नागरिक चेतना र शिक्षा

 नागरिक चेतना र शिक्षा

सार्वजनिक हित र सरोकारका बिषयमा नागरिकहरु सचेत हुनु नै नागरिक चेतना हो । हरेक नागरिकले आफ्नो अधिकार तथा कर्तव्यको ज्ञान राखी समाज र राष्ट्र निर्माणका लागि योगदान गर्ने, कानुनको पालना गर्ने, सभ्य समाजको निर्माण गर्ने नागरिक शिक्षाको मुख्य लक्ष्य हो । नागरिकका अनुभव, धारणा, सोच तथा अन्तरनिहित क्षमताको उपयोग गर्न नागरिक चेतना आवश्यक छ । नागरिक शिक्षा औपचारिक वा अनौपचारिक दुवै माध्यमबाट आर्जन गर्न सकिन्छ ।
सार्वजनिक सरोकारको बिषयहरुमा जानाकर रहने आफ्नो मत तथा धारणा राख्न दक्ने, अधिकार र कर्तव्यको बोध गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जनाको लागि नागरिकमा अवश्यक शिक्षा नै नागरिक शिक्षा हो ।
नागरिक चेतना समाज तता राष्ट्रको लागि नागरिकमा अन्तरनीहित विवेक, विचार, ज्ञान, क्षमताको समष्टीगत रुप हो । नागरिक चेतना अभिवृद्धि गराउने एउटा माध्यम नागरिक शिक्षा हो । नागरिक चेतनारशिक्षाको लक्ष्य नै समाज र राष्ट्रको हितमा समर्पित नागरिक तयार गरी सभ्य र सुसंस्कृत समाजको निर्माण गर्नु हो ।
नागरिक चेतनाको स्तर नागरिकहरुले प्रदर्शन गर्ने सामाजिक आचरण बाट प्रकट हुन्छ । सो व्यक्त नगरिने सामाजिक मान्यता पनि हो । नागरिकका ज्ञान (Knowledge), सीप (Skill), र स्वभाव (Disposition) नागरिक चेतनाका मुलभुत पक्ष हुन ।
नागरिक चेतनाको अवश्यकता र महत्व
नागरिक चेतना र शिक्षाको तत्कालीन लक्ष्य भनेको नागरिकलाई आफ्ना अधिकार र कर्तव्यबारे जानाकार गराइ कानुनको पालना गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु हो भने दीर्घकालीन रुपमा नागरिक चेतनाको लक्ष्य सभ्य, सुसंस्कृत नागरिक तयार गरी सुशासन प्रब्रद्धन तथा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय हित प्रबद्र्धन गर्नु हो । नागरिक चेतनाक मुखय–मुख्य महत्वहरु निम्नानुसार छनः
– सामाजिक, धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्न
– सामाजिक शान्ति र स्थिरताको लागि
– नागरिकमा अधिकार र कर्तव्यको ज्ञान गराउन
– राष्ट्रिय हितका बिषयमा जनमत र ऐक्यबद्धता तयार गर्न
– विकासमा जनसहभागिता जुटाउन र अपनत्व दिलाउन
– प्रकृतिक स्रोत साधनको सही सदुपयोग र दिगोपना कायम राख्न
– उद्यमशीलता र व्यवसायिकताको प्रबद्धन गर्न
– सेवा भाव, राज्यप्रति समर्पण र त्याग गर्ने नागरिक तयार गर्न
– सामाजिक विकृति र विसंगति अन्त्य एवं सामजिक रुपान्तरणको लागि
– राज्यको राजनैतिक प्रणाली र प्रशासनिक पद्धतिको जानाकारी
– सामाजिक सद्भाव र भाइचारा प्रबर्धन
– द्वन्द्व व्यवस्थापन र दिगो शान्ति
नागरिक चेतनाका आयामहरु÷पक्षहरु÷बिषयहरु
१. सामाजिक आयाम
– सभ्य र सु–संस्कृत नागरिक क्रियाकलाप
– सामाजिक विकृति र विसंगतिको अन्त्य
– सामाजि सद्भाव र सहिष्णुता
– समान र बिभेदरहित व्यवहार
– समतामुलक समाजको निर्माण
२. विकास आयाम
– सहभागिता र अपनत्व
– मुल प्रवाहीकरण
– योगदान
– वातावरणणीय दिगोपना
३. नैतिक आयाम
– सच्चरित्रता
– सामाजिक नैतिकता र शिष्टाचार
– इमान्दारिता
– अनुशासन
– सम्मान
४. सांस्कृतिक आयाम
– भाषा, कला, संस्कृतिको संरक्षण
– सांस्कृतिक विचलनमा रोक
– सांस्कृतिक रुपान्तरण
५. राजनैतिक आयाम
– राजनैतिक चेताना र सस्कार
– अधिकार र कर्तव्यको ज्ञान
– मताधिकारको सदुपयोग
नागरिक चेतनार शिक्षा प्राप्तिका माध्यमहरु
औपचारिक माध्यमहरु स्कुल, क्याम्पस, विश्वविद्यालयको शिक्षा प्रणाली र पाठ्यक्रमको अध्ययनको अलवा अनौपचारिक रुपमा पनि नागरिक चेतना प्राप्त गर्न सकिने भएकोले निम्न दुई भागमा विभाजन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
क) औपचारिक माध्यम
– विभिन्न तहका शैक्षिक पाठ्यक्रममा समावेश
– औपचारिक अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र
– औपचारिक अन्तरक्रिया, गोष्ठीहरु
ख) अनौपचारिक माध्यम
– सामाजिक क्रियाकलापमा संलग्नता, सहभागिता
– सामाजि सम्बन्ध स्थापना
– भोगाई, सुनाई र देखाई
– परिवर्तनलाई आत्मसाथ गरेर
– नेतृत्व लिएर
नागरिक चेतनाक प्रबद्र्धकहरु
– सरकार, सार्वजनिक तथा प्रशासनिक निकायहरु
– राजनैतिक दल, नेतृत्वकर्ताहरु र कार्यकर्ताहरु
– नागरिक समाज र दबाव समुहहरु
– नागरिक तथा राजनैतिक आन्दोलनहरु Mass Movements) र राजनैतिक परिवर्तनहरु
– सञ्चार माध्यमहरु, पत्रपत्रिका र श्रृव्यदृश्य सामाग्रीहरु
– शिक्षण संस्थाहरु
– प्रशासनिक तथा व्यवसायिक अभियानहरु
– सामाजिक सञ्जाल र यसका प्रयोगकर्ताहरु
नेपालमा नागरिक शिक्षारचेतनाको अवस्था
कुनै पनि देशका नागरिकको नागरिक चेतनाको स्तर सो देशले अंगीकार गरेको राजनैतिक व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली र सामाजिक, राजनैतिक रुपान्तरणको अवस्थामा निर्भर गर्दछ । नेपालको २००७ साल अगाडिको बन्द राजनैतिक प्रणालिमा साक्षरता प्रतिशत न्युन (करिब २५) थियो । औपचारिक, अनौपचारिक कुनै पनि माध्यमबाट नागरिक शिक्षा राज्यको प्राथमिकतामा परेन । २००७ साल पछाडिको राजनैतिक परिवर्तन पछाडि राज्यले शिक्षा, सञ्चार क्षेत्रको विकासमा लगानी ग¥यो । समय –समयमा भएका राजनैतिक परिवर्तनहरुले नागरिक चेतना विकासमा टूलो योगदान गरेका छन । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएपछि लागू भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले नागरिक अधिकारलाई फराकिलो पारेको थियो । वैयक्तित स्वतन्त्रता, शिक्षा, सञ्चार जस्ता मौलिक हकको व्यवस्थाले नागरिक चेतना समेत बढायो । २०६३÷०६३ को जनआन्दोलनलाई नागरिक चेतना र नागरिक संलग्नताको उपजकै रुपमा लिन सकिन्छ । तत् पश्चातको राजनैतिक परिवर्तन सँगै आएका समावेशीकरण र सकारात्मक विभेदका नीतिले यसलाई अझ व्यापक बनायो र अधिकारका पक्षमा बोल्न सक्ने बनायो । नेपालको संविधानमा मौलिक हकको फराकिलो व्यवस्था, नागरिकका कर्तव्यको उल्लेख र राज्यको नीतिमा समेत सक्षम नैतिकवान र राष्ट्रप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने उल्लेख छ ।
सकारात्मक पक्षहरु
– साक्षरता प्रतिशत बढेको छ (२०६८ को जनगणना अनुसार ६५.९५)
– नागरिक चेतनार शिक्षालाई औपचारिक पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
– नागरिकको सञ्चारमा पहुँच बढेको छ,।
– विश्वव्यापीकरणको प्रभावले ज्ञान र सिकाईको दायरा चाक्लो बनाएको छ ।
– सुचना र पारदर्शितामा नागरिकको चासो छ, कानुनी व्यवस्थाहरु छन् ।
– अधिकार प्रति नागरिक सचेत छन् ।
– सरकारलाई खबरदारी गर्ने समुहहरू उल्लेख्य छन ।
– विकासमा नागरिक संलग्नता बढेको छ ।
– नागरिक समाज, गैह्र सरकारी संघ संस्थाले सचेतनामूलक कार्य गरेका छन ।
– राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तन भएको छ, जनताले अपनत्व वोध गरेका छन ।
– राष्ट्रियता प्रति जनअभिमत उच्च छ ।
– विभेदरहित र समतामूलक समाज निर्माणको साझा लक्ष्य छ ।
कमजोरिहरु
– नागरिकमा कर्तव्य पालना र जिम्मेवारी बोधको अवस्था गौण छ, अधिकारमुखी सोच प्रधान छ ।
– आलोचना र नकारात्मक टिप्पणीमा ठुलो समय खर्च भएको छ ।
– सीमान्तकृत र वहिष्करणमा परेको समूहलाई मूलधारमा ल्याउन कठिनाई छ ।
– सामाजिक विकृति र विसंगति अन्त्य हुन सकेका छैनन ।
– कतिपय भीडतन्त्र र लहैलहैमा लाग्ने जमातले समाजिक मनोविज्ञान विगारेको अवस्था समेत छ ।
– नागरिक समाज तथा गैह्र सरकारी संस्थाको क्रियाकलाप प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन ।
– सामाजिक सञ्जालमा विकृति बढ्दो छ ।
– राजनीतिप्रति युवा पुस्ताको नकारात्मक धारणाले राज्यलाई दीर्घकालीन क्षति पु¥याउने देखिन्छ ।
– राज्यप्रति समर्पण र त्यागको भावना बढाउन सकिएको छैन ।
नागरिक चेतना अभिवृद्धिका उपायहरु
– नागरिक शिक्षाको दायरा औपचारिक र अनौपचरिक दुवै रुपमा फराकिलो पार्ने, विद्यालय तहमा नैतिक शिक्षा अनिवार्य र माथिल्लो तहमा नागरिक शिक्षा अध्यापनको व्यवस्था मिलाउने ।
– सञ्चार माध्यमले सही सुचना र सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने।
