पैठारी सम्बन्धी प्रक्रिया

पैठारी सम्बन्धी प्रक्रिया

व्यापारिक रुपले मालवस्तु पैठारी गर्न चाहनेहरुले र्सवप्रथम प्राइभेट एवं साझेदारी र्फमहरु भए वाणिज्य विभागमा, कम्पनीहरुले कम्पनी रजिष्ट्ररको कार्यालयमा र उद्योगहरुले उद्योग विभागमा आफ्नो र्फम, कम्पनी वा उद्योग दर्ता गर्नुपर्दछ तत्पश्चात आन्तरिक राजस्व विभाग वा कार्यालयवाट आयकर र मू.अ.कर दर्ता गरेको स्थायी लेखा नम्वर (PAN) प्रमाण पत्र लिएपछि प्रतीतपत्र, ड्राफ्ट वा टी.टी. का माध्यमबाट आफूले पैठारी गर्ने मालवस्तु विदेशबाट पैठारी गर्न सकिन्छ । त्यसरी पैठारी गरेको मालवस्तु नेपालको कुनै भन्सार कार्यालयमा आएपछि पैठारीकर्ता आफै वा निजले नियुक्त गरेको भन्सार एजेण्टले भन्सार कार्यालयमा तोकिएका कागजातहरु संलग्न गरी प्रज्ञापनपत्र भरेर पेश गरेपछि सम्बन्धित भन्सार कार्यालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी लाग्ने महसुल असुल गरी जाँचपास गरिदिनेछ।

 

तेस्रो मुलुकबाट मालवस्तु पैठारी गर्दा

मालवस्तुहरु तेस्रो मुलुकवाट पैठारी गर्दा मालवस्तु भन्सार कार्यालयमा आइपुगेपछि प्रज्ञापनपत्र भरी सोको साथमा निम्न बमोजिम कागजात संलग्न गरी पैठारीकर्ता वा निजले नियुक्त गरेको भन्सार एजेन्टले भन्सार कार्यालयमा पेश गरेपछि भन्सार कार्यालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी लाग्ने महसुल असुल गरी सामान जाँचपास गरिदिनेछ ।
तेस्रो मुलुकबाट मालवस्तु पैठारी गर्दा निम्न बमोजिमका कागजातहरु प्रज्ञापनपत्रका साथ पेश गर्नुपर्दछ

• भुक्तानी प्रक्रियासम्बन्धी बैङ्कङि कागजात

• बीजक (Invoice)

• प्याकिङ्ग लिष्ट

• बिल अफ लेडिङ्ग वा एयरवे बिल

• उत्पत्तिको प्रमाणपत्र

• विदेशी विनिमय नियन्त्रण -वि.वि.नि.) फाराम

• भारतमा ट्रान्जिट भई पैठारी गरिने मालवस्तुको हकमा भन्सार पारवहनसम्बन्धी कागजात

• हवाई मार्गबाट पैठारी हुनेमा सम्वन्धित एयरलाइन्सको डेलिभरी अर्डर

• भन्सार कार्यालयमा कुनै र्टर्मिनल सञ्चालक भएकोमा त्यस्तो र्टर्मिनल सञ्चालकले जारी

• गरेको डेलिभरी अर्डर

• प्रचलित कानूनबमोजिम सम्बन्धित निकायको कुनै सिफारिस, इजाजत वा प्रमाणपत्र चाहिनेमा

• तत्सम्बन्धी कागजात ।

  

भारतबाट -डी. आर. पी. अर्न्तर्गत) पैठारी गर्दा

डि. आर. पी. को अर्थ ड्युटी रिफन्डेबल प्रोसिजर हो । भारतबाट यस प्रक्रिया अर्न्तर्गत मालवस्तु पैठारी गर्दा त्यस्तो मालवस्तुमा भारतमा लागेको अन्तःशुल्क बापतको रकम लाग्ने भन्सार महसुलमा कट्टी गरिन्छ र त्यस्तो रकम भारत सरकारले एकमुष्ठ नेपाल सरकारलाई फिर्ता दिन्छ । भारतवाट डी.आर.पी. अर्न्तर्गत मालवस्तु पैठारी गर्दा भारतमा तिरिएको अन्तःशुल्क -विशेष अन्तःशुल्क, अन्तःशुल्क र ऋभलखबत समेत) भन्सार कार्यालयमा नियमानुसार तिर्नुपर्ने महसुलमा कट्टा गरिने भएकोले अन्य प्रकारले पैठारी गरिने मालवस्तुमा भन्दा यस अर्न्तर्गत हुने पैठारीमा कम महसुल लाग्दछ ।

मालवस्तुहरु डि. आर. पी. प्रक्रिया अर्न्तर्गत पैठारी गर्दा मालवस्तु भन्सार कार्यालयमा आइपुगेपछि प्रज्ञापनपत्र भरी सोको साथमा तोकिएका कागजातहरु संलग्न गरी पैठारीकर्ता वा निजले नियुक्त गरेको भन्सार एजेन्टले भन्सार कार्यालयमा पेश गरेपछि भन्सार कार्यालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी लाग्ने महसुल असुल गरी सामान जाँचपास गरिदिनेछ ।

डी. आर. पी. अर्न्तर्गत मालवस्तु पैठारी गर्दा प्रज्ञापनपत्रका साथमा निम्न कागजातहरु पेश गर्नुपर्दछ

• बीजक (Invoice)

• प्याकिङ्ग लिष्ट

• प्रचलित कानूनबमोजिम सम्बन्धित निकायको कुनै सिफारिस, इजाजत वा प्रमाणपत्र चाहिनेमा तत्सम्बन्धी कागजात

• नेपाल Invoice -डी.आर.पी.फाराम)

सबै भन्सार कार्यालयहरुवाट डी. आर. पी. अर्न्तर्गत भारतवाट मालवस्तु पैठारी गर्न पाईदैन । त्यसका लागि नेपाल-भारत वीच भएको सन्धीमा २४ वटा भन्सार कार्यालयहरु (Agreed Route) तोकिएका छन् । डी. आर. पी. अर्न्तर्गत भारतवाट मालवस्तु पैठारी गर्नु परेमा ती २४ वटा भन्सार कार्यालयहरु मध्ये कुनै एउटा कार्यालयबाट पैठारी गर्नुपर्दछ ।

  

