नेपालको लेखामान तथा लेखापरीक्षण मान प्रणालीमा संरचनात्मक तथा अन्य समस्याहरूले गर्दा यो प्रणाली चुस्त, स्वस्थ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुन सकिरहेको छैन । यससम्बन्धी विभिन्न नियामक निकायहरू जस्तो ICAN (Institute of Charter Accounts Nepal), नेपाल लेखामान बोर्ड, नेपाल लेखा परीक्षणमान बोर्ड तथा लेखा परीक्षणको सर्वोच्च निकायको रूपमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय रहेका छन् । एकातर्फ ती निकायहरूका नियमन, सुपरिवेक्षण र अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरू तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको कार्यान्वयन स्थिति स्तरीय र प्रभावकारी हुनुको सट्टा कमजोर रहेको छ पनि भनिन्छ । नेपाल लेखामान, नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान, नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली, नेपाल लेखापरीक्षणमान नेपालको लेखा प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने उद्देश्यले लागू गरिएको भए तापनि अझैसम्म अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको देखिंदैन । यसै कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले नेपालको लेखा प्रणालीलाई विश्वास नगरी अन्तर्राष्ट्रिय अडिटर लाई मात्र विश्वास गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यस्तै ICAN बाट हुने रजिस्टर्ड लेखा परीक्षक र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको नियमन पनि खासै प्रभावकारी हुन सकेको देखिंदैन । यसले आफ्नो सदस्यहरूलाई कारबाही गर्न सकिरहेको छैन जसको कारण सरकारको बेरुजु प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा नेपालको लेखामान, लेखा परीक्षणमान प्रणालीमा देखिएका संस्थागत तथा कार्यान्वयन स्तरका समस्याहरू केलाउँदै सुधारका लागि कार्यान्वयनयोग्य सुझावहरू प्रस्तुत गरी कार्यान्वयन गर्ने उपयुक्त कार्य ढाँचा समेत तयार गर्नुहोस्। २०

विषय प्रवेश: 

आर्थिक कारोबार गर्दा राखिने लेखाको सम्बन्धमा अवलम्बन गरिएका सिद्धान्त तथा मानदण्डहरू नै लेखामान हुन भने त्यस्तो लेखाको जाँचबुझ एवं परीक्षण गर्दा अवलम्बन गरिएका सिद्धान्त तथा मानदण्डहरू लेखापरीक्षण मान हुन । यस्ता मानदण्ड एवं सिद्धान्तहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्वीकार्य हुन्छन् । नेपालले लेखा तथा लेखा परीक्षण कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानदण्ड अनुकूल बनाउन आवश्यक विभिन्न संस्थागत, नीतिगत तथा कार्यगत प्रयासहरू गरेको पाइन्छ । यद्यपि यस्ता प्रयासहरू प्रभावकारी हुन नसक्दा यस क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको देखिदैन।

नेपालको लेखामान तथा लेखा परीक्षणमान प्रणालीमा देखिएका संस्थागत एवं कार्यान्वयन स्तरका समस्याहरू:

नेपालको लेखामान तथा लेखा परीक्षण मानहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानदण्ड अनुकूल हुने गरी राष्ट्रिय परिवेशमा तर्जुमा गर्न, सोको कार्यान्वयन गर्न एवं आवश्यक नियमन गर्न नेपाल लेखामान बोर्ड, नेपाल लेखा परीक्षणमान बोर्ड, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, नेपाल चाटर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (ICAN) तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालय जस्ता निकायहरू जिम्मेवार रहेका छन् । यद्यपि मानदण्डहरूको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमनको सम्बन्धमा देखिएका संस्थागत एवं कार्यान्वयन स्तरका समस्याहरूको  कारण यस्तो व्यवस्था प्रभावकारी हुन सकेको देखिदैन । यस परिदृश्यमा देखिएका समस्याहरूलाई देहायअनुसार उल्लेख गरिएको छ ।

संस्थागत समस्याहरू:

Ø मानदण्डहरूको तर्जुमा गर्ने, सोको कार्यान्वयन गर्ने र नियमन गर्ने निकाय बिच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्नु ।

Ø जिम्मेवार निकायहरूको संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरण हुन नसक्नु, नियमन गर्ने निकायहरू आफ्नै आन्तरिक समस्याहरूमा रुमलिनु, संस्थागत सक्षमता कमजोर हुनु ।

