नेपालको संविधानको धारा २४१ एवं लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय र पूर्णस्वामित्व भएको संगठित संस्थाको नियमितता, मितव्ययीता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको आधारमा हुने परीक्षण नै अन्तिम लेखापरीक्षण हो ।






0 Comments:
Post a Comment