Subscribe Us

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

PARENT'S ROLE in a Child's Education

Parent's Role in Education Diagram

PARENT'S ROLE in a Child's Education

the elements of POSDCORB

 In Gulick's own words, the elements of POSDCORB are as follows:

  • Planning, that is working out in broad outline the things that need to be done and the ethods for doing them to accomplish the purpose set for the enterprise;

  • Organizing, that is the establishment of the formal structure of authority through which work subdivisions are arranged, defined, and co-ordinated for the defined objective;

  • Staffing, that is the whole personnel function of bringing in and training the staff and maintaining favorable conditions of work;

  • Directing, that is the continuous task of making decisions and embodying them in specific and general orders and instructions and serving as the leader of the enterprise;

  • Co-Ordinating, that is the all important duty of interrelating the various parts of the work;

  • Reporting, that is keeping those to whom the executive is responsible informed as to what is going on, which thus includes keeping himself and his subordinates informed through records, research, and inspection;

  • Budgeting, with all that goes with budgeting in the form of planning, accounting and control.

Gulick's "Notes on the Theory of Organization" further defines the principles of POSDCORB by explaining that if an executive's workload becomes too overwhelming, some of the elements of POSDCORB can be organized as subdivisions of the executive, depending on the size and complexity of the enterprise.

Under Organizing, Gulick emphasized the division and specialization of labor in a manner that will increase efficiency. Gulick notes that there are three limitations to division of labor. The first occurs when labor is divided to the point where any one task in the division of labor would require less than the full time of a worker, in which case a worker may need to be employed in other tasks to fill up their time. The second limitation to division of labor arises from technology and custom, where certain tasks may only be handled by certain workers either because of a lack of technological means or customs at the time. Gulick gives the example of a single worksite in which only plumbers do the plumbing work and electricians do the electrical work, though this may not take up their full work time. Work in these areas could be re-combined in a manner to increase efficiency, however union considerations could prevent this. The third limitation to division of labor is that it must not pass beyond physical division into organic division, or intricately related activities must not be separated from each other. Gulick gives the example that while it may seem more efficient to have the front end of a cow grazing in pasture at all times and the back half being milked at all times, this would not work due to the intricate connection between the halves that is needed for the whole to function.

Gulick notes that organization of specialized workers can be done in four ways which are:

  • By the purpose the workers are serving, such as furnishing water, providing education, or controlling crime. Gulick lists these in his organizational tables as vertical organizations.

  • By the process the workers are using, such as engineering, doctoring, lawyering, or statistics. Gulick lists these in his organizational tables as horizontal organizations.

  • By the clientelle or materiel or the persons or things being dealt with, such as immigrants, veterans, forests, mines, or parks in government; or such as a department store's furniture department, clothing department, hardware department, or shoe department in the private sector.

  • By the place where the workers do their work.

Gulick is careful to recognize that these modes of organization can often cross, forming a complex and interrelated organizational structure where organizations like schools will include workers and professionals not in the field of education such as doctors or nurses, janitors, secretaries, police departments might include non-police professionals, a shoe department including buyers as well as salespeople, etc.

Under Coordination, Gulick notes that two methods can be used to achieve coordination of divided labor. The first is by organization, or placing workers under managers who coordinate their efforts. The second is by dominance of an idea, where a clear idea of what needs to be done is developed in each worker, and each worker fits their work to the needs of the whole. Gulick notes that these two ideas are not mutually exclusive, and that most enterprises function best when both are utilized.

Gulick notes that any manager will have a finite amount of time and energy, and discusses span of control under coordination. Drawing heavily from military organizational theory and the work of V. A. Graicunas, Sir Ian Hamilton, and Henri Fayol, Gulick notes that the number of subordinates that can be handled under any single manager will depend on factors such as organizational stability, the specialization of the subordinates and whether their manager comes from the same field or specialty, and space. Gulick stops short of giving a definite number of subordinates that any one manager can control, but authors such as Sir Ian Hamilton and Lyndall Urwick have settled on numbers between three and six. Span of control was later expanded upon and defended in depth by Lyndall Urwick in his 1956 piece The Manager's Span of Control.

Also under coordination, as well as organization, Gulick emphasizes the theory of unity of command, that each worker should only have one direct superior so as to avoid confusion and inefficiency.

Still another theory borrowed from military organizational theory, particularly Sir Ian Hamilton and Lyndall Urwick and brought to prominence in non-military management and public administration by Gulick and Urwick is the distinction between operational components of an organization, the do-ers, and coordinating, the coordinating components of an organization who do the knowing, thinking, and planning. In the military, this is divided between "line" and "staff" functions. Gulick gives the private-sector example of a holding company performing limited coordinating, planning, and finance functions, with subsidiary companies carrying out their work with extensive autonomy as it saw fit according to the parent company's overall direction.

Influence from French Administration Theory

Gulick states that his statement of the work of a chief executive is adapted from the functional analysis elaborated by Henri Fayol in his "Industrial and General Administration". Indeed, Fayol's work includes fourteen principles and five elements of management that lay the foundations of Gulick's POSDCORB tasks of an executive.

Fayol's fourteen principles of management are as follows:

  • Division of Work

  • Authority and Responsibility

  • Discipline

  • Unity of Command

  • Unity of Direction

  • Subordination of Individual Interest to General Interest

  • Remuneration of Personnel

  • Centralization

  • Scalar Chain (line of authority with peer level communication)

  • Order

  • Equity

  • Stability of Tenure of Personnel

  • Initiative

  • Esprit de Corps

Fayol's influence upon Gulick is readily apparent in the five elements of management discussed in his book,

  • Planning - examining the future and drawing up planwhich are:s of actions

  • Organizing - building up the structure (labor and material) of the undertaking

  • Command - maintaining activity among the personnel

  • Co-ordination - unifying and harmonizing activities and efforts

  • Control - seeing that everything occurs in conformity with policies and practices

In his 1987 piece "Deja Vu: French Antecedents of American Public Administration," Daniel Martin notes that virtually all of the principles in American Public Administration up to 1937 and the coining of the POSDCORB acronym, including the POSDCORB principles, were present in the French literature on the subject by 1859, but that this literature had largely been forgotten by the theorists of that era, thus the "re-invention" of these principles in the later French and American literature.

 Place in Management and Public Administration History

POSDCORB generally fits into the Classical Management movement, being classified as an element of scientific management, which was popular in the late 19th and early 20th century. Gulick's POSDCORB principles were instrumental in highlighting the theory of span of control, or limits on the number of people one manager could supervise, as well as unity of command to the fields of management and public administration.

According to notable Public Administration scholars such as Nicholas Henry, POSDCORB, the principles it represents, and subsequent expansions upon the POSDCORB concept form the height of Public Administration in an era when it was seen as just another aspect of the field of management as a whole.

Gulick's work has been heavily cited and expanded upon by scholars and practitioners in the fields of management and public administration since the publication of Papers on the Science of Administration in 1937.

