बहुपक्षीय सहायता समूह (Multilateral Aid Group) को सबैभन्दा ठुलो सहयोगी संस्था विश्व बैङ्क समूह (WB Group) हो । यसले नेपालमा सन् १९६३ मा आफ्नो कार्यालय स्थापना गरी मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार तथा सुशासनका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सहयोग गरिरहेको छ । यस संस्थाले उपलब्ध गराउने सहायताको उपयोग तथा त्यसबाट मुलुकको समग्र विकासमा पर्ने प्रभावका सम्बन्धमा समय समयमा समीक्षा गरी सहायता सम्बन्धी रणनीति तयार गर्ने गर्दछ । यसै क्रममा अहिले सन २०१९-२०२३ सम्मको सहायताको लागि देशीय सहायता रूपरेखा (Country Partnership Framework) जारी गरेको छ । यस Framework ले मुख्यतया मुलुक सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरण भएपछि यसै अनुरूपमा विकास सहायता परिचालन गरी दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सघाउने उद्देश्य राखेको छ । नेपाल जस्ता विकासोन्मुख तथा अति कम विकसित मुलुकको लागि यस संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (International Development Association - IDA) मार्फत ऋण तथा अनुदान सहायता परिचालन गर्ने गर्दछ । यसै अनुरूप सन २०१८-२०२० को लागि IDA१८ रणनीति मार्फत १.३ अर्व डलर सहायता उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । तर सहायता रकमको खर्च भने अपेक्षित रूपमा लक्ष्य अनुरूप हुन सकेको छैन । जसको कारण मुलुकको विकासमा समेत असर परेको हाम्रा सामु छर्लङ्ग छ । नेपालको बजेट खर्च नहुने पुरानै रोग भएपनि वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा सहायता उपलब्ध गराउने निकाय समेत प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष संलग्न हुने हुनाले खर्च हुन नसक्नुमा सरकारको मात्र दोष छैन दुवै पक्षको छ भन्नेमा सबै पक्षको सहमति समेत छ । अहिले नेपालमा विश्व बैंकको सहायतामा २५ आयोजना सञ्चालनमा छन् । जसमा २.६ अर्ब डलर खर्च हुने गरी आयोजना अगाडि बढाइएको छ । विगतको अनुभव हेर्दा सहायता प्रतिबद्धताको ६० प्रतिशत भन्दा बढी हुन सकेको देखिदैन । समयमा आयोजना कार्यान्वयन नहुँदा आयोजनाको लागत बढ़ने र सोही आयोजनाको लागि थप सहायता रकम परिचालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जसको कारण अन्य आयोजनामा लगानी बढाउन रकम अपुग हुने अवस्था आइरहेको छ । अर्कोतिर सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीसँग विश्व बैङ्कको खर्च मापदण्डमा सामञ्जस्यता नहुने, समयमा शोधभर्ना उपलब्ध नगराउने, सानातिना समस्या निराकरण तथा निर्णयका लागि पनि देशीय कार्यालयले मुख्य कार्यालयको मुख ताक्नुपर्ने, सहायता सम्झौतामा अनावश्यक र कार्यान्वयन गर्न कठिन सर्त राख्ने जस्ता कारणले रकम खर्च हुन नसकेको पनि विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएका छन् । यस्तो अवस्था विश्व बैङ्कको सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा मात्र होइन अन्य द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहायता समूहद्वारा सञ्चालित आयोजनामा समेत साझा समस्याको रूपमा देखिएका छन् । आयोजना कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउन सरकार तथा सहायता संस्था दुवै पक्षबाट प्रयास नभएको पनि होइन । संयुक्त रूपमा समस्या समाधान गर्ने प्रयास पटक पटक गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको संयोजनमा आयोजना कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा गरी समाधानको प्रयास समेत निरन्तर र नियमित रूपमा गरिन्छ । तर पनि समस्या यथावत् छन् । अनुदान रकमको खर्च ऋण सहायताको भन्दा तुलनात्मक रूपमा बढी भए पनि यसको अंश अत्यन्त नगण्य रहने हुनाले ऋण सहायताकै रकमको खर्च बढाई आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ। यस्तो समस्या विद्यमान रहेको अवस्थामा तपाईंलाई विश्व बैंकको सहायतामा सञ्चालित राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त नयाँ आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सहित नेतृत्व प्रदान गरेमा विश्व बैक तथा सरकारी पक्षसँग उपयुक्त समन्वय गरी उल्लिखित समस्याहरू समाधानका लागि तोकिएको लागत र समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ? वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा देखिएको समस्याहरूको विश्लेषण गर्दै व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य सुझावहरू उल्लेख गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्य योजना प्रस्तुत गर्नुहोस् । २५

विषय प्रवेश:

लगानीको आवश्यकता र स्रोतसाधनको उपलब्धता बिचको खाडललाई पुरा गर्न वैदेशिक सहायता महत्त्वपूर्ण श्रोत हो । नेपालको संविधानले वैदेशिक सहायतालाई मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा ग्रहण गरी राष्ट्र हितमा उपयोग गर्ने नीति लिएको छ । नेपाललाई विश्व बैङ्क लगायत थुप्रै द्विपक्षीय राष्ट्र एवं बहुपक्षीय संस्थाहरूबाट सहायता उपलब्ध हुँदै आएको छ । यद्यपि सहायता उपलब्ध गराउने दातृ संस्था/राष्ट्र र सहायता प्राप्ति गर्ने राष्ट्र दुवै पक्षमा देखिएका समस्याहरूले यस्तो रकमको खर्च अपेक्षित रूपमा हुन सकेको देखिंदैन ।

प्रश्नअनुसार,

वैदेशिक सहायता परिचालनको सन्दर्भमा देखिएका समस्याहरू र त्यस्ता समस्याहरूलाई समन्वयात्मक रूपमा समाधान गर्न आयोजना प्रमुखको रूपमा मेरो भूमिका:

दिइएको प्रश्नमा वैदेशिक सहायता परिचालन प्रभावकारी हुन नसक्नुमा दातृ निकाय तथा प्राप्ति गर्ने राष्ट्र दुवै पक्षको कमजोरी हुन गई सहायता प्रतिबद्धताको ६० प्रतिशत भन्दा बढी रकम खर्च हुन नसकेको पहिचान गरिएको छ । जसका कारण आयोजनाको लागत बढ्ने र सोही आयोजनाको लागि थप सहायता रकम परिचालन गर्नुपर्ने र अन्य आयोजनामा लगानी बढाउन रकम अपुग हुने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । यसो हुनुमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीसँग दातृ निकायको खर्च मापदण्डमा सामन्जस्यता नहुनु, समयमा शोधभर्ना उपलब्ध गराउन नसक्नु, सानातिना समस्याको समाधान देशीय कार्यालयबाट नै हुन नसक्नु, सहायता सम्झौतामा अनावश्यक र कार्यान्वयन गर्न कठिन सर्त राखिनु जस्ता पक्षहरू जिम्मेवार रहेको उल्लेख छ ।

 

उल्लिखित सन्दर्भमा देखिएका समस्याहरूलाई समन्वयात्मक रूपमा समाधान गरी सहायता परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन मलाई विश्व बैङ्कबाट सञ्चालित एउटा आयोजनामा आयोजना प्रमुखको रूपमा जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ । यस परिदृश्यमा उल्लिखित समस्या समाधान गर्न मैले विश्व बैङ्क र सरकारी अन्य निकायसँग देहाय बमोजिमको समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नेछु ।

