मालवस्तु तथा ढुवानी साधन अनुगमन प्रणाली (Vehicle Consignment Tracking System-VCTS) VCTS मा प्रविष्टि गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कानुनी जटिलताहरू

 

मालवस्तु तथा ढुवानी साधन अनुगमन प्रणाली (Vehicle Consignment Tracking System-VCTS) VCTS मा प्रविष्टि गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कानुनी जटिलताहरू

 

नेपालमा कर तथा भन्सार प्रशासन लामो समयसम्म कागजी प्रक्रिया, सडक–किनार जाँच र मानव–निर्भर निर्णयमा आधारित थियो। यसले सेवाग्राहीलाई ढिलाइ, झन्झट र अनिश्चितता दियो भने राज्यलाई राजस्व चुहावट, कमजोर अभिलेख र सीमित निगरानीको चुनौती दियो। नेपालमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण, कर प्रशासन सुदृढीकरण तथा वस्तु ढुवानी प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन डिजिटल प्रणालीहरूको आवश्यकता बढ्दै गयो। यही पृष्ठभूमिमा VCTS को अवधारणा—ढुवानी भइरहेका मालसामान (consignment) र सवारी साधनलाई डिजिटल रूपमा दर्ता, ट्र्याक र विश्लेषण गर्ने एकीकृत प्रणालीका रूपमा अगाडि आयो। यसै सन्दर्भमा विकास गरिएको  मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन गर्ने एक आधुनिक प्रणाली हो।

मालवस्तु तथा ढुवानी साधन अनुगमन प्रणाली (Vehicle Consignment Tracking System - VCTS) नेपालको कर प्रशासनलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउने दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम हो। यस प्रणालीले मालवस्तुको ढुवानी प्रक्रियालाई अनलाइनमार्फत अनुगमन गर्न, कर छलि नियन्त्रण गर्न, राजस्व चुहावट न्यून गर्न र व्यवसायिक गतिविधिलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ। तर, यसको प्रयोग गर्दा विभिन्न कानुनी जटिलताहरू देखा पर्न सक्छन्, जसलाई बेवास्ता गर्दा व्यवसायी, ढुवानीकर्ता तथा सम्बन्धित पक्षहरू कानुनी जोखिममा पर्न सक्छन्। त्यसैले VCTS मा प्रविष्टि गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कानुनी पक्षहरूको गहिरो विश्लेषण आवश्यक हुन्छ।

सबैभन्दा पहिले, VCTS मा प्रविष्टि गर्दा सही र पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउनु कानुनी रूपमा अनिवार्य हुन्छ। यदि व्यवसायी वा ढुवानीकर्ताले मालवस्तुको विवरण, परिमाण, मूल्य, गन्तव्य वा सवारी साधनको विवरण गलत प्रविष्टि गरेमा त्यो कर छलिको रूपमा व्याख्या हुन सक्छ। नेपालको प्रचलित कर कानुन अनुसार गलत विवरण पेश गर्नु, जानाजान तथ्य लुकाउनु वा भ्रामक सूचना दिनु दण्डनीय अपराध हो। यस्तो अवस्थामा जरिवाना, थप कर असुली तथा कानुनी कारबाही हुन सक्छ। त्यसैले VCTS प्रविष्टिमा कुनै पनि त्रुटि नहोस् भनेर अत्यन्त सावधानी अपनाउनु आवश्यक हुन्छ।

दोस्रो, समयमै VCTS प्रविष्टि नगर्नु पनि एउटा प्रमुख कानुनी जटिलता हो। मालवस्तु ढुवानी सुरु गर्नु अघि अनिवार्य रूपमा VCTS प्रविष्टि गरिनु पर्छ। यदि ढुवानी प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि वा बीचमा प्रविष्टि गरियो भने त्यो नियम उल्लङ्घन मानिन्छ। यसले ढुवानीलाई अवैध गतिविधि जस्तै देखाउन सक्छ र सम्बन्धित निकायले सवारी साधन नियन्त्रणमा लिन सक्ने, मालवस्तु जफत गर्न सक्ने वा जरिवाना लगाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले समयमै प्रविष्टि गर्नु कानुनी रूपमा सुरक्षित रहने प्रमुख उपाय हो।

तेस्रो, मालवस्तुको वास्तविक प्रकृति र वर्गीकरण सम्बन्धी जटिलता पनि महत्वपूर्ण छ। कतिपय अवस्थामा व्यवसायीहरूले कर दर कम गर्न वा नियमनबाट बच्न मालवस्तुको गलत वर्गीकरण गर्ने प्रयास गर्छन्। उदाहरणका लागि, उच्च कर लाग्ने वस्तुलाई कम कर लाग्ने वस्तुका रूपमा देखाउनु। यस्तो कार्य कानुनविपरीत हुन्छ र राजस्व चुहावटको रूपमा लिइन्छ। VCTS मा प्रविष्टि गर्दा मालवस्तुको सही HS Code, विवरण र श्रेणी उल्लेख गर्नु अनिवार्य हुन्छ। अन्यथा, कर प्रशासनले अनुसन्धान गरी थप कर, जरिवाना तथा कानुनी कारबाही गर्न सक्छ।

चौथो, ढुवानी मार्ग र गन्तव्य परिवर्तन सम्बन्धी समस्या पनि कानुनी दृष्टिले संवेदनशील छ। VCTS मा एक पटक प्रविष्टि गरेपछि सोही विवरणअनुसार ढुवानी गर्नुपर्छ। यदि बीचमा मार्ग परिवर्तन गरियो, गन्तव्य फरक बनाइयो वा अन्यत्र माल उतारियो भने त्यो अवैध मानिन्छ। यस्तो अवस्थामा राजस्व छलीको आशंका उत्पन्न हुन्छ। यद्यपि केही परिस्थितिमा (जस्तै प्राकृतिक प्रकोप, सडक अवरोध आदि) मार्ग परिवर्तन गर्नुपरेमा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराई आवश्यक अनुमति लिनुपर्छ।

पाँचौँ, इनभ्वाइस र बिलसम्बन्धी कानुनी जटिलता पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। VCTS मा प्रविष्टि गर्दा प्रयोग गरिने इनभ्वाइस, भ्याट बिल वा अन्य कागजातहरू प्रामाणिक र वैध हुनुपर्छ। नक्कली बिल प्रयोग गर्नु, पुराना बिल पुनः प्रयोग गर्नु वा बिल बिना ढुवानी गर्नु गम्भीर कानुनी अपराध हो। यसले कर प्रशासनलाई भ्रममा पार्ने भएकाले कडा कारबाहीको सामना गर्नुपर्छ। त्यसैले सबै कागजातहरू अद्यावधिक, प्रमाणिक र नियमअनुसारका हुनुपर्छ।

छैटौँ, प्रणालीको दुरुपयोग वा अनधिकृत पहुँच पनि कानुनी रूपमा दण्डनीय छ। VCTS एउटा डिजिटल प्रणाली भएकाले यसमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गर्नु, अरूको युजर आईडी प्रयोग गर्नु, डाटा परिवर्तन गर्नु वा प्रणालीलाई हानि पुर्‍याउनु साइबर अपराध अन्तर्गत पर्छ। यस्तो कार्यले कानुनी सजाय मात्र होइन, व्यवसायिक प्रतिष्ठामा पनि गम्भीर असर पार्न सक्छ। त्यसैले आफ्ना लगइन विवरण सुरक्षित राख्नु र अधिकृत व्यक्तिबाट मात्र प्रणाली प्रयोग गराउनु आवश्यक हुन्छ।