 


प्रशासन सुधारको अवधारणा र प्रशासन सुधारको विषयवस्तु र अपेक्षित परिणाम

प्रशासन सुधार अवधारणा

प्रशासनिक प्रणालीको संगठनात्मक ढाँचा र संरचना, कार्यविधि, प्रक्रिया, व्यवहार र मनोवृत्तिजस्ता पक्षको गुणात्मक अभिवृद्धि, सकारात्मक र अपेक्षित परिवर्तन ल्याउन गरिने सुनियोजित, सुविचारित र लक्ष्योन्मुख प्रयासलाई प्रशासन सुधार भनिन्छ । 

आन्तरिक तथा बाह्य विभिन्न चरहरूमा हुने परिवर्तन, समयक्रममा हुने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रविधिगत विकास, मौजुदा प्रणालीको कार्य–सम्पादनस्तर र आम सरोकारवालाहरूको अपेक्षाबीच पैदा हुने फैसलाले सदैव प्रशासन सुधारको माग गरिरहेको हुन्छ । अर्थात् रियालिटी र डिजायरेबिलिटीको अन्तराललाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी समग्र शासकीय प्रणालीको क्षमता उकास्ने, तिखार्ने कार्य प्रशासन सुधार हो । 

सार्वजनिक कार्य–सम्पादनस्तरको गुणात्मक बढोत्तरी राज्यका सबै अंग र संरचनासँग अन्तरसम्बन्धित हुने अर्थमा प्रशासन सुधारलाई राज्य पुनर्संरचनाको अभिन्न अंगका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । यस दृष्टिले हेर्दा प्रशासन सुधार राज्यको पेनिट्रेसन, रेगुलेसन, स्रोत परिचालन र उपयोग क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रयास पनि हो । REFPRM वा सुधारलाई बोध गर्न यसको विस्तृत रूप सहायक हुन सक्छ, जुन तलको बक्समा उल्लेख गरिएको छ :

REFORM -सुधार

R – Relevant             सु- सुव्यवस्थित, सुनियाेजित सुविचारित प्रयास

E- Effective               धा- धारण गर्न सकिने मात्रामा

F – Far-sighted          र- रणनीतिक तवरले गरिने 

O - Objective

R - Realistic

M - Measurable

प्रशासन सुधारको क्षेत्र/विषयवस्तु र अपेक्षित परिणाम

 

समग्र प्रशासनिक प्रणालीको सुधार गर्नु प्रशासन सुधारको लक्ष्य हो । तर, सुधारका क्षेत्र स्थान र परिस्थिति विशेष हुन सक्छन् । सामान्यतया प्रशासन सुधार भन्नेबित्तिकै यी विषयवस्तु र क्षेत्रमा तल उल्लेख गरिएबमोजिमको अपेक्षित परिणाम हासिल गर्नु वा निर्माण गर्नु भन्ने बुझिन्छ ।

 

 

अन्त्यमा, समाज गतिशील छ, निरन्तरको गतिशील समाज बढ्दो माग र जनअपेक्षा एवं दबाब र बदलिँदो आन्तरिक तथा बाह्य परिवेशअनुकूल रूपान्तरित हुनुपर्छ, प्रशासन । प्रशासनको समग्र, छुट्टाछुट्टै र आमूल परिवर्तनमार्फत सरकारको प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन सक्छ । प्रशासन सुधारको लामो इतिहासमा सुधारका लागि सुझाइएका उपाय कागजमा मात्र सीमित रहेका तीतो अनुभव छ, त्यसो हुनुहुँदैन । समसामयिक सुधारका उपायको कार्यान्वयनबाट मात्र जनसन्तुष्टि हासिल हुन्छ, जुन शासनको सफलताको अभिन्न सूचक हो । सार्वजनिक सेवा–प्रवाहलाई अपेक्षित गुणस्तरमा विकास र विस्तार गर्न सक्ने गरी प्रशासनको सुधार हुन सकेमा मात्र मुलुकको समृद्धि र सुखको आकांक्षा पूरा गर्न सकिन्छ ।


स्थानीय तहमा सेवा–प्रवाहका विभिन्न माध्यम सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहोस् ।

सार्वजनिक सेवा–प्रवाहअन्तर्गत जनहितका जुनसुकै काम, चाहे ती विकास निर्माणका हुन् वा प्रशासनिक हुन् वा अन्य सुविधासम्बन्धी हुन् ती सबै पर्छन् । स्थानीय तहका रूपमा शासन सञ्चालनको तल्लो तह विधिवत् रूपमा अस्तित्वमा आइसकेपछि ती तहमा बसोवास गर्ने नागरिकले सेवा, सुविधा र विकासका लाभको अनुभूति गर्ने गरी व्यवस्था होस् भन्ने अपेक्षा त गर्छन् नै । विषय अब के मात्र हो भने विभिन्न संस्थागत क्षमताका बीच भर्खरै अगाडि बढिरहेका तल्लो संघीय शासकीय एकाइका रूपमा रहेका स्थानीय तहले के–कस्ता सम्भावनाहरूको प्रयोग गर्छन् र नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्छन् ।

सार्वजनिक सेवा सम्बन्धमा स्थानीय तहको सफलता भनेको नागरिक सन्तुष्टि र सेवा–प्रवाहमा दक्षतामा रहन्छ । निर्वाचित पदाधिकारीले विधि निर्माण गर्ने र विभिन्न प्रशासनिक तथा प्राविधिक कर्मचारीले उपलब्ध स्रोतका आधारमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका साथै दैनन्दिनका काम पनि गर्ने खालको हाल सबैजसो स्थानीय तहले अवलम्बन गरेको साझा मोडल स्थानीय तहमा रहेको परम्परागत मोडल हो । यसका अलावा पनि केही सम्भाव्य मोडल छन्, जसलाई पर्याप्त तयारी र विश्लेषणका साथ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हाल स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराइने सेवाका सम्भाव्य मोडललाई यसप्रकार संक्षेपीकृत गर्न सकिन्छ :
(१) परम्परागत सेवा–प्रवाहको मोडल, जसमा सेवा लिनका लागि सेवाग्राही तोकिएको कागजात र शुल्कसहित तोकिएको सेवा एकाइमा जानुपर्छ । जस्तै– विपत् घटनाको सर्जमिन मुचुल्का गर्न प्रहरी एकाइमा र नागरिकताको सिफारिसका लागि नजिकको वडा कार्यालयमा जानुपर्छ  । मापदण्डअनुसारको राहत रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा सम्बन्धित पालिकाले उपलब्ध गराउँछ भने नागरिकता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपलब्ध गराउँछ । परम्परागत मोडलभित्रै पनि घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्ने,  अनलाइन वा हटलाइन सेवा सञ्चालन गर्ने नवीनतम उपाय पनि अपनाइन थालिएको पाइन्छ । 

(२)सेवा प्रदायक कार्यालय र समुदायको साझेदारी मोडल :  विकास निर्माणका कार्यमा यस किसिमको साझेदारी प्रयोगमा छ । पहिले–पहिले पनि जनश्रमदान गर्ने पाटो समुदायकै भागमा पथ्र्याे । केही समयमा कामका लागि खाद्यान्नको नामबाट पनि काम भए । अहिले आएर कार्यक्रम कार्यान्वयनको सम्झौता गर्ने बखत नै सम्बन्धित उपभोक्ता समितिले के–कति लागत सहभागिता जनाउने हो सोसमेत उल्लेख गरी अलग्गै खातामा रकम जम्मा गरी काम सकिएपछि फरफारक गर्ने प्रचलन छ । सडक, पेटी, ढल निर्माणमा लागत सहभागिताले विनियोजन भएको बजेटभन्दा दोब्बरसम्म पनि काम भएका उदाहरण भेटिन्छन् । कतिपय स्थानमा उपभोक्ता समिति गठन भए पनि कामको प्रकृति हेरी श्रमदान गर्ने काम मात्र उनीहरूको तर्फबाट हुने लचकता पनि अपनाइन्छ । जस्तो कि विद्यालय भवन, पोखरी वा मन्दिर निर्माण गर्ने कामहरू । 