Ø समस्याहरूलाई वर्गीकरण गरी विश्व बैङ्कको तर्फबाट समाधान गर्न सकिने र आफ्नो कार्यालय वा अन्य सरकारी निकायबाट समाधान गर्न सकिने गरी सुचीबद्ध गर्नुको साथै त्यस्ता समस्याहरूको प्राथमिकीकरण गर्छ ।

Ø आफ्नो कार्यालयसँग सम्बन्धित समस्या जस्तैः समयमा शोधभर्ना प्राप्त हुन नसकेको, आयोजना लेखा समयमा नै बन्न नसकेको, तोकिएको जिम्मेवारी समयमा नै पुरा हुन नसकेको हकमा कार्यान्वयन कार्य योजना बनाई कर्मचारीहरूबिच प्रतिफल सूचक सहितको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरी प्राप्त नतिजाको आधारमा दण्ड पुरस्कार गर्ने प्रणालीको विकास गर्छ ।

Ø सार्वजनिक खरिद कानूनसँग विश्व बैङ्कको खर्च मापदण्ड सामाञ्जस्यता कायम हुन नसकेको समस्याको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, विषय विज्ञ र नेपाल स्थित विश्व बैङ्कका प्रतिनिधि सम्मिलित अन्तर निकाय Task Force Committee गठन गरी उक्त समितिको सुझावको आधारमा सार्वजनिक खरिद कानून परिमार्जनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत पेस गर्न संशोधित मस्यौदाको प्रस्ताव तयार गरी पठाउँछु ।

Ø विश्व बैङ्क मार्फत समाधान गर्नुपर्ने समस्याहरू जस्तैः सानातिना समस्या समाधानको लागि केन्द्रीय निर्णयकै मुख ताक्ने प्रवृत्ति तथा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिने अनावश्यक सर्तहरूको सम्बन्धमा विश्व बैङ्कका प्रतिनिधिहरूसँग आवश्यक छलफल गर्ने, वार्ता गर्ने, आवश्यक सहयोगको लागि समन्वय गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने तथा अर्थ मन्त्रालय एवं परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत कूटनैतिक पहलका लागि आवश्यक समन्वय गर्छ । आयोजना सम्झौताकै समयमा अनावश्यक सर्त राख्दा कार्यान्वयन चरणमा देखा पर्ने समस्याहरूको सम्बन्धमा अर्थ एवं सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आवश्यक सुझाव प्रदान गर्दछु ।

Ø विश्व बैङ्कका प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरूसँग समय समयमा छलफल तथा अन्तक्रिया कार्यक्रम राखी सहायता परिचालनमा देखिएका अन्य समस्याहरू निराकरणको लागि आवश्यक पहल गर्छ ।

Ø आयोजना कार्यान्वयन सन्दर्भमा देखिएका बाधा अवरोधहरू हटाउन सरोकारवाला पक्षहरूसँग समन्वय, सहकार्य, वार्ता, छलफल, सम्झौता जस्ता कार्यहरूमा पहल गर्छ ।

Ø आयोजनालाई तोकिएको लागत र समयमा सम्पन्न गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय भूमिका जस्तैः योजना तयार गर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन बनाउने, खरिद योजना बनाउने, निर्माण सामाग्रीको आपूर्तिको लागि सहजीकरण गर्ने, समयमा नै लेखाङ्कन गरी भुक्तानी दिने, श्रोत साधनको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने, निर्देशन दिने, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, प्रतिवेदन गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्दछु ।

वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा देखिएका समस्याहरूको विश्लेषण:

वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा आयोजनाको छनौट देखी यसको कार्यान्वयन तथा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्मका सबै चरणहरूमा विभिन्न समस्याहरू रहेका छन् । जसलाई देहाय अनुसार प्रस्तुत गरिएको छ ।

Ø आयोजनाको लागत साझेदारीको मोडालिटी स्पष्ट हुन नसक्नु,

Ø पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, सम्भाव्यता अध्ययन नगरी आयोजनाहरूको छनौट गरिनु,

Ø पर्याप्त Counter Part Fund को व्यवस्था नहुनु,

Ø आयोजना सञ्चालन पूर्व नै यसको पूर्व तयारी (जस्तैः वातावरणीय अध्ययन, विस्तृत अध्ययन, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण) पक्षमा पर्याप्त ध्यान दिन नसक्नु,

Ø सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया झन्झटिलो र प्रक्रियामुखी हुनु,

Ø समयमा नै निकासा तथा शोधभर्ना लिन नसकिनु,

Ø अनुगमन, मूल्याङ्कन प्रभावकारी हुन नसकी आयोजनाले लक्ष्य अनुरूपको प्रगति हासिल गर्न नसक्नु,

समस्याको विश्लेषणः

नेपालको पछिल्लो तीन वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा औसतमा कुल बजेटको करिब २४ प्रतिशत रकम वैदेशिक सहायता (ऋण र अनुदान) मार्फत आउने गरेको देखिन्छ । वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रको आवश्यकता र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकिएको छैन । नतिजा मूलक आयोजना बैङ्कको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिँदा स-साना आयोजनाहरूमा समेत वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने परिपाटीको विकास भएको छ । आयोजना छनौट पूर्व नै पर्याप्त तयारी गर्ने गरिँदैन। जसले गर्दा आयोजना कार्यान्वयन चरणमा विभिन्न अवरोधहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ । वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने आयोजनाहरू विभिन्न समस्याहरू बाट ग्रस्त हुँदा यस्ता आयोजनाहरूको लागत र समय बढी लाग्न जाने तथ्य मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुन ३० वर्ष लागेको विषय बाट समेत प्रस्ट हुन्छ ।

 

पर्याप्त पूर्व तयारी नगरिएका आयोजनाहरू छनौट हुने र यस्ता आयोजनाहरूमा समेत आवश्यक Counter Part Fund को व्यवस्था गर्न नसक्दा समयमा नै सहायता प्राप्त गर्न नसकिने तथा आयोजना कार्यान्वयनमा जग्गा विवाद, स्थानीय अवरोध जस्ता विभिन्न समस्याहरू देखिने गरेका छन् । सहायता परिचालनमा राजनीतिक प्रतिबद्धता हासिल गर्न नसक्दा ठुला रकमका कतिपय आयोजनाहरू (जस्तैः MCC) कार्यान्वयनमा नै आउन सकेका छैनन् ।

सक्षम व्यवस्थापकीय जनशक्तिको परिचालन गर्न नसकिँदा तथा आयोजना प्रमुखहरूको छोटो समयमा नै सरुवा हुने परिपाटीले आयोजना कार्यान्वयनमा राजनीतिक हस्तक्षेप हाबी हुन गएको छ । आयोजना कार्यान्वयन स्थलमा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था नगरिँदा चन्दा आतङ्क मौलाउँदै गएको छ । आयोजना सञ्चालनको चरणमा विगतमा देखिएका कमी कमजोरी हरूबाट सिक्न नचाहने प्रवृत्तिले एकै किसिमका समस्याहरू बारम्बार दोहोरी रहेका छन् ।

