दीगो विकास लक्ष्य र नेपाल

संयुक्त राष्ट्र संघको नेतृत्वमा विश्वका साझा समस्यालाई सामूहिक र एकरूपताका साथ सम्बोधन गर्ने प्रयासको रूपमा सन् २०१५ सेप्टेम्वर २५ मा राष्ट्रसंघीय महासभाबाट पारित विश्व विकासको १५ वर्षे (सन् २०१६–२०३०) मार्गचित्र नै दीगो विकास लक्ष्य हो । सन् २००० मा निर्धारण गरिएको सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको प्रगतिको समीक्षा गरी प्राप्त प्रतिफलको संरक्षण गर्दै र नयाँ थप विश्व विकासका विषय पनि समावेश गरी विकास लक्ष्य निरन्तरताका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको नेतृत्वमा ६० वटाभन्दा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र ८८ वटा देशमा भएका विविध छलफलको निष्कर्षसहित विश्वलाई भोक, गरिबी, असमानता र वातावरणीय असन्तुलनबाट मुक्त गरी नागरिकलाई स्वस्थ, शिक्षित, समुन्नत र सुरक्षित बनाउने विश्व विकासको १५ वर्षे दोस्रो अभियानको नाम नै दीगो विकास लक्ष्य हो । मुल नारा ‘ट्रान्सफर्मिङ आवर वल्र्ड बाई २०३०’ भन्ने मूल मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै मूलतः पृथ्वी, मानिस, समृद्धि, शान्ति र साझेदारीलाई केन्द्रित गरेको छ ।

सन् २०१६ बाट सुरू गरिएको यस दीगो विकास लक्ष्यमा १७ लक्ष्य र १६९ वटा सूचकहरू छन् । दीगो विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्रसंघको ७० औं महासभाबाट १९३ राष्ट्रले अनुमोदन गरेपश्चात सन् २०१६ जनवरी १ देखि सन् २०३० सम्मका लागि लागू भएको हो । यसमा आर्थिक, सामाजिक, र वातावरणीय पक्ष देखि विश्वमा नयाँ आएका विषय समावेशीकरण, सुशासन, अन्वेषण, रोजगारी सिर्जना, औद्योगीकरण, ऊर्जा विकास जस्ता पक्षहरू समावेश गरिएका छन् । वैदेसिक सहायतालगायत समावेशी विकासका लागि आन्तरिक तथा स्थानीय स्रोत परिचालनलाई पनि जोड दिइएको छ भने गुणात्मक पक्ष जस्तै : शिक्षा र स्वास्थ्यलाई समेत जोड दिइएको छ । दीगो विकास लक्ष्य सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको परिपूरक र रियो प्लस २० सम्मेलनको नतिजाको रूपमा आएको साझा मार्गचित्र हो ।

दीगो विकासका लक्ष्यहरू

– सबैं प्रकारका गरिबीको अन्त्य गर्ने,

– भोकमरी अन्त्य, खाध सुरक्षाको प्राप्ति र पोषणको सुनिश्चितता,

– सबै उमेर समूहका लागि स्वस्थ जीवनको सुनिश्चितता,

– सबैलाई समावेशी, समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा,

– लैंगिक समानता र महिला तथा बालबालिकाको सशक्तीकरण,

– सबैका लागि सुरक्षित खानेपानी र सरसफाईमा दीगो व्यवस्थापन,

– पहुँचयोग्य, भरपर्दो, र दीगो आधुनिक ऊर्जा,

– समावेशी र दीगो आर्थिक वृद्धि तथा उत्पादनमूलक रोजगार प्रवद्र्धन,

– देशभित्र तथा बाहिरको असमानताको अन्त्य,

– समावेशी, सुरक्षित दीगो सहरीकरण र मानववस्तीको विकास,

– दीगो उपयोग र उत्पादनको सुनिश्चितता,

– जलवायू परिवर्तन र यसका प्रभाव न्यूनीकरण,

– सामूहिक स्रोतको दीगो उत्पादन र संरक्षण,

– पर्यावरणीय प्रणालीको संरक्षण,

– शान्त समावेशी समाजको सुनिश्चितता, दीगो उत्तरदायी संस्थाको विकास,

– कार्यान्वयनका उपायको सुदृढीकरण र दीगो विकासका लागि विश्व साझेदारी ।

 दीगो विकासका राम्रा पक्षहरू

– संयुक्त राष्ट्रसंघको नेतृत्वमा तयार गरिएको १५ वर्षे विकासको अवधारणा

– १७ लक्ष्य, १६९ सूचक र २३९ वटा सहायक सूचकहरू रहेका छन् । सबैभन्दा बढी पर्यावरणीय पक्षका बढी लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

– विकासलाई बृहत र बहुआयामिक रूपमा हेरेको छ । आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय र सुशासनका १७ वटा लक्ष्यहरू समावेश गरिएका छन् ।

– गुणस्तरीय विकासको अवधारणालाई समावेश गरिएको छ ।

– विश्व विकासको साझा मार्गचित्रको रूपमा आएको छ ।

– विकासलाई गतिशील रूपमा हेरेको छ । सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा पूरा गर्न नसकिएका कार्यहरू तथा अन्य समयसापेक्ष सान्दर्भिक सबै पक्षलाई समावेश गरिएको छ ।

– मूख्यतः ‘पि–फाइभ’ अर्थात ‘पिपुल, प्लानेट, प्रस्पेरिटी, पिस र पार्टनरसिप’लाई फोकस गरेको छ ।

– विकासको प्रक्रियामा वातावरणीय संरक्षणको पक्षलाई हेरेको छ ।

– विश्व समुदायसँग व्यापक छलफल तथा प्राप्त सुझावका आधारमा तयार गरिएको हुँदा आवश्यकतामा आधारित र सहभागितामूलक छ ।

दीगो विकास लक्ष्य र सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा भिन्नता