(३) आपूर्तिकर्ता वा परामर्शदाता वा निर्माण व्यवसायीको संलग्नतामा हुने कामहरू,  जसमा सार्वजनिक निकाय र बजारमा उपलब्ध संगठित व्यवसायीबीच निर्माण वा परामर्श वा सामानको आपूर्ति सम्बन्धमा खरिदको प्रक्रिया पूरा गरी सम्झौता हुन्छ र निश्चित समय र लागतमा कार्य सम्पन्न गरिन्छ ।

(४) सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा हुने कामहरू : सरकारको संलग्नता कम गर्न र निजी क्षेत्रको सिकाइ एवं कौशलका अलावा लगानीसमेत जुटाउने गरी कामको प्रकृतिअनुसार विभिन्न अवधि र मोडलका साझेदारी गरी जोखिम र मुनाफा बाँडफाँडको यो मोडल क्रमशः लोकप्रिय बन्दै गएको छ ।  सार्वजनिक र निजी संस्थाबीच विधिवत् सम्झौता गरी यस्तो मोडललाई प्रयोगमा ल्याइन्छ । पार्कको सञ्चालन, सार्वजनिक भवन वा अन्य संरचना निर्माण एवं सञ्चालन,  सरसफाइजन्य काम पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा हुने गरेको 
हामी पाउँछौँ ।

(५) सहकारी वा गैरसरकारी संस्था वा सामुदायिक संस्थाको संलग्नतामा हुने कामहरू : विकासका पात्रमध्ये सार्वजनिक निकाय र निजी क्षेत्रको पहुँच नपुग्ने  खालका र सामाजिक पुँजी आवश्यक पर्ने खालका काममा सहकारी संस्था, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूलाई संलग्न गराउने, सम्भव भएकोमा सहकार्य हुने र नियमनका काम स्थानीय सरकारबाट हुने गरी पनि काम हुने गरेका छन् । स्वास्थ्य, खानेपानी सरसफाइ एवं अन्य क्षमता र चेतना अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रममा उनीहरूको तुलनात्मक क्षमता बढी भएको पाइएको छ । 


(६) विभिन्न स्वयंसेवी संस्था वा अभियन्ताको संलग्नतामा हुने कामहरू : पहिले–पहिले च्यारिटी संगठन भनिने खालका परोपकारसम्बन्धी र धार्मिक संस्थाहरूको भूमिका पनि समाज र देशलाई अघि बढाउन उपयोगी हुने देखिन्छ । हाल आएर स्वयंसेवी संस्थाहरू र त्यसमा आबद्ध अभियन्ताहरूको संख्या पनि बढिरहेको छ । निमुखा दुःखीहरूलाई सहयोग पु-याउन,  सरसफाइ र हरियाली कायम गर्नेजस्ता काममा पनि ती अभियन्ता निरन्तर लागिरहेका हुन्छन् । (७) अन्य मोडल : माथि उल्लेख गरिएका मोडल वा सेवा–प्रवाहका उपायबाहेक पनि नितान्त व्यावसायिक रूपमा संगठित वा व्यक्तिगत रूपमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रमलाई पनि सार्वजनिक सेवाको माध्यम मान्न सकिन्छ । अतः व्यक्ति र संस्थाले सरकारलाई कर तिर्ने र कानुनको पालनासमेत गर्ने हुँदा सरकारबाट अछुतो भने रहँदैनन् । जस्तो कि मिडिया, कानुन व्यवसायी, औषधि व्यवसायी,  पोल्ट्री व्यवसायीले पनि विशिष्ट खालको सेवा–प्रवाह गरिरहेका हुन्छन् । 

निष्कर्ष

राज्यपक्षबाट सर्वसाधारणका लागि प्रवाह हुने सेवा भनेर सार्वजनिक सेवालाई लिइन्छ । उही नेपाली जनताका लागि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहबाट आ–आफ्नो म्यान्डेटअनुसारको सेवा उपलब्ध हुन्छ । माथि उल्लेख भएजस्तै स्थानीय तहका सार्वजनिक कार्यालय प्रत्यक्ष संलग्न हुने वा नहुने विभिन्न सेवा प्रदायक मोडल प्रयोगमा छन् । सवाल कुन राम्रो नराम्रो भन्ने भन्दा पनि उपलब्ध विकल्प तथा प्रयोग स्थितिसमेत परख गरी उपलब्ध सम्भावना पहिचान गर्दै जनसमक्ष सक्दो बढी पुग्न र उनीहरूको आवश्यकता पूरा गर्न एवं विकास, निर्माण र सामाजिक रूपान्तरण गर्न सबै सेवा–प्रदायक सक्रिय रहनु जरुरी छ ।  

#साभार 

नेपाल राजपत्रका भागहरु

 नेपाल राजपत्र

नेपालमा राजपत्रको प्रकाशन सर्वप्रथम वि.स. २००८ साल श्रावण २३ गतेदेखि नेपाल गजेटको रूपबाट शुरू भयो । नेपाल गजेटलाई २०२३ साल माघ १७ गतेबाट राजपत्रको नाममा संसोधन गरियो । नेपाल राजपत्र नेपाल सरकारको आधिकारीक प्रकाशन हो जसमा राष्ट्राध्यक्षबाट जारि भएका सम्बोधन, विधायिका संसदबाट पारित भएका ऐन अध्यादेशहरू र नियम, प्रकाशन गरिन्छ । विभिन्न प्रकारका महत्वपूर्ण सरकारी निणर्यहरुलाई वैधानिकता दिने तथा नागरिकहरुलाई ऐन, नियमको दायरा भित्र राख्ने  सरकारी पत्र नेपाल राजपत्र वि. स. २००८ साल देखि हालसम्म पनि नेपाल सरकार सूचना तथा संचार मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर मुद्रण विभागले प्रकाशन गरि आमजनसमुदायलाई सरकारी निर्णयहरुको लिखित जानकारी दिई नागरिकहरुको सूचनाको हक सम्बन्धी अधिकार प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

नेपाल राजपत्र प्रकाशनको प्रक्रिया

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सामाग्रीहरु नेपाल सरकारका सरोकारवाला मन्त्रालय वा विभागको आधिकारीक प्रमाणिकरण पश्चात् मात्रै गरिन्छ । ऐन अध्यादेश वा सन्धी भए कानून मन्त्रालयको सचिवले, नियम भए सम्वन्धित मन्त्रालयको सचिवले र अन्य सूचना  भए जुन मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने हो सोहि मन्त्रालयको सचिव वा निजले अख्तियारी दिएको कम्तिमा राजपत्रांकित द्धितिय श्रेणीको अधिकृतले प्रमाणित गरी प्रकाशनको लागि पठाउनु पर्ने छ । तर यसरी प्रकाशन हुने सबै सूचनाहरु कानून मन्त्रालयबाट अनिवार्य रुपमा सम्पादन गरिनु पर्दछ ।

यसै सन्दर्भमा नेपाल राजपत्रलाई प्रकाशनको हिसावले  निम्न लिखित दुई तरिकाबाट प्रकाशन गर्ने सरकारी निणर्यलाई प्राथमिकता दिदै मुद्रण विभागले आफूलाई दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने गरेको छ ।

१, संख्या ( नियमित अंक ) – नियमित प्रकाशन हुने अकंमा ऐन र अध्यादेश बाहेक नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएका सवै प्रकारका सूचना तथा नियमावलीहरुलाई प्रत्येक हप्ताको सोमबारका दिन प्रकाशन गर्ने गरिन्छ ।