सातौँ, कर दायित्वसँग सम्बन्धित जटिलता पनि VCTS प्रयोगसँग जोडिएको छ। VCTS मा प्रविष्टि गरिएका विवरणहरू कर प्रशासनको अभिलेखमा रहने भएकाले त्यसको आधारमा कर निर्धारण गरिन्छ। यदि प्रविष्टि गरिएको मूल्य र वास्तविक कारोबारबीच अन्तर देखियो भने कर छलीको आशंका उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले वास्तविक कारोबारअनुसार सही मूल्य र विवरण उल्लेख गर्नु आवश्यक हुन्छ। यसले भविष्यमा कर परीक्षण (Audit) गर्दा समस्या आउन दिँदैन।

आठौँ, अनुगमन तथा निरीक्षणको क्रममा देखिने कानुनी समस्या पनि उल्लेखनीय छ। कर प्रशासन, भन्सार वा अन्य निकायले सडकमा वा गन्तव्यमा मालवस्तुको निरीक्षण गर्न सक्छन्। यदि VCTS प्रविष्टि र वास्तविक ढुवानीबीच भिन्नता भेटियो भने तुरुन्तै कारबाही हुन सक्छ। यसमा सवारी साधन रोक्का, माल जफत, जरिवाना वा मुद्दा दायर हुन सक्छ। त्यसैले प्रविष्टि र वास्तविक अवस्थाबीच पूर्ण मिलान हुनु आवश्यक हुन्छ।

नवौँ, बहु-पक्षीय समन्वयको अभाव पनि कानुनी जटिलताको कारण बन्न सक्छ। VCTS प्रयोगमा व्यवसायी, ढुवानीकर्ता, कर कार्यालय, भन्सार कार्यालय लगायत विभिन्न पक्षहरू संलग्न हुन्छन्। यदि यी पक्षहरूबीच समन्वय भएन भने गलत सूचना प्रविष्टि, दोहोरो रेकर्ड, वा प्रक्रिया ढिलाइ हुन सक्छ। यसले कानुनी समस्या निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले सबै पक्षहरूबीच स्पष्ट जिम्मेवारी र समन्वय आवश्यक हुन्छ।

दशौँ, प्राविधिक त्रुटि र त्यसको कानुनी प्रभाव पनि विचार गर्नुपर्ने पक्ष हो। कहिलेकाहीँ प्रणालीमा प्राविधिक समस्या आउन सक्छ, जस्तै सर्भर डाउन हुनु, इन्टरनेट समस्या वा डाटा हराउनु। यस्तो अवस्थामा व्यवसायीले समयमै प्रविष्टि गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। तर कानुनले प्राविधिक समस्यालाई सधैं स्वीकार गर्दैन। त्यसैले यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराई प्रमाण सुरक्षित राख्नु आवश्यक हुन्छ।

अन्ततः, VCTS प्रणालीले कर प्रशासनलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउने महत्वपूर्ण भूमिका खेले पनि यसको प्रयोगमा कानुनी सजगता अत्यन्त आवश्यक छ। सानो त्रुटिले पनि ठूलो कानुनी समस्या निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले सही विवरण प्रविष्टि, समयपालन, प्रामाणिक कागजात प्रयोग, प्रणालीको सुरक्षित प्रयोग र सम्बन्धित नियमहरूको पूर्ण पालना गर्नु नै कानुनी जोखिमबाट बच्ने मुख्य उपाय हो। व्यवसायीहरूले यसलाई केवल प्रविधि मात्र नभई कानुनी जिम्मेवारीका रूपमा लिनु आवश्यक छ। यसरी मात्र VCTS प्रणालीको उद्देश्य पूरा भई देशको राजस्व प्रणाली सुदृढ, पारदर्शी र विश्वसनीय बन्न सक्छ।

 

शाखा अधिकृतको पाठ्यक्रममा सुरूवातबाट नै छलफल गरौँ।

राज्य र शासन १.१ शासनका आधारभूत पक्षहरु अवधारणा, सन्दर्भ र विशेषताहरू

सार्वजनिक शासनको परिवर्तित सन्दर्भ व्याख्या गर्नुहोस् (Explain changed context of public governance )

शासनका मुद्दा र चुनौतीहरूको पहिचान गर्नुहोस् (Identify the issues and challenges of governance)

अभिनेताहरूको भूमिका विश्लेषण गर्नुहोस्(Analyze the role of actors)

शासन भनेको के हो परिभाषित गर्दै, नेपालमा शासनको बर्तमान अबस्था उल्लेख गर्नुहोस? (5+5)

1)    शासन भनेको के हो परिभाषित गर्दै, नेपालमा शासनको बर्तमान अबस्था उल्लेख गर्नुहोस? (5+5)

2)    शासनको अवधारणा प्रष्ट पार्दै शासनको नयाँ अवधारणाहरु उल्लेख गर्नुहोस ।(3+7)

3)    शासनको अवधारणा र यसका विशेषताहरु उल्लेख गर्दै शासनका आधारभूत पक्षहरु केलाउनु होस् ? (2+4+4)

4)    शासनको परिवर्तित सन्दर्भ व्याख्या गर्नुहोस् (Explain changed context of public governance )

5)    शासनका मुद्दा र चुनौतीहरूको पहिचान गर्नुहोस् (Identify the issues and challenges of governance)

१.२ शासनको राजनैतिक तथा प्रशासनिक संरचना १.३ सूचनाको हक र पारदर्शिता १.४ राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माण १.५ नेपालको शासन प्रणाली १.६ राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन अवधारणा, क्षेत्र र नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षाका विद्यमान प्रावधानहरू १.७ बहुस्तरिय शासन र नेपाल: अनौपचारिक शासन, नागरिक समाजको शासन, स्थानीय शासन, सहकारीतामूलक शासन, व्यावसायिक शासन र संयुक्त राष्ट्रसंघ

“एकात्मक शासन प्रणालीभन्दा सङ्घीय शासन प्रणाली जनमूखी हुन्छ” भन्ने भनाईलाई पुष्टि गर्दै नेपालले अभ्यास गरेको सङ्घीयता समावेशी चरित्रको कसरी पाउनुहुन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

 “एकात्मक शासन प्रणालीभन्दा सङ्घीय शासन प्रणाली जनमूखी हुन्छ ।”

शासन व्यवस्थामा सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको अधिकार संविधानबाट सुनिश्चित गरी विभिन्न तहको सरकारमा जाने शासन प्रणाली सङ्घीय शासन प्रणाली हो भने शासकमा मात्र वा केन्द्रमा मात्र अधिकार हुने केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था एकात्मक शासन प्रणाली हो ।

नागरिकहरुको इच्छा, आकांक्षा, चाहनाको सम्वोधन गर्न, विविधताहरुको व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय शासन प्रणाली मात्र प्रभावकारी हुन्छ ।

तपशिल बमोजिमका आधारमा एकात्मक शासन प्रणालीभन्दा सङ्घीय शासन प्रणाली जनमूखी छ भन्न सकिन्छ :