आयोजना लेखा र सम्झौता बमोजिमको प्रतिवेदन समयमा नै तयार गर्न नसक्दा शोधभर्ना लिनुपर्ने रकमको मात्रा बर्सेनि बढ्दै गएको छ । कतिपय अवस्थामा दाताहरूले अनावश्यक सर्त राख्दा आयोजनामा प्राप्त भएको सहायता रकमको अधिकांश रकम पुनः दातृ राष्ट्र तर्फ नै फिर्ता हुने अवस्था छ । नतिजामूलक अनुगमन मूल्याङ्कन गर्न नसक्दा कार्यसम्पादन Tracking गर्न सकिएको छैन । यी र यस्तै प्रकृतिका समस्याहरूका कारण वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाहरू समस्याग्रस्त बन्दै आएका छन् । यद्यपि विभिन्न ठुला पूर्वाधार निर्माण कार्यहरू सफलता पूर्वक सम्पन्न भएको विषयलाई नजर अन्दाज भने गर्न मिल्दैन ।

वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरू प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू:

माथि उल्लिखित समस्याहरूको पृष्ठभूमिमा वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन गरिने आयोजनाहरूलाई प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउन देहायका उपायहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

क. तर्जुमाको चरणमा अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू:

Ø आयोजनाहरूको B/C Ratio, Pre-Feasibility तथा Feasibility Study गरी निश्चित मापदण्डको आधारमा मात्र आयोजनाको पहिचान तथा छनौट गर्नुपर्ने,

Ø राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूमा मात्र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने गरी आयोजनाहरूको तर्जुमा गर्नु पर्ने,

Ø आयोजना सँग सम्बद्ध सरोकारवालाहरू सँग पर्याप्त छलफल गरी सञ्चालन चरणमा आउन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने,

Ø आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन, विस्तृत अध्ययन, जग्गा प्राप्ति, आयोजना कार्यान्वयनको समय तालिका, वार्षिक खरिद गुरुयोजना, नगद प्रवाह योजना जस्ता विषयहरू आयोजना पहिचान तथा छनौटकै चरणमा सम्पन्न गर्नुपर्ने,

Ø पर्याप्त लागत साझेदारी (Counter Part Fund) को व्यवस्था हुनुपर्ने,

Ø Value Based भन्दा पनि तथ्यमा आधारित आयोजना छनौट गर्नुपर्ने,

ख. कार्यान्वयनको चरणमा अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू:

Ø आयोजना सुरु हुनु पूर्व नै यसको सञ्चालन गर्ने Modality Clear गर्ने, निकायगत, तहगत तथा कार्यगत समन्वयलाई जोड दिने, राजनीतिक प्रतिवद्धता हासिल गर्ने,

Ø विद्यमान खरिद कानूनमा संशोधन गरी खरिद प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने र दातृ निकायका खरिद सँग सम्बन्धित सर्तहरूको पालनामा ध्यान दिने,

Ø दक्ष जनशक्ति, आवश्यक श्रमिक तथा निर्माण सामाग्रीको अभाव हुन नदिने,

Ø संस्थागत सुशासनमा जोड दिने, नैतिकता, इमान्दारीता तथा सदाचारिता प्रवर्द्धन गर्ने,

Ø निर्माण व्यवसायीलाई कामप्रति जिम्मेवार बनाउने, राजनैतिक संरक्षण गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्ने,

Ø जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण जस्ता विषय कार्यान्वयन पूर्व नै निश्चित गर्ने,

Ø कार्यसम्पादन सम्झौता गरी आयोजना सम्पन्न नहुन्जेल सम्म आयोजना व्यवस्थापकको सरुवा नगर्ने,

ग. अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको चरणमा अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू:

Ø अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीमा आधुनिक र नवीनतम विधिहरूको अवलम्बनलाई संस्थागतीकरण गर्ने, (जस्तै हाल प्र.म. कार्यालयमा भएको Action Room, Tele Presence)

Ø आयोजना तर्जुमाकै चरणमा सोच तालिका तथा सरल, स्पष्ट, मापनयोग्य, वस्तुनिष्ठ M&E सूचकहरू निर्माण गरी नतिजामूलक अनुगमन प्रणाली अवलम्बन गर्ने,

Ø Generalist हरूबाट भन्दा Specialist हरू बाट अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने,

Ø फलो अप तथा पृष्ठपोषण लिने कार्य संस्कृतिको विकास गर्ने,

Ø अनुगमनको पनि अनुगमन गरी औपचारिकतामा सीमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई वस्तुनिष्ठ बनाउने,

Ø सहभागितामूलक/तेस्रो पक्ष तथा विज्ञहरूबाट स्वतन्त्र रूपमा निरन्तर अनुगमन तथा मुल्याङ्कन गर्ने,

कार्यान्वयन कार्य योजनाः

माथि उल्लेखित सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि तपसील बमोजिमको नमुना कार्य योजना पेस गरिएको छ।

कार्ययोजना :

क्र.सं.	क्रियाकलापहरु/ रणनीतिहरु	मुख्य जिम्मेवार निकाय	सहयोगि निकाय	बजेट / श्रोत साधन	समय सीमा	जोखिम	अपेक्षित उपलब्धीहरु	अनुगमन मूल्याङ्कन सूचकाङ्क
१	आयोजनाहरुको B/C Ration, Pre-Feasibility तथा Feasibility Study गरी निश्चित मापदण्डको आधारमा मात्र आयोजनाको पहिचान तथा छनौट गर्नुपर्ने	राष्ट्रिय योजना आयोग /   क्षेत्रगत मनत्रलायहरु	अर्थ मन्त्रालय	आवश्यकता अनुसार	निरन्तर	विषय विज्ञताको अभाव हुन सक्ने	आयोजना तर्जुमा वस्तुनिष्ठ हुने	आयोजना बैँक
२	आयोजना शुरु हुनु पूर्व नै यसको संचालन गर्ने Modality Clear  गर्ने	अर्थ मन्त्रालय र दातृ निकाय	क्षेत्रगत मन्त्रालय	आवश्कयता अनुसार	निरन्तर	दातृ निकायका Interest हरुले गर्दा Modality Clear हुन नसक्ने	आयोजना सफल रुपमा कार्यान्वयन भएको हुने	प्रगति प्रतिवेदन
३	आयोजना तर्जुमाकै चरणमा सोच तालिका तथा सरल, स्पष्ट, मापनयोग्य, वस्तुनिष्ठ M & E सूचकहरु निर्माण गरी नतिजामूलक अनुगमन प्रणाली अवलम्बन गर्ने	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोग	क्षेत्रगत मन्त्रालय / नागरिक समाज / मिडिया जगत	आवश्यकता अनुसार	निरन्तर	Report मुखी हुने भन्दा Reform मुखी हुन सक्ने	अनुगमन मूल्याङ्कनबाट समयमै पृष्ठपोषण प्राप्त गरी आयोजना सफल कार्यान्वयन	अनुगमन प्रतिवेदन
४

 

निष्कर्षः

नेपालजस्तो विकासोन्मुख तथा अति कम विकसित मुलुकको लागि द्रुततर विकास मार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र तर्फ उन्मुख हुन वैदेशिक सहायता एक पूर्व सर्त हो । वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूमा देखिएका समस्याहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकिएमा आयोजनाहरू निर्धारित समय र लागतमा सम्पन्न हुन गई समृद्ध राष्ट्र निर्माणको सपना साकार हुने देखिन्छ।

 

