साझेदारी विकास (Partnership Development)
सरकार र सरकार बाहेकका क्षेत्रहरुको संयुक्त तत्वावधानमा तथा संयुक्त साझेदारीमा सल्चालित विकास प्रक्रियालाई साभ्भेदारी विकास भनिन्छ ।
सरकार तथा सरकारबाहेकका पक्षहरुको बीच भएको शर्त, सहमति र समझदारीका आधारमा विकासका गतिविधिहरुलाई सञ्चालन गर्ने मान्यता नै साकेवारी विकास हो ।
सरकारसँग रहेको कानुनी शक्ति, निजी क्षेत्रसँग आर्थिक र व्यवस्थापकिय शक्ति र नागरिक समाजसँग सामाजिक उर्जा रहेको हुन्छ ।
सार्वजनिक सेवा सुविधाको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा सरकार, नीजी क्षेत्र र नागरिक समाजले एक आपसमा सिर्जनशिल र सहयोगी भई सहभागिताको आधारमा जोखिम एवं फाइदा संयुक्त रुपले बहन गर्ने गरी आपसि सहमतिमा गरिएको करारीय व्यवस्था हो ।
सेवा सुविधाको माग र आपुर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्नको लागि साझेदारी विकास एक उत्तम उपाय हो ।
साझेदारी विकासमा एक अर्कामा उपयुक्त सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था पनि गरिएको हुन्छ ।
साझेदारी बिकासका आवश्यक तत्वहरु :
इमान्दारिता,
विश्वसनियता,
पारदर्शिता,
सहभागिता,
सहकार्य,
वास्तविकता,
निरन्तरता,
सामर्थ्य,
उत्तरदायित्व
साझेदारी विकासका विशेषताहरु :
सरकार र सरकार बाहेकका क्षेत्रहरुको आवद्धता,
दुइ वा दुई भन्दा बढी पक्षहरु विकासमा सक्रिय हुने अबस्था,
समन्वय र समझदारीमा आधारित विकास मान्यता,
सरकारबाहेकका क्षेत्रलाई विकासमा जिम्मेवारी,
विकासमा सहभागिताका शर्त र सम्झौता हुने,
खुला र उदार विकासको मान्यता,
प्रजातान्त्रीक विकास शैली।
साझेदारी बिकासका सिद्धान्तहरु :
जोखिम व्यवस्थापनको सिद्धान्त,
समताको सिद्धान्त,
प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त,
सहभागिताको सिद्धान्त,
विशिष्टताको सिद्धान्त,
वित्तिय दिगोपनाको सिद्धान्त,
अप्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त,
जबाफदेहिताको सिद्धान्त,
पारदर्शिताको सिद्धान्त,
सशक्तिकरणको सिद्धान्त ।
साझेदारी विकासका आधारहरु :
साकेवारीहरु बीच सहभागितामूलक, सहयोगात्मक र विश्वासपूर्ण सहकार्यको अवस्था,
उपभोक्तले सुविधा र निजी साझेदारले उचित मुनाफा पाउने व्यवस्था,
जोखिमको उपयुक्त बाँडफाँड र जोखिमको मात्राको आधारमा प्रतिफल प्राप्त गर्ने अवसर,
पारदर्शि र खुला खरिद प्रणाली मार्फत प्रतिस्पर्धात्मक छनौट विधि,
सार्वजनिक साझेदारले उत्तरदायीपूर्ण तरिकाले व्यवस्थित, नियमित र नतिजामुलक अनुमान गर्ने प्रणाली,
सेवा प्रवाह गर्दा गराउँदा सेवाग्राहिको सुनुवाई हुने उपयुक्त व्यवस्था, साकेदारबीच सबै विषयको स्पष्ट र लिखित प्रावधान,
सार्वजनिक क्षेत्रलाई वित्तिय रुपले कम खर्चिलो र सेवा प्रवाहका दृष्टिले दीगो हुने सुनिश्चितता ।
साझेदारी विकासका तरिकाहरु :
