बहुस्तरीय शासन र खुला सरकार साझेदारिता - डा. दामोदर रेग्मी

    सुशासन र पारदर्शिता वर्तमान प्रजातान्त्रिक युगका अपरिहार्य शव्दावलीहरु हुन्। सुशासन र पारदर्शिता शव्दले केवल शासन प्रणालीमा यी शव्दहरुको व्यवहारिक प्रयोगको अपेक्षा गर्दैन यसले शासकीय सहकर्ताहरुसंगको सहकार्य र साझेदारिता समेतको माग गर्दछ। शासन शब्दको परम्परागत अवधारणाले नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने कार्यलार्ई बढी जोड दिने गरेको भएपनि वर्तमानमा यो शब्दले नागरिक र समग्रमा राज्यको हितका लागि गरिने कार्यलार्ई जनाउँछ। शासनको परम्परागत अवधारणा नियन्त्रणमुखी र प्रक्रियामुखी कार्यशैलीका अतिरिक्त, गोप्यतावादी संस्कार, एकल निर्णय, केन्द्रप्रति उत्तरदायी कार्य सम्पादनमा विश्वास गर्दथ्यो। यसको अतिरिक्त सरकारले अपनाउने विधी, प्रक्रिया, मापदण्ड र कार्यशैलीको समग्रत पक्षलार्ई शासन भनिन्छ। शासन राज्य प्रणाली सञ्चालन गर्ने विधिसम्मत प्रणाली हो।यसमा राज्य प्रणाली सञ्चालनका आधारभूत अवयवहरू र सरचनाहरू रहेका हुन्छन्। यो राज्य शक्ति श्रोत र अधिकारलार्ई जनहित र कल्याण एवम् राष्ट्रको उन्नति र विकासका निमित प्रयोग र अभ्यास गर्ने पद्दति पनि हो। राज्य प्रणाली सञ्चालनका अवयवहरू र सरचनाहरूको सकारात्मक सहकार्यले समग्र शासन प्रणाली जनमुखी वन्न पुग्दछ।

    नागरिक सर्वोच्चता, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन, कानुनको शासन, बहुपात्र, समन्वय र वहुपक्षीय सम्बन्ध दुरदृष्टिलेयुक्त र तदनुरूपको कार्यशैली, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सामाजिक उत्तरदायित्व, लोकतन्त्र र सुशासन, शान्तिसुरक्षा र अमनचयन आदि जस्ता पक्षहरूसमेत शासनका आधारभूत पक्षका रूपमा रहेका हुन्छन्।संविधान, कानुन र तदनुरूपका विधि र प्रक्रिया बमोजिम शासन सञ्चालन हुनु, राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने वैधानिक र जीवन्त अङ्ग सरकार र यसका अङ्गहरू मार्फत शासन सञ्चालन गरिनु, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकका प्रतिनिधिद्वारा नागरिक सर्वोच्चताको अवधारणा र हित अनुकुल सावधानीपूर्वक शासनको अभ्यास गरिनु शासनका मूलभूत विशेषताहरू हुन्।

    समयको परिवर्तन संगै शासकीय प्रणालीमा समेत धेरै आयामिक परिवर्तनहरू आएका छन्। कर्मचारीतन्त्रको अवधारणावाट सुरू भएको प्रशासन प्रणाली अलि पछि गएर सार्वजनिक प्रशासनको नामवाट परिचित हुन थाल्यो। कर्मचारीतन्त्र शव्द मूलत कर्मचारीको आयामवाट परिचित थियो जसमा पदसोपान, नियममा आधारित कार्यप्रणाली, वृत्तिविकास, तलव सुविधाका कुरा चलनचल्तीमा थिए तर ती सवैको आशय सेवा प्रवाह नै थियो। सार्वजनिक प्रशासनको कित्तामा पुगेपछि यो अव जनता प्रति वा सार्वजनिक मुद्दाहरू प्रति बढी केन्द्रित हुन पुग्यो। तत्पश्चात सार्वजनिक मुद्दाहरूको सम्बोधनलार्ई परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यका साथ विकास प्रशासनको अवधारणा आयो। यसले परिवर्तनलार्ई समय आवद्धता संग जोड्यो। समयक्रमसंगै विकास प्रशासन र नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको अवधारणा साथ अगाडी बढ्न थाल्यो। यो अवधारणाले व्यवस्थापनवाद खासगरि खर्च वा लगानी अनुसारको उत्पादन वा सेवा प्रवाह हुनु पर्ने, खर्च वा लगानी अनुसार गुणस्तरयुक्त उत्पादन वा सेवा प्रवाह हुनुपर्ने कुरामा जोड दियो। यो अवधारणाले सरकारी कामकारवाहीहरूमा पनि निजी क्षेत्रका गुणहरू रहनु पर्ने अवधारणाले मान्यता पाउन थाल्यो। यसपछि जवाफदेशी शासन वा रेस्पोन्सिभ गभर्नेसको अवधारणा अगाडी बढ्दै गयो। यसले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता, समावेशी जस्ता पक्षहरूलार्ई प्राधान्यता दिनु पर्ने कुराहरूमा जोड दिएको छ ।