Read More

वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली (Financial Reporting System) को अवधारणा र आवश्यकताको सैद्धान्तिक आधार प्रस्तुत गर्नुहोस् । नेपालमा वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली अत्यन्त कमजोर भएकोले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न कठिन भएको भनाई प्रति आफ्नो धारणा राख्दै नेपालमा वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई लागु गर्न आफ्ना मौलिक सुझावहरू दिनुहोस् ।

वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीको अवधारणा र यसको सैद्धान्तिक आवश्यकता:

वित्त व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने विभिन्न पक्षहरू मध्ये प्रतिवेदन प्रणाली एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । यसले वित्त प्रणालीको यथार्थ चित्रण गरी भावी निर्णयका लागि सम्बन्धित पक्षलाई सूचना प्रदान गर्दछ ।

सार्वजनिक वित्तको अभ्यास राज्यको उत्पत्ति सँगै भएको भए तापनि वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीको व्यवस्था धेरै पछि भएको हो । विसौ शताब्दीको उत्तरार्धसम्म वित्तीय श्रोत आन्तरिक रूपमा मात्र प्राप्त हुने र लेखाङ्कन प्रणाली समेत राष्ट्रहरू पिच्छे नै फरक फरक हुने गरेकोले वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली समेत आ-आफ्नो देशको वित्तीय कानून अनुरुप हुने गरेको पाइन्छ । समय क्रम सँगै सार्वजनिक वित्तीय श्रोतमा वैदेशिक सहायता समेत समावेश हुन गरेकोले सम्बन्धित समेत वोधगम्य हुने गरी वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भयो । दातृ निकायहरूलाई सबै राष्ट्रहरूको आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन प्रणालीमा एकरूपता कायम गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै वोधगम्य बनाउन सार्वजनिक क्षेत्रको लागि International Public Sector Accounting Standard Board (IPSAB) गठन भई IPSAS मानदण्ड जारी गयो भने व्यावसायिक क्षेत्रको लागि International Financial Reporting Standards (IFRS) जारी भयो।

नेपालले पनि आफ्ना वित्तीय लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानदण्ड अनुकूल बनाउन नेपाल लेखामान बोर्डको गठन गरी सार्वजनिक क्षेत्रमा बोर्डबाट तर्जुमा भई नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको IPSAS मा आधारित Nepal Public Sector Accounting Standard (NPSAS) लागु गयो भने व्यावसायिक क्षेत्रमा IFRS मा आधारित Nepal Financial Reporting Standards (NFRS) जारी गयो ।

माथि उल्लिखित सन्दर्भलाई समेत विश्लेषण गर्दा वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीको सैद्धान्तिक आवश्यकतालाई देहाय अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी, लागत प्रभावी, नतिजामुखी र जबाफदेही बनाइ वित्तीय अनुशासन कायम गराउन,

·       आर्थिक कारोबारको सम्पूर्ण सूचनाहरू प्राप्त गरी वित्त सम्बन्धी आवश्यक नीति तथा निर्णयमा सहजता ल्याउन,

·       वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानदण्ड अनुकूल बनाउन,

·       वित्तीय कारोबारको यथार्थ चित्रण गरी Financial Health मापन गर्न,

·       आर्थिक कारोबार गर्ने निकाय तथा पदाधिकारी हरूलाई जबाफदेही र जिम्मेवार बनाउन,

·       वास्तविक वित्तीय कारोबारको जानकारी सरोकारवाला वर्गलाई गराई विश्वसनीयता कायम गर्न,

·       Comprehensive Integrated Data एकीकृत रूपमा प्राप्त गर्न,

·       वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रमा थप अध्ययन अनुसन्धान र विकास गर्न,

आर्थिक अनुशासन कायम हुन नसक्नुमा कमजोर वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली हो, यसमा मेरो धारणा:

कमजोर वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीको कारण आर्थिक अनुशासन कायम हुन सक्दैन भन्ने भनाई प्रति म पूर्ण रूपमा सहमत छु । वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली प्रभावकारी हुन उक्त प्रतिवेदन सबैलाई वोधगम्य हुने, Data मा Accuracy भएको, अन्तर्राष्ट्रिय मानदण्ड अनुकूल, Comprehensive and Integrated, Reliable, Relevant, Up to Date, Comparable, Timely Dissemination र निश्चित ढाँचामा हुनु आवश्यक छ ।

नेपालको वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय मानदण्डहरूको पूर्ण पालना भई नसकेको, शीर्षकगत, निकायगत तथा तहगत रूपमा छुट्टाछुट्टै Software प्रणालीहरूको विकास गरिदा Data मा Accuracy नदेखिनुको साथै सबै किसिमको Data हरू Comprehensive and Integrated रूपमा प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको, Data मा Accuracy नदेखिंदा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा विश्वसनीयता कमजोर हुन पुगेको तथा प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रतिवेदन गर्ने ढाँचामा एकरूपता कायम हुन नसकेको र यी संघीय इकाई बाट एकीकृत आर्थिक विवरण प्राप्त गर्न नसक्दा समयमा नै एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदन गर्न नसकिएको जस्ता कारणहरूले वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली कमजोर छ भन्न सकिन्छ।

यसरी वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली कमजोर हुँदा जबाफदेही संस्कृतिको अभाव हुने, आर्थिक कारोबार तथा सम्पत्तिको यथार्थ चित्रण नहुने जसको कारण स्रोत साधनको दुरुपयोग बढ्न सक्ने, कार्यसम्पादन Tracking गर्न कठिनाइ हुने, कार्यसम्पादनमा गलत मनोवृत्तिले प्रश्रय पाउने, कानूनको उल्लङ्घन गर्ने संस्कृतिको विकास हुने जस्ता प्रवृत्तिहरू बढ्दै जान्छन् जसले वित्तीय अनुशासन कमजोर हुन पुग्छ ।

यसका साथै, समयमा नै वित्तीय प्रतिवेदन प्राप्त नहुँदा सरोकारवाला वर्गलाई वित्त व्यवस्थाको यथार्थ अवस्थाको जानकारी नहुने हुँदा वित्त व्यवस्थाको क्षेत्रमा अवलम्बन गर्नुपर्ने सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान गर्न कठिनाइ हुन्छ । नैतिकता, इमानदारिता र सदाचारिता जस्ता विषयहरूमा क्षयीकरण आउन सक्छ । स्रोत साधनको महत्तम उपयोग गर्न सकिँदैन । विनियोजन कुशलता र कार्यान्वयन दक्षता कमजोर हुन सक्छ । पारदर्शिता, नतिजामुखी र लागत प्रभावी कार्य संस्कृतिको उल्लङ्घन हुन सक्छ । कमजोर वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली हुँदा यी र यस्तै प्रकृतिका गलत कार्य संस्कृतिको विकास हुन गई आर्थिक अनुशासन कमजोर हुन पुग्छ ।

 

वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई पूर्ण रुपमा लाग गर्न व्यवहारिक सुझाव:

नेपालको वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीमा रहेका समस्याहरूलाई निराकरण गर्दै आर्थिक अनुशासन कायम गर्न देहाय बमोजिमका व्यवहारिक सुझाव अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ ।

·       NPSAS Based Online Reporting System लाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा संस्थागत गरी सो अनुरूपको प्रतिवेदन गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने,