भारतबाट -इनवण्ड अर्न्तर्गत) पैठारी गर्दा

परिवर्त्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी दिने गरी बैङ्कङि माध्यमद्वारा भारतवाट मालवस्तु पैठारी गर्ने प्रक्रियालाई इनबण्ड भनिन्छ । परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा भारतवाट मालवस्तु पैठारी गर्दा भारतमा कुनै कर शुल्क नलाग्ने हुंदा त्यस्तो सामान नेपालमा नआई भारतमै विचलन नहोस् भन्नाका लागि भारतमा तिर्नुपर्ने कर शुल्कको निर्यातकर्तावाट कवुलियत BOND गराएर मात्र निर्यात गर्न दिइन्छ र उक्त मालसामान नेपाल प्रवेश भएको कुरा उक्त नेपाल इन्भ्वाइसमा प्रमाणित भई गएपछि मात्र त्यस्तो द्ययलम -कवुलियत) फुकुवा हुन्छ । परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा प्रतीतपत्र खोली पैठारी गरिने भएकोले सम्वन्धित वैङ्कवाट वि.वि.नि. फाराम ४ जारी भएपछि मात्र मालसामान भन्सार कार्यालयवाट छुटाउन सकिन्छ ।

मालवस्तुहरु इनबण्ड प्रक्रिया अर्न्तर्गत पैठारी गर्दा मालवस्तु भन्सार कार्यालयमा आइपुगेपछि प्रज्ञापनपत्र भरी सोको साथमा निम्न बमोजिम कागजात संलग्न गरी पैठारीकर्ता वा निजले नियुक्त गरेको भन्सार एजेन्टले भन्सार कार्यालयमा पेश गरेपछि भन्सार कार्यालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी लाग्ने महसुल असुल गरी सामान जाँचपास गरिदिनेछ ।

इनबन्ड अर्न्तर्गत मालवस्तु पैठारी गर्दा प्रज्ञापनपत्र का साथमा निम्न कागजातहरु पेश गर्नुपर्दछ

• बीजक (Invoice)

• प्याकिङ्ग लिष्ट

• प्रचलित कानूनबमोजिम सम्बन्धित निकायको कुनै सिफारिस, इजाजत वा प्रमाणपत्र चाहिनेमा तत्सम्बन्धी कागजात

• नेपाल Invoice (इनवण्ड फाराम)

• बि.वि.नि. फाराम

• भुक्तानी प्रक्रियासम्बन्धी बैङ्कङि कागजात र सोमा उल्लेख भएबमोजिमका कागजातहरु

इनवण्ड अर्न्तर्गत भारतबाट सबै प्रकारका मालवस्तु पैठारी गर्न पाइदैन । नेपाल राष्ट्र बैकले प्रत्येक वर्षमौद्रिक नीति प्रकाशन गर्दा यस प्रकारका वस्तुहरुको सूची प्रकाशित गर्ने गर्दछ । आ.व. २०६४।६५ का लागि नेपाल राष्ट्र बैकले १२४ प्रकारका मालवस्तुहरु यस प्रक्रिया अर्न्तर्गत पैठारी गर्न पाउने गरी तोकेको छ ।

नेपाल राष्ट्र वैङ्कले भारतवाट परिवर्त्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी हुने गरी पैठारी गर्न पाइने गरी देहायका मालवस्तुहरु तोकेको छ

  

भारतबाट -लोकल खरिद अर्न्तर्गत ) पैठारी गर्दा

भारतबाट सामान्य तरिकाले हुने पैठारीलाई लोकल पैठारी भन्ने गरिन्छ । डी.आर.पी र इनबन्ड अर्न्तर्गत हुने पैठारीबाहेक भारतबाट हुने सबै प्रकारको पैठारी लोकल पैठारी हो । मालवस्तुहरु इनबण्ड प्रक्रिया अर्न्तर्गत पैठारी गर्दा मालवस्तु भन्सार कार्यालयमा आइपुगेपछि प्रज्ञापनपत्र भरी सोको साथमा निम्न बमोजिम कागजात संलग्न गरी पैठारीकर्ता वा निजले नियुक्त गरेको भन्सार एजेन्टले भन्सार कार्यालयमा पेश गरेपछि भन्सार कार्यालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी लाग्ने महसुल असुल गरी सामान जाँचपास गरिदिनेछ ।

मालवस्तुहरु भारतवाट लोकल अर्न्तर्गत पैठारी गर्दा प्रज्ञापनपत्र का साथमा निम्न कागजातहरु पेश गर्नुपर्दछ

• बीजक (Invoice)

• प्याकिङ्ग लिष्ट

• प्रचलित कानूनबमोजिम सम्बन्धित निकायको कुनै सिफारिस, इजाजत वा प्रमाणपत्र चाहिनेमा तत्सम्बन्धी कागजात  

  

गलत घोषण गर्दा हुने सजाय

भन्सार कार्यालयमा प्रज्ञापनपत्र भरी पेश गर्दा गलत घोषणा गरेमा भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ बमोजिम निम्नानुसारको सजाय हुनेछः

• कुनै निकासीकर्ता, पैठारीकर्ता वा भन्सार एजेन्टले मालवस्तुको नाम, प्रकृति, भौतिक विशेषता, चारित्रिक गुण, नाप, आकार तथा गुणस्तर सही भए पनि परिमाण घटी गरी घोषणा गरेमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो मालवस्तुको धनीलाई त्यसरी परिमाण घटी घोषणा गरिएजति मालवस्तुको मूल्यको शतप्रतिशत जरिवाना र लाग्ने महसुल लिई त्यस्तो मालवस्तु जाँचपास गर्न सक्नेछ ।

• कुनै निकासीकर्ता, पैठारीकर्ता वा भन्सार एजेन्टले मालवस्तुको नाम, प्रकृति, भौतिक विशेषता, चारित्रिक गुण, नाप, आकार र गुणस्तर एवं परिमाण सही भएपनि उत्पत्तिको मुलुक फरक पारी घोषणा गरेमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो मालवस्तुको धनीलाई त्यस्तो मालवस्तुमा लाग्ने महसुल बराबरको रकम जरिवाना र लाग्ने महसुल लिई त्यस्तो मालवस्तु जाँचपास गर्न सक्नेछ ।

• कुनै निकासीकर्ता वा भन्सार एजेन्टले निकासी हुने मालवस्तुको वास्तविक परिमाणभन्दा बढी परिमाण घोषणा गरेमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो मालवस्तुको धनीलाई त्यसरी बढी घोषणा गरिएजति मालवस्तुको मूल्यको दर्ुइ सय प्रतिशत जरिवाना गरी सो व्यहोरा प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरी जाँचपास गर्न सक्नेछ ।

• कुनै निकासीकर्ता वा भन्सार एजेन्टले मालवस्तुको नाम, प्रकृति, भौतिक विशेषता, चारित्रिक गुण, नाप, आकार र गुणस्तर मध्ये सबै वा कुनै विवरण फरक पारी घोषणा गरेमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो मालवस्तु जफत गरी त्यस्तो मालवस्तुको धनीलाई बिगोबमोजिम जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

