उदारीकृत समाजमा वित्तीय मध्यस्थतकर्ता सेवा प्रदायक संस्थाले वित्तीय सचेतना, वित्तीय समावेशीकरण र वित्तीय सेवा प्रदान गरी आर्थिक गतिशीलता बृद्धि गर्दछन् । नेपालमा पनि २०१३ सालमा नेपाल राष्ट्र वैंक स्थापना गरी सरकारी कारोवार र अर्थतन्त्रको मौद्रीकरणको भूमिका खेल्दै आएको छ । उसले आफूभन्दा जेठो बैंकलाई पनि नियमन गर्ने भूसमका पायो । मुलुकले उदारीकरणको नीति अवलम्वन गरेपछि निजी क्षेत्र र विदेशी बैंकहरु पनि नेपालमा खुले । तर यिनीहरु शहर/सदरमुकाम केन्द्रित भए । यिनीहरुले गर्ने लगानी पनि धनी र ठूला व्यवसायी हुने नै भए । यिनीहरुले नाफा त कमाउन शुरु थरे तर गाउघरमा अनौपचारिक क्षेत्रको हावी टुट्न सकेन । गरिब र सर्वसाधारणहरु साहु महाजनबाट चक्रवृद्धि व्याजमा कर्जा लिदै ससाना व्यवसाय चलाउन वबाध्य भए । कृषकहरुलाई सेवा दिन स्थापना भएको सहकारी बैंकको पृष्ठभूमि भएको कृषि विकास वैंक कृषकको नझै बाणिज्य बैंक बन्यो र ठूला कारोवारीको सेवामा लाग्यो । २०५८ बाट केन्द्रीय मौदिक अधिकारीका रुपमा नेपाल राष्ट बैंकले बार्षिक रुपमा मौद्रिक नीति जारी गरी यस्ता बैंकले गर्ने साख कारोवार नियमित गर्ने काम गर्दै आएको छ । नेपाल राष्ट बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिले विपन्न क्षेत्र कर्जा, प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा लगायतका गरिबी निवारणका क्षेत्रमा गरिएका विशेष व्यवस्था पनि बैंकहरुले खासै मानेका छैनन् । अहिले पनि घर, घडेरी र गाडी लगायतका रियल स्टेट सेक्टरमा कर्जा प्रवाह ठूलो छ । गरिबी घटाउने उद्देश्यले स्थापना भएका साना किसान बैंक, ग्रामीण विकास बैंक, लघुवित्त संस्थाहरु कि अस्तित्वबाटै हराए, होइन भने पनि ठुला वित्तीय कारोबारको सपनामा छन् । गरिबमा पुग्ने भनेको फेरि मिटर व्याजरुहरु नै भए । सहकारी जस्तो समुदायको वचत संकलन गरी समुदायमै लगानी गर्ने सदस्यकेन्द्रित संस्था पनि नाफाको लोभमा सदस्यमाथि नै निर्दयी कारोवार गर्न थालेका छन् । केन्द्रीय मौद्रिक अधिकारीका हैसियतमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिको उद्देश्य, उपकरण र प्रभावकारितामाथि प्रकाश पार्दै गरिबका लागि मौद्रिक नीतिले संवोधन गर्नुपर्ने विषय सुझाउनुहोस् ता कि अव बन्ने मौद्रिक नीतिमा ती विषय समावेश गर्न सकियोस् । २०

गरिबी निवारणका सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिको उद्देश्य, उपकरण र प्रभावकारीता
 
परिचयः
-           सरकारले मौद्रिक नीतिका माध्यमबाट आर्थिक स्थायीत्व कायम गर्ने र वित्त नीतिका उद्देश्यहरूलाई सहयोग गर्ने काम गर्दछ।
-           वित्त नीति राजनितिक उद्देश्यका लागि प्रयोग हुने सम्भावना रहेकोले मौद्धिक नीति स्वतन्त्र मौद्रिक अधिकारीबाट सञ्चालन गरिन्छ, यसो गर्दा वित्त नीतिका कमजोरी सच्चयाउन सकिन्छ
-           मौद्रिक नीतिलाई श्रोत परिचालनका माध्यमाबाट आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणका उद्देश्य हासिल गर्ने उकपरणका रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ
क) मौद्रिक नीतिका उद्देश्य, उपकरण र प्रभावकारीता

