विश्व बैङ्क (World Bank)
विश्व बैङ्क अन्तर्राष्ट्रिय बैङ्क हो । यो संयुक्त राष्ट्र संघको एक महत्त्वपूर्ण संस्था हो जसमा अन्य केही संस्थाहरु सम्मिलित छन् । त्यसैले यसलाई विश्व बैङ्क समूह (World Bank Group) पनि भनिन्छ । विश्व बैङ्कको लक्ष्य भनेको गरिबी निवारण हो । यसले विश्वका धेरै मुलुकसँग विकासमा साझेदारी गरेको छ ।
विश्व बैङ्कको स्थापना
विश्व बैङ्कको स्थापना अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा विकास बैङ्क (International Bank for Reconstruction and Development-IBRD) का रुपमा सन् १९४४ मा अमेरिकाको न्यु हेम्पशायरमा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन (Bretton Woods Conference) मा भएको हो । सुरुमा यसको अधिकृत पुँजी १० हजार मिलियन अमेरिकी डलर रहेको थियो । यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (International Monetary Fund - IMF) को पनि स्थापना भएको हो । यी दुई संस्थालाई ब्रेटन वुड्स संस्था भनेर चिनिन्छ । यी संस्थाहरुको संस्थापकका रुपमा विश्वका ४४ देशका प्रतिनिधि सम्मेलनमा सहभागी भएका थिए । मूलतः दोस्रो विश्वयुद्धपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई पुनः सन्तुलनमा ल्याउने उद्देश्यले यिनको गठन गरिएको हो । दुवै वित्तीय संस्थाहरु सँगै र एकै उद्देश्यपूर्तिका लागि स्थापना गरिए पनि यिनीहरुको भूमिका भने अलग अलग रहेको छ । विश्व बैङ्कको प्रधान कार्यालय अमेरिकाको वासिङ्गटन डिसि (पहिलाको District of Colmbia) मा रहेको छ ।
विश्व बैङ्कको सदस्यता
हाल विश्व बैङ्कमा १८९ राष्ट्र सदस्य रहेका छन् । विश्व बैङ्कको सदस्य बन्नका लागि कुनै पनि देशले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको सदस्य बन्नु आवश्यक हुन्छ । तत्पश्चात उसले अंतर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा विकास बैङ्क (International Bank for Reconstruction and Development-IBRD) को सदस्यता लिन पाउँछ ।IBRD को सदस्य भएको राष्ट्र स्वतः विश्व बैङ्क समूह (IDA, ICSID, MIGA) को सदस्य बन्दछ । IBRD को सदस्य नभए पनि ICSID को प्रशासनिक परिषद्का दुई तिहाई सदस्यले अनुमति दिएमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (ICJ) को सदस्य भएको राष्ट्र ICSID को सदस्य बन्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
दक्षिण एशियाली देशहरुमा भारत विश्व बैङ्कको संस्थापक राष्ट्र हो । IBRD बाट सबैभन्दा बढी ऋण लिने देश पनि भारत हो । नेपालले विश्व बैङ्कको सदस्यता सन् १९६२ सेप्टेम्बर ६ (२०१९ साल भाद्र २१) गते प्राप्त गरेको हो । मित्रराष्ट्र चीनले सन् १९८० मा विश्व बैङ्कको सदस्यता लिएको हो ।
विश्व बैङ्कका कार्यहरु
विश्व बैङ्क ऋण प्रवाह गर्ने एक यस्तो वित्तीय संस्था हो जसको उद्देश्य भनेको विश्वका विभिन्न मुलुकहरुको अर्थव्यवस्थालाई एक व्यापक विश्व अर्थव्यवस्थामा समावेश गरी विकासशील मुलुकको गरीबी उन्मुलन गर्नु हो । विश्व बैङ्कले नीति सुधार कार्यक्रम तथा परियोजनाहरुका लागि ऋण उपलब्ध गराउने गर्दछ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि नीति सुधार कार्यक्रमका लागि मात्रै ऋण दिने गर्दछ । त्यस्तै, विश्व बैङ्कले विकासशील राष्ट्रहरुलाई मात्रै ऋण दिन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विकासशील राष्ट्रका साथसाथै धनी राष्ट्रहरुलाई पनि ऋण दिने गर्दछ । सुरुमा विश्व बैङ्कले बाँध निर्माण र राजमार्ग निर्माण जस्ता विशिष्ट परियोजनाका लागि मात्रै ऋण प्रवाह गर्ने गरेको थियो । हाल भने आर्थिक नीतिमा आम सुधार ल्याउनका लागि पनि ऋण दिने गरेको छ ।