सङ्घीय शासन प्रणालीले,

• सार्वभौमसत्ताको प्रयोग दुई वा सो भन्दा बढी तहबाट गर्दछ ।
• आफ्नै घर आँगनको जनप्रतिनिधीद्धारा शासन व्यवस्था संचालन हुन्छ । (स्थानीय तहको शासन, ७५३ वटा स्थानीय तहले)
• Diversity Management गर्दछ ।
• अधिकारको विकेन्द्रीकरण हुन्छ ।
• स्थानीय स्रोत साधन, पूँजी प्रविधि उच्चतम परिचालन हुन्छ ।
• जनताको Diversity Management को सम्वोधन हुन्छ ।
• Power, Resource, Authority / Oppurtunities को Rightful and meaningful sharing हुन्छ ।
• नागरिक सबलीकरण, सशक्तिकरण र मूलप्रवाहीकरण हुन्छ ।
• लाभको सन्तुलित र न्यायोचित वितरण हुन्छ ।
• सामाजिक समता, समानता र सामाजिक न्याय कायम हुन्छ ।
• आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक–सांस्कृतिक सम्पूर्ण अधिकार स्थानीयस्तर सम्म पुग्दछ ।

त्यसैले माथि उल्लेख गरिएका आधारमा अनुसार एकात्मक शासन प्रणालीभन्दा सङ्घीय शासन प्रणाली जनमूखी छ भन्न सकिन्छ ।

नेपालको सङ्घीयता समावेशी चरित्रको छ भन्ने सन्दर्भ

नेपालले समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने गरेको उल्लेख छ । (धारा २३२)

नेपालको सङ्घीयता Holding together का आधारमा निर्माण भएको हो । देहाय बमोजिमका बुदाँहरुका अनुसार नेपालको सङ्घीयता समावेशी चरित्रको छ भन्ने कुरा प्रष्ट्याउन सकिन्छ :

• तीन तहको सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह)
• तीनै तहको एकल र साझा अधिकार सूची
• संघको अधिकार सूची (अनुसूची ५)
• प्रदेशको अधिकार सूची (अनुसूची ६)
• संघ र प्रदेशको अधिकार सूची (अनुसूची ७)
• स्थानीय तहको अधिकार सूची (अनुसूची ८)
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूची (अनुसूची ९)
•  राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग र समुदायको हुनुपर्ने
• सभामूख र उपसभामूख फरक फरक लिङ्ग र समुदायको हुनुपर्ने
• समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पनि अवलम्वन
• विविधता व्यवस्थापनमा जोड
• आरक्षण, समावेशीकरण सम्वन्धी नीतिहरुको अवलम्वन
• संसदमा ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य उपस्थिति
• समुदाय, जात, भूगोल, भाषाको सम्वोधन गरिएको
• भाषिक, सांस्कृतिक, जातीय, पहिचान अभिवृद्धिमा जोड
• राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकारको बाँडफाँड
• प्रादेशिक तथा स्थानीय स्तरमा समानुपातिक आधारमा राजनीतिक पदमा उम्मेदवारी तथा सुनिश्चितता
• प्रशासनिक अधिकारको हस्तान्तरण तथा प्रशासनिक समावेशिता
• वित्तिय हस्तान्तरणमा जोड लगायत ।

सारमा,

सङ्घीयता अनेकतामा एकता हो । यसले इन्द्रेणी शासनको परिकल्पना गर्दछ । सबैको अपनत्वभावको विकास गरी, स्थानीय श्रम, सीप, पूँजी प्रविधीको महत्तम प्रयोग गरेर, सबैलाई समान अवसर प्रदान गरी सङ्घीयतालाई अझ प्रभावकारी र समावेशी बनाउन सकिन्छ ।

मौद्रिक नीतिको उपकरण खुला बजार कारोबारलाई परिमाणात्मक सहजता(Quantitative Easing)ले कसरी सहयोग गर्दछ? विश्लेषण गर्दै मौद्रिक नीतिले आर्थिक विकासमा खेल्ने भूमिकाको चर्चा गर्नुहोस् । (६ं+४=१०)

 केन्द्रीय बैंकले मुद्रा बजारमा गर्ने सरकारी ऋणपत्र वा ट्रेजरी बिलको खरिदविक्री वा कारोबार नै खुला बजार कारोबार हो । परिमाणात्मक सहजताले केन्द्रीय बैंकले सीधै निजी क्षेत्रहरूसँग रहेको ऋणपत्रको खरिद गरी तरलता प्रवाह गर्ने कार्यलाई उजागर गर्दछ । खुला बजार कारोबार मौद्रिक नीतिको प्रत्यक्ष एवम् परिमाणात्मक उपकरण हो ।

परिमाणात्मक सहजताले खुला बजार कारोबारलाई सकारात्मक सहयोग गर्दछ । जसलाई देहायानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छः

परिमाणात्मक सहजता अन्तरगत केन्द्रीय बैंकले निजी क्षेत्रसँग सोझै ऋणपत्र खरिद गर्दछ जसले,

•  बजारमा तरलता प्रवाह गरिदिन्छ,
• बजारमा मुद्राको अभावका कारणले सिर्जित Crowding Out Effectको अन्त्य गरिदिन्छ,
• बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप संकलन वृद्धि हुन्छ जसले कर्जा प्रवाह क्षमता समेत बढाइदिन्छ,
• बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लिने व्याजदर घटाइदिन्छ जसले नागरिकहरूको लगानी क्षमता बढाइदिनाले Circular Economyको अवस्था सिर्जना हुन जान्छ,
• Complacent Income का कारणले सिर्जित Gig Economy, Crony Capitalism, Myopic Economy लगायतका समस्या समाधान गर्दै Instrumental Reality को अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

यसरी, मौद्रिक नीतिको गैर परम्परागत उपकरण मानिने परिमाणात्मक सहजताले मौद्रिक नीतिको प्रत्यक्ष उपकरणका रूपमा रहेको खुला बजार कारोबारको प्रमुख उद्देश्य तरलता व्यवस्थापनका अलावा अन्य उद्देश्यहरूको प्राप्तिमा समेत सकारात्मक र प्रत्यक्ष रूपले सहयोग गर्दछ । यस अर्थमा परिमाणात्मक सहजतालाई खुला बजार कारोबारको एक उपकरणकै रूपमा अर्थ्याउन पनि सकिन्छ ।

प्रश्नको दोस्रो खण्डः 

मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको अवस्थाका आधारमा कर्जाको उपलब्धता र व्याजदरको स्तर कायम गरेर आर्थिक विकासमा सकारात्मक र सहयोगात्मक भूमिका खेल्दछ। मौद्रिक नीतिले उपयुक्त स्तर र दरमा कर्जा र व्याजलाई राख्दाः

•  आर्थिक वृद्धि हुन्छ,
•  मूल्य स्थिरता कायम हुन्छ,
• शोधनान्तर सन्तुलन हासिल हुन्छ,
• भुक्तानी सन्तुलनमा सहयोग पुग्छ,
• वित्तीय स्थिरता कायम हुन्छ ।

जसका माध्यमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम भई समग्र आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्दछ। अर्कातर्फ, मौद्रिक नीतिले वित्त नीतिको उद्देश्यलाई पछ्याउँदै लक्षित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न सघाउ पुर्‍याई उत्पादन वृद्धिमा समेत योगदान गरिदिई आर्थिक विकासलाई गति प्रदान गर्न सहयोग गदर्छ ।

विषय बैठानः

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पहुँच जति बढ्छ त्यति नै मौद्रिक नीतिको प्रसार हुन्छ र यसले पार्ने प्रभाव समेत प्रसारित हुन पुग्छ। मौद्रिक नीतिको परिचालन गर्नु भनेकै यसका उपकरणहरूको परिचालन गर्नु हो। मौद्रिक नीतिका विविध उपकरणहरूको समन्वित, प्रभावकारी, कानूनसम्मत र विवेकसम्मत परिचालन गर्दै आर्थिक वृद्धिलाई आर्थिक विकासमा रूपान्तरित गरी समष्टिगत र दिगो आर्थिक स्थायित्व हासिल गरिनुपर्छ।

व्यापार उदारीकरण भनेको के हो ? यसको औचित्य स्पष्ट पार्दै नेपालमा व्यापार उदारीकरणका लागि गरिएका व्यवस्थाहरु लेख्नुहोस् ।

 व्यापार उदारीकरण

Internationalization and Integration of Trade.