-          

मौद्रिक नीतिका उद्देश्य

o   समष्टिगत आर्थिक स्थायीत्व (Macroeconomic Stability)

§  मूल्य स्थिरता

§  बाह्य स्थिरता

§  व्याजदर स्थिरता

§  विनिमय दर स्थिरता

o   रोजगारी सिर्जना

o   पूर्वाधार विकास

o   उत्पादन वृद्धि

o   लगानी प्रवर्द्धन

o   वित्तीय समावेशीकरण

-           मौद्रिक नीतिका उपकरण

o   बैंकदर

o   अनिवार्य नगद मौज्दात

o   खुला बजार कारोबार (OMO)

§  Bonds

§  Treasury Bill (90 Days, 180 Days)

o   Direct Intervention (not done on Open market)

§  ब्याजदर निर्धारण- Base Rate ( + premium rate- Implementation)

§  कर्जा सीमा (क्षेत्रगत कर्जाको सीमा निर्धारण- कृषि, भौगोलिक क्षेत्र)

§  क्रेडिट रेटिंग- छैन

-           नेपालमा मौद्रिक नीतिको प्रभावकारीता

o   पहिलो तहको उद्देश्यमा प्रभावकारी देखिएको भएपनि दोस्रो तहको र तेस्रो तहको उद्देश्यका क्रमश न्यून प्रभावकारीता छ

o   पछिल्लो अवस्थामा बाह्य सन्तुलन कायम गर्न असक्षम देखिएको छ,

o   विनिमय स्थिरता कायम राखेपनि USD संग नेपाली रूपैंया घटेको छ,

o   सञ्चितिको अवस्था पनि कमजोर रहेको छ, दोहोरो परिवर्त्यताले गर्दा भारतीय रूपैंया र अमेरिकी डलरको सन्तुलन चुनौतीपूर्ण बनेको छ

o   भौगोलिक वित्तीय पहुँच बढेपनि खास क्षेत्र (कृषि, उत्पादन, उद्यमशीलता) मा कर्जा विस्तार गर्न बैंकहरू रूची देखाएका छैनन्, क्षेत्रगत पहुँच कमजोर छ

o   बैंकहरूको वित्तीय जवाफदेहीता कमजोर रहेको छ- अनिवार्य नगद मौज्दात कार्यान्वयन गराउन राष्ट्र बैंकले चुनौती व्यहोरेको छ

o   खुला बजार हस्तक्षेप पनि पूर्ण प्रभावकारी देखिएको छैन, सर्वसाधारणहरू केन्द्रीय बैंकको बोन्ड भन्दा बढी घर जग्गा र अन्य ट्रेडिंग कारोबारमा लागेको देखिन्छ

o   रेमिटेन्स बोण्ड पुरै असफल रह्यो, लगानी जम्मा हुन र औपचारीकीकरण हुन सकेन

o   अर्थतन्त्रको औपचारीकीकरण गर्न पनि मौद्रिक नीति असफल रहेको छ

o   77/78 को बाह्य सन्तुलन, 78/79 को शुरु त्रैमासिकको लगानी वृद्धि  र त्यसपछिको दबाबमा केन्द्रीय बैंकको नीतिभन्दा पनि बाह्य तत्ब र वजार तत्वको प्रभाव रह्यो

o   नेपालको केन्द्रीय बैंक प्रायजसो सुरक्षात्मक अवस्था रहेको हुन्छ, यसमा नेपालको अर्थतन्त्रका संरचनात्मक कमजोरीहरू कारण हुन्

o   चालु आ.ब. मा मौद्रिक नीतिले मुल्य स्थिरता पनि राख्न नसक्ने देखिएको छ, अर्धवार्षिक अवधिमा नै यो लक्ष्यको नजिक पुगेकोले आ.व. को अन्त्यमा लक्ष भन्दा धेरै माथि रहने छ