विश्व बैङ्कको नियन्त्रण तथा नियमन
विश्व बैङ्कको नियन्त्रण यसका १८० भन्दा बढी सदस्य राष्ट्रको हातमा छ । सदस्य राष्ट्र विश्व बैङ्कका सेयरधनी पनि हुन्छन् र यसका नीतिहरुसँग सम्बन्धित फैसला उनीहरुले नै गर्दछन् । यी देशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गभर्नरहरुको बोर्डले यो फैसला गर्ने गर्दछ । गभर्नरहरुको बोर्डले विश्व बैङ्कका लागि २५ वटा कार्यकारी निर्देशकको चयन गर्दछ । जसमा पाँच ठुला शेयरधनीहरु स्वतः र अन्य निर्वाचित कार्यकारी निर्देशकका रुपमा रहन्छन् । विश्व बैङ्कमा एक जना अध्यक्ष रहने गर्दछ । जसले कार्यकारी निर्देशक बोर्डको बैठक सम्बन्धी काम र बैङ्कको समस्त व्यवस्थापनको कामहरु गर्दछ । कार्यकारी निर्देशकहरुको बोर्डले अध्यक्षको चयन गर्दछन् । अध्यक्षको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ । विश्व बैङ्कको सबैभन्दा ठुलो शेयरधनीले अध्यक्षको नाम प्रस्ताव गर्दछ । अमेरिका विश्व बैङ्कको सबैभन्दा ठुलो शेयरधनी भएकाले हालसम्म सबै अध्यक्षहरु अमेरिकाबाट छनौट गरिएका छन् । १ जुन २०१२ देखि विश्व बैङ्कको अध्यक्षता जिम योङ किमले गरिरहेका थिए । उनी साउथ कोरियन मूलका भौतिकशास्त्री तथा मानवशास्त्री थिए । उनी विश्व बैङ्कका १२ औँ अध्यक्ष थिए । हालै मात्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनका अधिकारी डेविड मालपासलाई विश्व बैङ्कको 13 औं अध्यक्षका रुपमा चयन गरिएको छ । उनले अप्रिल ९, २०१९ देखि पदभार ग्रहण गरेका छन् । विश्व बैङ्कको पहिलो अध्यक्ष भने Eugene Meyer हुन् ।
विश्व बैङ्क समूह
विश्व बैङ्क अन्तर्गत पाँच वटा संस्थाहरु रहेका छन् । सबैभन्दा ठुलो संस्था अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा विकास बैङ्क हो ।
1. अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा विकास बैङ्क (International Bank for Reconstruction and Development-IBRD)
IBRD को स्थापना सन् 1944 मा भएको हो । हाल यसका 189 राष्ट्र सदस्य रहेका छन् । सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा विकास बैङ्क (International Bank for Reconstruction and Development-IBRD) लाई नै विश्व बैङ्क भन्ने गरिन्छ । यसको प्रमुख उद्देश्य मध्यम विकास भएका देश र ऋणग्रस्त अल्पविकसित देशहरुलाई ऋण, जमानत तथा प्राविधिक र सल्लाहात्मक सहायता उपलब्ध गराई निरन्तर विकासमा सहयोग पुर्याउनु हो । यसमा भएको पुँजी लगानीका आधारमा भारित भोटिङ्ग अधिकार प्राप्त देशहरुले यसको सञ्चालन गर्दछन् । यसले विश्व अर्थ बजार बाट स्रोत जुटाउँछ । IBRD र IDA दुवै मिलेर विश्व बैङ्कको स्वरुप ग्रहण गर्दछन् । जसले विकासशील देशको सरकारलाई आर्थिक सहायता, नीतिगत परिवर्तनका लागि सुझाव तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँछ । अति कम विकसित देशको विकासका लागि यसले IDA मार्फत सहयोग उपलब्ध गराउँछ ।
2. अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (International Finance Corporation-IFC)