• पैठारीकर्ता वा भन्सार एजेन्टले एउटा मालवस्तुलाई अर्कै मालवस्तु भनी वा एक प्रकारको पदार्थबाट निर्मित मालवस्तुलाई अर्कै प्रकारको पदार्थबाट निर्मित मालवस्तु भनी वा मालवस्तुको प्रकृति, भौतिक विशेषता, चारित्रिक गुण, नाप, आकार र गुणस्तरमध्ये सबै वा कुनै कुरा फरक पारी घोषणा गरेमा वा कुनै मालवस्तु घोषणा नै नगरेमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो मालवस्तुको धनीलाई त्यस्तो मालवस्तुको मूल्य बरावर जरिवाना गरी सो मालवस्तु जफत गर्न वा निजबाट सो मालवस्तुको मूल्यको दर्ुइ सय प्रतिशत जरिवाना र लाग्ने महसुल असुल गरी त्यस्तो मालवस्तु जाँचपास गर्न सक्नेछ । घोषणा नै नगरेमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो मालवस्तुको धनीलाई त्यस्तो मालवस्तुको मूल्य बरावर जरिवाना गरी सो मालवस्तु जफत गर्न वा निजबाट सो मालवस्तुको मूल्यको दर्ुइ सय प्रतिशत जरिवाना र लाग्ने महसुल असुल गरी त्यस्तो मालवस्तु जाँचपास गर्न सक्नेछ ।

निकासी जाँचपास

नेपालबाट मालवस्तु भारत बाहेक तेस्रो मुलुकमा निकासी गर्दा निम्न कागजातहरु प्रज्ञापन पत्र साथ पेश गर्नुपर्नेछ ।

पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु

प्रतितपत्र वा अग्रिम भुक्तानीः

• निर्यातकर्ताको नाम र ठेगाना एवं विदेशस्थित आयात कर्ताको नाम र ठेगाना स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको हुनुपर्नेछ ।

• निर्यात गरिने मालवस्तुको नाम, परिमाण, मूल्य एवं प्रति इकाइ मूल्य स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको हुनुपर्नेछ ।

• मालवस्तु चलान गरिसक्नु पर्ने अन्तिम अवधि र माल चलान गरिने ठाउं स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको हुनुपर्नेछ ।

• प्रतितपत्र नम्वर र मिति स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको हुनुपर्नेछ ।

• वैङ्कको आधिकारिक अधिकारीको दस्तखत र वैङ्कको छाप स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको हुनुपर्नेछ ।

• अग्रिम भुक्तानीको प्रमाणवाट निर्यात गरिने भए निर्यात गर्नेको नाम ठेगाना र अग्रिम भुक्तानी पठाउनेको नाम ठेगाना स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको हुनुपर्नेछ ।

• निर्यात गरिन लागेको मालवस्तुको मूल्य र अग्रिम भुक्तानीमा उल्लेखित रकम प्रयाप्त छ, छैन स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको हुनुपर्नेछ ।

• अग्रिम भुक्तानीको प्रमाणपत्र जारी भएको मितिले ६ महिनाभित्र छ, छैन स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको हुनुपर्नेछ ।

• अग्रिम भुक्तानीको प्रमाणपत्रमा निर्यात गरिने सामानको नाम स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ, छैन स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको हुनुपर्नेछ ।

विजक (Invoice)

• मालसामान निर्यात गर्ने र मालसामान खरिद गर्ने विदेशी क्रेताको नाम प्रतितपत्र वा अग्रिम भुक्तानी वमोजिम छ, छैन स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको हुनुपर्नेछ ।

• मालवस्तुको नाम परिमाण मूल्य एवं इकाइ मूल्य स्पष्ट उल्लेख छ, छैन स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको हुनुपर्नेछ ।

• प्रतितपत्रको नम्वर र मिति विजकमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको हुनुपर्नेछ ।

• विजक निर्यातकर्तावाट जारी गरिएको र जारी गर्नेको दस्तखत एवं छाप स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको हुनुपर्नेछ ।

उत्पत्तिको प्रमाणपत्र (Certificate of Origin)

• सामान निर्यात गर्ने र आयात गर्नेको नाम र ठेगाना स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको हुनुपर्नेछ ।

• सामानको नाम र परिमाण स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको हुनुपर्नेछ ।

• प्रतितपत्रको माध्यमवाट निकासी हुनेमा प्रतितपत्रको नम्वर र मिति स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको हुनुपर्नेछ ।

• नेपालको उद्योग वाणिज्य महासंघ, संघ वा निजले अधिकार दिएको निकाय वा च्याम्वर अफ कमर्सद्वारा निर्धारित ढांचामा जारी गरिएको र तोकिएको अधिकारीले दस्तखत स्पष्ट रुपमा वुझीने गरी गरिएको हुनुपर्नेछ ।

• निर्यात हुने मालवस्तुको भन्सारको शर्ीष्ाक/उपशर्ीष्ाक स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको हुनुपर्नेछ ।

कुनै निकायको सिफारिसवाट मात्र निकासी गर्न पाइनेमा त्यस्तो सिफारिस,

सम्वन्धित निकायको सिफारिस

मालवस्तु निकासी गर्दा कुन मालवस्तुको कुन निकायवाट सिफारिस लिन आवश्यक पर्छ भन्ने सम्वन्धमा भन्सार निर्देशिका २०५७ को न. ३.९.२ माउल्लेख भएकोले सो वमोजिमको कागजात अनिवार्य रुपले प्रज्ञापन पत्र साथ पेश गराउनु पर्छ ।

सी. टी. डी. वा एयर वे विल

जि. एस. पी. सुविधा लिनु पर्नेमा जि. एस. पी. फाराम

जि. एस. पी. फाराम

जि.एस. पी. फाराम सहित निकासी गरिने माल वस्तुको भन्सारको शर्ीष्ाक/उपशर्ीष्ाक ठिकसंग उल्लेख गर्ने र कच्चा पदार्थ प्रयोग भएको आधार उल्लेख गर्नुपर्ने अल्फावेट ठीकसंग उल्लेख गर्ने र जि. एस. पी. को पृष्ठ भागमा हेरी उक्त नियमसंग मिल्ने किसिमले मात्र अल्फावेट उल्लेख गर्न विशेष ध्यान दिनु होला ।

भिसा (VISA) आवश्यक पर्नेमा

तयारी पोशाक निकासी गर्न भिसा लिनु पर्ने मुलुकहरुको लागि जारी भएको भिसाको म्याद भित्रै उक्त सामान निकासी भई सकेको हुनुपर्ने भएकोले तयारी पोशाक उद्योगले उक्त मुलुकहरुमा निर्यात गर्दा भिसा लिए नलिएको र भिसा लिएकोमा म्याद वांकी छ, छैन हर्ेर्नु पर्दछ । कागजात अध्ययन गर्ने कार्य पूरा भएपछि ठीक पाइएमा तेस्रो मुलुकवाट पैठारी हुने मालवस्तुको भौतिक परीक्षणका लागि तोकिएको कार्यविधि अनुसार भौतिक परीक्षण सम्पन्न गर्नु पर्दछ ।

