सूचनाको हक (Right to Information)
अवधारणा
लोकतान्त्रिक शासन एवम् खुला सरकारको अवधारणाको बहस सँगसँगै लोकतन्त्रलाई जीवन्त तुल्याउने लोकतन्त्रको प्राण वायु रुपमा सूचनाको हकको अवधारणागत विकास भएको मानिन्छ । वास्तवमै पनि आजको शासन भनेको जनशासन र आजको विश्व भनेको सूचनाको विश्व हुन गएको छ । आज शक्ति र समृद्धिको पूर्वसर्त सूचना हुन गएको छ । यसै पृष्ठभूमिमा वर्तमान विश्वका करिब १०० भन्दा बढी मुलुकहरुले सूचनाको हकको अभ्यासलाई डद्ध कानूनी मान्यता सहित् प्रचलनमा ल्याएको पाइन्छ । सन् १७६६ मा सर्वप्रथम स्वीडेनले Freedom of Press Act, 1766 जारी गर्दै सूचनाको हकलाई कानूनी मान्यता प्रदान गरेको हो भने अमेरिकामा Freedom of Information Act 1966 , छिमेकी मुलुक भारतमा १५ जुन २००५ मा Right to Information Act, 2005 मार्फत सूचनाको हकको अभ्यासलाई कानूनी रुपमै अवलम्बन गरिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा भने २०४७ सालको संविधानबाट धारा १६ मा सूचनाको हकको प्रथमतः व्यवस्था गरी सूचनाको हकलाई पहिलो पटक नागरिकको मौलिक हकको रुपमा स्वीकारिएको पाइन्छ । त्यसपछि अन्तरिम संविधान, २०६३ र वर्तमान संविधानमा पनि मौलिक हकको रुपमा धारा २७ मा यस हकको व्यवस्था गर्दै संविधानतः नेपाली नागरिकको अधिकारको रुपमा सूचनाको हकलाई उच्च महत्व दिइएको छ । वि.सं. २०४७, २०६३ र वर्तमान संविधानको संवैधानिक प्रतिबद्धता र नागरिक अधिकार स्वरुप प्राप्त भएको सूचनाको हकलाई व्यवहारिकता प्रदान गर्न सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ मार्फत व्यवस्थित गरिएको छ ।
परिचय र परिभाषा
शासनमा नागरिकले आफ्नो र सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने र पाउने व्यवस्थालाई संविधानतः सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । नागरिकको यस्तो नैसर्गिक अधिकारलाई सूचनाको हक भनिन्छ । नेपालको वर्तमान संविधानको भाग ३ को धारा २७ मा “प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ । तर कानूनद्वारा गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाएको मानिने छैन” भनी नेपाली नागरिकलाई मौलिक हकको रुपमा यो अधिकार प्रदान गरिएको छ ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २ को खण्ड (ङ) मा “सूचनाको हक” भन्नाले सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत, सामग्री वा सो निकायको काम कारवाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने, त्यस्तो लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने,सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्य भइरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने, कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमूना लिने वा कुनै पनि किसिमको यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्र मार्फत प्राप्त गर्ने अधिकार समेतलाई जनाउँछ भन्ने व्यवस्था सहित् व्यापक कोणबाट सूचनाको हकको परिभाषा गरिएको छ ।
यसरी समष्टिमा राज्यव्यवस्थामा नागरिकहरुले आफू र अन्य सरोकारित विषयहरुमा मुलुकको अहित नहुने गरी प्राप्त गर्ने अधिकार नै सूचनाको हक हो । सार्वजनिक महत्व र सरोकारका विषयमा नागरिकहरु सुसूचित हुन पाउने नैसर्गिक अधिकार नै सूचनाको हक हो, जसमा सूचना प्रदायकको भूमिकामा सरकार रहन्छ भने सूचनाग्राहीको रुपमा नागरिक हु्न्छन् । नेपालको वर्तमान संविधानले यसको हनन्, हरण र हस्तक्षेपलाई रोकी सदैव कार्यान्वयनशील तुल्याउन धारा ४६ मार्फ उपचार प्राप्तिको हक मौलिक हककै रुपमा सुनिश्चित गरेको छ ।