क) समानता

– दुवै संयुक्त राष्ट्रसंघबाट पारित १५ वर्षे विश्व विकासका मार्गचित्र हुन् ।

– गरिबी न्यूनीकरण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयलाई दुवै मार्गचित्रले लक्ष्य निर्धारण गरेका छन् ।

– दुवै मार्गचित्रका उद्देश्य विश्वमा सबै राष्ट्रको साझा प्रयासबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी न्यूनीकरण जस्ता विषयमा सहकार्य, समन्वय गरी नागरिकलाई शिक्षित, समुन्नत, स्वस्थ र सशक्तीकरण गर्नुरहेको छ ।

– सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकासमा परिमाणात्मक लक्ष्य निर्धारण गरी विश्व विकासका एजेन्डाहरू तय गरिएका छन् ।

ख) भिन्नता

– सहस्राब्दी विकास लक्ष्य १८३ राष्ट्रबाट अनुमोदन भएको थियो भने दीगो विकास लक्ष्य १९३ राष्ट्रबाट अनुमोदन भएको छ ।

– सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा ८ लक्ष्य, २१ सूचक र ५० भन्दा बढी सहायक सूचक थिए भने दीगो विकास लक्ष्यमा १७ लक्ष्य, १६९ सूचक र २३९ वटा सहायक सूचकहरू समावेश गरिएका छन् ।

– दीगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्म विश्वको गरिबीलाई ‘जिरो’ बनाउने महत्वकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।

– दीगो विकास लक्ष्यले मुख्य ५ वटा विषयमा केन्द्रित गरेको छ ।

– दीगो विकास लक्ष्यले ‘टिएचपी’ पिलरलाई आधार बनाएको छ ।

– सहस्राब्दी विकास लक्ष्य धनी राष्ट्रले गरिब राष्ट्रलाई अनुदान सहायता दिने मोडेलमा तयार गरिएको थियो ।

– सहस्राब्दी विकास लक्ष्यले गरिबी र भोकमरीलाई बढी केन्द्रित गरेको थियो भने दीगो विकास लक्ष्यले यसको साथै ऊर्जा, पर्यावरणीय पक्ष, समावेशी र सन्तुलित विकास, गुणस्तरीय शिक्षा समेतलाई जोड दिएको छ ।

– दीगो विकास लक्ष्य विश्वव्यापी सहभागीतामूलक सुझावको आधारमा तयार गरिएको छ भने सहस्राब्दी विकास लक्ष्य सीमित सहभागिताको आधारमा तयार गरिएको थियो ।

– दीगो विकास लक्ष्यका सूचकहरू एक–अर्कासँग अन्तरसम्बन्धित छन् । एउटा प्राप्त गर्न अर्को पनिसँगसँगै बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

– दीगो विकास लक्ष्यका अधिकांश सूचकहरू राष्ट्रले आफै स्रोतसाधन परिचालन गर्न सक्ने छन् ।

– सहस्राब्दी लक्ष्यले सामाजिक परिमाणात्मक सूचक मात्र निर्धारण गरेको थियो ।

– दीगो विकास लक्ष्यले विकासमा मानवअधिकारको पक्षलाई विशेष जोड दिएको छ ।

दीगो विकासमा नेपालको एजेण्डा

विकास नेपालको मात्र एजेण्डा हुन सक्दैन, अरू देशको पनि हुन्छ । विकासको सन्दर्भमा नेपालले तय गरेको आवधिक योजना, कार्ययोजना तथा अन्य पक्षहरू समावेश गरेका तथ्यहरूलाई हेर्दा निम्न लक्ष्यहरू क्षेत्रगत रूपमा सम्बोधन गरेको पाइन्छ ।

– गरिबी घटाउने

– समतामूलक र गुणस्तरीय शिक्षा

– महिला हिसांको अन्त्य

– जलवायू परिवर्तन, वातावरण व्यवस्थापन

– दीगो उत्पादन तथा उपयोग

– ऊर्जा विकास, वैकल्पिक र नविकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमा जोड

– समावेशी, समन्यायिक र समतामूलक विकास

– सुरक्षित खानेपानी, सबैका लागि खानेपानीमा पहुँच

– स्वास्थ्य सुविधा हरेक नागरिकमा पुर्याउने

– सबैका लागि शिक्षा

– पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण

 

नेपालको विद्यमान अवस्था

गरिबी निवारण र मानव विकासको क्षेत्रमा नेपालले विगत दुई दशकदेखि उपलब्धीपूर्ण प्रगती गर्दै आएको छ । निरपेक्ष गरिबी प्रत्येक वर्षको अन्तरालमा एक प्रतिशत घट्दै आएको विभिन्न आँकडाबाट देखिन्छ । यद्यपी, नेपालको हालको गरिबी अनुपात दक्षिण एसियामा नै उच्च गरिबीको रेखामुनि रहेको आँकडा हो । चौधौ योजना (०७३/०७४-०७५/०७६)लगायत अन्य तथ्यांकको आधारमा दीगो विकास लक्ष्यलाई हेर्दा नेपालको विद्यमान अवस्था निम्न देखिन्छ ।

 

– वार्षिक औषत आर्थिक वृदिदर २.९ प्रतिशत छ ।

– गरिबीको रेखामुनि रहेको संख्या २१.६ प्रतिशत छ ।

– मानव विकास सूचकांक ०.५४ छ ।

– लैंगिक सशक्तीकरण सूचकांक ०.५६ छ ।

– उपभोग गिनी सूचकांक हाल ०.३२८ छ ।

– प्रतिव्यक्ति कूल ग्राहस्थ उत्पादन (रू.हजारमा) ७९.४ छ ।

– प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर ८५० को हाराहारीमा छ ।

– मातृमृत्युदर प्रतिलाखमा २५८ रहेको छ ।

– साक्षरता दर (१५–२४ वर्ष) ८८.६ प्रतिशत छ ।

– बार्षिक औसत रोजगारी वृद्धिदर २.९ प्रतिशत छ ।

– खानेपानी पुगेको जनसंख्या ८३.६ प्रतिशत छ ।

– समान कामको लागि महिला पुरूष ज्याला अनुपात ०.६२ छ ।

– प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीप युवा प्रौढ संख्या ५० प्रतिशत छ ।

