मूल्य अभिवृद्धि कर (Value Added Tax)

उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको विभिन्न चरणमा वृद्धि हुने मूल्य (Value Addition) मा लाग्ने करलाई मूल्य अभिवृद्धि कर भनिन्छ। यो वस्तु वा सेवाको उपभोगमा लाग्ने अप्रत्यक्ष कर हो। यसमा कर प्रयोजनको लागि मूल्य अभिवृद्धि भनेको मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको व्यक्तिले खरिद गरेका बस्तु वा सेवाको खरिद मूल्य तथा निजले विक्री गरेका बस्तु वा सेवाको विक्री मूल्य बीचको भिन्नता हो। कुनै उत्पादकले बस्तु उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ सहायक कच्चा पदार्थ माध्यमिक पदार्थ (Intermediary Goods), मेशिनरी आदि पैठारी वा स्थानीय वजारमा खरिद गरी उत्पादनका अन्य साधनद्वारा तयारी सामानमा परिणत गरे पश्चात मूल्य अभिवृद्धि गरेर बिकी गर्दछ र सोही मूल्यमा कर असूल गरी दाखिला गर्दछ। यसैगरी, डिलर, पोक ना खुद्रा विकेताले कुनै वस्तु अन्य व्यक्तिवाट खरिद गरेर त्यसको खरिद मूल्य त्यससँग सम्बन्धित अन्य खर्चहरु र मुनाफा समेतको हिसाव गरेर बिक्री मूल्य कायम गरी सोही मूल्यमा कर असूल गरी दाखिला गर्नुपर्दछ। यसको सहज कार्यान्वयनका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर लागु गरेका प्रायः सबै मुलुकहरुले कर कट्टी (Tax Credit) को अवधारणालाई आत्मसाथ गरी व्यवहारमा प्रयोगमा ल्याएका छन्। कर कट्टीको अवधारणामा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको व्यक्तिले खरिद वा पैठारीमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (Input Tax) बाट विक्रीमा असूल गरेको कर (Output Tax) घटाएर बांकी रहेको रकम मूल्य अभिवृद्धि करको रुपमा सरकारलाई बुझाउनु पर्दछ ।

मूल्य अभिवृद्धि करको दायरा भित्र उत्पादक, वितरक पैठारीकर्ता, थोक बिक्रेता, खुद्रा बिक्रेता लगायत उत्पादन देखि वितरणको तल्लो तहसम्मको मूल्य अभिवृद्धि समावेश हुने भएकोले कराधार र क्षेत्र बृहत रहेको छ। यो पैठारी, उत्पादन र विकी वितरणका हरेक तह र चरणहरुमा लाग्ने कर हो। कानूनले निर्दिष्ट गरेको निश्चित छुटको सीमा (Threshold) र छूट हुने भनी तोकेका बस्तु वा सेवा बाहेक अन्य सबै बस्तु वा सेवामा लाग्दछ। हाल कर छुटको सीमा (Threshold) बस्तुको हकमा रु. ५० लाख वत्त्तु तथा सेवा मिश्रित कारोवार र सेवाको हकमा रु. २० लाख निर्धारण गरिएको छ भने करको दर १३ प्रतिशतको एकल दर कायम गरिएको छ। त्यसैगरी निकासीमूलक कारोबार र केही निश्चित वस्तु वा सेवामा शून्य दर कायम गरिएको छ। झट्ट सुन्दा कर छुट र शून्य दर एकै जस्तो सागे तापनि कर छुट र शून्य दर बीच भिन्नता रहेको छ।

कर छुट गरिएका वस्तु वा सेवाको कारोचारको विक्रीमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्दैन तर त्यस्ता वस्तु वा सेवाको कारोबार गर्नेले करयोग्य बस्तु तथा सेवाको खरिद पैठारीमा भने मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नु पर्दछ र त्यस्तो कर कट्टी गर्न वा फिर्ता माग्न पाइदैन। यसले गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट भएका वस्तु वा सेवाको खरिदमा लागेको कर मूल्यमा गाभिएर उपभोक्तासम्म पुग्दछ। शून्य दर लगाएको बस्तु वा सेवा वा कारोबार करको दायरा भित्र रहेको मानिन्छ। यस्ता वस्तु, सेवा वा कारोबारमा अन्य कर लाग्ने वस्तु वा सेवामा झै खरिदमा तिरेको कर कट्टी गर्न वा फिर्ता माग गर्न सकिन्छ। यसले गर्दा शून्य दर लागेका बस्तु वा सेवाको कारोबार गर्ने व्यक्तिले मूल्य अभिवृद्धि करको कुनै भार वहन गर्नुपर्दैन।