– अधिकार र कर्तव्य प्रति नागरिकलाई जानाकार गराउने ।
– समावेशीकरण र सशक्तीकरणबाट लक्षित वर्गलाई लाभान्वित बनाउने ।
– अनुकरणीय कार्य गर्ने नागरिकलाई पुरस्कृत गरी अरुलाई समेत असल कार्यमा प्रोत्साहन गर्ने ।
– सुचनाको हक कार्यान्वयन तथा खुल्ला समाजको अवधारणा विकास गर्ने ।
– राजनैतिक र प्रशासनिक अभियानबाट समेत नागरिक सचेतना बढाउन सकिन्छ ।
– राजनैतिक नेता र समाजका नेतृत्वकर्ताले असल व्यवहार प्रदर्शन गर्ने ।
– नागरिक समाज र गै.स.स.ले सामाजिक सचेतना बढाउने कार्यहरु गर्ने ।
– आफुले सिकेका असल संस्कार अरुमा स्थानान्तरण गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने ।
– विकास निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा नागरिक संलग्नता र सहभागिता सुनिश्चित गर्ने ।
नागरिक समाज
राज्य संयन्त्र भन्दा पृथक, गैरनाफामुखी, गैरराजनीतिक, स्वायत्त, स्वतन्त्र रुपमा सङ्गठित संस्था नागरिक समाज हो । नागरिक समाज निश्चीत उद्देश्यमा आधारित स्वयंसेवी संस्थाहरु हुन । नागरिक समाजले नागरिक हितका लागि विनास्वार्थ काम गर्दछन । बिशेष गरि नागरिक हितका लागि बहस, पैरवी गर्ने काम नागरिक समाजले गर्छन । समुदायका समस्या प्रति चासो राख्दै सामुहिक हितका लागि वकालत गर्ने, राज्यका कामकारवाहीमा सहयोग गर्ने र आवश्यकता अनुसार खवरदारी समेत गर्ने गर्दछन ।
नागरिक समाजको अवधारणा सन् १९८० को दशकमा पूर्वी युरोपबाट आएको हो । सर्वप्रथम सिसेरोले नागरिक समाज (Civil Society) शब्दको प्रयोग गरेका थिए । केही विद्वानहरुले दिएका नागरिक समाजका परिभाषाहरु तल दिइएको छ –
नागरिक समाज समुदायको आत्मा हो – एन्जिओनि
समुदायमा आधारित कार्यप्रति समर्पित समुह जसको परिवार भन्दा व्यापक र राज्यभन्दा अलग अस्तित्व हुन्छ –हेगल
नागरिक समाजमा संलग्न समुहको वर्गीकरण
नागरिक समाजको उद्देश्य, कार्यक्षेत्र र सो मा संलग्न समुहको आधारमा निम्न अनुसार वर्गीकरण गर्न सकिन्छ
१. पैरवी समुह – नेपाल बार ऐशोसियसन, आदिवासी जनजाति महासंघ, प्रोपव्लिक
२. धार्मिक, सांस्कृतिक समुह –नेपाल हिन्दु महासंघ, विश्व बौद्ध महासंघ
३. पेशागत समुह –शिक्षक संघ, चिकित्सक संघ, प्राध्यापक संघ
४. सामाजिक हित समुह –रेडक्रस, रोटरी क्लव
५. शैक्षिक तथा सुचनामुलक –प्रेस चौतारी नेपाल, वातावरण पत्रकार समुह
६. आर्थिक समुह –उद्योग वाणिक्य संघ, चेम्वर्स अफ कमर्स
नागरिक समाजका बिशेषताहरु
– गैरनाफामुखि, गैरराजनैतिक, स्वयंसेवी समुह
– अनौपचारिक प्रणालि र लचिलो कार्यशैली
– नागरिकहरुको स्वतस्फुर्त संलग्नता
– समुदायका समस्याप्रति सचेत, समसामयिक बिषयमा केन्द्रि
– कार्यप्रति समर्पित समुह
– नागरिक हक हितका लागि बहस, पैरवी गर्ने दवाब समुह
– लोकतन्त्र र मानवअधिकारको सम्मान
– नागरिक र सरकारको सम्बन्ध स्थापित गराउने समुह
नागरिक समाजको उद्देश्यरमहत्व रकार्यहरु
– सामाजिक समस्याको पहिचान र समाधानका उपायको खोजि।
– समस्या समाधानमा समुदायको परिचालन, मध्यस्तकर्ता र अनुगमनकर्ताको भुमिका ।
– नागरिक शिक्षा प्रबर्धन, राष्ट्रिय महत्वको बिषयमा जनमतको सिर्जना ।
– सामाजिक विकृति र विसंगति विरुद्ध सचेतना फैलाउने, भ्रष्टाचार विरुद्धको सामाजिक अभियान सञ्चालन।
– नागरिकका हक, अधिकार र कर्तव्यवारे सचेत गराउने, उपभोक्ता हित संरक्षणका कार्यहरु ।
– कानुन कार्यान्वयनमा सरकारलाई र कानुन पालनामा नागरिकलाई सचेत र सहयोग गर्ने ।
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सहज वातावरणको सिर्जना गर्दै सरकार र नागरिक बीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गराउने ।
– मानव अधिकार संरक्षण, लैगिंक हिंसा न्यनीकरण, लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा सहकार्य ।
– सरकार र प्रशासन संयन्त्रको स्वच्छ मुल्याङ्कन गरि नीति निर्माण, योजना छनौट र कार्यान्वयनमा पृष्ठपोषण दिने, दबाव दिने, सहकार्य गर्ने।
– वन, वातावरण संरक्षण, स्वास्थ तथा सरसफाई बिषयमा नागरिकलाई सचेत गराउने ।
– सामाजिक र सांस्कृतिक विविधताको संरक्षण र सामाजिक रुपान्तरणका कार्यहरु।
– वञ्चितिकरणमा परेको र सीमान्तकृत समुहको सशक्तीकरण र क्षमता विकासका कार्यहरु ।
– द्वन्द्व व्यवस्थापन, शान्ति स्थापना र दिगो शान्ति कायम राख्न सहयोग ।
नेपालको सन्दर्भमा नागरिक समाजको अवस्था
सवल पक्ष
– समाजमा चेतना फैलाउन र नागरिकलाई चेतनशील बनाउन क्रियाशील देखिन्छ ।
– सचेतक र दबाव समुहको रुपमा काम गरेको छ ।
– जनताको जीवनस्तर सुधारमा प्रयासरत छ ।
– राष्ट्रिय महत्वका बिषयमा जनमत सिर्जना गर्ने र दबाव दिने गरेको छ ।
– राजनैतिक परिवर्तन, द्वन्द्व व्यवस्थापन र मानव अधिकार संरक्षणमा सहभागिता छ ।
– केन्द्र देखि स्थानीय स्तरसम्म संगठन छ जसले तुरुन्त कार्य र प्रतिक्रिया गरेको पाइन्छ ।
दुर्बल पक्ष
– राजनतिक दल र विचाराधाराबाट प्रभावित हुने गरेका छन् ।
– आफ्नो संगठन सञ्चालनमा पारदर्शीता दाँउन नसकेको आरोप छ ।
– दातृ संस्थामा अधिक निर्भरता छ, आयआर्जनको स्रोतका रुपमा समेत प्रयोग हुन थालेको छ ।
– निश्चित वर्ग र समुदायको मात्र प्रतिनिधित्व भएको देखिन्छ, लक्षित समुदायसम्म पुग्न नसकेको अवस्था छ ।
– निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
नागरिकका दायित्व र कर्तव्य
कानुनका दुई महत्वपुर्ण पक्षहरु हुन्छन । ती अधिकार र कर्तव्य हुन ।कर्तव्यको प्रतक्ष्य सम्बन्ध अधिकार सँग रहेको हुन्छ । राज्य निरङ्कुश बनेमा अधिकारमा कटौती गर्दछ भने उदार लोकतन्त्रमा नागरिक आफ्ना अधिकारप्रति अत्यधिक आवाज उठाउने तर कर्तव्यमा ध्यान नदिने र जिम्मेवारी पुरा नगर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । तसर्थ अधिकारको सुनिश्चितता सँगै कर्तव्य र जिम्मेवारी पुरा गरेमा लोकतन्त्र थप सुन्दर हुन्छ ।
कानुनमा गर्नुपर्ने भनी तोकिएको कार्य गर्नु तथा नगर्नु भनी तोकिएको कार्य नगर्नु नै कर्तव्य हो । एक व्यक्तिको कर्तव्य अर्को व्यक्तिको अधिकार पुर्तिको माध्यम रहेको हुन्छ । कर्तव्य अधिकार कार्यान्वयनको एक महत्वपुर्ण पाटोको रुपमा रहेको हुन्छ । कर्तव्यलाई संविधानबाट तोकिएका अर्थात मौलिक कर्तव्य Fundamental Duties), कानुनद्वारा निर्धारित कानुनी कर्तव्य Legal Duties), नैतिकताको आधारमा पुरा गर्नुपर्ने नैतिक कर्तव्य (Moral Duties) गरी विभाजन गर्न सकिन्छ ।
नागरिकका मुख्य कर्तव्य र दायित्वहरु
– राज्यको संविधान र कानुनको पालना गर्ने ।
– राज्यलाई अनिवार्य कर तिर्ने ।
– राज्यको राजनैतिक र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी बन्नु, मताधिकार सदुपयोग गरी प्रतिनीधि छनौट गर्नु ।
– राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रतिको सम्मान ।
– राष्ट्रिय चिन्ह, राष्ट्रिय झन्डा, राष्ट्रिय गान तथा सहिदको सम्मान गरी राष्ट्रिय एकता प्रबर्धन गर्ने ।
– राष्ट्रिय सम्पत्ति, प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण ।
– राज्यका मामिलाबारे जानाकार रही सहयोग र खबरदारी गर्नु ।
– धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक विविधताको सम्मान, धर्म संस्कृति तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण ।
– आपसी सहयोग, सद्भाव र सामाजिक सदाचारिता विकास गर्नु ।
– अनुशासित, नैतिकवान र सदाचारी बन्नु ।
– अन्याय र अत्याचार विरुद्ध आवाज उठाउनु ।
नेपालको संविधानमा कर्तव्य सम्बन्धमा भएका व्यवस्थाहरु
– यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । (धारा १ को उपधारा २)
– भाग ३ धारा ४८ मा नागरिकका कर्तव्य सम्बन्धी व्यवस्था ।
प्रत्येक नागरिकका कर्तव्य देहाय बमोजिम हुनेछन –
(क) राष्ट्रप्रति निष्ठावान हँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु,
(ख) संविधान र कानूनको पालना गर्नु,
(ग) राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु,
(घ) सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु

