लेखापरीक्षणको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

एकीकृत नेपालका प्रथम राजा पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्वत् १८२६ मा नेपालभर रहेका सरकारी अड्डाहरुको आय-व्ययको हिसाब जाँच गर्न, गराउन 'कुमारीचोक' नामक एक शक्तिशाली (अधिकार सम्पन्न) कार्यालयको स्थापना गरेका थिए । उक्त अड्डा नेपालका महालेखापरीक्षकको प्रारम्भिक स्वरुप थियो । वि.सं. २०१५ सालमा महालेखापरीक्षकको कार्यालय स्थापना भएपछि सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षणको जिम्मेवारी यस कार्यालयलाई दिइयो। यद्यपि तेजारथ सापटी असूल गर्ने, बेरुजु तथा घरेलु तर्फको सरकारी बाँकी बापतको रकम असुल गर्ने, अन्य सरकारी बाँकी रकम असुल गर्ने लगायतका कार्य गर्ने गरी कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको नाममा उक्त कार्यालय अहिले पनि अस्तित्वमा रहेको छ ।

नेपालको पहिलो संविधान "नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४" मा सरकारको आय व्ययको लेखापरीक्षण गर्न श्री ३ महाराजले एक मुख्य लेखापरीक्षक नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान रहे तापनि सो अनुसार लेखापरीक्षक नियुक्त भएको पाइँदैन । त्यस्तै, नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ को भाग ८, धारा ६१ मा नेपालमा एक नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक रहने र निजलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा श्री ५ ले नियुक्त गर्ने व्यवस्था भएकोमा सो अनुसार नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षकको नियुक्ति नभएकोले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन भएन । लेखापरीक्षणको माध्यमबाट मुलुकमा वित्तीय अनुशासन एवम् जवाफदेहिता कायम गर्न तथा सरकारी आम्दानी, खर्च र कार्यहरुको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको आधारमा लेखापरीक्षण गर्न तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ बमोजिम २०१६ साल आषाढ १५ गते नेपालका प्रथम महालेखापरीक्षकको नियुक्तिसँगै यस कार्यालयको स्थापना भएको हो । शुरुमा "महालेखापरीक्षकको विभाग" को नामबाट यस कार्यालयको स्थापना भएकोमा वि. सं. २०६३ मा यसको नाम परिवर्तन गरी "महालेखापरीक्षकको कार्यालय" राखियो ।

सार्वजनिक निकायको सेवा प्रवाह, आर्थिक क्रियाकलापमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्धन तथा असल अभ्यासको स्थापनामा यस कार्यालयले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । कार्यालयले लेखापरीक्षणको माध्यमबाट मुलुकमा सार्वजनिक कोषको संरक्षण गर्ने साथै सरकारी आम्दानी र खर्च लगायत सरकारका कार्यहरुको स्वतन्त्र तथा उद्देश्यमूलक लेखापरीक्षण गरी सो को प्रतिवेदन मार्फत् वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सुझावहरु दिने गरेको छ । व्यवस्थापिकाबाट पारित ऐन, नियम, नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेटको कार्यान्वयन र सरकारका समग्र क्रियाकलापहरु सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकले परीक्षण मूल्यांकन गरी दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुने भएकोले अन्तिम लेखापरीक्षणलाई सरकारको समग्र आर्थिक क्रियाकलापको संसदीय निगरानी गर्ने माध्यमको रुपमा समेत लिइन्छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हाल संघ तथा प्रदेशका सबै सरकारी कार्यालय एवम् स्थानीय तहको वित्तीय लेखापरीक्षण गरिरहेको छ भने विषयवस्तुको तात्विक महत्वको आधारमा छनौट गरी कार्यमूलक, सूचना प्रविधि तथा विशेष लेखापरीक्षण गर्दै आएको छ ।

विगतका विभिन्न संविधानमा महालेखापरीक्षक सम्बन्धमा भएका प्रमुख प्रावधान देहाय अनुसार छन् :-

१.  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ — नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ को भाग ८ (हिसाब जाँच) अन्तर्गत धारा ६१ र ६२ मा पहिलो पटक महालेखापरीक्षक सम्बन्धी व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

(क) उक्त संविधानको धारा ६१ मा श्री ५ बाट एक महालेखापरीक्षक नियुक्त हुने, महालेखापरीक्षकको पारिश्रमिक र सेवाका शर्त तथा पदावधि ऐनद्वारा नियमित हुने, निजको पारिश्रमिक संचित कोषमाथि  व्ययभार हुने, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरीकाले बाहेक महालेखापरीक्षकलाई निजको पदावधि खत्तम नहुँदै निजलाई सो पदबाट नहटाइने जस्ता प्रावधान रहेका थिए ।

(ख)धारा ६२ (हिसाब जाँच र रिपोर्ट) अन्तर्गत मन्त्रिमण्डल, महासभाको सचिव, प्रतिनिधि सभाको सचिव, सर्वोच्च अदालत, लोक सेवा आयोग लगायत सबै सरकारी विभाग तथा अड्डा अदालतको स्याहा स्रेस्ता हिसाब श्री ५ को स्वीकृतिबाट बनेको ढाँचा र तरिकामा महालेखापरीक्षकले निर्धारण गरे अनुसार राखिने र महालेखापरीक्षकबाट जाँचिने, महालेखापरीक्षक र निजका सहायकहरूलाई यस्तो हरहिसाब सम्बन्धी सबै कागजपत्र जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकार हुने, महालेखापरीक्षकले ऐन बमोजिम हिसाबसँग सम्बन्धित यस्तै अरू काम गर्ने र यस्तोमा चाहिने अधिकार समेत प्रयोग गर्ने तथा आफूले गरेको कामको वार्षिक रिपोर्ट महालेखापरीक्षकले श्री ५ मा चढाउने र श्री ५ बाट यस्ता रिपोर्टहरू संसद समक्ष राख्न लगाइने लगायतका प्रावधान रहेका थिए ।

 

२.  नेपालको संविधान, २०१९ — नेपालको संविधान, २०१९ मा महालेखापरीक्षक सम्बन्धी व्यवस्था गरी यस संविधानमा २०३७ सालमा भएको तेस्रो संशोधनले महालेखापरीक्षकको कार्यालयको लागि विशेष जिम्मेवारी दिएको पाइन्छ । संविधानमा भएको तेस्रो संशोधनबाट महालेखापरीक्षकलाई पहिलो पटक सबै सरकारी कार्यालय, तथा संगठित संस्थाको लेखा तथा स्रेस्ता नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेत विचार गरी लेखापरीक्षण गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको थियो । 

(क) संविधानको धारा ७५ मा श्री ५ बाट राजसभासँगको परामर्शमा महालेखापरीक्षक नियुक्त हुने, महालेखापरीक्षक नियुक्त भएको मितिले ६ वर्षसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने, महालेखापरीक्षकको पारिश्रमिक र सेवाका शर्त ऐनद्वारा नियमित हुने, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरीकाले निजलाई सो पदबाट हटाउन सकिने, महालेखापरीक्षक भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनको निमित्त ग्राह्य नहुने जस्ता प्रावधान रहेका थिए ।

(ख)      संविधानको धारा ७६ (महालेखा परीक्षकको काम र अधिकार) अन्तर्गत सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रिय पञ्चायत, राजसभा तथा अन्य संवैधानिक अङ्गका कार्यालय र सबै सरकारी कार्यालय, अदालत एवं श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको लेखा कानूनद्वारा निर्धारित तरीका बमोजिम महालेखापरीक्षकबाट नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेत विचार गरी लेखापरीक्षण हुने, महालेखापरीक्षक र निजका सहायकहरुलाई त्यस्तो लेखासम्बन्धी सबै कागजपत्र जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकार हुने, महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्ने लेखा तोकिएको ढाँचामा राखिने, महालेखापरीक्षकले गर्ने लेखासँग सम्बन्धित अरु काम कानूनद्वारा निर्धारित भए बमोजिम हुने र निजले सम्बन्धित कानूनद्वारा प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने, आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन महालेखापरीक्षकले श्री ५ मा चढाउने छन् र त्यस्तो प्रतिवेदन राष्ट्रिय पञ्चायत समक्ष राख्न लगाइने लगायतका प्रावधान रहेका थिए ।

 

३.  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ — नेपालमा पहिलो जन-आन्दोलनको सफलता पश्चात् निर्मित नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग १३ अन्तर्गत धारा ९९ र १०० मा महालेखापरीक्षक सम्बन्धी व्यवस्था थियो । यस संविधानमा पनि लेखापरीक्षण सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकलाई वि. सं. २०३७ सालमा प्राप्त नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य सम्बन्धी अधिकारलाई कायमै राखिएको थियो भने महालेखापरीक्षकको योग्यता, महालेखापरीक्षकले तोकेको ढाँचामा लेखा राखिने, यस संविधानमा उल्लेख भएका कार्यालयहरूको अतिरिक्त अन्य कुनै कार्यालय वा संस्थाको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकले गर्नु पर्ने गरी कानूनद्वारा व्यवस्था गर्न सकिने जस्ता केही नयाँ प्रावधान थपिएका थिए। यस संविधानमा रहेका प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार छन्:

 

(क)        संविधानको धारा ९९ मा नेपाल अधिराज्यको एक महालेखापरीक्षक रहने र निजलाई श्री ५ बाट संवैधानिक परिषद्को सिफरिसमा नियुक्त गरिने, निजको पदावधि ६ वर्षको हुने र पुनर्नियुक्ति हुन सक्ने तर निजको उमेर ६५ वर्ष पूरा भएमा आफ्नो पदमा बहाल नरहने, निजलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरिकाले सो पदबाट हटाउन सकिने, महालेखापरीक्षकको पदमा नियुक्त हुन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोपाधि प्राप्त गरेको, श्री ५ को सरकारको विशिष्ट श्रेणीमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा लेखा सम्बन्धी काममा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष अनुभव प्राप्त भएको, नियुक्त हुनुभन्दा तत्काल अगाडि कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको तथा ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने जस्ता प्रावधान रहेका थिए ।