ख)   गरिबी निवारणका लागि मौद्रिक नीति

o   उत्पादन र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा कर्जाको अनिवार्य स्तर बढाउने

o   अनुपादक क्षेत्र, ट्रेडिंग र आयात व्यापारमा कडाई गर्ने

o   लगानीका क्षेत्रहरू पहिचान गरी नयाँ क्रेडिट लाईन खोल्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिने

o   खराब कर्जा कम गर्ने नीति लिने

o   वित्तीय क्षेत्र अनुशासनमा कडाई गर्ने

o   ठुला सहकारीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने, (निश्चित रकम भन्दा बढी कारोबार गर्नेहरूलाई बैंकमा मर्ज हुन दिने कि) वा आफैमा मर्ज गर्ने

o   वित्तीय स्थायीत्व, मुल्य स्थिरता र बाह्य क्षेत्र स्थिरता कायम हुने गरी विवेकशील नीति प्रयोग गर्ने

o   अर्थतन्त्रको औपचारीकीकरणमा सहयोग पुग्ने गरी बैंकिंग प्रणालीबाट हुने कारोबारमा सहुलियत दिने नीति लिने

o   मौद्रिक नीतिका उपकरणहरू बढी यथार्थमूलक बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने

अन्त्यमा

-           मौद्रिक नीतिका माध्यमबाट आर्थिक वृद्धि, विकास, गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जना गर्न अन्य क्षेत्रगत नीतिहरूको तादाम्यतामा विवेकशील उपायहरू (Prudential Measures) -प्रयोग गर्नुपर्छ

-           मौद्रिक नीतिले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन मा सहयोग गर्ने, आन्तरिक लगानी बढाउने, बचत बढाउने र उद्यमशिल, उत्पादनमूलक कार्यमा पूँजीको उपलब्धता हुने गरी बैंक, बित्तीय संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने र वित्तीय अनुशासन गर्नुपर्छ

Read More

विश्वव्यापी संकटका रुपमा रहेको तापमान बृद्धिले मानव सभ्यतामाथि नै ठूलो विपत्ती पैदा गर्दैछ । १९९५ देखि विश्व जनमानसको यस विषयमा ध्यानकृष्ठ भएको छ । सबैजसो मुलुकहरु जलवायु परिवर्तनका असरहरुसंग अनुकूलित हुदै जाने योजना, नीति तथा व्यवहारमा लागेका छन् । तर जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारकका रुपमा रहेको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अल्पविकसित र विकासशील मुलुकहरुको खासै योगदान छैन, यिनीहरु असरका भागेदार मात्र हन् । नगरेको अपराधको सजाय यिनीहरु भोग्दैछन् । यस्ता मुलुकहरु सकी नसकी विकास रणनीति परिवर्तन गर्दै छन् । पूजी र प्रविधि उनिहरुसंग नै छैन । उत्सर्जक धनी मुलुकहरु जलवायु परिवर्तन र यसका असरहरुबाट खासै सचसन्तत छैनन् र आफनो जलवायु दायित्वप्रति प्रतिवद्ध पनि देखिएका छैनन् । उदीयमान अर्थतन्त्रहरु पनि अव जलावायु परिवर्तनका कारक बने, उनीहरु पनि तापमान बृद्धि र यसले ल्याउने असरप्रति संवेदनशील छैनन् । दिगो विकासको लक्ष्यमा लक्ष्य नं १३ मा सबै मुलुकहरुले विश्व संस्था सामु प्रतिवद्धता भने जनाएका छन् तर त्यस अनुरुपको काम चाहि भएको छैन । यसबाट मानव सभ्यता र जैविक विविधता नै अस्तित्वको सङ्कटतर्फ धकेलिदै गएको छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनले ल्याएका असरहरुको चर्चा गर्दै यसले लैङ्गिक विकासमा पुर्‍याउने नकारात्मक असर नेपालको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै अल्पकिवसित मुलुक भएका नाताले नेपाल जस्ता मुलुकले जलवायु परिवर्तनको व्यवस्थापन गर्न एवम् अन्तराष्ट्रिय तहलाई जलवायु संवेदनशील बन्न कस्ता उपाय अवलम्वन गर्न सक्छ ? विश्लेषण गर्नुहोस । २०