Read More

नागरिक समाजको शासन - Civil Society Governance

नागरिक समाजको शासन (Civil Society Governance)

Ø  यो नागरिकका हक स्थापित गर्न नागरिकबाटै सिर्जित शासन हो I

Ø  यसलाई लोकतन्त्रको पाठशाला पनि भनिन्छ I (जहाँ लोकतन्त्र त्यहाँ नागरकि समाज)

Ø  लोकतान्त्रिक पद्दतिसंगै वृद्दी हुने volunteer association वा अभियानलाई नागरिक समाज भनिन्छ I

Ø  नागरिक समाजको शासन situational, changable र strategy based हुन्छ I

Ø  यसको long term vision हुँदैन I

Ø  यसमा mandatory provision हुँदैन I (सदस्य बनेपनि हुने, नबनेपानी हुने)

Ø  यसमा सबै खालका नागरिक अटाउँछन् I

Ø  सामाजिक हितका निम्ति क्रियाशील व्यक्ति यसका सदस्य हुन्छन् I

Ø  यो नागरिक हितका निम्ति क्रियाशील व्यक्तिको समूह हो I

Ø  यो एक pressure group हो जसका सदस्यले कुनै प्रकारको सुविधा र तलव लिंदैनन् I

Ø  नागरिक समाजले गुमाउनुपर्ने केही हुँदैन I

Ø  यो comprehensive (वृहत्) association हो I

Ø  यसको शासनमा visible effect (प्रतक्ष्य प्रभाव) हुन्छ I

Ø  यसले पारदर्शी रुपमा सरकारका कार्यहरुको मापन गरि जनतामाझ प्रस्तुत गर्छ I

Ø  यसले नीति, निर्माणमा भूमिका खेल्छ I (policy intervention)

