवारी तथा सुनिश्चितता
• प्रशासनिक अधिकारको हस्तान्तरण तथा प्रशासनिक समावेशिता
• वित्तिय हस्तान्तरणमा जोड लगायत ।

सारमा,

सङ्घीयता अनेकतामा एकता हो । यसले इन्द्रेणी शासनको परिकल्पना गर्दछ । सबैको अपनत्वभावको विकास गरी, स्थानीय श्रम, सीप, पूँजी प्रविधीको महत्तम प्रयोग गरेर, सबैलाई समान अवसर प्रदान गरी सङ्घीयतालाई अझ प्रभावकारी र समावेशी बनाउन सकिन्छ ।

Read More

मौद्रिक नीतिको उपकरण खुला बजार कारोबारलाई परिमाणात्मक सहजता(Quantitative Easing)ले कसरी सहयोग गर्दछ? विश्लेषण गर्दै मौद्रिक नीतिले आर्थिक विकासमा खेल्ने भूमिकाको चर्चा गर्नुहोस् । (६ं+४=१०)

 केन्द्रीय बैंकले मुद्रा बजारमा गर्ने सरकारी ऋणपत्र वा ट्रेजरी बिलको खरिदविक्री वा कारोबार नै खुला बजार कारोबार हो । परिमाणात्मक सहजताले केन्द्रीय बैंकले सीधै निजी क्षेत्रहरूसँग रहेको ऋणपत्रको खरिद गरी तरलता प्रवाह गर्ने कार्यलाई उजागर गर्दछ । खुला बजार कारोबार मौद्रिक नीतिको प्रत्यक्ष एवम् परिमाणात्मक उपकरण हो ।

परिमाणात्मक सहजताले खुला बजार कारोबारलाई सकारात्मक सहयोग गर्दछ । जसलाई देहायानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छः

परिमाणात्मक सहजता अन्तरगत केन्द्रीय बैंकले निजी क्षेत्रसँग सोझै ऋणपत्र खरिद गर्दछ जसले,

•  बजारमा तरलता प्रवाह गरिदिन्छ,
• बजारमा मुद्राको अभावका कारणले सिर्जित Crowding Out Effectको अन्त्य गरिदिन्छ,
• बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप संकलन वृद्धि हुन्छ जसले कर्जा प्रवाह क्षमता समेत बढाइदिन्छ,
• बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लिने व्याजदर घटाइदिन्छ जसले नागरिकहरूको लगानी क्षमता बढाइदिनाले Circular Economyको अवस्था सिर्जना हुन जान्छ,
• Complacent Income का कारणले सिर्जित Gig Economy, Crony Capitalism, Myopic Economy लगायतका समस्या समाधान गर्दै Instrumental Reality को अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

यसरी, मौद्रिक नीतिको गैर परम्परागत उपकरण मानिने परिमाणात्मक सहजताले मौद्रिक नीतिको प्रत्यक्ष उपकरणका रूपमा रहेको खुला बजार कारोबारको प्रमुख उद्देश्य तरलता व्यवस्थापनका अलावा अन्य उद्देश्यहरूको प्राप्तिमा समेत सकारात्मक र प्रत्यक्ष रूपले सहयोग गर्दछ । यस अर्थमा परिमाणात्मक सहजतालाई खुला बजार कारोबारको एक उपकरणकै रूपमा अर्थ्याउन पनि सकिन्छ ।

प्रश्नको दोस्रो खण्डः 

मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको अवस्थाका आधारमा कर्जाको उपलब्धता र व्याजदरको स्तर कायम गरेर आर्थिक विकासमा सकारात्मक र सहयोगात्मक भूमिका खेल्दछ। मौद्रिक नीतिले उपयुक्त स्तर र दरमा कर्जा र व्याजलाई राख्दाः

•  आर्थिक वृद्धि हुन्छ,
•  मूल्य स्थिरता कायम हुन्छ,
• शोधनान्तर सन्तुलन हासिल हुन्छ,
• भुक्तानी सन्तुलनमा सहयोग पुग्छ,
• वित्तीय स्थिरता कायम हुन्छ ।

जसका माध्यमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम भई समग्र आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्दछ। अर्कातर्फ, मौद्रिक नीतिले वित्त नीतिको उद्देश्यलाई पछ्याउँदै लक्षित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न सघाउ पुर्‍याई उत्पादन वृद्धिमा समेत योगदान गरिदिई आर्थिक विकासलाई गति प्रदान गर्न सहयोग गदर्छ ।