·       आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन तथा वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली सुदृढ गर्न विकास गरिएका विभिन्न प्रणालीहरूलाई समसामयिक रूपमा उच्च भर्सनयुक्त बनाउँदै अद्यावधिक र एकीकृत गर्ने,

·       शीर्षकगत,तहगत तथा निकायगत रूपमा छुट्टाछुट्टै रूपमा विकास गरिएका Software प्रणालीहरू जस्तैः Financial Management Information System (FMIS), RMIS, SuTRA, CGAS, TSA, BMIS, LMBIS, PLMBIS, VRS को Integration गरी एउटै Portal बाट Comprehensive and Integrated Data हरू स्वचालित रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने गरी Seamless Flow हुने व्यवस्था मिलाउने,

·       विद्यमान Manual र System Based मा रहेको दोहोरो प्रतिवेदन प्रणाली अन्त्य गर्दै पुर्णतया Automatic Online Based Reporting System को लागि आवश्यक प्रविधिगत संयन्त्रको विकास गर्ने,

·       प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आर्थिक तहमा आर्थिक कारोबारमा संलग्न जनशक्तिहरूको लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन प्रणाली सम्बन्धमा तालिम, अभिमुखीकरण र विभिन्न उत्प्रेरणाको माध्यम मार्फत क्षमता विकास गरी समयमा नै एकीकृत प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन जिम्मेवार बनाउने,

·       सबै आर्थिक कारोबारहरूलाई एकमुष्ट रूपमा प्रतिवेदन गर्न सकिने  Integrated Financial Management Information System विकास गरी लागु गर्ने,

·       Chart of Activities लाई व्यवस्थित गर्न यसको Standards विकास गरी क्रियाकलापमा आधारित भएर वित्तीय प्रतिवेदन गर्ने कार्य संस्कृतिको विकास गर्ने,

·       आर्थिक कारोबार गर्ने निकायहरूमा उच्च आधुनिक भर्सनको प्रविधिगत पूर्वाधार विकास र नेटवर्किङ विकास गरी समय समयमा प्रणालीमा देखिने समस्याहरू जस्तैः Server Down, Hacking को अन्त्य गर्ने,

·       अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट जारी Government Financial Statistic Manual, 2014 सँग Compatible हुने गरी Reporting गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने,

·       प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त गर्ने प्रतिवेदनमा एकरूपता कायम गर्न संघीय सरकारले आवश्यक प्रतिवेदन ढाँचाको विकास गरी उपलब्ध गराउने,

·       विद्यमान मलेप वित्तीय प्रतिवेदनका लागि तयार गरिएका महालेखा परीक्षक फारमहरूलाई समसामयिक बनाउने,

निष्कर्षः

प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापनको लागि कुशल वित्तीय प्रतिवेदन पूर्व सर्त हो । कमजोर वित्त प्रतिवेदन प्रणालीले स्रोतसाधनको दुरुपयोग हुन गई वित्तीय अनुशासन कमजोर हुन पुगेको देखिन्छ । विद्यमान वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई समसामयिक, प्रविधिमैत्री र अन्तर्राष्ट्रिय मानदण्ड अनुकूल बनाइ व्यवहारिक अभ्यासमा खरो उतार्न सके वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।

 

x

Read More

नेपालको लेखामान तथा लेखापरीक्षण मान प्रणालीमा संरचनात्मक तथा अन्य समस्याहरूले गर्दा यो प्रणाली चुस्त, स्वस्थ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुन सकिरहेको छैन । यससम्बन्धी विभिन्न नियामक निकायहरू जस्तो ICAN (Institute of Charter Accounts Nepal), नेपाल लेखामान बोर्ड, नेपाल लेखा परीक्षणमान बोर्ड तथा लेखा परीक्षणको सर्वोच्च निकायको रूपमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय रहेका छन् । एकातर्फ ती निकायहरूका नियमन, सुपरिवेक्षण र अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरू तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको कार्यान्वयन स्थिति स्तरीय र प्रभावकारी हुनुको सट्टा कमजोर रहेको छ पनि भनिन्छ । नेपाल लेखामान, नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान, नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली, नेपाल लेखापरीक्षणमान नेपालको लेखा प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने उद्देश्यले लागू गरिएको भए तापनि अझैसम्म अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको देखिंदैन । यसै कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले नेपालको लेखा प्रणालीलाई विश्वास नगरी अन्तर्राष्ट्रिय अडिटर लाई मात्र विश्वास गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यस्तै ICAN बाट हुने रजिस्टर्ड लेखा परीक्षक र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको नियमन पनि खासै प्रभावकारी हुन सकेको देखिंदैन । यसले आफ्नो सदस्यहरूलाई कारबाही गर्न सकिरहेको छैन जसको कारण सरकारको बेरुजु प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा नेपालको लेखामान, लेखा परीक्षणमान प्रणालीमा देखिएका संस्थागत तथा कार्यान्वयन स्तरका समस्याहरू केलाउँदै सुधारका लागि कार्यान्वयनयोग्य सुझावहरू प्रस्तुत गरी कार्यान्वयन गर्ने उपयुक्त कार्य ढाँचा समेत तयार गर्नुहोस्। २०

विषय प्रवेश: 

आर्थिक कारोबार गर्दा राखिने लेखाको सम्बन्धमा अवलम्बन गरिएका सिद्धान्त तथा मानदण्डहरू नै लेखामान हुन भने त्यस्तो लेखाको जाँचबुझ एवं परीक्षण गर्दा अवलम्बन गरिएका सिद्धान्त तथा मानदण्डहरू लेखापरीक्षण मान हुन । यस्ता मानदण्ड एवं सिद्धान्तहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्वीकार्य हुन्छन् । नेपालले लेखा तथा लेखा परीक्षण कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानदण्ड अनुकूल बनाउन आवश्यक विभिन्न संस्थागत, नीतिगत तथा कार्यगत प्रयासहरू गरेको पाइन्छ । यद्यपि यस्ता प्रयासहरू प्रभावकारी हुन नसक्दा यस क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको देखिदैन।

नेपालको लेखामान तथा लेखा परीक्षणमान प्रणालीमा देखिएका संस्थागत एवं कार्यान्वयन स्तरका समस्याहरू:

नेपालको लेखामान तथा लेखा परीक्षण मानहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानदण्ड अनुकूल हुने गरी राष्ट्रिय परिवेशमा तर्जुमा गर्न, सोको कार्यान्वयन गर्न एवं आवश्यक नियमन गर्न नेपाल लेखामान बोर्ड, नेपाल लेखा परीक्षणमान बोर्ड, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, नेपाल चाटर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (ICAN) तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालय जस्ता निकायहरू जिम्मेवार रहेका छन् । यद्यपि मानदण्डहरूको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमनको सम्बन्धमा देखिएका संस्थागत एवं कार्यान्वयन स्तरका समस्याहरूको  कारण यस्तो व्यवस्था प्रभावकारी हुन सकेको देखिदैन । यस परिदृश्यमा देखिएका समस्याहरूलाई देहायअनुसार उल्लेख गरिएको छ ।

संस्थागत समस्याहरू:

Ø मानदण्डहरूको तर्जुमा गर्ने, सोको कार्यान्वयन गर्ने र नियमन गर्ने निकाय बिच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्नु ।