 

(ख)        महालेखापरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार धारा १०० अन्तर्गत अदालत, सबै संवैधानिक अङ्ग र सरकारी कार्यालयहरु, सुरक्षा निकाय लगायतको लेखा कानूनद्वारा निर्धारित तरिका बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने, ५० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा महालेखापरीक्षकसँग परामर्श गरिने, त्यस्तो संगठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने, महालेखापरीक्षक र निजका सहायकहरूले लेखासम्बन्धी कागजपत्र जुनसुकै बखत हेर्न पाउने र माग गरिएका जुनसुकै कागजपत्र तथा जानकारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित कार्यालयको कर्तव्य हुने, परीक्षण गरिने निकायहरुको लेखा महालेखापरीक्षकद्वारा तोकिएको ढाँचामा राखिने, अन्य कुनै कार्यालय वा संस्थाको लेखा महालेखापरीक्षकले परीक्षण गर्नु पर्ने गरी कानूनद्वारा व्यवस्था गर्न सकिने, महालेखापरीक्षकले आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन श्री ५ समक्ष पेश गर्ने र त्यस्तो प्रतिवेदन संसदमा पेश हुने जस्ता व्यवस्था रहेका थिए ।

 

४.  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ — नेपालमा दोस्रो जन-आन्दोलनको सफलता पश्चात् निर्मित नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग १२ अन्तर्गत धारा १२२ देखि १२४ सम्म महालेखापरीक्षक सम्बन्धी व्यवस्था भएको पाइन्छ । यस संविधानमा अधिकांश विषय अघिल्लो संविधानको जस्तै रहे तापनि महालेखापरीक्षकको नियुक्ति सम्बन्धी प्रावधान, महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्ने विषय जस्ता केही नयाँ प्रावधान थपिएका थिए। यस संविधानमा रहेका प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार छन्:

 

(क)       अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२२ मा महालेखापरीक्षकको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने, निजको पदावधि नियुक्तिको मितिले ६ वर्षको हुने, निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा वा पदावधि पूरा भएमा वा निज आफ्नो पदमा नरहेमा वा निजको मृत्यु भएमा पद रिक्त हुने, महालेखापरीक्षकको पदमा नियुक्तिको लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा लेखामा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीमा काम गरेको वा लेखापरीक्षण सम्बन्धी काममा कम्तीमा बीस वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको, कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको, ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको, उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको जस्ता योग्यता आवश्यक पर्ने लगायतका प्रावधान समेटिएका थिए ।

 

(ख)       धारा १२३ (महालेखापरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार) अन्तर्गत सबै प्रकारका अदालत, सबै संवैधानिक अङ्ग र सरकारी कार्यालयहरु, सुरक्षा निकाय लगायतको लेखा कानूनद्वारा निर्धारित तरिका बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने, ५० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा महालेखापरीक्षकसँग परामर्श गरिने, त्यस्तो संगठित संस्थाको लेखा परीक्षण सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने, महालेखापरीक्षक र निजका सहायकहरूले लेखासम्बन्धी कागजपत्र जुनसुकै बखत हेर्न पाउने, परीक्षण गरिने निकायहरुको लेखा महालेखापरीक्षकद्वारा तोकिएको ढाँचामा राखिने, यस संविधानमा उल्लेख भएका कार्यालयहरूको अतिरिक्त अन्य कुनै कार्यालय वा संस्थाको लेखा महालेखापरीक्षकले परीक्षण गर्नु पर्ने गरी कानूनद्वारा व्यवस्था गर्न सकिने जस्ता व्यवस्था रहेका थिए ।

 

(ग)       धारा १२४ (वार्षिक प्रतिवेदन) अन्तर्गत महालेखापरीक्षकले आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्री मार्फत् त्यस्तो प्रतिवेदन व्यवस्थापिका–संसद समक्ष पेश हुने, महालेखापरीक्षकले पेश गर्ने प्रतिवेदनमा अन्य कुराका अतिरिक्त महालेखापरीक्षकबाट वर्षभरिमा लेखापरीक्षण भएका निकायको विवरण, लेखापरीक्षणबाट देखिएका बेरुजुको स्थिति, बेरुजु फछ्र्यौट गर्न गरेको प्रयास र बेरुजु फछ्र्यौटका सम्बन्धमा प्राप्त उपलब्धि तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धमा भविष्यमा गर्नु पर्ने सुधारको विवरण उल्लेख गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

५.  नेपालको संविधान, २०७२ — नेपालमा २०६२/६३ को दोस्रो जन आन्दोलनको सफलतापछि गठन भएको ऐतिहासिक संविधान सभाबाट निर्मित नेपालको संविधानको भाग २२ अन्तर्गत धारा २४० र २४१ तथा भाग ३२ अन्तर्गतको धारा २९४ महालेखापरीक्षकसँग सम्बन्धित छन् । यस संविधानमा महालेखापरीक्षकको नियुक्ति तथा योग्यता सम्बन्धी प्रावधान अघिल्लो संविधानको जस्तै रहे तापनि महालेखापरीक्षकको कार्यक्षेत्र तथा प्रतिवेदन सम्बन्धमा केही नयाँ प्रावधान थपिएका छन्। यस संविधान बमोजिम स्थानीय तहसम्मको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुने व्यवस्था भई यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र तथा जिम्मेवारीमा व्यापकता आएको छ । यस संविधानमा रहेका प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार छन्:

 

(क) नियुक्ति तथा योग्यता — नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४० मा महालेखापरीक्षकको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने, निजको पदावधि नियुक्तिको मितिले ६ वर्षको हुने, निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा वा पदावधि पूरा भएमा वा निज आफ्नो पदमा नरहेमा वा निजको मृत्यु भएमा पद रिक्त हुने, महालेखापरीक्षकको पदमा नियुक्तिको लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा लेखामा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीमा काम गरेको वा लेखापरीक्षण सम्बन्धी काममा कम्तीमा बीस वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको, कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको, ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको, उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको जस्ता योग्यता आवश्यक पर्ने जस्ता प्रावधान समेटिएका छन् ।

(ख) काम, कर्तव्य र अधिकार — संविधानको धारा २४१ बमोजिम महालेखापरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय अनुसार छन्:-

o   राष्ट्रपति र उप–राष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय वा सोको कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, र सुरक्षा निकाय लगायतका सबै संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालयको लेखा कानून बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको आधारमा लेखापरीक्षण गर्ने ।

o   ५० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि लेखापरीक्षक नियुक्तिका लागि परामर्श र अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने ।

o   महालेखापरीक्षकलाई लेखापरीक्षणको सिलसिलामा लेखासँग सम्बन्धित कागजपत्रहरु जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकार हुने र त्यस्तो कागजपत्र तथा जानकारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको कर्तव्य हुने ।

o   तोकिएका कार्यालयका अतिरिक्त अन्य कुनै कार्यालय वा संस्थाको महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने गरी संघीय कानून बमोजिम व्यवस्था गर्न सकिने ।

o   लेखापरीक्षण गरिने निकायको लेखा संघीय कानून बमोजिम महालेखापरीक्षकले तोकेको ढाँचामा राखिने ।

(ग) वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धी व्यवस्था — संविधानको धारा २९४ (संवैधानिक निकायको वार्षिक प्रतिवेदन) मा महालेखापरीक्षक लगायतका संवैधानिक निकायले आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्री मार्फत् त्यस्तो प्रतिवेदन संघीय संसद समक्ष पेश हुने व्यवस्था छ । उक्त धाराको उपधारा २ मा वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाउनुपर्ने कुराहरु संघीय कानून बमोजिम हुने उल्लेख भए अनुसार लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा १९ मा महालेखापरीक्षकबाट वर्षभरिमा लेखापरीक्षण भए, गरेका काम कारबाहीको विवरण, लेखापरीक्षणबाट देखिएका प्रमुख व्यहोराको सारांश, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयनको स्थिति र भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार तथा आवश्यक अन्य कुराहरु समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै तोकिएका निकायको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिसकेपछि राय सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समेत जारी गर्न सक्ने व्यवस्था लेखापरीक्षण ऐनमा रहेको छ।

संविधानको धारा २९४ तथा लेखापरीक्षण ऐनको दफा १९ मा महालेखापरीक्षकले प्रत्येक प्रदेशको काम कारबाहीको सम्बन्धमा अलग अलग वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्ने र उक्त प्रतिवेदन मुख्य मन्त्री मार्फत् प्रदेश सभामा पेश हुने व्यवस्था छ।

लेखापरीक्षणको उद्देश्य

 सार्वजनिक श्रोतको उपयोग र उपलब्धी मूल्यांकन गरी लेखापरीक्षणबाट सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिने भएकोले मुख्यतः लेखापरीक्षणको उद्देश्य देहाय बमोजिम हुने छ।

• सार्वजनिक जवाफदेहिता र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने,
• सार्वजनिक स्रोतको परिचालनमा मितव्ययिता र कार्यदक्षता कायम गर्ने,
• सार्वजनिक निकायको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने,
• प्रशासनिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय कार्यप्रणालीको स्वच्छता सुनिश्चित एवं सुदृढ तथा सुधार गर्ने,
• प्रचलित कानूनको परिपालनामा सहयोग पुर्याउने,
• स्वविवेकीय कार्य शैलीलाई निरुत्साहित गर्न प्रोत्साहन गर्ने,
• प्रचलित विधि, प्रक्रिया तथा कानूनी व्यवस्थाको कमी, कमजोरी पहिल्याई सुधारका लागि व्यवहारिक सुझाव प्रदान गर्ने,
• राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र खराब काम गर्नेलाई दण्डित गर्न  प्रोत्साहित गर्ने .