२, अतिरिक्ताकं – नेपाल सरकारले निणर्य गरेकै मिति उल्लेख  गरी सविंधान, ऐन, अध्यादेश, नियमावली  तथा  मन्त्रिपरिषदबाट पारित जरुरी सूचनाहरुलाई उक्त मितिदेखि नै लागू हुने गरी पछि प्रकाशन हुने राजपत्रलाई अतिरिक्ताकं भनिन्छ ।

राजपत्रमा प्रकाशन हुने सामाग्रीहरुको  महत्व र गाम्भीर्यतालाई  दृष्टिगत गरी नेपाल राजपत्रलाई निम्न लिखित छ भागमा विभाजन गरिएको छ ।

१, भाग १ – यो भागमा संविधान वा संविधान सरहका घोषणा पत्रहरुको प्रकाशन गरिन्छ ।

२, भाग २ – यसमा व्यवस्थापिका संसदबाट पारित  भै राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेका ऐन तथा अध्यादेशहरु प्रकाशन गरिन्छ ।

३, भाग ३ – यो भागमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नियमावली तथा नेपाल सरकारले जारी गरेका आदेश वा अधिकार पत्रहरु प्रकाशन गर्ने गरिन्छ ।

४, भाग ४ – संविधान अन्तर्गतका नियुक्ति तथा सूचनाहरुलाई यस भागमा समावेश गर्ने गरिन्छ ।

५, भाग ५ – ऐन नियम वा आदेश अन्तर्गत वा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्ने भनि उल्लेख भएका सूचनाहरु यस भागमा प्रकाशन गर्ने गरिन्छ ।

६, भाग ६ – नेपाल पक्ष भएका सन्धी तथा सम्झौताहरु नेपाल राजपत्रको

 भाग ६ मा प्रकाशन गर्ने गरिन्छ ।

सरकारका तीन तह बिच राजनैतिक, प्रशासनिक र आर्थिक अन्तरसम्बन्ध

  नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको रहेको छ । यी तीन सरकारले राज्यशक्तिको प्रयोग सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वययका आधारमा गर्दछन् । नेपालको संघीयता, स्वसासन र साझेदारी शासनका आधारमा सञ्चालित रहेको छ । संघ प्रदेश र स्थानीय तह बीच रहेको बहुआयामिक अन्तरसम्बन्धलाई निम्न अनुसार ब्याख्या गरिन्छ ।

१.राजनैतिक अन्तरसम्बन्ध,

  • संघले संविधानको अनुसूची ५, प्रदेशले अनुसूची ६, स्थानीय तहले अनुसूची ८ बमोजिम एकल तथा संघ र प्रदेशले अनुसूची ७ र संघ प्रदेश र स्थानीय तहले अनुसूची ९ बमोजिम साझा अधिकारहरु प्रयोग गर्ने ।
    • कानुन निर्माण गर्दा स्थानीय तहले संघ र प्रदेशसँग तथा प्रदेशले संघसँग बाझिन नहुने ।
    • नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा र प्रदेशहरुबीच समन्वय गर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई निर्देशन दिन सक्ने ।
    • राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलमा स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख र प्रदेश सभाका सदस्यहरु रहने ।
    • संघ र प्रदेश तथा प्रदेश प्रदेश बीचको बिबाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा संघीय मन्त्रीहरु र मुख्यमन्त्रीहरु समावेश अन्तर प्रदेश परिषदको व्यवस्था ।
    • प्रदेश बिघटन भएमा संघीय शासन लागू हुने ।
    • प्रदेश तथा गाँउपालिका वा नगरपालिकाबीच कुनै बिबाद भएमा प्रदेश सभाले निर्णय गर्ने ।

२. आर्थिक अन्तरसम्बन्ध

  • संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारको क्षेत्रमा कर लगाउन र राजश्व उठाउन सक्ने ।
    • नेपाल सरकाले सङ्कलन गरेको राजश्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच न्योचित बितरणको  व्यवस्था मिलाउने ।
    • राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोगको सीफारिशमा शुत्रको आधारमा राजश्व बाँडफाड गर्ने ।
    • संघले प्रदेशलाई तथा संघ तथा प्रदेशलाई निम्न बमोजिमका ४ अनुदान उपलब्ध गराउने
    १. संघीय समानीकरण
    २. सशर्त अनुदान
    ३. समपूरक अनुदान
    ४. विशेष अनुदान ।
    • स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधा प्रदेश कानुनले तोके बमोजिम हुने ।
    • प्रदेश र स्थानीहले लिने आन्तरिक ऋणको सिफारिस संघीय सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने ।

३. प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध

  • सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको ।
    • कर्मचारी समायोजन ऐन बमोजिम स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी संघमा आउन सक्ने ।
    • प्रदेश र स्थानीय तहबाट निश्चित सङ्ख्यामा कर्मचारी संघमा आउन सक्ने ।
    • प्रदेशमा प्रदेश सचिव र संघमा प्रमुख प्रशासकीअधिकृत संघबाट आउने ।
    • प्रदेश र स्थानीय तहमा नियुक्त कर्मचारीलाई संघीय स्रोतबाट तलब भत्ताको सुनिश्चितता ।
    • प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धित तहको सिफारिशमा प्रदेश सरकारले गर्ने ।
    • नेपाल सरकारले स्थानीय तहबाटै तलब खाने गरी काजमा खटाउन सक्ने ।
    • गाँउपालिका र नगरपालिकामा कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुने ।

प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्धः चुनौती र अवसर

संघीय मुलुकहरुमा तीन या दुई तहको संघीयता रहेको पाइन्छ। तहहरु बीचको सम्बन्ध संवैधानिक परिभाषा र व्यवहारिक रूपमा जस्तो रहेपनि सिद्धान्तत: उनीहरु एकअर्काका प्रतिस्पर्धी हुन्। विशेषगरी राज्यस्रोतमा सबै तहको हक हुने हुँदा उनीहरु राज्यस्रोत माथिको अधिकारका लागि प्रतिस्पर्धा गरीरहेका हुन्छन्। कुनै एक तहले धेरै राज्यस्रोत राख्नु भनेको अर्को तहका लागि कम हुनु हो।

त्यस्तै उनीहरुको प्रतिस्पर्धा कार्यजिम्मेवारी के हुने भन्ने विषयमा पनि रहने गर्छ। कुनै एक तहले कम जिम्मेवारी ग्रहण गर्नु भनेको अर्को तहका लागि जिम्मेवारी थपिनु हो। सैद्धान्तिक रूपमा प्रतिस्पर्धा हुँदा वित्तिकै व्यवाहरमा पनि लुछाचुँडीहरु पर्छ भन्ने होइन। तर तहहरू बीचको उचित अन्तरसम्बन्ध स्थापना गर्न भने यो प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन।

नेपालमा तीन तहको संघीयता रहेको छ। यी तीन तहबीचको सम्बन्ध संविधानले तीन ‘स’ सहकार्य, समन्वय र सह-अस्तित्वका आधारमा हुने भनेको छ र संघीयताको मोडललाई पनि सहकार्ययुक्त संघीयताका रूपमा अर्थाएको छ। तर यो सहकार्ययुक्त संघीयता भनेर मात्र सहकार्य हुने हुँदैन। माथि भने जस्तै नेपालका तीन तह पनि एकअर्काबीच कस्ले कति र के राज्यस्रोत र कार्यजिम्मेवारी पाउने भन्ने विषयमा प्रतिस्पर्धा गरीरहेका छन्।