र्फम दर्ता प्रमाण पत्र, 
मु.अ. करमा दर्ता भएको स्थायी लेखा नम्वर ९एब्ल्०,
भन्सार एजेण्ट नियुक्ति गरेकोमा त्यस्तो एजेण्ट नियुक्ति पत्र,
तयारी पोशाक निकासी गर्दा कपडाको खपत अनुपातको सिफारिस,

Cash against Ducument (CAD) को आधारमा निकासी गरिने मालवस्तुमा प्रतित पत्र आवश्यक पर्दैन तर, यस्तो अनुमति राष्ट्र वैङ्कले दिएको हुनु पर्दछ । साथै कुनै व्यक्तिले आफूले प्रयोग गरेका निजी प्र्रयोगका सामानहरु निकासी गर्दा वा महसुल सुविधा वा कुटनैतिक सुविधा अर्न्तर्गत निकासी गरिने मालवस्तुहरु वा आयोजनाहरुले आयोजनाको अवधि समाप्त भएपछि फिर्ता लैजाने सामानहरु

महसुल सुविधा वा कुटनैतिक सुविधामा निकासी हुने मालवस्तुको सम्वन्धमा

• १. महसूल सुविधा वा कुटनैतिक सुविधा प्रदान गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालय र भन्सार विभागको आदेश,

• २. विजक वा मालवस्तुको मुल्य देखिने कागज, र

• ३. प्याकिङ्ग लिष्ट,

एवं मर्मतको लागि विदेश लैजाने मालवस्तुहरु निकासी

मर्मतको लागि लैजाने मालवस्तुको सम्वन्धमा

• (क) मालवस्तु पैठारी गरेको भए सो प्रज्ञापन पत्र,

• (ख) मालवस्तु पैठारी गर्दाको विजक,

• (ग) पैठारी गरेको मालवस्तु मध्ये आंशिक मालवस्तु मर्मत गर्न लैजान लागेकोमा आयात गर्दाको विल पेश गर्न नसकेमा वा त्यसवाट मूल्य छुट्टनि नसक्ने भएमा निर्यात कर्तावाटै त्यस्तो मूल्यको विवरण खुलेको कागज पेश गराउनु पर्दछ ।

• (घ) पैठारी हुंदा का वखतको प्रज्ञापन पत्र पेश गर्न नसकेमा निर्यातकर्ताको तर्फवाट मूल्य र सामानको विवरण खुलेको कागज, र

• ङ) मर्मतमा लैजान दिने गरी कार्यालय प्रमुखले दिएको आदेश ।

गर्दा माथि लेखिएका सबै कागजातहरु पेश गर्नु पर्दैन र वस्तु विनिमय

वस्तु विनिमय अर्न्तर्गत निकासी हुने मालवस्तुको सम्वन्धमा

• (क) मालवस्तुको विजक

• (ख) प्याकिङ्ग लिष्ट

• (ग) र्फम वा उद्योग दर्ताका प्रमाण पत्र

• (घ) मु.अ. करमा दर्ता भएको स्थायी लेखा नम्वर प्रमाण पत्र (PAN)

• (ङ) अन्तःशुल्क लाग्ने पदार्थ भएमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयको सिफारिस

• (च) कुनै निकायको सिफारिसमा मात्र निकासी गर्न पाउनेमा त्यस्तो सिफारिस पत्र

• (छ) भन्सार एजेण्ट नियुक्ति गरेकोमा त्यस्तो नियुक्ति पत्र ।

माथि उल्लिखित कागजातहरु मध्ये सि.नंं ग, घ र छ का कागजातहरु एक पटक पेश गरेपछि त्यस्ता कागजातहरु मान्य रहेसम्म भन्सार कार्यालयले आफैले अभिलेख राखी प्रत्येक पटकको निकासीमा पेश नगराउन पनि सक्नछ ।

अर्न्तर्गत निकासी हुने सामानको प्रकृति अनुसारका कागजातहरु पेश गर्नु पर्दछ । त्यसरी पेश गर्नुपर्ने कागजातहरुका सम्वन्धमा देहायमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालवाट भारत निकासी गरिने मालवस्तुका सम्वन्धमा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि

नेपालवाट मालवस्तु भारत निकासी गर्दा तेस्रो मुलुकमा निकासी गरिने मालवस्तुहरुको लागि पेश गर्नुपर्ने कागजातहरुका तुनलामा केही कम छन् । मालवस्तु व्यापारिक प्रयोजनको लागि भारत निकासी गर्दा प्रज्ञापन पत्र साथ निम्न कागजातहरु पेश गरिएको हुनु पर्दछ ।

आवश्यक कागजातहरुः

• मालवस्तुको विजक (Invoice)

• प्याकिङ्ग लिष्ट

• उत्पत्तिको प्रमाण पत्र

• इजाजत पत्र अनुसार निकासी गर्न पाउनेमा त्यस्तो इजाजत पत्र (License)

• कुनै निकायको सिफारिस अनुसार निकासी गर्न पाउनेमा त्यस्तो निकायको सिफारिस

• अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु निकासी गर्दा सम्वन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयको सिफारिस

• र्फम वा उद्योग रजिष्ट्रशनको प्रम्ाण पत्र

• मु.अ. कर दर्ता स्थायी लेखा नम्वर

• भन्सार एजेण्ट नियुक्ति गरेकोमा त्यस्तो नियुक्ति पत्र ।

भंन्सार ऐन २०६४ वमोजिम भारतमा मालवस्तु निकासी गर्दा वैकिङ्ग प्रणाली अनिवार्य नगरिएकोले निकासी गर्दाको अवस्थामा निर्यातकर्ताले स्वेच्छाले पेश गरेमा वाहेक अरु अवस्थामा वैकिङ्ग कागजात आवश्यक पर्देन । पासवुक सुविधा अर्न्तर्गत वा वण्डेड वेयर हाउसको सुविधामा कच्चा पदार्थ पैठारी गरी तयारी वस्तु निकासी गर्दा तत्काल वैकिङ्ग कागजात पेश नगरेता पनि वैङ्क ग्यारेण्टी फुकुवा वा पासवुक फुकुवाको अवस्थ्ामा भने विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको वैकिङ्ग कागजात पेश गराउनु अनिवार्य छ । त्यसै गरी कुनै उद्योग वा र्फमले उद्योग दर्ता वा र्फम रजिट्रेशनको प्रमाणपत्र स्थायी लेखा नम्वर आवधिक भन्सार एजेण्ट नियुक्ति गरेको प्रमाणहरु एकपटक पेश गरेपछि सम्वन्धित कार्यालयले त्यसको अभिलेख राखी उक्त कागजातहरु मान्य रहेसम्म प्रत्येक पटक पेश नगराउन पनि सक्दछ ।