 अल्पविकसित राष्ट्र र जलवायु परिवर्तनको असरः नेपालको सन्दर्भ

परिचयः
-          औद्योगिकीकरण, प्राकृतिक श्रोतको गैरजिम्मेवारपूर्ण उपयोग र जलवायु परिवर्तनको असरमा विकसित राष्ट्रहरूको असंवेदनशीलता
-           नेपालजस्ता योगदान कम गर्नर राष्ट्रहरूको जोखिम
-           उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रको संवेदनशीलता, इमान्दारीता, साझेदारी र लगानी वृद्धिबाट नियन्त्रण गर्न सकिने
 
क) जलवायु परिवर्तनले ल्याएका असरहरु
-    प्रत्यक्ष  र तत्कालीन असरहरू
o   पृथ्वीको तापमान बढेको (Extereme Weathers)
o   प्राकृतिक विपदका घटना बढेको
§  डुवान, बाढी , पहिरो, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खडेरी
§  समुद्रको सतह बढेको
§  Glacial Lake Outburst Flood को सम्भावना बढेको
-   अप्रतक्ष्य र दोश्रो तहका असर
o   कृषि प्रणालीमा परेको असर- न्यून उत्पादकत्व, खेतियोग्य जमीनको कमी, खाद्यान्न आपूर्ती प्रणालीमा असर
o   मानव स्वास्थ्य र प्राणी स्वास्थ्य र वनस्पति स्वास्थ्यमा परेको असर- रोगहरूको प्रकोप, लोपोन्मुखता बढेको,
o   प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणाली (Natural Ecosystem) मा परेको असर- प्राकृतिक वासस्थान, मानव र वन्यजन्तुको सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध र अस्तित्वमा असर, द्वन्द्व बढेको
o   खाद्य सुरक्षामा परेको नकारात्मक असर
o   हिमालको संरचना र हिमरेखामा परिवर्तन
o   बस्न योग्य जमीनको उपलब्धता कम
ख)   जलवायू परिवर्तन र लैंगिक विकासको सम्बन्ध
जलवायु परिवर्तनको असर लैंगिक रूपले तटस्थ (Gender Neutral) छैन, यसको असर जोखिम समूह र खासगरी महिला, केटीहरू र लैंगिक अल्पसंख्यकमा बढी पर्दछ
-    जलवायु संकटसँगै लैङ्गिक असमानता हाम्रो समयको एउटा ठूलो चुनौती ,
-     जलवायु परिवर्तनले महिला र केटीहरूको जीवन, जीविकोपार्जन, स्वास्थ्य, सुरक्षा र सुरक्षालाई बढी खतरामा पार्छ, पुरुषको दांजोमा
-    खाद्यान्न, पानी, दाउराको उपलब्धता महिलाको दैनिक क्रिपाकलापसंग जोडिएको छ
-     जलवायु परिवर्तनबाट निसक्ने द्वन्द्वमा महिला र केटीहरू जोखिम समूहको रूपमा बढी पिडित र हिंसाको शिकार बन्ने सम्भावना रहन्छ
-     पहिल्यै असमान रहेको लैंगिक सम्बन्ध स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य सुविधाको पहुँचमा पर्ने असरले झन् असमान बनाउँछ
-     गर्भवती र सुत्केरी महिलामा जलवायु परिवर्तनको बढी असर पर्छ र त्यसले आगामी पुस्तामा समेत असर पर्दछ
-     कृषि क्षेत्रले महिलालाई बडी रोजगारी दिन्छ, जसमा पर्ने प्रभावले महिलाको रोजगारी र आम्दानीलाई असर पर्दछ
-     केटीहरूको विद्यालय जाने समय कटौती गर्न सक्छ
ग) अल्पविकसित राष्ट्रको रूपमा रहेको नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायालाई कसरी सचेत संवेदनशील बनाउने
-          नेपालजस्ता अति कम विकसित राष्ट्र जो जलवायु परिवर्तको जोखिममा छन् तर तिनको विश्व तापमान वृद्धिमा योगदान साह्रै कम छ ।
-           विकसित र हरितगृह ग्यासमा योगदान गर्ने राष्ट्हरूलाई सजग गराउने
-           अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा संवेदनशीलता प्रकट गर्ने, मञ्चहरूमार्फत आवाज उठाउने
-           कम योगदान रहेका राष्ट्रहरूको आवाजको लागि साझा मञ्च तयार गर्ने
-           कार्बन बजारको उपयोग गरेर रकम उपयोग गर्ने
-           जोखिम मुल्यांकन गरी क्षतिपूर्तिको लागि विश्व मञ्चमा पेश गर्ने
-           COP-26 मा गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न दबाब सिर्जना गर्ने, जिम्मेबार बनाउने कोशिस गर्ने
-           वातावरण कुटनीति (Climate Diplmacy) को उपयोग गर्ने
-           Polluters Pay Principle को प्रयोग गर्न सहकार्य गर्ने
अन्त्यमा
जलवायु परिवर्तन र हरित गृह ग्यासको उत्सर्नको लागि जो जिम्मवेवा छन् उनीहरूलाई नै यसको मूल्य वहन गर्न लगाउनु आवश्यक छ,
नेपालजस्ता देशले कटौती गर्दा पनि यसको असर कम नहुने भएको र विश्व वातावरण सबैको साझा सम्पति भएको, दोश्रो पृथ्वी उपलब्ध नभएकोले उनीहरू आफै पनि जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ
 