विशेषताहरु
सूचनाको हकभित्र अन्तर्निहित तथा अपेक्षित हुने चरित्र र गुण नै यसका विशेषताहरु हुन् । वस्तुतः यो आजको प्रजातान्त्रिक शासनमा जनताको मौलिक अधिकार एवम् सार्वजनिक निकाय वा सरकारको दायित्वको रुपमा रहन्छ । पारदर्शी शासनको आधारशीला, नागरिकको जान्न पाउने हकसँग सरोकारित तथा लोकतान्त्रिक शासनको आदर्शता र गहनाको रुपमा यसका विशेषताहरुको उच्च मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । राज्य तथा सार्वजनिक सरोकारका हरेक विषयसँग सुसूचित हुन पाउने नागरिक अधिकारको सवालका रुपमा रहने सूचनाको हक नेपालको सन्दर्भमा संवैधानिक उपचार सहित विशुद्ध नागरिकलाई दिइएको हकको नामबाट सुपरिचत छ ।
प्रमुख उद्देश्यहरु
नागरिकको जानकारी लिन पाउने नैसर्गिक अधिकार सुनिश्चित गराउन एवम् नागरिकको सुसूचित हुन पाउने अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रचलन गर्नु/गराउनु नै सूचनाको हकको केन्द्रविन्दु अभीष्ट हो । पारदर्शी शासनको विकास, अवलम्बन तथा प्रवद्र्धन गर्नु, खुला सरकारको अवधारणालाई सफलीभूत पार्नु, लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरुप सरकारलाई जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही तुल्याउनु, सूचनाको माध्यमबाट सरकार र जनताको सुसम्बन्ध विकास गर्नु, सूचनामा आधारित असल शासन तथा स्वच्छ प्रशासनतन्त्रको विकास गर्नु तथा प्रजातन्त्रिक, जनउत्तरदायी र जवाफदेही शासनको विकास गर्नु जस्ता उद्देश्यहरु नै सूचनाका हकका मूलभूत उद्देश्यहरु हुन् ।
उपादेयता/औचित्यता
जनताको सर्वोपरिता सहित शासनमा जनमुखिता र अत्यधिक जनसहभागिता कायम गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको स्थापना गर्न सूचनाको हकको विशेष औचित्य रहन्छ । साथै मौलिक तथा नागरिक अधिकारका रुपमा सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गर्न, सार्वजनिक महत्वका विषयमा नागरिकलाई सुसूचित हुने अवस्था सिर्जना गर्न, पारदर्शी र जवाफेही शासनको प्रवद्र्धन गर्न, खुला सरकार र शासकीय प्रणालीको विकास गर्न, जनउत्तरदायी सरकारको स्थापना गर्न, प्रजातान्त्रिक शासनको विकास गर्न, असल शासनको मान्यताको विकास र अवलम्बन गर्न र अन्ततोगत्वा सूचना/ज्ञानमा आधारित समाजको निर्माण गर्दै मुलुकको सर्वतोमुखी विकासलाई आत्मसात् गर्न यसको उपादेयता रहन्छ ।
मूलभूत सिद्धान्तहरु
खुला सरकार र शासकीय मान्यताको पक्षपोषण र विकास गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको उपयोग गर्न पाउने अवस्थाको सिर्जना गर्न सूचनाको हक अपरिहार्य हुने हुँदा खुला सरकारको सिद्धान्त सुचना हकको मूलभूत सिद्धान्त हो । साथै सूचनाको हकमा अधिकतम् र पूणर्रुपेण प्रकाशन तथा सार्वजनिक गरिनुपर्ने मान्यताको वरण गरिने हुँदा पूर्ण र नियमित प्रकाशनको सिद्धान्त सुचनाको हकको अर्को महत्वपूर्ण सिद्धान्त हो । यसै गरी यो नागरिकको डट अधिकार र राज्य तथा सरकारी निकायको दायित्वको रुपमा आत्मसात् गरिएको शासकीय मूल्य भएकोले सार्वजनिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त , नागरिक अधिकारको सिद्धान्त सँगसँगै स्थापित हुने गर्दछ ।
