प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र उपयोगका सवालहरू

 प्राकृतिक स्रोत कुनै पनि मुलुकको जीवनका पनि स्रोत हुन्, अर्थतन्त्रका आधार हुन्, प्राणी तथा वनस्पतिका बाँच्ने आधार हुन् । यस्ता स्रोतको व्यवस्थित र दिगो उपयोगबाट नै मुलुकले समृद्धि प्राप्त गर्छ भने नागरिकले दिगो सेवा । मुलुक विकासको महत्वपूर्ण आधार पनि प्राकृतिक स्रोत हो । कुनै मुलुसँग प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता छैन भने विकास निकै कठिन हुन्छ, अरु मुलुकसँग निर्भर रहनु पर्दछ । त्यसैले यस्ता प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण एवं व्यवस्थित उपयोग गर्नुपर्दछ ।

एकात्मक राज्य प्रणाली भएको अवस्थामा प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन स्वाभाविकरूपमा केन्द्रीय सरकारको हुन्थ्यो । नेपालले २०७२ असोज ३ गते जारी गरेको संविधानले राज्यको शासकीय प्रक्रियालाई तहगत संरचनामा वर्गीकरण गरेको छ । संविधान र यसका अनुसूचीले राज्यका शक्ति र स्रोतको विभाजन पनि तहगत शासकीय इकाइमा विभाजन गरिएको छ । संविधानको धारा ५९ (४) मा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरण गर्न राज्यलाई निर्देश गरेको छ । प्राकृतिक स्रोतलाई सामान्यतया खानी, जलस्रोत, वन र भूमिलाई लिइन्छ । प्रचलित नेपाल कानुनले बन, जल, खनिज, पेट्रोलियम, भूमि, वैकल्पिक ऊर्जा (सौर्य ताप, हावा, वर्षाको पानी, जलविद्युत्, भूष्ण ताप, वायो मास, वायो फ्यूल) र सांस्कृतिक एवं पर्यटकीय स्रोतलगायत नेपाल सरकारले तोकेका अन्यलाई जनाउँछ भनी विस्तृतरूपमा उल्लेख गरेको छ ।

नेपालमा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा संघीय तहहरूबीच अधिकार, जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र विभाजनमा स्पष्टता छैन, केवल स्रोतबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको समन्यायिक वितरणका लागि मात्र आधार र प्रक्रियाहरू तोकिएका छन् । प्राकृतिक सम्पदाबाट प्राप्त हुने आयको संघीय तहमा ५० प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि २५/२५ प्रतिशत विभाजन हुन्छ । लाभस्वरूप प्राप्त हुने रकम विभाजन नगरेसम्म संघीय विभाज्य कोषमा राखिन्छ । विभाज्य कोषको सञ्चालन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्दछ । संघले प्राप्त गर्ने ५० प्रतिशत रकममा खासै समस्या छैन तर प्रदेशले पाउने २५ प्रतिशत र स्थानीय तहले पाउने २५ प्रतिशतमा भने प्राकृतिक स्रोतको फैलावट र प्रभाव क्षेत्र, त्यसमा सम्बन्धित तहले गरेको लगानी वा संरक्षणलाई पनि आधार मान्नुपर्ने हुन्छ । जसका लागि भरपर्दो खण्डीकृत तथ्याङ्क राष्ट्रिय प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोगसँग छैन । अनुपातका आधारमा बाँड्दा न्याय हुँदैन ।

त्यस्तै संघीय सरकारले २७ हिमशिखरबाट प्राप्त हुने आय व्यवस्थापनको जिम्मा एक गैरसरकारी संस्थालाई दिएको छ । यसले पाँच प्रतिशत सञ्चालन खर्च, ४५ प्रतिशत आफ्ना कार्यहरूमा खर्च गरी बाँकी ५० प्रतिशत सरकारी कोषमा दाखिला हुने निर्णय केही वर्षअघि नेपाल सरकारले गरेको छ, जुन संविधान, कानुन र संघीयताको भावनाअनुकूल छैन । त्यस्तै वन सम्पदाको आयलाई पनि सामुदायिक वन व्यवस्थापन समितिलाई निश्चित प्रतिशत उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ, यो पनि संविधान र संघीयता अनुकूल होइन । संघीय सरकारले विभाज्य कोषको व्यवस्थापन गरी स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सञ्चित कोषमा रकम ल्याएपछि विनियोजन ऐनमार्फत यस्ता गैरसरकारी संस्थाहरूलाई आवश्यक रकम दिन सकिन्छ तर प्राकृतिक साधनको कोष व्यवस्थापन जिम्मा लगाउन र विनियोजन ऐनमा समावेश नगरी सिधै रकम उपलब्ध गराउन भने सकिँदैन । यसर्थ यो गम्भीर सवाललाई पुनर्बोध गर्नु जरुरी छ । यस विषयलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग तथा महालेखापरीक्षकले गम्भीरतापूर्वक उठाएका छैनन् ।

अर्को छुटेको पाटो भनेको प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र विकास हो । प्राकृतिक स्रोतको परिचालनको सबैभन्दा ठूलो पक्ष नै यसको संरक्षण र विकास हो । प्राकृतिक स्रोतको अवस्थिति, प्राकृतिक स्रोतको प्रकार, प्रकृति र मूल्य, भौगोलिक वितरण, प्रतिफलमाथिको पहुँच र क्षमता, आश्रित जनसंख्या र असर, स्रोतको विकास, व्यवस्थापन र संरक्षणमा सहभागिता, पुनः लगानीको सुनिश्चितताजस्ता पक्षमा ध्यान ध्यान दिइएको छैन । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आफ्नो संवैधानिक अधिकारका आधारमा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि पनि ध्यानाकृष्ट गरी रोयल्टी विभाजनको आधार तय गरेको छ । तर संरक्षणको जिम्मेवारी लिनुपर्ने स्थानीय तहहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन् । प्राकृतिक स्रोतको भण्डार सीमित हुन्छ । जमीन, जंगल, पानी, खानीलगायतका प्राकृतिक स्रोतको अविवेकी र उग्रह दोहनले कुनै दिन सोको भण्डार रित्तिने अवस्थामा पुग्दछन् भने अहिले नै प्राकेतिक आवहवा एवं जैविक विविधतालाई चुनौती दिन पुगेको छ ।