व्यापारको वा बजारको उदारीकरण व्यापार उदारीकरण हो । यसलाई विश्वव्यापीकरणको एक पक्षको रुपमा लिन सकिन्छ ।

उत्पादन, उपभोग, लगानी, श्रम र प्रविधिको स्वतन्त्र परिचालन गरी अर्थतन्त्रलाई स्वचालित र प्रतिस्पर्धी बनाउने बजार निर्देशित अर्थव्यवस्था व्यापार उदारीकरण हो ।

बजारको कुनै सीमा नहुने भएकोले विश्व बजारमा Boarderless रुपमा राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बजार वा व्यापारको सीमाविहिन प्रवाह हुने गर्दछ ।

व्यापार उदारीकरणमा,

•  विश्वको जुनसुकै स्थानमा उत्पादन भएको सामाग्रीले बजार पाउदछ ।
• राष्ट्रिय उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात वा अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनलाई राष्ट्रिय बजारमा आयातका कार्य पनि हुन्छ ।
• बजार तथा बस्तुको विविधिकरण हुन्छ ।
• बजार प्रतिस्पर्धा, उद्यमशीलता, मूल्य व्यवस्था र निजी क्षेत्रको सम्पतिको व्यवस्था हुन्छ ।

व्यापार उदारीकरणको औचित्य

•  अन्तर्राष्ट्रिय एवम् राष्ट्रिय बजारमा उपस्थिति जनाउन
• राष्ट्रिय उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवाह गर्न
• व्यापारको प्रवद्र्धनमार्फत आर्थिक बृद्धि र विकास गर्न
• आर्थिक कुटनीतिको प्रभावकारी परिचालन गर्न
• उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास गर्न
• आफ्ना आधारभूत आवश्यकताहरुको परिपूर्ति गर्न
• स्थानीय श्रम, सीप, पूँजी, प्रविधि, कलाकौशलको प्रवद्र्धन र प्रवाह गर्न
• Global Villageमान्यतालाई अवलम्बन गर्न
• Multilevel Governance को अवधारणा आत्मसाथ तथा औचित्यता प्रवद्र्धन गर्न
•  समग्रमा व्यापार, बजार र श्रम उदारीकरणको माध्यमबाट राष्ट्रिय पहिचान र गरिमा उच्च राख्न ।

व्यापार उदारीकरणका लागि नेपालमा गरिएका व्यवस्थाहरु

नेपालले व्यापार उदारीकरणका सन्दर्भमा देहाय बमोजिमका व्यवस्था अवलम्वन गरेको पाइन्छ :

क) नीतिगत एवम् कानूनी व्यवस्था

•  संविधानले राज्यका नीतिमा आर्थिक उदारीकरण, व्यापार उदारीकरणमा जोड दिएको (अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्वन्धी नीति)
• श्रम तथा रोजगार सम्वन्धी नीति
• सार्वजनिक निजी साझेदारी अनुरुपको तीन खम्बे नीति अवलम्बन
•  योजनाले पनि व्यापार, श्रम र आर्थिक उदारीकरणको माध्यमबाट दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि सहितको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जोड दिएको
•  वाणिज्य नीति
• व्यापार नीति
• वैदेशिक सहायता तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन नीति लगायत ।

ख) संस्थागत व्यवस्था

•  नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय
• अर्थ मन्त्रालय
• परराष्ट्र मन्त्रालय
• उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
• विभिन्न विभाग, बोर्ड लगानी बोर्ड तथा विभिन्न कार्यालयहरु ।

यसका साथसाथै,

• SAARC
• BIPPA
• BIMSTEC
• ASEAN
• DTPA
• विश्व व्यापार संगठन लगायतका संस्थाहरुमा आवद्धता तथा दोहोरो सहयोग कार्यन्वयन गरिएको अवस्था छ ।

सारमा,

व्यापार उदारीकरणले व्यापारको माध्यमबाट राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पहिचान बढाई व्यापारमा बढावा ल्याई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउन सकिन्छ ।

नेपालको लेखा प्रणालीको विशेषताबारे उल्लेख गर्दै नगदमा आधारित लेखा प्रणालीको सबल र दुर्बल पक्षबारे छोटो टिप्पणी गर्नुहोस । ५+५ =१०

 कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापकीय तथा आर्थिक क्रियाकलापको अभिलेख राख्ने कार्य नै लेखा हो । नेपालको लेखा प्रणालीमा विभिन्न सिद्धान्तहरुलाई अबलम्बन गरी लेखा राख्ने गरिन्छ । सोही अनुसार नेपालको सार्वजनिक लेखा प्रणालीका विशेषताहरु निर्माण भएका छन् । उक्त विशेषता मध्ये नगदमा आधारित लेखा प्रणाली पनि एक हो । यसका सबल तथा दुर्बल पक्ष विद्यमान रहेका छन् ।

 नेपालको लेखा प्रणालीका विशेषताहरु

नेपालको लेखा प्रणालीका विशेषताहरु देहाय बमोजिम रहेका छनः

•  नगद कारोबारमा आधारित छ,
•  राजश्व लेखा दोहोरो श्रेस्तामा आधारित छैन,
•  आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भार पर्ने प्रकृतिको छ,
•  पेश्कीलाई खर्चको व्यवहार गर्ने प्रकृतिको छ,
•  लागत लेखा प्रणालीमा आधारित छैन, केबल कारोबार देखाउँछ,
•  दाताहरुको आवश्यकता पूरा नगर्ने केबल आन्तरिक आवश्यकता मात्र पुरा गर्ने खालको छ,
•  सबै प्रकृतिका कार्यालयलाई एकै प्रकारको लेखा प्रणाली रहेको छ,
•  बजेट र लेखा प्रणालीबीच अपेक्षित तालमेल छैन,
•  नियम र कार्यबिधिको माध्यमबाट नियन्त्रण गर्न सक्षम छ, तर नतिजा र प्रभावलाई वास्ता गर्दैन,
•  वाह्य संस्था र निकायले अबलम्बन गरेको लेखा प्रणालीसँग सापेक्षित पाइँदैंन ।

 नगदमा आधारित लेखा प्रणालीका सबल र दुर्बल पक्ष

कारोबार र घटनालाई नगदका आधारमा मात्र अभिलेखांकन गर्ने लेखा प्रणाली नगदमा आधारित लेखा प्रणाली हो । कुनै कानुन र नीतिबाट घोषणा नगरिकनै पनि परम्परागत रुपमा नै नेपालको लेखा प्रणाली नगदमा आधारित भएर प्रचलित छ । यसका सबल र दुर्बल पक्षलाई देहाय बमोजिम प्रस्तुत गर्न सकिन्छः

