संघीय प्रणालीका सबल र दुर्बल पक्षहरू / संघिय प्रणालीका गुण र दोष

निश्चय नै संघीय प्रणालीका केही गुण छन् भने केही दोष पनि । त्यसैगरी यसमा केही जोखिम पनि छन् । त्यसैले कतिपय मुलुकहरु यो प्रणालीमा गएर पनि एकात्मक प्रणालीमा फर्किएको पनि पाइन्छ । अतः प्रदेश विभाजन, श्रोतको बाँडफाँड र आर्थिक निर्भरताको प्रश्नमा संघितामा जाने क्रममा ज्यादै होस् पु¥याउनु पर्ने हुन्छ । वास्तवमा संसारका नगन्य मुलुकले यो पद्धती अवलम्वन गर्नुको पनि यही वाध्यात्मक अवस्थाले हो । फलतः आज विश्वका २९ राष्ट्रले मात्र यो पद्धती अंगालेका छन् जहाँ विश्वका ४०% मानिस बसोबास गर्छन्। तल यस प्रणालीबाट हुन सक्ने केही फाइदा र बेफाइदा उल्लेख गरिन्छ ।

संघात्मक राज्यका गुणहरू /संघीयताका फाइदा / सबल पक्ष

+ शक्तिशाली संघीय सरकारको निर्माण हुने जस्तैः अमेरिकाको केन्द्रीय सरकार।

+ विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्त शासन बलियो भई सरकार नागरिकको नजिकमा पुग्ने।

+ द्वन्द्ध व्यवस्थापन र विविधता व्यवस्थापनमा सहयोगी सिद्ध हुने।

+ स्वशासनका माग सम्बोधन भई दिगो शान्तिको आधार निर्माण गर्ने ।

+ राज्यशक्तिको विकेन्द्रित अभ्यास मार्फत लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सदृढीकरण गर्न सघाउने ।

+ संघीय शासन व्यवस्थामा सरकारको उपस्थिति राज्यको तल्लो तहसम्म प्रभावकारी हुन्छ।

+ संघीय राष्ट्र शक्तिशाली हुन्छ किनकि एकतामा बल हुन्छ र संघीय राष्ट्र विभिन्न राज्यहरूको एकतामा बनेको हुन्छ।

+ संघीय शासन व्यवस्थामा राष्ट्रिय एकता र स्थानीय स्वायत्तका बीच राम्रो समन्वय हुन्छ ।

+ संघीय शासन व्यवस्थामा जनताको प्रतिनिधित्व सार्वजनिक निकायमा बढी भन्दा बढी गर्न सकिन्छ ।

+ जनता सार्वजनिक र स्थानीय विषयवस्तुमा बढी चासो दिन्छन्।

+ संघात्मक सरकार शक्ति विकेन्द्रीकरण र शक्ति विभाजनको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ।

+ विभिन्न जातिगत, क्षेत्रगत, भाषागत मागको सहज सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

+ संघीय शासन व्यवस्थामा स्वेच्छाचारी सरकारको उदय हुने कम सम्भावना हुन्छ।

+ मुलुकको सबै भौगोलिक क्षेत्रको सन्तुलित र न्यायपूर्ण विकासमा सहयोग पुग्ने ।

+ राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माणमा जनसहभागिता हासिल हुने ।

+ मुलुकको विविधता व्यवस्थापनमा सहयोगी सिद्ध हुने जस्तैः बेल्जियम, स्विट्जरल्याण्ड

+ नागरिकको सरकारप्रतिको स्वामित्व अभिवृद्धि हुने ।

+ केन्द्रीय सरकारको कार्यबोझ न्यूनीकरण र स्थानीय नेतृत्व सहयोग पुयाउने

+ शक्ति विभिन्न तहमा बाँडी निरंकुशताको सम्भावनालाई कमजोर तुल्याइदिने ।

+ विकासमा विकासमा स्थानीय स्रोत परिचालन गर्न सजिलो हुन्छ ।

+ शासनमा समावेशीकरण र सहभागिताको सम्भावना ज्यादा हुन्छ ।

+ विभिन्न तह र इकाईका बीचमा प्रतिस्पर्धाको अवस्था सिर्जना गरी विकासमा तीव्रता ल्याउन सकिन्छ ।

+ जनताको घरदैलोमा सरकारको उपस्थिति

+ शासन सञ्चालनमा सबै वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व र अपनत्व

+ केन्द्र सरकारको कार्यबोझमा कमी

+ आन्तरिक स्रोतको उपयोगका कारण बाह्य निर्भरतामा कमी

+ जनचाहनामा आधारित सन्तुलित विकास।

+ सरकारलाई जनताको नजिक पुर्याँउर्याँ छ,

+ शासकीय पद्धतिमा सहभागिताको अवसर बढाउँछ,

+ बहुमतीय अधिपत्यलाई केही हदसम्म कम गर्छ,

+ समाजिक सांस्कृति समस्या सम्बोधन गरी राष्ट्रिय विकासलाई प्रोत्साहित गर्छ,

+ समावेशी लोकतन्त्रलाई सम्भव तुल्याउँछ,

+ सामूहिक र साँस्कृतिक पहिचानलाई प्रोत्साहन गर्छ,

+ स्थानीय स्रोत र सम्भावनाको उपयोगको आधार प्रदान गर्छ,

+ राज्यबीचको प्रतिस्पर्धाले विकास र प्रगतिलाई प्रोत्साहित गर्छ,

+ राज्य प्रणालीमा सबैको स्वामित्व र सामाजिक सहभाव विकास हुन्छ,

+ विविधता व्यवस्थापनद्धारा राष्ट्रिय एकता र अखण्डता मजबुद् बनाउँछ,

+ सामाजिक द्धन्द्धको दिगो समाधान सम्भव हुन्छ ।

+ स्वायत्त राज्य

+ राजनीतिक स्वायत्तता

+ विकासको अधिकार

+ जातीय विविधतामा एकता

+ स्थानीय स्वायत्तता सहितको राष्ट्रिय एकता

+ राज्य र केन्द«बीच शतिmमा बाँडफाँड

+ स्थानीय समस्या स्थानीय स्तरबाटै समाधान

+ जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने राष्ट्रिय महत्वमा कुरालाई केन्द«ले पहल गर्ने