लेखापरीक्षणको मूल्य मान्यता

• निष्ठा

• स्वतन्त्रता

• व्यावसायिकता

• पारदर्शिता

• जवाफदेहिता

What are the 8 concept of good governance?

According to the United Nations, Good Governance is measured by the eight factors of Participation, Rule of Law, Transparency, Responsiveness, Consensus Oriented, Equity and Inclusiveness, Effectiveness and Efficiency, and Accountability

अग्रिम कर कट्टी

कर लाग्ने कारोबार गर्ने व्यक्तिलार्ई आयकरको दायरामा ल्याउन एवं नियमित रूपले कर संकलन गर्ने उद्देश्यले आयकर ऐन, २०५८ को परिच्छेद १७ मा श्रोतमा कर कट्टी / अग्रिम कर कट्टी सम्बन्धी प्रावधान रहेको छ । कुनै पनि व्यक्तिले आय वर्षमा गरेको आयलार्ई ऐनको परिच्छेद १७ अन्तर्गत उल्लिखित दफामा उल्लेख गरिएका भुक्तानीका किसिममा भुक्तानी गर्दा कै अवस्थामा तोकिएको दरले कर कट्टा गरी बाँकी रकम भुक्तानी गरिने व्यवस्थालार्ई भुक्तानीमा कर कट्टी भनिन्छ । अग्रिम कर कट्टी गर्ने तथा अग्रिम कर असुली गर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले कर कानुनले तोकेको भुक्तानीमा कर कट्टी गर्नुपर्ने र लाभ तथा कारोवारमा अग्रिम कर असुली गर्नु पर्दछ । यसरी भुक्तानी कै समयमा अर्थात श्रोतमा नै कर कट्टी हुने भएकोले यसलाई भुक्तानी (श्रोत) मा कर कट्टी (Tax Deduction at Source, TDS) भनिन्छ । भुक्तानी गर्दा लाग्ने कर रकम भुक्तानी प्राप्त गर्नेबाट कट्टा गर्ने हुँदा यसलार्ई Withholding Tax पनि भनिन्छ । आय गर्दाका बखतमा नै कर तिरिने भएकाले यसरी कर तिर्ने अवधारणालार्ई Pay As You Earn (PAYE) समेत भनिन्छ । यस प्रणालीले गर्दा सरकारलार्ई अग्रिममा राजस्व संकलन पनि हुने र करको दायरामा बढी करदाता समेटिनुका साथै सरकार तथा करदाता दुवैको कर संकलन लागत (Compliance Cost) पनि न्यून हुन जान्छ । विशेष गरी असंगठित क्षेत्र, छरिएका र साना भुक्तानी एवं निष्कृय आय हुने प्राकृतिक व्यक्ति (Hard to Tax Group) को आयमा कर लगाउने उद्देश्यले समेत यस्तो प्रबन्ध गरिएको हो ।

आयकर ऐन, २०५८ को परिच्छेद १७ मा उल्लेख भए अनुसार लगानीबाट भएको आय, लाभांश, रोजगारीको आय, सेवा शुल्क, ठेक्का पट्टा (Contract) आदिमा गरिने भुक्तानीमा त्यस्तो भुक्तानी हुँदाका अवस्थामा नै अग्रिम कर कट्टा गरी बाँकी रकम भुक्तानी गरिन्छ । यसरी अग्रिम कर कट्टी गरेर मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम भुक्तानी गर्दा ऐनमा तोकेको दर अनुसार हुने रकम कट्टा गरी बाँकी रकम मात्र सो व्यक्तिलार्ई भुक्तानी गर्नु पर्दछ । यस्तो कर कट्टी गर्नुपर्ने दायित्व भएको व्यक्तिलार्ई अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्ति भनिन्छ । उदाहरणको लागि कुनै बासिन्दा रोजगारदाताले आफ्नो कर्मचारीलार्ई पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा भुक्तानीमा कर कट्टा गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व भएको अवस्था रहेछ भने यस्ता रोजगारदातालार्ई अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्ति भनिन्छ । अग्रीम कर कट्टी गर्नुपर्ने कुनै पनि भुक्तानी गर्दा भुक्तानीकर्ताले अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्दछ ।अग्रिम कर कट्टी गर्न छुट भएमा अग्रिम कर कट्टी हुने व्यक्ति र सो अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्ति दुबैजना संयुक्त रुपमा र छुट्टा–छुट्टै रुपमा जिम्मेवार हुन्छन् ।अग्रिम कर कट्टी भुक्तानी गर्दाका बखत वा खर्च लेख्दाका बखत गर्नुपर्दछ ।अन्तिम रुपमा कर कट्टी हुने भुक्तानी बाहेक अन्य अग्रिम कर कट्टीको रकम आय विवरण (D01 विवरण बाहेक) साथ दाखिला गर्नुपर्ने कर रकममा मिलान गर्न पाइन्छ ।अग्रिम कर कट्टी हुने व्यक्तिले सो भुक्तानी गरेको आय वर्षमा दाखिला गर्नु पर्ने कर रकममा मात्र मिलान गर्न दाबी गर्न सक्छ । अग्रीम कर कट्टी भएको कर रकम मिलान गर्न कुनै वर्ष छुट भए पछिल्लो वर्षमा मिलान गर्न  पाइदैन । अन्य कर दायित्व चुक्ता गरेर बढी दाखिला गरेको अग्रिम कर फिर्ता माग गर्न वा आगामी आ.व. मा तिर्नुपर्ने कर रकममा मिलान गर्न पाईन्छ ।भुक्तानीकर्ताले अग्रिम कर कट्टी गरेको रकम तोकिएको बैंकमा वा कार्यालयमा सम्बन्धित राजस्व शीर्षकमा दाखिला गरी सो को विवरण र राजस्व दाखिलाको जानकारी आफूले स्थायी लेखा नम्बर लिएको कार्यालय वा भुक्तानी स्थलबाट नजिकको/सम्बद्ध  रहेको  आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा भुक्तानी गरिएको महिना समाप्त भएको २५ दिनभित्र दाखिला गर्नुपर्छ ।अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्तिले अग्रिम कर कट्टी हुनेको विवरण आन्तरिक राजस्व  विभागको मातहतका सम्बन्धित कार्यालयहरुमा दिनु पर्दछ । यस्तो विवरण र रकम संयुक्त रुपमा वा छुट्टा–छुट्टै पेश गर्न सकिन्छ ।इन्टरनेटबाट पनि अग्रिम कर कट्टी विवरण बुझाउने सुविधा छ । सोका लागि पहिलो एक पटक सम्बन्धित कार्यालयबाट गोप्य संकेत (Password) प्राप्त गर्नुपर्दछ । e-TDS गरेमा सम्बन्धित कार्यालयबाट प्रमाणित गराउनु पर्दछ ।अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्तिले सामान्यतया तल उल्लिखित भुक्तानीहरुमा अग्रिम कर कट्टी गर्नु पर्दछ ।

क्र.सं.	भुक्तानी (आय) को किसिम	अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्ति	ऐनको दफा
१	नेपालमा स्रोत भएको रोजगारीबाट कुनै कर्मचारी वा कामदारले प्राप्त गरेको पारिश्रमिक	पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने बासिन्दा रोजगारदाता	८७(१)
२	नेपालमा स्रोत भएको ब्याज, प्राकृतिक स्रोत, भाडा, रोयल्टी, सेवा शुल्क, कमिशन वा बिक्री बोनस र अवकाश भुक्तानी	भुक्तानी गर्ने बासिन्दा व्यक्ति	८८(१)
३	ठेक्का वा करार बापत पचास हजार रुपैयाँभन्दा बढीको रकम भुक्तानी	भुक्तानी गर्ने बासिन्दा व्यक्ति	८९(१)
४	आकस्मिक लाभ बापतको रकमको भुक्तानी	भुक्तानी दिने व्यक्ति	८८क.(१)

बासिन्दा ब्यक्तिले ऐनको ८७, ८८, ८८क., र ८९ बमोजिम भुक्तानीमा गर्नुपर्ने अग्रिम कर कट्टीका दर (आ. व. २०७८।०७९) को सम्बन्धमा समष्टिगतमा तल टेवलमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