Ø लेखा परीक्षण गर्ने निकायमा सूचना प्रविधिको एकीकृत डाटा सेन्टरको विकास गरी सबै प्रकारका सरकारी डाटाहरूलाई रियल टाइममा नै सूचना प्रवाह गर्न सक्ने गरी आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउन नसक्नु।

Ø नियामक निकायहरूलाई संघीय संरचना अनुरूप प्रत्येक प्रदेशमा एक एक वटा हुने गरी पुनर्संरचना गर्न नसकिनु ।

Ø बढ्दो कार्यक्षेत्र अनुरूप तुलनात्मक रूपमा जनशक्ति कम हुनु ।

Ø नेपाल चाटर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (ICAN) ले आफ्ना सदस्यहरुलाई प्रभावकारी रुपमा नियमन गर्न नसक्नु ।

Ø नेपाल चाटर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (ICAN) अन्तर्गतका Disciplinary committee तथा Quality Assurance Board क्रियाशील नहुनु ।

कार्यान्वयन स्तरका समस्याहरू:

Ø लेखा मानदण्ड तथा लेखा परीक्षण मानदण्डहरू बिच एक आपसमा सामाञ्जस्यता नहुँदा कार्य सञ्चालन तथा नियमनमा एकरूपता कायम हुन नसक्नु ।

Ø लेखा तथा लेखा परीक्षण मानदण्ड अनुरूप कानूनी व्यवस्थामा पुर्ण रुपमा परिमार्जन नहुनु ।

Ø जोखिममा आधारित सूचकको आधारमा निकायहरूको वर्गीकरण गरी जोखिमयुक्त निकायहरूको लेखा परीक्षणमा ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्नु।

Ø आर्थिक कारोबार लाइ सूचना प्रविधिमा आबद्ध गर्न क्रमशः विभिन्न Software प्रणालीहरूको विकास गरिएको भए तापनि यस्ता प्रणालीहरू निकायगत तथा तहगत रूपमा छुट्टाछुट्टै हुँदा Data मा Accuracy नहुने समस्या एकातिर छ भने अर्कोतिर उच्च आधुनिक भर्सनको प्रविधिको अभावमा विभिन्न प्रणालीगत समस्याहरू देखा परी यसको दिगोपना कायम गर्न कठिनाइ हुनु ।

Ø विकसित गरिएका प्रणाली तथा लेखा मानदण्ड र लेखा परीक्षण मानदण्डको सम्बन्धमा सरोकारवाला वर्गलाई Well Orient गर्न नसकिनु ।

Ø यस्ता मानदण्डहरू सबैले सरल तरिकाले बुझ्न सक्ने गरी सरलीकरण गर्दै सरोकारवाला निकायहरूलाई प्रचारप्रसार गर्न नसकिनु, नेपाल लेखामान बोर्ड, लेखापरीक्षण बोर्ड तथा ICAN बाट प्रकाशित Online श्रोत सामग्रीमा समेत सबैको सहज पहुँच हुन नसक्नु, अनलाइन स्रोत सामग्रीको लागि शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत् हुनु ।

Ø कार्यान्वयन कार्य योजनाको तर्जुमा गरी सम्भावित जोखिमको पहिचान गर्दै कार्यान्वयनमा लैजान नसक्नु ।

Ø कार्य सञ्चालन स्तरमा मानदण्डहरूको अभ्यास र प्रयोगको विषयलाई दण्ड, पुरस्कार तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली सँग आबद्ध गर्न नसकिनु ।

Ø नैतिकता, इमानदारिता, सदाचारिता र व्यावसायिकताको पक्षबाट विचलित भई कार्यसम्पादन गर्न चाहने मनोवृत्तिले वित्तीय अनुशासन कमजोर हुनु । विनियोजन कुशलता र कार्यान्वयन दक्षताको अभाव हुनु ।

Ø स्रोत साधनको अपर्याप्तता हुनु ।

Ø लेखामान एवं लेखापरीक्षणमान सँग सम्बन्धित कर्मचारीको कार्य दक्षताको अभाव रहेको ।

प्रभावकारी बनाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू:

लेखा मानदण्ड तथा लेखा परीक्षण मानदण्ड कार्यान्वयन र नियमनको सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरूलाई निराकरण गर्न देहाय बमोजिमका उपायहरू अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ ।