Read More

लोकतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा भएका कैयन आविस्कारमध्ये राजनीति र प्रशासनको सम्बन्ध तथा सीमा निर्धारण एक महत्वपूर्ण उपलव्धि हो । बेलायत तथा अमेरिकमा भएको लामो वैचारिक आन्दोलनपछि राजनीति र प्रशासनको सैद्धान्तिक सीमा विभाजन भएको भयो र विभिन्न लोकतान्त्रिक मुलुकहरुले आआफ्नो मुलुकको कानूनमा यसलाई संहितावद्ध पनि गरेका छन् । तर नेपालजस्ता अल्पविकासित मुलुकहरुमा राजनीति र प्रशासनको सम्बन्ध सौहार्द मात्र नभएको होइन कि एकअर्कामा सन्देह र सन्त्रासको स्थिति पनि देखिन्छ । बन्द राजनीतिक व्यवस्थामा आस र त्रासमा प्रशासन चलाउनु, प्रशासनलाई राजनैतिक व्यवस्थाप्रति निर्दिष्ट गर्नु स्वाभाविक हो । नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था कार्यान्वयन भएको लामो समयसम्म राज्य सञ्चालनका दुई प्रमुख पात्रबीच असल सम्बन्ध बसेन । गणतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयनपछि त प्रशासनलाई झनै हतप्रभ बनाइएको छ । क्षणिक फाइदामा रमाउने कर्मचारीहरु पनि अन्तत: ग्लानीबोध गर्न पुगेका छन् । शासकीय पात्रहरुको खराव सम्बन्धका बारेमा नागरिक समाज र नागरिकहरु आवाज पनि उठाउदैनन् । राजनैतिक कार्यकारी लगातार निजामती प्रशासनका मूल्यहरु अतिक्रमण गर्नमा नै रमाएको छ । सरकारलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा ल्याउने विपक्षी दलहरु पनि खासै आवाज उठाउँदैनन् । यसले शासन प्रणालीको स्तर लगातार ओहाल्दै लगेको छ । प्रस्तुत मामिलाको संक्षिप्त विश्लषण गर्दै यी प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् । २०