Ø जिम्मेवार निकायहरूको संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरण हुन नसक्नु, नियमन गर्ने निकायहरू आफ्नै आन्तरिक समस्याहरूमा रुमलिनु, संस्थागत सक्षमता कमजोर हुनु ।

Ø लेखा परीक्षण गर्ने निकायमा सूचना प्रविधिको एकीकृत डाटा सेन्टरको विकास गरी सबै प्रकारका सरकारी डाटाहरूलाई रियल टाइममा नै सूचना प्रवाह गर्न सक्ने गरी आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउन नसक्नु।

Ø नियामक निकायहरूलाई संघीय संरचना अनुरूप प्रत्येक प्रदेशमा एक एक वटा हुने गरी पुनर्संरचना गर्न नसकिनु ।

Ø बढ्दो कार्यक्षेत्र अनुरूप तुलनात्मक रूपमा जनशक्ति कम हुनु ।

Ø नेपाल चाटर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (ICAN) ले आफ्ना सदस्यहरुलाई प्रभावकारी रुपमा नियमन गर्न नसक्नु ।

Ø नेपाल चाटर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (ICAN) अन्तर्गतका Disciplinary committee तथा Quality Assurance Board क्रियाशील नहुनु ।

कार्यान्वयन स्तरका समस्याहरू:

Ø लेखा मानदण्ड तथा लेखा परीक्षण मानदण्डहरू बिच एक आपसमा सामाञ्जस्यता नहुँदा कार्य सञ्चालन तथा नियमनमा एकरूपता कायम हुन नसक्नु ।

Ø लेखा तथा लेखा परीक्षण मानदण्ड अनुरूप कानूनी व्यवस्थामा पुर्ण रुपमा परिमार्जन नहुनु ।

Ø जोखिममा आधारित सूचकको आधारमा निकायहरूको वर्गीकरण गरी जोखिमयुक्त निकायहरूको लेखा परीक्षणमा ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्नु।

Ø आर्थिक कारोबार लाइ सूचना प्रविधिमा आबद्ध गर्न क्रमशः विभिन्न Software प्रणालीहरूको विकास गरिएको भए तापनि यस्ता प्रणालीहरू निकायगत तथा तहगत रूपमा छुट्टाछुट्टै हुँदा Data मा Accuracy नहुने समस्या एकातिर छ भने अर्कोतिर उच्च आधुनिक भर्सनको प्रविधिको अभावमा विभिन्न प्रणालीगत समस्याहरू देखा परी यसको दिगोपना कायम गर्न कठिनाइ हुनु ।

Ø विकसित गरिएका प्रणाली तथा लेखा मानदण्ड र लेखा परीक्षण मानदण्डको सम्बन्धमा सरोकारवाला वर्गलाई Well Orient गर्न नसकिनु ।

Ø यस्ता मानदण्डहरू सबैले सरल तरिकाले बुझ्न सक्ने गरी सरलीकरण गर्दै सरोकारवाला निकायहरूलाई प्रचारप्रसार गर्न नसकिनु, नेपाल लेखामान बोर्ड, लेखापरीक्षण बोर्ड तथा ICAN बाट प्रकाशित Online श्रोत सामग्रीमा समेत सबैको सहज पहुँच हुन नसक्नु, अनलाइन स्रोत सामग्रीको लागि शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत् हुनु ।

Ø कार्यान्वयन कार्य योजनाको तर्जुमा गरी सम्भावित जोखिमको पहिचान गर्दै कार्यान्वयनमा लैजान नसक्नु ।

Ø कार्य सञ्चालन स्तरमा मानदण्डहरूको अभ्यास र प्रयोगको विषयलाई दण्ड, पुरस्कार तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली सँग आबद्ध गर्न नसकिनु ।

Ø नैतिकता, इमानदारिता, सदाचारिता र व्यावसायिकताको पक्षबाट विचलित भई कार्यसम्पादन गर्न चाहने मनोवृत्तिले वित्तीय अनुशासन कमजोर हुनु । विनियोजन कुशलता र कार्यान्वयन दक्षताको अभाव हुनु ।

Ø स्रोत साधनको अपर्याप्तता हुनु ।

Ø लेखामान एवं लेखापरीक्षणमान सँग सम्बन्धित कर्मचारीको कार्य दक्षताको अभाव रहेको ।

प्रभावकारी बनाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू:

लेखा मानदण्ड तथा लेखा परीक्षण मानदण्ड कार्यान्वयन र नियमनको सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरूलाई निराकरण गर्न देहाय बमोजिमका उपायहरू अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ ।

 

संस्थागत समस्या समाधान गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू:

Ø मानदण्डहरूको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने निकाय बिच निकायगत तथा कार्यगत समन्वय कायम गर्ने ।

Ø नियामक तथा कार्य सञ्चालन तहका सबै संस्थाहरूको संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरण गर्ने ।

Ø कानूनहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानदण्ड अनुकूल हुने गरी परिमार्जन गर्ने, पर्याप्त स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्ने, बहुसीप युक्त जनशक्तिको विकास गर्न तालिम लगायतका क्षमता विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।

Ø लेखाङ्कन तथा लेखा परीक्षण कार्यमा सूचना प्रविधिको महत्तम उपयोगलाई जोड दिने, नियामक निकायमा एकीकृत डाटा सेन्टरको विकास गरी सबै प्रकारका सरकारी डाटाहरूलाई रियल टाइममा नै सूचना प्रवाह गर्न सक्ने गरी आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउने ।

Ø लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदनको सन्दर्भमा हाल सञ्चालनमा ल्याइएका प्रणालीहरू बिच एकीकरण गर्ने र सम्पूर्ण कारोबारलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्न आवश्यक प्रविधिगत पूर्वाधार, प्रविधिमैत्री जनशक्ति र सो अनुरूपको कानूनी व्यवस्थाको प्रबन्ध मिलाउने ।

Ø नियामक निकायहरूलाई संघीय संरचना अनुरूप प्रत्येक प्रदेशमा एक रहने गरी पुनर्संरचना गर्ने।

Ø चार्टर्ड एकाउन्टेण्टहरुलाई कानूनको दायरामा राख्न सो सँग सम्बन्धित नियामक निकायहरूलाई क्रियाशील तुल्याउने ।

Ø नेपाल चाटर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (ICAN) को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाई सो अन्तर्गतको Disciplinary committee तथा Quality Assurance Board लाई क्रियाशील तुल्याउने ।

कार्यान्वयन स्तरका समस्या समाधानका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू:

Ø लेखा मानदण्ड तथा लेखा परीक्षण मानदण्डहरू बिच एक आपसमा सामाञ्जस्यता कायम गर्नुपर्ने।

Ø जोखिममा आधारित सूचकको आधारमा निकायहरुको वर्गीकरण गरी जोखिमयुक्त निकायहरूको लेखा परीक्षणमा ध्यान केन्द्रित गर्ने ।

Ø विकसित गरिएका प्रणाली तथा लेखा मानदण्ड र लेखा परीक्षण मानदण्डको सम्बन्धमा सरोकारवाला वर्गलाई Well Orient गरी क्षमतावान् बनाउने ।

Ø मानदण्डहरू सबैले सरल तरिकाले बुझ्न सक्ने गरी सरलीकरण गर्दै सरोकारवाला निकायहरूलाई सहज पहुँचको व्यवस्था मिलाउने ।

Ø कार्यान्वयन कार्य योजनाको तर्जुमा गरी सम्भावित जोखिमको पहिचान गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने।