 

संस्थागत समस्या समाधान गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू:

Ø मानदण्डहरूको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने निकाय बिच निकायगत तथा कार्यगत समन्वय कायम गर्ने ।

Ø नियामक तथा कार्य सञ्चालन तहका सबै संस्थाहरूको संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरण गर्ने ।

Ø कानूनहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानदण्ड अनुकूल हुने गरी परिमार्जन गर्ने, पर्याप्त स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्ने, बहुसीप युक्त जनशक्तिको विकास गर्न तालिम लगायतका क्षमता विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।

Ø लेखाङ्कन तथा लेखा परीक्षण कार्यमा सूचना प्रविधिको महत्तम उपयोगलाई जोड दिने, नियामक निकायमा एकीकृत डाटा सेन्टरको विकास गरी सबै प्रकारका सरकारी डाटाहरूलाई रियल टाइममा नै सूचना प्रवाह गर्न सक्ने गरी आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउने ।

Ø लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदनको सन्दर्भमा हाल सञ्चालनमा ल्याइएका प्रणालीहरू बिच एकीकरण गर्ने र सम्पूर्ण कारोबारलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्न आवश्यक प्रविधिगत पूर्वाधार, प्रविधिमैत्री जनशक्ति र सो अनुरूपको कानूनी व्यवस्थाको प्रबन्ध मिलाउने ।

Ø नियामक निकायहरूलाई संघीय संरचना अनुरूप प्रत्येक प्रदेशमा एक रहने गरी पुनर्संरचना गर्ने।

Ø चार्टर्ड एकाउन्टेण्टहरुलाई कानूनको दायरामा राख्न सो सँग सम्बन्धित नियामक निकायहरूलाई क्रियाशील तुल्याउने ।

Ø नेपाल चाटर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (ICAN) को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाई सो अन्तर्गतको Disciplinary committee तथा Quality Assurance Board लाई क्रियाशील तुल्याउने ।

कार्यान्वयन स्तरका समस्या समाधानका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू:

Ø लेखा मानदण्ड तथा लेखा परीक्षण मानदण्डहरू बिच एक आपसमा सामाञ्जस्यता कायम गर्नुपर्ने।

Ø जोखिममा आधारित सूचकको आधारमा निकायहरुको वर्गीकरण गरी जोखिमयुक्त निकायहरूको लेखा परीक्षणमा ध्यान केन्द्रित गर्ने ।

Ø विकसित गरिएका प्रणाली तथा लेखा मानदण्ड र लेखा परीक्षण मानदण्डको सम्बन्धमा सरोकारवाला वर्गलाई Well Orient गरी क्षमतावान् बनाउने ।

Ø मानदण्डहरू सबैले सरल तरिकाले बुझ्न सक्ने गरी सरलीकरण गर्दै सरोकारवाला निकायहरूलाई सहज पहुँचको व्यवस्था मिलाउने ।

Ø कार्यान्वयन कार्य योजनाको तर्जुमा गरी सम्भावित जोखिमको पहिचान गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने।

Ø कार्य सञ्चालन स्तरमा मानदण्डहरूको अभ्यास र प्रयोगको विषयलाई दण्ड, पुरस्कार तथा कार्यसम्पादन मूल्याकंन प्रणाली सँग आबद्ध गर्ने।

Ø लेखा एवं लेखा परीक्षणसँग सम्बन्धित सबै कर्मचारीहरूमा नैतिकता इमानदारिता, सदाचारिता र व्यावसायिकताको प्रवर्द्धन गर्ने ।

Ø विनियोजन कुशलता, कार्यान्वयन दक्षता र वित्तीय अनुशासनमा जोड दिने ।

Ø ICAN द्वारा Audit फर्महरूकै निरन्तर अनुगमन गरी आवश्यक पृष्ठपोषण दिनुपर्ने ।

सुझाव कार्यान्वयन गर्ने ढाँचा

माथि उल्लिखित सुझाव कार्यान्वयनका लागि देहायबमोजिमको कार्य ढाँचा प्रस्तुत गरिएको छ ।

 

Ø सुझावहरूलाई क्रियाकलापमा रूपान्तरण गर्ने ।

Ø क्रियाकलापलाई प्राथमिकिकरण गरी तालिकीकरण गर्ने ।

Ø स्रोत साधनको प्रबन्ध गर्ने ।

Ø जोखिमहरूको पहिचान गर्ने ।

Ø सूचकसहितको अनुगमन, मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्बन गर्ने ।

