आजको प्रश्न ?

विभिन्न निकायमा कार्यरत विभिन्न तहका कर्मचारीहरूको व्यापक सरुवा भइरहेको छ ।कर्मचारीको सरुवा नियमित र नितान्त प्रशासनिक प्रक्रिया भएपनि सत्ताधारी मात्रै होइन, सबैजसो दलहरूको पहिलो प्राथमिकता जस्तै बन्दै आइरहेको छ । यतिबेला विभागीय मन्त्रीको पार्टीबाट त आउने नै भयो, गठबन्धन तथा अन्य सरकारमा नभएका दलका सांसद तथा पूर्व मन्त्री-जनप्रतिनिधिहरू कोही कर्मचारी नै च्यापेर त कोही खल्तीमा सूची बोकेर सामान्य प्रशासनमा धाइरहेका छन् । फोन र एसएमएस पठाउनेको त कुरै छोडौँ । 

जसले गर्दा कर्मचारीहरू जवर्जस्त राजनीतिज्ञका फेरो समात्नै पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने प्रशासनिक ‘उच्च नेतृत्व’को लम्पसारवादले कहीँ कतै नधाउने र नभनाउने कर्मचारीलाई निरीहजस्तै बनेका मात्रै छैनन्, थप हुत्याईमासमेत उनीहरू नै पर्ने गरेका छन् । जुन गलत मात्रै होइन, अभिसापसमेत हो । 

कर्मचारीमाथि बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई न्यूनीकरणका लागि के‍ गर्न सकिन्छ ?