प्राकृतिक स्रोत त्यति मात्र उपयोग गरिनु पर्दछ जति प्राकृतिक प्रक्रियाबाट पुनरुत्पादन हुन्छ । तत्कालको फाइदाको लागि भविष्यका पुस्तालाई प्रतिकूल हानी पु-याउनु हुँदैन । जैविक विविधता र पारिस्थितिक सन्तुलन खल्बल्याउनु हुँदैन । नेपालका शासकीय तहहरूले तत्कालको फाइदाका लागि सोच्ने प्रवृत्तिका कारण पानी, ढुंगा, बालुवाको अत्यधिक निसर्ग भइरहेको छ । स्थानीय सरकारहरू प्राकृतिक स्रोतको दोहनमा कति पनि संवेदनशील छैनन्, बरु आफ्नो भरपर्दो आयस्रोतको रूपमा लिइरहेका छन् । व्यवसायीहरू विनालगानी १३ सय प्रतिशतसम्म फाइदा हुने भएकाले वातावरणीय प्रभाव र कानुनी सर्तबन्देजालाई उपेक्षा गरिरहेका छन् । यस प्रक्रियामा राजनीतिक तथा प्रशासकीय समर्थन पनि छ । परिणामतः घाटाचाहिँ मुलुकलाई भएको छ, पारिस्थतिक प्रणाली र जीवजन्तुलाई भएको छ ।

प्राकृतिक स्रोत संरक्षण र उपयोगमा वातावरणीय न्यायको पक्ष समावेश हुन्छ । धेरैजसो स्थानीय तहहरू यस विषयमा जानकार छैनन् । अभिमुखीकरण र क्षमता विकासको पक्ष उपेक्षित छ । स्वअग्रसर भएर केही स्थानीय तहहरूले निर्देशिका र मापदण्ड जारी गरेका छन्, तर जनस्तरसम्म त्यसको चेतना पुगेको छैन, न पालिकाहरूमा मापदण्ड परिपालनको नियमन क्षमता नै छ । प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदाको सूचना आदान प्रदान पनि भएको छैन । जनचेतना र नागरिक शिक्षामा रहेका वर्गहरू प्राकृतिक स्रोतलाई रैथाने जीवन आधारका रूपमा मात्र लिन्छन्, पालिकाहरूसँगको सहकार्य भएको छैन । अधिकार एकातिर, उपयोग अर्कोतिर भएको छ, उपयोगका बहुआयामिक पक्षमा विश्लेषण गरिएको पनि छैन । सरकार, समुदाय र व्यवसायीले एकै अर्थमा यसलाई बुझेका छैनन् । प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी क्षेत्रगत नीति पनि दिगो व्यवस्थापनका दृष्टिमा भन्दा आर्थिक फाइदा लिने विषयमा केन्द्रित हुँदै आएका छन् । प्राकृतिक स्रोत संरक्षण तथा व्यवस्थापनका विषयलाई आर्थिक वृद्धि नीतिले स्वीकार्दैैैनन् । हरित अर्थतन्त्र र दिगो व्यवस्थापन होइन, खैरो अर्थतन्त्र र रेखीय वृद्धिको आर्थिक सोच राखिएको छ । तहगत सरकारका नीति कार्यक्रम र बजेट योजनाले यो विषयलाई अन्तरबोध नै गर्न सकेको छैन । त्यसैले प्राकृतिक सम्पदाको प्राचुर्य भईकन पनि यसबाट लाभान्वित हुन सकिएको छैन ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत संरक्षण नीति खाका संघीय सरकारले तर्जुमा गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । छरिएर रहेका स्रोत सम्पदासम्बन्धी नीतिलाई एकीकृत गरी पूर्ण बनाइनु पर्दछ । पहिला त राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतको आधिकारिक अवस्थाको चित्राङ्कन गरिनु पर्दछ । तथ्याङ्कहरू छरिएका छन्, पूर्ण छैनन्् । जस्तो कि जमीनको आँकडा नापी विभाग, खानीको खानी विभाग, वन सम्पदाको वन विभाग, जल स्रोतको ऊर्जा आयोग र हिमशिखरको पर्यटन विभागसँग छ । आँकडा व्यवस्थापनका प्राधिकार निकाय यिनै हुन् । यसको तहगत वितरणको अवस्था कस्तो छ ? खण्डीकृत तथ्याङ्क उपलब्ध छैन । स्थानीय तहहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रको स्रोत आधार तयार गरी स्रोत सम्पदा संरक्षणको कार्ययोजना बनाउनु पर्दछ । स्थानीय सरकारले भौतिक योजनालाई मात्र ध्यान दिएर पुग्दैन, स्थानीय सेवामा मुख्य आधार भनेको प्राकृतिक स्रोत हो । यसको रणनीतिक योजना नभएकोले प्राकृतिक विपद र धनजनको क्षति समेत भएको छ । योजनाअनुरूप स्रोतको उपयोगले लाभको आयतन विस्तृत र व्यवस्थित हुनेछ । यसका लागि चाहिने सहजीकरण, समन्वय र नीति टेवा भने राष्ट्रिय तहबाट नै गरिनुपर्दछ ।