– विद्युतमा पहुँच प्राप्त जनसंख्या ७४ प्रतिशत छ ।

– हृदयघात, क्यान्सर, मधुमेह जस्ता रोगबाट मर्ने संख्या ३० देखि ७० वर्षको हालको संख्या २२ प्रतिशत छ ।

– औद्योगिक क्षेत्रबाट उत्सर्जन हुने हरित ग्याँस १२ प्रतिशत छ ।

 

 

दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा नेपालले तय गरेका लक्ष्य

दीगो विकास लक्ष्यलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने गरी नेपालले विभिन्न लक्ष्य तय गरेको छ । दीगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत नेपालले सन् २०३० सम्म गर्नुपर्ने कार्यहरूको प्राथमिकीकरण गरी लक्ष्य किटान गरेको छ । जसअन्तर्गत राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको दीगो विकास लक्ष्यको राष्ट्रिय पुनरावलोकनलगायत नेपालको दीगो विकास लक्ष्य आधारभूत प्रतिवेदनमा निम्न विषय उल्लेख छन् ।

– प्रतिदिन १.२५ डलरभन्दा कम आय भएको जनसंख्यालाई ५ प्रतिशत पुर्याउने ।

– प्रतिव्यक्ति आम्दानी २५०० डलर पुर्याउने ।

– मातृमृत्यूदर प्रतिलाख ७० मा झार्ने ।

– समान कामका लागि महिला र पुरूष ज्याला अनुपात एक पुर्याउने ।

– ९९ प्रतिशत जनसंख्यालाई खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने ।

– प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीप युवा प्रौढ संख्या ८७.५ पुर्याउने ।

– विद्युत पहुँच संख्या ९९ प्रतिशत पुर्याउने ।

– कुल ग्राहस्थ उत्पादन वृद्धिदर (प्रतिव्यक्ति) ७ प्रतिशत पुर्याउने ।

– हृदयघात, क्यान्सर, मधुमेह जस्ता रोगबाट मर्ने संख्या (३० देखि ७० वर्ष) लाई ७ प्रतिशतमा झार्ने ।

– उपभोग गिनी सूचकांक ०.१६ मा झार्ने ।

– अव्यवस्थित बसोवास गर्ने संख्या १२५ मा झार्ने ।

– औद्योगिक क्षेत्रबाट उत्सर्जन हुने हरित ग्याँसलाई ६ प्रतिशतमा झार्ने ।

नेपालको लागि चुनौती

– आवधिक योजना तथा वार्षिक बजेटसँग दीगो विकासका सूचकहरू आवद्ध गराउने,

– सरकार, निजी क्षेत्र र गैरसहकारी संस्था तथा दाताहरूबीचको सहकार्यलाई एकद्धार प्रणालीको माध्यमबाट प्रभावकारी बनाउने,

– वित्तीय स्रोत साधनको समुचित व्यवस्थापन गर्ने ।

– भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कार्यलाई तीब्रता दिने, साथै भईरहेका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने,

– बाढी, पहिरोबाट हुने जोखिमलाई पूर्णन्यूनीकरण गर्न विभिन्न संयन्त्र निर्माण गर्ने,

– दीगो विकासको पूर्ण लक्ष्य हासिल गर्न नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने,

– दाताहरूको प्रतिबद्धता अनुरूपको सहयोगमा नियमितता गराउने,

– प्राविधिक क्षमतालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने

– बढ्दो जलवायू परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्ने

– सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा नैतिकता कायम गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने ।

– दीगो विकासका सूचकहरूलाई राज्यका सबै स्थानीयकरण गरी विशिष्टीकृत गर्ने ।

– सार्वजनिक निकायहरूको पुँजीगत खर्च तथा प्रसोधन क्षमता बढाउने ।

 

 

दीगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न गर्नुपर्ने कार्यहरू

दीगो विकासका लक्ष्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुसार आएको र नेपालले समेत कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता जनाइसकेको अवधारणा हो । यी लक्ष्य पूरा गर्नु नेपालको समग्र विकासको लागि पनि आवश्यक छ । तर, यसको लागि राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रतिबद्धता, स्थानीय तहसम्मको साझा रणनीति निर्माण र कुशल नेतृत्व हुनुपर्छ । यसका लागि निम्न विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ ।

– चौंधौ योजनामा समावेश गरिएको दीगो विकास लक्ष्य अनुसारको सुक्ष्म तथा परिमाणात्मक सूचक र लक्ष्यहरू निर्धारण गर्ने ।

– दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सन् २०३० सम्म गर्ने कार्यहरूको विस्तृत सूची सहितको लक्ष्य पुनरावलोकन गरी किटान गर्ने ।

– निजी क्षेत्र, गैरसहकारी संस्थालगायत अन्य सरोकारवालाहरूवीच प्रचारप्रसार र आन्तरिकीकरण गर्ने ।

– बिदेशी तथा स्वदेशी निजी लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गरी अधिकतम आर्थिक वृद्धिमा ध्यान दिने ।

– बैदेसिक सहायता प्राप्त गर्न साउथ एसिया कर्पोरेसन, साउथ नर्थ रिजनसँग समेत सहकार्य गर्ने ।

– अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आर्थिक कुटनीतिको क्षमता बढाउने ।

– स्थानीय तहबाट हुने सेवाप्रवाहलाई समावेशी, जवाफदेही, जनउत्तरदायी र पहुँचयोग्य बनाउने ।