Ø  यसले सरकारका गलत कार्यको विरोध गर्छ I (tracking the government in right path)

Ø  यसले शासन राम्रो बनाउन मद्दत गर्छ I

Ø  यसले व्यावसायिक क्षेत्रका समेत नराम्रा कुराको विरोध गरि corporate culture र corporate governance राम्रो बनाउन मद्दत गर्दछ I

Ø  यसले conflict resolution (द्वन्द नियन्त्रण) र conflict managemant (द्वन्द व्यबस्थापन)मा सहयोग गर्छ I

Ø  Disastar management मा पनि यसको भूमिका ठुलो हुन्छ I

Ø  यो Civil Education (नागरिक शिक्षा) प्रवाहको सशक्त माध्यम हो I

Ø  यसले civil empowerment भित्र्याउँछ I

Ø  यसले समाजका विकृति विसंगति हटाउन सहयोग गर्छ I

Ø  यस अन्तर्गत आमा समूह, उपभोक्ता समूह, विद्यार्थी, नागरिक अगुवा, political intellectuals (राजनैतिक विश्लेषक) आदि पर्दछन् I

Read More

विद्युतीय शासन अवधारण/सन्दर्भ, उद्देश्यहरू र समस्याहरू

 

विद्युतीय शासन अवधारण 

LIN, THIN & SMART Government

 शासनको एक नवीनतम उपगमको रूपमा विद्युतीय शासनलाई लिइन्छ । सुशासनका लागि विद्युतीय शासन अपरिहार्य तत्त्व हो ।

 शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विद्युतीय सूचना र सञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्नुलाई विद्युतीय शासन भनिन्छ ।

 विद्युतीय शासन प्रविधिमा आधारित त्यस्तो शासन व्यवस्था हो, जसबाट सरकार, नागरिक र अन्य सरोकार बिच विद्युतीय रूपमा अन्तर्क्रिया गर्न सहज र सम्भव हुन्छ ।

 विद्युतीय शासनको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्दै सुशासन कायम गर्न सम्भव हुन्छ ।

 नेपालको संविधान, विद्युतीयका कारोबार ऐन, सूचना तथा प्रविधि नीति र सरकारको बनाएका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन सम्बन्ध नियमावलीहरुले सुशासनलाई साथ दिएका छन् ।

 सार्वजनिक सेवा सुलभ, सहज, सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्न विद्युतीय शासन अपरिहार्य हुन्छ ।

 सर्वप्रथम तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति एल गोरले सार्वजनिक सेवालाई बढी प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउनका लागी सन् १९९३ मा सुशासन शब्दको सुरुवात गरे ।

 पछि सन् १९९८ मा विल क्विन्टले Government paperwork elimination Act 1998 घोषणा गरेपछि सुशासनको विषय चर्चामा आयो ।

 नेपालको सार्वजनिक सेवामा वि.सं. २०२८ सालको जनगणनामा IBM 1401 मोडेलको कम्प्युटर प्रयोग गरिएको थियो । तर संस्थागत रूपमा भने २०३७ मा स्थापना भएको राष्ट्रिय कम्प्युटर आविष्कार भएपछि सुशासनले नेपालमा औपचारिक रूपमा प्रवेश पायो ।

 जनताको सर्वाङ्गीण विकासको लागि सार्वजनिक सरोकारका, सेवा र सूचना जनस्तर समक्ष पुर्‍याउने व्यवस्था नै विद्युतीय शासन हो ।

 विद्युतीय शासनलाई Electronic governance, Internet governance, Digital governance, Online governance, Connected governance भनेर पनि सम्बोधन गरिन्छ ।

 कागज विहीन कार्यालयको अवधारणालाई आत्मासाथ गर्न यस अवधारणाको विकास भएको हो ।

 पहिलो पटक भरपुर न.पा. मा स्थानीय स्तरमा वि.सं. २०५९ सालमा विद्युतीय शासन लागु भएको थियो ।

 नेपालमा विद्युतीय शासनलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न सन् २००६ मा E-gopvernance master plan लागु गरियो तर कार्यन्वयन भने हुन सकेन ।

के विद्युतीय शासन र विद्युतीय सरकार एउटै हो त ? हैनन् यी दुई फरक विषय हुन् : 

 शासन व्यवस्थाका सम्पूर्ण कर्ताहरूलाई क्ष्ऋत् मा आबद्ध गर्नु विद्युतीय शासन हो भने सरकारका सेवा सबै अनलाइन गर्नु विद्युतीय सरकार हो ।

 विद्युतीय शासन एक वहआयामिक अवधारणा हो तर विद्युतीय सरकार शासनको तुलनामा अलिक सानो अवधारणा हो ।

 विद्युतीय शासन कार्य प्रणाली हो भने विद्युतीय सरकार उपकरणको प्रयोग हो ।

 प्रशासनका साथै आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक पक्ष शासनले समेट्छ भने सरकार प्रशासनको पुनः संरचना मात्र हो ।

विद्युतीय शासनका उद्देश्यहरू : 

 सरकारलाई सक्षम, सुदृढ, सेवामुखी र प्रभावकारी बनाउन,

 शासकीय परिपाटीलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन,

 सरकारले दिने सार्वजनिक सेवालाई अनलाइनमा उपलब्ध गराउन,

 सीमा विहीन सेवा प्रवाह गर्न,

 कागजविहीन प्रशासनको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न,

 राज्य संयन्त्रमा आम नागरिकको सहाभागीता सुनिश्चित गर्न,

 प्रशासनिक कार्य बोझ भारलाई कम्प्युटरको प्रयोग गरी कम गर्न,

 नागरिकलाई सशक्तीकरण गर्न,

 सुशासनको अवधारणलाई सार्थकता दिन,

 सेवा प्रवाहमा लाग्ने समय र लागतलाई न्यूनीकरण गर्न,

 एकीकृत सार्वजनिक सेवा वितरणलार्ई प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न,

 सहभागितामूलक शासन प्रणालीलाई स्थापित गर्न,

 जनताको Voice, Choice & Right लाई छिटो सम्बोधन गर्न, आदि ।

विद्युतीय शासनमा देखिएका समस्याहरू :

 विद्युतीय शासनका लागि प्रभावकारी संरचना तयार नहुनु,

 कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु,

 कर्मचारीतन्त्रमा परिवर्तनलाई आत्मासाथ गर्ने बानीको विकास नहुनु,

 डिजिटल सूचना आदान प्रदान गर्ने संस्कारको विकास नहुनु,

 अनुगमन र मूल्याङ्कन कार्य प्रभावकारी नहुनु,

 सहभागिताको स्तर कमजोर हुनु,

 दण्ड र पुरस्कार प्रभावकारी नहुनु,

 निर्माण भएका सफ्टवेयर कार्यान्वयन नहुनु साथै सूचना अद्यावधिक नहुनु,

 विद्युतीय अपराध नियन्त्रण नहुनु,

 प्रतिभा पलायन रोक्न नसक्नु,

 गाउँ र सहरवीत प्रविधिमा दूरता हुनु,

 रोजगारीको मात्रामा कटौती हुनु जहाँ प्रविधिले थोरै जनशक्तिमा बढी कार्य गर्न सक्छन् ।

निष्कर्ष :

न्यूनतम सरकारी संयन्त्रले अधिकतम शासन गर्ने तरिका विद्युतीय शासन हो । भौगोलिक दुरी कम गरी, सरकारी जनशक्ति कटौती गर्ने र शासन प्रणालीलाई मितव्ययी, कार्यदक्ष र प्रभावकारी बनाइ कागज विहीन सरकारको परिकल्पना विद्युतीय शासनले गरेको छ । प्रत्येक व्यक्तिको हातहातमा सरकार भन्ने धारणालाई मूर्त बनाउन बलियो कानुन, प्रशासनिक सक्रियता, व्यापक प्रविधियुक्त नागरिक सचेतनाबाट सम्भव हुन्छ ।