IFC को स्थापना सन् 1956 मा भएको हो । यसका 184 देश सदस्य रहेका छन् । सबै सदस्य देशहरुले यसको नीति निर्धारणमा भुमिका निर्वाह गर्दछन् । IFC ले १०० भन्दा बढी विकासशील देशहरुमा भईरहेको बजार विस्तारमा संलग्न कम्पनी र वित्तीय संस्थाहरुलाई रोजगार सिर्जना गर्न, कर तथा राजस्व जुटाउन तथा व्यावशायिक वातावरण सुधार गर्न सहायता प्रदान गर्दछ । विकासशील देशहरुमा विशेष रुपले निजी क्षेत्रमा केन्द्रित विश्वको यो सबैभन्दा ठुलो संस्था हो । यसले सामान्यतया ७ देखि १२ वर्षमा परिपक्व हुने खालको ऋण प्रदान गर्दछ ।
3. अंतर्राष्ट्रीय विकास सङ्गठन (International Development Association-IDA)
IDA को स्थापना सन् 1960 मा भएको हो । हाल यसका 173 देश सदस्य छन् । यसले विश्वमा अति कम विकसित देशको विकासका लागि सहयोग गर्दछ । आर्थिक विकास प्रवर्द्धन गर्नु तथा विभेद र असमानता न्यूनीकरण गर्नुका साथै जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन अनुदान प्रदान गर्नु यसको प्रमुख उद्देश्य हो । विश्वका ७५ वटा सबैभन्दा गरीब राष्ट्रहरुमा आधारभूत सामाजिक सेवाका लागि सहायता प्रदान गर्ने यो सबै भन्दा ठुलो संस्था हो । जसमध्ये ३९ अफ्रिकी देश रहेका छन् । यसले साधारण व्याजदरमा ऋण सहायता समेत उपलब्ध गराउँछ । जुन ऋण ३० देखि ३८ वर्षसम्ममा चुक्ता गर्न सकिन्छ ।
4. लगानी विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (International Centre for Settlement of Investment Disputes-ICSID)
सन् 1966 मा स्थापना गरिएको ICSID एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रिय संस्था हो । यो एक प्रकारको बहुपक्षीय सन्धी हो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्बन्धी विवादको समाधानका लागि मध्यस्थता गर्ने गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता र राज्यका बिच उत्पन्न हुन सक्ने विवाद समाधानका लागी विश्व बैङ्कका अधिकांश सदस्य राष्ट्रहरुले एक मञ्चका रुपमा यसलाई मान्यता दिएका छन् । ICSID को नेतृत्व महासचिवले गर्दछ । महासचिवले एक न्यायाधिकरण गठन गरी विवादलाई समाधान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा लगानीकर्ता, राज्य र द्विपक्षीय सम्झौताका आधारमा नियुक्त ३ जना मध्यस्थकर्ताहरु सहभागी रहन्छन् ।
5. बहुपक्षीय लगानी सुरक्षण एजेन्सी (Multilateral Investment Guarantee Agency-MIGA)
यसको स्थापना 12 अप्रैल, 1988 मा भएको हो । यसमा हाल १७९ देश सदस्य रहेका छन् । यसले विश्व बैङ्कबाट प्रदान हुने ऋण तथा अनुदान लगानीमा हुने राजनीतिक लगायतका गैर व्यवशायिक जोखिमलाई कम गर्न बिमाका माध्यमबाट सुरक्षा प्रदान गर्दछ । यसको प्रमुख उद्देश्य विकासशील देशमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्नु हो ।
बिश्व बैङ्कको आम्दानीको स्रोत
विकास कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकम विश्व बैङ्कले दुई तरिकाबाट जुटाउँछ । यस्तो रकमको केही हिस्सा धनीको देशहरुबाट आउँछ । साथमा अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा विकास बैङ्कले वित्तीय बजारमा सेयर निष्काशन तथा विक्री गरेर पनि रकम जुटाउने गर्दछ । वास्तवमा विश्व बैङ्कले प्रदान गर्ने ऋणको आधाभन्दा बढी हिस्सा सेयर जारी गरेर नै जुटाउने गरिन्छ ।
नेपालमा विश्व बैङ्कको भूमिका
