स्थानीय तहमा सेवा–प्रवाहका विभिन्न माध्यम सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहोस् ।

सार्वजनिक सेवा–प्रवाहअन्तर्गत जनहितका जुनसुकै काम, चाहे ती विकास निर्माणका हुन् वा प्रशासनिक हुन् वा अन्य सुविधासम्बन्धी हुन् ती सबै पर्छन् । स्थानीय तहका रूपमा शासन सञ्चालनको तल्लो तह विधिवत् रूपमा अस्तित्वमा आइसकेपछि ती तहमा बसोवास गर्ने नागरिकले सेवा, सुविधा र विकासका लाभको अनुभूति गर्ने गरी व्यवस्था होस् भन्ने अपेक्षा त गर्छन् नै । विषय अब के मात्र हो भने विभिन्न संस्थागत क्षमताका बीच भर्खरै अगाडि बढिरहेका तल्लो संघीय शासकीय एकाइका रूपमा रहेका स्थानीय तहले के–कस्ता सम्भावनाहरूको प्रयोग गर्छन् र नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्छन् ।

सार्वजनिक सेवा सम्बन्धमा स्थानीय तहको सफलता भनेको नागरिक सन्तुष्टि र सेवा–प्रवाहमा दक्षतामा रहन्छ । निर्वाचित पदाधिकारीले विधि निर्माण गर्ने र विभिन्न प्रशासनिक तथा प्राविधिक कर्मचारीले उपलब्ध स्रोतका आधारमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका साथै दैनन्दिनका काम पनि गर्ने खालको हाल सबैजसो स्थानीय तहले अवलम्बन गरेको साझा मोडल स्थानीय तहमा रहेको परम्परागत मोडल हो । यसका अलावा पनि केही सम्भाव्य मोडल छन्, जसलाई पर्याप्त तयारी र विश्लेषणका साथ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हाल स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराइने सेवाका सम्भाव्य मोडललाई यसप्रकार संक्षेपीकृत गर्न सकिन्छ :
(१) परम्परागत सेवा–प्रवाहको मोडल, जसमा सेवा लिनका लागि सेवाग्राही तोकिएको कागजात र शुल्कसहित तोकिएको सेवा एकाइमा जानुपर्छ । जस्तै– विपत् घटनाको सर्जमिन मुचुल्का गर्न प्रहरी एकाइमा र नागरिकताको सिफारिसका लागि नजिकको वडा कार्यालयमा जानुपर्छ  । मापदण्डअनुसारको राहत रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा सम्बन्धित पालिकाले उपलब्ध गराउँछ भने नागरिकता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपलब्ध गराउँछ । परम्परागत मोडलभित्रै पनि घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्ने,  अनलाइन वा हटलाइन सेवा सञ्चालन गर्ने नवीनतम उपाय पनि अपनाइन थालिएको पाइन्छ । 

(२)सेवा प्रदायक कार्यालय र समुदायको साझेदारी मोडल :  विकास निर्माणका कार्यमा यस किसिमको साझेदारी प्रयोगमा छ । पहिले–पहिले पनि जनश्रमदान गर्ने पाटो समुदायकै भागमा पथ्र्याे । केही समयमा कामका लागि खाद्यान्नको नामबाट पनि काम भए । अहिले आएर कार्यक्रम कार्यान्वयनको सम्झौता गर्ने बखत नै सम्बन्धित उपभोक्ता समितिले के–कति लागत सहभागिता जनाउने हो सोसमेत उल्लेख गरी अलग्गै खातामा रकम जम्मा गरी काम सकिएपछि फरफारक गर्ने प्रचलन छ । सडक, पेटी, ढल निर्माणमा लागत सहभागिताले विनियोजन भएको बजेटभन्दा दोब्बरसम्म पनि काम भएका उदाहरण भेटिन्छन् । कतिपय स्थानमा उपभोक्ता समिति गठन भए पनि कामको प्रकृति हेरी श्रमदान गर्ने काम मात्र उनीहरूको तर्फबाट हुने लचकता पनि अपनाइन्छ । जस्तो कि विद्यालय भवन, पोखरी वा मन्दिर निर्माण गर्ने कामहरू । 

(३) आपूर्तिकर्ता वा परामर्शदाता वा निर्माण व्यवसायीको संलग्नतामा हुने कामहरू,  जसमा सार्वजनिक निकाय र बजारमा उपलब्ध संगठित व्यवसायीबीच निर्माण वा परामर्श वा सामानको आपूर्ति सम्बन्धमा खरिदको प्रक्रिया पूरा गरी सम्झौता हुन्छ र निश्चित समय र लागतमा कार्य सम्पन्न गरिन्छ ।