जब विधिले काम गर्दैन तब प्रविधिले काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ वैकल्पिक सरकार, स्मार्ट सरकार, सीमित सरकार र कागजविहीन कार्यालय बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो, यसमा विद्युतीय शासनको माध्यमबाट सुशासन कायम गर्ने ठुलो भूमिका रहेको छ ।

Read More

अनौपचारिक शासन - Informal Governance

 अनौपचारिक शासन (Informal Governance)

-        शासनमा प्रतक्ष्य भूमिका नखेल्ने तर अप्रतक्ष्य रुपमा शासनमा परिने प्रभाव र दबावलाई अनौपचारिक शासन भनिन्छ I अर्को शब्दमा यसलाई governance from invisible hands / beyond the screen पनि भनिन्छ I

-        नेपालको सन्दर्भमा UN agencies, World Bank, donor agencies (चीन र भारतका बाहेक) आदिलाई अनौपचारिक शासनका तत्वहरुको रुपमा लिन सकिन्छ I अनौपचारिक शासनमा decision सरकारले गर्छ तर agenda अरुको हुन्छ I यसका केही उदाहरणहरु निम्न छन्:

> सन् १९९८ मा नेपालमा VAT लागु गर्ने शिलसिलामा UN र IMF ले document तयार गरेका

> सन् २००८ मा World Bank ले KUKL (काठमाण्डु उपत्यका खानेपानी लिमिटेड) स्थापना गर्नुपर्छ भन्यो र त्यसै अनुरुप गठन पनि गरियो I

> विसं २०६३ मा जारी सार्वजनिक खरिद ऐन WB र IMF द्वारा design गरिएको थियो I

> WHO ले वितरण गर्ने timeframe सहित जुकाको औषधी र पोलियो थोपा पठाउँछ I

> UN र UNDP ले PRSP लागु गर्नुपर्छ भने र त्यसै अनुरुप योजनाहरु बन्न थाले I PRSP गरिबी निवारणको दायराभित्र सबै कार्यक्रमहरु design गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो I

-        Donor driven programs ले पनि अनौपचारिक शासन गरिरहेका हुन्छन् I यस्ता कार्यक्रम लागु गर्दा २५% donor हरुकै consultants राख्नुपर्ने, २५% वस्तुगत सहायता उनीहरुकै स्थानबाट ल्याउनुपर्ने र ५०% भन्दा कम मात्र देशमा खर्च हुने स्थिती छ I जस्तै: Transparency Intl., Emensty Intl. आदि

-        Diplomatic Missions ले विशेषत: frazile/transition period मा अनौपचारिक शासनमा बढी भूमिका देखाउँछन् I

-        Social Media पनि पछिल्लो समयमा अनौपचारिक शासनमा प्रभाव पार्ने तत्व हो I यिनिहरुले शासनकर्तालाई feedback resource को रुपमा कार्य गर्दछन् I

-        अनौपचारिक शासनको सकारात्मक तथा नकारात्मक दुवै किसिमको असर हुन्छ I अनौपचारिक शासनले सरकार कमजोर बन्छ, आफ्नो policy बनाउन पाउँदैन, वैचारिक साम्राज्य हावी हुन्छ र dependency syndrome देखा पर्छ I

-        अनौपचारिक शासनलाई कम गर्न self dependance व्रिद्दी गर्नुपर्छ, outer interference घटाउनुपर्छ र देशलाई सम्वृद्ध बनाउँदै लैजानुपर्छ I

Read More

सरकारी लेखा प्रणाली र लेखापरीक्षण सम्वन्धी जानकारी

 लेखा/लेखाप्रणाली :

