नेपालमा संघीय शासनको सन्दर्भ

 विश्वभर विभिन्न प्रकारका राजनीतिक व्यवस्थाका आधारमा राज्य सञ्चालन गरिएको हुन्छ । केन्द्रीय शासन व्यवस्थाका आधारमा जनकल्याणकारी हिसाबले शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्दा विकेन्द्रीकरण, निक्षेपण आदिजस्ता प्रजातान्त्रिक तवरबाट जनतालाई सहभागी गराउने गरिएको छ । तर, विश्वमा केही देशले संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिराखेका छन्, यसबाट जनताले आफूमाथि आफैंले शासन गर्न पाउने, घरदैलोमा नै सबैभन्दा नजिक सरकारको उपस्थिति प्राप्त गर्नेजस्ता कारणले गर्दा यसतर्फ प्रायः सबै मुलुकको ध्यानाकर्षण भइराखेको अवस्था छ । संघीयताले जनतालाई व्यवहारमा नै मालिक बनाउँछ, सबै जात, जाति, वर्ग, समूह सबैलाई सम्मानका साथ उनीहरूको पहिचान दिलाउँछ, सामाजिक न्याय र समान अधिकारको पक्षमा रहने गर्दछ, राज्य सञ्चालनका सबै प्रक्रिया जनताका सामु पारदर्शी बनाउँछ, भनिन्छ । यसैले गर्दा संघीयतालाई प्रजातन्त्रको उत्कृष्ट स्वरूपका रूपमा गणना गरिएको छ ।

संघीयतामा जाँदा पूर्ण स्वतन्त्र, अर्ध संघीय र केन्द्र शासित गरी तीन प्रकारका संघीय प्रणाली प्रचलनमा आइरहेको देखिन्छ । संघीयताका यी प्रकारमध्ये कस्तो प्रणाली उपयुक्त हो भन्ने विषय अमुक देशको विशिष्ट अवस्थामा निर्भर गर्दछ । यस्ता विशिष्ट अवस्था भनेकै त्यस देशको भौगोलिक अवस्थिति, स्रोतसाधनको अवस्था, जातीय र धार्मिक स्थिति, सांस्कृतिक परिवर्तन, विकास निर्माणको गति, विभिन्न भौगोलिक प्रदेश बीचको अन्तर्सम्बन्ध, सुगम वा दुर्गम जटिलता आदि हुन् । यी सबै पक्षमा जति सकिन्छ राम्ररी विश्लेषण गरी संघीयताको प्रारूप सोहीअनुरूप निर्धारण गर्दा त्यस्तो व्यवस्था उत्पादक हुन सक्दछ । साझा पहिचान, सबै नागरिकलाई सार्वभौम अधिकार प्रदान गर्ने परिस्थिति निर्माण, कानुनी शासन, सुशासन, विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, धर्मावलम्बी एवं संस्कृतिकर्मीका बीच उच्चस्तरको समझदारीका साथ सम्मानयुक्त वातावरणको सिर्जना गर्नु यस प्रणालीको सफलताका लागि अनिवार्य सर्तका रूपमा मानिदै आएका छन् ।
केन्द्रिय शासन व्यवस्थाबाट सञ्चालित राज्य व्यवस्थाले जब आफ्ना जनतालाई सन्तुष्ट राख्न सक्दैन, जनता पूर्ण अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलित हुन पुग्दछन् ।

केन्द्रीय संरचना कमजोर हुँदै जाँदा संघीय संरचनाले विस्थापित गरिदिन्छ । युगोस्लाभियाबाट बोस्निया हर्जगोभिना छुट्टिनुलाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । इथियोपियामा विद्रोहीले बिजय हासिल गरेपश्चात् संघीय व्यवस्थालाई अवलम्बन गरिदै आएको छ । विखण्डनको समस्याबाट राष्ट्रलाई बचाउने उपायहरूको राम्ररी आत्मसात गरिएको हुन्छ । सबै राज्यको एकताका आधारमा बनेको केन्द्रीय संघले बाह्य आक्रमणलगायतको अवस्थाबाट राष्ट्रलाई सुरक्षा प्रदान गर्दछ । साथै विदेश नीति केन्द्रबाटै सञ्चालन गरिन्छ । एकभन्दा बढी प्रदेशमा रहेको स्रोतसाधनको समझदारी र प्रतिस्पर्धाका आधारमा अत्यधिक उपयोग गरिन्छ । संघीयतामा जाँदा सोभियत संघ टुक्रिएको घटनाबाट पाठ सिक्दै कुनै पनि राज्यलाई छुट्टिन पाउने अधिकार नदिई अन्य सबै स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको आत्मनिर्णयको अधिकार दिनुपर्ने अवस्था देखिँदै छ ।

संघीयतामा जाँदा सोभियत संघ टुक्रिएको घटनाबाट पाठ सिक्दै कुनै पनि राज्यलाई छुट्टिन पाउने अधिकार नदिई अन्य सबै स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको आत्मनिर्णयको अधिकार दिनुपर्ने अवस्था देखिँदै छ ।