अर्कातिर सूचनाको हकको प्रचलन र प्रयोग भनेको गोपनीयताको कायम गर्दै र संवेदनशील सूचनाको संरक्षण र सुरक्षण गर्दै उपयोगमा ल्याइनुपर्ने मान्यताको दर्शनमा आधारित भएकोले गोपनीयता र संरक्षणको सिद्धान्त यसको महत्वपू सिद्धान्तका रुपमा रहन्छ । यसका साथै सूचनाको हकले नागरिकलाई सूचनाको हकको प्रत्याभूति र प्रचलन गराउन सूचनामा सरल र सहज पहुँच हुनुपर्ने दृष्टिकोणमा आस्था राख्ने हुँदा पहुँच र सरलताको सिद्धान्त यसको अर्को अपरिहार्य सिद्धान्त ठहर्छ भने सूचनाले अन्ततोगत्वा पारदर्शी शासनलाई संस्थागत र बढावा दिने हुँदा पारदर्शिताको सिद्धान्त समेत यसको महत्वपूणर् सिद्धान्त सावित हुन जान्छ ।
सूचनाको हक अन्तर्गत प्रवाह गर्न नमिल्ने सूचनाहरु
सुचनाको हक राज्यका कामकारवाही र सार्वजनिक सरोकारको विषयमा जनतालाई अधिकाधिक सुसूचित गराउनुपर्दछ भन्ने मान्यता भए पनि यसमा जुनसुकै सूचना प्रवाह गर्ने छुट भने कदापि रहँदैन र रहनु हुँदैन पनि । राज्यका अति संवेदनशील विषयहरु, सुरक्षा र सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थाहरु सँग जोडिएका विषयहरुमा कहिले पनि सूचना प्रवाह गरिदैन र गर्नु पनि हुँदैन । यस तथ्यलाई मनन् गर्दै नेपालमा पनि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिम अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक निकायमा रहेको देहायको विषय सम्बन्धी सूचना प्रवाह गरिने छैन भनी व्यवस्था गरिएको छ ।
(क) नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने,
(ख) अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने,
(ग) आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैङ्किङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने,
(घ) विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रुपमा खलल पार्ने,
(ङ) व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य, वा सुरक्षामा खतरा पुर्याउने ।
तर त्यसरी सूचना प्रवाह नगर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण भएकोमा बाहेक त्यस्तो सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वबाट सार्वजनिक निकाय पन्छिन पाउने छैन । सार्वजनिक निकायको अभिलेखमा यस ऐन बमोजिम प्रवाह गर्न मिल्ने र नमिल्ने सूचना भए सूचना अधिकारीले प्रवाह गर्न मिल्ने सूचना छुट्याएर निवेदकलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
सूचनाको हकमा सार्वजनिक निकायको दायित्वहरु
सूचनाको हकको अर्थपूर्ण कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा सार्वजनिक निकायको अहम कर्तव्य र परम दायित्व रहन्छ । यस सवालमा यस्तो अधिकारको व्यवहारिक सुनिश्चितताका खातिर सार्वजनिक निकायहरुले केही निश्चित दायित्व बहन गर्नुपर्ने गरी विभिन्न व्यवस्थाहरु अघि सारिएको हुन्छ । यसै सम्बन्धमा नेपालमा पनि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ४ मा सूचनाको हकका सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायको दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।
(१) प्रत्येक सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्नु गराउनु पर्नेछ ।
(२) उक्त प्रयोजनको लागि देहायका काम गर्नु सार्वजनिक निकायको दायित्व हुनेछ ः-
(क) सूचना वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी समय समयमा सार्वजनिक, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गराउने,
(ख) सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने,
(ग) आफ्नो काम कारबाही खुला र पारदर्शी रुपमा गर्ने,