लेखा भन्नाले कारोबार भएको व्यहोरा देखिने गरी प्रचलित कानुन बमोजिम राखिने अभिलेख, खाता, किताब आदि र सो कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने अन्य कागजात समेतलाई सम्झनुपर्छ भने लेखा प्रणली भन्नाले कारोबारको पहिचान, मापन विश्लेषण, वर्गीकरण अभिलेखांकनदेखि प्रतिवेदन सम्मका सम्पूर्ण कार्यको समष्टिलाई बुझिन्छ ।
American Accounting Standard 1966 का अनुसार : “Accounting is the process of indentifying, measuring and communicating economic information to permit informed judgements and decisions by the users of accounts.”
Communication Transactions Recording Classification Summarizatio Interpreation & Evaluation
दोहोरो लेखा प्रणाली :
आर्थिक कारोबारमा संलग्न दुवै पक्षको अवस्थालाई देखाउने गरी राखिने लेखालाई दाहोरो लेखा प्रणाली भनिन्छ । दोहोरो लेखामा कारोबारलाई डेबिट र क्रेडिट महलमा राखिन्छ र डेबिट र क्रेडिटको जम्मा रकम बराबर हुनुपर्दछ । दाहोरो लेखा प्रणालीका जन्मदाता ल्युका पेसीओली (Luca Pacioli)लाई मानिन्छ । दोहोरो लेखा प्रणाली इटालीका ल्युका पेसीओली द्धारा सन् 1494 मा सामा द अर्थमेटिका (Summa de Arithmetica) नामक पुस्तक मार्फत सार्वजनिक गरीयो । उदाहरणका लागि कुनै सवारी साधन खरिद गर्दा साधन भित्रिने र नगद बाहिर जान्छ । यसले नगद खाता र सवारी साधन खातामा दुवैतिर प्रभाव पार्छ । त्यसैले यस्तो प्रणालीलाई दोहोरो लेखा प्रणाली भनिएको हो ।
विशेषताहरुः
– दाहोरो प्रभाव पार्ने
– वैज्ञानिक छ ।
– अंकगणितीय हिसाबले वास्तविक हिसाब दिने
– कारोबारको पूर्ण विवरण दिने
– गल्ती पत्तालगाउन सहज (Trial Balance) बाटै कतिपय गल्ति थाहा पाइने )
दोहोरो स्रेस्ता (लेखा) प्रणालीको फाइदाहरु (महत्व) :
• प्रत्येक कारोबारको पूर्ण लेखा राख्ने ।
• व्यवसायको वास्तविक नतिजा थाहा पाउन सहज हुने ।
• व्ययवसायको वित्तीय स्थिति छर्लङ्ग हुने ।
• अंकगणितीय शुद्धताको पहिचानमा सहज ।
• तुलना गर्न सहज ।
• गल्ति र कमजोरी कम गर्छ ।
• सान्दर्भिक छ ।
सरकारी लेखा प्रणालीः–
सरकारको आयव्यय र अन्य कारोबारको अभिलेख राख्ने कार्यलाई सरकारी लेखा प्रणाली भनिन्छ । नेपालमा दोहोरो स्रेस्तामा आधारित लेखा प्रणाली नै प्रचलनमा छ । यो वि.सं २०१८ चैत देखि प्रचलनमा छ ।
सरकारी लेखाको विशेषताः
– सार्वजनिकता,
– व्यापक दायरा,
– सरकारको आर्थिक कार्यप्रणालीसँग सापेक्ष हुने ,
– दोहोरो प्रभाव
– विशिष्टीकरण
– सरकारी वित्तीय निर्णयको आधार
– निश्चित सरकारी फारमहरुको प्रयोग
– विभिन्न कोषहरुको व्यवस्था
सरकारी लेखा प्रणालीको महत्वः–
– बजेट नियन्त्रण गर्न
– वित्तीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न
– सरकारको वित्तीय तथा आर्थिक नीति निर्माणमा सूचनागत सहयोग
– सरकारका कार्यक्रमको लागत प्रभावकारिताका बारेमा जानकारी लिन
– सरकारी कार्यक्रमको उपलव्धि मूल्यांकनका लागि
– खर्च नियन्त्रणको औजार,
– नगद प्रवाह नियन्त्रण गर्ने बलियो आधार
सरकारी लेखा प्रणालीको सिद्धान्त :
१. कानुनको सिद्धान्त
२. सार्वजनिक कोषको सिद्धान्त
३. बजेट नियन्त्रणको सिद्धान्त
४. आय वर्षको सिद्धान्त
५. परल मूल्यको सिद्धान्त
६. सरलताको सिद्धान्त
७. एकरुपताको सिद्धान्त
८. तटस्थता (राजनैतिकरुपमा)
९. दोहोरो लेखाको सिद्धान्त
१०. नगद र प्रोदभावीको सिद्धान्त
११. वित्तीय उत्तरदायित्वको सिद्धान्त
१२. स्पष्टताको सिद्धान्त (यथार्थ चित्रण)
नेपालमा प्रयोगमा रहेको वर्तमान लेखा प्रणाली\स्रेस्ता प्रणाली :
• विनियोजन स्रेस्ता – वि.सं. २०१८/०१९ देखि प्रचलनमा ,
• जिन्सी स्रेस्ता – वि.सं २०२०
• राजस्व स्रेस्ता – वि.सं २०३१/०३२ (२०६३ देखि दोहोरो लेखामा)
• धरौटी स्रेस्ता – २०४५ देखि सुरु
• आयोजना स्रेस्ता – २०५२/०५३ देखि
नेपाल सरकारको लेखा प्रणालीलाई केन्द्रीयस्तर र कार्य सञ्चालन स्तर गरी छुट्याउन सकिन्छ ।
क) केन्द्रीयस्तर लेखा प्रणालीको परिचय :
केन्द्रीयस्तरका निकायहरुले प्रतिवेदन गर्ने गरी राखिने अभिलेखलाई केन्द्रीयस्तर लेखा भनिन्छ ।
केन्द्रीयस्तर लेखाको आवश्यकता :
वित्तीय नियन्त्रण
आर्थिक क्रियाकलापबीच समन्वय
अनुगमन\मूल्याङ्कन
कार्यसञ्चालन स्तरका कार्यालयको बजेट खर्च र निकासा सम्बन्धमा एकिकृत हिसाब राख्ने लेखा ।
ख) कार्य सञ्चालनस्तरको लेखा परिचय :
सरकारी कार्यालयहरुले कार्य सञ्चालन गर्ने क्रममा खर्च गर्दा, आम्दानी गर्दा वा धरौटीमा रकम जम्मा गर्दाको अवस्थामा कारोबार गर्ने निकायमै राखिने लेखालाई नै कार्य सञ्चालन स्तरको लेखा भनिन्छ । सरकारी लेखालाई केन्द्रीयस्तर र कार्य सञ्चालन स्तर गरी विभाजन गरेर हेर्दा कार्य सञ्चालन लेखाको वास्तविक रुपमा कार्य सञ्चालन गर्ने क्रममा राखिन्छ र यसको प्रतिवेदनको आधारमा केन्द्रीय लेखा राख्ने गरिन्छ ।
केन्द्रीय लेखा विशेष गरी नीति निर्माण गर्नका लागि आवश्यक सूचना दिन,कार्य सञ्चालन लेखालाई समन्वय गर्न, नियन्त्रण गर्न राखिन्छ । कार्यसञ्चालन लेखा वास्तविक कामसँग सम्बन्धित हुन्छ । जिल्ला, क्षेत्र, अञ्चलस्तरीय कार्यालयहरुले कार्य सञ्चालन स्तरको लेखा राख्दछन् । विभाग र मन्त्रालय र अन्य केन्द्रीय स्तरका कार्यालयहरुले केन्द्रीय लेखाका अतिरिक्त आफ्नो निकाय सञ्चालनार्थ गरिने आर्थिक कारोबारको कार्य सञ्चालन लेखा समेत राख्दछन् ।
कार्य सञ्चालनस्तरको लेखाका कार्यहरु :
प्रत्यक्ष कार्यसम्पादनका बिन्दुमा खर्च गर्नु ।
लेखांकन गर्नु ।
प्रतिवेदन गर्नु ।
Budget निर्माणमा सहभागी हुनु ।
केन्द्रीय लेखाका लागि आवश्यक सूचना र तथ्याङ्क
विनियोजन स्रेस्ता परिचय :
स्वीकृत बजेटको आधारमा विभिन्न शिर्षकहरुमा छुट्याइएको बजेट रकम खर्च जनाउने, निकासा प्राप्त रकम आम्दानी जनाउने र यी कार्यको प्रतिवेदन गर्ने कार्यका लागि तयार पारिएको लेखा प्रणालीलाई नै विनियोजन स्रेस्ता प्रणाली भनिन्छ ।
जिन्सी स्रेस्ता परिचय :
जिन्सी मालवस्तुको आम्दानी तथा खर्च के कसरी भयो ? कुन सामान के कस्तो अवस्थामा छ सो देखाउने लगायतका जिन्सी व्यवस्थापनका काम कारवाहीलाई व्यवस्थित गराउन राखिने लेखालाई जिन्सी लेखा भनिन्छ । अर्थात जिन्सी लेखा जिन्सी सामान सम्बन्धी लेखांकन हो ।
राजस्व स्रेस्ता परिचय :