– दीगो विकास लक्ष्य प्राप्त हुने गरी कृषि, पर्यटन, तथा ऊर्जा क्षेत्रको विकास गरी निर्यात प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जना गर्ने ।

– पुँजी, प्रविधि परिचालनको क्षमता विकास गर्ने ।

– राजनीतिक एवं प्रशासनिक रणनीतिक नेतृत्वको विकास गर्ने ।

– बाह्य स्रोतलाई उत्पादनमूलक परिचालन हुने वातावरण सिर्जना गर्ने ।

– कर प्रशासनमा व्यापक सुधार गरी आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार गर्ने ।

– सेवाप्रवाहलाई समावेशी, विकेन्द्रित, उत्तरदायी, जवाफदेही र पहुँचयोग्य बनाउने ।

– प्रकोपबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरणमा विशेष ध्यान दिने ।

– व्यवस्थित बस्ती विकास, नमुना सहरहरूको निर्माणमा जोड दिने ।

– गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरूको एकीकृत परिचालन संयन्त्र निर्माण र कार्यक्रम स्थानीयकरण गर्ने ।

– बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी राजनीतिक, प्रशासनिक उच्च सदाचारिताको विकास गर्ने ।

– गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधालाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने ।

– बढ्दो सहरी वातावरणीय प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्न सबैं (उद्योग कलकारखाना, यातायात, स्वास्थ्यलगायत अन्य) क्षेत्रमा परिमाणात्मक मापदण्ड सहितको कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने ।

– दीगो आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग हुने खालका उत्पादनमूलक रोजगारीको सिर्जना गर्ने ।

– सन्तुलित, समावेशी दीगो विकास पूर्वाधार संरचनाको निर्माणमा जोड दिने ।

– मुलुकको आर्थिक समृद्धिको लागि ऊर्जा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेसिक लगानी भित्र्याउन विशेष जोड दिने ।

– निर्यातयोग्य उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनामा विशेष जोड दिने ।

– ‘वेल टार्गेट इन्कुलुजन’सहितको सशक्तीकरण र समतामूलक विकासमा जोड दिने ।

– स्थानीय तहलाई विकासमा पूर्ण जवाफदेही, जिम्मेवार, नैतिकवान बनाउन प्राविधिक, आर्थिक क्षमताको विकास गरी सशक्तीकरण गर्दै जाने ।

निष्कर्ष

कुनै पनि देशको मुख्य उद्देश्य आफ्ना राष्ट्रका नागरिकलाई सुखी, खुसी र समुन्नत बनाउनु नै हो । पूर्वाधार विकास मात्र राष्ट्र समृद्धिको आधार हुन सक्दैन । दीगो विकास सहितको मानव विकास अहिलेको तेस्रो पुस्ताको अपरिहार्य आवश्यकता हो । विकास मानिसलाई चाहिएको हो कि मानिसलाई विकास, अहिलेको यक्ष प्रश्नलाई ग्रहण गर्नु आवश्यक छ । प्राकृतिक सम्पदाको दोहन गर्ने अधिकार अहिलेको पुस्तालाई मात्र छैन, भावी पुस्ता पनि यसैका हकदार छन् । विकासलाई बहुआयामिक, बृहत र पर्यावरणीय चस्माबाट हेरी विकासलाई मानवकेन्द्रित ढंगबाट नमुनायोग्य र योजनावद्ध रूपमा नैतिकतावान, सदाचारिता, जनउत्तरदायी र जवाफदेही तवरले कार्यान्वयन गर्न सके यसले लिएको लक्ष्य एकातिर त पूरा नै हुन्छन् भने अर्काेतर्फ समुन्नत, समृद्धियुक्त राष्ट्र निर्माणको लक्ष्य पूरा हुन्छ ।

 

 

नागरिक शिक्षा/चेतना, महत्व र लोकतन्त्रलाई सबल बनाउनमा यसको भूमिका

पृष्ठभूमी 

राज्य र नागरिक एक अर्काका अभिन्न पक्ष हुन । एउटाको अभावमा अर्कोको अस्तित्व सम्भव छैन । त्यसैले राज्य र नागरिकको अभिन्न स्वरुपलाई निर्धारण गर्न कानुन र संविधानको विकास भयो । संविधान नागरिक र राज्यको बीचमा गरिएको अधिकारको बाँडफाँडको दस्तावेज पनि हो । यो यथार्थता यहाँ चर्चा गर्नुको अर्थ अधिकार÷ मानवअधिकारको कुरा गर्दा राज्यको दायित्व वा जिम्मेवारीको सवाल आउँछ भने कर्तव्यको कुरा गर्दा नागरिकले आफूले पालना गर्नुपर्ने जिम्मेवारीको सवाल हुन आउँछ । कुनैपनि राज्य त्यस राज्यको नागरिक अधिकार व्यवस्थापनको लागि वा अर्को शव्दमा भन्दा कल्याणको लागि स्थापना भएको हुन्छ । राज्यले आफ्नो नागरिकको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्नु उसको दायित्व हो ।

त्यसैगरी, नागरिकको पनि कर्तव्य वा जिम्मेवारी रहेको छ भन्ने बिषय पनि शास्वत सत्य हो जसलाई मनन् गरी पूरा गर्नु वा पालना गर्नु असल नागरिकको लागि अपरिहार्य हुन आउँछ । अर्को शव्दमा भन्ने हो भने अधिकारको माग वा दावी गर्ने व्यक्ति वा नागरिकले आफ्नो कर्तव्यको ख्याल गरेको वा पालना गरेको हुनुपर्दछ । यस अर्थमा आफ्नो कर्तव्यप्रति जिम्मेवार नागरिकले अधिकारको सवालमा स्पष्ट र प्रभावकारीरुपमा आवाज उठाउन सक्ने नैतिक धरातल हुनसक्छ । वर्तमान नेपाली समाजमा यस्तो संस्कृति निर्माण हुन नसकेपनि एउटा असल नागरिकले भविष्यमा यसको मूल्य र महत्व पक्कै बुझ्ने विश्वास गर्नु पर्दछ । यस लेखमा सैद्धान्तिक रुपमा नागरिक भनेका को हुन्, अधिकार भनेको के हो, कर्तव्य भनेको के हो र अधिकार र कर्तव्य दुवैलाई सन्तुलन मिलाएर व्यवहार गर्न सक्ने नागरिक निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने नागरिक शिक्षा के हो भन्ने बारेमा चर्चा गरिएको छ । सर्वप्रथम नागरिक भनेको के हो भन्ने बिषयमा चर्चा गरौं ।