Ø समय सारिणीसहितको कार्य योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने ।

 

निष्कर्ष:

आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन, परीक्षण तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र अन्तर्राष्ट्रिय मानदण्ड अनुकूल बनाउन विभिन्न किसिमका लेखा तथा लेखा परीक्षण मानदण्डहरू विकसित भएका छन् । यस्ता मानदण्डहरूलाई राष्ट्रिय परिवेश अनुरूप रूपान्तरण गर्दै संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरण मार्फत सरोकारवाला निकाय बिच कार्यगत समन्वय कायम गर्न सके Accounting and Auditing System मा सुधार हुन गई वित्त व्यवस्थापन प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।

Read More

नेपालको संविधानले सहकार्य, साझेदारी र सहअस्तित्वलाई सबै राष्ट्रिय नीतिको आधार बनाएको छ । यस अन्तर्गत नै संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूको सबै खाले नीतिहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूको आर्थिक कार्य प्रणालीको संवैधानिक व्याख्या पनि यसै सिद्धान्तबाट निर्देशित रहेको छ। तर तीनै तहका सरकारहरूको आर्थिक कार्य प्रणालीको संवैधानिक व्यवस्था पनि यसै सिद्धान्तबाट निर्देशित रहेको छ । तर तीनै तहका सरकारहरूको आर्थिक कार्य प्रणाली र सो अनुरूपका क्रियाकलापहरूको अनुगमन गर्ने निश्चित मानदण्ड नबनिसकेको वर्तमान सन्दर्भमा उपलब्ध स्रोत र साधनको उपयोगमा मूल्य सार्थकता (value for money) ल्याउन सकिएको छैन। उल्लिखित तथ्यहरूको समीक्षात्मक विश्लेषण गर्दै नेपालमा समृद्धि उन्मुख आर्थिक कार्य प्रणालीलाई सबै स्वरूपका सरकारहरूमा सुदृढ तुल्याउन तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा के कस्ता सुधार गर्नुपर्दछ ? आफ्नो मौलिक शैली र ढाँचामा प्रस्तुत गर्नुहोस् । २०

विषय प्रवेश:

आर्थिक क्रियाकलापलाई मितव्ययी, औचित्यपूर्ण, पारदर्शी, उत्तरदायी र जवाफदेही ढंगले सञ्चालन गर्न तर्जुमा गरिएका कानून, विधि र प्रक्रिया लगायतको समग्र पद्धति नै आर्थिक कार्य प्रणाली हो । मुलुक संघीयतामा रूपान्तरण भएसँगै संविधानले हरेक संघीय इकाईलाई समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित रहने गरी एकल तथा साझा आर्थिक अधिकारको अभ्यास गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि आर्थिक आधिकारको प्रयोगमा नियमन मानदण्डहरू बन्न नसक्दा स्रोत साधनको उपयोगमा मुल्य सार्थकता कायम हुन सकेको छैन ।

प्रश्नमा दिइएको तथ्यका आधारमा समीक्षात्मक विश्लेषण

नेपालले सहकारितामूलक संघीयता अवलम्बन गरेको सन्दर्भमा हरेक नीतिहरू स्वःशासन र साझा शासनको सिद्धान्तबाट निर्देशित छन् । संविधानले हरेक संघीय इकाईलाई आ-आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रही आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानून बनाउन, कर लगाउन, बजेट बनाउन, योजना तयार गर्न, निर्णय गर्न तथा सोको कार्यान्वयनका लागि अधिकार प्रदान गरेको छ भने साझा अधिकारको सूचीमा उल्लिखित अधिकार, बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानून बनाउने अधिकार संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार हुने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको मात्र हुने र प्रदेशले नेपाल सरकारको सहमतिमा मात्र यस्तो वैदेशिक सहायता र ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व तथा संघीय इकाईले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सम न्यायिक एवं न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साझा अधिकारमा हुन सक्ने दोहोरो कर प्रशासनको अन्त्य गर्न एकल कर प्रशासनको नीति लिइएको छ । राजश्वको बाँडफाँटमा सन्तुलित, सम न्यायिक र पारदर्शी सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई तथा प्रदेशले स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुका साथै अन्य सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