३.१ सबल पक्ष

•  कार्यबिधिगत जटिलताहरु कम भएकाले कार्यान्वयन गर्न सजिलो छ,
•  नगद प्रवाहलाई राम्ररी अनुगमन गर्न सकिन्छ,
•  न्यून प्राविधिक दक्षता र विकसित प्रविधिको अवलम्बन बिना नै अपनाउन सकिन्छ,
•  कम खर्चिलो तथा नियन्त्रण गर्न सजिलो छ,

 दुर्बल पक्ष

•  नगद प्रवाहलाई मात्र देखाउन सक्छ,
•  लेखा विवरणले वर्षभरिको खर्च प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन,
•  राजश्व र अन्य ऋणलाई समेट्न सक्दैन,
•  संगठनका सम्पत्ति, ह्रासकट्टी तथा आर्जित मूल्यलाई लेखांकन गर्दैन,
•  संगठनले भविष्यमा भुक्तानी गर्नुपर्ने गर्नुपर्ने दायित्वलाई देखाउँदैन

तपाईको लागि प्रश्न है

 सार्बजनिक ब्यवस्थापनको अवधारणा उल्लेख गर्दै नेपालको सार्बजनिक ब्यवस्थापनमा देखा पर्ने चुनौतीहरु के के छन ? लेख्नुहोस (5+5)

२) संगठनात्मक बिकास भनेको हो ? नेपालमा यसको अवस्थाको बारेमा उल्लेख गर्दै ब्यवस्थापन परिक्षणले संगठनात्मक बिकासमा कसरी योगदान पुर्याउछ ?? (2+4+4)

३) सार्बजनिक ब्यवस्थापनका नवीन प्रवृत्तिहरुको बारेमा उल्लेख गर्दै नागरिक हरुबाट सार्बजनिक कार्यको मुल्यांकनले सुशासनमा पुर्याउने योगदानको बारेमा चर्चा गर्नुहोस (6+4)

खण्ड (ख)
४)नेपालको बित्तीय नितिको प्रमुख प्राथमिकताहरु उल्लेख गर्दै बित्तीय नीति र मौद्रिक निति एक आपसमा कसरी अन्तरसम्बन्धित छ्न ?? लेख्नुहोस। (5+5)

5) अन्तरसकारी बित्तीय ब्यवस्थापन ऎन २०७४ मा राजस्व बाडफाड र अनुदान हस्तान्तरणको बारेमा भएका ब्यवस्थापनहरु के के छन उल्लेख गर्नुहोस (10)

खण्ड (ग)
६) सरकरी आर्थिक कारोबारको प्रतिबेदन सम्बन्धि भएका ब्यवस्थाको चर्चा गर्दै खाता सुचीको बारेमा जानकारी दिनुहोस (5+5)

७) छोटकरीमा लेख्नुहोस (5+5)
क) TSA
ख) प्रोदभावी लेखा प्रणाली

८)आर्थिक कार्यबिधी तथा बित्तीय उत्तरदायित्व ऎन २०७६ तथा आर्थिक कार्यबिधी तथा बित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ मा बेरुजु फर्छौट सम्बन्धि भएका ब्यवस्थाको बारेमा उल्लेख गर्नुहोस (१०)

खण्ड (घ)

९) नेपालमा कानुन निर्माण प्रक्रियाको बारेमा उल्लेख गर्दै कानुन निर्माण प्रक्रियामा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बिच कस्तो भुमिका रहन्छ ?? उल्लेख गर्नुहोस ?( 5+5)

10) प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ मा सचिवालय संचालन तथा ब्यवस्थापन समितिको भुमिकाको बारेमा भएको ब्यवस्थाको बारेमा उल्लेख गर्दै प्रतिनिधि सभामा रहने बिषयगत समिति उल्लेख गर्नुहोस? (5+5)

राजनीति र प्रशासनिक संरचना बीचको अन्तर सम्बन्ध र सीमाहरु के के हुन् ?

 राजनीति र प्रशासन एक अर्काका पुरक हुन् अर्थात एउटै रथका दुई पाङग्रा हुन् । एउटा पाङग्रा कमजोर भएमा रथ अघि बढ्न सक्दैन । दुवैको उद्देश्य राष्ट्रिय हितको अभिवृद्धि हो र नागरिकलाई सुखी राख्नु दुवैको लक्ष्य पनि हो ।

अन्तरसम्बन्ध

• राजनीतिले मूलतः नीति तर्जुमा गर्दछ । नीति तर्जुमामा सहयोग गर्दै प्रशासनले नीति कार्यान्वयन पनि गर्दछ । दुवैको सहकार्यले नीतिको सफल कार्यान्वयन भई राज्यलाई अग्रगमनमा लैजान सकिन्छ ।
• राजनीतिक क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि गर्न प्रशासनले सहयोग गर्छ । प्रशासनिक सेवा प्रभावकारी भएमा जनताको सरकार प्रतिको विश्वास बढ्दछ ।
• राजनीतिक निर्णय गर्न प्रशासनले मद्त गर्छ । संस्थागत स्मृति प्रदान गर्छ । यसबाट उचित निर्णय भई राजनीतिको लोकप्रियता बढ्दछ ।
• राजनीतिक क्षेत्रले बजेट, योजना पारित गर्दछ, प्रशासनले तीनको कार्यान्वयन गर्दछ । विकास निर्माणका कार्यमा राजनीतिको पनि चासो रहन्छ । राजनीतिक क्षेत्रले अनुगमन–मूल्याङ्कन पनि गर्दछ ।
• प्रशासनिक सुधारका एजेण्डामा राजनीतिक क्षेत्रको साथ आवश्यक पर्दछ । प्रशासनलाई कस्तो बनाउने भनि निर्धारण गर्ने नै राजनीतिले हो । प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र्न राजनीतिक नेतृत्वबाट हो ।
• राजनीतिले नै प्रशासनलाई कार्यकारी शक्ति दिन्छ । यसै अन्तरगत रहेर प्रशासनले आफ्नो कार्य सम्पादन गरेको हुन्छ ।

सीमाहरु

उपरोक्त अन्तरसम्बन्ध रहेपनि राजनीति र प्रशासन बीचमा केही सीमाहरु पनि छन् । यी सीमाको पालनाले दुवैका सम्बन्धलाई मजबूत बनाउँछन् भने उल्लघनले कमजोर बनाउँछ ।

• राजनीति विधारधार अनुसार संचालित हुन्छ । प्रशासनले विचारधारालाई पछ्याउनु हुदैन । विचारधारा बोक्ने प्रशासनले निश्पक्ष सेवा दिनै सक्दैन ।
• राजनीतिको दैनिक काममा प्रशासनमा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन । नीतिगत निर्णय, अनुगमन मात्र गर्ने हो ।
• प्रशासनले राजनीतिमा भाग लिन र राजनीतिक दल वा सरकारको आलोचना गर्नु हुदैन ।
• सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्रशासनको हो । यसलाई पन्छाउन पाइदैन ।
• राजनीति र प्रशासन दुवैले आफ्नो भूमिकालाई लिएर कुनै अंहकार राख्न हुदैन ।