हामी सवैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि नागरिक भनेको कुनै देशमा बसोबास गरेका नागरिकता लिएका वा नागरिकता लिन योग्य व्यक्तिहरु त्यो देशका नागरिक हुन् । यस सम्बन्धमा आधिकारिक मानिने सन्दर्भ सामाग्रीहरुमा उल्लेख गरिएको अर्थ र परिभाषालाई हेरौं र मनन् गरौं जसबाट हामीलाई सो सम्न्धमा स्पष्ट हुन केही सहयोग मिल्ने छ ।

नागरिक 

शब्दार्थमा नागरिक (ऋष्खष्अ) भन्नाले ऋयििष्लक ऋयmउबअत भ्लनष्किज म्ष्अतष्यलबचथ का अनुसार नागरिक वा ऋष्खष्अ mभबलक या ब अष्तथ यच ऋष्तष्शभल राष्ट्र नगरको वा नागरिक भन्ने अर्थ लगाइएको छ । नेपाली शव्दसागर अनुसार नागरिक भन्नाले जुनसुकै राष्ट्रको जन्म वा पूर्खा वा सरकारको इजाजतबाट बसोबास गर्ने अधिकार प्राप्त व्यक्ति, जनता बन्ने जन्मसिद्ध अधिकारवाला व्यक्ति वा अधिकार प्राप्त व्यक्तिलाई नागरिक भनिएको छ ।

अधिकार 

समकालीन नेपाली समाजमा सबै व्यक्ति भनौं वा नागरिकहरु आफ्नो अधिकारप्रति बढी नै सचेत हुँदै गएका छौं तर कर्तव्यप्रति वा अरुको अधिकारको सम्मान गर्ने कार्यप्रति भने हामी धेरैको संख्यामा रहेका नागरिकहरु भने गैर जिम्मेवार वा उदासिन रहेका छौं भन्ने निष्कर्ष निकाल्दा सत्य नै हुन्छ । यो वर्तमानको तीतो यथार्थ हो । हुन त नेपाली समाजको ठूलो हिस्सा अझै अधिकारको बारेमा सचेत छैन तर पनि सचेत भएकाहरुमा भने कर्तव्य बोध कम हुने गरेको यथार्थता दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । अझ अगाडि बढेर हेर्ने हो भने हामी मध्ये धेरैले धेर थोर सन्तुष्टि असन्तुष्टिका बीच पनि आफ्नो नियमित कामहरु त जसो तसो गरिरहेकै छौं । तर हामी अर्को पक्षलाई हेर्ने हो भने आफूले गर्ने कार्यको प्रभाव वा असरले अर्काको कार्य वा अधिकारमा कत्तिको असर परिरहेको छ भनेर हेर्ने हो भने ज्यादै निराशाजनक अवस्था पाईन्छ । अरुप्रति वा अर्काको सम्वेदनशिलताप्रति हुनुपर्ने नागरिक संचेतनाको अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको छ ।

आजको आवश्यक्ता भनेको प्रत्येक नागरिक वा व्यक्तिले आफ्नो अधिकार उपभोग गर्दा वा कर्तव्य पालना गर्दा अरुको अधिकारको सम्मान गर्ने वा अरुको अधिकारको सीमालाई ख्याल गर्दै सजगतापूर्वक व्यवहार गर्ने संस्कृतिको निर्माण गर्नु हो । त्यसैले कर्तव्य भनेको के हो त यस बारेमा आधिकारिक सन्दर्भ सामाग्रीहरुमा उल्लेखित बिषयहरुलाई हेरौं ।

कर्तव्य

अंग्रेजी नेपाली बृहत् शव्दकोशका अनुसार कर्तव्य (म्गतथ) भन्नाले कर्तव्य, कामकाज, अभिभारा, नैतिक बन्धन, भन्सार महसुल शुल्क, कर, दस्तुर, आदर, श्रद्धा आदिलाई भनिएको छ । सोही शव्दकोश अनुसार अधिकार (च्ष्नजतक)लाई विशेषता र नामको रुपमा दुई किसिमले वर्गिकरण गरिएको छ । अधिकार शव्दलाई बिशेषताको रुपमा ठीक, उचित, न्याय, मनासिब, उपयुक्त, योग्य, सत्य, सही, यथार्थ आदिको अर्थमा प्रयोग गरिएको छ । त्यस्तै, नामको रुपमा अधिकार, हक, वास्तविक अवस्था, सच्चाई, यथार्थ, ठीक, औचित्य, उपयुक्तता आदि शव्दहरुको रुपमा प्रयोग गरिएको छ ।

त्यसैगरी, मानव अधिकारको घोषणा पत्र १९४८ को धारा २९ मा नागरिकको कर्तव्यको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । जसमा हरेक नागरिकले आफ्नो अधिकार उपभोग गर्दा अरुको अधिकारको पनि ख्याल गर्नुपर्छ भनिएको छ । अर्थात जसरी हामी आफ्नो अधिकारको बारेमा सचेत हुन्छौं त्यसैगरी आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्दा अरुको अधिकारको हनन् हुन नपाओस भनेर सजगता अपनाउनु पर्दछ भन्ने कुरा सो धारामा उल्लेख गरिएको छ । यसरी कर्तव्य भन्नाले आफूले गर्नुपर्ने कार्य गर्नु, गर्न नहुने कार्य नगर्नु र अरुको अधिकारमा नकारात्मक असर पर्ने गरी कुनैपनि क्रियाकलाप नगर्नु वा गर्न प्रोत्साहन नगर्नु हो ।