उदारीकरण र भूमण्डलीकरणले सिर्जना गरेका नवीनतम परिवेश तथा दुई ध्रुवमा विभाजित अन्तर्राष्ट्र्यि राजनीतिको उपजको रुपमा रहेको राजनीतिक परनिर्भरता क्रमशः आर्थिक अन्तरनिर्भरता को अवधारणामा परिणत हुदै गएपछि वदलिदो सन्दर्भ अनुरुप प्रशासनिक मान्यता र कार्यशैलीमा समेत परिवर्तनको आवश्यकता महशुस हुनु स्वभाविकै थियो।यसको अतिरिक्त विसौं शताव्दीको अन्तिम दशकमा विश्वका अधिकांश देशहरु राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति प्रजातान्त्रिक लहरवाट प्रभावित हुन पुगे। यसै अवधिमा डेभिड ओस्वर्न र टेड ग्याव्लरको सरकारको पुनः आविष्कार को अवधारणा प्रतिपादित हुन पुग्यो। एल गोरको जनताको नजीकमा रहनु पर्ने प्रशासनिक संयन्त्रको परिकल्पना र वेलायतवाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, सरल र उत्तरदायी वनाउने सन्दर्भमा नागरिक वडापत्रको प्रयोग, न्यूजील्याण्डमा नयां सार्वजनिक व्यबस्थापनको उदय, सरकार सार्वजनिक साझेदारी अवधारणाको विकास, नेक्स्ट स्टेप एजेन्सी लगायत अन्य अवधारणको विकास र सूचना र प्रविधिका क्षेत्रमा भएको ब्यापक तथा तीब्रतम विकास तथा सरकारको स्वरुप र शासकीय मान्यतामा आएका परिवर्तन, गैर राज्यीय साझेदार को उदय र प्रशासनिक मूल्य मान्यतामा आएका आयामिक परिवर्तनहरु संग प्रशासनलाई अनुकुलित गराउने सन्दर्भमा तत् तत् परिवर्तन संग शासकीय स्वरुपलाई समायोजन गर्ने सन्दर्भमा नवप्रवर्तनको अवधारणा सामयिक बन्दै गएको छ।

    यसै सन्दर्भमा बहुस्तरीय शासनको अवधारणा अगाडी बढेको छ। बहुस्तरीय शासन शासन प्रणालीमा बहुपात्र वा वहु संस्थाको उपस्थिति र सहकार्यलाई वढावा दिने अवधारणा हो। यस अवधारणाले शासनमा प्रणालीमा राष्ट्रिय, उपराष्ट्रिय , सार्वजनिक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका पात्रहरूको संलग्नता द्वारा शासन प्रणालीलाई कुशल र प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्ने गर्दछ। बहुस्तरीय शासनमा संलग्न पात्र र संस्थाहरुको क्षेत्रगत विज्ञता रहने गर्दछ यसै क्षेत्रगत विज्ञताको आधारमा संलग्न पात्र र संस्थाहरु बीच नियमित रूपमा सहकार्य हुने गर्दछ। यस अवधारणाले शासन प्रणालीमा नागरिक सहभागिता र नागरिक समाजको सहभागितामा जोड दिने गर्दछ।

अहिले सामयिक विश्व प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको अवलम्बन र यसको सुदृढीकरण र सशक्तिकरणको मार्गचित्र अनुरुप अगाडी वढिरहेको। प्रजातन्त्रले नीति नियम प्रक्रिया आदिमा सर्वसाधारणको पहुँच हुनुपर्ने यी सबै बिषयहरु पारदर्शी हुनु पर्ने मान्यतामा विश्वास राख्दछ। प्रजातन्त्रमा जनताले आफ्नो अभिमतद्वारा जनप्रतिनिधि चुन्ने गर्दछन्। जनप्रतिनिधि वाट गठित सरकार जनता प्रति मात्र होइन शासकीय प्रणालीका सवै सरोकारवालाहरु प्रतिउत्तरदायी र पारदर्शी हुनुपर्ने सन्दर्भमा खुला सरकारको अवधारणा अर्थात द ओपन गभर्नमेन्ट पार्टनरसिपको अवधारणा अगाडी आएको हो। यस अवधारणाले पारदर्शी, सहभागितामूलक, समावेशी र उत्तरदायी शासन प्रणालीको वकालत गर्दछ।