उपरोक्त सीमाहरुलाई अवलम्बन गर्दै राजनीति र प्रशासनले काम गरेको खण्डमा राष्ट्रिय स्वार्थको प्रवद्र्धन, जनताको हित र उन्नतिमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

नेपालको संविधानमा बहुस्तरीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्न के कस्ता प्रावधान राखिएको छ प्रस्तुत गर्दै संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहको शासन बीचको सहकारितालाई प्रवद्र्धन गर्ने सन्दर्भमा देखा परेका चुनौतीहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।

शासनमा बहुतह, बहुपात्र र बहुक्षेत्रको उपस्थिति हुने शासकीय प्रणाली बहुस्तरीय शासन हो । यसले शासनमा विभिन्न तह र क्षेत्रको सहभागितामा जोड दिई शासनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दछ ।

नेपालले पनि विश्वव्यापीकरण, आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको अवधारणा सँगसँगै बहुस्तरीय शासन प्रणालीलाई अवलम्बन गरेको पाइन्छ।

बहुस्तरीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्न गरिएका प्रावधानहरु,

नेपाली जनताको जनप्रतिनिधीहरुबाट जारी गरिएको नेपालको वर्तमान संविधानले बहुस्तरीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्न देहाय बमोजिमका प्रावधानको उल्लेख गरिएको पाइन्छ :

• शासन व्यवस्था तीन तह संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने व्यवस्था (धारा –५६)
• राज्यको स्वरुप बहुलबादमा आधारित, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक, संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन (धारा ७४) मा उल्लेख
• राज्य शक्तिको बाँडफाँड (धारा ५७) का साथै तीन तहको एकल र साझा अधिकार सूचीको व्यवस्था गरिएको

1.  संघको अधिकार सूची (अनुसूची ५)
2. प्रदेशको अधिकार सूची (अनुसूची ६)
3. संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची (अनुसूची ७)
4. स्थानीय तहको अधिकार सूची (अनुसूची ८)
5. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूची (अनुसूची ९)

•  सार्वजनिक निजी साझेदारीमा Public Private Partnership आधारित समाजवाद उन्मूख अर्थ व्यवस्था अवलम्बन
• विभिन्न प्रदेश तथा स्थानीय तहमा राजश्वको बाँडफाँड तथा हस्तान्तरण (धारा ६०)
• प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (भाग २६) जसले राजश्व तथा स्रोत साधनको वितरणको आधार तयार गर्ने
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको राजनीतिक र प्रशासनिक शासन व्यवस्था सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयका आधारमा संचालन गरिनेछ । (धारा २३२)
• राज्यका नीति तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अनुसार क्षेत्रीय (सार्क र बिमस्टेक) तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (संयुक्त राष्ट्र संघको शासन) तथा संगठनमा वा शासनमा आवद्धता र त्यसको देशको हितमा लाग्ने विषय उल्लेख
• राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रुपमा अधिकारको बाँडफाँड तथा हस्तान्तरण
• समग्रमा विभिन्न तह, क्षेत्रका साथै औपचारिक, अनौपचारिक, निजी, व्यावसायिक, गैरसरकारी र सहकारितामूलक शासन व्यवस्था संचालन गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको शासन वीचको सहकारिता प्रवद्र्धनमा देखा परेका चुनौतीहरु

नेपालको संविधानले समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने गरेको कुरा उल्लेख गरेतापनि स्रोत साधन, अवसरको बाँडफाँड र वितरणमा भएको विभेद तथा असमानता र यसको कार्यन्वयनले देहायको क्षेत्रमाम निम्नलिखित चुनौतीहरु देखा परेका छन् :

१. राजनीतिक रुपमा

•  भईरहेको केन्द्रीकृत राजनीतिक मानसिकतालाई विकेन्द्रीत बनाउनु
• राजनीतिमा Elite Capturing र Creamy Layering को बोलबाला हटाउनु
•  जनताको इच्छा, चाहना र भावनाको सम्बोधन गर्ने खालको राजनीतिक प्रणाली स्थापित गर्दै तीन तहबीच सामजस्यता कायम राख्नु लगायत ।

२. प्रशासनिक रुपमा 

•  कर्मचारी समायोजनलाई पूर्णता दिनु वा प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीको उपलब्धता गराउनु
• सरकारी सेवाको गठनको निश्चित र एकीकृत आधार तयार पार्नु
• एकीकृत रुपमा प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रवाह गर्नु ।

३. आर्थिक रुपमा 

•  समान रुपमा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गर्नु
• राजश्व तथा आयको समान र न्यायोचित वितरण गर्नु
• सम्भ्रान्त बर्गको अर्थतन्त्रमा रहेको बोलवाला र दबदबाको अन्त्य गर्नु ।

४. सामाजिक–सांस्कृतिक रुपमा 

• विविधता व्यवस्थापन गर्नु
• नागरिक सचेतना जगाउनु, नागरिक शिक्षाको स्तर उकास्नु
•  सामाजिक सांस्कृतिक खण्डीकरण र सीमान्तीकरणबाट जोगाई एकत्व कायम राख्नु ।

५. अन्य

•  सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय पूर्ण रुपमा कार्यन्वयन गर्ने
• तीन तहको अधिकारको एकरुपता कायम गरी सामाजिक न्याय कायम गर्ने लगायत ।

उपसंहार,

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमा रहेको दोहोरोपना हटाई, संविधानको धारा २३२ ले परिकल्पना गरे अनुरुप सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्यको शासन व्यवस्था संचालन गरेर तीन तहको शासनमा सहकारिता प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ ।

नागरिक सचेतना, कर्तव्य र दायित्व

 सचेतना(Conscience) : सचेतनाको सामान्य अर्थ बुझाई एवं जागरुकता हो । कुनै विषय बुझ्ने, ग्रहण गर्ने र ठीकरबेठीक, राम्रोरनराम्रो छुट्टाउने मानिसको ज्ञान तर्क र विवेकको समग्रता सचेतना हो । सचेतना व्यक्तिको आफू, परिवार, समाज, राष्ट्रसँग जोडिएका विषयप्रतिको बुझाई हो । सचेतना हरेक विकृति, विसंगति तथा खराब कुराप्रति व्यक्तिलाई सचेत बनाउँदै असल कुरा तथा हित अभिबृद्धि गर्ने माध्यम हो ।

“Conscience is a cognitive process that elicits emotion and rational associations based on an individual’s moral philosophy or value system” – WIKIPEDIA

समग्रमा, सचेतना आफू, सामाज तथा राष्ट्रसँग जोडिएका विषय बुझ्ने र सचेत एवं जागरुक हुने सोचाई, बुझाई, ज्ञान तथा विवेकसँग जोडिएको विषय हो ।

नागरिक सचेतना (Civil Conscience)

नागरिकहरुलाई परिवार, समाज तथा राष्ट्रको बारेमा बोध गराउँदै सचेत एवं जागरुक वनाउनु नागरिक सचेतना हो । एउटा नागरिकलाई अधिकार र कर्तव्यको बारेमा बोध गराउँदै राष्ट्रको हित प्रवर्द्धन गर्न जागरुक हुने वा बनाउने कार्य तथा क्रियाकलापहरूको समग्रता नै नागरिक सचेतना हो ।

नागरिक सचेतना भित्र के-के समेटिन्छ त ?