संघीयता आफैंमा द्वन्द्व आमन्त्रण गर्ने उपाय बनेको समेत पाइएको छ । स्वतन्त्रताको अत्यधिक चाहना राख्दै अघि बढ्दा आत्मनिर्णयको अधिकार यसमा पनि छुट्टिन समेत पाउने (छुट्टै राज्यका रूपमा रहने र अन्य राष्ट्रसँग गाभिने) गरी अधिकार लिई छुट्टिने र गाभिने गरेका, छुट्टिन र गाभिन नदिने प्रयास सरकारले गर्दा विभिन्न प्रकारका द्वन्द्व चर्किएको देशका रूपमा तत्कालीन सोभियत संघलाई लिन सकिन्छ, जहाँ थुप्रै प्रान्त छुट्टिएर आफ्नै पहिचान कायम गरी स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतका रूपमा रहेका छन् । सोभियत संघको आकार खुम्चिन पुगेको छ । यसले प्रान्तीय राज्यलाई केन्द्रले स्रोतसाधन विनियोजन गर्दै कमजोर र पछिपरेका राज्य त्यस्ता राज्यमा रहेको कमजोर एवं पछि परेका वर्गलाई प्रगतिउन्मुख गराउने प्रयत्न गर्दछ । यसका लागि अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत एवं लोपोन्मुख जातजातिका संरक्षणका लागि बहुसङ्ख्यक र सम्पन्न वर्गसँग सम्झौता गरिएको हुन्छ । यसका अतिरिक्त संघीयता उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएकाले यसबाट नागरिकले सबै प्रकारका लोकतान्त्रिक अधिकार निर्बाध रूपमा प्रयोग गर्दै सबै प्रकारका सेवा सुविधा सहज र सरल तवरले उपलब्ध हुुनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ ।

हामीले अबलम्वन गरेको संघीय शासन प्रणालीले वर्तमान समयमा निक्षेपनका आधारमा प्राप्त सुविधाभन्दा अधिक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नुपर्दछ । नेपालमा स्रोतसाधनको अवस्था असहज छ, अत्यन्त जटिल छ । प्रान्त स्वतन्त्र हुन्छन्, जसले आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि स्रोतसाधनको सङ्ग्रह गर्नुपर्दछ । नेपालको अवस्था विचित्रको छ । हिमाली क्षेत्र, मध्यपहाड, काठमाडौं उपत्यका र तराईक्षेत्रमा उपलब्ध हुने श्रोतसाधनमा ठूलो भिन्नता पाइन्छ । देशको काठमाडौं, पर्सा, रूपन्देही, मोरङ, झापा, बाँकेबाट मात्रै कुल राजस्वको ८५ प्रतिशत सङ्कलन भएको अवस्था छ । बाँकी जिल्लाबाट १५ प्रतिशत राजस्व उठ्छ । यी सुविधा सम्पन्न जिल्ला तुलनात्मक रूपमा धनी छन् ।

यस्ता सम्पन्न क्षेत्रका लागि संघीयता फलिफाप हुन सक्दछ । बाँकी जिल्ला विशेष गरी हिमाली र पहाडी क्षेत्र जसमा मुलुकको दुई तिहाइ भाग पर्दछ, यी क्षेत्रको प्रगतिको ’boutमा अनुमान गरौं, आजभन्दा धेरै पछि पर्नेछन् । अधिकांश भागलाई पछि पार्नेगरी शासकीय स्वरूप निर्धारण गर्नुको औचित्य रहँदैन । विभिन्न देशमा संघीयतामा जाँदा कमजोर प्रान्तलाई केन्द्र शासित प्रान्तका रूपमा राख्ने चलन छ । तर, हामीले सबै प्रान्तलाई पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गरेका छौं ।

नेपालमा पहिचानको विषय जोडतोडका साथ उठेको छ । जातीयताका आधारमा संघीयतामा जाने विषयलाई राजनीतिक दलले सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्ने गरी प्रतिबद्धता जनाएका थिए । विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनसमेत हाम्रा राजनीतिज्ञ पछि परेनन् । तथ्यांकले जातजातिका आधारमा त्यसमा पनि अल्पसंख्यक जातजातिका आधारमा प्रान्त बन्न सक्ने देखिँदैन । कुनै पनि जातको लोकप्रिय व्यक्ति त्यस प्रान्तमा मुख्यमन्त्री बन्न सक्दछ । यसका लागि जातीय राज्य घोषणा गरिराख्नुपर्दैन । अल्पमतले लोकतन्त्रमा सम्मान पाउँछ, सत्ता पाउँदैन । अल्पमतमा रहेकालाई सत्तामा पु¥याउने विषय लोकतन्त्रमा होइन, तानाशाहीतन्त्र र सर्वसत्तावादमा खोजी गर्नुपर्दछ ।