(घ) आफ्ना कर्मचारीको लागि उपयुक्त तालीम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने ।
(३) सार्वजनिक निकायले उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम सूचना सार्वजनिक, प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा विभिन्न राष्ट्रिय भाषा तथा आमसञ्चारका माध्यमबाट गर्न सक्नेछ ।
सूचनाको अद्यावधिक र प्रकाशन
सूचनालाई जति मात्रामा अद्यावधिक र प्रकाशन गर्न सकियो त्यति नै सूचनाको हकको प्रत्याभूतिले वास्तविकता प्राप्त गर्ने हुँदा सूचनाको अद्यावधिकता र नियमित प्रकाशनले यस मानेमा विशेष अर्थ र महत्व राख्दछ । सार्वजनिक निकायको अहम जिम्मेवारीका रुपमा रहेको यस कार्यलाई नेपालमा पनि सूचनाको हकको ऐनको दफा ५ बमोजिम कुनै सार्वजनिक निकायले ऐन लागू हुनु भन्दा २० वर्ष अघिसम्मको सूचना अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ । जस अन्तर्गत सार्वजनिक निकायले देहायका विषयका सूचनाहरु अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ः
(क) निकायको स्वरुप र प्रकृति,
(ख) निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार,
(ग) निकायमा रहने कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण,
(घ) निकायबाट प्रदान गरिने सेवा,
(ङ) सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी,
(च) सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि,
(छ) निणर्य गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी,
(ज) निणर्यउपर उजुरी सुन्ने अधिकारी,
(झ) सम्पादन गरेको कामको विवरण,
(ञ) सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद,
(ट) ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सूची,
(ठ) आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण,
(ड) तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण ।
सार्वजनिक निकायले उपदफा (३) बमोजिमको सूचना यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ३ महिनाभित्र र त्यसपछि प्रत्येक ३ महिनामा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
सूचनाको हक सम्बन्धी नेपालका प्रावधानहरु/व्यवस्थाहरु
नेपालमा सूचनाको हकलाई मूर्त रुप दिन विभिन्न किसिमका व्यवस्थाहरु अघि सारिएको पाइन्छ । नेपालको वर्तमान संविधान, कानून, नीति, संरचना तथा विविध कार्यहरुको माध्यमबाट यसका व्यवस्थाहरुलाई उल्लेख गर्दै सूचनाको हक कार्यान्वयनको प्रयत्न गरिएको छ ।
क) संवैधानिक प्रावधानहरु/व्यवस्थाहरु
नेपालको वर्तमान संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरेको छ । साथै धारा ४६ को संवैधानिक उपचारको हकबाट उक्त हकको संरक्षण र सम्पोषण गरिएको छ । उल्लिखित विषयका अलावा सञ्चारको हक (धारा १९) र गोपनीयताको हक (धारा २८) समेतको व्यवस्थाले यसको प्रयोगमा व्यवहारिकता र सहजता प्रदान गरेको छ ।
ख) कानूनी तथा नीतिगत प्रावधानहरु/व्यवस्थाहरु
सूचनाको हकलाई नियमन गर्न नेपालमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा सहयोग पुर्याउने विविध कानूनी र नीतिगत व्यवस्थाहरु गरिएको छ । प्रत्यक्ष र परोक्ष योगदान गर्ने त्यस्ता कानूनी मार्गदर्शक दस्तावेजहरुका रुपमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५, निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५०, विद्युतीय कारोवार ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६३ आदि मूलभूत कानूनी प्रावधानहरु रहेका छन् भने नीतिगत दस्तावेजरुमा ब्रोड व्याण्ड नीति, २०७१, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२, आम सञ्चार नीति, २०७३ लगायतका नीतिहरु प्रमुख रहेका छन् ।