Ø कार्य सञ्चालन स्तरमा मानदण्डहरूको अभ्यास र प्रयोगको विषयलाई दण्ड, पुरस्कार तथा कार्यसम्पादन मूल्याकंन प्रणाली सँग आबद्ध गर्ने।

Ø लेखा एवं लेखा परीक्षणसँग सम्बन्धित सबै कर्मचारीहरूमा नैतिकता इमानदारिता, सदाचारिता र व्यावसायिकताको प्रवर्द्धन गर्ने ।

Ø विनियोजन कुशलता, कार्यान्वयन दक्षता र वित्तीय अनुशासनमा जोड दिने ।

Ø ICAN द्वारा Audit फर्महरूकै निरन्तर अनुगमन गरी आवश्यक पृष्ठपोषण दिनुपर्ने ।

सुझाव कार्यान्वयन गर्ने ढाँचा

माथि उल्लिखित सुझाव कार्यान्वयनका लागि देहायबमोजिमको कार्य ढाँचा प्रस्तुत गरिएको छ ।

 

Ø सुझावहरूलाई क्रियाकलापमा रूपान्तरण गर्ने ।

Ø क्रियाकलापलाई प्राथमिकिकरण गरी तालिकीकरण गर्ने ।

Ø स्रोत साधनको प्रबन्ध गर्ने ।

Ø जोखिमहरूको पहिचान गर्ने ।

Ø सूचकसहितको अनुगमन, मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्बन गर्ने ।

Ø समय सारिणीसहितको कार्य योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने ।

 

निष्कर्ष:

आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन, परीक्षण तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र अन्तर्राष्ट्रिय मानदण्ड अनुकूल बनाउन विभिन्न किसिमका लेखा तथा लेखा परीक्षण मानदण्डहरू विकसित भएका छन् । यस्ता मानदण्डहरूलाई राष्ट्रिय परिवेश अनुरूप रूपान्तरण गर्दै संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरण मार्फत सरोकारवाला निकाय बिच कार्यगत समन्वय कायम गर्न सके Accounting and Auditing System मा सुधार हुन गई वित्त व्यवस्थापन प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।

Read More

नेपालको संविधानले सहकार्य, साझेदारी र सहअस्तित्वलाई सबै राष्ट्रिय नीतिको आधार बनाएको छ । यस अन्तर्गत नै संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूको सबै खाले नीतिहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूको आर्थिक कार्य प्रणालीको संवैधानिक व्याख्या पनि यसै सिद्धान्तबाट निर्देशित रहेको छ। तर तीनै तहका सरकारहरूको आर्थिक कार्य प्रणालीको संवैधानिक व्यवस्था पनि यसै सिद्धान्तबाट निर्देशित रहेको छ । तर तीनै तहका सरकारहरूको आर्थिक कार्य प्रणाली र सो अनुरूपका क्रियाकलापहरूको अनुगमन गर्ने निश्चित मानदण्ड नबनिसकेको वर्तमान सन्दर्भमा उपलब्ध स्रोत र साधनको उपयोगमा मूल्य सार्थकता (value for money) ल्याउन सकिएको छैन। उल्लिखित तथ्यहरूको समीक्षात्मक विश्लेषण गर्दै नेपालमा समृद्धि उन्मुख आर्थिक कार्य प्रणालीलाई सबै स्वरूपका सरकारहरूमा सुदृढ तुल्याउन तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा के कस्ता सुधार गर्नुपर्दछ ? आफ्नो मौलिक शैली र ढाँचामा प्रस्तुत गर्नुहोस् । २०

विषय प्रवेश:

आर्थिक क्रियाकलापलाई मितव्ययी, औचित्यपूर्ण, पारदर्शी, उत्तरदायी र जवाफदेही ढंगले सञ्चालन गर्न तर्जुमा गरिएका कानून, विधि र प्रक्रिया लगायतको समग्र पद्धति नै आर्थिक कार्य प्रणाली हो । मुलुक संघीयतामा रूपान्तरण भएसँगै संविधानले हरेक संघीय इकाईलाई समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित रहने गरी एकल तथा साझा आर्थिक अधिकारको अभ्यास गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि आर्थिक आधिकारको प्रयोगमा नियमन मानदण्डहरू बन्न नसक्दा स्रोत साधनको उपयोगमा मुल्य सार्थकता कायम हुन सकेको छैन ।

प्रश्नमा दिइएको तथ्यका आधारमा समीक्षात्मक विश्लेषण

नेपालले सहकारितामूलक संघीयता अवलम्बन गरेको सन्दर्भमा हरेक नीतिहरू स्वःशासन र साझा शासनको सिद्धान्तबाट निर्देशित छन् । संविधानले हरेक संघीय इकाईलाई आ-आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रही आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानून बनाउन, कर लगाउन, बजेट बनाउन, योजना तयार गर्न, निर्णय गर्न तथा सोको कार्यान्वयनका लागि अधिकार प्रदान गरेको छ भने साझा अधिकारको सूचीमा उल्लिखित अधिकार, बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानून बनाउने अधिकार संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार हुने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको मात्र हुने र प्रदेशले नेपाल सरकारको सहमतिमा मात्र यस्तो वैदेशिक सहायता र ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व तथा संघीय इकाईले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सम न्यायिक एवं न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साझा अधिकारमा हुन सक्ने दोहोरो कर प्रशासनको अन्त्य गर्न एकल कर प्रशासनको नीति लिइएको छ । राजश्वको बाँडफाँटमा सन्तुलित, सम न्यायिक र पारदर्शी सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई तथा प्रदेशले स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुका साथै अन्य सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

एकल आर्थिक अधिकारको प्रयोगमा प्रदेश तथा स्थानीय तह स्वतन्त्र र स्वायत्त रहेता पनि Accounting, Auditing, Fiscal Discipline तथा Reporting जस्ता विषयमा संघले बनाएको मापदण्ड र ढाँचा अनुरूप हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारले जारी गर्ने आर्थिक, मौद्रिक र वित्तीय नीतिहरू प्रदेश तथा स्थानीय तहको समेत मार्गदर्शक आर्थिक सिद्धान्तको रूपमा रहने व्यवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहले समयमा नै एकीकृत वित्तीय विवरण तथा प्रगति प्रतिवेदन संघमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

हरेक संघीय इकाईले आफूलाई प्राप्त जुनसुकै रकम तत् तत् इकाईको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने, सम्बन्धित व्यवस्थापिका बाट अनुमोदन नभई खर्च गर्न नपाउने, आर्थिक कारोबारमा सूचना प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने जस्ता व्यवस्थाले वित्तीय अनुशासनमा समेत जोड दिएको पाइन्छ ।

माथि उल्लेखित सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि नियमन गर्ने स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा आर्थिक कार्य प्रणालीमा विभिन्न समस्याहरू देखा परेका छन् । कतिपय स्थानीय तहहरूले समयमा नै बजेट पेस गरेको पाइँदैन । प्रशासनिक खर्चमा स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा जथाभावी रकमान्तर गर्ने, खर्च गर्ने समयमा बजेट समर्पण नगर्ने जस्ता प्रवृत्तिलाई निराकरण गर्न सकिएको छैन । प्राकृतिक श्रोत साधनको सम न्यायिक बाँडफाँट हुन सकेको छैन । प्रगतिशील कर भन्दा पनि जथाभावी कर लगाउने पद्धति संस्थागत हुँदै गएको छ । अस्वस्थ कर प्रतिस्पर्धा बढ्दो छ । कतै छुट त कतै बढी कर लिने संस्कृति विकास भएको छ । राजश्व चुहावट र आर्थिक अनियमितता बढ्दो छ ।

