भ्रष्टाचारबारे विश्वव्यापी ३१ तथ्य तथ्याङ्क - गोकर्णप्रसाद उपाध्याय - उपसचिव, नेपाल सरकार

नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा अनवरत कार्यरत सम्माननीय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान  आयोगको ३१औं वर्षगाँठको अवसरमा भ्रष्टाचारको परिचय, विश्वव्यापी अवस्था, कारण, परिणाम,  उदाहरण, प्रयास आदिलाई समेटेर ३१ ओटा महŒवपूर्ण तथा रोचक तथ्य तथ्याड्ढहरूलाई यस लेखमा  समेट्ने प्रयास गरिएको छ । 

१. अहिलेको २१औं शताब्दीमा भ्रष्टाचारप्रतिको चासो र अनुसन्धान बढेको र बाहिर आएको मात्र हो  तर भ्रष्टाचार बिलकुलै नयाँ विषय होइन । दुई हजार वर्षअघि कौटिल्यले आÇनो पुस्तक ‘अर्थशास्त्र’  मा भ्रष्टाचारबारे उल्लेख गरेका थिए । सात शताब्दीअघि नै दाँतेले नर्क (ज्भिि) को सबैभन्दा  गहिराइमा घूसखोरी रहेको उल्लेख गरेका थिए । सेक्सपियरले आÇना नाटकहरूमा भ्रष्टाचारलाई  महŒवपूर्ण ठाउँ दिएको देखिन्छ । 

२. अर्थ र परिभाषा: ब्ल्याक्स ल डिक्सनरी अनुसार ‘कुनै जिम्मेवार पदाधिकारी र सरकारी संयन्त्रमा  बस्ने कर्मचारीले आÇनो पदको गलत प्रयोग गरी आफू वा अरूका लागि गरिने लाभ’ भ्रष्टाचार  हो। विश्व बैंकले ‘व्यक्तिगत फाइदाका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग (त्जभ बदगकभ या उगदष्अि  यााष्अभ ायच उचष्खबतभ नबष्लक) भ्रष्टाचार हो’ भनी परिभाषित गरेको छ । 

३. नेपालजस्ता कम विकसित वा विकासोन्मुख मुलुकमा भ्रष्टाचारसँग जुध्न सुधारकर्ताहरूले निकै मेहनत  गर्नुपर्छ । राज्यले अथाह लगानी गर्नुपर्छ । किनकि, घूस जीवनशैली बनिसकेको छ । सेवाग्राहीमा  ऋयचचगउतष्यल क्भलकष्तष्शबतष्यल को अभाव छ । कर्मचारीमा उच्च महŒवाकांक्षा छ । भ्रष्टाचार प्रवद्र्धन  गर्न प्रविधिले सघाएको छ । आधारभूत सार्वजनिक सेवाहरूको अवस्था जर्जर हुन्छ । सेवाग्राही  हरतरहले पीडित हुन्छन्। यहाँसम्म कि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सार्वजनिक यातायातजस्ता  सेवा पाउन जनताले हैरानी खेप्नुपर्छ । कारण हो– सुशासन नै धरापमा पर्ने गरी त्यस्ता मुलुकमा  विद्यमान जरैसम्म फैलिएको भ्रष्टाचार प्रवृत्ति । 

४. नेपालमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीमा बढोत्तरी हुनुदेखि अमेरिकाको ह्वाइट हाउसले भ्रष्टाचारसँग  जुध्न ग्लष्तभम क्तबतभक क्तचबतभनथ यल ऋयगलतभचष्लन ऋयचचगउतष्यल नामक प्रतिवेदन बनाउनु भ्रष्टाचार विश्वमै डरलाग्दो रूपमा मौलाइरहेको छ भन्ने कुराका अकाट्य प्रमाण हुन्। सन् २०११ मा दक्षिण  अफ्रिकामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २० प्रतिशत हिस्सा दुरुपयोग भएर भ्रष्टाचारमा भएको  तथ्याङ्गले देखाएका थिए । आज यस्तै भयावह स्थिति नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास  निर्माणमा बेहोर्नुपरेका गुनासो सुनिन्छ । भ्रष्टाचारले कमजोर सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रवद्र्धन  गर्छ (करप्सन युल्स् पुअर सर्भिस डेलिभरी) भन्ने विश्वव्यापी रूपमै साबित भइसकेको यथार्थ हो। 