एकल आर्थिक अधिकारको प्रयोगमा प्रदेश तथा स्थानीय तह स्वतन्त्र र स्वायत्त रहेता पनि Accounting, Auditing, Fiscal Discipline तथा Reporting जस्ता विषयमा संघले बनाएको मापदण्ड र ढाँचा अनुरूप हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारले जारी गर्ने आर्थिक, मौद्रिक र वित्तीय नीतिहरू प्रदेश तथा स्थानीय तहको समेत मार्गदर्शक आर्थिक सिद्धान्तको रूपमा रहने व्यवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहले समयमा नै एकीकृत वित्तीय विवरण तथा प्रगति प्रतिवेदन संघमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

हरेक संघीय इकाईले आफूलाई प्राप्त जुनसुकै रकम तत् तत् इकाईको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने, सम्बन्धित व्यवस्थापिका बाट अनुमोदन नभई खर्च गर्न नपाउने, आर्थिक कारोबारमा सूचना प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने जस्ता व्यवस्थाले वित्तीय अनुशासनमा समेत जोड दिएको पाइन्छ ।

माथि उल्लेखित सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि नियमन गर्ने स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा आर्थिक कार्य प्रणालीमा विभिन्न समस्याहरू देखा परेका छन् । कतिपय स्थानीय तहहरूले समयमा नै बजेट पेस गरेको पाइँदैन । प्रशासनिक खर्चमा स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा जथाभावी रकमान्तर गर्ने, खर्च गर्ने समयमा बजेट समर्पण नगर्ने जस्ता प्रवृत्तिलाई निराकरण गर्न सकिएको छैन । प्राकृतिक श्रोत साधनको सम न्यायिक बाँडफाँट हुन सकेको छैन । प्रगतिशील कर भन्दा पनि जथाभावी कर लगाउने पद्धति संस्थागत हुँदै गएको छ । अस्वस्थ कर प्रतिस्पर्धा बढ्दो छ । कतै छुट त कतै बढी कर लिने संस्कृति विकास भएको छ । राजश्व चुहावट र आर्थिक अनियमितता बढ्दो छ ।

अनुदानलाई कार्यसम्पादन सँग आबद्धता गर्न सकिएको छैन । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर छ । सूचना प्रविधिको महत्तम उपयोग गर्न सकिएको छैन । प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट समयमा नै एकीकृत वित्तीय विवरण प्राप्त हुन सकेको छैन । दोहोरो कराधिकारका कारण राजश्व सङ्कलन र बाँडफाँटमा समस्या सिर्जना भएको छ । बहु सिपयुक्त सक्षम जनशक्तिको अभाव छ । तहगत र कार्यगत समन्वय प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कतिपय आर्थिक कारोबारहरूको लेखाङ्कन नगर्ने, आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परीक्षण नगर्ने, समयमा नै सम्परीक्षण नगराउने प्रवृत्तिले वित्तीय अनुशासन कमजोर छ ।

अनुत्पादक, टुक्रे र वितरणमुखी कार्यक्रममा स्रोत छर्ने प्रवृत्तिले खर्चको सार्थकता कायम हुन सकेको छैन । यस परिदृश्यमा सबै संघीय इकाईमा लागु हुने गरी नियमन मानदण्ड जारी गर्दै आर्थिक कार्य प्रणाली व्यवस्थित गर्नु अत्याश्यक भएको छ ।

आर्थिक कार्य प्रणालीलाई सबै स्वरूपका सरकारमा सुदृढ तुल्याउन अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय

समृद्ध उन्मुख आर्थिक कार्य प्रणालीलाई सबै स्वरूपका सरकारमा सुदृढ तुल्याउन तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालिनरुपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय देहाय बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ ।

तत्कालीन उपायहरु

Ø संघले साझा सूचीका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य विषयमा प्रदेशलाई समेत लागू हुने गरी बनाउनुपर्ने आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानून यथाशीघ्र तर्जुमा गर्ने ।

Ø संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय कानूनले निर्धारण गरेको समय सीमा भित्र बजेट पेस गर्ने । (केही स्थानीय तहले समयमै बजेट नल्याउने गरेका) ।

Ø जथाभाबी रकमान्तर गरी खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्न तत्काल कारबाही गर्ने परिपाटी अवलम्बन गर्ने ।