    खुला सरकार साझेदारिता संघीय र प्रादेशिक सरकारको तहमा नागरिक सशक्तिकरण, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार विरुद्धको नियमित लडाइ, नवीन प्रविधिको प्रयोग द्वारा शासकीय संरचनाको सशक्तिकरण द्वारा खुला सरकारको प्रवर्द्धनगर्ने वहुपक्षीय संरचना हो। २० सेप्टेम्वर २०११ का दिन संयक्त राष्ट्र संघको महासभा को दौरानमा भएका समानान्तर वैठकको परिणति स्वरुप खुला सरकारको अवधारणा आएको हो। संयुक्त राज्य अमेरिका,ब्राजिल, इन्डोनेशिया, संयुक्तअधिराज्य, नर्वे, मेक्सिको, फिलिपिन्स, दक्षिण अफ्रिका का सरकार प्रमुखहरु अभियानका संस्थापकको रुपमा रहेका छन। यी सरकार प्रमुखहरुले खुला सरकार घोषणा पारित गरेका छन्। खुला सरकार साझेदारिताको अवधारणा को शुरुवात ८ राष्ट्र बाट भएको मा हाल ७५ देशहरु, १०४ स्थानीय सरकारहरु, हजारौं नागरिक समाजको सहभागिता रहेको छ।

खुला सरकार घोषणाका विषय वस्तुहरुमा सरकारी कार्यहरुको सूचना उपलब्धतामा बढोत्तरी गर्ने, नागरिक सहभागितालाई बढावा दिने, प्रशासकहरुमा उच्च स्तरको इमान्दारिता अभिवृद्धि गर्ने, खुलापन र उत्तरदायित्वको सुनिश्चितताको लागि नवीन प्रविधिको पंहुच र उपयोग लाई प्रोत्साहन गर्ने, २१औ शताब्दीमा खुला सरकारको संस्कृतिको अभिवृद्धि गर्न अन्तराष्ट्रिय साझेदारिता र सहकारिताप्रति प्रतिवद्ध रहने जस्ता समसामयिक अन्तरवस्तुहरु रहेका छन्।

    खुला सरकारको अवधारणा संचालनको लागि विभिन्न संरचनात्मक व्यवस्थाहरु गरिएका छन्। अन्तराष्ट्रिय तहमा नीतिगत निर्देशन को व्यवस्था गर्न र मानदण्डहरुमा एकरुपता ल्याउन तथा यसको दिगोपनाको सुनिश्चितता को लागिमूल समिति रहने व्यवस्था छ। यस समितिमा सबै सदस्य राष्ट्रहरुवाट सरकार र नागरिक समाजको समान संख्यामा सहभागिता रहन्छ र चक्रीय प्रणालीको आधारमा सरकार र नागरिक समाजको तर्फवाट एक एक सह अध्यक्ष रहने गर्दछन्। मूल समिति अन्तरगत तीनवटा उपसमितिहरु रहेका छन जसमा शासकीय र नेतृत्व उप समिति, मानदण्ड उप समिति र सिकाई आदान प्रदान उप समितिहरु रहेका छन्। यसै गरि खुला सरकार साझेदारिता विषयगत कार्यसमूहहरुमा वित्तीय खुलापन कार्यसमूह, कानूनी खुलापन कार्यसमूह, सूचनामा पहुंच कार्य समूह, भ्रष्टाचार विरुद्धको कार्यसमूह, खुला तथ्याङ्क कार्यसमूह र प्राकृतिक श्रोतहरुको खुलापन कार्यसमूहहरु रहेका छन्। सचिवालयको भूमिका निर्वाह गर्न सहयोग इकाइ रहेको छ। स्वतन्त्र प्रतिवेदन संयन्त्रले अवधारणामा सहभागी राष्ट्रहरुमा शासकीय खुलापन वा पारदर्शिता को अवस्था र प्रगतिको वारेमा वर्षको दुई पटक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने गर्दछ र सुधारका लागि सुझावहरु समेत दिने गर्दछ।

    यसको अर्को संरचनामा नागरिक समाजको सहभागिता रहेको छ जसले खुला सरकार साझेदारिताको अभियानको सुदृढीकरणको लागि वृहदनागरिक समाजको सहभागितामा जोड दिने गर्दछ। यसको साथै प्रादेशिक वा उप क्षेत्रीय सरकारहरुको लागि कार्यक्रम संचालन गर्नु यस अवधारणाको उद्देश्य रहेको छ।