५. अमेरिकास्थित ह्वाइट हाउसको युनाइटेड स्टेट्स स्ट्राटेजी अन काउन्टरिङ करप्सन २०२१ अनुसार  भ्रष्टाचार ५ किसिमका हुन्छन्। पहिलो, ग्रान्ड करप्सन (प्रभुत्व वर्गले ठूलो सार्वजनिक कोषको  दुरुपयोग गर्नु वा व्यक्तिगत वा राजनीतिक स्वार्थका लागि शक्तिको दुरुपयोग गर्नु) । दोस्रो,  एडमिनिस्ट्रेटिभ करप्सन अर्थात् प्रशासनिक भ्रष्टाचार (प्राप्त प्रशासनिक अधिकारलाई व्यक्तिगत  लाभमा प्रयोग गर्नु) । तेस्रो, क्लेप्टोकरेन्सी (सरकारलाई त्यस्ता पदाधिकारीले नियन्त्रण गर्नु जसले  राष्ट्रको ढुकुटी आफूअनुकूल बनाउन राजनीतिको प्रयोग गर्छन्) । चौथो, स्टेट क्याप्चर (निजी संस्था  वा निकायहरूले आÇनो फाइदाका लागि राज्यको नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित  पार्नु) । पाँचौं, स्ट्राटेजिक करप्सन अर्थात् रणनैतिक भ्रष्टाचार (सरकारले नै गलत अभ्यासहरूलाई  अघि बढाउनु) । 

६. पी. माउरो, १९९६ का अनुसार विकासशील देशहरूमा भ्रष्टाचार बढी हुन्छ, यसकारण हैन कि  त्यहाँका जनता अन्य देशका जनताभन्दा फरक हुन्छन्, यसकारण हो कि त्यहाँको वातावरण र अवस्था  अन्यत्रको भन्दा फरक हुन्छ । त्यहाँ

क) आयका लागि उनीहरूको उत्प्रेरणा उच्च हुन्छ किनकि त्यहाँ  गरिबी हुन्छ, तलब वा ज्याला न्यून हुन्छ र बिरामी, दुर्घटना, बेरोजगारी, बिमा सुरक्षाजस्ता सबै  प्रकारका जोखिमहरू उच्च हुन्छन्। 

ख) भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने अवसर बढी हुन्छन्, बढीभन्दा  बढी नियमन गर्न खोज्दा बढीभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने सम्भावना हुन्छ । 

ग) कमजोर विधायिकी र  न्याय प्रणाली । 

घ) कानुन र नैतिकताका सिद्धान्तहरू कमजोर तवरले विकास भएका हुनु। 

ङ)  जनसंख्याको तुलनामा प्राकृतिक स्रोत साधनको न्यूनता हुनु। 

च) राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर  राजनीतिक चाहना । 

७. भ्रष्टाचारका कारण: यूएनओडीसीका अनुसार भ्रष्टाचारका निम्न विश्व्यापी कारणहरू छन्:-

क) भूगोलको आकार (ऋयगलतचथ क्ष्शभ):- भूगोल जति ठूलो, कम जनघनत्व भएको र विकट हुन्छ,  अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न त्यति बढी मुस्किल हुन्छ र त्यस्ता ठाउँहरूमा भ्रष्टाचार बढ्छ । 

ख) देशको उमेर (ऋयगलतचथ ब्नभ) ः भर्खर स्वतन्त्र भएका । भर्खरै लोकतन्त्रको प्राप्ति गरेका  देशहरूमा भ्रष्टाचार बढी भएको पाइन्छ । 

ग) राजनीतिक अस्थिरता (एयष्तिष्अब िक्ष्लकतबदष्ष्तिथ):- राजनीतिक स्थिरताले न्यून भ्रष्टाचारलाई  प्रवद्र्धन गर्छ भने अस्थिरताले बढावा दिन्छ । 

घ) ज्याला (ध्बनभक) ः न्यून पारिश्रमिक वा ज्यालादरले भ्रष्टाचार बढाउन मद्दत गर्छ।

ङ) कानुनको शासनको कमी (ीबअप या च्गभि या ीबध) ः कानुनी पद्धति भ्रष्टाचार गर्ने वा भ्रष्टाचारमा  संलग्न हुने कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई कडाकारबाही गर्न अयोग्य भएमा भ्रष्टाचारलाई मलजल  हुन्छ । 

