राजश्वको अवधारणा र सिद्धान्त

प्रत्यक्ष्य दायित्व सिर्जना नहुने गरी राज्यले प्राप्त गर्ने कर र गैरकर आयको समष्टिलाइ राजश्व भनिन्छ। राजश्वको अवधारणा र सिद्धान्तका विषयमा विभिन्न मतहरू छन। प्रचलित कानून बमोजिम सरकारलाई तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने भन्सार महशुल, अन्तशल्क, आयकर, मूल्य अभिबृद्धि कर, मनाेरञ्जन कर, हाेटल कर, सवारी साधन कर, घर बहाल कर, ठेक्का कर, घर जग्गा कर, रजिष्ट्रशन दस्तुर, सम्पत्ति कर तथा प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने अन्य कर तथा गैरकर लाई राजस्व भनिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा राजश्वलाइ भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ र राजश्व चुहावट(अनुशन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ ले परिभाषित गरेको छ ।

सरकारलाइ सार्वजनिक ऋण र वैदेशिक सहायता भन्दा बाहेक प्राप्त हुने सबै किसिमको आम्दानी लाइ राजश्व भनिन्छ। राजश्व कर र गैर कर गरि दुइ किसिमको हुन्छ। कर राजश्वलाइ पनि प्रत्यक्ष कर र अप्रत्यक्ष कर गरी दुइ किसिममा विभत्त गर्न सकिन्छ।

राज्यलाइ आफ्नाे शासकिय गतिविधि संचालन गर्न, सेवा प्रवाह गर्न, विकास निर्माण गर्न, आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा गर्न र सार्वभाैमिक परिचय विश्व समुदायमा बाँड्न राजश्वको आवश्यकता पर्दछ । राज्य र सरकारको उत्पति सँगै राजश्व प्रणालीको सुरूवात भएको मानिन्छ।

Revenue: the income that a government or company receives regularly.

राजश्वको अवधारणा र सिद्धान्त

राजश्वको अवधारणा र सिद्धान्त बुझ्न सर्वप्रथम राजश्व के हाे? र राजश्वका स्राेतहरू के हुन त्यस विषयमा चर्चा गराैः

राजश्व के हाे?

• राज्यको अधिकार युत्त माैद्रिक आम्दानी हाे ।

• नागरीक,व्यत्ति वा संस्थाको अनिवार्य आर्थिक दायित्व हाे।

• राज्य संचालनको आधार हाे।

• सार्वभाैमसत्ताको प्रमाण हाे।

• सरकारको एकाधिकारको विषय हाे।

• सार्वजनिक खर्चको आधार स्राेत हाे ।

• राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मुटु (प्राण) हाे ।

राजश्व लाइ कर राजश्व र गैर कर राजश्व गरि दुइ प्रकारमा वर्गिकरण गर्ने गरिन्छः

गैर कर राजश्वका स्राेतहरूः

• सेवा शुल्क, महसुल र दस्तुर,

• दण्ड जरिवाना र जफत,

• सरकारी सम्पत्ति र वस्तु तथा सेवाको विक्रिबाट प्राप्त आय,

• लाभांश,

• व्याज र साँवा फिर्ता,

• रोयल्टी,

• दान,दातव्य,चन्दा वा उपहारका रूपमा सरकारलाइ प्राप्त हुने आय।

The taxpayer: that’s someone who works for the federal government, but doesn’t have to take a civil service examination.- Ronald Reagan

राजश्वका सिद्धान्तहरू

•  समानताको सिद्धान्त

•  लाभको सिद्धान्त

•  तिर्न सक्ने सामर्थ्यको सिद्धान्त

•  निश्चितताको सिद्धान्त

•  अधिकतम सामाजिक लाभको सिद्धान्त

•  सजिलाेपनाको सिद्धान्त

•  लाभको सिद्धान्त

•  एक रूपता र समन्वयको सिद्धान्त

•  लचकताको सिद्धान्त

•  मितव्ययिताको सिद्धान्त

•  उत्पादकत्वको सिद्धान्त

•  उपभाेत्ताको सिद्धान्त

•  प्रगतिशिल कर प्रणालीको सिद्धान्त

•  कर छुटको सिद्धान्त

•  प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त

नेपालमा राजश्व व्यवस्थापन सम्बन्धि भएका व्यवस्थाः

(क) संवैधानिक व्यवस्थाः

• धारा २५ः सम्पत्तिको हक अन्तर्गत राज्यले व्यत्तिगत सम्पत्तिमा कर लगाउन सक्ने व्यवस्था

• संघ प्रदेश र स्थानीय तह द्वारा कानुन बमाेजिम बाहेक कर लगाउन नपाइने व्यवस्था (धारा ११५,२०३ र २२८)

• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै प्रकारका राजश्व तत्त निकायका संञ्चित कोषमा आम्दानि बाँधिने व्यवस्था छ ।

• संघीय इकाइहरूको आर्थिक कार्यप्रणालीको निर्धारण र जनप्रतिनिधि बाट अनुमाेदन गराएर मात्र सार्वजनिक आय र व्यय गर्नु पर्ने कार्यविधि निर्दिष्ट ।

• नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजश्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाइ न्यायाेचित वितरण गरिने व्यवस्था (धारा ६०)

(ख) कानूनी व्यवस्थाः

• आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६

• अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४

• आर्थिक कार्यविधि नियमावलि २०६४

• आय कर ऐन २०५८, नियमावली २०५९

• भन्सार ऐन २०६४ र नियमावली २०६४

• अन्तः शुल्क ऐन २०५८ र नियमावली २०५९

• मुल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ र नियमावली २०५३

• राजश्व न्याधिकरण ऐन २०३१

(ख) संस्थागत व्यवस्थाः

• अर्थ मन्त्रालय,

• आन्तरिक राजश्व विभाग र मातहतका कार्यालय

• भन्सार विभाग र भन्सार कार्यालयहरू

• महालेखा नियन्त्रक र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरू

• महालेखा परीक्षकको कार्यालय

• अख्तियार दुरूपयाेग अनुसन्धान आयाेग

• संघीय संसद

• राजश्व न्यायधिकरण

• प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा याेजना मन्त्रालय

• स्थानिय तहहरू

प्रश्नः राजश्वको अवधारणा र सिद्धान्तका विषयमा उल्लेख गर्दै नेपालको राजश्वका संभावनाहरू बारे चर्चा गर्नुहाेस।