संविधानमा अनुसूचिमार्फत यी विषय बाँडफाँट गर्न खोजिएको छ, तर बाँडफाँटका कतिपय जिम्मेवारी भने संघ सरकार र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई दिएको छ। अझ आयोग पनि संघ सरकारले बनाएकै कानुनका अनुसार चल्ने हुँदा संविधानेले धेरै अवशिष्ट अधिकार संघ सरकारलाई नै दिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तह संविधानत: स्वायत्त रहने भनिए पनि उनीहरू संघ सरकारको अनुदान र संघ सरकारले हस्तानतरण गरेका जिम्मेवारीमा नै निर्भर रहेका छन्।

संविधानमा स्प्षट व्यव्स्था भएका कतिपय विषयमा पनि व्यवाहारिक अथवा अन्य कारणले सबै अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई गइसकेको छैन। यसले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको कमि, कतिपय अवस्थामा पूर्ण जिम्मेवारीको एकिन नहुनु र संघीय सरकारको अनुदानमा निर्भर रहनु पर्दा संघ सरकारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न उनीहरुलाई गाह्रो परेको छ। यसले संघीयताको सैद्धान्तिक मर्मलाई केही हदसम्म असर पारेको छ।

तर संघीय व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धाको मर्मलाई पूर्णरूपमा नष्ट गर्न भने सम्भव हुँदैन। प्रदेश र स्थानीय तह एक किसिमले सशक्तिकरण भइसकेका छन्। आवश्यक परेमा उनीहरू एक अर्कासँग अथवा संघ सरकारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् र सोही प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकारका कारण अन्य तहको सरकार र निकायसँग सहकार्य गर्न पनि उनीहरुलाई छुट छ। यिनै सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्षका कारणले नेपालको तल्लो दुई तहका सरकार प्रदेश र स्थानीयतहको अन्तरसम्बन्धमा चुनौती र अवसर दुवै देखिएका छन्।

nic

पहिले चुनौतीको कुरा गरौँ किनेभने अवसरहरू यिनै चुनौती न्यूनिकरण गरेर मात्र सम्भव हुने गर्छन्। प्रथमत: तीन तहको संघीयतामा समन्वयको चुनौती रहने गर्छ। एउटै सरकारका निकाय बीच सम्पर्क सहज हुन्छ जसले गर्दा सुचना आदानप्रदानमा पनि धेरै समस्या हुँदैन। भिन्न सरकारका भिन्न निकया बीच भने पदानुक्रम सपष्ट हुँदैन।

कस्ले कस्लाई सम्पर्क गर्ने, कुन सुचनाको सँग आदानप्रदान गर्ने भन्ने स्पष्ट हुँदैन। जस्ले गर्दा समन्वय चुस्त हुँदैन। यो समस्या नेपालमा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धमा देखिएको छ। दुवै तह संविधनत: स्वायत्त रहेका छन्। कानुनी सर्वोच्चता प्रदेश सरकारसँग रहेपनि स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारमाथि स्रोत जुटाउन र जिम्मेवारी बहन गर्नका लागि निर्भर नरहेका कारणले कस्ले कस्लाई कुन विषयमा समन्वय गर्ने भन्ने स्पष्ट भएको छैन्।

दुवै तह आफ्नो स्वायत्ताको नै अड्डी कसेर बसेका छन्। यस्तो अवस्थामा दुवैको समन्वय र सहकार्यबाट जुन अवसर हासिल गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन्। दोस्रो, चुनौती भनेको प्रदेश सरकार अधिकारका हिसाबले धेरै कमजोर छ र यसका कार्यजिम्मेवारी र राज्यस्रोतमा अधिकार हेर्ने हो भने यसले स्थानीय तहलाई आफूसँग सहकार्य गर्न उचित उत्प्रेरणा दिने ठाउँ धेरै छैन्।

अझ राजनीतिक रुपमा त प्रदेश सरकार आफै संघ सरकार र केन्द्रिय शक्तिको प्रभुत्वबाट बाहिर आउन सकेको छैन। उदाहरणको लागि प्रदेश सरकारको आफ्नै निर्वाचित व्यवस्थापिका हुँदाहँदै पनि उसका लागि महत्वपूर्ण निर्णय केन्द्रिय शक्तिहरूले नै लिने गरेका छन्। मूख्यमन्त्रि को बन्ने, राजधानी कहाँ राख्ने र प्रदेशको नाममा विवाद हुँदा लोकतान्त्रिक माध्यमबाट प्रदेशसभाले नै निर्णय लिनुका साटो केन्द्रिय शक्तिको ह्विपाबाट निर्णय हुने गरेको छ।

यसले प्रदेश कमजोर देखिन्छ जस्ले गर्दा स्थानीय तह पनि प्रदेशसँग सहकार्य गर्नु भन्दा संघ सरकारसँग नै सहकार्य गर्न उचित ठान्छ। प्रदेशले आफ्नो अस्तित्व र सामर्थ्य सुनिश्चित गर्न आफ्ना महत्वपूर्ण निर्णय प्रदेशसभाबाट नै निर्क्योल गर्नुपर्छ नत्र सो सभाबाट बनेको सरकाले अन्य तहसँग सहकार्य गर्ने राजनीतिक हैसियत राख्दैन। अझ प्रदेशको संरचना आफैँमा नयाँ रहेकाले पनि प्रादेशिक नेता र निकाय आफ्नो जिम्मेवारी र औचित्यबोध गर्न मै समय लागेको छ।

यसले गर्दा उनीहरुलाई आफ्नो संरचना भन्दा पहिले नै क्रियाशील रहेका र सेवा प्रवाह गरीरहेका स्थानीय तहसँग नीतिगत रूपमा सहकार्य गर्न गाह्रो परेको छ। तेस्रो, लामो समय केन्द्रिकृत शासन प्रणालीबाट सञ्चालित हुँदा नेपालमा स्व-शासन विकास भएको थिएन। स्थानीय निकाय गत तीन दशकदेखि क्रियाशील रहेपनि उनीहरु केन्द्रिय सरकारबाट नै निर्देशित थिए।

यसले सबै क्षेत्र जिल्ला सदरमुकाम हुँदै काठमाडौँका स्याटालाइटको रूपमा विकास भएका छन्। संविधानमार्फत स्वायत्तता हासिल गरेपनि यो ऐतिहासिक सम्बन्धबाट टाढा हुन सकेका छैनन्। जिल्लाको अस्तित्व मेटिँदा उनीहरुका लागि काठमाडौँ टाढा त भएको छ तर त्यो सम्बन्ध अझै मेटिएको छैन। यसले स्थानीय प्रतिनिधिहरु अझै पनि आफ्ना योजना पारिदिन र स्रोत उपलब्ध गराउन काठमाडौँ धाउने गर्छन। संवैधानिक रुपले दिएका अधिकारका लागि लड्न सकेका छैनन्।

त्यसमाथि लामो समय न्यून अधिकारबाट गुजारा गरेको स्थानीय तहलाई संघीय व्यवस्थाले एक्कासी धेरै अधिकार र जिम्मेवारी दिएको छ। यसले एकातिर उनीहरु कार्यजिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने होकी भनी अताल्लिएका छन् भने अर्कोतर्फ आएको स्रोत कसरी खर्च गर्ने भन्ने विषयमा रुमलिएका छन्। यसले पनि उनीहरुलाई प्रदेशको आवश्यकता महशुस भएको छैन।