नागरिक शिक्षा 

अधिकार र कर्तव्यको शिक्षानै नागरिक शिक्षा हो । जुन शिक्षाले नागरिकको अधिकार र कर्तव्य दुवैलाई समान महत्व दिन्छ, एक अर्काको परिपूरकको रुपमा लिन्छ जसले नागरिकलाई असल र सक्षम बनाउन सिकाउँछ, व्यवहारिक र व्यवसायिक बनाउन सक्षम बनाउँछ, वास्तवमा त्यो नै नागरिक शिक्षा हो । नागरिक शिक्षा भन्नाले नागरिकहरूलाई आफ्नो शासनका लागि सक्रिय सहभागी हुन सिकाउने शिक्षा हो । नागरिक शिक्षा सिकाइको एउटा हाँगा जसले नागरिक र उसको समाज, राज्य र सरकारबीचको सम्बन्धका बारेमा व्याख्या गर्दछ । लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तप्रति प्रतिवद्ध, सुसूचित, तार्किक, नागरिक कर्तव्यप्रति सचेत नागरिक तयार गर्नु नागरिक शिक्षाको लक्ष्य हो । नागरिक जीवनका लागि आवश्यक पर्ने ज्ञान, सीप र अभिवृत्तिको विकास गर्नु नागरिक शिक्षाको उद्देश्य हो । नागरिकलाई आफ्नो अधिकारप्रति जागरुक र अरुको अधिकारप्रति सजग बनाउँदै सबै किसिमले सक्षम नागरिक बनाउने शिक्षा नै नागरिक शिक्षा हो ।

नागरिक शिक्षाको महत्व

समाजका प्रमुख नियम र कानुनहरूको विश्लेषण गर्न सिकाउने भएकोले नागरिक शिक्षाको महत्व रहेको छ । कानुनको पालना गर्ने समानता, भ्रातृत्व, सद्भाव, भेदभाव रहित व्यवहार गर्ने, शान्ति, विकास, उन्नती र प्रगतिको संस्कृतिलाई जीवन मूल्य पद्धति बनाउन इमान्दार प्रयास गर्ने नागरिक तयार गर्ने काम नागरिक शिक्षा हो । त्यसैले सुसंस्कृत र सम्बृद्ध समाज निर्माण गर्न नागरिक शिक्षाको विशेष महत्व छ । नागरिक शिक्षाले सामाजिक समस्याहरू समाधान गर्न सिकाउने र समाजलाई मर्यादित र सभ्य राख्न योगदान गर्ने भएकोले समकालीन नेपाली समाजमा यसको अपरिहार्यता देखिएको छ । नागरिक संस्कारको सृजना गरी नैतिकताप्रति प्रतिवद्ध नागरिक तयार गर्न मद्दत गर्ने भएकोले, सामाजिक असमानता र भेदभाव हटाउन सचेत बनाउने भएकोले, हरेक व्यक्तिलाई मानव मूल्य (सत्य, सद्व्यवहार, शान्ति, प्रेम र अहिंसा) का आधारमा आपसी समझदारी कायम गर्दै आप्mनो कर्तव्य र अधिकारप्रति निष्ठावान रही परिवार, समुदाय, समाज, राष्ट्र, विश्वप्रति जिम्मेवारी वहनको भावना जगाउने भएकोले, व्यवसायिक रुपले सक्षम नागरिक बनाउने भएकोले नागरिक शिक्षा आवश्यक भएको हो ।

नागरिक शिक्षाका मूल्यहरू

समानता, स्वतन्त्रता, न्याय, मानवअधिकार, नागरिक अधिकार, सहभागिता, देशभक्ति, कानुनको शासन, असल शासन, सहिष्णुता, व्यक्तिगत जिम्मेवारी, आत्म सम्मान, नैतिक प्रतिवद्धता, द्वन्द्व व्यवस्थापन, सहयोग, उत्तरदायित्व, सांस्कृतिक वहुलवाद, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, न्यायोचित समावेशीता बिषयहरु नागरिक शिक्षाका मूल्यहरु

हुन् ।

बुद्ध, जे.एस. मिल, टोमस हब्स् र आदमस्मिथ जस्ता दार्शनिकहरुले सुनौलो शासनको लागि अपील गरेका थिए । अमेरिका, बेलायत, तात्कालिन सोभियत संघ र फ्रान्सको पहलमा नाजीको फासिवाद बिरुद्ध नागरिक शिक्षाको अभियान चलाइएको थियो । बिभिन्न खाले युद्ध, अझ विशेषगरी प्रथम र दोस्रो विश्व युद्धको विकल्पमा शान्ति, सहअस्तित्व र मानव सेवाको लागि भएका मानवीय सेवाको अभियानहरुबाट आधुनिक नागरिक शिक्षाको प्रारम्भ भने सन् १९ को दशकतिरबाट भएको पाइन्छ । त्यसबखत यूरोपबाट अमेरिका गएका आप्रबासीहरुले अमेरिकी संस्कृति सिक्न सकुन र भिन्न संस्कृतिका मानिसहरुको बीचमा राम्रो मेलमिलापको अवस्था कायम होओस् भनेर सो शिक्षाको अभियान प्रारम्भ भएको देखिन्छ ।