विषय बैठानः

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पहुँच जति बढ्छ त्यति नै मौद्रिक नीतिको प्रसार हुन्छ र यसले पार्ने प्रभाव समेत प्रसारित हुन पुग्छ। मौद्रिक नीतिको परिचालन गर्नु भनेकै यसका उपकरणहरूको परिचालन गर्नु हो। मौद्रिक नीतिका विविध उपकरणहरूको समन्वित, प्रभावकारी, कानूनसम्मत र विवेकसम्मत परिचालन गर्दै आर्थिक वृद्धिलाई आर्थिक विकासमा रूपान्तरित गरी समष्टिगत र दिगो आर्थिक स्थायित्व हासिल गरिनुपर्छ।

Read More

व्यापार उदारीकरण भनेको के हो ? यसको औचित्य स्पष्ट पार्दै नेपालमा व्यापार उदारीकरणका लागि गरिएका व्यवस्थाहरु लेख्नुहोस् ।

 व्यापार उदारीकरण

Internationalization and Integration of Trade.

व्यापारको वा बजारको उदारीकरण व्यापार उदारीकरण हो । यसलाई विश्वव्यापीकरणको एक पक्षको रुपमा लिन सकिन्छ ।

उत्पादन, उपभोग, लगानी, श्रम र प्रविधिको स्वतन्त्र परिचालन गरी अर्थतन्त्रलाई स्वचालित र प्रतिस्पर्धी बनाउने बजार निर्देशित अर्थव्यवस्था व्यापार उदारीकरण हो ।

बजारको कुनै सीमा नहुने भएकोले विश्व बजारमा Boarderless रुपमा राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बजार वा व्यापारको सीमाविहिन प्रवाह हुने गर्दछ ।

व्यापार उदारीकरणमा,

•  विश्वको जुनसुकै स्थानमा उत्पादन भएको सामाग्रीले बजार पाउदछ ।
• राष्ट्रिय उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात वा अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनलाई राष्ट्रिय बजारमा आयातका कार्य पनि हुन्छ ।
• बजार तथा बस्तुको विविधिकरण हुन्छ ।
• बजार प्रतिस्पर्धा, उद्यमशीलता, मूल्य व्यवस्था र निजी क्षेत्रको सम्पतिको व्यवस्था हुन्छ ।

व्यापार उदारीकरणको औचित्य

•  अन्तर्राष्ट्रिय एवम् राष्ट्रिय बजारमा उपस्थिति जनाउन
• राष्ट्रिय उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवाह गर्न
• व्यापारको प्रवद्र्धनमार्फत आर्थिक बृद्धि र विकास गर्न
• आर्थिक कुटनीतिको प्रभावकारी परिचालन गर्न
• उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास गर्न
• आफ्ना आधारभूत आवश्यकताहरुको परिपूर्ति गर्न
• स्थानीय श्रम, सीप, पूँजी, प्रविधि, कलाकौशलको प्रवद्र्धन र प्रवाह गर्न
• Global Villageमान्यतालाई अवलम्बन गर्न
• Multilevel Governance को अवधारणा आत्मसाथ तथा औचित्यता प्रवद्र्धन गर्न
•  समग्रमा व्यापार, बजार र श्रम उदारीकरणको माध्यमबाट राष्ट्रिय पहिचान र गरिमा उच्च राख्न ।

व्यापार उदारीकरणका लागि नेपालमा गरिएका व्यवस्थाहरु

नेपालले व्यापार उदारीकरणका सन्दर्भमा देहाय बमोजिमका व्यवस्था अवलम्वन गरेको पाइन्छ :

क) नीतिगत एवम् कानूनी व्यवस्था

•  संविधानले राज्यका नीतिमा आर्थिक उदारीकरण, व्यापार उदारीकरणमा जोड दिएको (अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्वन्धी नीति)
• श्रम तथा रोजगार सम्वन्धी नीति
• सार्वजनिक निजी साझेदारी अनुरुपको तीन खम्बे नीति अवलम्बन
•  योजनाले पनि व्यापार, श्रम र आर्थिक उदारीकरणको माध्यमबाट दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि सहितको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जोड दिएको
•  वाणिज्य नीति
• व्यापार नीति
• वैदेशिक सहायता तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन नीति लगायत ।