(४) सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा हुने कामहरू : सरकारको संलग्नता कम गर्न र निजी क्षेत्रको सिकाइ एवं कौशलका अलावा लगानीसमेत जुटाउने गरी कामको प्रकृतिअनुसार विभिन्न अवधि र मोडलका साझेदारी गरी जोखिम र मुनाफा बाँडफाँडको यो मोडल क्रमशः लोकप्रिय बन्दै गएको छ ।  सार्वजनिक र निजी संस्थाबीच विधिवत् सम्झौता गरी यस्तो मोडललाई प्रयोगमा ल्याइन्छ । पार्कको सञ्चालन, सार्वजनिक भवन वा अन्य संरचना निर्माण एवं सञ्चालन,  सरसफाइजन्य काम पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा हुने गरेको 
हामी पाउँछौँ ।

(५) सहकारी वा गैरसरकारी संस्था वा सामुदायिक संस्थाको संलग्नतामा हुने कामहरू : विकासका पात्रमध्ये सार्वजनिक निकाय र निजी क्षेत्रको पहुँच नपुग्ने  खालका र सामाजिक पुँजी आवश्यक पर्ने खालका काममा सहकारी संस्था, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूलाई संलग्न गराउने, सम्भव भएकोमा सहकार्य हुने र नियमनका काम स्थानीय सरकारबाट हुने गरी पनि काम हुने गरेका छन् । स्वास्थ्य, खानेपानी सरसफाइ एवं अन्य क्षमता र चेतना अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रममा उनीहरूको तुलनात्मक क्षमता बढी भएको पाइएको छ । 

(६) विभिन्न स्वयंसेवी संस्था वा अभियन्ताको संलग्नतामा हुने कामहरू : पहिले–पहिले च्यारिटी संगठन भनिने खालका परोपकारसम्बन्धी र धार्मिक संस्थाहरूको भूमिका पनि समाज र देशलाई अघि बढाउन उपयोगी हुने देखिन्छ । हाल आएर स्वयंसेवी संस्थाहरू र त्यसमा आबद्ध अभियन्ताहरूको संख्या पनि बढिरहेको छ । निमुखा दुःखीहरूलाई सहयोग पु-याउन,  सरसफाइ र हरियाली कायम गर्नेजस्ता काममा पनि ती अभियन्ता निरन्तर लागिरहेका हुन्छन् । (७) अन्य मोडल : माथि उल्लेख गरिएका मोडल वा सेवा–प्रवाहका उपायबाहेक पनि नितान्त व्यावसायिक रूपमा संगठित वा व्यक्तिगत रूपमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रमलाई पनि सार्वजनिक सेवाको माध्यम मान्न सकिन्छ । अतः व्यक्ति र संस्थाले सरकारलाई कर तिर्ने र कानुनको पालनासमेत गर्ने हुँदा सरकारबाट अछुतो भने रहँदैनन् । जस्तो कि मिडिया, कानुन व्यवसायी, औषधि व्यवसायी,  पोल्ट्री व्यवसायीले पनि विशिष्ट खालको सेवा–प्रवाह गरिरहेका हुन्छन् । 

निष्कर्ष

राज्यपक्षबाट सर्वसाधारणका लागि प्रवाह हुने सेवा भनेर सार्वजनिक सेवालाई लिइन्छ । उही नेपाली जनताका लागि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहबाट आ–आफ्नो म्यान्डेटअनुसारको सेवा उपलब्ध हुन्छ । माथि उल्लेख भएजस्तै स्थानीय तहका सार्वजनिक कार्यालय प्रत्यक्ष संलग्न हुने वा नहुने विभिन्न सेवा प्रदायक मोडल प्रयोगमा छन् । सवाल कुन राम्रो नराम्रो भन्ने भन्दा पनि उपलब्ध विकल्प तथा प्रयोग स्थितिसमेत परख गरी उपलब्ध सम्भावना पहिचान गर्दै जनसमक्ष सक्दो बढी पुग्न र उनीहरूको आवश्यकता पूरा गर्न एवं विकास, निर्माण र सामाजिक रूपान्तरण गर्न सबै सेवा–प्रदायक सक्रिय रहनु जरुरी छ ।  

#साभार