Ø आयव्ययको वर्गीकरण तथा लेखांकन, प्रतिवेदन नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम राख्ने।

Ø तीनै तहका सरकारको बजेट सङ्केत, खर्चको स्रोत सङ्केत, राजस्व र खर्च सङ्केत तथा वर्गीकरण तुरुन्त व्यवस्थित गर्ने ।

Ø राजस्व चुहावट रोक्ने, राजस्व प्रशासनलाई सूचना प्रविधियुक्त बनाई राजस्व प्रशासनलाई सुदृढ तुल्याउने।

Ø विनियोजन ऐन बमोजिम सबै तहमा खर्च हुने रकमको शीर्षकगत निर्दिष्ट गर्ने गरी राख्ने व्यवस्था तुरुन्त ।

Ø प्रतिफल सूचक सहितको कार्यान्वयन कार्य योजना बनाइ कार्यसम्पादन गर्ने ।

Ø कार्यसम्पादनलाई दण्ड पुरस्कार तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गर्ने ।

मध्यकालीन उपायहरु

Ø तीनवटै संघीय इकाईहरुमा बजेट विनियोजन गर्दा उत्पादनमुलक, गरिवी निवारण हुने, रोजगारी सिर्जना हुने, पुँजी निर्माण हुने, दिगो विकासलाई टेवा पुर्याउने, समन्यायिक र सन्तुलित विकासमा जोड दिने, वातावरण संरक्षण हुने, राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता प्राप्त जस्ता विषयहरुमा मात्र विनियोजन गर्ने पद्धतिलाई संस्थागत गर्ने ।

Ø नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबिच राजस्वको बाँडफाँट सम्बन्धमा उठेका विवाद समाधान गर्न आवश्यक सहजीकरण र सहयोग गर्न एक संयन्त्र बनाउने ।

Ø राजस्वको बाँडफाँटका सम्बन्धमा समयसापेक्ष सुझाव लिई थप सुधार गर्न सरोकारवाला निकायबिच निरन्तर छलफल गर्ने ।

Ø प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, बाँडफाँट र उपयोग लाई सम न्यायिक बनाउने स्पष्ट मापदण्डहरू बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

Ø आन्तरिक र अन्तिम लेखा परीक्षण निर्धारित समयमा गरी देखिएका कमजोरीहरूको समाधान गर्ने ।

Ø बेरुजु फछ्र्योट असुल उपर गर्ने, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु यथाशीघ्र नियमित गर्न क्रियाशील रहने।

Ø तथ्यमा आधारित भई जनताले कर तिर्न सक्ने क्षमताको आधारमा मात्र करका दरहरू निर्धारण गर्ने ।

Ø तीनै तहले आकस्मिक कार्यका लागि मात्र आकस्मिक कोषबाट खर्च गरी सोको तुरुन्त शोधभर्ना गर्ने परिपाटि मिलाउने ।

Ø आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्र स्पष्ट गरी मात्र ऋण लगानी गर्ने। समयमै बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहलाई अनुदान रोक्का गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने।

Ø आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मापदण्ड तयार गरी लागु गर्ने ।

दीर्घकालीन उपायहरु

Ø आर्थिक तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, विश्वसनीय र तुलनायोग्य बनाई आर्थिक विवरणको गुणात्मकता अभिवृद्धि गरी आर्थिक सुशासन कायम गर्ने ।

Ø तीनै तहको Budgeting, Accounting, Recording, Reporting जस्ता कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन Integrated Financial Management Information System विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

Ø हालसम्म विकसित गरिएका सबै Software प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै

Ø अत्याधुनिक उच्च भर्सनको प्रविधिको प्रयोग मार्फत हरेक क्रियाकलाप Seamless Flow मार्फत हुने व्यवस्था मिलाउने ।

Ø सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा नागरिक संलग्नताको पक्षलाई जोड दिने।

Ø Business Continuity Plan तर्जुमा गरी विपद् वा यस्तै प्रकृतिको अन्य कुनै जोखिमयुक्त समयमा समेत वित्त व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था मिलाउने ।

Ø Digital Signature लाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक नीतिगत, प्रविधिगत तथा मनोवृत्तिगत पक्षमा सुधार गर्ने ।

