.jpg)
शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विद्युतीय सूचना र सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गर्नुलाई विद्युतीय शासन भनिन्छ । विद्युतीय शासन प्रविधिमा आधारित त्यस्तो शासन व्यवस्था हो, जहाँ सार्वजनिक सूचना तथा सेवा सूचना प्रविधिजन्य साधनहरूको प्रयोगमार्फत वितरण गरिन्छ । यो प्रणालीमार्फत सरकार, नागरिक तथा अन्य सरोकारवालाहरूबीच विद्युतीय रूपमा अन्तरक्रिया गर्न सम्भव एवं सहज हुन्छ । विद्युतीय शासनका माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्न तथा नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्ध तथा सम्पर्कलाई फराकिलो बनाउन सकिन्छ । यसबाट ई–गभर्नेन्स कायम गर्न सम्भव हुन्छ ।
- सार्वजनिक सेवामा सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच पुर्याउन,
- सेवा प्रवाह प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न,
- सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिन,
- सेवा प्रवाहका क्रममा लाग्ने समय तथा लागतलाई न्यूनीकरण गर्न,
- सरकारको कागजविहीन प्रशासनको मान्यतालाई सार्थक तुल्याउन,
- सरोकारवाला निकायहरूबीच विश्वासको अवस्था सिर्जना गर्न,
- एकीकृत सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणालीलाई स्थापित गर्न,
- सीमाविहीन सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली स्थापित गर्न,
- सेवा तथा सूचना वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न,
- सार्वजनिक निकाय तथा पदाधिकारीलाई उत्तरदायी बनाउन,
- सहभागितामूलक शासन प्रणाली स्थापित गर्न,
- सेवाको लागत र समय बचत गर्न,
- ई–गभर्नेन्स लागू गर्न,
- नेपालमा विद्युतीय शासन अवलम्बनमा देखिएका समस्या
- विद्युतीय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न बनाइएका ऐन कानुनको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनु,
- सूचना सञ्चार प्रविधिको क्षेत्र सरकारको मूल प्राथमिकतामा नपर्नु,
- कर्मचारीतन्त्रमा परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने प्रवृित्तको विकास हुन नसक्नु,
- नागरिक चेतना कमजोर हुनु,
- दक्ष जनशक्तिको कमी हुनु एवं भएको जनशक्तिलाई तालिम प्रशिक्षण नहुनु,
- प्रतिभा पलायनको समस्या रहनु,
- सूचना प्रविधिको विकास केन्द्र र सहरी क्षेत्रमा मात्र सीमित हुनु,
- गाउँ र सहरबीच प्रविधिको उपयोग सम्बन्धमा दूरी हुनु,
- डिजिटल सूचना तथा तथ्यांक आदान–प्रदान गरी उपयोग गर्ने संस्कारको अभाव हुनु,
- सबै सरकारी निकायको वेबसाइट नबन्नु र भएका निकायमा समेत समयमा अद्यावधिक नहुनु,
- निर्माण भएका सफ्टवेयरहरू पूर्ण रूपमा उपयोगमा ल्याउन नसक्नु,
- विद्युतीय अपराध नियन्त्रण नहुनु,
नेपालमा विद्युतीय शासन र यसको प्रयोग
नयाँ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (ICTs) को आगमनसँगै हाम्रो सूचना सङ्कलन प्रक्रिया र वितरण क्षमता बढेको छ । लगभग सबै विकासशील देशहरूले आफ्नो राष्ट्रिय विकास योजनाहरूमा सूचना र सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) लाई महत्त्व दिएका छन्। विशेष गरी सुशासनको खोजीमा आईसीटीको प्रयोगले महत्त्वपूर्ण स्थान हासिल गरेको छ, जसलाई सामान्यतया ई-गभर्नेन्स भनिन्छ। विद्युतीय शासन भनेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरी सेवाग्राहीहरू अर्थात् नागरिक तथा व्यवसायीहरूलाई सरकारले प्रदान गर्ने सेवाहरूको गुणात्मक वृद्धि हो। विकसित देशहरूमा, सरकारहरूले प्राय: आफ्ना नागरिकहरूलाई सेवाहरू प्रदान गर्नका साथै उनीहरूको आन्तरिक मामिलाहरू पूरा गर्न आईटी प्रयोग गर्छन्।
सूचना प्रविधिमा पहुँच भएका र विगतमा उपेक्षित ग्रामीण क्षेत्रका उपेक्षितहरूबीचको खाडललाई कम गर्ने योजनासहित देशका विभिन्न भागमा विद्युतीय शासन परियोजनाहरू व्यापक रूपमा कार्यान्वयन भइरहेका छन्। चितवनको भरतपुर नगरपालिका २०५९ सालमा स्थानीय तहमा ई-गभर्नेन्स लागू गर्ने नेपालको पहिलो नगरपालिका हो। साथै काभ्रे र म्याग्दी जिल्लाका केही गाउँमा वायरलेस इन्टरनेटले त्यहाँका जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन थालेको छ । तर, इन्टरनेट सेवा नहुँदा ई–गभर्नेन्स लागू नहुने सम्भावना छ ।जसमा डिजिटल सिग्नेचर, सूचना प्रविधि राजमार्ग, ग्रामीण टेलिसेन्टर, राष्ट्रिय परिचयपत्र, इन्टरप्राइज आर्किटेक्ट र अन्य कार्यक्रमहरू समावेश छन्।
सञ्चार क्षेत्रको उल्लेखनीय विकाससँगै विश्व द्रुत गतिमा ग्लोबल भिलेजमा परिणत हुँदैछ । सूचना सञ्चार र प्रविधिले यस सूचना संचालित समाजमा साँच्चै महत्त्वपूर्ण र अपरिहार्य भूमिका खेल्छ। २१ औं शताब्दी नजिकिँदै गर्दा विश्वका हरेक राष्ट्रले सूचना प्रविधि (आईटी) लाई अंगाल्दै छन् । विश्वको हरेक भागमा, औद्योगिकीकरणदेखि विकासोन्मुख देशहरूमा, केन्द्रीय र स्थानीय सरकारहरूले उनीहरूको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जानकारी अनलाइन राख्दै, ठूला-ठूला प्रक्रियाहरू स्वचालित गर्दै, र आफ्ना नागरिकहरूसँग इलेक्ट्रोनिक रूपमा अन्तरक्रिया गरिरहेका छन्।
ई-गभर्नेन्स अन्तर्गत सरकारले प्रदान गर्ने सबै सेवाहरू मोबाइल फोन, डिजिटल टिभी, कल सेन्टर, टेलिसेन्टर, टेलिकन्फ्रेन्सिङ र इन्टरनेट मार्फत लिन सकिन्छ। ई-गभर्नेन्सले सहभागितामूलक र पारदर्शी शासन स्थापना गर्न मद्दत गर्ने विश्वास गरिन्छ। इ-बिडिङ, इ-स्वीकृति प्रणाली र इ-मेल जस्ता सेवाहरूले सरकारी सेवाहरूलाई थप भरपर्दो र छिटो मात्र होइन पारदर्शी पनि बनाउँछ। ई-गभर्नेन्सले सेवा प्रापक र सर्वसाधारणको समय र पैसाको पनि बचत गर्नेछ। सर्वसाधारणले घरमै बसी इन्टरनेटबाट एप्लिकेसन तथा अन्य सेवा लिन सक्ने भएकाले अनावश्यक झन्झटबाट मुक्ति पाइरहेका छन् ।