२०१९ साल भाद्र २१ गते नेपालले विश्व बैङ्कको सदस्यता प्राप्त गरेको हो । गरीब मुलुकहरुको सहायता गर्नु विश्व बैङ्कको प्रमुख उद्देश्य भए अनुरुप यसले नेपाललाई पनि सहयोग गर्दै आएको छ । नेपालमा ठूल्ठूला आयोजनामा विकास बैङ्कको साझेदारी रहेको छ । विभिन्न विपत्तिका बेला पनि विश्व बैङ्कले नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको छ । २०७२ साल बैशाख १२ गतेको भूकम्पपछिको पुननिर्माण तथा राहतका लागि पनि विश्व बैङ्कले अर्बौं रकम नेपाललाई सहयोग गरेको थियो । नेपालमा विश्व बैङ्कले विभिन्न परियोजनामा कर्जा लगानी गरेको छ । विभिन्न परियोजनाका लागि अनुदान समेत उपलब्ध गराएको छ । विश्व बैङ्कसँग नेपालको सहकार्य ५० वर्षभन्दा पुरानो भइसकेको छ । विशेषतः नेपालको गरीबी निवारणसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रममा विश्व बैङ्कले सहयोग गरेको छ । त्यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलविद्युत् लगायत वित्तीय क्षेत्रमा पनि विश्व बैङ्कले सहयोग गरिरहेको छ ।
नेपालले विश्व बैङ्कबाट पहिलोपल्ट सन् १९६९ मा दूरसञ्चार परियोजनाका लागि सहायता प्राप्त गरेको थियो । तत्पश्चात हालसम्म विश्व बैङ्कको सहयोगमा सञ्चालित केही महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरु यसप्रकार रहेका छन्
माथिल्लो त्रिशुली जलविद्युत आयोजना (सन् १९६९)
कुलेखानी जलविद्युत आयोजना (सन् १९७५)
महाकाली सिँचाई आयोजना (सन् १९८०)
सामुदायिक वन कार्यक्रम (सन् १९८०)
बबइ सिँचाई आयोजना (सन् १९८१)
मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजना (सन् १९८४)
संरचनात्मक सुधार कार्यक्रममा ऋण सहायता (सन् १९८७)
सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम (सन् २००४)
गरीबी निवारण कोष (सन् २००६)
विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (सन् २००९)
कृषी व्यवशायीकरण तथा व्यापार परियोजना (PACT) (सन् २००९)
नेपाल भारत विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण तथा व्यापार परियोजना (सन् २०११)
काबेली जलविद्युत आयोजना (सन् २०१४)
भुकम्प पछिको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा सहयोग (सन् २०१५)
स्वास्थ्य क्षेत्र व्यवस्थापन सुधार परियोजना (सन् २०१७)
विश्व बैङ्कको विश्वव्यापी भूमिका र समीक्षा
विश्व बैङ्कले सन् २००१ मा १७.३ अर्ब डलर ऋण प्रवाह गरेको थियो । जुन सन् २००० मा प्रवाह गरिएको ऋणभन्दा केही बढी हो । सन् २००१ मा प्रवाह गरिएको ऋणको सबैभन्दा बढी अर्थात ३० प्रतिशत ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियन क्षेत्रका देशहरुले पाएका थिए । त्यस्तै २० प्रतिशत अफ्रिकी मुलुकहरुले पाए । जुन रकम एड्सको महामारी रोक्ने उद्देश्यले सञ्चालित परियोजनामा र गृहयुद्ध पछिको अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनमा लागेका मुलुकहरुमा खर्च गरिएको थियो । त्यस्तै दक्षिण एसियाली मुलुकहरुले भने १९ प्रतिशत ऋण प्राप्त गरेका थिए । विश्व बैङ्कले सन् १९८० को दशकमा संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम (Structural Adjustment Program-SAP) समेत अघि सारेको थियो ।