नागरिक शिक्षा र मनोविज्ञान

नागरिक शिक्षाको लागि अध्ययनको मनोविज्ञान आवश्यक छ । अध्ययनको मनोविज्ञान निर्माण गर्न प्रातः काललाई नबिर्सने, मनलाई सकारात्मक र हरदम खुशी राख्ने, अध्ययनप्रति पूर्ण श्रद्धाभाव राख्ने, आफूमा रहेको विषयगत अज्ञानताको बोध गर्ने, आवश्यक मनोरञ्जन गर्ने, मष्तिष्कलाई बिश्राम दिने, मनलाई नियन्त्रणमा राख्ने, बिषयगत रुचीलाई ध्यानमा राख्ने, जिज्ञासु हुने, आत्मविश्वास बढाउने, सदैव आशावादी र उत्साही हुने, अध्ययनमा बिषयगत विविधता ल्याउने, अध्ययनको उद्देश्य निर्धारण गर्ने, वातावरणलाई अनुकुल राख्ने, मैले पढ्ने छु भनेर संकल्प गर्ने, मष्तिस्कलाई बसमा राख्ने, अध्ययनको निरन्तर अभ्यास गर्ने, जटिलताबाट मुक्त हुने, सारांसमा भन्दा नागरिक शिक्षा भनेको नागरिकको अधिकार र कर्तव्य सहित नागरिकलाई सवल र सक्षम बनाउन दिइने शिक्षा हो ।

यसको साथै असल र सक्षम शासन मार्फत जनता र राष्ट्रलाई सम्बृद्ध बनाउन असल, सक्षम र कर्तव्यनिष्ट नागरिक निर्माण गर्ने शिक्षा नै नागरिक शिक्षा हो । यस्तो शिक्षा लिन र दिन सबै अध्ययनशील र व्यवहारिक हुनु अनिवार्य छ । अध्ययन, अध्यापन औपचारिक र अनौपचारिक दुवै हुन सक्छ । त्यसले केही फरक पार्दैन । तर औपचारिक शिक्षाका सबै बिषयहरुमा नागरिक शिक्षाको मूल्य मान्यताहरुलाई समावेश गरेर प्राज्ञिक संस्था र व्यक्ति–व्यक्तिहरुले शैक्षिक तथा प्राज्ञिक अभियान सञ्चालन गर्ने हो भने असल नागरिक निर्माणको लागि ठूलो मद्दत पुग्न सक्छ ।

निष्कर्षमा एउटा नागरिक अधिकारको लागि सचेत हुनु र अरुको अधिकारको लागि सजग हुनको लागि अधिकार शिक्षा र कर्तव्य सम्बन्धी शिक्षा वा नागरिक शिक्षा दुबैको अध्ययन, मनन र प्रयोग गर्नुले नै असल नागरिक निर्माण हुनसक्छ ।

विद्युतीय शासन भनेको के हो ? नेपालमा विद्युतीय शासन लागू गर्नुपर्नाका कारण चर्चा गर्दै नेपालमा विद्युतीय शासन लागू गर्ने सम्बन्धमा देखिएका समस्या उल्लेख गर्नुहोस् ।

सुशासनका लागि विद्युतीय शासन
शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विद्युतीय सूचना र सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गर्नुलाई विद्युतीय शासन भनिन्छ । विद्युतीय शासन प्रविधिमा आधारित त्यस्तो शासन व्यवस्था हो, जहाँ सार्वजनिक सूचना तथा सेवा सूचना प्रविधिजन्य साधनहरूको प्रयोगमार्फत वितरण गरिन्छ । यो प्रणालीमार्फत सरकार, नागरिक तथा अन्य सरोकारवालाहरूबीच विद्युतीय रूपमा अन्तरक्रिया गर्न सम्भव एवं सहज हुन्छ । विद्युतीय शासनका माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्न तथा नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्ध तथा सम्पर्कलाई फराकिलो बनाउन सकिन्छ । यसबाट ई–गभर्नेन्स कायम गर्न सम्भव हुन्छ ।

नेपालको संविधान, विद्युतीय कारोबार ऐन, सूचना प्रविधि नीति एवं सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधिले समेत विद्युतीय शासनमा जोड दिएका छन् । यद्यपि, उपयुक्त प्रविधिको कमी, प्राविधिक ज्ञानको अभाव र कमजोर नागरिक चेतनाका कारण नेपालमा अपेक्षाकृत रूपमा विद्युतीय शासनको प्रयोग हुन नसकेको तितो यथार्थ हामीसामु रहेको छ । 

• नेपालमा विद्युतीय शासन लागू गर्नुपर्नाका कारण
• सार्वजनिक सेवामा सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच पुर्‍याउन,
• सेवा प्रवाह प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न,
• सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिन,
• सेवा प्रवाहका क्रममा लाग्ने समय तथा लागतलाई न्यूनीकरण गर्न,
• सरकारको कागजविहीन प्रशासनको मान्यतालाई सार्थक तुल्याउन,
• सरोकारवाला निकायहरूबीच विश्वासको अवस्था सिर्जना गर्न,
• एकीकृत सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणालीलाई स्थापित गर्न,
• सीमाविहीन सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली स्थापित गर्न,
• सेवा तथा सूचना वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न,
• सार्वजनिक निकाय तथा पदाधिकारीलाई उत्तरदायी बनाउन,
• सहभागितामूलक शासन प्रणाली स्थापित गर्न,
• सेवाको लागत र समय बचत गर्न,
• ई–गभर्नेन्स लागू गर्न,
• नेपालमा विद्युतीय शासन अवलम्बनमा देखिएका समस्या
• विद्युतीय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न बनाइएका ऐन कानुनको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनु,
• सूचना सञ्चार प्रविधिको क्षेत्र सरकारको मूल प्राथमिकतामा नपर्नु,
• कर्मचारीतन्त्रमा परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने प्रवृित्तको विकास हुन नसक्नु,
• नागरिक चेतना कमजोर हुनु,
• दक्ष जनशक्तिको कमी हुनु एवं भएको जनशक्तिलाई तालिम प्रशिक्षण नहुनु,
• प्रतिभा पलायनको समस्या रहनु,
• सूचना प्रविधिको विकास केन्द्र र सहरी क्षेत्रमा मात्र सीमित हुनु,
• गाउँ र सहरबीच प्रविधिको उपयोग सम्बन्धमा दूरी हुनु,
• डिजिटल सूचना तथा तथ्यांक आदान–प्रदान गरी उपयोग गर्ने संस्कारको अभाव हुनु,
• सबै सरकारी निकायको वेबसाइट नबन्नु र भएका निकायमा समेत समयमा अद्यावधिक नहुनु,
• निर्माण भएका सफ्टवेयरहरू पूर्ण रूपमा उपयोगमा ल्याउन नसक्नु,
• विद्युतीय अपराध नियन्त्रण नहुनु, 

