विश्व व्यापारमा नेपाल

विभिन्न पूर्व कार्य पश्चात् सन् २००४ अपि्रल २३ अर्थात् २०६१ साल वैशाख ११ गतेदेखि नेपाल आधिकारिक रूपमा विश्व व्यापार संगठनको १४७ औं सदस्य राष्ट्र भयो। हाल यसको सदस्य संख्या १५७ पुगिसकेको छ।

सन् १९४४ मा भएको बे्रटन उड सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा आर्थिक वृद्धि र मौदि्रक स्थिरताका लागि विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार संगठन स्थापना गर्ने निर्णय गरियो तर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार संगठन भने करिब पाँच दशक पछि भन्सार र व्यापार सम्बन्धी सामान्य सम्झौताको आठ चरणको भन्सार वार्ता पछि सन् १९९५ देखि विश्व व्यापार संगठनका नाममा स्थापना भयो।

आठौं चरणको वार्ता सन् १९८६ मा मोरक्कोमा सुरु भई सन् १९९९ मा सम्पन्न भयो। यस वार्तामा बहुपक्षीय नियम र अनुशासन सम्मत वस्तु व्यापार लाई सेवा व्यापार, बौद्धिक सम्पदाको अधिकारसँग सम्बन्धित व्यापार र व्यापारसँग सम्बद्ध लगानीका क्षेत्रमा समेत विस्तार गरियो। विश्व व्यापार संगठनको स्थापनाको विकासक्रममा पहिलेदेखि नै आठौं चरणको वार्तासम्म आइपुग्दा बहुपक्षीय नियम र अनुशासन र सुझाव, वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार, बौद्धिक सम्पदाको अधिकारसँग सम्बन्धित व्यापार र व्यापारसँग सम्बद्ध लगानीका क्षेत्रमा समेत विस्तार गरियो।

यस प्रकार सन् १९४४ मा अन्तर्राष्ट्रि्रय आर्थिक प्रणालीलाई सहयोगात्मक रूपले नियमित गर्न परिकल्पनामा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले करिब पचास वर्षपछि मूर्त रूप लिएको छ। विश्व व्यापार संगठनका सिद्धान्तमा अति सौविद्य प्राप्त मुलुकको सुविधा, राष्ट्रिय व्यवहार, बजार पहँुचको अवसर र पूर्ण भविष्यपरक एवं पारदर्शिता मुख्य छन्।

विश्व व्यापार संगठनका मुख्य कार्यमा सदस्य राष्ट्रबीच उत्पन्न भएका व्यापार सम्बन्धी विवादलाई समाधान गर्ने, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्झौता वार्ताका लागि सदस्य राष्ट्रका सम्झौता स्थलका रूपमा कार्य गर्ने, विश्व बैंक छाता संगठनसँग समन्वय राखी राष्ट्रका आर्थिक सुधारका लागि प्रयत्नशील रहने सदस्य राष्ट्रका व्यापार नीतिलाई समसामयिक रूपमा समीक्षा गर्ने र संगठनमा सम्पन्न भइसकेको सम्झौताहरूको र भविष्यमा हुने सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्ने रहेका छन्।

विश्व व्यापार संगठनका सम्झौताहरूमा भन्सार महसुल- व्यापार सम्बन्धी सामान्य सम्झौता, भन्सार मूल्यांकन सम्झौता, क्षेत्रीय व्यापार सहयोग सम्बन्धी व्यवस्था, अति कम विकसित राष्ट्रका विषेश व्यवस्था, कृषि सम्बन्धी सम्झौता, वस्त्र तथा तयारी पोसाकसम्बन्धी सम्झौता, व्यापारका प्राविधिक अवरोध सम्बन्धी सम्झौता, स्वास्थ्य र वनस्पति सम्बन्धी सम्झौता, एण्टी डम्पिङ सम्बन्धी सम्झौता, आयात इजाजतपत्र सम्बन्धी सम्झौता, संरक्षण सम्बन्धी सम्झौता, सेवा सम्बन्धी सम्झौता र बौद्धिक सम्पत्ति माथिको सम्झौता मुख्य छन्।

नेपाललाई संगठनको सदस्यताबाट परेका प्रभाव पनि देखिन थालेका छन्। संगठनको सिद्धान्त र भन्सार तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य सम्झौताका प्रावधान अनुरूप नेपालको आयातित वस्तुहरूमा लागू भइरहेको भन्सार महसुल दर कम नै रहेकोले सदस्यताबाट राजस्व लगायत राष्ट्रिय उद्योगलाई नकारात्मक असर परेको छैन। कृषि क्षेत्रमा नेपालले प्रत्यक्ष अनुदानहरूको कुनै खास व्यवस्था गर्न सकेको छैन। बरु प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न सकिए कृषिजन्य उत्पादन लगायतका नेपाली वस्तुहरूले विकसित र विकासोन्मुख मुलुकहरूमा बजार पहुँच सहज र सरल पाउनेछ।