कर छुट दिएका बस्तु वा सेवाको विकीमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलागे पनि तिनीहरुको खरिदमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि करको भार भने रही रहन्छ भने शून्य दर लाग्ने बस्तु वा सेवामा मूल्य अभिवृद्धि करको कुनै पनि भार रहदैन। सामान्यतया प्रशासनिक हिसावले करारोपण गर्न कठिन हुने वस्तु सेवा वा कारोबारलाई कर छुट प्रदान गर्ने गरिन्छ भने कुनै बस्तु सेवा वा कारोवारलाई मूल्य अभिवृद्धि करबाट पूर्ण रुपमा मुक्त गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएमा शून्य दर लगाउने गरिन्छ।

मूल्य अभिवृद्धि कर तटस्य (Neutral) सक्षम (Efficient) तथा राजस्व उत्पादक कर हो। नेपाल लगायत मूल्य अभिवृद्धि कर लागु गर्ने प्रायः सबै मुलुकले मूल्य अभिवृद्धि करको उपभोग प्रकार (Consumption Type) लागु गरेकाले कर कट्टी गर्ने प्रयोजनको लागि पूँजीगत तथा गैर पुँजीगत वस्तुबीच विभेद नगरी कर लाग्ने कारोबारसँग सम्बन्धित पूँजीगत तथा गैर पूँजीगत सबै बस्तुमा तिरेको करलाई कट्टी गर्न पाइन्छ। यसले गर्दा करमाचि कर (Tax Cascading) नलाग्ने, लगानीमा करको भार नपर्ने र करको रकममाथि करदाताले मुनाफा प्रतिशत लगाउन नपर्ने भएकोले औद्योगिक वा व्यापारिक लागत कम भै कर प्रणाली आर्थिक दृष्टिकोणले सक्षम वा तटस्थ हुन्छ। यस कर अन्तर्गत एक तहमा कर छलेमा वा कम तिरेमा पछिल्लो तहमा कर कट्टी गर्न नपाइने वा कर कट्टी गर्ने रकम कम हुने हुँदा राजस्व संकलनमा खास फरक पर्दैन। यसलाई मूल्य अभिवृद्धि करको Catch-up Effect भनिन्छ। यसैगरी यस कर अन्तर्गत वस्तुको अधिक बीजकीकरण गर्दा विकताले बढी कर तिर्नुपर्ने र न्यून बीजकीकरण गर्दा केताले बढी कर तिर्नुपर्ने हुनाले अधिक वा न्यून बीजकीकरण हुने संभावना समेत कम रहन्छ। यसरी विक्रेता तथा क्रेताबीच मूल्य निर्धारणमा परस्पर विपरीत स्वार्थ लुकेको कारणले गर्दा कारोबार मूल्य निर्धारण गर्नमा एकले अर्को पक्षलाई स्वतः निगरानी Self policing गर्दछन् भन्ने मान्यता यस प्रणालीमा रहेको हुन्छ।

नेपालमा लागु गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणाली गन्तव्य सिद्धान्त (Destination Principle) मा आधारित रहेको छ। यस सिद्धान्त बमोजिम करयोग्य बस्तु तथा सेवा प्राप्त हुने वा उपभोग हुने स्थानको आधारमा करारोपण गरिन्छ। यसै सिद्धान्त बमोजिम नेपालमा प्रयोग तथा उपभोग हुने विदेशबाट पैठारी गरिएका वा देश भित्रै उत्पादन गरिएका सबै करयोग्य वस्तु तथा सेवामा कर लाग्दछ भने निकासी हुने करयोग्य वस्तु र सेवालाई शून्य दरको माध्यमले कर मुक्त गरिएको छ।

