नेपालमा वैदेशिक सहायता ऋण र अनुदानको रूपमा आउँछ । ऋणको हकमा अधिकांशतः बजेटको माध्यमबाट शोधभर्ना हुने गरी (on budget, on treasury) प्रणाली अपनाइन्छ भने अधिकांश अनुदान सहायता गैर बजेटरी प्रणाली (off budget, off treasury) बाट प्रवाहित हुन्छन् । अनुदान सहायताको खर्चमा दाताको हात माथि पर्ने विश्वास गरिन्छ । धेरै जसो दाताहरू नेपालको वित्तीय प्रणाली ज्यादै झन्झटिलो र समय लाग्ने खालको छ भनी आफै खर्च गर्न अघि सर्दछन् भने केही दाताहरू अनुदानको माध्यमबाट स्थानीय संयन्त्रहरूको क्षमता विकास हुनसक्छ भन्दै सरकारी वित्तीय प्रणालीमा आबद्ध भई नगद अनुदान र शोधभर्ना हुने प्रणालीमा आबद्ध भई आएका छन् । कतिपय दाताहरूले नेपालको वैदेशिक सहायता परिचालन नीतिले उनीहरूको प्रणालीलाई आत्मसात् नगरेको भनी बजेट प्रणाली बाहिर गई खर्च गर्ने गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले निकासा-खर्च-प्रतिवेदन र अनुगमन प्रणालीलाई भन्दा वैदेशिक अनुदान सहायता प्राप्तिको मात्रालाई ध्यान दिई सम्झौता गर्दछ । यसबाट कार्यान्वयनमा जटिलता आई आयोजना लेखा समयमा नबन्ने बने पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखा परीक्षणमा कठिनाइ आउने गरेको पाइन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा गैर बजेटरी निकासा खर्चको छुट्टै शाखा छैन । गैरसरकारी संस्था (INGO) मार्फत सञ्चालन हुने त्यस्ता आयोजनाहरूको समाज कल्याण परिषद् बाट अनुगमन र मूल्याङ्कन त हुन्छ तर त्यसले प्रतिवेदनको रूपमा लेखा परीक्षणको मान्यता राख्दैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट उठेका बेरुजु माथि अर्थ मन्त्रालयको जवाफ हेर्दा हरेक वर्ष उस्तै बेरुजु र उस्तै जवाफ देखिन्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा उप-महालेखा नियन्त्रकको रूपमा तपाईलाई उपर्युक्त समस्या समाधान गर्ने उपाय सहितको कार्य योजना तयार गर्न भनिएको छ । तयार पार्नुहोस् । २०

विषय प्रवेश:

नेपालले आन्तरिक स्रोतबाट अनिवार्य दायित्त्व हरु समेत धान्न मुस्किल परिरहेको परिप्रेक्ष्यमा विकास र समृद्धि हासिल गर्न आवश्यक स्रोतको खाडल पूर्ति गर्न वैदेशिक सहायता Necessity Evil को रूपमा रहेको छ । नेपालको संविधानले मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकतामा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने नीति अङ्गीकार गरेको छ । यद्यपि दातृ निकायहरुले गर्ने विभिन्न किसिमका अनावश्यक शर्तहरु तथा मुलुकको वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने क्षमता कमजोर हुनुले वैदेशिक सहायता परिचालन अपेक्षाकृत हुन नसकेको समस्या हाम्रा सामु विद्यमान छ ।

मलाई प्रश्नमा उल्लेख भए बमोजिमका समस्याहरू समाधान गर्ने प्रयोजनार्थ उप-महालेखा नियन्त्रकको रूपमा कार्य जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ । सो सन्दर्भमा मैले प्रश्नमा उल्लिखित समस्याहरूको समाधान गर्न देहाय बमोजिमका उपायहरू सहित कार्य योजना तयार गरेको छु ।

प्रश्नले उठान गरेका मुलभुत समस्याहरु :

प्रश्नले उठान गरेका मुलभुत समस्याहरु देहाय वमोजिम रहेका छन ।

Ø वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालन गरिएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा समयमै शोधभर्ना लिन नसक्नु ।

Ø वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणाली बाहिर गई खर्च गर्ने (off budget, off treasury) प्रवृत्ति बढ्दै जानु र Off budget, off treasury को हिस्सा ठुलो रहनु ।