+ केन्द्रीय शतिm र सत्ताको दुरुपयोगमा राज्यको नियन्त्रण

+ संवैधानिक सर्वोच्चता

+ जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कुरामा शतिmको विभाजन

संघात्मक राज्यका अवगुणहरू / संघीयताको बेफाइदा /दुर्बल पक्ष

संघीयता आफैँमा हानिकारक होइन तर यसको प्रयोगमा कमजोरी भए यसले राज्यलाई हानी पुर्‍याउन पनि सक्छ। मूलभूत रूपमा संघीयताका सम्भावित बेफाइदाहरू देहाय बमोजिम हुन सक्छन्

+ गासिने राज्यको स्वायत्तता कमजोर हुने जस्तै अमेरिकाका राज्य सरकारहरू।

+ सञ्चालनमा अधिक सर्चिलो हुने, (धेरै पदाधिकारी र संरचनाका कारण सञ्चालन खर्च बढ्ने।

+ देशमा जातीय, क्षेत्रगत वा साम्प्रदायिक भावना बढी राष्ट्रिय एकता कमजोर हुन सक्ते ।

+ संघात्मक शासन व्यवस्थामा सरकार कमजोर हुन्छ।

+ संघ केन्द्रका बीच पारस्परिक विवादको खतरा हुन्छ।

+ संघात्मक सरकारले विदेश नीतिको दुर्बलतापूर्ण सन्चालन गर्छ र यस्तो सरकार आफ्नो गृह नीतिमा पनि कमजोर हुन्छ।

+ संघात्मक शासन व्यवस्था निकै खर्चिलो हुन्छ। प्रशासनिक काम कारवाहीमा एकरुपता हुदैन ।

+ संघीय राज्यमा संविधान कठोर खालको हुन्छ।

+ यस्ता संविधान संशोधन गर्न केन्द्र र राज्य सरकारको सहमति चाहिन्छ। त्यसैले संविधान संशोधनमा कठिनाई हुन्छ ।

+ द्वैध शासनको कारणले गर्दा प्रशासनमा ढिलासुस्ती र अनुत्तरदायित्व विकास हुने डर रहन्छ ।

+ संघ संधै भत्किने खतरा हुन्छ ।

+ विभिन्न तहका सरकारबीच अधिकार र स्रोतको प्रयोगमा खिचातानी भई आन्तरिक द्वन्द्ध बढ्न सक्ते।

+ निकाय र कार्यमा अनावश्यक दोहोरोपन सिर्जना हुन सक्ने ।

+ पुनर्वितरणात्मक न्याय नभएमा कमजोर प्रदेश वा स्थानीय तह झनै कमजोर बन्न सक्ने।

+ शक्ति छरिने हुदा शासकीय दुर्बलता र असमन्वय बदन सक्ने।

+ नागरिकमा दोहोरो करको भार पर्न सक्ने। नेपालमा यस्ता घटना सञ्चार माध्यममा आउन चालेका छन् ।

+ नीति तथा सेवा प्रवाहमा एकरूपता कायम गर्न कठिन हुन सक्छ ।

+ संविधान संशोधन लगायत निर्णय निर्माणमा डिलाई र अवरोध सिर्जना हुन सक्ने- सबै प्रदेशको सहमति चाहिने सन्दर्भमा।कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहमा विदेशी हस्तक्षेप वा प्रभाव बढ्न सक्ने ।

+ स्रोत साधन छरिदा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्न सक्छ ।

+ सरकारका तहहरू र विभिन्न इकाईहरुका बीचमा द्वन्द्ध बढ्न सक्छ ।

+ संघीय इकाइहरुबीच मतभेद आइ राष्ट्रिय अखण्डतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ

+ नीति कार्यक्रम तथा योजनाहरूमा दोहोरोपन आउन सक्छ

+ जनतामाथि द्धैध शासनको भार पर्न सक्छ

+ संघीय इकाइहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ

+ भ्रष्टाचार र अनियमितताको सम्भावना रहन्छ।

+ सरकारका तहहरुबीच काममा दोहोरोपना आउछ,

+ राज्यहरु बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धार असमानता बढ्न सक्छ,

+ Over Government लाई प्रश्रय दिन्छ,

+ खर्चिलो शासन प्रणाली, गरिब मुलुकहरुले धान्न गाह्रो हुन्छ,

+ राज्य तथा स्थानीय तहमा Local Elites को Capture बढ्न सक्छ,

+ शासन प्रणालीको सामाजिक लागतलाई बढाउँछ,

+ समष्टिगत आर्थिक अस्थिरता सिर्जना हुन सक्छ,

+ प्राकृतिक स्रोतको बाडफाडमा विवाद् सिर्जना हुन सक्छ (भारतको कावेरी पानी विवाद),

+ स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको नाममा विखण्डनले प्रश्रय पाउन सक्छ ।

+ खर्चिलो प्रणाली

+ शक्ति विभाजनमा विवाद

+ केन्द्रको हस्तक्षेप

+ क्षेत्राधिकारको विवाद

+ भौगोलिक क्षेत्र सम्बन्धी विवाद

+ दोहोरो करको मार

+ साम्प्रदायिक राजनीतिको विस्तार