अन्त्यमा, प्रत्येक व्यक्तिको हातहातमा सरकार भन्ने अवधारणालाई सार्थक तुल्याउन विद्युतीय शासनको विकल्प छैन । यो पछिल्लो समय र पछिल्लो पुस्ताका लागि आवश्यक मात्र नभई अनिवार्य हुन पुगेको छ । विद्युतीय शासनका माध्यमबाट सेवामा सरलता, शीघ्रता र गुणस्तर कायम गर्दै सुशासनलाई मूर्त रूप दिन सकिन्छ । यसका लागि बलियो कानुन, प्रशासनिक सक्रियता, व्यापक प्रविधियुक्त नागरिक चेतना विकास गर्दै कागजविहीन सरकार निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

करदाताको कर्तव्य र राष्ट्रको समृद्धि

दर्ता भैकन बन्नु पर्छ करदाता, देशै बनाऊँ अब,

खोज्छन् राज्य सधैं सफा र गुणस्तर, बुझौं बुझाऊँ सब।
हाम्रो यो कर हो विकास-खम्बा, बुझेर अघि बढौं,
कानूनी नियमै समाई सधैं, देशै अगाडि धरौं।

जे जे आर्जन हुन्छ देश-भित्रै, बुझेर बुझाउनु,
आफ्नो आय-हिसाब त्यो कर सधैं, राज्यैमा बुझाउनु।
यही हो नागरिकको ठूलो परिचय, उच्चै रहोस् यो शिर,
आयकर तिरी बन्नु पर्छ असल, देशै बढाउने वीर।

सामान सब वस्तुको खरिदमा, जोडिन्छ यो भ्याट ता,
बिल लिने र दिने बसालौं बानी, देखाऊँ उच्चता।
पारदर्शी समाज आज रचने, संकल्प हाम्रो यही,
स्वाभिमानी करदाताको करले, दुःखै रहन्न केही।

उत्पादन गरिने स्वदेश-भित्रै, वस्तु र उद्योगमा,
लाग्छ यो अन्तःशुल्क त नियमै, बुझौं है संक्षेपमा।
स्वास्थ्य र प्रकृतिको सुरक्षा गर्ने, उद्देश्य बोकी कन,
यस्तो शुल्क उठाइन्छ राष्ट्र-हितमा, लगाऔं हाम्रो मन।

घरै बसीकन दर्ता आज गरिने, प्रविधि आएछ यो,
e-PAN को पहिचान दर्ता सजिलो, उत्सव छाएछ यो।
गुणस्तर छ सफा र पारदर्शी सधैं, राज्यै खुसी बन्दछ,
सच्चा यो करदाताको कदमले, देशै अघि बढ्दछ।

म्यादै भित्र बुझाई कर सधैं, बन्नु छ उच्चै वीर,
ढिलो गरे त जरिवाना लाग्दछ, थपिन्छ भारी पीर।
कानूनी नियमै मिचेर नबसौं, बढाउँछ यसले भार,
समयमै कर बुझाउने बानी नै, उन्नतिको मुख्य द्वार।

लुकाईकन आफ्नो आय र हिसाब, बस्नु त गल्ती ठूलो,
राज्यको नजरै सधैं छ कडा, बन्छ यो संकट मूल।
ब्याज र शुल्क थपिईकन पछि, पछुतो मात्रै हुन्छ,
सफा र स्पष्ट करदाता सधैं, सुखको मातमा सुत्छ।

मर्यादित करदाता बन्नु नै सधैं, हाम्रो ठूलो गौरव,
हाम्रो यो करले सुगन्ध छर्दछ, बन्छन् सबै सौरभ।
आयकर, मू.अ.कर र अन्तःशुल्क, बुझाऔं समयैमा,
हाँस्नेछन् सधैं यी हिमाल-पहाड, गर्विलो समयैमा।

---

गजल

बनेर दर्ता सफा करदाता, सानले यो देश सज्जिन्छ,

दिई पसिना र न्यायको खाता, मानले यो देश सज्जिन्छ। [१]

 

लुकाई आफ्नो कमाई कहिल्यै, समृद्धिको मार्ग भेटिन्न,

बुझाए आयकर समयमै, ज्ञानले यो देश सज्जिन्छ। [२]

 

खरिद-बिक्रीमा बिलको संस्कृति, सभ्यताको एउटा कडी हो,

सघाए मू.अ.करको नीतिमा, सानले यो देश सज्जिन्छ। [३]

 

स्वदेशी वस्तु उत्पादन गर्ने, अन्तःशुल्कको मर्म बुझौं,

गरेर पूरा सबै कर्तव्य, जानले यो देश सज्जिन्छ। [४]

 

नियम मिचे जरिवाना लाग्छ, दुःख र भार मात्र थपिन्छ,

नियमको पालना सधैं गर्ने, ध्यानले यो देश सज्जिन्छ। [५]

 

मर्यादित भै कर तिर्नेहरूको, सम्मान सधैं राष्ट्रले गर्छ,

विवेकशील ती सच्चा वीरको, ज्यानले यो देश सज्जिन्छ। [६]