च) शासनको असफलता (ँबष्गिचभ या न्यखभचलबलअभ) ः कमजोर असफल शासनले सार्वजनिक  क्षेत्रको व्यवस्थापनमा, उत्तरदायित्व प्रवद्र्धनमा, सरकार र नागरिकबीचको अन्तरक्रियालाई समेत  कमजोर पार्दछ र भ्रष्टाचार बढ्न सक्ने अत्यधिक सम्भावना रहन्छ । 

छ) कर्मचारीतन्त्रको प्रकृति (ल्बतगचभ या द्यगचभबगअचबअथ) ः कर्मचारीको अधिकार र नियमन शैलीले  उनीहरूलाई एक खालको एकाधिकार शक्ति दिन्छ, साथै कर्मचारीतन्त्रको गुणस्तर (त्तगबष्तिथ)  समेत भ्रष्टाचारको एउटा कारणको रूपमा रहन्छ । 

ज) सामाजिक सम्पत्ति (क्यअष्ब िऋबउष्तब)ि ः सामाजिक सम्बन्ध, मूल्यहरू र सामाजिक बुझाइ राम्रो  हुने ठाउँहरू सामाजिक सम्पत्ति राम्रो भएका ठाउँहरू हुन्, जहाँ अन्यत्रको तुलनामा भ्रष्टाचार कम  हुन्छ । 

झ) स्वार्थको द्वन्द्व (ऋयलाष्अित या क्ष्लतभचभकतक) ः सार्वजनिक कर्मचारीको निजी स्वार्थ र सार्वजनिक  दायित्वबीचको द्वन्द्व नै स्वार्थको द्वन्द्व हो। सेवानिवृत्त कर्मचारीले कुनै निजी संस्थामा काम गर्छ र  आÇनो पुरानो सम्बन्धबाट निजी संस्थालाई लाभ दिन सक्छ । 

८. लिमा घोषणापत्र ः सन् १९९७ मा ९३ मुलुकका प्रतिनिधि सहभागी भएको भ्रष्टाचारविरुद्ध आठौं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा जारी ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको लिमा घोषणापत्र’ मा भनिएको छ ः ‘सर्वसाधारणलाई  सम्भव भएसम्म अधिकाधिक सूचना प्रवाह गरी सबै सरकार पारदर्शी एवम् उत्तरदायी ढ·ले  सञ्चालित हुनुपर्छ । सार्वजनिक लेखाउपर छानबिन गर्न पाउने सर्वसाधारणको अधिकारलाई  सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । महŒवपूर्ण विषयमा निर्णय गर्नेले सबैका लागि सहभागिता खुला गरी  राष्ट्रिय एवम् स्थानीय तहमा नागरिक समाजको भूमिकालाई महŒवपूर्ण बनाउनुपर्छ ।’ 

९. विश्वमा भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न साझा विश्वव्यापी बन्धनकारी उपकरणको रूपमा सर्वप्रथम ग्लष्तभम  ल्बतष्यलक ऋयलखभलतष्यल ब्नबष्लकत ऋयचचगउतष्यल (भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि)  लाई ३१ अक्टोबर, २००३ मा स्वीकारिएको हो। जुन १४ डिसेम्बर, २००५ देखि कार्यान्वयनमा छ ।  आजसम्म यसका १८९ पक्ष राष्ट्र छन् भने १४० राष्ट्रले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। 

१०. भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (ग्ल्ऋब्ऋ) मा नेपालले १० डिसेम्बर, २००३  मा हस्ताक्षर र २९ मार्च, २०११ मा अनुमोदन गरेको हो। महासन्धिअनुसार नेपालले पारस्परिक  कानुनी सहायता, सूचनाको हक, सार्वजनिक खरिद तथा सुशासनसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरी लागू  गरिसकेको छ । 

११. भ्रष्टाचार बढ्दा सेवा प्रवाहमा पर्ने असर ः सेवाग्राहीले बिनाप्रमाण अनावश्यक रकम तिर्नुपर्छ ।  यस्तो रकम धनीका लागि सामान्य हुन सक्ला तर गरिबका लागि आयको ठूलो हिस्सा हुन्छ । यद्यपि  धनीले तिर्नुपर्छ भन्न खोजिएको होइन । भ्रष्टाचार प्रवृत्तिमा बढोत्तरीसँगै कर्मचारीको सेवाग्राहीप्रतिको 