आकर्षित हुने दफा	भुक्तानीमा कर कट्टी हुने भुक्तानी	भुक्तानीमा कर कट्टीको दर %
दफ ८७ (१)	रोजगारीको आय (पारिश्रमिक)	अनुसूची १ को दफा १ वा २ मा तोकिएको दरले
दफा ८८(१)	नेपालमा स्रोत भएको व्याज भुक्तानी	१५ प्रतिशत
दफा ८८(१)	प्राकृतिक श्रोत, रोयल्टी, सेवा शुल्क, कमिशन, बिक्री वोनस, अवकाश भुक्तानी आदि	१५ प्रतिशत
दफा ८८(१) ९२(१)(ज)	वैठक भत्ता, पटके रुपमा गरिएको अध्यापन गराए बापत, प्रश्न पत्र तयार गरे वा उत्तर पुस्तीका जांच गरे वापतको भुक्तानी	१५ प्रतिशत
दफा ८८(१)(१) ९२(१)(छ)	नेपाल सरकार वा स्वीकृत अवकाश कोषबाट भएको योगदानमा आधारित अवकाश भुक्तानी रु. ५,००,००० वा ५० प्रतिशत मध्ये जुन बढी हुन्छ सो घटाई बाँकी रहने भुक्तानी	५ प्रतिशत
दफा ८८(१)(२) दफा ९२(१)(च)	वासिन्दा रोजगार कम्पनीले गैर वासिन्दा व्यक्तिलार्ई भुक्तानी गरेको कमिशन	५ प्रतिशत
दफा ८८(१)(३) दफा ९२(१)(च)	वायुयानको लिज (पट्टा) वापतको रकम भुक्तानी	१० प्रतिशत
दफा ८८(१)(४)	मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको सेवाप्रदायक वासिन्दा व्यक्तिलार्ई भुक्तानी गरेको सेवा शुल्कमा वा मूल्य अभिबृद्धि कर छुटको कारोवार गर्ने बासिन्दा निकायलार्ई भुक्तानी गरेको सेवा शुल्क	१.५ प्रतिशत
दफा ८८(१)(५)	बासिन्दा ब्यक्तिले नेपालमा स्रोत भएको भाडा भुक्तानी	१० प्रतिशत
दफा ८८(१)(५)(क)	मू्ल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई सवारी साधन भाडामा दिने व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलार्ई त्यस्तो सवारी साधनको भाडा बापत भुक्तानी गर्ने रकम	१.५ प्रतिशत
दफा ८८(१)(५)(ख)	प्राकृतिक व्यक्तिले घर बहाल बापतप्राप्त गरेको रकम	कर कट्टी गर्नु नपर्ने
दफा ८८(१)(७)	वासिन्दा व्यक्तिले भू उपग्रह, व्याण्डविथ, अप्टिकल फाइवर, दूरसंचार सम्बन्धी उपकरण वा विद्युत प्रशारण लाइन प्रयोग गरे वापतको भुक्तानी	१० प्रतिशत
दफा ८८(१)(६) दफा ९२(१)(ञ)	सामुहिक लगानी कोष (म्यूच्युअल फण्ड) बाट बितरण गरिने प्रतिफल प्राकृतिक व्यक्तिलार्ई अन्य व्यक्तिलार्ई	५ प्रतिशत १५ प्रतिशत
दफा ८८(१)(८)	ढुवानी  सेवा  बापतको  तथा  ढुवानी साधन   भाडामा   दिए   बापतको भुक्तानी रकम	२.५ प्रतिशत
दफा८८(१)(९)	बासिन्दा  बैंङ्क  तथा  वित्तीय  संस्थाले नेपाल  राष्ट्र  बैङ्कले  तोकेको  क्षेत्रमा लगानी गर्न विदेशी बैङ्क वा अन्य वित्तीय संस्थाबाट विदेशी मुद्रामा    लिएको    ऋण    बापतको ब्याज भुक्तानी	१० प्रतिशत
दफा८८(१)(१०)	उपभोक्ताले  वस्तु  तथा  सेवा  खरिद गर्दा   प्रचलित   कानुन   बमोजिम भुक्तानी  कार्ड‚ इ–मनी (वालेट)‚मोवाइल  बैंकिङ्गजस्ता विद्युतीय भुक्तानीका  उपकरणबाट  भुक्तानी गरे  बापत  प्रदान  गरिने  प्रोत्साहन रकममा	कर कट्टी गर्नु नपर्ने
दफा८८(१)(११)	विदेशी विद्यालय वा विश्वविद्यालयलाई रजिष्ट्रेशन शुल्क, शिक्षण शुल्क तथा परक्षा शुल्क बापतको रकम भुक्तानी	५ प्रतिशत
दफा८८(१)(१२)	बासिन्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले जीवन बीमा कम्पनीलाई निक्षेप बापत भुक्तानी गरेको ब्याजमा	५ प्रतिशत
दफा ८८(२)क दफा ९२(१)(क)	कम्पनी वा साझेदारी फर्मले भुक्तानी गरेको लाभांश	५ प्रतिशत
दफा ८८(२)ख दफा ९२(१)(ग)	लगानी बीमाको लाभ भुक्तानी	५ प्रतिशत
दफा ८८(२)ग दफा ९२(१)(घ)	स्वीकृति नलिएको अवकाश कोषबाट लाभको भुक्तानी	५ प्रतिशत
दफा ८८(३) दफा ९२(१)(ङ)	नेपालमा स्रोत भएको र व्यवसाय सञ्चालनसंग सम्वन्धित नभएको खण्डमा बासिन्दा बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी वा ऋणपत्र जारी गर्ने अन्य कुनै निकाय वा प्रचलित कानून बमोजिम सूचिकृत भएका कम्पनीले कुनै प्राकृतिक व्यक्तिलार्ई निक्षेप, ऋणपत्र, डिवेन्चर तथा सरकारी वण्डको बापत भुक्तानी गर्ने व्याज	५ प्रतिशत
दफा  ८८ (१) दफा ९२(१)(ङ)	बासिन्दा बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी वा ऋणपत्र जारी गर्ने अन्य कुनै  निकाय  वा  प्रचलित  कानुन बमोजिम सूचिकृत भएका कम्पनीले कर छुट पाउने  संस्थालाई भुक्तान गर्ने ब्याज	१५ प्रतिशत
दफा ८८(४)(क)	प्राकृतिक व्यक्तिले गरेको व्यवसाय सञ्चालनसँग सम्बन्धित बाहेकका अन्य कुनै भुक्तानी	कर कट्टी गर्नु नपर्ने
दफा ८८(४)(क१)	पत्रपत्रिकामा प्रकाशित लेख रचना वापतको भुक्तानी	कर कट्टी गर्नु नपर्ने
दफा ८८(४)(ख)	बासिन्दा बैंक वा अरु बासिन्दा वित्तीय संस्थालार्ई तिरेको व्याज	कर कट्टी गर्नु नपर्ने
दफा ८८(४)(ख१)	सहकारी बैङ्क तथा सहकारी संघ संस्थाले एक आपसमा ऋण लगानी बापत तिरेको व्याज	कर कट्टी गर्नु नपर्ने
दफा ८८(४)(ख२)	संवत् २०८२ साल चैत महिनासम्म वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) सम्पन्न भएका दुईसय मेगावाट भन्दा माथिका जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत्त आयोजनाले विदेशी  बैङ्क वा अन्य विदेशी वित्तीय संस्थाबाट विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण बापत तिरेको ब्याज।	कर कट्टी गर्नु नपर्ने
दफा ८८(४)(ग)	कर छुट पाएको भुक्तानी	कर कट्टी गर्नु नपर्ने
दफा ८८(४)(घ)	क्रेडिट कार्ड जारी गर्ने वैंकलार्ई तिरेको इण्टररिजनल इण्टरचेन्ज शुल्क	कर कट्टी गर्नु नपर्ने
दफा ८८क(१) दफा ९२(१)(झ)	आकस्मिक लाभ	२५ प्रतिशत
दफा ८८क(२) दफा ९२(१)(झ)	साहित्य, कला, संस्कृति, खेलकुद, पत्रकरिता, विज्ञान, प्रविधि तथा सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याए वापत प्राप्त हुने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका पाँच लाख रुपैंयासम्मको पुरस्कार	कर कट्टी गर्नु नपर्ने
दफा ८९(१)	ठेक्का वा करार वापत रु. ५०,००० भन्दा वढी रकमको भुक्तानी	१.५ प्रतिशत
दफा ८९(३)(क)	गैर वासिन्दा व्यक्तिलार्ई भुक्तानी हुने ठेक्का वा करारमा	५ प्रतिशत
दफा ८९(३)(ख)	गैर वासिन्दा बीमा कम्पनीलार्ई भुक्तानी हुने  पुनर्बीमा प्रिमियम वा गैर वासिन्दा बीमा कम्पनीबाट पुनर्बीमा वापत प्राप्त हुने प्रिमियम रकमबाट दिइने कमिशन	१.५ प्रतिशत
दफा ८९(३)(ग)	गैर वासिन्दा व्यक्तिलार्ई हुने अन्य भुक्तानी	विभागले लिखित सूचना दिए बमोजिम
दफा ८९(३क)	उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउने गरी गरिएको पचास लाख रुपैया भन्दा बढीको भुक्तानी	१.५ प्रतिशत
दफा  ९५क(१)	कमोडिटी फ्यूचर मार्केट अन्तर्गत व्यापार गर्ने व्यक्तिबाट सो व्यवसायबाट प्राप्त गर्ने मुनाफा र लाभमा कमोडिटी फ्युचर मार्केट सेवा संचालन गर्ने निकायले असुल गर्नुपर्ने अग्रिम कर	१० प्रतिशत
दफा  ९५क(२)(क)	नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचिकरण भएको निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभको भुक्तानी वासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा	५ प्रतिशत
दफा  ९५क(२)(क)	नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचिकरण भएको निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभको भुक्तानी वासिन्दा निकायको हकमा तीन सय पैसठ्ठी दिन भन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको पाँच प्रतिशत र तीन सय पैसठ्ठी दिन वा सो भन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको सात दशमलब पाँच प्रतिशत	५ प्रतिशत/७.५ प्रतिशत
दफा  ९५क(२)(क)	नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचिकरण भएको निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभको भुक्तानी अन्यको हकमा	२५ प्रतिशत
दफा  ९५क(२)(ख)	नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचिकरण नभएको निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभको भुक्तानी वासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा	१० प्रतिशत
दफा  ९५क(२)(ख)	नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचिकरण नभएको निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभको भुक्तानी वासिन्दा निकायको हकमा	१५ प्रतिशत
दफा  ९५क(२)(ख)	नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचिकरण नभएको निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभको भुक्तानी अन्यको हकमा	२५ प्रतिशत
दफा ९५क(५)(क)	प्राकृतिक व्यक्तिको जग्गा वा निजी भवन निःसर्ग वापत भएको पूँजीगत लाभमा सम्पत्तिको स्वामित्व पांच वर्ष वा सो भन्दा बढी भएकोमा	२.५ प्रतिशत
दफा ९५क(५)(ख)	प्राकृतिक व्यक्तिको जग्गा वा निजी भवन निःसर्ग वापत भएको पूजीगत लाभमा सम्पत्तिको स्वामित्व पांच वर्ष भन्दा कम भएकोमा	५ प्रतिशत
दफा ९५क(६)	दफा ९५क(५) मा लेखिए देखि बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिको स्वामित्वको जग्गा वा भवन निःसर्ग भएको मुल्यमा	१.५ प्रतिशत
दफा ९५क(६क)	विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई भाषा परीक्षा तथा मानकीकृत परीक्षण शुल्क वापत विदेशी मुद्राको सटही सुविधा उपलब्ध गराउने बासिन्दा बैंक वा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो परीक्षा शुल्क बापतको रकममा विदेशी मुद्राको सटही सुविधा दिएको वखत	१५ प्रतिशत
दफा ९५क(६ख)	व्यवसाय सञ्चालनमा संलग्न नरहेको कुनै बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले नेपाल बाहिर सफ्टवेयर वा यस्तै प्रकृतिको अन्य विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराए बापत विदेशी मुद्रामा भुक्तानी प्राप्त गरेको भए सम्बन्धित बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा मुद्रा हस्तान्तरण (मनि ट्रान्सफर) गर्ने संस्थाले त्यस्तो भुक्तानी प्रदान गर्दा प्राप्त रकमको  एक प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असुल गर्नु पर्नेछ।	१ प्रतिशत
दफा ९५क(६ग)	व्यवसाय सञ्चालनमा संलग्न नरहेको कुनै बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले व्यक्तिगत रुपमा नेपाल बाहिर परामर्श सेवा प्रदान गरे बापत विदेशी मुद्रामा कुनै भुक्तानी प्राप्त गरेको भएमा सम्बन्धित बैंङ्क, वित्तीय संस्था तथा मुद्रा हस्तान्तरण (मनि ट्रान्सफर) गर्ने संस्थाले त्यस्तो भुक्तानी प्रदान गर्दा प्राप्त रकमको एक प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असुल गर्नु पर्नेछ।	१ प्रतिशत
दफा ९५क(६घ)	व्यवसाय सञ्चालनमा संलग्न नरहेको बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा श्रब्यदृश्य सामग्री अपलोड गरे बापत विदेशी मुद्रामा भुक्तानी प्राप्त गरेको भएमा सम्बन्धित बैंङ्क, वित्तीय संस्था तथा मुद्रा हस्तान्तरण (मनि ट्रान्सफर) गर्ने संस्थाले त्यस्तो भुक्तानी प्रदान गर्दा प्राप्त रकमको एक प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असुल गर्नु पर्नेछ।	१ प्रतिशत
दफा ९५क(७)	व्यापारिक प्रयोजनको लागि पैठारी हुने भन्सार दरबन्दीको भाग १ मा पर्ने राँगा, भैसी, खसी, बोका, च्यांग्रा, भाग ३ मा पर्ने जीवित,ताजा तथा हिमिकृत गरिएको माछा, भाग ६ मा पर्ने ताजा फुलहरु, भाग ७ मा पर्ने ताजा तरकारी, आलु, प्याज, सुख्खा तरकारी, लसुन, बेबी कर्न र भाग ८ मा पर्ने ताजा फलफुलहरुमा भन्सार प्रयोजनको लागि कायम मूल्यमा	५ प्रतिशत
	भाग २ को मासु, भाग ४ को दूधजन्य पदार्थ, अण्डा, मह, भाग १० को कोदो, फापर, जुनेलो, चामल, कनिका, भाग ११ को मैदा, आंटा तथा पिठो, भाग १२ को जडिबुटि, उखु र भाग १४ को बनस्पतिजन्य उत्पादनमा	२.५ प्रतिशत