विश्व बैङ्कले बदलिँदै गएको विश्व व्यवस्था अनुकूल आफुलाई समायोजन गर्न नसकेको भनेर आलोचना गरिन्छ । त्यसैले तिव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गरिराखेका भारत, चीन जस्ता अर्थ व्यवस्थाहरुले विश्व बैङ्कको बदलामा एशियाली पूर्वाधार लगानी बैङ्क (Asian Infrastructure Investment Bank – AIIB जनवरी, २०१६ मा स्थापित) को स्थापना गरेको देखिन्छ । जसमा हाल १०३ राष्ट्र सदस्य रहेका छन् । वर्तमान विश्व व्यवस्थालाई पुनर्जिवित गर्न र नयाँ शक्तिका रुपमा विकसित भइराखेका तथा विकासशील देशहरुलाई यसमा सार्थक भुमिका दिनका लागि पनि विश्व बैङ्कमा सुधार आवश्यक देखिएको छ ।
एशियाली विकास बैङ्क (Asian Development Bank- ADB)
एशियाली विकास बैङ्क (ADB) एक क्षेत्रीय विकास बैङ्क हो । यसको स्थापना १९ डिसेम्बर १९६६ मा भएको हो । एशियाली देशहरुको आर्थिक विकासमा सहायता र सहजीकरण गर्नु यस बैङ्कको स्थापनाको प्रमुख उद्देश्य हो । एशियाली विकास बैङ्कमा एशिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक आयोग (UNESCAP) र अन्य क्षेत्रका विकसित देशहरु सदस्य बन्न सक्दछन् । पचास वर्षअघि एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका ३१ मुलुकले स्थापना गरेको एडिबीमा हाल यस क्षेत्रका ४८ र विश्वका अन्य भूभागका १९ राष्ट्र सदस्य छन् । एडिबि (ADB) को कुल पुँजीमा सदस्य राष्ट्रको लगानीका आधारमा सदस्यको हैसियत र शेयर निर्धारण गरिन्छ । वर्तमानमा संयुक्त राज्य अमेरिका र जापान दुवैसँग ५,५२,२१० शेयर छ । यी दुवैसँग भएको शेयरको हिस्सा कुल लगानीमा प्रत्येकको १५.५७ प्रतिशत छ भने संस्थापक सदस्य नेपालले बैङ्कको कुल पुँजीको ०.०३ प्रतिशत लगानी गरेको छ ।
संगठन
एशियाली विकास बैङ्कको सर्वोच्च संस्था सदस्य राष्ट्रहरुको मण्डल (Board of Governence) हो । यसले बैङ्कका नीतिहरु निर्धारण गर्दछ । जसमा प्रत्येक सदस्य राष्ट्रबाट एक जना प्रतिनिधिले प्रतिनिधित्व गर्न पाउँछन् । Board of Governence ले आफुहरुमध्ये १२ सदस्यहरुको चयन गरी निर्देशक मण्डल (Board of Directors) गठन गर्दछ । जसमा ८ सदस्य एशिया प्रशान्त क्षेत्रका र ४ सदस्य अन्य मुलुकका रहने गर्दछन् । यसले Board of Governence को सट्टा उसको सहायकको रुपमा कार्यकारी कामहरु गर्दछ । Board of Governence ले एशियाली विकास बैङ्कको अध्यक्ष (Chairperson) को चयन गर्दछ । उ Board of Directors को समेत अध्यक्ष हुन्छ । उसले नै बैङ्कको प्रमुखका रुपमा समस्त व्यवस्थापनको कामहरु सञ्चालन गर्दछ । अध्यक्षको पदावधी ५ वर्ष हुन्छ र उसलाई पुनः नियुक्त गर्न समेत सकिन्छ । बैङ्कमा जापानको सर्वाधिक लगानी भएका कारण हालसम्म एडिबिको अध्यक्ष जापानबाट मात्र नियुक्त भएका छन् । एडिबिका प्रथम अध्यक्ष ताकेशी वाटानाबे (Takeshi Watanabe, 1966-1972) हुन् । हाल जापानका मासात्सुगु असाकावा (Masatsugu Asakawa, 2020-Present) एडिबिको अध्यक्ष नियुक्त भएका छन् । उनी यस बैङ्कका १० औं अध्यक्ष हुन् । यसअघि ताकेहिको नाकाओ (Takehiko Nakao) ९ औं अध्यक्षका रुपमा कार्यरत रहेका थिए ।
एडिबि (ADB) को प्रधान कार्यालय फिलिपिन्सको राजधानी मनीलाको मेट्रो सिटीमा रहेको छ । बैङ्कमा लगभग २४०० कर्मचारी रहेका छन् । यी कर्मचारीहरु ५५ वटा सदस्य राष्ट्रबाट नियुक्त गरिएका भए पनि सबैभन्दा बढी कर्मचारी फिलिपिन्सका रहेका छन् ।