राजनीति र प्रशासनको अन्तरसम्बन्ध र सीमाका आयाहरू

 

परिचयः

-   राजनीति र प्रशासनको सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध शासन व्यवस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक छ, नीति र ईच्छा निर्माण तथा त्यसको कार्यान्वयन

-    दुबैको आफ्नो सीमा, उत्तरदायीत्व र जिम्मेबारी हुन्छ र Merit Criteria लाई Political Criteria ले हस्तक्षेप गर्नुहुन्न

-    प्रशासनमा राजनीतिकरण गर्दा सार्वजनिक प्रशासनका मूल्य मान्यतामा क्षय पुग्छ त्यसैले प्रशासनलाई नियम कानूनको कार्यान्वयन निष्पक्ष ढंगले गर्न दिनुपर्छ

१. राजनीति र प्रशासनबीचको सीमा के हो ?

-    राजनीतिले जनताको ईच्छा प्रतिनिधित्व गर्छ, प्रशासनले इच्छालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्छ

-    प्रशासनमा political neutrality चाहिन्छ, राजनीतिले दैनिक कार्यमा हस्तक्षेप गर्नु हुन्न

-    राजनीति सोच, लक्ष्य , मार्गदर्शन हो प्रशासन बाटो हो

-    दैनिक शासन सञ्चालन र कार्यान्वयन तहको काम प्रशासनले गर्छ,

-     राजनीतिक जिम्मेबारी- निर्वाचित हुने, उम्मेदवार बन्ने, राजनीतिक दल र राजनीतिक निष्ठा

-    प्रशासनकि जिम्मेबारी- कानूनको कार्यान्वयन, नैतिक, आर्थिक, वित्तीय र सेवाग्राहीप्रतिको जवाफदेहीता

२. राजनीतिले प्रशासनमाथि उसैले स्थापित गरेको मूल्य मिच्नुको पछि के कस्ता देख्य र मनो बैज्ञानिक कारण छन् भन्ने ठान्नु हुन्छ

-           प्रशासनलाई राजनीतिक स्वार्थको लागि प्रयोग गरिनु- policy politics vs party politics

-           राजनीतिको अपराधिकरण हुनु

-           प्रशासनले व्यक्तिगत र निजी स्वार्थको लागि आफ्नो सीमा नाघ्नु

-           राजनीतिले प्रशासन सुधारका प्रयासमा इमान्दार प्रतिबद्धता नगर्नु

-           प्रशासनको विज्ञता, योग्यता प्रतिको कम विश्वास

-           कर्मचारीसंग सेवा सुविधाको हिसाबले प्रतिस्पर्धाको भावना

-           राजनीतिलाई समाज सेवा र राष्ट्र निर्माणको कार्य भन्दा पेशाको रूपमा, जीवन यापनको रूपमा प्रयोग गरिएको छ र नागरिक समाजका सदस्यहरू राजन

३. राजनीतिले प्रशासनलाई कसरी राजनीतिकृत गर्दछ?

-           स्वार्थको लेनदेन- Exchange of Interest

-           बजेट विनियोजन, कार्यक्रम, परियोजना आदिमा रूचि देखाएर

-           Pork barreling

-           राजनीति र प्रशासनको कार्यक्षेत्रको सीमारेखा स्पष्ट नहुनु

-           नीति चक्रको चरणको रुपमा शासन व्यवस्थालाई नबुझेर फरक फरक कार्यको रूपमा बुझाई हुँनु

-           ट्रेड युनीयन सदस्यका माध्यमबाट

४. नागरिक समाजहरु प्रशासनिक अतिक्रमणका विषयमा किन नबोलेका होलान्?