व्यवस्थापन करार,
सेवा करार,
निर्माण तथा हस्तान्तरण,
निर्माण, संचालन तथा हस्तान्तरण,
निर्माण हस्तान्तरण र संचालन,
विकास सञ्चालन तथा हस्तान्तरण,
लिज निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण,
निर्माण स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण विधि,
साझेदारीका प्रकारहरु :
सार्वजनिक निजी साझेदारी
सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक साझेदारी,
सार्वजनीक क्षेत्र र नागरिक समाजको साझेदारी,
निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको साझेदारी
साझेदारी विकासको प्रक्रिया :
साझेदारी क्षेत्रको पहिचान,
साझेदारीको मापदण्ड निर्धारण,
साकेदारीको छनौट,
साकेदारीको अवलम्बन,
अनुगमन, मूल्यांकन र पृष्ठपोषण ।
साझेदारी विकासको महत्व :
खुला र उदार नीतिको अवसरको उपयोग,
लोकतान्त्रिक पद्धत्ति अनुरुप सहभागितामूलकक विकास पद्धत्तिको अनुशरण गर्न,
गैर सरकारी क्षेत्रलाई बिकासमा परिचालन गर्न,
सरकारी र गैर सरकारी क्षेत्रको साझेदारी मार्फत सिनर्जिक प्रतिफल प्राप्त गर्न,
विकासमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गर्न,
पारदर्शि र प्रतिफलमुखी विकास हासिल गर्न,
मुलुकको विकास प्रक्रियालाई गतिशिल र अग्रगामि तुल्याउन,
विकासमा गैर सरकारी क्षेत्रको पूँजी, प्रविधि र सीपलाई वान्छित उपयोग गर्न ।
नेपालमा साझेदारी विकासमा देखिएका समस्याहरु :
साक्रेदारीहरु बीचमा विश्वासको संकट देखिनु,
प्रभावकारी साझेदारीको अवलम्बन हुन नसक्नु,
सुस्पष्ट कानुनी र नीतिगत आधार तय हुन नसक्नु,
कमजोर पूर्वाधारको अवस्था,
लगानिमैत्री आकर्षणयुक्त वातावरण नहुनु,
संस्थागत एवं संरचनागत क्षमता र आत्मविश्वासको कमी हुनु,
प्रतिस्पर्धात्मक लगानिको बातावरण नहुनु,
अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन पद्धत्ति कमजोर हुनु,
कमजोर पूँजी बजारका कारण पूँजी संकलनमा समस्या हुन्,
साझेदारी विकासमा रहेका समस्या समाधानका उपायहरु :
नीतिगत एवं कानुनी अवधारणालाई स्पष्ट र पर्याप्त बनाई निरन्तरताको प्रत्याभूति दिने । सबै सरोकारवालालाई समेटन सक्ने सरल पारदर्शि र स्पष्ट कार्यविधि अवलम्बन गर्ने ।
प्रभावकारी साझेदारीको विकास गर्ने ।
सरकारले प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्ने।
उच्च लगानि सहित पूर्वाधारको अवस्था सुधार गर्ने ।
लगानिमैत्री आर्कषणयुक्त वातावरण तयार गर्ने ।
साफेदारीको प्रक्रियामा नागरिकहरुको सहभागिता र भूमिकालाई स्पष्ट गरिनुपर्ने ।
साझेदारीका लागि देढ इच्छाशक्ति सहित कार्यान्वयनमा ल्याउने आदि ।
नेपालमा साझेदारी विकासका सम्भावनाहरु :
जन सहभागितामूलक र समावेशी राज्यव्यवस्था हुनु,
विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारीको साझेदारीलाई संविधानमा महत्व दिईनु,
खुला र उदार नीतिको अवलम्बन हुनु,