उनीहरुले आफ्ना सबै जिम्मेवारी आफैँ बहन गर्नुपर्दैन, आफ्नोभन्दा ठूलो स्रोत र आकार रहेको प्रदेशसँगको सहकार्यबाट अझ निपूर्ण तरिकाले गर्न सकिन्छ भन्ने महशुस गर्न समय लाग्ने देखिन्छ। बल्ल अहिले उनीहरु सबै सेवा प्रवाह गर्न आफ्नो क्षत्रफल, स्रोत र जनसंख्या सानो रहेकाले वरपरका पालिकासँग सहकार्य गर्न थालेका छन्।

तर यी चुनौतीका बाबजुद यी दुई तहबीचको समुचित सम्बन्धले आ-आफ्ना मतदाताको दैनिक जिन्दगीलाई सहज बनाउन सहयोग गर्न सक्छन् र स्थानीय र क्षेत्रिय विकासमा नयाँ गति दिन सक्छन्। अहिलेको अवस्था नै हेरौँ कोभिड-१९ को संक्रमण जताततै फैलिएको छ। यसका लागि आवश्यक पर्ने परीक्षण गर्ने मेशिनदेखि बिरामी उपचारका लागि आवश्यक पर्ने भेन्टिलेटर, आइसियू बनाउन कुनै पनि एक पालिकाका लागि अत्यन्त महँगो हुने गर्छ।

अझ यस्को दीर्घकालीन व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न पालिकाहरुबाट सम्भव छैन्। यसका लागि ठूलो लगानी चाहिन्छ जसबाट प्रतिफल हासिल गर्न ठूलो जनसंख्यालाई सेवा प्रवाह गरेर मात्र सम्भव हुन्छ। यो काम प्रदेश सरकारले गर्न सक्छन्। त्यस्तै प्रदेशले स्थानीय तहको सहयोग बिना संक्रमण फैलनबाट रोक्न पनि सक्दैन, दुवै तहबीच सहकार्य आवश्यक छ।

यस्तो सहकार्य शिक्षा, स्वास्थय, विपद व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा आवश्यक पर्छ। संविधानका अनुसूचिले दुवै तहको जिम्मेवारी र अधिकार बाँडफाँड गरेपनि हरेक क्षेत्रमा कुनै एक तहबाट मात्र काम गर्न सम्भव रहँदैन। कार्यजिम्मेवार जतिसुकै विस्तृतीकरण गरे पनि आजको समयमा अधिकार र जिम्मेवारी ओभरल्याप हुने अवस्था आइहाल्छ। या त दुवै तहहरू एक अर्कासँग प्रतिस्पर्धा गरीरहन सक्छन अथवा सहकार्य गरी त्यस्को प्रतिफल बाँड्न सक्छन्।

प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्धको पहिलो अवसर भनेको यी दुईबीचको गठबन्धनको राजनीतिक शक्ति हो। दुवै तह संघ सरकारसँग एक्ला-एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न कमजोर छन्। कुनै पनि एक-दुई पालिका संघ सरकारका लागि खासै महत्व राख्दैनन्। प्रदेशमा पनि संरचनाको अभाव, स्रोतको सीमितता र राजनीतिक शक्ति कमजोर रहेको छ।

तर दुवै तह मिलेर भने संघ सरकारलाई दरिलो माग प्रस्तुत गर्न सक्छन् जुन माग संघ सरकारले बेवास्ता गर्न मिल्दैन। किनभने दुवै तहले मिलेर गरेको माग क्षेत्रिय र स्थानीय विकासका हिसाबले महत्वपूर्ण र तात्विक रहने गर्दछ र यसमा त्यस क्षेत्रका जनाताको पनि सहमति रहन्छ। यसरी प्रदेश र स्थानीय तहको एकितृत प्रयासबाट मात्र संघ सरकारको मुठ्ठिमा रहेको स्रोत र अधिकारको उचित हस्तान्तरण सम्भव छ। दुवै तहले आ-आफ्ना आवश्यकता पत्ता लगाई संघ सरकारसामु साझा माग प्रस्तुत गर्नु पदर्छ।

दोस्रो अवसर, प्रदेशको नयाँ सरचनाबाट हुने देखिन्छ। प्रदेशको कुनै निश्चित संरचना नभएका कारण उनीहरु या त आफ्ना छुट्टै निकाय स्थापना गर्न सक्छन् अथवा वित्तिय सहकार्य मार्फत स्थानीय तहबाट नै आफ्ना योजना कार्यक्रम लागू गर्न सक्छन्। पहिलो उपायका लागि ठूलो लागत ब्यहोर्नु पर्दछ भने दोस्रो उपाय स्थापित स्थानीय तहबाट नै हुनेछ जस्ले प्रदेशको बजेटमा ठूलो बचत हुनेछ।

तर दोस्रो उपायबाट स्थानीय तहमा पर्न जाने कामको भारलाई भने प्रदेशले उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्छ। यो काम प्रदेशमा स्थापित हुने प्रदेश सेवा आयोगमार्फत र अन्य अनुदानबाट हुन सक्छ। पहिलो उपायले प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रतिस्पर्धा निम्त्याउँछ र सुरूमा भनेझै निकायहरू बीच समन्वयमा समस्या निम्त्याउँछ भने दोस्रो उपायले सहकार्यलाई बढाउँछ।

यस्तो उपायबाट प्रदेशको औचित्य नै रहन्न कि भन्ने डर प्रदेशका जनप्रतिनिधिमा रहेको देखिन्छ तर यसका लागि अन्य उपायहरू छन्। जस्तो स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने प्रादेशिक योजनाको नाममा ‘प्रदेश सरकारको योजना’ भनेर राख्ने, दुई वा दुईभन्दा धेरै पालिकासँग एउटै ठूलो योजनामा सहकार्य गर्ने, सकेसम्म ठूला योजनामा ध्यान दिने जस्ले गर्दा स्थानीय प्रतिनिधिले मात्र प्रदेशका योजनाको राजनीतिक लाभ लिन नपाउन्।

तेस्रो अवसर पनि संघियता नेपालमा नयाँ अभ्यास भएकाले नै सम्भव छ। संविधानमा कार्यविभाजन भएपनि अझै प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा कुन तहले के गर्ने भन्ने स्पष्ट भएको छैन्। संघीय मूलुकहरुमा तहबीच कार्यविभाजन समनिकटताको सिद्धान्त (प्रिन्सिपल अफ सबसिड्यारिट) अनुसार हुने गर्छ। जस्को मतलब जुन तह जुन जिम्मावारी पूरा गर्न सबैभन्दा सक्षम छ त्यो जिम्मेवारी सोही तहबाट नै सम्पादन गर्ने।

संविधानले पनि धेरथोर यसै सिद्धान्तलाई आधार मानेर कार्यविभाजन गरेको छ। तर यो सबै क्षेत्रका लागि एउटै हुँदैन। कतिपय मुलुकमा विश्वविद्यालय नगरपालिकाहरूले नै सञ्चालन गरेका हुन्छन्। नेपालको संविधानमा उच्च शिक्षा प्रदेश र संघको अन्तर्गत पर्छ तर काठमाडौँ, ललितपुर, विराटनगर, पोखरा र भरतपुर महानगरपालिकाहरू विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक वित्तिय र मानव स्रोत पुर्याउन सक्ने खालका छन्।

उनीहरुको जनसंख्या पनि विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि पुग्ने आकारको छ। संविधानले अधिकार नदिएपनि निजी क्षेत्रको सहयोग र प्रदेश सरकारले वैधानिकता दिएमा उनीहरु विश्वविद्यालय आफ्नो पालिकामा सञ्चाचालन गर्न सक्छन्। तर सायद कर्णाली एवम् सुदूरपश्चिमका ठूला पालिकामा पनि यो संभव नहोला। त्यसैले त्यहाँ प्रदेश सरकारबाट नै विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने हुनसक्छ।