    खुला सरकारको अवधारणामा अवधारणामा सहभागी हुन चाहने देशले वित्तीय पारदर्शीता सूचनामा पहुंच, सम्पत्तीको घोषणा, नागरिक सहभागिता लगायतका चार क्षेत्रको मूल्याङ्कनमा ७५ प्रतिशत अंक प्राप्त गर्नु पर्दछ। यसको साथै नागरिक समाज समेतको सहभागितामा राष्ट्रिय कार्ययोजना वनाउनु पर्दछ यसमा सुधार प्रतिवद्धताका कार्यक्रमहरु, पारदर्शीता, उत्तरदायित्व र प्रविधि विकासका कार्यक्रमहरु समावेश गर्नु पर्दछ।

सरकार र शासकीय प्रणालीलाई वढी पारदर्शी, उत्तरदायी, सहभागितामूलक र समावेशी गराउने उद्देश्यका साथ सन् २०२३ देखि सन् २०२८ को लागि रणनीति तयार गरिएको छ। यसका पाँचवटा रणनीतिहरु रहेका छन्। जसमा पहिलो खुला सरकारका सुधारक, क्रियाशील र विज्ञहरुको विस्तारित, प्रतिबध्द, अन्तरआवध्द समाज निर्माण गर्ने रहेको छ। दोस्रोमा केन्द्रदेखि सवै तहका सरकारले आफ्ना प्राथमिकताहरुको प्रवाह गर्नका लागि खुला सरकारको निर्माण रहेको छ। यसै गरि जनसहभागिताको अवसरको सुनिश्चितता, खुला सरकार निर्माणमा तीव्रताको लागि खुला सरकार सुधार र नवीनता, र प्रमाणमा आधारित खुला सरकारको उत्प्रेरकहरुको सुनिश्चितता अन्य रणनीतिहरु रहेका छन्।

    नेपालमा खुला सरकारको अवस्थालाई हेर्ने हो भने सूचनाको हक र सो सम्बन्धी कानून र संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी काम कारवाहीहरुमा पारदर्शिता, वेवसाइट, प्रवक्ता, सूचना अधिकारी आदिवाट नियमित सूचना प्रवाह गर्ने गरिएको छ। नागरिक समाज एक सशक्त शासकीय सहकर्ताको रुपमाविकास हुदै गैरहेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जनता, सरकार र शासकीय सहकर्ताको चासो र प्रथामिकताको विषय वनेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धीमा प्रतिबध्दता र राष्ट्रिय रणनीति हरुको कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउने गरिएको छ। नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयन पश्चात नेपाल एकात्मक राज्यप्रणालीको परम्परागत स्वरुपबाट परिमार्जित हुदै संघीय लोकतान्त्रिक राज्यमा रुपान्तरण हुनपुगेको छ। नेपालले २०४७ सालको जनआन्दोलन पश्चात प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गर्दै आएकोमा २०६२/ २०६३ को जनआन्दोलनले देशलाई गणतान्त्रिक राज्यमा रुपान्तरण गर्यो र वर्तमान संविधानले देशलाई संघीय शासन प्रणालीमा रुपान्तरण गरेको छ। नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सात दशक भन्दा लामो ऐतिहासिक योगदान पश्चात देशले उच्चतम प्रजातान्त्रिक प्रणालीले युक्त संघीय शासन प्रणाली अवलम्वन गर्न पुगेको छ। यसले शासकीय संरचना र परिपाटीहरुमा थप खुलापन र पारदर्शीताको माग गरेको छ। संघीय संरचनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्थावाट तीन तहका सरकार वीचमा समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्व रहनु पर्ने अवस्थाले सबै तहका सरकारहरु पारदर्शी हुनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रका तीन आधार स्तम्भको रुपमा रहेको र यसले उदारीकरणलाई प्रश्रय दिएको छ।

    शासन प्रणालीमा नागरिक सहभागिता वा नागरिक मैत्री शासन प्रणाली प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको मूल आदर्श हो। नागरिक शासन सहभागितामूलक र समावेशी प्रकृतिको शासन प्रणाली हो। नागरिक शासन प्रक्रियाको अवलम्बनले शासन प्रणाली बढी प्रजातान्त्रिक बन्न पुग्दछ। यस प्रकारको शासनमा कानुनी वा अन्य प्रक्रियाद्वारा शासन प्रणालीमा नागरिक सहभागिताको सुनिश्चितता गरिएको हुन्छ। संघीय सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि खुला सरकार अवधारणाको अवलम्बन र व्यवहारिक प्रयोग नेपालको लागि समेत उपयोगी हुने देखिन्छ।

(डा. दामोदर रेग्मी कुशल प्रशासक, लेखक तथा गीतकार हुन्)

साभार गरिएको