-           नागरिक समाज पनि राजनीतिक रूपमा विभाजित छ

-           नागरिक समाजको संगठन कमजोर छ

-           व्यक्तिबाद र स्वतन्त्रता भन्दा संगठन, गुट र समाजका सम्बन्धहरू बढी बलियो रहेका छन्

५. राजनीति र प्रशासनले एकअर्काबाट के कस्ता कुरा अपेक्षा गर्नुपर्छ ?

प्रशासनको अपेक्षा

-           योग्यता प्रणाली, कानूनी शासन र प्रशासन प्रणालीको अभिभावकत्व, संरक्षकत्व लिने

-           दैनिक प्रशासन, सरुवा, पदस्थापन, आर्थिक प्रशासन, लजिष्टिक व्यवस्थापन, सवारी साधन जस्ता विषयमा ध्यान नदिएर प्रशासनयनत्रलाई स्वतन्त्र रूपले काम गर्न दिने

-           विश्वासको वातावरण तयार गर्न सत्यबादिता र प्रतिवद्धता प्रकट गर्ने

-           प्रशासन यन्त्रको कानूनी सीमा, उत्तरदायीत्वको सीमा बुझेर व्यवहार गर्ने

-           बृहत्तर जनकल्याण, समग्र राष्ट्र हीतलाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गर्ने,

-           व्यापारिक वर्ग, स्वार्थ समूह र अवाञ्छित दबाबको सम्बन्धमा प्रशासनसंग सहकार्य गरी त्यसलाई हटाउन सहयोग लिने

-           प्रशासनलाई नतिजाबाट जिम्मेवार बनाउने तर अनाबश्यक दबाब नदिने,

राजनीतिको अपेक्षा

-           राजनीतिको सोच र उद्देश्य पुरा गर्न तत्पर रहने

-           कानूनी दायरामा रहेर कार्य सम्पादन गर्ने

-           राजनितिक पक्षपातपूर्ण व्यवहार र कार्य नगर्ने

-           कानूनी दायराको बारे राजनीतिक नेतृत्वलाई जानकारी गराउने

-           कानूनको कार्यान्वयनमा लचिलोपना देखाउने

-           असल  नियतले असल सल्लाह दिने

अन्त्यमा

-           प्रशासन र राजनीतिको उद्देश्य एउटै, भूमिका र उपस्थिति फरक

-           सहकार्य, समझदारी र समान बुझाईका आधारमा सम्बन्ध सुधार

-           समृद्धि, विकास, प्रजातन्त्र, सेवा प्रवाह, सामाजिक न्यायका लागि आवश्यक

Read More

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारको महत्वपूर्ण पक्षका रुपमा लेखा प्रणाली रहन्छ । लेखा प्रणाली सुधारलाई सार्वजनिक क्षेत्र सुधारको रणनीतिका रूपमा पनि लिन थालिएको छ । नेपालले पनि लेखा प्रणाली सुधारको विस्तृत कार्य प्रयास गर्दै आएको छ । सरकारी लेखा प्रणालीको उद्देश्य तथा मान्यतामाथि संक्षिप्त प्रकाश पार्दै नेपालको लेखा प्रणालीको परिवर्तनगत प्रवृत्तिको उल्लेख गर्नुहा्स् । १५

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका लेखा प्रणालीः सिद्धान्त र प्रयोग