Ø दातृ निकायहरूले आफ्ना स्वार्थ केन्द्रित सहयोग गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुनु र सहायतामा पनि आफू अनुकूल सर्तहरू राख्नुले कार्यान्वयनमा समेत असहजता उत्पन्न हुने ।

Ø दाताहरूले हाम्रो वित्तीय प्रणालीलाई ज्यादै झन्झटिलो र समय लाग्ने खालको रूपमा व्याख्या गर्नु ।

Ø अर्थ मन्त्रालयले निकासा-खर्च-प्रतिवेदन र अनुगमन प्रणालीलाई भन्दा वैदेशिक सहायता प्राप्तिको मात्रालाई ध्यान दिई सम्झौता गर्ने गरेको। आयोजना लेखा समयमा नबन्ने र बने पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखा परीक्षणनै नहुने गरेको ।

Ø गैरसरकारी संस्था (INGO) मार्फत सञ्चालन हुने आयोजनाहरूको लेखा परीक्षण नगरिनु ।

वैदेशिक सहायताका सन्दर्भमा देखिएका समस्या समाधानका उपायहरू माथि उल्लिखित समस्याहरूको समाधानको लागि देहाय बमोजिमका उपायहरू उल्लेख गरेको छु।

Ø राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आबद्ध हुने गरी वैदेशिक सहायता लिने र वैदेशिक सहायता सूचना प्रणालीलाई सुदृढीकरण गरी विकास सहायतामा पारदर्शितामा अभिवृद्धि गर्ने ।

Ø राष्ट्रिय स्वार्थ नबाझिने गरी राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा मात्र वैदेशिक सहायता स्वीकार गर्ने र Donor Agency का Interest बाझिने खालका सहायताहरू स्वीकार नगर्ने ।

Ø समयमै शोधभर्ना लिने कार्यका लागि वैदेशिक सहायता सम्झौतामा भएको मापदण्ड अनुसार लेखा राख्ने, आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पुयाई शोधभर्नाका लागि पहल गर्ने र आवश्यकता अनुसार निरन्तर Follow-up गर्ने ।

Ø दातृ निकाय सँग वैदेशिक सहायतामा Bargaining क्षमता बढाउन र योजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार पर्याप्त मात्रामा Counterpart fund को व्यवस्था गर्ने।

Ø हाम्रो वित्तीय प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानदण्ड अनुरूपको बनाइ कम लागत र समयमा लेखाङ्कन गर्ने खालको सूचना प्रविधिको अवलम्बन गरिनु पर्ने ।

Ø वैदेशिक सहायता प्राप्तिको मात्रालाई मात्र ध्यान दिनु भन्दा निकासाखर्च-प्रतिवेदन र अनुगमन प्रणालीलाई ध्यान दिई वैदेशिक सहायताको सम्झौता गर्ने ।

Ø आयोजना लेखा समयमै तयार पार्ने कार्यका लागि सक्षम लेखा जनशक्ति परिचालन गर्ने, कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने र सम्झौतामा उल्लेख भएको समय सीमा भित्र लेखाङ्कन, प्रतिवेदन एवं लेखा परीक्षण कार्य सम्पन्न गर्ने ।

Ø गैरसरकारी संस्था (INGO) मार्फत सञ्चालन हुने आयोजनाहरूको महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट अनिवार्य रूपमा लेखा परीक्षण गरिने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

सुझाव कार्यान्वयन गर्ने ढाँचा

माथि उल्लिखित सुझाव कार्यान्वयनका लागि देहायबमोजिमको कार्य ढाँचा प्रस्तुत गरिएको छ ।

Ø सुझावहरूलाई क्रियाकलापमा रूपान्तरण गर्ने ।

Ø क्रियाकलापलाई प्राथमिकिकरण गरी तालिकीकरण गर्ने ।

Ø स्रोत साधनको प्रबन्ध गर्ने ।

Ø जोखिमहरूको पहिचान गर्ने ।

Ø सूचकसहितको अनुगमन, मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्बन गर्ने ।

Ø समय सारिणीसहितको कार्य योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने ।

कार्य योजना :

माथि उल्लिखित सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि तपसिल बमोजिमको कार्य योजना पेस गरेको छु ।