Ø आर्थिक क्रियाकलापलाई थप व्यवस्थित बनाउन Research and Development मा जोड दिने।

निष्कर्ष

प्रभावकारी र कुशल आर्थिक प्रणाली आर्थिक समृद्धिको आधार हो । साझा शासन र स्व शासनको सिद्धान्तमा आधारित हाम्रो शासकीय व्यवस्थाको आर्थिक कार्य प्रणालीलाई सुदृढ, व्यवस्थित र आर्थिक समृद्धि उन्मुख बनाउन तीनै तहबिच परस्परमा आधारित परिपूरक सम्बन्ध स्थापित गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

Read More

लोकतन्त्र र समावेशीकरण ( Democracy and Inclusiveness )

लोकतन्त्र र समावेशीकरण

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था आफैंमा पद्धति मात्र नभई मानवीय जीवनको अभिन्न अङ्ग बनेको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा शासन प्रणालीका हरेक अवयवमा राज्यका नागरिकको सहअस्तित्व, सहस्वामित्व, सहभागिता र समान व्यवहार स्थापित भएको हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । भिन्न सोच, संस्कार, शैली, रहनसहन, मूल्य मान्यता, क्षमता जस्ता विविधतायुक्त समाजमा सहअस्तित्व, सहस्वामित्व, समान व्यवहार स्थापित गर्न राज्य संयन्त्रले समाजमा विद्यमान विविधता व्यवस्थापन गर्नु वर्तमानको अपरिहार्यता रहेको देखिन्छ । समावेशीकरण शक्तिशाली र कमजोर वर्ग, सम्पन्न र विपन्न समाज, सक्रिय र निष्कृय समुदाय, प्रभुत्वशाली र निरीह समूह जस्ता पृथकताबीच लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र व्यवहार प्रवद्र्धन गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त, प्रभावकारी र सशक्त माध्यम हो । जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, धार्मिक, शैक्षिक, सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक जस्ता यावत् विभिन्नतालाई उपयुक्त सम्बोधन गरी शासन व्यवस्थाका विभिन्न आयाममा सार्थक सहभागिता गराउनु नै समावेशीकरण हो ।

        नेपालको संविधानले समाजमा विद्यमान विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यवद्धता, सहिष्णुता र सदभावलाई संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन गर्न र सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्नु साथै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक प्रवाहमा नागरिक सन्तुष्टिको स्तर खस्कदो रहेको आरोप आइरहेको सन्दर्भमा समावेशीकरण र योग्यता प्रणालीबीच उपयुक्त सन्तुलन कायम गरी सक्षम, क्षमतावान, निष्पक्ष, नतिजामूलक चुस्त प्रशासन संयन्त्र निर्माण गर्नु र समावेशीकरणलाई योग्यतामूलक प्रणालीको परिपूरक बनाउँदै लैजानु नितान्त चुनौतीपूणर् देखिन्छ । नेपालले अवलम्बन गरेको विद्यमान समावेशीकरण पद्धतिलाई परिमार्जन गर्दै एउटै व्यक्तिले बारम्बार लाभ लिन सक्ने गरी कमजोर पद्धति अवलम्बन नगरी निरन्तर सुधारमा जोड दिनु पर्दछ । एउटा व्यक्तिले एकपटक समावेश भएको क्षेत्रमा कसरी फेरी विभेद, बहिष्करण र बञ्चितिकरणमा परेको मानेर पुनः अवसर दिने ? यो त समावेशीकरणको सिद्धान्त विपरित भएन र ? मानौं एउटा व्यक्ति निजामती सेवामा कुनै माध्यमबाट सेवारत छ भने ऊ त राज्यको सेवामा समावेश नै भई सक्यो । अब कुन सिद्धान्तले उसलाई आरक्षण दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ला ? सेवारत व्यक्तिले पुनः अवसर उपभोग गर्नु भनेको त अरूको भागमा हस्तक्षेप गर्नु हो । यसले थप अन्याय गरेन र ? यसलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ समायमा नै ध्यान पुर्‍याउनु पर्छ । समष्टिमा समावेशीकरणका उपायहरु अवलम्बन गर्दा तत्कालीन र दीर्घकालीन महत्व एवम् प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रियता र राष्ट्रहितलाई सर्वोपरी ठानेर अगाडी बढ्नु नै श्रेयष्कर हुन्छ । विविधता व्यवस्थापन राष्ट्रिय सबलता र सशक्तिकरणको सशक्त माध्यम भएकोले यसलाई योग्यता प्रणालीको प्रवद्र्धनमा पूरक उपायको रूपमा लिनु र तदनुरुप सुधारात्मक पद्धति सञ्चालन गर्नु नै आजको आवश्यकता हो।