परिचयः
-  सरकारी खर्च आम्दानीको यथार्थ लेखांकनबाट नियन्त्रण, परीक्षण र कोषको दुरुपयोग रोक्न सकिने
- सार्वजनिक लेखा प्रणालीबाट सार्वजनिक वित्तीय अनुशासन परिपालना गर्ने उद्देश्य- सार्वजनिक वित्त विकास, सेवा प्रवाह र सामाजिक न्याय प्रवाहमा अत्यावश्यक
-   सार्वजनिक क्षेत्रमा देखिएका धेरै समस्या आर्थिक विषयसंग जोडिएकोले सार्वजनिक लेखा प्रणालीमा सूचना प्रविधिको प्रयोग र नयाँ विधीहरूको प्रयोगका माध्यमबाट बढी प्रभावकारी बनाई सार्वजनिक क्षेत्र सुधार र सुशासन कायम गर्न सकिन्छ
 
क) सार्वजनिक लेखा प्रणालीका उद्देश्य र मान्यता
व्यावसायिक अस्तित्वको सिद्धान्त
लेखा प्रणालीका मान्यता र सिद्धान्त
सार्वजनिक कोषको प्रयोग र जनताको करबाट चल्ने कोषको प्रयोग भएकोले यसलाई जिम्मेवार, जवाफदेही, पूर्ण, स्पष्ट हुनुपर्छ
-           मौद्रिक मापनको सिद्धान्त
-           आर्थिक वर्षको सिद्धान्त
-           स्पष्टताको सिद्धान्त
-           कानूनी परिपालनाको सिद्धान्त
-           लागतको सिद्धान्त
-           निरन्तरताको सिद्धान्त
-           एकरूपताको सिद्धान्त
-           द्वैधात्मक सिद्धान्त
-           प्रोदभावी वा आर्जित सिद्धान्त
सार्वजनिक लेखाका उद्देश्य
-           आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने।
-           कारोबारको अभिलेख ठीकसँग राख्ने,
-           बजेटको सीमा नाघ्न नदिने,
-           बजेट तर्जुमाका लागि सूचना उपलब्ध गराउने,
-           जिन्सी सामानको उचित संरक्षण गर्ने,
-           कार्यक्रमको उपलब्धि मूल्याङ्कन गर्न सकिने,
-           लेखा परीक्षण सरल र कम खर्चिलो बनाउने,
ख) लेखा प्रणालीमा परिवर्तनको प्रवृत्ति
लेखा प्रणालीमा पनि नयाँ नयाँ प्रविधि, पद्दति र सिद्धान्तको प्रयोग हुँदै आएको छ, सरकारको कार्यक्षेत्र परिवर्तनसंगै यसको आयामहरू पनि परिवर्तन भएको छ
-           नगदमा आधारित लेखा प्रणालीको प्रयोग- प्रोद्भावीमा जानु पर्ने आवश्यकता
-           पुरानो हातले तयार गरिने प्रणालीबाट कम्प्यूटर प्रणालीमा आधारित लेखा प्रणाली
o   LMBIS, PLMBIS, SuTRA, CGAS
-           सम्पत्तिको लेखांकन गर्ने कम्प्यूटर प्रणाली PMIS को प्रयोगको शुरुवात
-           संघीयतामा तीन तहको सरकारको एकीकृत प्रतिवेदन प्रणालीको विकासको शुरुवात
-           सामान्य प्रशासन लेखा समूहको व्यवस्था
-           अनलाईन भुक्तानी, बैंकिंग प्रणालीसंगको आबद्धता
-           एकल खाता कोष प्रणाली सञ्चालन
-           महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय आदिको संस्थागत व्यवस्था
अन्त्यमा
-   सार्वजनिक लेखा प्रणाली आर्थिक प्रशासनको महत्वपूर्ण अंग हो, यसको सही प्रयोग र सुधारबाट आर्थिक अनियमितिता, भ्रष्टाचार र अनुशासनहीता कम गर्न सकिन्छ
-    आर्थिक प्रशासनका माध्यमबाट समग्र सार्वजनिक क्षेत्रको सुशासन कायम गर्न सकिने
-    सरकारले यसको धेरै महत्वपूर्ण रूपमा लिएर प्रणाली, पद्दति सुधार, प्रविधिको प्रयोग गरेर प्रभावकारीता ल्याउनु पर्छ

Read More