क्र.सं.	क्रियाकलापहरु/ रणनीतिहरु	मुख्य जिम्मेवार निकाय	सहयोगि निकाय	बजेट / श्रोत साधन	समय सीमा	जोखिम	अपेक्षित उपलब्धीहरु	अनुगमन मूल्याङ्कन सूचकाङ्क
१	राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आबद्ध हुने गरी वैदेशिक सहायता लिने ।	अर्थ मन्त्रालय	मलेनिका / दातृ निकाय	आवश्यकता अनुसार	निरन्तर	दातृ निकायको Off Budgetary    खर्च गर्ने प्रवृत्ति	Budgetary Support  को  Volume बढ्ने	बजेट
२	वैदेशिक सहायता सूचना प्रणालीलाई सुदृढीकरण गरी विकास सहायतामा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने	अर्थ मन्त्रालय	मलेनिका / दातृ निकाय	आवश्यकता अनुसार	निरन्तर	दक्ष कर्मचारीको अभाव हुन सक्ने, नेतृत्वको इच्छाश्कति नहुनु	विकास सहायता परिचालनमा पारदर्शिता कायम हुने	Corruption Index र वित्तीय प्रतिवेदनहरु
३	समयमै शोधभर्ना लिने कार्यका लागि वैदेशिक सहायता सम्झौतामा भएको मापदण्ड अनुसार लेखा राख्ने , आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पुयाई शोधभर्नाका लागि पहल गर्ने आवश्यकता अनुसार निरन्तर Follow up गर्ने ।	मलेनिका	अर्थ मन्त्रालय, आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु, दातृ निकायहरु	आवश्यकता अनुसार	निरन्तर	शोधभर्ना लिन आवश्यक कागजपत्र समयमै तयार नहुन सक्ने	समयमै सोधभर्ना प्राप्त हुने र शोधभर्ना लिन बाँकी रकममा उल्लेखनीय कमी आउने	बार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन
४	वित्तीय प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानदण्ड अनुरुपको बनाइ कम लागत र समयमा लेखाङ्कन गर्ने खालको सूचना प्रविधिको अवलम्बन गरिनु पर्ने ।	मलेनिका	अर्थ मन्त्रालय/ मलेप/ दातृ निकाय	आवश्यकता अनुसार	निरन्तर	लेखा जनशक्तिको क्षमताको अभाव	लेखाङ्कन प्रणालीमा सुधार भएको हुने	बजेट, बार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन
५	आयोजना लेखा समयमै तयार पार्ने कार्यको लागि सक्षम लेखा जनशक्ति परिचालन गर्ने, कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने र सम्झौतामा उल्लेख भएको समय सीमा भित्र लेखाङ्कन, प्रतिवेदन एवं लेखा परीक्षण कार्य सम्पन्न गर्ने ।	मलेनिका/ मलेप	अर्थ मन्त्रालय/  दातृ निकाय/ सबै सार्वजनिक निकाय	आवश्यकता अनुसार	निरन्तर	लेखा जनशक्तिको क्षमताको अभाव	कार्य सम्पादन समयमै हुने	बजेट, बार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन
६	गैरसरकारी संस्था मार्फत संचालन हुने आयोजनाहरुको महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट अनिवार्य रुपमा लेखा परीक्षण गरिने व्यवस्था गरिनु पर्ने	मलेप	अर्थ मन्त्रालय/ मलेनिका/ दातृ निकाय	आवश्यकता अनुसार	निरन्तर	गैससहरुको अवरोध सृजना हुन सक्ने	वित्तीय अनुशासनमा सघाउ पुग्ने	बजेट, बार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

x

 

निष्कर्ष :

प्रश्नमा उल्लिखित समस्याहरूको समाधानका लागि माथि पेस गरिएका सुझावहरूलाई प्रस्तुत गरिएको कार्य योजना अनुरूप जिम्मेवारी तोकिएका निकायहरूले समयमै प्रभावकारी रूपमा सुझावहरूको कार्यान्वयन गरेमा वैदेशिक सहायता परिचालनका सन्दर्भमा देखिएका समस्याहरू सहजै समाधान हुने देखिन्छ ।

 