     न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प लिएको छ । यसर्थमा पनि समावेशीकरण अपरिहार्य र अनिवार्य हो । समावेशीकरणले सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गरेको हुन्छ । विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, सम्प्रदाय, समुदायको भूगोल, जनसंख्या, विकासको अवस्था लगायतका आधारमा राज्यको शासन प्रणालीमा सहभागिता प्रवद्र्धन गर्नु नै समावेशीकरण हो । समावेशीकरणले नागरिकबीच अवसरको वितरण र उपभोग, पहुँच र अधिकारको अन्तर र असमानता न्यूनिकरणमा जोड दिन्छ । आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्रशासनिक र व्यवहारिक समेतका बहिष्करण, राज्यको मूल प्रवाहीकरणबाट बञ्चितीकरण र अवसर, पहुँच एवम् अधिकारको उपयोगमा विभेद हटाउँदै भौतिक एवम् सांवेगिक रूपमा समानता कायम गर्नु नै समावेशीकरण हो । राज्यको संविधान निर्माण, नीति निर्माण, विश्लेषण र कार्यान्वयन, योजना एवम् कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन एवम् मूल्याङ्कन समेतका सार्वजनिक हित र सरोकारको विषयमा समग्र पद्धति, प्रक्रिया र परिमाणमा सार्थक वस्तुगत र यथार्थपरक सहभागिता नै समावेशीकरणको मूर्त स्वरूप मानिन्छ ।

      समावेशीकरण नागरिक अधिकारको सम्मान हो भने राज्यको विकासलाई गतिशील बनाउने प्रभावकारी औजार हो । शासकीय प्रबन्धलाई दिगो बनाउन, राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डता सुदृढ गर्न र शासन व्यवस्थामा नागरिक स्वामित्व एवम् अपनत्व स्थापित गरी लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापित गर्न समावेशीकरण नितान्त अपरिहार्य औजारको रूपमा मानिन्छ । समावेशीकरणले शासकीय प्रबन्धको समग्र आयाममा समानुपातिक र सार्थक सहभागितातर्फ इङ्गित गरेको हुन्छ । राज्यका सामान्य र नियमित प्रावधान र प्रक्रियामार्फत राज्यका विभिन्न जातजाती, आदिवासी-जनजाती, भाषा, धर्म, लिङ्ग, संस्कृति, वर्ग, पेशा, क्षेत्र, सम्प्रदाय, समुदाय, समूह आदिलाई समानुपातिक र सार्थक सहभागिता प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न अवरोध, असहज, कठिनाई र समस्या उत्पन्न हुनाले विविधतायुक्त सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, सामाजिक संरचना भएको मुलुकमा विशेष प्रावधान, प्रक्रिया र औजार अवलम्बन गरी समावेशीकरणलाई सार्थकता दिनु पर्ने हुन्छ । विश्वका ९०.९० प्रतिशत मुलुकहरू विविधतायुक्त जनसांख्यिक बनौटबाट निर्मित भएको तथ्यका आधारमा समेत समावेशीकरण प्रभावकारी बनाउन विविधता व्यवस्थापन अपरिहार्य देखिन्छ ।

       राज्यका सबै नागरिक समानरूपमा शासकीय प्रबन्धमा सार्थक सहभागी हुन नसक्ने भएकोले समावेशीकरणलाई मूर्तरूप दिन विभिन्न प्रकारका तत्कालीन एवम् दिर्घकालीन उपाय, उपकरण तथा औजारहरू अवलम्बन गरिन्छ । यस्ता उपायहरूले समाजका कमजोर, पछाडि परेका वा पारिएका, अवसर, पहुँच र अधिकारको उपयोगमा बञ्चितीकरणमा परेका, राज्यको मूल प्रवाहीकरण बाहिर रही बहिष्करणमा परेका विभेद र उत्पीडनमा रहेका जातजाती, जनजाती, धर्म, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र, समुदाय र सम्प्रदायलाई समावेशीकरणमा ल्याउन विशेष भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन् । 

Read More