यो उपभोगमा आधारित कर भएकोले हरेक करको वास्तविक भार उपभोक्ताले बहन गर्नुपर्ने कारणले यसका बास्तविक करदाता (de facto taxpayer) उपभोक्ता हुन्छन् भने मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका वस्तु वा सेवाको आपूर्तिकर्ताहरु कानूनी करदाता हुन्छन्। कानूनी करदाताहरु जसलाई de jure taxpayer को व्यवहार गरिन्छ तिनीहरुलाई राज्यले कर संकलन गर्ने अधिकार हस्तान्तरण गरेको हुन्छ। यो करमा दर्ता भएको व्यक्तिले करयोग्य आपूर्ति गर्दा कारोबार मून्यमा कर संकत्तन गरी सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कानूनी दायित्व अनिवार्य रुपमा बहन गर्नुपर्दछ भने दर्ता नभएको व्यक्तिले कर संकलन गर्न पाउँदैनन्।

मूल्य अभिवृद्धि कर सन् १९५४ देखि फ्रान्सबाट शुरु भएको भएतापनि सन् १९८० को दशकदेखि निकै लोकप्रिय हुँदै हाल १८० भन्दा बढी मुलुकमा लागु भैसकेको छ। नेपालमा यो कर प्रणाली २०५४ साल मंसिर १ गतेदेखि प्रारम्भ भएको थियो। यस करले विक्रीकर, होटेल कर, ठेक्का कर तथा मनोरञ्जन करलाई प्रतिस्थापन गरेको थियो। यसरी छुट्टाछुट्टै संरचना तथा सञ्चालन प्रक्रिया भएका चारवटा करको सट्टा एउटै मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँदा त्यसबाट कर प्रणाली सरल तथ्यमा आधारित र आर्थिक दृष्टिकोणले बढी सक्षम हुनुका साथै करदाता एवं कर प्रशासकले विभिन्न करको सट्टा एउटै करको बारेमा जानकारी राख्दा पर्याप्त हुने भयो। वि.सं. २०५४ साल मार्ग १ देखि लागु भएको मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को कार्यान्वयन प्रक्रियालाई सरलीकरण एवं व्यवस्थित गर्न मिति २०५३।१२।११ मा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ जारी भयो। तत्पश्चात विषयगत एवं कार्यमूलक ढाँचामा ९ वटा कार्य सञ्चालन निर्देशिकाहरु जारी भए र प्रत्येक वर्षको आर्थिक ऐन मार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा संशोधन एवं परिमार्जन गर्ने कार्य भईरह्यो। मिति २०५८।०१।०२ गते तत्कालिन मूल्य अभिवृद्धि कर विभाग तथा कर विभागलाई एकीकरण गरी कर विभागको पुनर्गठन भए पश्चात आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क प्रशासन एउटै कार्यालयबाट गरिदै आएको छ। मिति २०५८।४।१ गतेदेखि कर विभागको नामाकरण आन्तरिक राजस्व विभाग भएको हो। मूल्य अभिवृद्धि कर लागु भएको विगत वर्षको कार्यानुभवको समीक्षा गर्दै विभिन्न समयमा गरिएका नीतिगत, कानूनी एवं प्रशासनिक सुधारलाई समेत एकीकृत गर्न र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली २०५३ कार्यान्वयन गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ६१ ले दिए‌को अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले मूल्य अभिवृद्धि कर निर्देशिका, २०६९ जारी गरेको थियो। यो निर्देशिका जारी भए पश्चात आर्थिक ऐन तथा आर्थिक अध्यादेशबाट मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा भएको संशोधन, नेपाल सरकारबाट मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ मा भएको संशोधन तथा यस निर्देशिकाको प्रयोगकर्ता, कर प्रशासन, करदाता लगायत कर मध्यस्थकर्ताबाट प्राप्त राय एवं सुझाव समेत समावेश गरी नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ६१ ले दिए‌को अधिकार प्रयोग गरी यो निर्देशिका परिमार्जन गरी जारी गरिएको छ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ र मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को कार्यान्वयनका लागि गरिने प्रशासनिक व्याख्याको क्रममा यस निर्देशिकाको प्रयोग गरिनु पर्दछ। मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयनको सन्दर्भमा मूल्य अभिवृद्धि कर निर्देशिका, २०६९ को स्थान मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ (सं.स.) तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ (सं.स.) पछि हुनेछ।