राजश्वको अवधारणा र सिद्धान्त

प्रत्यक्ष्य दायित्व सिर्जना नहुने गरी राज्यले प्राप्त गर्ने कर र गैरकर आयको समष्टिलाइ राजश्व भनिन्छ। राजश्वको अवधारणा र सिद्धान्तका विषयमा विभिन्न मतहरू छन। प्रचलित कानून बमोजिम सरकारलाई तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने भन्सार महशुल, अन्तशल्क, आयकर, मूल्य अभिबृद्धि कर, मनाेरञ्जन कर, हाेटल कर, सवारी साधन कर, घर बहाल कर, ठेक्का कर, घर जग्गा कर, रजिष्ट्रशन दस्तुर, सम्पत्ति कर तथा प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने अन्य कर तथा गैरकर लाई राजस्व भनिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा राजश्वलाइ भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ र राजश्व चुहावट(अनुशन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ ले परिभाषित गरेको छ ।

सरकारलाइ सार्वजनिक ऋण र वैदेशिक सहायता भन्दा बाहेक प्राप्त हुने सबै किसिमको आम्दानी लाइ राजश्व भनिन्छ। राजश्व कर र गैर कर गरि दुइ किसिमको हुन्छ। कर राजश्वलाइ पनि प्रत्यक्ष कर र अप्रत्यक्ष कर गरी दुइ किसिममा विभत्त गर्न सकिन्छ।

राज्यलाइ आफ्नाे शासकिय गतिविधि संचालन गर्न, सेवा प्रवाह गर्न, विकास निर्माण गर्न, आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा गर्न र सार्वभाैमिक परिचय विश्व समुदायमा बाँड्न राजश्वको आवश्यकता पर्दछ । राज्य र सरकारको उत्पति सँगै राजश्व प्रणालीको सुरूवात भएको मानिन्छ।

Revenue: the income that a government or company receives regularly.

राजश्वको अवधारणा र सिद्धान्त

राजश्वको अवधारणा र सिद्धान्त बुझ्न सर्वप्रथम राजश्व के हाे? र राजश्वका स्राेतहरू के हुन त्यस विषयमा चर्चा गराैः

राजश्व के हाे?

• राज्यको अधिकार युत्त माैद्रिक आम्दानी हाे ।

• नागरीक,व्यत्ति वा संस्थाको अनिवार्य आर्थिक दायित्व हाे।

• राज्य संचालनको आधार हाे।

• सार्वभाैमसत्ताको प्रमाण हाे।

• सरकारको एकाधिकारको विषय हाे।

• सार्वजनिक खर्चको आधार स्राेत हाे ।

• राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मुटु (प्राण) हाे ।

राजश्व लाइ कर राजश्व र गैर कर राजश्व गरि दुइ प्रकारमा वर्गिकरण गर्ने गरिन्छः

गैर कर राजश्वका स्राेतहरूः

• सेवा शुल्क, महसुल र दस्तुर,

• दण्ड जरिवाना र जफत,

• सरकारी सम्पत्ति र वस्तु तथा सेवाको विक्रिबाट प्राप्त आय,

• लाभांश,

• व्याज र साँवा फिर्ता,

• रोयल्टी,

• दान,दातव्य,चन्दा वा उपहारका रूपमा सरकारलाइ प्राप्त हुने आय।

The taxpayer: that’s someone who works for the federal government, but doesn’t have to take a civil service examination.- Ronald Reagan

राजश्वका सिद्धान्तहरू

•  समानताको सिद्धान्त

•  लाभको सिद्धान्त

•  तिर्न सक्ने सामर्थ्यको सिद्धान्त

•  निश्चितताको सिद्धान्त

•  अधिकतम सामाजिक लाभको सिद्धान्त

•  सजिलाेपनाको सिद्धान्त

•  लाभको सिद्धान्त

•  एक रूपता र समन्वयको सिद्धान्त

•  लचकताको सिद्धान्त

•  मितव्ययिताको सिद्धान्त

•  उत्पादकत्वको सिद्धान्त

•  उपभाेत्ताको सिद्धान्त

•  प्रगतिशिल कर प्रणालीको सिद्धान्त

•  कर छुटको सिद्धान्त

•  प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त

नेपालमा राजश्व व्यवस्थापन सम्बन्धि भएका व्यवस्थाः

(क) संवैधानिक व्यवस्थाः

• धारा २५ः सम्पत्तिको हक अन्तर्गत राज्यले व्यत्तिगत सम्पत्तिमा कर लगाउन सक्ने व्यवस्था

• संघ प्रदेश र स्थानीय तह द्वारा कानुन बमाेजिम बाहेक कर लगाउन नपाइने व्यवस्था (धारा ११५,२०३ र २२८)

• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै प्रकारका राजश्व तत्त निकायका संञ्चित कोषमा आम्दानि बाँधिने व्यवस्था छ ।

• संघीय इकाइहरूको आर्थिक कार्यप्रणालीको निर्धारण र जनप्रतिनिधि बाट अनुमाेदन गराएर मात्र सार्वजनिक आय र व्यय गर्नु पर्ने कार्यविधि निर्दिष्ट ।

• नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजश्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाइ न्यायाेचित वितरण गरिने व्यवस्था (धारा ६०)

(ख) कानूनी व्यवस्थाः

• आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६

• अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४

• आर्थिक कार्यविधि नियमावलि २०६४

• आय कर ऐन २०५८, नियमावली २०५९

• भन्सार ऐन २०६४ र नियमावली २०६४

• अन्तः शुल्क ऐन २०५८ र नियमावली २०५९

• मुल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ र नियमावली २०५३

• राजश्व न्याधिकरण ऐन २०३१

(ख) संस्थागत व्यवस्थाः

• अर्थ मन्त्रालय,

• आन्तरिक राजश्व विभाग र मातहतका कार्यालय

• भन्सार विभाग र भन्सार कार्यालयहरू

• महालेखा नियन्त्रक र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरू

• महालेखा परीक्षकको कार्यालय

• अख्तियार दुरूपयाेग अनुसन्धान आयाेग

• संघीय संसद

• राजश्व न्यायधिकरण

• प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा याेजना मन्त्रालय

• स्थानिय तहहरू

प्रश्नः राजश्वको अवधारणा र सिद्धान्तका विषयमा उल्लेख गर्दै नेपालको राजश्वका संभावनाहरू बारे चर्चा गर्नुहाेस।

What Is Corporate Governance?