कर तथा गैर कर जन्य राजस्व रकम असुल गरी नेपाल सरकारको सर्व सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने त्यसको प्रतिवेदन गर्नेसम्मका कार्यहरु गर्न र त्यसको लेखा राख्न तयार गरिएको प्रणालीलाई नै राजस्व लेखा प्रणाली भनिन्छ । (यसको विस्तृत विवरण राजस्व स्रेस्ता प्रणालीको अलग्गै शिर्षकमा दिइएको छ ।)
धरौटी स्रेस्ता परिचय :
कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि कार्यालयमा नगद जमानत राखिएको रकमलाई धरौटी भनिन्छ । सरकारी ठेक्कामा सहभागी हुन वा कर निर्धारण पूर्व अग्रिम बुझाउन वा अदालतको आदेश बमोजिम नगद जमानत स्वरुप धरौटी लिने गरिन्छ । धरौटी रकम आम्दानी गर्ने, खर्च गर्ने, त्यसको वार्षिक विवरण तयार पार्ने लगायतका कार्यसँग सम्बन्धित धरौटी भौचर, खाता, प्रतिवेदन, फारमहरु आदि कागजातलाई धरौटी स्रेस्ता भनिन्छ । (यसको विस्तृत विवरण धरौटी स्रेस्ता प्रणालीको अलग्गै शिर्षकमा दिइएको छ ।)
आयोजना स्रेस्ता परिचय :
सामान्यतया वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरुको आम्दानी, खर्च र बाँकीको अवस्था देखिने गरी राखिने लेखालाई आयोजना श्रेस्ता भनिन्छ । नेपाल सरकारको लेखा प्रणालीमा आयोजना लेखा भन्नाले वैदेशिक सहायता समावेश भएको आयोजनाहरुमा स्रोतगत र रकमगत आम्दानी खर्च गरी तयार गरिएको लेखा,अभिलेख र सोको प्रतिवेदन समेतलाई जनाउँछ ।
आयोजनामा रहने केन्द्रीयस्तरका ऋण वा सहायक खाताहरु, विशेष खाताहरु, आर्थिक विवरणहरु, आयोजनाले प्राप्त गरेको ऋण वा अनुदान, विशेष इम्प्रेस्ट कोषको लेखा तथा प्रतिवेदनहरु र दातृ निकायबाट सोधभर्ना वा सम्पूर्ति हुनुपर्ने ऋण वा अनुदानको विवरणको समग्र रुपलाई आयोजना लेखा भनिन्छ । नेपालमा आ.व. ०५२/०५३ देखि आयोजना लेखा प्रणालीको शुरुवात भएको हो ।
आयोजना लेखामा राख्नुपर्ने अभिलेख तथा प्रतिवेदनहरुः–
– मुख्य ऋण खाता
– सहायक ऋण खाता
– ऋण भुक्तानी अनुगमन खाता
– स्पेसल इम्प्रेस्ट खाता
– खर्च विवरणको अभिलेख (SOE register)
– आयोजना लेखा आदि
सरकारी लेखाप्रणालीको उद्देश्य/महत्व/फाइदा :
• जनताप्रति सरकारी कार्यको उत्तरदायित्व वहन गर्नु,
• वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता ,
• सार्वजनिक स्रोतको कुशल प्रयोगको सुनिश्चितता प्रदान गर्नु ,
• सरकारी नगदी जिन्सीको सुरक्षा ,
• वित्तीय सूचना उपलव्ध गराउनु ।
• आन्तरिक नियन्त्रण र अनुगमन मूल्यांकनको आधार ,
• लेखा प्रणालीमा एकरुपता कायम गर्नु ,
सरकारी लेखा प्रणालीमा प्रयोग हुने प्रमुख फारमहरु :
गोश्वरा भौचरः–
परिचय
आर्थिक कारोबारको सुरु अभिलेख फारम नै गोश्वरा भौचर हो । कुनै पनि आर्थिक कारोबार गोश्वरा भौचरबिना सुरुवात नै हुँदैन । यो महत्वपूर्ण फारम हो । यसमा आर्थिक कारोबारको विस्तृत विवरण उल्लेख गरिएको हुन्छ । गोश्वरा भौचर प्रत्येक कारोबार पिच्छे फरक फरक बनाउनु पर्छ । यसलाई निम्न अनुसार चार खण्डमा विभाजन गर्न सकिन्छ ।
(क) प्रथम खण्ड
१) कारोबार गर्ने कार्यलयको नाम
२) गोश्वरा भौचरको सिलसिलेवार नम्बर
३) गौश्वरा भौचरको मिति
(ख) द्धितीय खण्ड
१) संकेत नम्बर (मूल कागजातको बिल न., आदेश न., पत्र संख्या नं. आदि )
२) व्यहोरा
व्यहोराको हरफमा जुन खातालार्इृ डेबिट गर्नुपर्ने हो सो खाताको नाम, अर्को लहरमा क्रेडिट गर्नुपर्ने खाताको नाम र कोष्ठभित्र कारोबारको संक्षिप्त व्यहोरा चढाउनु पर्दछ ।
३) खाता पाना नं.
डेविट\क्रेडिट गरेको रकम सम्बन्धित लेजर खातामा प्रविष्ट (posting) गरेको छ भने सो खातमा जति नम्बरको पानामा प्रविष्ट गरेको हो सो पाना नं. ।
४) हिसाब नं.
आम्दानी र खर्चको रकमको वर्गीकरण अनुसारको राजस्व शिर्षक वा खर्च शिर्षक ।
५) डेबिट महल – डेबिड गर्ने अकं
६) क्रेडिट महल – क्रेडिट गर्ने अकं
(ग) तृतीय खण्ड
१) रसिद नम्बर
रकम प्राप्त हुन आउँदा काट्ने रसिदको नम्बर
२) चेक नम्बर
कसैलाई भुक्तानी दिएको भएमा उक्त चेकको नम्बर
(घ) चतुर्थ खण्ड
१) पेश गर्नेको नाम, दर्जा, मिति खुलाउनुपर्ने
२) सदर गर्नेको नाम, दर्जा, मिति खुलाउनुपर्ने
डेबिट र क्रेडिट कसरी गर्ने ?
डेबिट
• सम्पति बढेको
• दायित्व घटेको \ आम्दानी घटेको
• खर्चको सिर्जना भएको
• नगद वा बैकं मौज्दात बढेको
अवस्थामा डेबिट गर्नुपर्छ ।
क्रेडिट
• सम्पति वा खर्च घटेको
• दायित्व वा आम्दानी सिर्जना भएको वा बढेमा
गोश्वरा भौचरका प्रकारहरु :
१) साधारण गोश्वरा भौचर
सामान्य आम्दानी तथा खर्चको कलमहरुलाई चढाउनका लागि तर्जुमा गरिने गोश्वरा भौचरलाई नै साधारण गोश्वरा भौचर भनिन्छ ।
जस्तो रु १०,००० मा टेबुल खरिद गरेमा
डेबिट बजेट खर्च फर्निचर रु १०,०००
क्रेडिट नगद / ने.रा. बैंक १०,०००
२) पेस्की गोश्वरा भौचर : कुनै मालसामान वा सेवा को प्राप्ति गर्नुभन्दा पूर्व नै सेवा वापत लाग्ने कुल रकमको केही अशं पेस्कीको रुपमा दिनुपर्ने भर्इ तर्जुमा गरिने गोश्वरा भौचरलाई नै पेश्की गोश्वरा भौचर भनिन्छ ।
३) विविध गोश्वरा भौचर : साधारण र पेस्की गोश्वरा भौचर बाहेकका कारोबारहरु विविध गोश्वरा भौचर अन्तरगत राखिएको छ ।
जस्तो :
१) चालुकोष
२) बजेट निकासा
३) सानो नगदी कोष
४) तलब तथा सञ्चयकोष, आयकर, ना.ल. कोष कट्टी गर्दा उठाइने भौचर ।
५) धरौटी तथा कर
६) अन्य जस्तै रकमान्तर, सापटी, गल्ति सच्याउने, अर्थ बजेट, सालतमामी आदि ।
सालतमामी र कामतमामी गोश्वरा भौचर भन्नाले के बझ्नुहुन्छ ?
• सालभर गरिने कार्य भएमा सालतमाम भएपछि कारोबार को अन्त गरिन्छ । त्यस अवस्थामा उठाउने गोश्वरा भौचरलाई सालतमामी गोश्वरा भौचर भनिन्छ ।
• पटके रुपमा हुने कार्य भएमा सो कारोबार सम्पन्न पश्चात अन्तमा तयार गरिने गोश्वरा भौचरलाई कामतमामी गोश्वरा भौचर भनिन्छ ।
बैंक नगदी किताब ( Bank Cash Book )
नेपाल सरकारको विनियोजन स्रेस्ता अनुसार Bank Cash Book (बैंक नगदी किताब) एक प्रमुख फारम हो यसलाई म.ले.प.फा.नं ५ मा व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यलयमा प्राप्त हुने र खर्च हुने नगद कारोबारको हिसाब देखाउन र बैंकमा रहेको हिसाबसँग भिडाउन यो फारम राखिन्छ । त्यसैले यसको नाम बैंक नगदी किताब राखिएको हो ।
यसको प्रयोगबाट :
– नगद कारोबारको हिसाब दुरुस्त प्राप्त हुने ।
– अनियमितता, छलकपट, हानी नोक्सानी रोक्न मद्दत हुने ।
– बैंक र कार्यलयको हिसाबबीच सन्तुलन कायम गराउन सकिन्छ ।
यस किताबमा निम्न विषयहरु (खाताहरु) समावेश हुन्छन् ।