एशियाली विकास बैङ्कको स्थापनाको योजना जापानले सन् १९६२ देखि नै बनाउन थालेको हो । खासमा एक क्षेत्रीय बैङ्कको निजी योजनालाई सरकारले समर्थन गरेका कारण पछि एडिबिको स्थापना भएको हो । एडिबिबाट अन्य देशहरुले समेत लाभ प्राप्त गरे पनि मूलतः यसबाट जापानलाई लाभ पुगेको देखिन्छ । यसको अधिकांश ऋण लगानी इंडोनेशिया, थाइलैंड, मलेशिया, साउथ कोरिया र फिलिपिन्स जस्ता जापानका महत्वपूर्ण आर्थिक र व्यापारिक साझेदार देशहरुमा भएको पाइन्छ ।
एडिबिले दुई प्रकारको ऋण लगानी गर्ने गर्दछ । सामान्य पुँजीगत साधन (Ordinary Capital Resources) को व्यापारिक शर्तका आधारमा यसले विकास ऋण (Hard Loan) प्रवाह गर्दछ । यसमा बैङ्कमा रहेको सदस्य राष्ट्रको लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण दिन सकिने प्रावधान रहेको छ । त्यस्तै एशियाली विकास कोष (ADF) मार्फत साधारण व्याजदरमा साधारण ऋण (Soft Loan) प्रवाह गर्दछ । एडिबि (ADB) ले अन्तराष्ट्रिय पूंजी बजार (International Capital Market) बाट आफ्नो पुँजी गारेन्टीका आधारमा ऋण लिन्छ । हाल यसको कुल पुँजी १६५ बिलियन डलर रहेको छ ।
एशियाली विकास बैङ्कका केही परियोजनाहरु
अफगान डायस्पोरा परियोजना
दक्ष श्रमिकको लागि वित्त पोषण योजना थाइलैन्ड
भूकंप र सुनामी पीडितका लागि आपातकालीन सहायता परियोजना इंडोनेशिया
फिलीपींसमा शहरी गरिबी निवारणमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य
अफगानिस्तानमा ग्यास पाइपलाइनको सम्भाव्यता अध्ययन
पाकिस्तानमा आर्थिक संकट न्यूनीकरणका लागि १.२ बिलियन डलर ऋण प्रवाह
भारत र पाकिस्तानका गैरसरकारी संस्थालाई सूक्ष्म वित्तीय सहयोग
चीनमा रेल मार्ग परियोजना र नगरपालिकामा ऋण प्रवाह
नेपालमा शासकीय सुधार कार्यक्रम, २०५७ र महेन्द्र राजमार्गको हेटौडा-नारायणगढ खण्ड निर्माण
एडिबिको भूमिकाको मूल्याङ्कन
एशियाली विकास बैङ्कले सन् देखि आफ्नो लगानी रहेका परियोजनाको मूल्याङ्कन गर्न थालेको छ । यसका लागि बैङ्कमा परियोजना मूल्याङ्कन विभाग (Operation Eveluation Department OED) को स्थापना गरिएको छ । सन् २००७ मा गरिएको एक अध्ययन अनुसार एशियाली विकास बैङ्कको सहायतामा सञ्चालित परियोजनाहरुमध्ये ६५ प्रतिशतलाई सफल, २७ प्रतिशतलाई आंशिक रुपमा सफल र ८ प्रतिशतलाई असफल योजनाका रुपमा मूल्याङ्कन गरिएको थियो । चीनले सन् १९८६ मा एडिबिको सदस्यता लिएको थियो । यससँगै ताइवान एडिबिबाट बाहिरिएको थियो । एडिबि (ADB) का दुई ठुला सदस्य राष्ट्रहरु जापान र अमेरिकाले यसको ऋण प्रवाह, नीति निर्धारण र कर्मचारी भर्नासम्बन्धी निर्णयलाई प्रभावित गर्ने गर्दछन् भनेर आलोचना समेत गर्ने गरिन्छ ।
नेपालमा एशियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा सञ्चालित प्रमुख आयोजनाहरु
हालसम्म एडिबिले नेपालको विकासको लागि लगभग ३ अर्ब लगानी सहयोग गरेको छ । यस बैङ्कको सहयोगमा सञ्चालित प्रमुख परियोजनाहरु यसप्रकार छन् ।
कन्काइ सिँचाइ आयोजना (सन् १९७१)
चितवन उपत्यका विकास आयोजना (सन् १९७१)
महेन्द्र राजमार्ग हेटौडा-नारायणगढ खण्ड (सन् १९७६)
हेटौडा सिमेन्ट उद्योग (सन् १९७६)
सिक्टा सिँचाइ आयोजना (सन् १९७७)
सगरमाथा विकास आयोजना (सन् १९७७)
पूर्वी राप्ति सिँचाइ आयोजना (सन् १९८५)
कालिगण्डकी ए जलविद्युत आयोजना (सन् १९९६)
मेलम्ची खानेपानी आयोजना (सन् १९९८)
शासकीय सुधार कार्यक्रम (सन् २००१)
विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (सन् २००५)
बाग्मति नदी किनार सुधार आयोजना (सन् २०१२)
तनहुँ जलविद्युत आयोजना (सन् २०१३)
.jpg)