 

Corporate Governance

Governance refers specifically to the set of rules, controls, policies, and resolutions put in place to dictate corporate behavior. Proxy advisors and shareholders are important stakeholders who indirectly affect governance, but these are not examples of governance itself. The board of directors is pivotal in governance, and it can have major ramifications for equity valuation.

• Corporate governance is the structure of rules, practices, and processes used to direct and manage a company.
• A company's board of directors is the primary force influencing corporate governance.
• Bad corporate governance can cast doubt on a company's operations and its ultimate profitability.
• Corporate governance entails the areas of environmental awareness, ethical behavior, corporate strategy, compensation, and risk management.
• The basic principles of corporate governance are accountability, transparency, fairness, and responsibility

What Are the 4 Ps of Corporate Governance?

The four P's of corporate governance are people, process, performance, and purpose.

Why Is Corporate Governance Important?

Corporate governance is important because it creates a system of rules and practices that determine how a company operates and how it aligns the interest of all its stakeholders. Good corporate governance leads to ethical business practices, which leads to financial viability.

What Are the Basic Principles of Corporate Governance?

The basic principles of corporate governance are accountability, transparency, fairness, and responsibility.

What Are Examples of Corporate Governance?

Examples of corporate governance include the Anglo-US model, the German model, and the Japanese model.

The Bottom Line

Corporate governance consists of the guiding principles that a company puts in place to direct all of its operations, from compensation to risk management to employee treatment to reporting unfair practices to its impact on the climate, and more.

A strong, transparent corporate governance leads a company to make ethical decisions that benefit all of its stakeholders, allowing the company to place itself as an attractive option to investors if its financials are also healthy. Bad corporate governance leads to a breakdown of a company, often resulting in scandals and bankruptcy.

सरकारी लेखा प्रणाली Computerized Government Accounting System (CGAS)

 https://www.fcgo.gov.np/storage/uploads/publications/20210905104606_%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80%20%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%96%E0%A4%BE%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A3%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%80%20-User%20Manual.pdf

नेपालमा व्यापार घाटाः अवस्था, असर, कारण र न्यूनीकरणका उपायहरु

वैदेशिक व्यापारका क्रममा मुलुकको निर्यातको मूल्यभन्दा आयातको मूल्य बढी हुने अवस्थालाई व्यापार घाटा भनिन्छ । अहिलेको यूग विश्वव्यापीकरणको यूग हो । यस यूगमा विश्व बजारबाट कुनै पनि मुलुक अछुतो रहन सक्दैन । विश्वव्यापीकरणबाट लाभ लिनका लागि विभिन्न मुलुकहरुसँग व्यापार गर्नु पर्ने हुन्छ । यस क्रममा वस्तु, सेवा र प्रविधि आयात तथा निर्यात गर्नु पर्ने हुन्छ । यिनीहरुको उत्पादन बढी गरेर बढीभन्दा बढी निर्यात गर्ने मुलुकहरुको व्यापार बचत हुन्छ र उनीहरु नाफामा रहन्छन् । वस्तु, सेवा र प्रविधिको उत्पादन कम भएका मुलुकहरु यिनीहरुको आयातमा निर्भर रहन्छन् । निर्यातका तुलनामा आयात बढी हुने भएकाले उनीहरुको व्यापार ऋणात्मक हुन्छ र उनीहरु घाटामा रहन्छन् ।

नेपालको वैदेशिक व्यापार वस्तु व्यापारमा सीमित छ । सेवा र प्रविधिको व्यापार फस्टाउन सकेको छैन । पछिल्लो चार दशकभन्दा बढी समयदेखिको व्यापार प्रवृत्तिलाई हेर्दा नेपालमा वस्तुको निर्यातका तुलनामा आयात अत्यधिक बढेको छ । फलतः नेपालको व्यापार घाटामा रहेको छ । व्यापार घाटा स्थिर नभएर निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको छ । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा श्रमशक्ति पठाउने कार्य बढेको छ । हाल वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुने विप्रेषणले गर्दा व्यापार घाटा हुँदा पनि भुक्तानी असन्तुलित भइसकेको छैन र शोधनान्तर स्थिति बचतमै रहेको छ । तर कुनै दिन वैदेशिक रोजगारीमा कुनै आकस्मिक अवरोध आइदिँदा मुलुक आर्थिक संकटमा पर्ने खतरा रहेको छ । त्यसैले बढ्दो व्यापार घाटा नेपालका लागि ठुलो चिन्ताको विषयका रुपमा रहेको छ ।

व्यापार घाटाको वर्तमान अवस्था

प्राचीनकालदेखि नै नेपालबाट सीमापार व्यापार हुँदै आएको हो । प्राचीन कालमा उत्तरतर्फ तिब्बत र चीनमा तथा दक्षिणतर्फ भारतमा नेपालबाट वस्तुहरु निर्यात गरिन्थ्यो । निर्यात हुने मुख्य वस्तुहरुमा ऊन र यसबाट बनेका वस्तुहरु, चमर, कस्तुरी, फलाम तथा तामाका भाँडाकुँडा, जडीबुटी, नेपाली कागज आदि प्रमुख थिए । पाटलीपुत्रको दरबारमा नेपाली ऊनी कम्बलको माग थियो भन्ने कुरो कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा समेत उल्लेख भएको पाइन्छ । मल्लकालमा तिब्बतका लागि टक छाप्ने काम समेत नेपालबाट हुन्थ्यो । तिब्बतसँगको व्यापारलाई बढावा दिनका लागि विभिन्न कोठीहरु समेत स्थापना गरिएका थिए । तत्कालीन समयमा नेपाली कालीगढहरुले देशबाहिर काम गर्ने गर्दथे । यस सन्दर्भमा अरनिकोले भोट र चीनमा पाएको प्रसिद्धि उल्लेखनीय छ । त्यतिबेला भारतबाट वस्तु आयात गरी तिब्बत निकासी गरेर भन्सार समेत संकलन गरिन्थ्यो । पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशलाई हेर्दा शाहकालीन समयमा स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोगमा जोड दिइएको थियो । तत्कालीन व्यापार नीतिले मालसामान निकासी गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नमा समेत जोड दिएको थियो ।

२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चातको आ. व. २०२८/२९ सम्म नेपालको व्यापार नाफामा रहेको देखिन्छ । तत्कालीन समयमा नेपालबाट चामल समेत निर्यात गरिन्थ्यो । चामलका अतिरिक्त जुट, छाला, अलैंची, गलैंचा, हस्तकलाका सामानहरु निर्यात हुन्थे । अहिले मुलुकले मासिक करिब २ अर्बको चामल आयात गरीराखेको छ । तत्कालीन समयमा वैदेशिक व्यापार भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत लगायतका मुलुकहरुसँग हुन्थ्यो । अहिले आएर वैदेशिक व्यापारको दुईतिहाइ हिस्सा भारतमा निर्भर रहेको छ ।

२०३० को दशकदेखि नेपालको व्यापार ऋणात्मक हुँदै गएको तथ्याङ्क पाइन्छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि उदार अर्थ नीति अवलम्बन गरे पश्चात यसमा द्रूत गतिमा वृद्धि भएको छ । यसै बेलादेखि नेपालमा विभिन्न कलकारखानाहरुलाई निजीकरण गरियो । विस्तारै ती कलकारखानाहरु व्यवस्थापनको असक्षमता र सरकारको अदूरदर्शी नीतिका कारण धराशायी भए । तुलनात्मक रुपमा उत्पादन वृद्धि हुन सकेन र आयातमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गयो । नेपालले सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता हासिल गर्यो । अहिलेको समयसम्म आइपुग्दा वाणिज्यलाई प्रश्रय दिने विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धि र सम्झौताहरु गरेको छ । यस्ता सम्झौताहरुमा द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताहरु, बिप्पा सम्झौताहरु, पारवहन सम्झौताहरु, सार्क क्षेत्रमा साप्टा सम्झौता र भारतलगायतसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौताहरु उल्लेखनीय छन् । तर न्यून उत्पादन र तुलनात्मक लाभका वस्तु तथा सेवा उत्पादनको अभाव, भौगोलिक अवस्थिति, राजनीतिक अवस्था लगायतका विभिन्न कारणहरुले गर्दा यी सम्झौताहरुबाट नेपालले लाभ लिन सकेको छैन । उल्टो घाटा ब्यहोर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