केन्द्रीय शासन व्यवस्थाबाट सञ्चालित राज्य व्यवस्थाले आफ्ना जनतालाई सन्तुष्ट राख्न सक्दैन

संघीयता लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत अघि बढ्नै सक्दैन । धर्मको हिसाबले संघीयतामा जाने विषयमा प्रवेश गर्नु जरुरी नै हुँदैन, किनकि देश धर्म निरपेक्ष भइसकेको छ । यतिखेर सबै धर्मले बराबरी सम्मान र प्रगति प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त गरिराखेको छन् । धर्म र जातका आधारमा राजनीतिलाई अघि बढाउनु भनेको साम्प्रदायिकता भड्काउनु हो । त्यसैले, जातजाति र धर्मका आधारमा नेपालमा प्रान्तीय विभाजन गर्ने विषय असान्दर्भिक र प्रत्युत्पादक हुन पुग्दछ । यस बिषयलाई हाम्रो वर्तमान संविधानले आत्मसात् गरेको छ । भविष्यमा पनि यस प्रकारको सोच राष्ट्रले राख्नु प्रत्युत्पादक हुनेछ ।

अब संघीयता अघि बढ्ने विषयमा चिन्तन गरौं । संघीयतालाई ठूला देशमा प्रयोग गर्दा मात्रै फलदायी हुन्छ भन्ने तर्क पनि गरिँदै छ । तर, विश्व परिवेशमा हेर्दा अत्यन्त साना देशमा समेत संघीयता अवलम्बन गरिआएको अवस्था पाइन्छ । तसर्थ, देशको आकारले संघीयता उत्पादक वा प्रत्युत्पादक हुने होइन । धार्मिक र जातीयताका आधारमा समेत यसलाई कार्यान्वयनमा लगिएको पाइएको छ । बेल्जियममा मुख्य दुई जाति छन्, यी दुवै जातलाई समेटेर त्यहाँ संघीयता अघि बढेको छ । बेलायतमा प्रायः सबै अधिकार केन्द्रले नै प्रदान गरिआएको छ । यी सबै सन्दर्भमा चिन्तन गर्दा विभिन्न खालका संघीय अभ्यास प्रायः सबै संघीय मुलुकमा पाइएको छ । त्यसैले, फेरि पनि संघीयताको स्वरूप हामीले हाम्रै परिवेशमा खोजी गरी निर्णयमा पुग्नु पर्दछ ।

विश्वमा हाल २८ देश र ४० प्रतिशत जनसंख्याले संघीयता स्वीकारेका छन् । संघीयतामा जाने देशले प्रगति गर्न नसकेको गैरसंघीय देशले प्रगति गरेको अवस्थासमेत छ । एक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार संघीय देशमध्ये जो श्रोतसाधन सम्पन्न छन्, चेतनाको स्तर माथि छ, सन्तुलित विकास सम्भव भएको छ, त्यहाँ संघीयता उत्पादक भएको पाइएको छ । संघीय देशमध्ये ५० प्रतिशतमा मात्रै संघीयता सफल भएको छ । यसको अर्थ हुन्छ, यस ब्रह्माण्डमा रहेका २०० मुलुकमध्ये १४ प्रतिशत देशमा मात्रै संघीयता सफल भएको छ । यस सन्दर्भमा चिन्तन गर्दा यो विकास निर्माणको कोणबाट लिने विषयभन्दा राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्ने चाहनाले संघीयताको माग हुँदै गएको पाइन्छ । उदाहरणका लागि युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियामा संघीयताले राम्रै प्रतिफल दिइराखेको छ ।

नेपाल सानो देश, भौगोलिक विषमता यसको विशेषता हो । नेपाल थुप्रै भाषाभाषी, जातजाति, धर्मावलम्बीको साझा थलो हो । वर्तमान समयमा संघीयताले सबैको आकांक्षामा वृद्धि गरेको छ । संघीय व्यवस्था आफैंमा सर्वाधिक प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो । प्रजातन्त्रको चाहना राख्नु स्वाभाविकै हो । तर, यसलाई व्यवस्थापन गर्ने विषय अत्यन्त जटिल छ । हालसम्मका राजनीतिक व्यवस्थाबाट यसको राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सक्ने सम्भावनाका ’boutमा नेपालीका बीच सन्देह रहेको छ । यस अर्थमा जनआन्दोलन २०६३ ले आदेश नदिएको अन्य कुनै प्रक्रियाबाट समेत संघीयताका ’boutमा नेपाली जनताले आफ्नो अभिमत प्रत्यक्ष रूपमा प्रकट गरिनसकेको अन्तरिम संविधानले सिधै संघीयतालई स्वीकार गर्ने काम हतारमा गरिएको त होइन ? बौद्धिक जगत् र राजनीतिशास्त्रका पण्डितबीच चर्चा-परिचर्चा भइराखेको अवस्था छ ।