•  समाज र राज्यका सम्पूर्ण विषयबस्तु बुझ्ने र सचेत हुने ।
• अधिकार, जिम्मेवारी तथा कर्तव्यबारे सचेत तथा जागरुक हुने ।
• समाज एवं राज्यका विकृति, विसंगति एवं खराब कुरा हटाउँदै राष्ट्र तथा राज्य निर्माणमा सहयोग गर्ने ।
• राजनीतिक, समाजिक(सांस्कृतिक, आर्थिक, कानूनी लगायतका मामिलाहरु बुझ्ने, विश्लेषण गर्ने र राष्ट्र हितमा प्रयोग गर्ने ।
• एउटा नागरिकलाई वास्तविक नागरिक बनाउने विचार, ज्ञान तथा सचेतनासँग जोडिएको विषय ।
• हक अधिकारको सुनिश्चता तथा कर्तव्य र जिम्मेवारी पालनामा तत्परता अभिवृद्वि गर्ने माध्यम ।

नागरिक सचेतनाका स्रोतहरु

१) औपचारिक शिक्षा: विद्यालय, क्याम्पस एवं उच्च शिक्षा – निश्चित पाठ्यक्रम र समय केन्द्रित नागरिक शिक्षा सम्बद्व विषयवस्तुहरू
२) अनौपचारिक शिक्षा: तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, अन्तरक्रिया लगायत औपचारिक रुपमा भन्दा आवश्यकतानुसार वा परिस्थितिजन्य रुपमा दिइने नागरिक शिक्षा ।
३) पत्रपत्रिका, श्रव्य दृष्य सामाग्री, संचार माध्यम, सामाजिक संजाल, रेडियो, एफ.एम., टेलिभिजन लगायत
४) राजनितिक दलका विचार, दर्शन, घोषणापत्र तथा कार्यक्रमहरू
५) सामाजिक संघ संस्थाका सचेतना अभिवृद्वि सम्बद्ध कार्यक्रमहरु
६) समाजिक सास्कृतिक क्षेत्रसँग जोडिएका विभिन्न अभियानहरु

समग्रमा, औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा, छलफल, अन्तरक्रिया, सहभागिता लगायत नागरिक सचेतनाका साधनहरू हुन । नागरिक सचेतना एउटा माध्यम वा स्रोतबाट मात्र नभई बहुमाध्यम वा स्रोतबाट प्राप्त हुने विषय हो ।

नागरिक सचेतनाको आवश्यकता र महत्व

• नागरिकलाई राज्य र समाजप्रति योगदान गर्न अभिप्रेरित गर्न
• प्रत्येक नागरिक समाजका लागि हो र समाजको इच्छा नागरिकको इच्छा हो भन्ने भावना अभिबृद्धि गर्न
• नागरिकलाई अधिकार र कर्तव्यको बोध गराउँदै अधिकार खोज्न र कर्तव्यको पालन गर्न अभिप्रेरित गर्न
• राज्यको संरचना, शासकीय स्वरूप, राजनीतिक प्रणाली लगायतका बारेमा बोध गराउँदै राज्य संचालनमा सहभागिता अभिबृद्धि गर्न
• समाज र राज्यको सम्पूर्ण पक्षको विकासमा योगदान गर्ने नागरिक निर्माण गर्न
• समाजका विकृति, विसंगति, कुरीति, अन्धविश्वास हटाउने कार्यमा नागरिकको सहयोग अभिबृद्धि गर्न
• हरेक नागरिकमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास, विधिको शासन, सुशासन लगायतकाबारे जानकारी अभिबृद्धि गर्न
• समाजमा हुने सबै प्रकारका द्वन्द्व व्यवस्थापनमा नागरिकको सहयोग अभिवृद्वि गर्न
• राज्यप्रति नागरिकको अपनत्व, स्वामित्व र ममत्व अभिबृद्धि गर्न
• नागरिकलाई आदर्श नागरिक वनाई राज्य र देशको विकास र समृद्धिमा योगदान गर्ने बनाउन ।

समग्रमा, नागरिक सचेतना नागरिक अधिकार र कर्तव्यसँग जोडिएको विषय हो । एउटा सचेत र जागरुक नागरिकले मात्र समाज र राज्यवाट अधिकारको माग गर्ने मात्र होइन राज्य र समाजका लागि आफ्ना कर्तव्य र जिम्मेवारी पालना गर्न सक्दछ। नागरिक सचेतना राज्यको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक(सांस्कृतिक, प्रशासनिक विकाससँग जोडिएको हुन्छ । नागरिक सचेतनाको स्तर जति बढ्दै जान्छ समग्र राज्यको विकासको गति त्यति नै बढ्दै जान्छ । त्यसैले, नागरिक सचेतना अभिबृद्धि गर्दै सिकेको, बुझेको र अनुभव गरेको विषय ब्यहारमा उर्तानु समेत अत्यावश्यक छ ।

नागरिक कर्तव्य र दायित्व

नागरिक राज्य तथा राष्ट्र निर्माणका मेरूदण्ड हुन् । राज्यको समृद्धता, एकता तथा अखण्डता नागरिकको अधिकार, कर्तव्य र दायित्वसँग जोडिएको हुन्छ । जहाँ नागरिकले पर्याप्त अधिकार उपभोग गर्न पाएका हुन्छन् तहाँ नागरिकलाई आफ्नो कर्तव्य र दायित्व बोध भएको हुनुपर्दछ ।

अधिकार, कर्तव्य र दायित्वको धागो एक अर्कासँग सधैँ जोडिएको हुन्छ । अधिकार एउटा नागरिकले समाज र राज्यबाट खोज्ने हो। ऊ नागरिक भएको नाताले अधिकार पाउनु नैसर्गिक छ । अर्कोतिर कर्तव्य र दायित्व समाज र राज्यले नागरिकबाट खोज्ने हो । एउटा नागरिकले अधिकारको उपयोगको साथै राज्य र समाजप्रति केही न केही गर्नुपर्दछ। त्यसैले, नागरिकले समाज र राज्यको हित अभिवृद्धिका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरू उसका कर्तव्य र दायित्व हुन् ।

नागरिकले समाज र राज्यका लागि केही दायित्व पूरा गर्नुपर्दछ । त्यस्ता दायित्व र कर्तव्य अरू नागरिकको अधिकार तथा समाज र राज्यको हितसँग जोडिएका हुन्छन् । नागरिकका कतिपय कर्तव्यहरू संविधान तथा विषयगत कानूनमा लिपिबद्ध हुनसक्छन् तथापी कतिपय कर्तव्य र दायित्व सामाजिक व्यवहार, मूल्य मान्यता र नियमले स्वभाविक सृजना गरेका हुन्छन् । कर्तव्य र दायित्व नागरिकलाई अनुशासित बनाउँदै समाज र राज्यसँग जोड्ने साधनहरू समेत हुन् ।

के के हुन् त नागरिकका कर्तव्य र दायित्व ?