भन्सार विभागको तथ्याङ्कलाई हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालले १६ खर्ब ८० अर्बको कूल व्यापार गरेको छ । जसमा १५ खर्ब ३९ अर्बको सामान आयात भएको छ भने १ खर्ब ४१ अर्बको सामान निर्यात भएको छ । आयात र निर्यातको अन्तरलाई हेर्दा यो बर्ष नेपालको कूल व्यापार घाटा १३ खर्ब ९८ अर्ब रहेको छ । अघिल्लो दुई वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्दा आ. व. २०७५/७६ मा व्यापार घाटा १३ खर्ब २१ अर्ब र आ. व. २०७६/७७ मा ११ खर्ब रहन गएको देखिन्छ । आ. व. २०७६/७७ मा कोभिड महामारीका कारण वैदेशिक व्यापारमा संकुचन आएकाले व्यापार मन्द भई व्यापार घाटा केही घटेको देखिए पनि आ.व. २०७७/७८ मा पछिल्लो वर्षको तुलनामा २७ प्रतिशतले व्यापार घाटा वृद्धि भएको देखिन्छ । पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालको वार्षिक निर्यातमा केही बढोत्तरी भई १ खर्बभन्दा माथि पुगे पनि त्यसका तुलनामा आयातमा अत्यधिक वृद्धि भई व्यापार घाटा निरन्तर चुलिँदै गएको देखिन्छ ।

व्यापार घाटाका असरहरु

मुलुकको व्यापार घाटा हुँदा मुलुकलाई लाभ हुँदैन । उल्टो व्यापार घाटाबाट पार पाउन आयका वैकल्पिक श्रोतमा भर पर्नुपर्छ । जस्तो विप्रेषण आय, विदेशी पर्यटकबाट प्राप्त हुने आम्दानी, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान आदि । व्यापार घाटा हुँदा मुलुकको नगद धनराशी बाहिर जान्छ । यसबाट मुलुकमा पुँजीको अभाव हुनजान्छ र कुनै पनि आर्थिक क्रियाकलाप गर्न सम्भव हुँदैन । देशभित्र भइरहेको रोजगारी गुम्छ । सरकारको बजेट व्यापार सन्तुलनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

व्यापार घाटाको अर्को असर सरकारी आम्दानीमा पर्छ । नेपालको सार्वजनिक आम्दानीलाई आयातमा आधारित कर राजस्वले थामेको छ । जसको हिस्सा कर राजस्वमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । व्यापार घाटा कम गर्न निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्नु पर्छ । केही गरी निर्यार्त प्रवर्द्धन गर्न सकिएन भने पनि आयात प्रतिस्थापन त गर्नै पर्दछ । यसबाट सरकारलाई आयातमा आधारित कर प्राप्त हुँदैन र सरकारको आम्दानी नै न्यून हुन्छ । न्यून आम्दानीका कारण विकास निर्माणका कार्यहरु गर्न तथा राज्यका लोककल्याणकारी कार्यहरु गर्न समेत श्रोत नपुग हुन्छ । अतः यी कार्यहरुमा कटौती गर्नु पर्ने हुन्छ ।

हाम्रो मुलुकमा विप्रेषण आप्रवाह बढेका कारण व्यापार घाटा भए पनि भुक्तानी सन्तुलन बिग्रेको छैन भनी भन्ने गरिन्छ । तर बुझ्नु पर्ने कुरो के छ भने विप्रेषण आप्रवाह भनेको सार्वजनिक आम्दानी हैन । जबसम्म यसलाई उत्पादनशील कार्यमा खर्च गराउन सकिदैन तबसम्म यसबाट सरकारलाई दिगो रुपमा राजस्व समेत प्राप्त हुन सक्दैन । विप्रषेणका कारण मुलुकमा बढेको खर्चयोग्य आयले उपभोगवादी संस्कृतिलाई बढावा दिन्छ । उपभोगवादी संस्कृतिले आयात बढाउँछ । राज्यले पनि आयातमा आधारित राजस्व संकलनको माध्यमका रुपमा नै विप्रेषणलाई लिएको देखिन्छ र यसबाट व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ । यथार्थमा विप्रेषण आम्दानी समेत मुलुकभित्र रहन सकीराखेको छैन ।

अहिलेको यूग विश्वव्यापीकरणको यूग हो । व्यापार बचत गराउने अथवा घाटा गराउने सन्दर्भमा यो अवसर र चुनौति दुबै हो । वस्तु, सेवा र प्रविधिको अधिकतम उत्पादन गरेर विश्व बजारमा बेच्न सक्ने मुलुकहरुलाई यसले बजार उपलब्ध गराउँछ । यस्तो उत्पादन गर्न नसक्ने मुलुकहरुलाई यसले औद्योगिक तथा विकसित मुलुकका उत्पादनको उपभोक्ता बनाईदिन्छ । त्यसैले विश्वव्यापीकरणलाई सानो उत्पादन भएका राष्ट्रहरुलाई ठुलो अर्थतन्त्र भएका तथा विकसित राष्ट्रहरुले आफूमा निर्भर बनाउन अगाडि ल्याएको अस्त्र पनि भनिन्छ । विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वस्तु, सेवा र प्रविधि निर्यात गर्न नसकी राखेको अवस्थाका कारण विश्वव्यापीकरणबाट नेपालले समेत लाभ लिन सकेको छैन । यस्तै अवस्था रहीरहँदा नेपालका लागि पनि विश्वव्यापीकरण अभिशाप बन्न जान्छ र व्यापार घाटा चुलिँदै जान्छ ।

व्यापार घाटा हुनुका कारणहरु

वि.सं. २०२८/२९ सम्म नेपालको व्यापार नाफामा रहेको थियो । यस पछिका वर्षहरुमा क्रमशः निर्यातका तुलनामा आयात वृद्धि हुँदै गयो । व्यापार घाटा हुनुको मुख्य कारण यही वृद्धि भएको आयात नै हो । आयात बढ्नुको कारणहरुमा जनसंख्या वृद्धि हुनु, वस्तुको माग बढ्नु, उत्पादन न्यून हुनु, विप्रेषणका कारण खर्चयोग्य आय बढ्नु र उपभोग बढ्नु रहेका छन् । पछिल्लो चार दशकमा माग र उपभोगका तुलनामा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हुन नसकेका कारण आयातमा भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ । आयात हुने वस्तुहरुमा पेट्रोलियम पदार्थ र इलेक्ट्रोनिक्सका सामग्रीहरु प्रमुख रहेका छन् । यी सबै वस्तुहरु आधारभूत आवश्यकताका वस्तु नभएर विलासिताका सामानहरु भएकाले उपभोगवादी संस्कृतिका कारण आयात वृद्धि हुँदै गएको छ भन्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन ।

व्यापार घाटा हुनुको अर्को प्रमुख कारण आन्तरिक उत्पादनमा कमी रहनु हो । अहिले नेपालमा वार्षिक रुपमा करिब १.५ खर्बको कृषिजन्य खाद्यवस्तु र सामग्री आयात गरिन्छ । यो तथ्याङ्कले कृषिप्रधान देश भएर कृषिजन्य उत्पादन निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नु त परको कुरो कृषिमा आत्मनिर्भर सम्म हुन नसकिएको यथार्थलाई उदाङ्गो पारेको छ । कृषि क्षेत्र उपेक्षामा पर्नुका मुख्य कारणहरुमा सिँचाइको अभाव हुनु, वैज्ञानिक खेती प्रणालीको अभाव हुनु तथा जग्गा क्षयीकरण हुनु र उपभोगवादी प्रवृत्ति बढ्नु रहेका छन् । कृषिमा संलग्न हुनुपर्ने जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएका कारण समेत खेतीयोग्य जमीन बाँझो रहन गएको छ । पछिल्लो तीन दशक यताको समयमा औद्योगिक वातावरण समेत सुमधुर हुन नसकेका कारण औद्योगिक उत्पादनमा ह्रास आएको छ । न तयारी वस्तुको उत्पादन बढाउन सकिएको छ न कच्चापदार्थकै उत्पादन बढाउन सकिएको छ । देशबाहिर निर्यात गर्न सक्ने गरी उत्पादन बढाउनु पर्नेमा देशभित्रै खपत गर्न सकिने स्तरसम्म समेत उत्पादन हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ । विप्रेषणलाई राज्यले गर्वका रूपमा लिने गरेकाले देशभित्र उपलब्ध श्रमशक्तिलाई उत्पादनशील कार्यमा परिचालन गर्ने नीति अख्तियार गर्न नसकिएको कारण उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन । उद्यमशीलता विकास गर्ने खालको शिक्षा प्रणाली नभएका कारण व्यावशायिक संस्कृतिको समेत विकास हुन सकेको छैन । कामलाई सम्मान गर्ने परिपाटी नभएका कारण उत्पादनशील काममा सहभागी हुनुको साटो स्वदेश तथा विदेशमा जहाँसुकै जागिर गर्न लालायित हुने प्रवृत्ति रहेको छ ।