ग) संस्थागत/संरचनागत प्रावधानहरु/व्यवस्थाहरु
नेपाल सरकारका केन्द्रीय देखि स्थानीय स्तरसम्मका समष्टि निकायहरु यसका संस्थागत संयन्त्रभित्र दरिन्छन् । साथै प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेका संरचनाहरुमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, राष्ट्रिय सूचना आयोग, सूचना विभाग, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, प्रत्येक मन्त्रालयहरुमा प्रवक्ता/सहप्रवक्ता, प्रत्येक निकायमा सूचना अधिकारी, हेल्प डेस्क तथा वेभ साइटहरु समेत यसका संरचनागत प्रावधानभित्र पर्दछन् ।
सूचनाको हकसम्बन्धी नेपालका समस्याहरु
सूचनाको हक लोकतन्त्रको पूर्वसर्त र प्राण हुँदाहुँदै पनि नेपालमा यसको वाञ्छित प्रयोग तथा उपयोग भने हुन सकेको छैन । राजनीतिक र प्रशासनिक उच्च प्रतिबद्धताको कमजोर अवस्था, यसको प्रयोगप्रतिको दृढ इच्छाशक्तिको अभाव आदिका कारण यसको कार्यान्वयनमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसकी विविध समस्याहरुको मारमा सूचनाको हक रुमलिएको पाइन्छ । वस्तुतः मौलिक हकको रुपमा सूचनाको हक अक्षरशः कार्यान्वयन नहुनु, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीका प्रावधानहरु बढी सैद्धान्तिकतामा सीमित डढ हुनु, सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि सुस्पष्ट निर्देशिका नहुनु, कडा कानूनी मापदण्डको अभाव खड्कनु जस्ता समस्याहरु मूलभूत देखिन्छन् भने अर्कातर्पm गोप्य र अपारदर्शी कार्यशैली, सरकारी तथा सार्वजनिक निकाय गैरजिम्मेवारपना, सूचनाको संकलन, वर्गीकरण तथा प्रकाशन अद्यावधिक नहुनु, दक्ष मानव स्रोत तथा अन्य साधनको अभाव हुनु, प्रविधिमैत्री सूचना पहुँचको विकास गर्न नसक्नु, सूचना प्रयोग गर्ने आवश्यक वातावरण र संस्कृतिको विकास नहुनु आदि समस्याहरु समेतले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना गरेको सहजै आभास हुन्छ ।
नेपालमा सूचनाको हक कार्यान्वयनका चुनौतीहरु
उल्लेखित समस्याहरुबाट सिर्जित व्यवधानजन्य वातावरण, असल सूचना संस्कृतिको अभाव र यसप्रतिको सरोकारित पक्षहरुको अकर्मण्यता र गैरजिम्मेवारीपनालाई निरुत्साहित गर्दै सूचनाको हक कार्यान्वयनको उपयुक्त वातावरणको निर्माण गर्नु प्रमुख चुनौती रहेको छ । साथै मौलिक तथा नागरिक अधिकारको रुपमा सूचनाको हकलाई व्यवहारिक रुपले कार्यान्वयन गर्नु, विद्यमान कानूनी तथा नीतिगत प्रावधानहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु, सार्वजनिक महत्वका सूचनामा आम नागरिकको सरल र सहज पहुँच प्रवद्र्धन गर्नु, सूचनाको हक कार्यान्यनमा सरकारी तथा सार्वजनिक निकायलाई जिम्मेवार एवम् जवाफदेही तुल्याउनु, सूचनामा प्रविधिको पहुँच अभिवृद्धि गर्दै सूचना प्रयोगको आवश्यक वातावरण र संस्कृतिको विकास गर्नु जस्ता अन्य चुनौतीहरु यस क्षेत्रमा देखिएका छन् ।
नेपालमा सूचनाको हक कार्यान्वयनको सम्भाव्यता/सबलता/सम्भावनाहरु