ख) संस्थागत व्यवस्था

•  नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय
• अर्थ मन्त्रालय
• परराष्ट्र मन्त्रालय
• उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
• विभिन्न विभाग, बोर्ड लगानी बोर्ड तथा विभिन्न कार्यालयहरु ।

यसका साथसाथै,

• SAARC
• BIPPA
• BIMSTEC
• ASEAN
• DTPA
• विश्व व्यापार संगठन लगायतका संस्थाहरुमा आवद्धता तथा दोहोरो सहयोग कार्यन्वयन गरिएको अवस्था छ ।

सारमा,

व्यापार उदारीकरणले व्यापारको माध्यमबाट राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पहिचान बढाई व्यापारमा बढावा ल्याई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउन सकिन्छ ।

Read More

नेपालको लेखा प्रणालीको विशेषताबारे उल्लेख गर्दै नगदमा आधारित लेखा प्रणालीको सबल र दुर्बल पक्षबारे छोटो टिप्पणी गर्नुहोस । ५+५ =१०

 कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापकीय तथा आर्थिक क्रियाकलापको अभिलेख राख्ने कार्य नै लेखा हो । नेपालको लेखा प्रणालीमा विभिन्न सिद्धान्तहरुलाई अबलम्बन गरी लेखा राख्ने गरिन्छ । सोही अनुसार नेपालको सार्वजनिक लेखा प्रणालीका विशेषताहरु निर्माण भएका छन् । उक्त विशेषता मध्ये नगदमा आधारित लेखा प्रणाली पनि एक हो । यसका सबल तथा दुर्बल पक्ष विद्यमान रहेका छन् ।

 नेपालको लेखा प्रणालीका विशेषताहरु

नेपालको लेखा प्रणालीका विशेषताहरु देहाय बमोजिम रहेका छनः

•  नगद कारोबारमा आधारित छ,
•  राजश्व लेखा दोहोरो श्रेस्तामा आधारित छैन,
•  आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भार पर्ने प्रकृतिको छ,
•  पेश्कीलाई खर्चको व्यवहार गर्ने प्रकृतिको छ,
•  लागत लेखा प्रणालीमा आधारित छैन, केबल कारोबार देखाउँछ,
•  दाताहरुको आवश्यकता पूरा नगर्ने केबल आन्तरिक आवश्यकता मात्र पुरा गर्ने खालको छ,
•  सबै प्रकृतिका कार्यालयलाई एकै प्रकारको लेखा प्रणाली रहेको छ,
•  बजेट र लेखा प्रणालीबीच अपेक्षित तालमेल छैन,
•  नियम र कार्यबिधिको माध्यमबाट नियन्त्रण गर्न सक्षम छ, तर नतिजा र प्रभावलाई वास्ता गर्दैन,
•  वाह्य संस्था र निकायले अबलम्बन गरेको लेखा प्रणालीसँग सापेक्षित पाइँदैंन ।

 नगदमा आधारित लेखा प्रणालीका सबल र दुर्बल पक्ष

कारोबार र घटनालाई नगदका आधारमा मात्र अभिलेखांकन गर्ने लेखा प्रणाली नगदमा आधारित लेखा प्रणाली हो । कुनै कानुन र नीतिबाट घोषणा नगरिकनै पनि परम्परागत रुपमा नै नेपालको लेखा प्रणाली नगदमा आधारित भएर प्रचलित छ । यसका सबल र दुर्बल पक्षलाई देहाय बमोजिम प्रस्तुत गर्न सकिन्छः

३.१ सबल पक्ष

•  कार्यबिधिगत जटिलताहरु कम भएकाले कार्यान्वयन गर्न सजिलो छ,
•  नगद प्रवाहलाई राम्ररी अनुगमन गर्न सकिन्छ,
•  न्यून प्राविधिक दक्षता र विकसित प्रविधिको अवलम्बन बिना नै अपनाउन सकिन्छ,
•  कम खर्चिलो तथा नियन्त्रण गर्न सजिलो छ,

 दुर्बल पक्ष

•  नगद प्रवाहलाई मात्र देखाउन सक्छ,
•  लेखा विवरणले वर्षभरिको खर्च प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन,
•  राजश्व र अन्य ऋणलाई समेट्न सक्दैन,
•  संगठनका सम्पत्ति, ह्रासकट्टी तथा आर्जित मूल्यलाई लेखांकन गर्दैन,
•  संगठनले भविष्यमा भुक्तानी गर्नुपर्ने गर्नुपर्ने दायित्वलाई देखाउँदैन

Read More