नेपालमा व्यापार घाटा बढ्नुको अर्को महत्वपूर्ण कारण निर्यात प्रवर्द्धन नहुनु हो । निर्यात वृद्धि हुन नसक्नुका पछाडि उच्च उत्पादन लागत, वस्तु पहिचानमा समस्या, निर्यात-आयात बिचको अन्तर र कमजोर आर्थिक कुटनीति जस्ता विषयहरु जिम्मेवार रहेका छन् । नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भएका कारण वस्तु उत्पादन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात गर्न तथा उत्पादित वस्तुलाई गन्तव्य बजारसम्म पुर्याउँदा थप लागत लाग्ने गरेको छ । यसकारण समुद्र तटीय क्षेत्रका उत्पादित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न निकै कठिन हुने गरेको छ । नेपालमा श्रमिकको ज्याला न्यून भए पनि उत्पादकत्व कम भएका कारण एकाइ लागत बढ्न जाने भएकाले बढी उत्पादकत्व भएका मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको छ । विद्यमान औद्योगिक तथा वाणिज्य नीतिहरूले उत्पादन गर्न निर्दिष्ट गरेका तुलनात्मक लाभका वस्तुहरू साँच्चै तुलनात्मक लाभका छन् कि छैनन्, ती वस्तुहरू यथेष्ट उत्पादन भएमा तिनीहरूका लागि उल्लेख्य बजार उपलब्ध छ कि छैन भन्ने सम्बन्धमा समेत कुनै अध्ययन भएको पाइँदैन । नेपालले कृषिजन्य वस्तु, तयारी पोसाक, कार्पेट र फलामका सामानहरु जस्ता सामान्य र कम मूल्यका वस्तुहरू निर्यात गर्दै आएको छ भने पेट्रोलियम पदार्थ, इलेक्ट्रोनिक्स सामान, सवारी साधन जस्ता विशिष्ट प्रकृतिका (कम्प्लेक्स गुड्स) र उच्च मूल्य एवं प्रविधियूक्त वस्तुहरूको आयात गरीराखेको छ । यसबाट निर्यात र आयातका बीचमा ठूलो अन्तर कायम हुन गएको छ । वर्तमान समय विश्वव्यापीकरणको समय भएकाले विश्वव्यापी रुपमा व्यापार प्रवर्द्धन गर्न तथा बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय समन्वय र सहकार्यका लागि आर्थिक कूटनीतिले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । तर नेपालको आर्थिक कूटनीति कमजोर भएका कारण निर्यात व्यापार सुदृढ हुन सकेको छैन । नेपालबाट बाहिर जाने वस्तुहरुले विभिन्न झण्झटहरु ब्यहोर्नु पर्ने, वस्तुहरु अस्वीकार गरिने लगायतका कुराहरु बेला बेलामा सुनिने गरेका छन् । विकसित राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुखहरु वैदेशिक भ्रमणमा रहँदा महत्वपूर्ण व्यापार सम्झौता हुने गरेका छन् । तर नेपालको प्रधानमन्त्रीहरुले छिमेकी राष्ट्रहरु भ्रमणका समयमा समेत निर्यात व्यापार सहजीकरणका लागि गम्भीरतापूर्वक विषय उठान गर्न सकेको पाइँदैन । यी कारणहरुले गर्दा नेपालको निर्यात व्यापार प्रवर्द्धन हुन नसकी व्यापार घाटा बहन गरी राख्नुपरेको छ ।

व्यापार घाटा न्यूनीकरणका उपायहरु

व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि पहिलो र मुख्य उपाय भनेको वस्तुको उत्पादन बढाउनु नै हो । वाणिज्य तथा औद्योगिक नीतिहरूमा तुलनात्मक लाभका वस्तुहरु निर्दिष्ट गरिएका छन् । तीमध्ये उपयुक्त वस्तुहरुको उत्पादन बढाउने र सुरुमा मुलुकलाई तिनमा आत्मनिर्भर बनाउने अनि क्रमशः निर्यात गर्दै जाने गर्नु पर्दछ । उत्पादन बढाउनु पर्ने वस्तुहरुमा कृषिजन्य उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । कम्तिमा धान, मकै, गहुँ, तेल लगायतका खाद्य वस्तुहरु, पशुजन्य खाद्यपदार्थहरु र बीउविजनको उत्पादन नगरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सकिदैन । दोश्रोमा नेपालले निर्यात गर्ने कच्चा पदार्थहरुलाई मुलुकभित्रै अन्तिम रुप दिनु पर्छ । जस्तो अलैंची, चिया, अदुवा, छाला जस्ता वस्तुहरुलाई प्रशोधन गर्ने र तिनबाट तयारी वस्तु बनाई निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । यसबाट मुलुकभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन जान्छ र वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुलाई समेत देशभित्रै रोजगारी उपलब्ध गराउन सकिन्छ । तेश्रोमा भारत, चीन, बङ्गलादेश लगायतका छिमेकी मुलुकका उद्योगहरुलाई आवश्यक पर्ने सहायक वस्तुहरु उत्पादन गरी निर्यात गर्नमा जोड दिनु पर्दछ । चौथोमा उत्पादनमूलक र निकासीजन्य उद्योगमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न ढिला गर्नुहुँदैन । पाँचौ र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरो उत्पादनको ब्रान्ड प्रवर्द्धन गर्नु पर्छ । नेपाली चिया, अलैंची, पश्मिना, गलैंचा आदिका रुपमा ब्रान्डिङ गर्न सकिन्छ । यसबाट सामानको मूल्य वृद्धि हुन्छ र निर्यात बढाउन तथा आयात घटाउन सहयोग पुग्दछ ।

व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने अर्को महत्वपूर्ण उपाय भनेको आयातलाई व्यवस्थापन गर्ने हो । आयातलाई व्यवस्थापन गर्दा तीन वटा काम गर्नु पर्दछ । आयात प्रतिस्थापन, आयात निरुत्साहन र आयात प्रवर्द्धन । जुन वस्तुहरु नेपालमा उत्पादन गर्न सकिन्छ र तुलनात्मक रुपमा लाभप्रद छन् । तिनको उत्पादन वृद्धि गरी उपभोग र निर्यातमार्फत आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । यो कुरो माथिको अनुच्छेदमा समेत आइसकेको छ । दोश्रोमा आधारभूत आवश्यकताका वस्तुमा नपर्ने तर खर्चयोग्य आम्दानी बढेका कारण विलासिताका वस्तुका रुपमा आयात भईराखेका कतिपय वस्तुहरुको आयातलाई निरुत्साहन गर्नु पर्दछ । यसका लागि त्यस्ता कतिपय वस्तुहरुमा पूर्णतया आयात प्रतिबन्ध लगाउने र कतिपय वस्तुहरुमा कर तथा महसुल उच्च राख्ने गर्नुपर्दछ । तेश्रो उपाय अन्तर्गत अत्यावश्यकीय वस्तुमा पर्ने तर देशभित्र उत्पादन गर्दा लागत उच्च हुने वस्तुहरुको आयातलाई छोटो समयका लागि निरन्तरता दिनु आवश्यक हुन्छ । त्यस्ता वस्तुको लागि कच्चापदार्थ देशभित्र उपलब्ध हुन सक्ने रहेछ भने केही समयका लागि प्रविधि र दक्ष जनशक्ति भित्र्याएर उच्च लागतमै भए पनि उत्पादन गर्दै लानु पर्दछ । दीर्घकालीन रुपमा स्वदेशकै जनशक्तिले प्राविधिक ज्ञान प्राप्त गरीसकेको र वस्तुको उत्पादकत्व वृद्धि हुँदै गएको अवस्थामा ती वस्तुको लागत पनि क्रमशः न्यून हुँदै जानेछ ।

व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ । यस अन्तर्गत भुपरिवेष्ठित मुलुकको पारवहन अधिकारअनुरुप बन्दरगाह प्रयोग तथा पारवहनमा सहजीकरणका लागि प्रयास गर्नु आवश्यक छ । छिमेकी मुलुकसँग सबल र सन्तुलित कूटनीति अपनाउँदै कुनै एक देशसँगको व्यापार निर्भरतालाई अन्त्य गर्दै व्यापार विविधीकरण गरिनुपर्दछ ।

व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि वैकल्पिक उपायहरुको खोजी आवश्यक छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी आयात हुने वस्तुमा पेट्रोलियम पदार्थहरु पर्दछन् । त्यसलाई विस्थापन गर्न नेपालका नदीनालाहरुबाट निकालिने विद्युत भरपर्दो स्रोत हुनसक्छ । तसर्थ बढीभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गरी विद्युतमा आधारित यातायात, भान्सा र उद्योगतर्फ लाग्नुपर्छ । उपभोगबाट बचत हुने बिजुली छिमेकी मुलुकहरुमा क्रमशः निर्यात गर्दै लानुपर्दछ । सार्वजनिक यातायातलाई प्रभावकारी पार्नुपर्छ । यसबाट निजी सवारीसाधन आयातमा कमी आउन सक्दछ । गुणस्तरीय र छोटो समयमा पार गर्न सकिने सडक तथा राजमार्ग निर्माणले पारवहन लागत घटाउनमा मदत गर्दछन् । वातावरणमा असर नपर्ने गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा जस्ता निर्माण सामग्रीहरु र वनपैदावारको निर्यात मार्फत समेत व्यापार बढोत्तरी गर्न सकिन्छ । नेपालमा तुलनात्मक लाभको क्षेत्रका रुपमा रहेको पर्यटन व्यवशाय प्रवर्द्धन गरी सेवा व्यापार बढाउन सकिन्छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको यो एक महत्वपूर्ण विकल्प भएकाले यसबाट व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सघाउ पुग्दछ ।

व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि सरकार र आमनागरीकले स्वदेशमै उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाको प्रयोगमा जोड दिनु आवश्यक छ । विप्रेषण रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न, उत्पादनशीलतामा आधारित संस्कृतिको विकास गर्न, कामको सम्मान गर्न र उपभोगवादी संस्कृतिलाई निरुत्साहन गर्न जरुरी छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै काममा लगाई तुलनात्मक लाभका वस्तुहरुको उत्पादन वृद्धि गरी सरकारले निर्यात प्रवर्द्धन र आयात व्यवस्थापनको नीति अनुरुप स्रोत र साधन, राज्यका संयन्त्रहरु र आम नागरिकलाई समेत परिचालन गर्न लागीपर्ने हो भने व्यापार घाटाबाट पार पाउन मुश्किल हुँदैन । यसका लागि सरकारले यो विषयलाई संवेदनशीलताका साथ प्राथमिकतामा भने राख्नुपर्ने हुन्छ ।