उल्लिखित समस्या र चुनौतीहरुको बाबजुद पनि नेपालमा सूचनाको हक कार्यान्वयनको प्रशस्तै अवसर तथा सम्भावनाका रहेको छ । नेपालले यस क्षेत्रमा धेरै प्रगति हासिल गरिसकेको हुँदा निर्दिष्ट व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन पक्षलाई दरिलो बनाउने हो भने यसको कार्यान्वयनमा उत्कृष्टता प्राप्त हुने कुरामा दुईमत छैन । सर्वप्रथमतः सूचनाको हकलाई संविधान बमोजिम नेपाली नागरिकको मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था हुनु नै ठूलो अवसर र सम्भाव्यताको विषय हो । यसका साथै मौलिक हकभित्रै यसको आवश्यक गोप्यताको सम्मान र संरक्षण गर्दै कार्यान्वयनयोग्यता प्राप्त हुनु, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ मार्फत कानूनी आधार प्राप्त हुनु, सार्वजनिक निकायहरु यसप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहनु, नागरिकहरु यस अधिकारप्रति सचेत र जागरुक बन्दै जानु, सरकारी निकायहरुमा सूचना अधिकारी, प्रवक्ता, सहप्रवक्ता आदिको व्यवस्था गरिनु, सार्वजनिक निकायले आपूmले सम्पादन गरेको कामकारवाहीहरु सूचनाको हकका लागि प्रकाशन र सार्वजनिकीकरण गरिनु, सुशासनको आत्मसात् सँगसँगै पारदर्शितालाई जोड दिइनु जस्ता सन्दर्भहरु यसको कार्यान्वयनका लागि सम्भाव्यता र अवसरहरु हुन् ।
सूचनाका हक सम्बद्ध समस्या समाधान तथा चुनौती व्यवस्थापनका लागि चालिनुपर्ने कदमहरु
सूचनाको हकको लागि नेपालमा उपलब्ध अवसर, सम्भावना र सबल पक्षहरुको उच्चतम् लाभ हासिल गर्दै खुला र पारदर्शी शासनलाई बढावा दिन समष्टि समस्या र चुनौतीहरुको व्यवहारिक समाधान आवश्यक हुन्छ । ढण् वस्तुतः मौलिक हकको रुपमा सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारी प्रतिबद्धता र प्रयासलाई दरिलो बनाउने, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको वस्तुगत अवलम्बनमा जोड दिने, खुला र पारदर्शी शैलीको अवलम्बन गर्दै सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने, सरकारी तथा सार्वजनिक निकायलाई जिम्मेवार तुल्याउने, सूचनाको संकलन, वर्गीकरण तथा प्रकाशनलाई नियमित अद्यावधिक गर्ने, दक्ष मानवस्रोत तथा अन्य साधनको पर्याप्त व्यवस्था गर्ने, प्रविधिमैत्री सूचना पहुँचको अभिवृद्धि गर्न वेबसाइटहरुको विकास र विस्तार गर्ने, सूचना प्रयोग गर्ने संस्कृति र आवश्यक वातावरणको निर्माण गर्ने लगायतका कदमहरुको सम्बद्ध सरोकारवालाहरुबाट उच्च प्रतिबद्धता कायम गर्ने हो भने उल्लिखित समस्या र चुनौती सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।
उपसंहार
मुलुकले संविधानतः बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अवलम्बन गरी खुला र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई मार्गप्रशस्त गरेको छ । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने एवम् नेपालको राजनीतिक साध्य पूरा गर्ने महत्तम अस्त्रको रुपमा सूचनाको हकलाई प्रयोग गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता खड्किएको छ । सूचनाको हकका खातिर पर्याप्तै प्रयास र व्यवस्था अघि सारिए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष बढी फितलो हुँदा यसको नतिजामा प्रत्यक्ष असर परेको छ । यही तथ्यलाई मनन् गर्दै उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धताका माध्यमबाट यसको व्यवहारिक प्रत्याभूतिमा जोड दिनु नितान्तै आवश्यक भएको छ । प्रत्येक नेपाली जनचाहानालाई लोकतान्त्रिक मर्मअनुरुप सम्बोधन गर्न आज सूचनाको हक आवश्यक मात्र हैन अपरिहार्य नै भएको छ । नेपाली जनको भाग्य र भविष्य समुज्ज्वल बनाउने सार्थक विकास र लोकतान्त्रिक अभ्यास सुनिश्चित गर्न सूचनाको हकको अधिकाधिक र अर्थपूणर् उपयोग कायम गर्नुको विकल्प नै देखिन्न ।
.jpg)
.jpg)
0 Comments:
Post a Comment