यसरी प्रदेश र सो प्रदेशका स्थानीय तहले संविधानमा कस्को अधिकार कति भन्ने आधारमा भन्दा पनि आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि कुन तहबाट समनिकटताको सिद्धान्त अनुरुप के गर्न सकिन्छ भन्ने आधारमा सहकार्य गर्ने अवसर रहेको छ।

अन्त्यमा, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध नेपालमा संघीय व्यवस्थाको सफलताका लागि महत्वपूर्ण छ। त्यसका लागि एक किसिमको स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा आवश्यक छ। संघीय सरकारले जे-जे गर्छ त्यसपछि हामी गर्छौँ भन्नुले संघीय व्यवस्थालाई असफलतातिर डोर्याउँछ।

संघीय व्यवस्थाले दिएको प्रतिस्पर्धा र स्वायत्ततालाई मनन गर्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य गर्दा दुवै तहका लागि धेरै अवसरहरु छन्। तर त्यसका लागि दुवै तहबीच जुन किसिम विमर्श हुनु पर्ने हो त्यसो हुन सकेको छैन। सहकार्य संविधान र संघीय कानुनबाट संभव छैन, यसका लागि दुई तह बीच निरन्तर छलफलको खाँचो छ।

प्रादेशिक समन्वय परिषद यसका लागि प्रयोगमा आउने कानुनी व्यवस्था भएपनि यो परिषद निरन्तर हुन सकेको छैन। भएका बैठकले पनि समन्वय र सहकार्यका लागि सार्थक उपायहरू निकाल्न सकेको छैन। सहकार्य दुवै तहका प्रतिनिधिबीच निरन्तर औपचारिक र अनौपचारिक संवादबाट मात्र संभव छ। यो संवादको आधार संविधानमा कस्को के अधिकार छ भन्ने विषयबाट नभई कुन तह के काम गर्नका लागि सबैभन्दा सक्षम छन भन्ने आधारमा हुनु पर्छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध

 संघीय शासन प्रणाली विशिष्ट शासन प्रणाली हो । राज्यलाई दुई वा तीन तहमा विभाजन गरी सबै तहका सरकारले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र विकास निर्माण, शान्ति सुव्यवस्था र सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्छन् र उत्तरदायित्व लिन्छन् । संघीय शासन प्रणालीमा सरकारका तहबीच अन्तरसम्बन्ध, अन्तरनिर्भरता र अन्तरसहयोग भएन भने देशले विकासमा फड्को मार्न सक्दैन र अनावश्यक प्रतिस्पर्धा, विवाद र तनाव पैदा हुन्छ । यसकारण संंघीय इकाइहरूबीच अन्तरसम्बन्ध स्थापित गर्ने र शासन सञ्चालन गर्ने परिपाटी संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

राज्य संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड
नेपालको संविधानले एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेको क्षेत्रीय, जातीय, भाषिक, लैंगिकलगायत सबै प्रकारका विभेद र असमानता अन्त्य गर्न संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको स्पष्ट गरेको छ । संघीय नेपालको राज्य संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको रहेको छ । स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहनेछन् । हाम्रो देशमा संघ, सात प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तह गरी ७ सय ६१ वटा सरकार रहेका छन् । संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय (संघ), प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यजिम्मेवारी, प्रशासनिक, विकास र वित्तीय अधिकार तथा स्रोतसाधन संविधानअनुसार नै विभाजन गरिएको छ । नेपालको संविधानले राज्यका तहबीच राज्यशक्तिको अधिकार संघको, प्रदेशको, संघ र प्रदेशको साझा, स्थानीय तहको तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूची गरी पाँच शीर्षकमा बाँडफाँड गरेको छ ।

देशको अखण्डताको सुरक्षा तथा एकताको प्रवद्र्धन, समग्र राज्यको शासन प्रणालीको नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षा, आर्थिक स्थायित्व र राज्यको राजस्वका प्रमुख आय स्रोतको व्यवस्थापन, देशको समान र सन्तुलित विकास गर्ने दायित्व तथा परराष्ट्रसम्बन्धी कार्य संघमा रहेका छन् । प्रदेशस्तरीय विकास निर्माणका कार्य, प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण, प्रादेशिक पूर्वाधार निर्माण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्य प्रदेशमा रहेका छन् भने जनताको नजिक रहेर जनताका दिनदिनका आवश्यकता र समस्या पूरा गर्ने, विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहका कार्य स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा रहेका छन् । साथै, तीन तहका सरकारलाई बाँडेर बाँकी रहेको अवशिष्ट अधिकार संघको हुने व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध
नेपालको संघीय शासन प्रणाली परस्पर सहयोगमा आधारित संघीयता हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित छ । यसलाई सहकारीमूलक संघीयता पनि भन्ने गरिन्छ । संघीय इकाइहरूबीच सहयोगात्मक सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन गर्ने तथा संघीय इकाइहरूबीच जिम्मेवारी, स्रोतसाधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै समधुर र सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास र विस्तार गरी देशको समग्र विकास गर्ने अपेक्षा संविधानले राखेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित छ

संघीय शासन प्रणालीमा राज्यसँग हुने कार्यजिम्मेवारी, आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार, स्रोतसाधन तथा आफ्नो कार्यप्रतिको उत्तरदायित्व राज्यका तहबीच बाँडिएको हुन्छ । जिम्मेवारी, अधिकार, स्रोतसाधन र उत्तरदायित्वबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहन्छ । जिम्मेवारी दिएर अधिकार र स्रोतसाधन नदिँदा तथा अधिकार, जिम्मेवारी र स्रोतसाधन पाएर उत्तरदायी नबन्दा राज्य सञ्चालन प्रभावकारी र जनअपेक्षित बन्न सक्दैन । सरकारका तीन तह भए पनि तीनवटै सरकारले काम गर्ने क्षेत्र वा भूमि र जनता एउटै हुन् । यसकारण कार्यसम्पादन गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय, सहयोग र सहकार्य भएको खण्डमा मात्र संघीय शासन प्रणालीको सफल र अपेक्षित कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यक्षेत्र, अधिकार, जनशक्ति, राजस्व तथा प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रअन्तर्गत हुन् भन्ने संघीय सोच तथा प्रदेश र स्थानीय तह अति स्वायत्त बन्न खोज्ने प्रवृत्तिका कारण संघ र प्रदेश तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीच विवाद उत्पन्न हुने गरेको पाइन्छ । सरकारका तहबीच विवाद भयो भने आर्थिक विकास र जनहितका काम हुन सक्दैनन् । यसकारण, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्यव, सहयोग र सहकार्य हुन जरुरी छ । सरकारका तहबीच अन्तरसम्बन्ध तथा अन्तरनिर्भरता कायम गर्न संस्थागत तथा प्रक्रियागत संयन्त्र एवं राजनीतिक, विधायिकी, वित्तीय, न्यायिक एवं प्रशासनिक आयाम देहायबमोजिम रहेका छन् ।