नेपालको संविधानको भाग ३ धारा ४८ मा नागरिकका कर्तव्य उल्लेख गरिएको छ । संविधान बमोजिम नागरिकका कर्तव्य देहाय बमोजिम रहेका छन् ।

• राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदैँ नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु,
• संविधान र कानूनको पालना गर्नु,
• राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु,
• सार्वजनिक सम्पतिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु ।

उपरोक्त संविधानमा उल्लेखित कर्तव्यका अतिरिक्त नागरिकका समग्र कर्तव्य र दायित्वलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छः

• संविधान तथा ऐन कानूनको पालना गर्ने
• राज्यलाई बुझाउनुपर्ने करहरू बुझाउने
• राज्यका विकास निर्माणका कार्यहरूमा सहभागिता जनाउने
• आफ्नो अधिकारको उपयोग गर्ने र अरूका अधिकारको समेत सम्मान गर्ने
• समाजका मूल्य मान्यता, विचार, आदर्शको सम्मान गर्ने
• निर्वाचनमा भाग लिने र असल प्रतिनिधि चयन गर्ने
• सार्वजनिक सम्पत्ति तथा स्रोतसाधनको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न सघाउने
• राष्ट्रका धरोहर, प्रतिक, प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने र शहिदहरू प्रति सम्मान गर्ने
• राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउने
• इमान्दार तथा अनुशासित बन्ने
• सानालाई माया गर्ने ठूलालाई आदर गर्ने
• समाजका कुरीति, अन्धविश्वास तथा खराब मूल्य मान्यता हटाउन सघाउने
• परिवार, समाज र राष्ट्रको विकास र समृद्धिका लागि निरन्तर क्रियाशील रहने
• शान्ति, सुव्यवस्था तथा न्याय कायम गर्न राज्यका निकायहरूलाई सहयोग गर्ने ।

समग्रमा, भन्ने गरिन्छ हरेक नागरिक बर्दी विनाका सिपाही हुन् । राज्यको हरेक विकास र समृद्धिमा नागरिकको कर्तव्य र दायित्व जोडिएको हुन्छ । राज्य समृद्ध र विकसित कस्तो छ मापनको आधार नागरिकले आफ्नो कर्तव्य र दायित्व कत्तिको पालना गरेका छन् त भन्नेमा रहन्छ । त्यसैले, अधिकार र कर्तव्यबीच सन्तुलन कायम गर्दै समाज र राज्यले माग गरेका सम्पूर्ण कर्तव्य र दायित्व नागरिकले पूरा गर्नै पर्दछ भन्नेमा दुई मत रहँदैन ।

सार्वजनिक प्रशासनमा देखा परेका नवीन प्रवृतिहरु उल्लेख गर्दै नवीन प्रवृतिहरु आउनुका कारणहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।

 सार्वजनिक प्रशासन

देशको शासन व्यवस्था संचालन गर्ने स्थायी र कर्मेन्द्रिय संरचना सार्वजनिक प्रशासन हो । सार्वजनिक प्रशासनले राजनीतिको नजिक रहेर शासन,  विकास र सेवा प्रवाहमा सहयोग गरिरहेको हुन्छ । सार्वजनिक प्रशासन निरन्तर चलिरहने गतिशील प्रणाली हो । सरकार एक्लैले मात्र सार्वजनिक प्रशासन व्यवस्थित हुन नसक्ने भएको कारण सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवस्थित र गतिशील बनाउन देहाय बमोजिमका सार्वजनिक प्रशासनमा नवीन प्रवृतिहरु प्रयोग भएको पाइन्छ :

१)  Public Management

•  सरकार सँगै शासन व्यवस्थामा व्यवस्थापनका प्रकिया र गुणहरु अवलम्बन साथै निजी क्षेत्रहरुका व्यवसायिक गुणहरु सार्वजनिक प्रशासनमा अवलम्बन ।

२) New Public Management

•  ग्राहक केन्द्रित, बजार केन्द्रित अवधारणा, नतिजातर्फको अभिमूखिकरण, व्यवस्थापन लचकता र प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व । मुद्राको मूल्य, कार्यसम्पादन नतिजा र सेवाग्राही सन्तुष्टीमा जोड तथा सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा शूल्क लिएर पनि सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता ।

३) New Public Service

•  नागरिकलाई ग्राहकमात्र नभई सेवाग्राहीको रुपमा लिनुपर्ने, विश्वव्यापीकरणका नयाँ मानक र मापदण्डको प्रयोग, उत्पादनलाई हैन नागरिकलाई महत्व, सार्वजनिक हितलाई महत्व र जवाफदेहिता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता ।

४) New Public Governance

•  सेवा उत्पादन, व्यवस्थापन र उपयोगमा साझेदार सेवाग्राही
• सुशासनमार्फत सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता
• Co-Construction, Co-Production  र Co-Management मार्फत सहशासन ।

५) Multilevel Governance

•  समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वमा शासन व्यवस्था संचालन हुनुपर्ने । एक पक्ष र एक तहबाट मात्र शासन व्यवस्था संचालन नहुने भएकोले बहुतह, राष्ट्रिय, क्षेत्रिय र अन्तराष्ट्रिय रुपमा पनि संजालीकृत रुपमा शासन व्यवस्था संचालन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता ।

६) Good Governance

•  सार्वजनिक नीति व्यवस्थापनलाई प्रमुखता दिइने, राजनैतिक सामाजिक विषयलाई एकीकृत गरी सुशासनमा जोड ।

७) New Public Passion

•  सेवा प्रवाहमा तथा डिजाइन र योजना प्रणालीमा जनताका इच्छा, चाहना र आकांक्षामा जोड ।साथै प्रशासनमा आन्तरिक र बाह्य उत्प्रेरणा जगाई संगठनको गतिशीलतामा जोड दिन्छ ।

यसका साथै

• E-Governance
• Responsive Governance
• Meta Governance
• Digital Era Governance
• Networking Governance
• Good Enough Governance

स्थायी संयन्त्र र योग्यता प्रणालीमा रहेको देशको सार्वजनिक प्रशासनमा यस्ता किसिमका नवीन प्रवृतिहरु आउनुका कारण देहाय बमोजिम रहेका छन् :

•  शासकीय मूल्यमान्यतामा आएको फरक सोच, परिवर्तन र रुपान्तरण
• विश्वव्यापीकरण, आर्थिक उदारीकरण, श्रम उदारीकरण र व्यापार उदारीकरणको प्रभाव
• नवीन विज्ञान प्रविधी र नयाँ अविष्कारको प्रभाव
•  राज्यको भूमिका र दायरामा भएको विस्तार
• जनसंख्या वृद्धि, वातावरण सन्तुलन र दिगो विकासमैत्री अवधारणा
• सार्वजनिक निजी साझेदारी (PPP) को अवधारणा
•  बढ्दै गएको नागरिक सचेतीकरण, सबलीकरण र सशक्तिकरण
• मानव हक र अधिकार साथै मौलिक हकको दायरामा आएको विस्तार
• जनताको Voice, Choice र Right को सम्बोधन गर्न
• सरकारको संरचना, संसदीय प्रणाली वा व्यवस्था अनुसार
•  सामाजिक(सांस्कृतिक चालचलन, रितिरिवाज र परम्पराको कारण
• Global Village को अवधारणा अनुरुप विविध कारणहरुले नवीन प्रवृतिहरु देखा परेको हो ।

तसर्थ,

शासनको प्रभावकारिता सार्वजनिक प्रशासनमा हुने हुदाँ विश्वमा आएको विश्वव्यापीकरण, आर्थिक उदारीकण र निजीकरणको प्रभाव, राज्यको परिवर्तित भूमिका र विकसित नवीन मूल्यमान्यता अनुरुप सार्वजनिक प्रशासनमा नवीन मूल्यमान्यताको अवलम्बन र अनुशरण गरिनु पर्दछ ।