विकास सम्बन्धी नीति मार्फत विकासमा प्रतिस्पर्धा, सहभागिता र साकेदारीमा जोड दिइनु,
सरकारले निजीकरण लाई महत्वका साथ व्यवहारमा ल्याउनु,
सरकारले गैर सरकारी क्षेत्रहरुलाई नीतिगत, संरचनागत र कार्यगत माध्यमबाट सहजीकरण गर्नु ।
समुदायमा आधारित विकास :
बिकास निर्माण र सेवा प्रवाहको कार्य गर्दा सामुदायिक सहभागिता, स्वामित्व, उत्तरदायित्व, समानता र सशक्तिकरण जस्ता पक्षलाई विकास प्रक्रियाका सबै चरणमा एकीकरण र आन्तरिकिकरण गर्नु पर्दछ भन्ने अवधारणा हो ।
समुदायमुखी विकासका नीतिमार्फत समुदायको व्यापक सहभागिता र परिचालन गरी विकास प्रक्रियालाई मार्ग प्रशस्त गर्ने मान्यता नै समुदायमा आधारित विकास प्रक्रिया हो। विकासमा समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता, स्वामित्व, उत्तरदायित्व र सक्रियतालाई आवद्ध गर्दै विकास निर्माण र सञ्चालन गरिनुपर्ने
मान्यताका रुपमा अर्थ्याउन सकिन्छ । प्रजातान्त्रीक शासनको स्थानीयकरण तथा समुदायकेन्द्रित र भागमा आधारित विकासको आधुनिक शैलिको सन्दर्भमा समुदायमा आधारित विकासको अवधारण अग्रसर भएको पाइन्छ।
समुदायमा आधारित विकासका विशेषताहरु :
समुदायको आवश्यकतामा केन्द्रित,
समुदायको सक्रिय सहभागिता,
समुदायका आकांक्षाको संबोधन,
मागमा आधारित बिकास पद्धति,
सामाजिक उत्ररदायित्व,
विकासमा समानुपातिक लगानि,
सामाजिक उत्थानतर्फ परिलक्षित ।
समुदायमा आधारित विकासका सिद्धान्तहरु :
सामुदायिक सक्रियताको सिद्धान्त,
अधिकाधिक जनसहभागिताको सिद्धान्त,
सशक्तिकरणको सिद्धान्त,
सामाजिक आबश्यकताको सिद्धान्त,
अधिकारबादी सिद्धान्त,
समान पहुँचको सिद्धान्त ।
समुदायमा आधारित विकासको आवश्यकता :
विकास प्रक्रियाका सबै चरणहरुमा जनताको निर्णयलाई सर्वोपरि बनाउन,
विकासलाई लागतप्रभावि बनाउन, विकासमा अपनत्व बढाउन र स्रोतको सदुपयोग गर्न,
विकास निर्माणमा सुशासन कायम राख्न,
समावेशी विकासलाई ठोस गति प्रदान गर्न,
जनमुखी विकास पद्धतिलमार्फत सुशासनलाई संस्थागत गर्न,
सामाजिक इन्द्रको अवस्थामा जोखिम न्यूनिकरण गर्न
सामाजीक पुँजीको आधारशिला निर्माण गर्नुका साथै त्यसलाई सुदृढ बनाउन,
बिकासलाई समुदाय केन्द्रित बनाउन,
स्थानीय तहमा साझेदारी सँग कार्यगत सम्बन्ध स्थापना गर्न,
समुदायमा आधारित विकासका प्रमुख समस्याहरु :
सामुदायिक विकासको स्पष्ट व्यवस्था र मापदण्ड तय हुन नसक्नु ।
सामुदायिक संस्थाहरुको सक्रियता र वैधानिकतामा समस्या हुनु,
सामुदायिक विकासमा दलगत तथा अनुचित राजनीतिकीवार्थ हावी हुनु,
विवाद र अवरोध समाधान संयन्त्रको अभाव खङ्कन,
नागरिक शिक्षाको अभाव र कमजोर सामाजिक सचेतना हुनु,
समुदायमा आधारित विकासको स्पष्ट खाका नै बिकास नहुनु,
समुदायमा आधारित विकासमा सामाजिक परिचालन कमजोर हुनु आदि ।
.jpg)
.jpg)
0 Comments:
Post a Comment