१) नगद
२) बैंक
३) बजेट
४) पेस्की
५) विविध
यी खाताहरु प्रत्येक गोश्वरा भौचर अनुसारको विवरणको आधारमा माथि उल्लेखित ५ खाताहरुमा विभाजन गर्नुपर्छ । बैंक नगदी किताबमा जम्मा १७ महल हुन्छन् ।
बजेट हिसाब :
नेपाल सरकारको लेखा प्रणालीमा अर्को मह्तवपूर्ण फारम बजेट हिसाब हो । यसलाई म.ले.प.फा.नं. ८ मा व्यवस्था गरिएको छ ।
कुनै पनि कार्यलयलाई सरकारद्धारा विनियोजन गरिएको रकमको अवस्था, त्यसमध्य बजेट निकासा र खर्चको विवरण देखाउने कार्य यस फारमले गर्दछ ।
प्रमुख उद्देश्य :
यो फारमको प्रमुख उद्देश्य विनियोजन बाँडफाँड (बजेट बाँडफाँड) को अवस्था देखाउनु र त्यसमा नियन्त्रण कायम गर्नु हो ।
यो फारम प्रत्येक महिना तयार गर्नुपर्छ । प्रत्येक गोश्वरा भौचर अनुसारको कारोबार उल्लेख गरिन्छ ।
प्रमुख भागहरु :
यस फारममा प्रमुखत ३ खण्डहरु हुन्छन् ।
१) बजेट ( आर्थिक वर्षको स्वीकृत विनियोजन)
२) निकासा
३) खर्च
बजेट हिसाबमा सालतमाम र मासतमाम भन्नाले के बुझ्नु हुन्छ ?
मासतमाम
प्रत्येक महिनाको अन्तयमा सो महिनामा भएको खर्च र अघिल्लो महिनासम्ममा भएको खर्च हिसाबगरी सो महिना सम्ममा भएको जम्मा खर्च निकाल्नु पर्छ यसैलाई मासतमाम भनिन्छ ।
सालतमाम
प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्तमा बजेट खाता पनि बन्द गर्नुपर्छ । मासतमाम गोश्वरा भौचरको आधारमा निकासा खण्डमा भएका रकमहरुलाई सम्बन्धित महलमा नै कोष्ठमा राख्ने र त्यसैगरी खर्च तर्फ पनि कोष्ठमा राख्ने र त्यसैगरी बजेट खर्चतर्फ पनि कोष्ठमा राखी प्रत्येक महललाई शून्य पार्नुपर्छ । यसरी तयार गरिने बजेट हिसाबलाई सालतमामी बजेट हिसाब भनिन्छ ।
लेखा प्रणालीका सिद्धान्तहरू :
लेखा प्रणालीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले पालन गर्नुपर्ने मार्गदशक सिद्धान्त नै लेखा प्रणालीका सिद्धान्तहरू हुन् ।
1. Periodic principle
2. Principle of Dual Effect
3. Principle of Moneitary Measurement.
4. Principle of Cost
5. Principle of Matching Concept
6. Principle of Consistancy
7. Principle of Going Concern
8. Principle of Entity (Business Entity) ( व्यवसाय र यसको मालिक अलग हुन् ।)
9. Principle of Accural Accounting .
10. Principle of Realization (वास्तविक प्राप्तिलाई आधार मान्नु पर्छ)
प्रचलन\परम्पराहरू :
क) सुरक्षाको परम्परा (Conservatism)
ख) पूर्ण पारदर्शिता
ग) एकरुपता
घ) सान्दर्भिकता
कार्य सञ्चालन स्तरको लेखाका कार्यहरू :
प्रत्यक्ष कार्यसम्पादनका बिन्दुमा खर्च गर्नु ।
लेखाङ्कन गर्नु ।
प्रतिवेदन गर्नु ।
Budget निर्माणमा सहभागी हुनु ।
सूचना प्रदान गर्नु ।
नेपाल सरकारको लेखाप्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू :
Accural क्रमश: प्रणालीमा जाने, (Modified मा तत्काल)
भुक्तानी केन्द्र घटाउने । (वित्तीय उत्तरदायित्व कमजोर नहुने गरी ट्रेजरी System मा जाने)
लेखालाई दोहोरो लेखाप्रणालीमा लैजाने ।
Matching Concept अपनाउने, जस्तो, राजस्व संकलनमा कतिपय जिल्लामा मालपोत उठ्ने भन्दा बढि प्रशासनिक खर्च हुने । (डोल्पाको मालपोत कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासनको सानो शाखाको रुपमा राख्न कम खर्चिलो हुन्छ ।)
जनशक्ति विकास ।
Networking & Co-ordination मा जोड ।
FMIS मा केन्द्रीय कार्यालय सवैको Linkage गर्ने ।
Computersied गर्ने ।
लेखापरीक्षणमा निम्न सुधार गर्ने ।
दक्ष जनशक्ति ।
सुझावहरुको पालना ।
समयवद्ध लेखापरीक्षण ।
नेपाल सरकारको लेखाप्रणालीको सवल र दुर्वल पक्षहरू :
सवल पक्षहरू :
विकेन्द्रित भुक्तानी केन्द्र,
चालु कोषको व्यवस्था,
निकासा प्रणाली जिल्लास्तरबाटै,
FMIS, RMIS
केन्द्रीय हिसाबका लागि म.ले.नि.का.
MTEF
कमजोर पक्षहरू :
नगदमा आधारित (सम्पूर्ण सम्पत्ति दायित्वको चित्रण गर्न नसक्नु)
जिन्सी स्रेस्ता Double Entry मा भएन ।
आवश्यकताभन्दा बढि Decentralised,
– केन्द्रीय विवरण तयार पार्न गाह्रो ।
– अर्थ, महालेखा, ने.रा.बैंकबीच कमजोर समन्वय (हिसाबै नमिल्ने)
– भुक्तानी केन्द्र बढि ।
Control मुखी तर परिमाणमा जोड दिन सकिएन ।
सबै वैदेशिक सहायतालाई समेट्न नसकिएको ।
पेश्कीलाई खर्च देखाइने ।
Matching Concept लागू गर्न कठिन ।
लेखा फारम क्लिष्ट भए ।
IT friendly मथि भएन ।
सरकारी सम्पत्ति संरक्षण गर्न असफल ।
बढि नियन्त्रणमुखी ।
सबै खालको सहयोग समेट्न नसकेको ।
सुझाव :
• प्रोदभावी लेखाप्रणाली तर्फ जाने ।
• Single Treasury System (TSA) सबै जिल्लामा लागू गर्ने । (हाल ३८ जिल्लामा लागू)
• जिन्सीलाई समेत दोहोरो स्रेस्तामा लैजाने ।
• पेश्कीलाई खर्च नमान्ने र बेरुजु नमान्ने बरु पेश्की नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय लेखालाई प्रवल बनाउनु पर्छ ।
• राजस्व संकलनमा Matching Concep लागू गर्ने ।
• राजस्व, लेखा र लेखापरीक्षण गर्ने निकायबीच IT Based Networking कायम गर्ने ।
• नेपाल सरकारको स्पष्ट लेखा नीति तर्जुमा गरी लागू गर्ने ।
एकल कोष खाता प्रणाली (TSA) भनेको के हो ?
सञ्चित कोषको सञ्चालन र जिल्लागत रुपमा राजस्व आम्दानी र बजेट खर्चको नगद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्न प्रत्येक जिल्ला स्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिने प्रणालीलाई नै एकल कोष खाता प्रणाली (Treasury Single Account) भनिन्छ ।
यसले वर्तमान ४००० भन्दा बढि भुक्तानी केन्द्रका १२००० भन्दा बढि खातालाई प्रतिस्थापन गर्ने छ र केवल ७५ जिल्लाको कोष कार्यालयमा एक-एक वटा मात्र बैंक खाता हुनेछन् । २०६६ मंसिर १ गते देखि भक्तपुर जिल्लाबाट सुरु भई हाल ३८ जिल्लामा लागू भएको छ । छिट्टै नेपालभर लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ । यस कार्यमा नेपाल सरकारलाई IMF ले परामर्श दातृ संस्थाको रुपमा सहयोग गरिरहेको छ ।
TSA किन ?
• सरकारी कोषको दैनिक आम्दानी, खर्च र मौज्दातको हिसाब तयार गर्न सहज बनाउन,
• सरकारी कोषको रकमलाई पूर्ण उपयोगमा ल्याउन, (विभिन्न खातामा रकम निस्क्रीय रहँदैन )
• सरकारी खर्च प्रणालीलाई Post Audit प्रणालीद्धारा स्वच्छ बनाउन ।
• सरकारी कोष सञ्चालन कार्यलाई मितव्ययी बनाउन ।
• नगद प्रवाह व्यवस्थापन सरल र प्रभावकारी बनाउने ।

Read More