स्वास्थ्य र बनस्पति स्वास्थ्य सम्बन्धी प्राविधिक मापदण्डको स्थिति भने नेपालमा कमजोेर रहेकोले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका मापदण्ड अनुरूप गर्न सकिएको छैन। तसर्थ नेपाली वस्तुहरूले बजार पाउन गाह्रो भएको छ। यद्यपि यस क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर लगायतका संस्था तथा निकायहरूबाट नेपालले सहयोग युरोपीयन युनियनबाट पाउन सक्छ।

विश्व व्यापार संगठनको प्रावधान अनुरूप उत्पादन मूल्य भन्दा कम मूल्यमा आयात भएको डम्पिङ्ग स्थिति आएको अवस्थामा नियन्त्रणका कानुनी व्यवस्था एण्टी डम्पिङ्ग गर्न सकिन्छ। तर नेपालमा भारतीय र चीनियाँ वस्तुहरू उनीहरूको देश भन्दा कम मूल्यमा पाइए पनि नेपालले एण्टी डम्पिङ्ग शुल्क लगाएको छैन। यस कार्यका लागि नेपाली एण्टी डम्पिङ्ग कानुन लगायत आवश्यक गृहकार्य गर्ने भने पनि थालनी भएको छैन।

विश्व व्यापार संगठनले सेवा व्यापारलाई बाह्र सेवा क्षेत्र र एक सय पच्पन्न उपक्षेत्रहरूमा वर्गीकरण गरेको छ। यी मध्ये नेपालले एघार क्षेत्रका सत्तरी उपक्षेत्रमा एकाउन्न प्रतिशतदेखि असी प्रतिशतसम्म विदेशी लगानीको लागि स्वामित्व रहने गरी नेपाली बजार खुल्ला गरिएको छ। व्यापारिक प्रयोजनको बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी संरक्षणको विषयहरूमा नेपालको अनुभव र व्यवस्था निकै कम रहेकोले अध्ययन गर्ने कार्य भएको छ। नेपालमा औद्योगिक सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धी ऐन छ। विश्व व्यापार संगठन सदस्यताका लागि नेपालले प्रयास र कार्यहरू गर्नु परेको थियो। विश्व अर्थतन्त्रमा देखापरेका परिर्वनहरूलाई नेपालले आफ्ना परिवेश अनुरूप समयानुकूल ग्रहण गर्दै आएको छ।

नेपालमा विश्व व्यापार संगठनको आवश्यकता पर्नाको कारणहरूमा नेपालले विश्व आर्थिक गतिविधिमा अलग रहन नसक्ने, दक्षिण एसिया क्षेत्रमा सबैजसो राष्ट्रले सदस्यता लिइसकेको परिप्रेक्ष्यमा, उत्तर र दक्षिण छिमेकी राष्ट्रले सदस्यता लिइसकेको अवस्थामा, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली मार्फत नेपालको अधिकार स्थापित गर्न र नेपाल जस्ता साना राष्ट्रका धारणाको महìव स्थापित गर्न औंल्याइएको छ।

संगठनका सदस्य राष्ट्रहरूका व्यापार उदारीकरणको प्रभावबाट नेपालको निर्यात व्यापार विस्तारमा अवसर मिलेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा विविधीकरण गर्न सघाउ पुगेको छ।

औद्योगिक उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थहरू नियमित आपूर्ति भई औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि भई निकासी प्रवर्द्धन भएको छ। नेपाली अर्थतन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक प्रणालीसँग आबद्ध गरेको छ। तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू पहिचान भई नेपालको आर्थिक क्रियाकलापमा बढी गतिशिलता आएको छ। सेवा क्षेत्रमा लागू गरिने उदारीकरणले वैदेशिक लगानीका आकर्षणमा वृद्धि भई रोजगारी वृद्धि र आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि भएको छ। अति कम विकसित राष्ट्रका लागि प्राप्त सहयोग र खास प्रावधानले नेपालको आर्थिक उन्नतिमा टेवा पुर्‍याएको छ।

नेपालले संगठनको सदस्यताबाट चुनौती पनि सामना गर्नु परेको छ। भन्सार सिर्जना महसुल क्रमशः कम गर्दै लानुपर्ने भएको कारणबाट प्राप्त राजस्व घट्न सक्ने सम्भावना चुनौतीको रूपमा रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिपर्धात्मक स्थितिको समाधान गर्न नेपालको उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा दक्षता र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी क्षमताको विकास गराउनु चुनौती रहेको छ। समय तालिका भित्र नीति, कानुनी प्रावधान, प्रक्रियागत व्यवस्था र संस्थागत व्यवस्थाहरू विश्व व्यापार संगठनका प्रावधानहरू अनुरूप समायोजन गर्न चुनौती रहेको छ। विभिन्न सरकारी निकायबीच एवं निजी क्षेत्रसँग प्रभावकारी एवं समन्वय गर्न चुनौती छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका स्थितिका सामना गर्न देशको उद्योग र वाणिज्य क्षेत्रमा दक्षता र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने आवश्यकता पूरा गर्न चुनौती रहेको छ।