भारत निकासी हुने मालवस्तुको सम्वन्धमा देहायका कुराहरुमा विशेष ध्यान दिनु पर्दछ

• निकासीको लागि ल्याइएको मालवस्तु कुनै कानूनद्वारा मनाहि या निषेध गरिएको हुनुहुदैन ।

• निकासीको निमित्त वाणिज्य विभागले कोटा तोकि इजाजत दिने वस्तुहरु -जस्तै वनस्पति ध्यू, जिंङ्क अक्साइड, एक्रेलिक यार्न र तामाका वस्तुहरु) का वाणिज्य विभागवाट त्यस्तो इजाजत प्राप्त गरेको र इजाजत दिइएको परिमाण भित्र हुनुपर्नेछ ।

• सम्वन्धित निकायको सिफारिस वमोजिम निकासी गरिने मालवस्तुहरुका सम्वन्धमा त्यस्तो सिफारिस गरिएको हुनुपर्नेछ ।

• उत्पत्तिको प्रमाणपत्र सम्वन्धित जिल्लाको अधिकार प्राप्त उद्योग वाणिज्य महासंघ, संघ या च्याम्वर अफ कमर्सवाट निर्धारित ढांचामा जारी गरिएको हुनुपर्नेछ ।

• कच्चा पदार्थ पैठारी गर्दा वैङ्क ग्यारेण्टी वा पासवुक सुविधा अर्न्तर्गत गरेको भए पैठारी प्रज्ञापन पत्र नम्वर र मिति एवं भन्सार कार्यालयको नाम निकासी प्रज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको हुनुपर्नेछ ।

• तयारी पोशाक वाहेक अन्य वस्तु वण्डेड वेयर हाउसको सुविधा अर्न्तर्गत आयातित कच्चा पदार्थवाट निकासी हुनेमा त्यस्तो मालवस्तुको प्याकिङ्गमा "निकासीको लागि मात्र" वा "ँयच भ्हउयचत इलथि" भन्ने उल्लेख गरिएको हुनुपर्नेछ ।

• भारत वाहेक अन्य मुलुकमा तेस्रो मुलुकवाट आयातित मालवस्तु जुन रुपमा आयात गरिएको छ सोहि रुपमा निकासी गर्न सकिने भएकोले त्यसरी निकासी गरिने प्रज्ञापन पत्रमा पैठारी प्रज्ञापन पत्र नम्वर र मिति अनिवार्य रुपले उल्लेख गरि दिनु पर्दछ ।

• उद्योगले वैङ्क ग्यारेण्टी वा पासवुक सुविधा अर्न्तर्गत कच्चा पदार्थ पैठारी गरी तयारी वस्तु निकासी गर्दा त्यस्तो कच्चा पदार्थ कुन सुविधा अर्न्तर्गत कुन भन्सार कार्यालयवाट कुन प्रज्ञापन पत्रवाट पैठारी गरिएको हो निकासी प्रज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिनु पर्दछ ।

• सम्वन्धित निकायको सिफारिस वमोजिम निकासी गर्न पाउनेमा त्यस्तो सिफारिस प्रज्ञापन पत्र साथ पेश भएको हुनर्ुपर्दछ ।

 

प्रज्ञापन पत्र दर्ता गर्न खटिएको कर्मचारीले प्रज्ञापन पत्र दर्ता गर्नु पर्ूव निम्न कुराहर्रुतर्फ ध्यान दिने

• त्यस्तो वस्तु निकासी गर्दा प्रज्ञापन पत्रसाथ संलग्न हुनुपर्ने भनिएका कागज संलग्न छन्, छैनन् ।

• प्रज्ञापनपत्रमा भरिनु पर्ने विवरण पूरा भरिएको छ, छैन ।

• मालवस्तुको नाम इकाई र मूल्य स्पष्ट लेखिएको छ, छैन ।

• मालवस्तु धनी वा इजाजत प्राप्त भन्सार एजेण्टले सहिछाप गरेको छ, छैन ।

संघीयतामा आर्थिक कुटनीति

 विश्वव्यापीकरणले विश्वका स्वतन्त्र मुलुकहरूलाई Global Village को रूपमा परिणत गरेको छ । ज्ञान, पुँजी, प्रविधि, विचार, श्रम, वस्तु, सेवा, स्रोतसाधन, व्यापार, लगानी र संस्कृतिको स्वतन्त्र र निर्बाध प्रवाहले विश्वलाई एकीकरण गरेको छ । सूचना प्रविधिको विकास, यातायात तथा सञ्चारको विकासले मुलुकहरूको भौगोलिक सिमानालाई सीमित गरिदिएको छ । मुलुकहरू बिचको पारस्परिकता, अन्तरनिर्भरता र अन्तरसम्बन्धको विकासले परम्परागत कूटनीतिमा समेत परिवर्तन आएको छ ।

परम्परागत रूपमा एक मुलुकले अन्य मुलुकहरूसँग सम्बन्ध राख्दा रणनीतिक रूपमा प्रतिरक्षाका लागि मात्रै राखिन्थ्यो । तर, आज आएर त्यस्तो मान्यतामा परिवर्तन आई आजको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध वैदेशिक व्यापार, वैदेशिक सहायता, वैदेशिक लगानी, पर्यटन, वैदेशिक रोजगारी, सांस्कृतिक सम्बन्ध, भूराजनीतिक सन्तुलन लगायतका विषयहरूको आधारमा निर्धारण गरिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध आर्थिक सवालहरूको वरिपरि केन्द्रित रहने गरी परम्परागत कूटनीतिको स्थान आर्थिक कूटनीतिले प्रतिस्थापन गरेको छ । र हरेक मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारको मुख्य अभिप्राय आफ्नो मुलुकको आर्थिक हित प्रवर्द्धन नै हो ।