न्यायिक अन्तरसम्बन्धः संविधान देशको मूल कानुनको रूपमा रहेको छ र राज्यका तीनै तह संविधानअनुसार सञ्चालित छन् । सरकारका तहबीच कार्यसम्पादनको सिलसिलामा भौगोलिक सीमा, अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, कानुन निर्माण तथा प्राकृतिक स्रोतको लाभ उपयोगलगायतका विषयमा विवाद पैदा भएमा त्यसको निरूपण गरी विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी र अधिकार मुलुकको सर्वोच्च अदालतमा रहेको छ ।

स्वतन्त्रताको हकः प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोवास गर्ने स्वतन्त्रता तथा नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार, व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रताको व्यवस्थाले प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारले भेदभाव गर्न नसक्ने व्यवस्थाले संविधानले विवादलाई जरादेखि नै समाप्त गरेको छ ।

संघ र प्रदेशबीचको व्यवस्थापकीय अन्तरसम्बन्धः संविधानले समान हैसियतका प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्था गरी विवाद आउन सक्ने अवस्थालाई जगमा नै बन्द गरेको छ । राष्ट्रिय सभाको गठनमा प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको निर्वाचक मण्डल रहने व्यवस्था संधिानमा रहेको छ । संघीय कानुन नेपालभर र प्रदेशको कानुन प्रदेश तथा स्थानीय तहको कानुन सम्बन्धित स्थानीय तहमा मात्र लागू हुनेछ । दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशले प्रदेश सूचीमा उल्लिखित कुनै विषयमा कानुन बनाउन नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरेमा संघीय संसद्ले कानुन बनाउन सक्नेछ । प्रदेशले कानुन बनाउँदा संघीय कानुनसँग र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले कानुन बनाउँदा प्रदेश कानुनसँग नबाझिनेगरी बनाउनुपर्नेछ । त्यस्तो कानुन बाझिएमा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था पनि संविधानमा रहेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यपालिकीय अन्तरसम्बन्धः शासन प्रणालीमा कार्यपालिका सशक्त हुने गर्दछ । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा र प्रदेशबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र सो निर्देशनको पालना गर्नु प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कर्तव्य हुनेछ । साथै, नेपाल सरकारले आफंै वा प्रदेश सरकारमार्फत गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई आवश्यक सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्तव्य हुनेछ । संघले कुनै प्रदेशको सिमाना वा स्थानीय तहको सिमाना परिवर्तन गर्नुपर्दा वा प्रदेशको एकल अधिकारको विषयमा संशोधन गर्नुपर्दा प्रदेशको सहमति आवश्यक हुने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ ।

वित्तीय अन्तरसम्बन्धः संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने गर्दछन् । संघले साझा सूचीका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागू हुनेगरी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था पनि संविधानमा रहेको छ । त्यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्र्नेे व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकारको क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतबाट स्वतन्त्र रूपमा राजस्व उठाउन सक्नेछन् । नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सन्तुलित, र पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा वितरण गर्नुपर्नेछ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा संघीय सञ्चित कोषबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानलगायत विभिन्न किसिमका निःसर्त, ससर्त, समपूरक अनुदान वा अन्य प्रयोजनका लागि दिने विशेष अनुदानसमेत वितरण गर्नुपर्दछ । साथै, प्रदेशले पनि नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठ्ने राजस्व मातहतका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्नेछ । राजस्वको बाँडफाँड गर्दा राष्ट्रिय नीति, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्तता, राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता र सन्तुलित विकासको आवश्यकता हेरी कानुन बनाउनुपर्दछ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ यसको एक उदाहरण हो ।

प्रदेश प्रदेशबीचको सम्बन्धः एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानुनी व्यवस्था वा न्यायिक एवं प्रशासकीय निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्नेछ । एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसँग साझा चासो, सरोकार र हितको विषयमा सूचना आदानप्रदान गर्न, परामर्श गर्न, आफ्नो कार्य र विधायनका ’boutमा आपसमा समन्वय गर्न र आपसी सहयोग विस्तार गर्न सक्नेछ । साथै, एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई आफ्नो प्रदेशको कानुनबमोजिम समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि संविधानमा रहेको छ ।

संविधानमा एक प्रदेशको बासिन्दालाई अर्कोे प्रदेशको कानुनबमोजिम समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयः संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसद्ले कानुन बनाउन सक्नेछ भने प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिकाबीच समन्वय कायम गर्न र कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा प्रदेश सभाले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी समाधान गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ ।

अन्तरप्रदेश व्यापारः एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महसुल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्थाले निर्वाध आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

अन्तर प्रदेश परिषद्ः संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिकलगायत सबै प्रकारका विवाद समाधान गर्न संविधानमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा नेपाल सरकारको गृहमन्त्री, नेपाल सरकारको अर्थमन्त्री, सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री सदस्य रहेको एक अन्तरप्रदेश परिषद् रहने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा समेत समन्वय परिषद् रहेको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगः प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरण तथा प्राकृतिक स्रोतको प्रतिफलको वितरण व्यवस्थापन गर्न संविधानले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरेको छ ।

प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धः संघीयतामा सार्वजनिक प्रशासन राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको महत्वपूर्ण मियो हो । सरकारका तीन तहबीच निजामती कर्मचारी तथा नेपाल प्रहरीकोे समायोजन भएका तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच अन्तरसरकार गतिशीलता, समान र अन्तरनिर्भर सम्बन्ध रहेको हुन्छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार संघीय संसद्ले बनाएको आधार र मापदण्डअनुरूप बनेको कानुनको आधारमा हुने, कर्मचारीको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा, बढुवा गर्दा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने तथा देशभरका विशिष्ट व्यक्तिको एकीकृत मर्यादाक्रम र सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धका तत्व हुन् ।

संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहमा सम्पादन हुने कार्यका लागि कानुन संघीय कानुनको आधार र मापदण्डअनुरूप बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरी संघीय कानुनमार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहयोग र सहकार्य गर्ने वातावरण बनाएको छ । साथै, संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहबीच समयसमयमा राजनीतिक प्रशासनिक बैठक राखी विकास निर्माण, शान्तिसुरक्षा, सेवा प्रवाह र प्रशासनिक क्रियाकलापका विषयमा एकआपसका अनुभव साटासाट गर्ने अवसर दिनुपर्दछ । प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीसहित सम्बन्धित तहको सहभागितामा हुने राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठक यस सम्बन्धमा एक उदाहरण हो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राजनीतिक विचारधारा फरक वा समान जे भए पनि निर्वाचित पदाधिकारीको काम गर्ने सोच र तरिका फरकफरक हुन सक्छ । जसले गर्दा संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म नै आर्थिक, प्रशासनिक तथा विकासात्मक कार्य गर्ने शैली भिन्न भई एकआपसमा मतमतान्तर आउन सक्छ । मतमतान्तरको समुचित व्यवस्थापन भएन भने त्यस्ले विवादको रूप लिन र नकारात्मक परिणाम दिन पुग्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध, अन्तरनिर्भरता अन्तरसहयोगलाई मजबुत एवं सुमधुर बनाउन औपचारिक संयन्त्रको अलावा अनौपचारिक संयन्त्र, राजनीतिक दल एवं प्रेसको भूमिका पनि महŒवपूर्ण रहन्छ । यसकारण, सरकारका तहबीच समन्वय, सहयोग र सहकार्यका लागि नेपाल सरकारको नेतृत्वमा औपचारिक एवं अनौपचारिक संयन्त्रलाई संगठित, निरन्तर रूपमा गतिशील, क्रियाशील, सिर्जनशील र परिणाममुखी बनाई सधैं उच्च समझदारी कायम गर्नुपर्दछ ।