Read More

आर्थिक अनुशासन कायम गराउन आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा लिइन्छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा२ (द) ले प्रचलित कानून बमोजिम पुयाउनु पर्ने रित नपुयाई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा औंल्याइएको कारोबारलाई बेरुजुको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । अन्तिम लेखापरीक्षण हुँदा बेरुजु नहोस् र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी होस् भन्ने उद्देश्यले आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने गरिन्छ । तर यो लेखापरीक्षण सामान्य रूपमा हुने हुनाले यसले बेरुजु रकम घटाउन उल्लेखनीय योगदान गरेको पाइएको छैन भनिन्छ । महालेखा परीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६ ले सङ्घीय सरकारी कार्यालयको वेरुजु मात्र १०६ अर्ब ३३ करोड ८० लाख देखाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको बेरुजु वर्षेनि बढ्ने अवस्थामा छ । त्यसै गरी कतिपय सरकारी कार्यालय तथा विकास समितिहरूले समयमा लेखापरीक्षण नगराउने गरेको भनी प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । यसरी वेरुजु बढ्दै जानु र समयमै सम्परीक्षण नगराउनुले आर्थिक अनुशासन तथा वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली कमजोर भएको देखाउँछ । यी सबै कार्य हुनुमा कमजोर आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणाली एक महत्वपूर्ण कारण भएको विषय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पटक पटक औंल्याउँदै आएको पाइन्छ । मुलुकको बजेटको ठुलो हिस्सा बेरुजुको रूपमा देखिनु कमजोर आन्तरिक लेखापरीक्षणको कारण नै हो भन्ने भनाइप्रति आफ्नो धारणा राख्दै आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणालीमा देखिएका विद्यमान मूलभूत समस्या विश्लेषण गरी समाधानको लागि वस्तुनिष्ठ उपायहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् र सोको कार्य योजना समेत पेस गर्नुहोस् । २५

विषय प्रवेश:

सार्वजनिक निकायबाट भए गरेका आर्थिक कारोबारहरूको आन्तरिक रूपमा गरिने जाँच, विश्लेषण, मूल्याङ्कन कार्य आन्तरिक लेखा परीक्षण हो । आन्तरिक लेखापरीक्षणले समयमै भए गरेका आर्थिक कारोबारहरूमा देखिएका कमी कमजोरी औंल्याइ बेरुजु न्यूनीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । यद्यपि नेपालमा आन्तरिक लेखापरीक्षण कर्मकाण्डी र रातो मसी पोत्ने कार्यमा सीमित हुनुले बेरुजु न्यूनीकरणको महत्त्वपूर्ण पाटोमा चुकेको देखिन्छ ।

वेरुजुको हिस्सा वढी हुनुमा आन्तरिक कमजोर लेखापरिक्षणको कारण नै हो भन्ने भनाइप्रति मेरो धारणा :

महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट प्रत्येक वर्ष प्रकाशित हुने वार्षिक प्रतिवेदनले बेरुजु वर्षेनि बढ्दै गएको प्रवृत्ति देखाउँदछ । महालेखा परीक्षकको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार संघ, प्रदेश, स्थानीय तहको कुल बेरुजुमा असुल गर्नुपर्ने १८.२९ प्रतिशत, नियमित गर्नु पर्ने ४६.७५ र पेस्की बेरुजु ३४.९६ प्रतिशत रहेको छ । यसरी बेरुजु बढ्दै जानुमा कमजोर आन्तरिक लेखा परीक्षण एक प्रमुख कारण भए तापनि आन्तरिक लेखापरीक्षण मात्रै यसको पूर्ण कारण नभएर विनियोजन कुशलता, कार्यान्वयन दक्षता र वित्तीय अनुशासनको अभाव, सूचना प्रविधिको न्यून उपयोग, कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली जस्ता पक्षहरु समेत जिम्मेवार रहेको पाउन सकिन्छ । यसै गरी निकासा तथा खर्च प्रणाली, लेखाङ्कन प्रणाली, प्रतिवेदन प्रणालीमा रहेको कमजोरी र कमजोर अनुगमन, मूल्याङ्कन प्रणाली समेत यसका लागि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छन् । तसर्थ वेरुजुको हिस्सा वढी हुनुमा आन्तरिक लेखा परीक्षण कमजोर हुनु एक प्रमुख कारण भएता पनि वित्त व्यवस्थापन सँग सम्बन्धित सवै पक्षहरु कुनै न कुनै रुपमा जिम्मेवार रहेको पाइन्छ ।