Economic diplomacy is the method by which states conduct their external economic relations= it embraces how they make decisions domestically, how they negotiate internationally and how the two processes interact.(Nicholas Bayne)
नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पश्चात प्राप्त आर्थिक विकेन्द्रीकरणको अबधारणाले आर्थिक अधिकारको स्थानीय बिकेन्द्रिकरण हुन नसक्दा नेपालले समय सापेक्ष आर्थिक परिवर्तन गर्न सकेन । फलस्वरूप विश्वब्यापीकरण, निजीकरण र औद्योगीकरणका तरंगहरुमा नेपाल तैरिन सकेन ।
भनिराख्नु पर्दैन नेपाल विश्व मानचित्रमा एक अत्यन्त गरीब एवम् अल्पविकसित देशमध्येको एक हो । एकातिर कुल जनसंख्याको २३ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको, औद्योगिक एवम् आन्तरिक उत्पादन सम्बन्ध अत्यन्त संवेदनशील भएकाले र महाभूकम्पका कारण अधिकांश उद्योगहरु क्षतिग्रस्त भएकाले त्यस क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ५–७ प्रतिशतमा सिमित रहेको, ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषि क्षेत्रमा आश्रति रहेको छ ।
तर, देशका लागि पुग्ने खाद्यान्न ५० प्रतिशत पनि धान्न नसक्ने अवस्था, चरम लोडसेडिङ, उपभोक्तामुखी चरित्र, बढ्दो युवा जनशक्ति पलाएन, कार्टेलिङ, अनियन्त्रितरूपमा बढ्दो व्यापार घाटा (रू. ५५०.२ अर्ब) लगायत विनासकारी भूकम्पले लगभग कुल जीडीपीको ३० प्रतिशत नोक्सानी एवम् पर्यटन व्यावसाय नराम्ररी थला परेको यथार्थ एकातिर छ भने अर्कोतिर वाषिर्क बजेटमा पूँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून (१७ प्रतिशत) रहेको र राजस्व परिचालनबाट पर्याप्त बचत हुन नसकेकाले विकास खर्चमा सहयोग नपुगेको, प्रत्येक वर्ष ५ लाख ५० हजार श्रमशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने गरेको तर स्वदेशमा रोजगारीको अभावमा दैनिक करीब २००० को हाराहारीमा युवा विदेश पलायन भएको र सम्पूर्ण अर्थतन्त्र आयात विप्रेषण (रू. ४३४.६ अर्ब) मा निर्भर रहेकाले अर्थतन्त्रमा जोखिम पनि बढेको छ ।
त्यसैगरी मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व तथा पूर्ण शान्तिको प्रत्याभूति हुन नसक्नु र त्यसमाथि झन् विनासकारी भूकम्पका कारण प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षण (केही दाताहरुले पुनःनिर्माणको लागि सहयोग गरे पनि निजीक्षेत्र आकषिर्त हुननसक्नु) र आन्तरिक लगानी पनि प्रवर्धन हुन नसकेकाले देशको अर्थतन्त्र कमजोर भएको छ ।
यसका अतिरिक्त संस्थागतरूपमा झांगिदै गएको विकराल भ्रष्टाचारले आर्थिक विकासको गति ठप्प पारेको र बाषिर्क ८ प्रतिशतका दरले बेरुजु बढ्दै जानुले झन् निराशा छाएको छ । यसैगरि, वर्तमान नेपालको अर्को ठुलो आर्थिक विसंगतिका रुपमा बढ्दो उपभोक्ताबादी प्रवृत्ति देखा परेको छ जुन क्रमिक रूपमा नेपालको अर्थतन्त्र पराधिन हुँदै जानुको एक प्रमुख कारण हो ।
उत्पादनस्तर कुल राष्ट्रिय उपभोगको १० प्रतिशत हुन नसकेको अवस्थामा र विप्रेषणबाट प्राप्त रकम विलासिताका वस्तुमा खर्च गरेर चरम दुरुपयोग आज जसरी नेपाली बजारमा विकास भएर गैरहेको छ यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग गर्नु त कताहो कता बरू झन्झन् महँगा बेरोजगारको संख्यामा वृद्धिले गर्दा गरिब र धनि बिचको खाडल हृवात्तै बढाएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक कूटनीति
> १८औ र १९औ शताब्दीः तिब्बत र बेलायतसँग आर्थिक सम्बन्ध ।
> सन् १९५० वैदेशिक सहायता परिचालनलाई प्राथमिकता । नेपालमा पर्यटन खुला । नेपाल भारत बिच वाणिज्य तथा व्यापार सन्धि ।
>सन् १९६० र ७० व्यापार विविधीकरणमा जोड ।
> सन् १९८० संयुक्त आर्थिक नियोगहरूको गठन ।
> सन् १९९० पछि आर्थिक विकासको लागि कूटनीतिलाई परराष्ट्र नीतिको नयाँ आयामको रूपमा राखियो। खुल्ला र उदारवादी अर्थतन्त्रलाई अवलम्बन ।
> सन् १९९६ आर्थिक कूटनीतिको अध्ययन, अभ्यास र प्रवर्द्धन गर्न High Level Taskforce गठन ।
नेपालको वर्तमान संविधानमा आर्थिक कुटनीतिः धारा ५०(४) नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौम समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्ने तर्फ राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित हुने नीति । साथै वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधि परिचालन गर्ने, गैर आवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने नीति लिइएको ।
नेपालमा आर्थिक कुटनीतिका क्षेत्रहरु
> Development Cooperation (विकास सहायता परिचालन)
> Foreign Direct Investment (प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी
> Promotion of Truism  (पर्यटन प्रवद्र्धन)
>Promotion of Foreign Employment  (वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन)
> Promotion of Export Trade  (निर्यात व्यापार प्रवद्र्धन)
विद्यमान समस्याहरु
क) व्यापार
> उच्च व्यापार घाटा, व्यापार विविधिकरणको अभाव,
ख) लगानी
> नेपालको कमजोर व्यवसायिक वातावरण,
> उर्जा समस्या, श्रमिक समस्या, बन्द हडताल जस्ता कार्य विदितै,
ग) वैदेशिक रोजगारी
> रेमिटेन्स निर्भर अर्थतन्त्र,
> श्रमिकका अधिकारको रक्षामा उचित कुटनीतिक पहल हुन नसकेको,
घ) गैर आवासीय नेपाली
> गैर आवासीय नेपालीलाई उचित परिचालन गर्न तथा उनीहरुको कमाईलाई लगानीका रुपमा मुलुकमा भित्र्याउन उचित पहल हुन नसक्नु,
ङ) पर्यटन
>उचित सुविधा, सुरक्षा र जयकउष्तबष्तिथ को कमी,
च) वैदेशिक सहायता
>वैदेशिक सहायता प्रतिको परनिर्भरता बढ्दै जानु,
>दाताका स्वार्थ र शर्तहरुलाई इन्कार गर्न नसक्नु,
छ) अन्य
ड्ड संस्थागत क्षमता कमजोर हुनु,
> कर्मचारीहरुमा वार्ता तथा संझौता सीपको उचित विकास गर्नमा ध्यान नदिनु,
> Diplomatic deficit  हुनु,
अवसरहरु/संभावनाहरु
> Transit Economy (भारत र चीनको विशाल बजार)
> विप्रषणको निरन्तरता,
> गैर आवासीय नेपालीको बढ्दो चासो,
> नेपालको विभिन्न अन्तरार्ष्टिटय संगठनहरुमा सक्रिय सहभागिता,
> पर्यटन, जडिबुटी, मानव संसाधन लगायतका उच्च संभावनायुक्त क्षेत्रहरु,
अब नेपालले चाल्नुपर्ने कदमहरुः– रणनैतिक आर्थिक कुटनीतिको विकासमा जोड दिने, नेपालको तुलनात्मक तथा प्रतिस्पर्धात्मक लाभको क्षेत्रमा केन्द्रित हुने, संस्थागत क्षमता विकासमा जोड दिने, निजि क्षेत्रसंगको साझेदारीलाई सबल बनाउने, आर्थिक कुटनीतको वार्षिक योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, नियोगलाई सक्षम र सबल बनाउने, आर्थिक नीति र वैदेशिक नीतिबीच तादात्म्यता कायम गर्ने, व्यापार तथा लगानी मेलाहरुको आयोजना गर्ने, निजि व्यवसायिक क्षेत्रको भुमिकालाई विस्तार गर्ने, कर्मचारीलाई आर्थिक कुटनीतिको ज्ञान सीप अभिवृद्धि गर्न तालिम दिने आदि जस्ता कार्य गर्न सकेको खण्डमा नेपालको आर्थिक कुटनीति कायपलट देखिन्छ ।आर्थिक उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणले निम्त्याएका लाभहरू अधिक रूपमा आकर्षण गर्दै मुलुकको आर्थिक स्वार्थलाई प्रवर्द्धन गर्न आर्थिक कूटनीति अपरिहार्य छ । भारत र चीन जस्ता ठुला अर्थतन्त्रको बिचमा रहेको नेपालले प्रभावकारी आर्थिक कूटनीति, सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको माध्यमबाट यी दुई विशाल अर्थतन्त्रबाट व्यापार, लगानी, र सहायता भित्र्याउन सक्ने प्रशस्त अवसर रहेको छ । यसको लागि आवश्यक नीति, कानुन, संरचना, र आधारशिलाको निर्माण, कूटनीतिक पहल, राजनीतिक सहमति र प्रतिबद्धता, क्षेत्रीय र विश्व आर्थिक मञ्चहरूको भरपुर उपयोग र सबल तथा भरपर्दो शान्ति सुव्यवस्थाको वातावरण तयार गर्न सक्नुपर्छ । विश्वव्यापिकरण को होडबाजि मा कुनै राष्ट्रले फाईदा बाँडफाड गर्ने कुनै नियम हुदैन यसको लाभ जसले लिन सक्यो उहि धनी बन्छ भने प्रतिस्पर्धामा कमजोर हुने राष्ट्र चाहि झन–झन कमजोर बन्दै जाने र झनै गरिवीमा फस्ने ठुलो जोखिम हुन्छ त्यसैले आर्थिक कुटनीति मजबुद हुनु एकदमै जरुरी देखिन्छ। यसका साथै संस्थागत सुधार, निजी क्षेत्रसँग समन्वय, कूटनीतिक नियोगहरू परिचालन र सशक्तीकरण, अन्य मन्त्रालयहरूसँग अर्थ मन्त्रालयको समन्वय, सहकार्य र सञ्चारको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ ।
निष्कर्षः–
अहिले अधिकांश तेस्रो विश्वका विकासोन्मुख मुलुकहरूमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरको लहर चलेको छ । लामो समय गृहयुद्धमा फसेको मंगोलिया लगाएत अन्य केही अफ्रिकी मुलुकले साच्चै नै लोभ लाग्दो आर्थिक वृद्धि हाँसिल गरिरहेका छन् ।हाम्रै छिमेकी मुलुक चीनमा आर्थिक वृद्धि केहि सुस्ताय एता पनि त्यसका लागि उसले निर्यात प्रवर्धन गर्ने खालको नँया आर्थिक नीति घोषणा गरिसकेको छ भने भारतको आर्थिक वृद्धि केही वर्षमै चीनलाई पछार्ने खालले अगाडी बढिरहेको छ ।जर्मनी र जापानजस्ता आर्थिकरूपले सम्पन्न मुलुकमा ‘दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि दर समाप्तिको घोषणा’ गर्दै ‘शून्य मुद्रास्फीति दर’, ‘शून्य बजेट घाटा’ र ‘शून्य ऋण गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात’ को तयारीमा जुटेका छन् ।छिमेकी चीन सन् २०२२ सम्ममा विश्वको पहिलो आर्थिक शक्तिको रूपमा स्थापित हुने तयारीमा जुटेको छ भने अर्को छिमेकी मुलुक भारत पनि विश्वमा आर्थिकरूपले शक्ति राष्ट्र बन्ने होडमा लागेको छ । तीव्र आर्थिक प्रगतिको दौडमा रहेका दुई विशाल छिमेकीको बीचमा नेपाल अति बिपन्न, झनझन दरिद्र र अभागी जनता भएको मुलुकका रूपमा रहनु हाम्रो विडम्बना मात्र हैन दुर्भाग्य पनि हो । यसका लागि सरकारले ‘शून्य भन्सार दर’ ‘पारदर्शी तथा मितव्ययी सरकार’, ‘मेरिटोक्रेसी’ र ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता’ जस्ता प्रावधान अगाडि बढाउदै वैदेशिक लगानी बढीभन्दा बढी आकर्षित गर्नेखालको नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । समग्रमा, कसरी नेपाली अर्थतन्त्रलाई छिमेकी अर्थतन्त्र, क्षेत्रीय अर्थतन्त्र र विश्व बजारसँग प्रभावकारी ढंगले जोडेर विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण र निजीकरणबाट फाइदा उठाउँदै उच्च, दिगो, फराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धि दर हाँसिल गर्ने र त्यसका लागि कसरी दुई पक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय सहयोगलाई आर्थिक कूटनीतिको माध्यमबाट उद्योग, व्यापार र लगानीको क्षेत्रमा अधिकतम परिचालन गर्ने ? जस्ता प्रश्नको उत्तरबाट नै अबको नेपालको विकासको दूरगामी प्रभाव पर्ने नक्शा कोर्न सक्छ ।