 

व्यवहार खराब हुँदै जान्छ, आफूलाई जनताको सेवकभन्दा मालिक ठान्ने, सर्वशक्तिमान भन्ने प्रवृत्ति  बढ्छ । नतिजा हुन्छ, सेवाग्राहीप्रति खराब र दुष्ट व्यवहार । भ्रष्टाचार प्रवृत्तिका कारण हुने खानेले  सेवामा छरितो, छिटो गर्न घूस खुवाउने र गरिबले सेवासम्मको सहज पहुँचकै लागि घूस खुवाउनुपर्ने  बाध्यता सिर्जना हुन्छ । अनि जब समयमा स्मार्ट लाइसेन्स आउँदैन, जब बजारमा पाइला पाइलामा  उपभोक्ता ठगिन्छन्, जब बिजुली झ्याप झ्याप जान्छ ।  

१२. कोभिड–१९ र भ्रष्टाचार ः सन् २०१९ को अन्त्यतिर चीनबाट फैलिन सुरु भएको कोभिड–१९  स्वास्थ्य र आर्थिक संकट मात्र थिएन, भ्रष्टाचार संकट (ऋयचचगउतष्यल ऋचष्कष्क) समेत थियो। जसले  महामारी मात्र फैलाएन, भ्रष्टाचारको महामारीसमेत फस्टाउन उत्तिकै सहयोग ग¥यो। संघमा स्वास्थ्य  सामग्री, खोप खरिददेखि स्थानीय तहले राहत वितरणको नाममा, क्वारेन्टिन निर्माणको बहानामा,  किट अथवा अक्सिजन प्लान्ट खरिदको निहुँमा भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको देखियो। 

१३. कोभिड–१९ महामारीमा भ्रष्टाचार मौलाउँदा शासनमा निम्न समस्याहरू देखिए ः ⌘ नागरिकप्रति उचित जवाफदेहिता भएन, 

⌘ मूल्यवृद्धि अत्यधिक भयो, 

⌘ सहज सेवा र परामर्श भएन, 

⌘ राहत वितरणमा मनपरी भयो, 

⌘ पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी भयो, 

⌘ जनसहभागिता बढाउन खोजिएन, 

⌘ उपभोक्ता ठगिए (मास्क, स्यानिटाइजर थर्मल गन, अक्सिमिटरको मूल्य आकासियो) । 

१४. नेपालको अवस्था ः नेपालको अवस्था पनि उस्तै छ । आव २०७७।७८ मा अख्तियार दुरुपयोग  अनुसन्धान आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी १४,४२५ उजुरी प्राप्त भए । जसमध्ये  ४९ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित देखिए । मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी  ३२.७२ प्रतिशत संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहे। प्रदेशगत रूपमा  प्रदेश नं. २ मा २४.५६ प्रतिशत उजुरी परेको देखियो। 

१५. नेपालको हकमा घूस र लेनदेनबापत बर्सेनि सेवाग्राहीले कति रकम तिर्नुपर्छ ? यकिन तथ्यांक  दिन नसकिए पनि जंगबहादुर राणाको पालामा ४६ करोडभन्दा बढी अपचलन भएको उल्लेख हुनु,  २००७ सालपछि १५ करोडभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको भनेर प्रधानमन्त्री डा. के.आई. सिंहले  अपहरित राष्ट्रिय धन असुल गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुदेखि पछिल्लो ललिता निवास प्रकरणले  भ्रष्टाचारको मूल्य अथाह हुन सक्ने प्रमाण दिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका लागि  परामर्शदाता नेसनल इन्स्टिच्युट फर डेभलपमेन्ट एन्ड रिसर्च प्रालिले सातै प्रदेशलाई समेट्ने गरी  गरेको स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन, २०७६ अनुसार कुल उत्तरदातामध्ये करिब १५  प्रतिशत उत्तरदाता स्वयमले स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचार भइरहेको देखेका मात्र नभई भोगेको समेत  पाइयो। ती भोग्नेहरूमध्ये सबैभन्दा बढी ३१.६ प्रतिशत कर्णाली प्रदेशका थिए ।

यो लेख साभार गरिएको हो।