आन्तरिक लेखापरिक्षण प्रणालीमा देखिएका विद्यमान मुलभूत समस्या

आन्तरिक लेखापरिक्षण प्रणालीमा देखिएका विद्यमान मुलभूत समस्याहरु देहाय बमोजिम उल्लेख गरेको छु।

Ø आन्तरिक लेखापरीक्षणसँग अन्तिम लेखापरीक्षणको सामञ्जस्यता नहनु (विगतका वर्षहरूमा)

Ø आन्तरिक लेखापरीक्षण संस्था भित्रैबाट हुने गरेको, Junior कर्मचारीबाट परीक्षण हुने हुनाले वास्तविक रूपमा परीक्षण गर्न नसक्नु ( स्थानीय तहमा हुने आन्तरिक लेखा परीक्षण सोही तहको आलेप सहायक बाट हुने) ।

Ø आन्तरिक लेखापरीक्षणका लागि छुट्टै जनशक्तिको व्यवस्था नहुँदा लेखाकै जनशक्तिबाट लेखा परीक्षण र लेखा कारोवार दुईटै हुँदा प्रभावकारी हुन नसकेको (कोलेनिकामा कार्यरत जनशक्ति लेखापरीक्षण समूहको नभई लेखाको जनशक्ति हुनु) ।

Ø आन्तरिक लेखापरीक्षण कर्मकाण्डी हुनु र औंल्याएका बेरुजुहरू लाई बेवास्ता र अन्तिम लेखा परीक्षण सम्म पनि सुधार नगर्ने प्रवृत्तिले बेरुजु बढ्दै जानु ।

Ø बेरुजु फछ्यौट जस्ता विषय कार्यालय प्रमुख र अन्य सम्बन्धित कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन र दण्ड, पुरस्कार सँग आबद्ध नगरिनु ।

Ø कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण र सोको कार्यान्वयन (कतिपय स्थानीय तहमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तर्जुमा नै नगरेको)।

Ø पर्याप्त तालिम तथा सीपको विकास नगरी कोलेनिकामा पदस्थापना हुने लेखाको जनशक्तिबाट आलेप गरिदा प्रभावकारी हुन नसकेको । लेखाको जनशक्ति दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति नहुँदा विभिन्न कार्यालयको लेखा राख्ने कार्य समेत कोलेनिकाको कर्मचारीबाट हुने र आलेप पनि सोही कार्यालयको कर्मचारीबाट हुने गरेकोले आलेप प्रभावकारी बन्न नसकेको ।

Ø आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यविधिको पूर्ण पालना नगरिनु र तोकिएको समयमा आलेप हुने नगरेको ।

Ø आलेप कार्य गर्ने जनशक्ति आर्थिक प्रलोभनमा पर्ने गरेको । पेसा गत मूल्य, मान्यता र नैतिक मूल्य मान्यताबाट विचलित हुने गरेको।

यसरी माथि उल्लिखित विभिन्न आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्यमा देखिएका समस्याहरू हेर्दा बेरुजुको मात्रा बढ्दै जानुमा आन्तरिक लेखा परीक्षण पनि एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भन्न सकिन्छ । यद्यपि आन्तरिक लेखा परीक्षण मात्र नभएर अन्य पक्षहरूको कारणले समेत बेरुजुको मात्र बढ्दै गएको यथार्थता नकार्न सकिन्न । बेरुजु निकाल्ने व्यक्ति वा कर्मचारीहरूलाई कुनै किसिमको पनि कारबाही नहुनु, कार्यरत जनशक्तिमा देखिएको सदाचारिता र नैतिकताको अभाव, कार्यदक्षताको अभाव जस्ता तत्त्वहरूले समेत प्रभाव पारेको देखिन्छ । यद्यपि आन्तरिक लेखापरीक्षणले औंल्याएका कमी कमजोरीहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्दा बेरुजुको मात्रा न्यूनीकरण गर्ने कार्यमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई वस्तुनिष्ठ बनाउन अवलम्बन गरिएका उपायहरू:

माथि उल्लिखित समस्याहरूको समाधानका लागि देहाय बमोजिमका वस्तुनिष्ठ उपायहरू अवलम्बन गरिनु आवश्यक छ ।

Ø आन्तरिक लेखा परीक्षण र अन्तिम लेखा परीक्षण बिच अनिवार्य रूपमा तादात्म्यता कायम गरिनु पर्ने ।