बहुस्तरिय शासन र नेपाल - Multi-level Governance

बहुस्तरिय शासन (Multi-level Governance)

• सरकार सहित अन्य बहु पक्षहरुको समावेशिता सहितको शासन

• बहु पात्रिय सहभागिता (multi actors governance)

• बहु तहयुक्त शासन (multi layers of governance): संघिय, प्रान्तीय, स्थानीय र सामुदायिक (यो vertical view हो)

• सरकारले गर्ने शासन political governance, निजी क्षेत्रले गर्ने corporate governance, गैर-सरकारी संस्थाले गर्ने social governance, देश-देशबिचको cross-border governance, विश्वव्यापी रुपमा हुने global governance को समष्टि रुप (यो horizontal view हो)

• शासकीय व्यवस्थामा बहुल पक्षको भूमिका वा बहुपात्रको उपस्थिति नै बहुस्तरीय शासन हो । शासन व्यवस्थामा सरकारका अलावा, निजी, सहकारी, नागरिक समाज, गैरसरकारी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको संलग्नता र सक्रियता रहेको अवस्था नै बहुस्तरीय शासन हो । बहुस्तरीय शासन अवधारणाका प्रतिपादक लिस्वेट होगे तथा ग्यारी माक्र्सलाई मानिन्छ ।