अनुदानलाई कार्यसम्पादन सँग आबद्धता गर्न सकिएको छैन । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर छ । सूचना प्रविधिको महत्तम उपयोग गर्न सकिएको छैन । प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट समयमा नै एकीकृत वित्तीय विवरण प्राप्त हुन सकेको छैन । दोहोरो कराधिकारका कारण राजश्व सङ्कलन र बाँडफाँटमा समस्या सिर्जना भएको छ । बहु सिपयुक्त सक्षम जनशक्तिको अभाव छ । तहगत र कार्यगत समन्वय प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कतिपय आर्थिक कारोबारहरूको लेखाङ्कन नगर्ने, आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परीक्षण नगर्ने, समयमा नै सम्परीक्षण नगराउने प्रवृत्तिले वित्तीय अनुशासन कमजोर छ ।

अनुत्पादक, टुक्रे र वितरणमुखी कार्यक्रममा स्रोत छर्ने प्रवृत्तिले खर्चको सार्थकता कायम हुन सकेको छैन । यस परिदृश्यमा सबै संघीय इकाईमा लागु हुने गरी नियमन मानदण्ड जारी गर्दै आर्थिक कार्य प्रणाली व्यवस्थित गर्नु अत्याश्यक भएको छ ।

आर्थिक कार्य प्रणालीलाई सबै स्वरूपका सरकारमा सुदृढ तुल्याउन अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय

समृद्ध उन्मुख आर्थिक कार्य प्रणालीलाई सबै स्वरूपका सरकारमा सुदृढ तुल्याउन तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालिनरुपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय देहाय बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ ।

तत्कालीन उपायहरु

Ø संघले साझा सूचीका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य विषयमा प्रदेशलाई समेत लागू हुने गरी बनाउनुपर्ने आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानून यथाशीघ्र तर्जुमा गर्ने ।

Ø संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय कानूनले निर्धारण गरेको समय सीमा भित्र बजेट पेस गर्ने । (केही स्थानीय तहले समयमै बजेट नल्याउने गरेका) ।

Ø जथाभाबी रकमान्तर गरी खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्न तत्काल कारबाही गर्ने परिपाटी अवलम्बन गर्ने ।

Ø आयव्ययको वर्गीकरण तथा लेखांकन, प्रतिवेदन नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम राख्ने।

Ø तीनै तहका सरकारको बजेट सङ्केत, खर्चको स्रोत सङ्केत, राजस्व र खर्च सङ्केत तथा वर्गीकरण तुरुन्त व्यवस्थित गर्ने ।

Ø राजस्व चुहावट रोक्ने, राजस्व प्रशासनलाई सूचना प्रविधियुक्त बनाई राजस्व प्रशासनलाई सुदृढ तुल्याउने।

Ø विनियोजन ऐन बमोजिम सबै तहमा खर्च हुने रकमको शीर्षकगत निर्दिष्ट गर्ने गरी राख्ने व्यवस्था तुरुन्त ।

Ø प्रतिफल सूचक सहितको कार्यान्वयन कार्य योजना बनाइ कार्यसम्पादन गर्ने ।

Ø कार्यसम्पादनलाई दण्ड पुरस्कार तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गर्ने ।

मध्यकालीन उपायहरु

Ø तीनवटै संघीय इकाईहरुमा बजेट विनियोजन गर्दा उत्पादनमुलक, गरिवी निवारण हुने, रोजगारी सिर्जना हुने, पुँजी निर्माण हुने, दिगो विकासलाई टेवा पुर्याउने, समन्यायिक र सन्तुलित विकासमा जोड दिने, वातावरण संरक्षण हुने, राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता प्राप्त जस्ता विषयहरुमा मात्र विनियोजन गर्ने पद्धतिलाई संस्थागत गर्ने ।

Ø नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबिच राजस्वको बाँडफाँट सम्बन्धमा उठेका विवाद समाधान गर्न आवश्यक सहजीकरण र सहयोग गर्न एक संयन्त्र बनाउने ।

Ø राजस्वको बाँडफाँटका सम्बन्धमा समयसापेक्ष सुझाव लिई थप सुधार गर्न सरोकारवाला निकायबिच निरन्तर छलफल गर्ने ।

Ø प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, बाँडफाँट र उपयोग लाई सम न्यायिक बनाउने स्पष्ट मापदण्डहरू बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

Ø आन्तरिक र अन्तिम लेखा परीक्षण निर्धारित समयमा गरी देखिएका कमजोरीहरूको समाधान गर्ने ।

Ø बेरुजु फछ्र्योट असुल उपर गर्ने, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु यथाशीघ्र नियमित गर्न क्रियाशील रहने।

Ø तथ्यमा आधारित भई जनताले कर तिर्न सक्ने क्षमताको आधारमा मात्र करका दरहरू निर्धारण गर्ने ।

Ø तीनै तहले आकस्मिक कार्यका लागि मात्र आकस्मिक कोषबाट खर्च गरी सोको तुरुन्त शोधभर्ना गर्ने परिपाटि मिलाउने ।

Ø आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्र स्पष्ट गरी मात्र ऋण लगानी गर्ने। समयमै बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहलाई अनुदान रोक्का गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने।

Ø आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मापदण्ड तयार गरी लागु गर्ने ।

दीर्घकालीन उपायहरु

Ø आर्थिक तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, विश्वसनीय र तुलनायोग्य बनाई आर्थिक विवरणको गुणात्मकता अभिवृद्धि गरी आर्थिक सुशासन कायम गर्ने ।

Ø तीनै तहको Budgeting, Accounting, Recording, Reporting जस्ता कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन Integrated Financial Management Information System विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

Ø हालसम्म विकसित गरिएका सबै Software प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै

Ø अत्याधुनिक उच्च भर्सनको प्रविधिको प्रयोग मार्फत हरेक क्रियाकलाप Seamless Flow मार्फत हुने व्यवस्था मिलाउने ।

Ø सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा नागरिक संलग्नताको पक्षलाई जोड दिने।

Ø Business Continuity Plan तर्जुमा गरी विपद् वा यस्तै प्रकृतिको अन्य कुनै जोखिमयुक्त समयमा समेत वित्त व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था मिलाउने ।

Ø Digital Signature लाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक नीतिगत, प्रविधिगत तथा मनोवृत्तिगत पक्षमा सुधार गर्ने ।

Ø आर्थिक क्रियाकलापलाई थप व्यवस्थित बनाउन Research and Development मा जोड दिने।

निष्कर्ष

प्रभावकारी र कुशल आर्थिक प्रणाली आर्थिक समृद्धिको आधार हो । साझा शासन र स्व शासनको सिद्धान्तमा आधारित हाम्रो शासकीय व्यवस्थाको आर्थिक कार्य प्रणालीलाई सुदृढ, व्यवस्थित र आर्थिक समृद्धि उन्मुख बनाउन तीनै तहबिच परस्परमा आधारित परिपूरक सम्बन्ध स्थापित गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

Read More