Ø आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्यका लागि छुट्टै सेवा, समूह गठन गरी दक्ष कर्मचारीहरूको विकास र उपयोग गरिनु पर्ने ।

Ø आन्तरिक लेखा परीक्षणले औंल्याएका बेरुजुहरूलाई कर्मचारीको दण्ड, पुरस्कार र कार्य सम्पादन सँग Tie-up गरिनु पर्ने ।

Ø लेखा परीक्षण कार्यमा सूचना प्रविधिको उपयोग गरिनु पर्ने ।

Ø सङ्गठनको प्रकृति अनुसार छुट्टा छुट्टै आचार संहिताको निर्माण गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइनु पर्ने ।

Ø सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तर्जुमा गर्ने र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने ।

Ø सबै सरकारी कार्यालयमा आन्तरिक नियन्त्रण तथा आन्तरिक लेखा परीक्षण समितिलाई क्रियाशील बनाउने ।

Ø लेखाको जनशक्ति दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति गरी क्षमता विकास गरी उपयोग गर्ने ।

Ø आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्यविधिको पूर्ण पालना गरिनुपर्ने र प्रचलित कानूनले तोकेको समयमा आलेप सम्पन्न गर्नु पर्ने ।

Ø आन्तरिक लेखापरिक्षण लाई गणितीय शुद्धता र नियमिततामा मात्र सीमित नराखी जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा समेत केन्द्रित गर्ने ।

Ø आलेपसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कर्मचारीहरू आर्थिक प्रलोभनमा नपरी पेसागत र नैतिक मूल्य मान्यतामा रही उच्च सदाचार र नैतिकता प्रस्तुत गर्नु पर्ने ।

Ø अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतको आधारमा व्यवस्थापकीय र सञ्चालनको जिम्मेवारीबाट लेखा परीक्षण कार्यलाई स्वतन्त्र राख्ने ।

Ø अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षणका मानदण्ड र निर्देशिकाको विकास गरी सो पूर्ण परिपालनामा जोड दिने।

Ø लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयहरू आन्तरिक नियन्त्रण तथा लेखा परीक्षण समितिमा छलफल गरी समयमै सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

 

माथि उल्लिखित सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि देहाय बमोजिमको नमुना कार्य योजना पेस गरेको छु ।

नमूना कार्ययोजना

क्र.सं.	क्रियाकलापहरु	मुख्य जिम्मेवार निकाय	सहयोगी निकाय	बजेट/ स्रोत साधन	समय सीमा	जोखिम	अपेक्षित उपलब्धी	अनुगमन मूल्याङ्कनका सूचकहरु
१	लेखा परीक्षणका मानदण्ड र निर्देशिकाको विकास गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने	मलेनिका	प्रलेनिका र कोलेनिका	आवश्यकता अनुसार	असार   मसान्त सम्म	नेतृत्वको        इच्छाशक्तिमा नदेखिन सक्ने	लेखा मानदण्ड निर्माण हुने	लेखा मानदण्ड प्रतिवेदन
२	आलेप गर्ने जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने	सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्र	अर्थ मन्त्रालय	आवश्यकता अनुसार	निरन्तर	कार्य बोझले गर्दा सबै कर्मचारी सहभागी हुन नसक्ने	दक्ष जनशक्तिको विकास हुने	तालिम प्रतिवेदन
३	पेसा गत र नैतिक मूल्य मान्यताको प्रबर्द्धन गर्ने	स्वयं कर्मचारी र संगठन	विभिन्न तालिम प्रदायक संस्थाहरु	आवश्यकता अनुसार	निरन्तर	व्यक्तिगत आचरण र सकारात्मक सोचको अभाव हुन सक्ने	निष्ठावान कर्मचारीहरुको विकास हुने	विभिन्न प्रतिवेदन र सेवा प्रवाहको गुणस्तर

x

 

निष्कर्ष :

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी एवं नतिजामूलक बनाउन आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रमुख आधार हो । सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन भएका कारोबारहरूमा देखिएका विभिन्न त्रुटिहरू समयमै परीक्षण गरी सच्याउनका लागि आन्तरिक लेखा परीक्षणले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रभावकारी बनाइ वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सकिएमा वर्षेनि वढ्दै गएको बेरुजुको मात्रामा उल्लेखनीय रूपमा कमी हुने देखिन्छ ।

Read More