• यसलाई अन्य नामहरु जस्तै बहुतहगत शासन (Multi Layered Governance), बहुपात्रिय शासन (Multi Partner Governance), बहुकेन्द्रित शासन (Multi Centric Governance), बहुआयामिक शासन (Multi-Dimensional Governance) भनेर पनि चिनिन्छ  I

• बहुस्तरीय शासन शासनको एक आधुनिक र नवीन मान्यता हो । नेपालको सन्दर्भमा ०४६ सालको आर्थिक उदारीकरणसँगै शासनमा सरकार, निजी, सहकारी, वयवसायिक, गैरसरकारी, नागरिक समाज आदिको भूमिकाका साथ बहुस्तरीय शासनलाई अवलम्बन गरेको पाइन्छ । वर्तमान विश्व परिदृश्यमा नेपाल मात्र नभई सम्पूर्ण देशमा बहुस्तरीय शासनको अभ्यास रहेको पाइन्छ ।

 

बहुस्तरिय शासनको अवधारणा (Concept of multi-level governance)

•     नेदरल्याण्डका प्रोफेसर द्वय Liesbet Hooghe र Gary Marks ले सन् १९९१ मा Multi-level Governance नामक पुस्तकमा 'बहुस्तरिय शासन' शब्दको प्रयोग गरेपश्चात् अन्यत्र पनि यसको प्रयोग हुन थाल्यो I 

•  Euro Zone भित्र रहेका ९५,००० संस्थाहरुले EU भित्रको शासनमा प्रभाव पार्थे I ति बाहेक ३ देश England, Germany र France बढी शक्तिशाली थिए I यस अवस्थालाई चित्रण गरि Multi-level Governance लेखिएको थियो I

• सन् १९८०: मार्गरेट थ्याचरले व्यबस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने principle ल्याईन् जसलाई Thacherism पनि भनिन्छ I उनको 'cutting the role of government' अर्थात् state को भूमिका घटाउँदै जानुपर्छ भन्ने धारणा अनुरुप disinvestment को policy लाई बढावा दिंदै सार्वजनिक स्थानलाई privatize गर्ने काम भयो I

• सन् १९८९: सोभियत सङ्घ १५ भागमा विभक्त भयो I बर्लिनको पर्खाल ढल्यो र कम्युनिस्ट शासनको अन्त्य भयो I सोभियत सङ्घ र अमेरिका बेग्लाबेग्लै रुपमा नेतृत्व गरिएको bipolar government system अन्तत: unipolar government system मा गयो र त्यसको नेतृत्व अमेरिकाले गर्यो I व्यापारको स्वतन्त्र प्रवाह हुन थाल्यो I

• सन् १९९२: ब्राजिलमा Earth Summit सम्पन्न भयो जसलाई Rio Conference पनि भनिन्छ I Earth Summit मा ठुला देशको बोलवाला हुन्छ, साना देशहरुले आफ्नो आवाज सशक्त रुपमा राख्न सक्दैनन् र बैठक औपचारिकतामा मात्र सिमित हुन्छ भन्ने हेतुले civil society ले समानान्तर रुपमा अर्को conference गरे I civil society द्वारा सम्पन गरिएको conference बाट २१ ओटा बुँदा पारित भयो जसलाई Agenda-21 भनियो I Earth Summit पछी social sector को initiative भयो, प्रजातान्त्रिक सरकारको स्थापना हुन थाल्यो र devolution तथा devolution ले बढी महत्व पाउन थाल्यो I

• सन् २०००: स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने काम हुन थाल्यो I community based governance विकसित भयो I सहकारीको भूमिका बढी हुन थाल्यो I

• सन् २००१: Developing countries लाई मध्यनजरमा राखी MDGs जारी भयो जसमा ८ ओटा goals समावेश छन् I ८ ओटा goals मध्ये ७ ओटा subjective र ८ औँ goal global partnership सङ्ग सम्बन्धित छ I अन्य ७ ओटा goals हासिल गर्न राखिएको ८ औँ goal ले multi-level governance लाई प्रतिनिधित्व गर्दछ I

• SDGs को अवधारणा पछी interdependent global system को विकास हुन थाल्यो I SDGs मा 17 ओटा goals समावेश गरिएका छन् जसको 17 औँ बुँदामा global partnership को कुरा उल्लेख छ I यसरी supra-nation to sub-nation को अभ्यास हुन थाल्यो I

[नेपालको हकमा SDGs का १५ ओटा goals मात्र लागु हुन्छन् I SDGs सबै देशका लागि जारी गरिएको हो भने MDGs विकासशील देशका लागि जारी गरिएको हो I]  

      

नेपालमा बहुस्तरीय शासनको प्रभाव 

• सकारात्मक प्रभाव

• शासनमा उदारीकरण एवं प्रजातान्त्रीकरणको प्रादुर्भाव,

• शासनमा सरकारी, व्यावसायिक, निजी सहकारी क्षेत्रको साझेदारी,

• खुला र उदार अर्थनीतिको अवलम्बन,

• सहभागितामूलक शासन व्यवस्था कायम,

• क्षेत्रीय शासन, सहयोग र सद्भावनामा बढोत्तरी,

• विश्वबन्धुत्व र भाइचारा कायम,

• अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव, सहयोग र सहिष्णुतामा वृद्धि,

• प्रभावकारी निर्णय निर्माणमा सहजता,

• नकारात्मक प्रभाव

• बहुपक्षीय भूमिकाले शासनमा विवाद सिर्जना,

• शासनमा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब,

• सद्भाव र साझेदारी निर्माणमा कठिनाइ,

• शासनको नीति–निर्माणमा अनुचित प्रभाव,

• शासनमा व्यावहारिकताको अभाव,

• शासनमा गैरसरकारी क्षेत्रको अनावश्यक दबाब,

• बढी कमजोर र दुर्गुणतर्फ केन्द्रित,

• अन्तर्राष्ट्रिय मामिला र सन्दर्भमा कठिनाइ,

• निर्णय निर्माणमा ढिलासुस्ती,

• समग्रमा शासनमा व्यावहारिकता ल्याउन कठिनाइ, 

यसरी बहुस्तरीय शासन अनौपचारिक तत्वहरूको शासनमा प्रभाव र दबाबको अवस्था हो । यसले शासन व्यवस्थालाई सहभागितमूलक बनाई शासनमा प्रजातान्त्रीकरणको प्रादुर्भाव गर्छ । शासनमा प्रभावकारिता र सहभागिताका लागि बहुस्तरीय शासन अहिलेको अभ्यास र आवश्यकता दुवै हो ।